नवीन राज्य निर्मीतीचे राजकारण

Submitted by नितीनचंद्र on 11 August, 2013 - 08:37

काँग्रेसने नाईलाजाने तेलंगणाला मान्यता दिल्यानंतर विदर्भ असो, बोडोलँड असो अश्या अनेक जुन्या मागण्या रस्त्यावर आल्या. हीच परिस्थीती नेहरुजींच्या काळात होती. इंग्रजांनी निर्माण केलेली चार राज्ये - १८ राज्यात परिवर्तीत झाली. या सगळ्यामागचा आधार होता भाषेवर आधारीत प्रांतरचना जी काँग्रेसला मान्य नव्हती.

अनेक आंदोलने, सत्याग्रह आणि एका उपोषणानंतर चेन्नीला झालेल्या मृत्युनंतर भाषावर आधारीत राज्य निर्मीतीला असलेला विरोध मागे पडला.

भाषेच्या आड अप्रभावी नेत्यांनी सत्ताअभिलाषा सुध्दा या आंदोलनात प्रभावी असावी.

आज भाषेच्या आधाराचे कारण प्रभावी राहीले आहे कारण ५-१० मैलामागे भाषा बदलते. पण हिंदी भाषीक राज्यांचे आणखी किती तुकडे होणार आहेत माहीत नाही.

वेगळा विदर्भ कसा चुकिचा आहे. सरकारी नोकरांचे पगार द्यायला महसुल किती लागतो यावर श्रीकांत जिचकार या विदर्भातल्या नेत्याचा अभ्यासपुर्ण लेख पुन्हा पुन्हा वाचल्या शिवाय वेगळ्या विदर्भाची मागणी किती अव्यवहार्य आहे हे नेत्यांना पटणार नाही.

भाजपाच्या राज्यात उत्तरांचल ( उत्तराखंड ) या राज्याच्या नावाबाबत एकमत नसलेल्या आणि अश्या ३-४ राज्यांची निर्मीती झाली. तेलंगणच्या मुद्यावर आम्ही लहान लहान राज्यांच्या निर्मीतीच्या धोरणाचा हलक्या आवाजात का होईना भाजपाने उच्चार केला.

काय साधाणार आहे अनेक लहान राज्ये निर्माण करुन ? खरच इतकी प्रशासकीय आवश्यकता आहे की यातुन पुन्हा पुन्हा याच मागण्या वाढत राहुन प्र्त्येक जिल्ह्याचे एक राज्य निर्माण व्हावे ही परिस्थीती येई पर्यंत चालु ठेवायचे याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नितीनचंद्र,

जास्ती राज्ये निर्माण करून केवळ राजकारण्यांची सोय लागणार आहे. जनतेचा फुटक्या कवडीइतकाही फायदा होणार नाही. वेगळं छत्तीसगड आणि झारखंड काढून लोकांच्या समस्या हलक्या झाल्या का?

महाराष्ट्राबद्दल जितकी माहीती आहे तितकी इतर राज्यांबाबत येत नाही. म्हणून महाराष्ट्राकडे वळूया.

विदर्भ वेगळा काढण्यामागील प्रमुख मुद्दा विकासाच्या अनुशेषाचा आहे. आज महाराष्ट्राला ३ वैदर्भीय मुख्यमंत्री लाभले (मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक). या तिघांनी विदर्भासाठी नक्की काय केलं? वेगळा विदर्भ काढून काय मोठा फरक पडणार आहे? घाटाला झुकतं माप मिळतं अशी वैदर्भियांची तक्रार आहे. घाटावरच्यांनी सहकारी प्रारूप (मॉडेल) राबवलं. असं काही करता येऊ नये इतके वैदर्भीय टाकाऊ निश्चितच नाहीत.

मलातरी हा महाराष्ट्र तोडण्याचा डाव वाटतो. मुंबई जसा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे अगदी तस्साच विदर्भ हाही महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

गामा +१

कालपरवाच कुठेतरी कवितेत वगैरे अठरा राज्ये असा उल्लेख वाचला होता अर्थ आत्ता समजला कुणाच्या ओळी होत्या आठवत नाही

फार महत्त्वाचा मुद्दा अभिनंदन

विदर्भवादी नेत्यांमध्ये दम नाही आणि वेगळ्या विदर्भासाठी लोकही (आत्मदहन वगैरे) तयार नाही, त्यामुळे हे होणे नाही.

<< जनतेचा फुटक्या कवडीइतकाही फायदा होणार नाही. >> हें १००% सत्य असलं तरीही असल्या मागण्या कां वारंवार जोर धरतात, त्याच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रश्न सुटणार नाही . जर राज्याच्या एखाद्या भागाला राज्याच्या एकंदर प्रगतित आपला न्याय्य वाटा दुजाभाव करून नाकारला जातोय असं तीव्रतेने वाटत असेल, तर स्वार्थी राजकारणी त्या भावनेचा गैरफायदा घेवून वेगळ्या राज्याची मागणी करतही असतील- किंबहुना, करतातच. पण म्हणून मूळ अन्यायाची भावनाच चूकीची आहे असं गृहीत न धरतां -१] तसा अन्याय झालेला नाही, याची खात्री पटवून देणं किंवा २] कांहीसा अन्याय झालाच असेल तर त्याची कारणं देवून तीं कारणं व तो अन्याय दूर करण्याचं सक्रीय आश्वासन देणं हे दोनच रास्त पर्याय असावेत.
भाषावार प्रांत रचना व आतां पुढे येत असलेल्या वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या यांचा पायाच भिन्न आहे. भाषावार प्रांत रचना झाली नसती तरीही कालांतराने आपल्या भागाकडे दुर्लक्ष होतंय ही भावना तशाही राज्यांतल्या कांही भागात बळावूं शकलीच असती व अशा मागण्या झाल्याच असत्या, असंही मला वाटतं.

मला वाटते की गॅसवर पाणी उकळल्यानंतर गॅस बंद केला की काही वेळ वाफा येत राहतात व नंतर पाणी गार होऊ लागते तसेच होत असावे.

मुघल आणि ब्रिटिशांमुळे देश बदलला, त्याचे ग्रेन स्ट्रक्चर बदलले. आता आपल्या हातात देश आल्यानंतर मूळ प्रवृत्तीकडे पुन्हा वाटचाल सुरू झालेली असावी.

मूळ प्रवृत्ती बहुधा ही असावी की प्रत्येक पुढार्‍याला, समाजाला, पंथाला, धर्माला, जातीला, भाषिकाला स्वतःचे असे एक भिन्न साम्राज्य हवे असावे मात्र त्याचवेळी भारताच्या भौगोलिक विशालतेचे फायदेही हवे असावेत.

<< प्रत्येक पुढार्‍याला, समाजाला, ..... भाषिकाला स्वतःचे असे एक भिन्न साम्राज्य हवे असावे >> बेफिकीरजी, या बाबतीत भाषावार प्रांतरचना हा केवळ उफाळून आलेल्या मूळ संकुचित प्रवृत्तिचा परिणाम होता कीं त्याला एका प्रगल्भ विचारसरणीचा भक्कम आधार होता, हा मुद्दा मात्र विवाद्य होऊं शकतो.

>>श्रीकांत जिचकार या विदर्भातल्या नेत्याचा अभ्यासपुर्ण लेख
कुठे मिळेल हा लेख ?

या बाबतीत भाषावार प्रांतरचना हा केवळ उफाळून आलेल्या मूळ संकुचित प्रवृत्तिचा परिणाम होता कीं त्याला एका प्रगल्भ विचारसरणीचा भक्कम आधार होता >>>>>

तामिळ लोकांपेक्षा तेलगु लोक स्वतःला श्रेष्ठ आणि वेगळे समजतात... आजही तेलगु लोकांना तामिळ म्हणुन ओळखले जाणे आवडत नाही... म्हनुनच जेव्हा भारत स्वतत्र झाला ...तेव्हाच तेलगु लोकांना या तामिळ भाषिक प्रदेशापासुन वेगळे व्हायचे होते.... तेव्हा तो संपुर्ण भाग "मद्रास" म्हणुनच ओळखला जात होता...

यात संकुचित प्रवृत्ती अथवा विषमता असला कोणताही मुद्दा नव्हता... फक्त..."आम्ही यांच्यापेक्षा वेगळे आहोत आणि आमची ओळख ही स्वतंत्र मिळायला हवी." हाच एक मुद्दा तेलगु लोकांच्या मनात होता...

उदयन, (तेलुगु असं टायपा बघू १०० वेळा)

मद्रासचे तुकडे का आणि कसे पडले ह्याबद्दल बोलायची माझी लायकी नाही, पण तेलंगणा निर्माण करून फक्त राज्यकारण्यांचा फायदा आहे हे नक्की.
आता आंध्र आणि तेलंगणा जनतेमधल्या वादाबद्दलः हा वाद म्हणजे निव्वळ काही 'विशिष्ठ' गटाची संकुचित वृत्ती आहे-जिला राजकारण्यांनी हवा आणि तेल ओतून पुन्हा पुन्हा भडकवले आहे. हा वाद काही नवीन नाही. no offense to anyone living in 'विशिष्ठ' place-पण वाद अश्या परिस्थितीतूनच 'निर्माण' केला जातो. आम्ही इथले, आमच्याकडं अस्सच करतात वगेरे-मग आयत्यावेळी ही आग भडकवून पोळी भाजणार्‍यांची चंगळच ना!
बरं, आता तेलंगणा झाल्यावर 'विशिष्ट' लोकांची नावे का छापून येत नाहीत मोठ्या मथळ्यांखाली? कारण आम्हाला फोडण्यापर्यंतच इंटरेस्ट आहे, पोळी भाजून झाली खरी पण ती खाता येण्याची - जबाबदारी पेलता येण्याची लायकी हवी ना!
Globalization च्या जमान्यात कुणी देश पुढारण्याची स्वप्नं पहावीत की या भीकेच्या डोहाळ्यांना रडावं समजत नाही. असो.

गा पै सहमत
>>जास्ती राज्ये निर्माण करून केवळ राजकारण्यांची सोय लागणार आहे. जनतेचा फुटक्या कवडीइतकाही फायदा होणार नाही. वेगळं छत्तीसगड आणि झारखंड काढून लोकांच्या समस्या हलक्या झाल्या का ? >>
राजकारणी + हितसंबंधी- राज्य प्रशासनामार्फत निरनिराळी कंत्राटे मिळवून गब्बर होणारे लोक..

विजय देशमुखांचेही बरोबर आहे विदर्भवाद्यांमध्ये एवढा दम नाही.(महाराष्ट्राच्या साहित्य-संस्कृतीत एवढे महत्वाचे योगदान देणार्‍या प्रांतात अशी मागणी केली जाते हे दुर्दैव वेगळेच.)तेलंगणवाल्यांच्या निदान भावना तीव्र होत्या त्याचे सातत्याने राजकारण केले गेले.

महत्वाचा मुद्दा चर्चिला जातोय.आभार नितीनचंद्र.

आमचे एक स्नेही हैदराबादचे आहेत, त्यांचा तेलंगाणाला पूर्ण सपोर्ट आहे. अगदी खूष आहेत ही मागणी मान्य झाल्याबद्दल! त्यांचे म्हणणे असे की, " आम्हाला (तेल.) राजकारणात पुरेसं प्रातिनिधीत्व दिलं जात नाही, पाणी दिलं जात नाही. आमचा मुख्यमंत्री होऊ दिला जात नाही...."
म्हणजे, जनतेलाही तेच हवे होते असे दिसते. ( माझा राजकारणाचा अभ्यास नाही, हे निव्वळ ओळखीचे असल्यामुळे कळाले इतकेच)

मला वाटते की जनतेला काय हवेसे वाटावे हेही जनतेला असेच पुढारी शिकवत राहतात. वास्तविकपणे यांना सत्ता हवी असते म्हणून सद्यपरिस्थितीत आमच्या भागाकडे शासनाचे लक्ष जात नाही असा दावा ते करत राहतात.

कामानिमित्त बराच प्रवास केल्यामुळे काही गोष्टी आपोआप जाणवत राहिल्या. नागपूर व चंद्रपूर या विभागातील जनता स्वभावाने अत्यंत अडेलतट्टू धोरण स्वीकारणारी, भांडण्यास तयार व छत्तीसगडच्या हिंदी प्रभावाखालील जनता आहे. येथे उद्योग चालवणे म्हणजे स्वतःच्या नाकी नऊ आणणे आहे. (तरीही आता महिंद्रा, कोकाकोला, पेप्सी वगैरे तेथे गेले आहेत). अश्या ठिकाणी (इतरही अनेक कारणांमुळे) भरभराट होणारच कशी? मग तिकडे शासन लक्ष देत नाही म्हणण्यात काय अर्थ आहे? मग उद्या विदर्भाचा आंध्रकडील भाग आंध्र किंवा तेलंगणाने आणि नागपूर गोंदियाकडील भाग छत्तीसगडने मागावा का?

मग उद्या विदर्भाचा आंध्रकडील भाग आंध्र किंवा तेलंगणाने आणि नागपूर गोंदियाकडील भाग छत्तीसगडने मागावा का? >>>>>>>>

.
.
कालच आत्रम या एका माजी मंत्र्याने मागणी केलेली आहे...... गडचिरोली आणि भोवतालचा प्रदेश हा तेलंगणाला जोडला जावा.........

स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची विभागणी झाली होती हे सर्वज्ञ आहे..
परंतु छत्तीसगड , उत्तरांचल, आणि झारखंड या राज्यांची विभागणी भाषेच्या नाही तर विकासाच्या उद्देशाने झाली आहे..हे एक लक्षात घेतले पाहिजे ( आता हे काहीजणांना पटणार नाही Wink )

बिहार पासुन झारखंड विभागणी केली याचे कारण असे होते (दिले गेलेले) की एक तर बिहार मधे त्यावेळीस प्रचंड गरिबी, गुन्हेगारी वगैरे मुळे त्या राज्यात असणार्या खनिज उत्पादनावर परिणाम होत होता.. राहणीमान उंचावले नाही.. केंद्रसरकार च्या विविध योजना बरोबर पोहचवल्या जात नव्हत्या... रेल्वे कारखाने असुन सुध्दा लोकांना व्यवस्थित रोजगार उत्पन्न झाला नाही.. म्हणुन झारखंड हा प्रदेश जो खजिन संपन्न होता त्याला वेगळे केले गेले... जेणे करुन तेथिल राज्यसरकार त्या खजिनांचा योग्य वापर करुन त्या प्रदेशाचा विकास करुन घेईल आणि तेथील जनतेला रोजगार मिळेल ....

उत्तरांचल... या प्रदेशाला वेगळे करण्याची मागणी तर उत्तरप्रदेशाच्या राज्यकर्त्यांकडुनच होत होती.. तिथे सुध्दा पर्यंटन व्यवसाय जोरात आहे..निसर्गसंपन्न प्रदेश असल्यामुळे लोकांना रोजगार मिळतो.. त्याच बरोबर चारधाम यात्रा वगैरे असल्यामुळे त्याचे राज्य जर झाले तर खर्च वगैरे इतरबाबी उचलायला फारसे कष्ट पडणार नाही... ही बाब लक्षात घेतलेली .......

छत्तीसगड...... मध्यप्रदेशाचा आवका फारच मोठा होता.. राज्यकर्त्यांना इतक्या भल्यामोठ्या प्रदेशावर नियंत्रण आणि लक्ष ठेवणे जिकरीचे जात होते.. त्याच बरोबर सिमावर्ति भागांच्या लोकांच्यामते त्यांच्या कडे निट लक्ष दिले जात नव्हते..योजना पोहचत नव्हत्या... इत्यादी बरीच कारणे होती....
.
.
.या सर्व बाबींचा विचार करुन वरील तीन राज्य बनवली गेलीत..... .. आत विचार करा फक्त... विदर्भात असे काय आहे ज्याने ते राज्य बनवल्यावर ... व्यवस्थित चालु शकेल ? याचे जर उत्तर मिळाले तर
विदर्भाची मागणी रास्त वाटेल अन्यथा.... फक्त राजकिय खेळी वाटेल

राज्यकर्त्यांना इतक्या भल्यामोठ्या प्रदेशावर नियंत्रण आणि लक्ष ठेवणे जिकरीचे जात होते.<<<

याच न्यायाने मनमोहन सिंगांनातरी इतक्या भल्यामोठ्या देशाकडे कसे लक्ष देता येईल? नाही का?

दाखवायची कारणे वेगळी असू शकतात. झारखंड वेगळे काढून झाल्याला आता बर्‍यापैकी काळ लोटला आहे. कितपत प्रगती झाली त्याची काही आकडेवारी कोणी देऊ केली तर समजेल म्हणा नेमके काय ते! बाकी प्रगती होवो न होवो, पण वेगळ्या निघालेल्या झारखंडला नेते मात्र पहिल्याच दिवसापासून लाभलेले असतील. कारण नेतेच मागे लागलेले नसतील तर राज्य विभागणार कशासाठी? Happy

भंडारा, चंद्रपूर व गढचिरोली येथे आमदारांच्या ज्या बैठकांचे आयोजन केले जाते त्या बैठकांना आमदार मुंबईहून विमानाने जाऊन त्याच दिवशी मुंबईला परततात म्हणे! का तर मुंबईत कामे असतात. आता समजा नागपूरच स्वतंत्र विदर्भाची राजधानी झाली तर नवीन आमदार नागपूर सोडून गढचिरोली आणि चंद्रपूरला शिकारीला जाऊ लागतील. मध्यंतरी औरंगाबादचा एक नवनिर्वाचित आमदार एका हॉटेलमध्ये दारू पिऊन गप्पा हाणत होता. हळूहळू गप्पांना फुशारकी आणि मर्दुमकीचा आणि शेवटी अनैतिकतेचा रंग चढला. दारू चढली तेव्हा म्हणाला परवा विमानतळावर युक्ता मुखी दिसली. म्हणे मला वाटले सरळ जाऊन तिची पप्पी घ्यावी. हे विधान त्या आमदाराने जाहीर हॉटेलमध्ये केले. आजूबाजूचे मानहालवे हासत बसले. आता राज्ये वेगळी करा नाहीतर आहेत तशीच ठेवा, फरक काय पडतो?

वेगळा तेलंगणा झाल्यावर आंध्रातील लोकांनी जे आधीपासुन तेलंगणात्(पूर्वीच्या आंध्रात) राहत आहेत, नोकरी करीत आहेत, त्यांनी सरकारी नोकर्‍यासोडून नवीन आंध्रात निघून जावे अशी मागणी केली आता!!

http://www.hindustantimes.com/India-news/AndhraPradesh/Time-for-Seema-An...

हे रास्त आहे का? नोकरी सोडून या लोकांनी काय करायचे?

हो

@केदार जाधव, हे प्रकरण बर्‍याच वर्षांपुर्वीचं आहे. हा मनुष्य त्यावेळी राज्यमंत्री (?) होता. आणि काही नक्षलवाद्यांच्या सुटकेसाठी त्याने स्वतःचे अपहरण करुन घेतले असे कळले होते. त्याचे आणि नक्षलवाद्यांचे साटेलोटे होते, म्हणे. आता फारसे आठवत नाही. पण अशाच एका केंद्रातल्या मंत्र्याच्या मुलीला (की साळिला) काश्मिरात अपहृत केले होते. तो मंत्री त्यावेळी यवतमाळचा खासदार(की कोणीतरी) होता.

यवतमाळ हुन निवडुन यायचे ते गुलाम नबी आझाद. मुलगी पळवली होती मुफ्ती महंमद सैद यांची. तिच नाव रुबीया सैद.

बाकी गा.पै. नी वेगळ्या विदर्भाला विरोध करावा हे वाचून प्रचंड करमणूक झाली. आता 'नागपूर'हून कान उपटले जाणार बहुधा Proud

यवतमाळ हुन निवडुन यायचे ते गुलाम नबी आझाद. मुलगी पळवली होती मुफ्ती महंमद सैद यांची. तिच नाव रुबीया सैद.>>>>

सॉरी माझी गडबड झाली.

Pages