जनरल सिंग यांना लक्ष्य कां केले जात आहे?

Submitted by sudhirkale42 on 18 May, 2012 - 18:55

जनरल सिंग यांना लक्ष्य कां केले जात आहे?
मूळ लेखकः RSN सिंग, अनुवादः सुधीर काळे
(या लेखात "जनरल सिंग" म्हणजे आपले लष्कर प्रमुख विजय कुमार सिंग व "कर्नल सिंग" म्हणजे या लेखाचे मूळ लेखक RSN सिंग. दोघांच्या नावांत "सिंग" असल्यामुळे गोंधळ होऊ नये म्हणून हा खुलासा केलेला आहे.)
भारतीयांसाठी आज प्रामाणिक असणे हा एक शापच झाला आहे. जर जनरल सिंग यांनी त्यांना देऊ केली गेलेली लांच खिशात टाकली असती तर ते सत्ता कंपूच्या गळ्यातला ताईत बनले असते आणि सेवानिवृत्तीनंतर एकाद्या राज्याचे राज्यपालपदही त्यांना मिळाले असते.
एका ले. जनरलने आपले लष्करप्रमुख जनरल सिंग यांना लांच देण्याच्या केलेला प्रयत्न त्यांनी एका राष्ट्रीय दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत उघड केला. ही घटना या लेखाचा मूळ लेखक (कर्नल RSN सिंग), कांही जाणकार पत्रकार मंडळी व इतर कांही जणाना आधीपासूनच माहीत होती. लांच देऊ पहाणारा ले. जनरल आणि जनरल सिंग यांच्यामधील या संभाषणाची ध्वनीफीतही उपलब्ध आहे ही बातमीसुद्धा कांहीं नवी नाहीं! भारतीय लष्कराला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्या् लॉबीच्या वतीने आपले लष्करप्रमुख जनरल सिंग यांना लाच देऊ पहाणार्या् या ले. जनरलच्या प्रतापांची माहिती सदर लेखाचे मूळ लेखक कर्नल सिंग यांनी “Who’s trying to fix the Army Chief by raking up his age?” या त्यांच्या जुलै २०११ च्या लेखात दिलीच आहे. या लेखाचे वितरणही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.
"तात्रा" नावाच्या वाहनांची अवाच्या सवा किंमतीला विक्री करण्यासाठी दबाव आणणे हाच उद्देश ही लांच देण्यामागे होता. एक विशिष्ठ कंपनी जुनी, वापरलेली "तात्रा" वाहने खरेदी करत होती व ती "भारत अर्थ मूव्हर्स लि. (BEML) या कंपनीमार्फत दुप्पटीपेक्षा जास्त भावाने विकत होती. ३०-४० लाखाला विकत घेतलेली ही वहाने शस्त्रास्त्रे पुरविणारी "लॉबी" आपल्या लष्कराला सुमारे एक कोटी रुपयाला विकत होती असे सांगितले जाते. आपल्यासारख्या करदात्यांकडून जमा केल्या गेलेल्या पैशांचा असा दुरुपयोग करणे आणि लष्कराचे आणि देशाचे असे नुकसान करणे जनरल सिंग यांना पसंत नव्हते. मग या ले. जनरलने उपरिनिर्देशित १४ कोटी रुपयांची लांच जनरल सिंग यांना देऊ केली. तरी जेंव्हां जनरलसाहेब बधले नाहींत तेंव्हां या ले. जनरलने "ही ’तात्रा’ वहाने १९८६ पासून खरेदी केली जात असून जनरल सिंग यांच्या आधीच्या लष्करप्रमुखांनी असाच व्यवहार केला होता आणि त्यांचे उत्तराधिकारीसुद्धा असाच व्यवहार करतील" असे जनरल सिंगना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
जनरल सिंग यांनी ताबडतोब वरील माहिती आपल्या संरक्षणमंत्र्यांना दिली आणि ते जर लष्करप्रमुखपदासाठी योग्य नसतील तर त्यांनी आपला राजीनामा देण्याची तयारीही दाखविली. (जनरल सिंग यांच्या राजीनामा देण्याच्या तयारीतील आशय गर्भित आणि महत्वपूर्ण आहे आणि त्याचे धागेदोरे किती खोल आणि कुठेपर्यंत पसरले आहेत हे अजून उघडकीस यावयाचे आहे.)
वरील घटनेची माहिती आपल्याला देण्यात आलेली होती अशी कबूली आपले सद्सद्विवेकबुद्धीपूर्ण आणि पापभीरू संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी राज्यसभेत दिली आणि आपले कपाळ आपल्या ओंजळीत टेकवले. त्यांची आपले कपाळ असे आपल्या ओंजळीत टेकविण्याची कृती त्यांच्या मनातील व्यवहारबुद्धी आणि सदसद्विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षामुळे होती कीं त्यांच्या वैयक्तिक सचोटी आणि राजकीय लाचारी यांच्यातील संघर्षामुळे होती?
जनरल सिंग यांच्या वैयक्तिक सचोटीमुळे संरक्षणमंत्र्यांना जनरल सिंग यांच्याबद्दल अतीशय आदर आहे आणि हे सहाजीकही आहे कारण स्वत: संरक्षणमंत्रीसुद्धा याबाबतीत त्यांच्यासारखेच आहेत. विधिमंत्रालयाकडून सुरुवातीला जनरल सिंग यांचा त्यांच्या वयाबाबतचा युक्तिवाद नि:संदिग्धपणे मान्य केल्यानंतर संरक्षणमंत्रांनी या वादात जनरल सिंग यांच्या बाजूने जवळ-जवळ निर्णय दिलाच होता पण यावेळी संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा जास्त शक्तिशाली लोकांनी त्यांना आपला निर्णय मागे घ्यायला लावला आणि ही केस विधिमंत्रालयाकडे पुन्हा पाठवायची सक्ती केली. यामुळे संरक्षणमंत्र्यांना सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी तीव्रपणे जाणविली. अँटनी यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला याची टोचणी लागून राहिली होती व सत्य आणि न्याय यांच्याविरुद्ध जाणून-बुजून अनेक मार्गांनी केलेल्या कारवाईची भरपाई म्हणून त्यांना अनेक राजकीय प्रलोभने आणि आश्वासने देण्यात आली [असे कांही सूत्रांकडून या लेखाच्या मूळ लेखकांना (कर्नल सिंग यांना) समजले आहे.?]
आपल्या चारित्र्याबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी तडजोड स्वीकारणे जनरल सिंग यांना पसंत नव्हते. मध्यस्थांनी खूप प्रयत्न केले पण जनरलसाहेब या तडजोडीला तयार झाले नाहींत व त्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यांनी यावेळी राजीनामा दिल्यास शस्त्रास्त्रे पुरविणार्या लॉबीच्या मर्जीनुसार ठरविलेला उत्तराधिकारी निवडण्याची योजना उधळली गेली असती. तसेच राजकीय पक्षांना मिळणार्या आर्थिक देणग्यांवर त्याचा परिणाम झाला असता आणि त्यातून प्रतिकूल आणि अस्वीकारार्ह परिणाम झाले असते अशी भीती स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ समजणारी नोकरशाहीला वाटत होती व ही नोकरशाही सातत्याने राजकीय नेतृत्वाला ढोसत होती. परिणामत: या नेत्यांकडून जनरल सिंग यांना धमक्या मिळू लागल्या कीं त्यांनी राजीनामा दिल्यास तो मंजूरच होणार नाहीं.
अशा परिस्थितीत जनरल सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय दुसरा मार्गच उरला नाहीं.
सरकार व त्याहीपेक्षा संरक्षणमंत्री अँटनी यांच्याही ज्येष्ठ सत्ताधीशांची पाचावर धारण बसली कारण त्यांना माहीत होते कीं जनरल सिंग यांची केस अजीबात गुंतागुंत नसलेली, साधी, सरळसोट केस होती. मोठे-मोठे कायदेपंडित राहिले बाजूला पण अगदी विधिमहाविद्यालयातील पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यालासुद्धा याबद्दल खात्री वाटली असती. यानंतर जे कांहीं झाले सर्वांना सुपरिचितच आहे. भारतातील प्रत्येक संस्थेने जनरल सिंग यांच्या वयाबद्दलच्या या वादात स्वत:चे नाक कापून घेतले आहे!
लष्करातील अधिकार्यांच्या जन्मतारखांच्या चुकीच्या नोंदींतून उद्भवणार्याब समस्यांना याआधी लष्कराला तोंड द्यावे लागले नव्हते असे नाहीं. अशा केसेस नित्याच्या आहेत व त्यांच्याबद्दलचा निर्णय योग्यपणे व तांतडीने घेतला जातो. १९९०च्या दशकात सेवानिवृत्तीच्या फक्त एक दिवस आधी कर्नल रमेशचंद्र दीक्षित यांच्या हुबेहूब अशाच एका वयाबद्दलच्या तक्रारीचे तात्काळ निवारण करण्यात आलेले होते. जनरल सिंग यांच्या केसला पहिला आणि शेवटचा अपवाद केले गेले आहे. "शेवटचा अपवाद" असे म्हणायचे कारण म्हणजे संरक्षणमंत्रालयाने किंवा सेनेच्या मुख्यालयाने जनरलासाहेबांच्या केसमध्ये एकदा का MS शाखेतील नोंदीप्रमाणे कारवाई करण्याचा निर्णय दिला कीं त्यानंतर कायदेशीर मार्गाने लष्कराची यादी किंवा MS शाखेची यादी AG शाखेपेक्षा जास्त ग्राह्य धरली जाईल असे कायदेशीर रीतीने ते म्हणूच शकत नाहीं.[१]
म्हणजेच जनरल सिंग यांच्या बाबतीतील निर्णय एक कपट, एक फसवणूकच होती. ही फसणूक इतकी अवाजवी आहे कीं या कारवाईने भारताला एक "बनाना प्रजासत्ताका"च्या [२]पायरीवर आणून बसविले आहे. कुणी रचले हे कपट कारस्थान? हे दोन पाठोपाठच्या माजी लष्करप्रमुखांनी रचले आहे! घृणास्पद आणि किळसवाण्या कपटी भानगडींत सामील झाल्यामुळे यांच्या इज्जतीच्या, प्रतिष्ठेच्या आज ठिकर्या उडाल्या आहेत. उदाहरणार्थ कारगिलच्या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांसाठी राखून ठेवलेल्या सदनिका हडप करणार्या आपल्या माजी लष्करप्रमुखांना काय म्हणाल आपण? अशा कृत्यांपेक्षा दुसरे कुठले नीच कृत्य असू शकते? याच माजी लष्करप्रमुखांनी आपल्या वडीलकीच्या नात्याने आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या जनरल सिंग यांच्यासारख्या अधिकार्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक सचोटीचे आणि नीतिमूल्यांचे रक्षण करायच्याऐवजी जनरल सिंग यांनी एक विशिष्ठ जन्मतारीख मान्य करावी म्हणून त्यांच्यावर सक्ती केली आणि त्यांनी असे मान्य न केल्यास हा विवाद वापरून त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीची आगगाडी रूळावरून घसरविली जाईल अशी गर्भित धमकीही दिली! या माजी लष्करप्रमुखांनी खरे तर लष्कराच्याच मुख्यालयातील एका शाखेने केलेल्या चुकांबद्दल जनरल सिंग यांची माफी मागायला हवी होती! संघटनात्मक निर्बंधांच्या नावाखाली वारंवार केलेल्या आवाहनांच्या दबावापोटी या चुकीच्या जन्मतारखेबाबत जनरल सिंग यांच्याकडून स्वीकृती मिळाल्यानंतर या माजी लष्करप्रमुखांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. कारण आता शस्त्रास्त्रे पुरविणार्या लॉबीच्या पसंतीचा उत्तराधिकारी निवडण्याची योजना आता सुरक्षित झाली होती! जनरल सिंग यांनी संघटनात्मक निर्बंधांबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी केलेल्या नंतरच्या आवाहनाबाबत सर्वांनीच कानावर हात ठेवले.
तात्पर्याने अशा लष्करप्रमुखांच्या हाताखाली भारतीय लष्कर आणि लष्करातील अधिकारी सुरक्षित नाहींत.
नोकरशहा या प्रकारात ओढले गेले ते जनरल सिंग यांनी स्वत: लष्करप्रमुख झाल्यावर आपल्या जन्मतारखेच्या चुकीच्या नोंदीचा पाठपुरावा सुरू केल्यावरच. आदर्श चारित्र्य असलेल्या (impeccable credentials ) चार माजी सरन्यायाधीशांनी जनरल सिंग यांच्या बाजूने केलेले मतप्रदर्शनही मंत्रालयाच्या नैतिकतेवर परिणाम करू शकले नाहीं. विधिमंत्रालयाने जनरल सिंग यांची बाजू नि:संदिग्धपणे उचलून धरल्याचाही कांहींही उपयोग झाला नाहीं. हा प्रश्न त्यांनी कांहीं अतिरिक्त महिने काम करण्याचा नसून त्यांच्या इज्जतीचा आहे असे जनरल सिंग यांनी सांगूनही त्याचा उपयोग झाला नाहीं. केवळ राजकीय नेत्यांनी आणि नोकरशहांनीच त्यांची टर उडविली असे नाहीं तर कांहीं सेवानिवृत्त जनरल्सनीही त्यांच्यावर टीका केली.
वारंवार चित्रवाणीच्या वाहिन्यांवर जनतेने त्यांना पाहिलेले असल्यामुळे या सेवानिवृत्त जनरल्सचे चेहरे आता जनतेला चांगलेच परिचित झालेले आहेत. या सर्वांचे गतायुष्य संशयास्पदच आहे. बायकांच्या बाबतीत चारित्र्य चांगले नसल्याबद्दलच्या गुप्तहेरखात्याच्या अहवालामुळे त्यातल्या एकाला सक्तीने राजीनामा द्यावयास लागला होता. दुसर्यावर आपल्या वरिष्ठ अधिकार्याच्या पत्नीबरोबर पळून गेल्याचा ठपका होता आणि तिसरा त्याच्या पदव्या खोट्या असल्यामुळे अडचणीत आला होता. ही आहे जनरल सिंग यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविणार्यांची लायकी!
हे आणि असले लष्करी अधिकारी आपल्या लष्करातली ही घाण कशी कित्येक वर्षांपासून साचलेली आहे याचीच ग्वाही देतात. कारगिलच्या युद्धानंतर यातल्या कांही जनरल्सनी निर्लज्जपणे स्वत:लाच कसे भूषवून घेतले यावरूनही हे स्पष्ट होते. कुठल्याही तर्हेचे शौर्य किंवा युद्धातील डावपेचांबाबतचे कसलेही कौशल्य त्यांनी दाखविलेले नव्हते. यातल्या कांहींना तर घरीच पाठवायला हवे होते. पण त्या काळातल्या राजकारणाने त्यांना वाचविले.
लष्करी सामुग्रीच्या खरेदीशी संबंधित भ्रष्टाचार कांहीं नवा नाहीं. त्याची सुरुवात तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच सुरू झाली होती. त्यात कृष्ण मेनन यांच्या काळात झालेले जीप खरेदीप्रकरणही होते. "तेहेलका"ने ध्वनीफितींवर आणि चित्रफितींवर "रंगे हाथ" पकडल्यामुळे प्रसिद्धीला आलेल्या भानगडीच्या मुळाशीसुद्धा असला भ्रष्टाचारच होता. मग आता जे बाहेर येत आहे यात नवे ते काय आहे?
आपला लष्करप्रमुख कोण असेल आणि त्याची कारकीर्द किती वर्षें चालेल हे ठरवू शकेल इतक्या उच्च थरावरील प्रभाव या लष्कराला शस्त्रास्त्रे पुरविणार्याी लॉबीला प्राप्त झाला आहे हीच नवी धक्कादायक आणि घातक गोष्ट म्हटली पाहिजे! या लॉबीची पोच, तिची पाळेमुळे सरकारच्या प्रत्येक महत्वाच्या संस्थांमध्ये अगदी खोलवर घुसली आहेत. या लॉबीने जनरल सिंग यांच्या जन्मतारीखेचे कुभांड टिकून रहावे म्हणून कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत असे बोलले जाते. या लॉबीचा प्रभाव इतका खोलवर घुसला आहे कीं प्रत्येक प्रामाणिक भारतीयाला नि:संदिग्धपणे माहीत असलेल्या सत्याचा विजय होण्यासाठी एकादा ईश्वरी हस्तक्षेप घडून यावा लागेल. आणि ते सत्य कोणते? ते आहे नैतिकदृष्ट्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने जनरल सिंग यांची खरी जन्मतारीख १० मे १९५१ हीच आहे आणि दोन माजी लष्करप्रमुखांनी शस्त्रास्त्रे पुरविणार्या लॉबीच्या आज्ञेबरहुकूम त्यांच्यावर लादलेली १० मे १९५० ही त्यांची जन्मतारीख खरी नाहीं! आपल्या लष्करात इतक्या जास्त प्रमाणावर अप्रामाणिक अधिकारी आहेत ही गोष्टही नक्कीच नैराश्य निर्माण करणारी आहे.
या लॉबीने सर्वात आधी जनरल सिंग यांच्या जन्मतारीखेबद्दलचा विवाद उभा करून एक कट रचला, पाठोपाठ त्यांनी "जनरल सिंग-संरक्षणमंत्री" आणि "नोकरशाही-लष्करी अधिकारी" यांच्यात मतभेदांची दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आधी जनरल सिंग यांच्या सचोटीची वाखाणणी करून संरक्षणमंत्र्यांच्या अडमुठेपणावर भर दिला, मग परंपरा व आधीपासून रुळलेल्या प्रथा (precedences) वापरून जनरल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये असा प्रयत्न केला, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका जनरल सिंग यांनी मागे घ्यावी यासाठी या लॉबीने मोहीम सुरू केली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात जनरल सिंग यांच्या जन्मतारखेबद्दल कांहींच उल्लेख नव्हता म्हणून जनरल सिंग यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी मानसिक दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले गेले आणि जेंव्हां जनरल सिंग यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तेंव्हां त्यांच्या बडतर्फीसाठीही मोहीम याच लॉबीने सुरू केली!
संरक्षणमंत्र्यांच्या ऑफीसमधील संभाषण चोरून ऐकण्यासाठी जनरल सिंग यांच्या सांगण्यावरून तिथे एक छुपा माइक्रोफोन बसवला गेला होता या आवईकडेसुद्धा याच पार्श्वभूमीवरून पाहिले पाहिजे. पण हे कपट इतके निकृष्ठपणे योजले होते कीं ते लगेच कोसळले! हे कपट रचणारी माणसं मात्र अद्यापही शिक्षेची भीती नसल्यासारखे राजरोसपणे मिरवत आहेत. जनरलासाहेबांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातला मजकूर फुटल्याबद्दलच्या बातमीकडेही याच पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. यासाठी लष्करप्रमुखांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची अजब मागणीसुद्धा शस्त्रास्त्रे पुरविणार्या लॉबीच्या आज्ञेवरूनच करण्यात आली होती!
"जनरल सिंग यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे" ही मोहीम पूर्वी भारताच्या सुरक्षिततेला बाधा आणण्यास कारणीभूत झालेल्या आणि विस्मृतीच्या पडद्याआड गेलेल्या एका जराजर्जर माजी मुत्सद्द्याला वापरून सुरू करण्यात आली पण हे करणार्यांना इतकेही माहीत नव्हते कीं अशी तरतूद लष्करासंबंधींच्या कायद्यात अंतर्भूतच नाहीं. या मुत्सद्द्याची स्वत:चीच स्थिती डळमळीत असल्यामुळे त्याला "जनरल सिंग यांना नोकरीवरून काढून टाकावे" असे सांगावेसे वाटले नाहीं. या सर्व प्रकरणाबाबत बोलण्याचा कांहींही अधिकार नसलेला आणि लष्कराच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल कांहींही माहिती नसलेला आणखी एक माजी मुत्सद्दी जनरल सिंग यांच्यावर टीका करण्यात खास उत्साहाने भाग घेत आहे. असे करण्यात या गृहस्थांना एकाहून जास्त हेतू आहेत हे उघड दिसत आहे. या मुत्सद्द्यानुसार जनरल सिंग यांच्याविरुद्ध उत्तर भारतातून प्रकाशित होणार्या एका दैनिक वृत्तपत्रातील ही अभूतपूर्व मोहीम पंतप्रधानांच्या मूक संमतीनेच होत आहे. हे जर खरे असेल तर एकाद्या पंतप्रधानाने आपल्याच लष्करप्रमुखाविरुद्ध अशा कारवाया करण्याची घटना फक्त "बनाना प्रजासत्ताकां"तच[२] होऊ शकते.
कांही वर्षांपूर्वी एक अधिकारी कमांडर नदीम यांना ते सकाळी शांति पथावरील हिरवळीवर आपला नेहमीचा "जॉगिंग"चा व्यायाम घेत असताना त्यांना एका ट्रकने उडविले होते. कांहीं संवेदनशील शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. या घटनेमागेही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारी लॉबीच होती असा दाट संशय त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता व त्या संशयाचे अद्याप निराकरण झालेले नाहीं. संरक्षण मंत्रालयातील एक अधिकारी कुमार यशकर सिन्हा आणि त्यांची पत्नी यांचा अलीकडेच झालेला मृत्यूही बुचकळ्यात पाडणारा आहे. आधी पतीने पत्नीचा गळा दाबून खून केला आणि मग स्वत:ला पेटवून घेऊन आत्महत्त्या केली असे पोलिसांना वाटले होते. पण त्या अधिकार्याच्या व्यक्तिरेखेचा अभ्यास केल्यावर तो सुस्वभावी आणि अतीशय चांगल्या चारित्र्याचा गृहस्थ होता व त्याच्यात आणि त्याच्या पत्नीत चांगला वैवाहिक सुसंवाद होता असे आढळून आले. म्हणून त्याच्यात आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती असण्याची शक्यताच नसावी. गुन्ह्याच्या जागी मिळालेल्या पत्रात असलेल्या "कामात वरिष्ठ अधिकार्यांच्याकडून आलेला दबावा" या उल्लेखावरून पोलिसांना त्याच्या आत्महत्येचा संशय आला असावा. पण हे सारेच अजब आहे. कारण कामावरील तणावामुळे आपल्या पत्नीचा खून कुणीच करणार नाहीं. आपल्या पत्नीचा गळा दाबून खून करून कुणीच स्वत:ला पेटवून घेणार नाहीं. असा यातनामय मृत्यू पत्करण्यापेक्षा त्याने स्वत:ला गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली असती. हा अधिकारी संरक्षणमंत्रालयातील एका माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराच्या (RTI) केसवर काम करत होता. या अधिकार्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या हत्येमागेही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारी लॉबी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीं.
शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्या लॉबीच्या कारस्थानांनी आपल्या लष्करातील अत्युच्च नेतृत्वाला बरेच डळमळीत करून टाकले आहे असे दिसते. एका माजी लष्करप्रमुखाने शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणारी लॉबी, नोकरशाही आणि राजकीय नेते यांच्या दुव्यातून राजकीय देणग्या मिळविण्याच्या प्रथेचा प्रारंभ केला. बिनीच्या "खेळाडूं"ची आणि बिनीच्या संस्थांची हातघाई आणि क्रौर्य पहाता या मागे २०१४च्या निवडणुकांची प्रेरणाही असू शकेल.
शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणार्या लॉबीच्या आदेशानुसार आपल्या लष्करातील उत्तराधिकाराची योजना बनत आहे ही फारच गंभीर आणि काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. उच्चपदावरील कांहीं अधिकार्यांना बाहेर काढण्यापुरता हा प्रश्न उरला नसून त्यांचा एका पाठोपाठ दुसरी अशी घटनांची शृंखला निर्माण होऊन त्यातून लष्कराच्या संपूर्ण निवड-प्रक्रियेतच बाधा येण्याची आणि परिणामत: भारताच्या संपूर्ण लष्करालाच दगाफटका होण्याची शक्यता आहे.
"एक देश म्हणून भारताचे अस्तित्व टिकून राहील ते केवळ भारतीय लष्कराच्या जिद्दीवर, चिकाटीवर" हे लॉर्ड वेव्हेल यांचे विधान आपले लष्कर एक परिणामकारक आणि निर्दोष संस्था आहे या आधारावर त्यांनी केले होते. ही संस्था आता केवळ तिच्या कडांवरच उसवू लागलेली नसून तिला आता अधिकार श्रेणीच्या शिखराकडूनच धोका निर्माण झालेला आहे. ही घसरण अशीच चालू राहिली तर संपूर्ण भारतच उसवून जाईल. खरे तर आता आपले सरकारच आपला नैतिक अधिकार झपाट्याने घालवत आहे. अशा परिस्थितीत जर हा शेवटचा बुरूजही कोसळला तर आपला देश खरोखरच एक "बनाना प्रजासत्ताक" म्हणूनच जिवंत राहील.
म्हणूनच आपण आपल्या लष्कराला आणि देशाला वाचविले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
All opinions in this translated article are of the original author Mr RSN Singh.
(RSN Singh is a former military intelligence officer who later served in the Research & Analysis Wing. The author of two books: Asian Strategic and Military Perspective and Military Factor in Pakistan, he is also a columnist for Canary Trap. This post was first published on Firstpost on April 6, 2012)
Original article can be read on:
http://canarytrap.in/2012/04/06/why-is-gen-vk-singh-being-targetted/
---------------------------------------------------------
टिपा:
[१] इथे लिखाण उलट-सुलट झाले आहे असे वाटते. कारण जनरल सिंग यांच्या बाबतीत संरक्षण मंत्रालयाने AG शाखेच्या नोंदीनुसार निर्णय न घेता तो MS शाखेतील नोंदीनुसार निर्णय घेतला. म्हणजेच primacy मिळाली MS शाखेतील नोंदीला!
[२] आर्थिक दृष्ट्या फळे, खनिज द्रव्यें यासारख्या फारच मोजक्या साधनसंपत्तीच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या आणि संख्येने अगदी छोटा पण अतीशय श्रीमंत असा सत्ताधारी समाज (राजकारणी, उद्योगपती आणि लष्करशहा) आणि संख्येने प्रचंड पण अती गरीब असा कष्टकर्यांचा समाज अशी अतीशय विषम विभागणी असलेल्या राजकीय दृष्ट्या अस्थिर राष्ट्राला "बनाना रिपब्लिक" म्हणतात. अशा राष्ट्रात साधारणपणे "हम (सत्ताधारी) करेसो कायदा" असा सामाजिक न्याय असतो.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काळे काका मुख्य मुद्दा तुमच्या लक्षातच आलेला नाही.
सगळ्यात जास्त पैसा आणि लाच शस्त्रास्त्र व्यवहार मिळते.

१. गेली १० वर्षे भारत जगातला सर्वात मोठा शस्त्रांचा आयातदार देश बनत आहे.
२. लष्करप्रमुखांचे आपल्या सैन्याकडे शत्रे नाहीत हे पत्र माध्यामांना कळते - आणि ते ही इतकी मोठी शस्त्रास्त्र खरेदी होत असताना?
५. अचानकपणे २ अब्ज डॉलर्सचा हॉवित्झर करार तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो.
यात कुणालाच काहीच घोळ वाटत नाही?

इतक्या मोठ्या पैशात तर भारतातच प्रकल्प उभा राहिला नसता का?
सहजच राहिला असता. पण तुम्ही म्हणता तीच लॉबी यात मोदता घालत असणार असे मलाही वाटते.

मुळात या तोफा विकत घेण्याची वेळच यायला नको होती. कारण बोफोर्स (Bofors FH77 155mm) च्या खरेदीत. भारतात तोफा बनवण्याचे तंत्रज्ञान हस्तांतरीत झालेले आहे. त्याची परवानगीही त्याच वेळी मिळालेली आहे.

पण संथ आणि निष्क्रिय नोकरशाही आणि लष्कराला साधन सामग्री पुरवणार्‍या विभागाने त्यावर काहीही काम केलेले नाही! किंवा त्यांनी तसे करू नये म्हणून 'योग्य' ती काळजी घेतली गेली असावी.

अतिशय निराशादायक चित्र आहे...

निनादला अनुमोदन

लेख अतिशय एकांगी आणि प्रचारकी आहे. सीबीआयचे माजी उपप्रमुख निर्मलचंद्र सुरी यांनी लिहीलेल्या The Plain Truth या पुस्तकात केलेल्या आरोपांप्रमाणे पुराव्यासहीत थेट आरोप केले असते तर लेख विश्वासार्ह झाला असता. याचा अर्थ शस्त्रास्त्र खरेदीत भ्रष्टाचार होत नाही असा नाही.

जनरल सिंह यांना एक हिरो म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात येत आहे हे जाणवतंय. प्रशासन आणि लष्कर यांतल्या काही वरिष्ठ अधिका-यांची महत्वाकांक्षा लपून राहीलेली नाही. कधी कधी हे अधिकारी स्वतःला सुप्रीम समजू लागतात आणि हवं ते न मिळाल्यास सरकारला धडा शिकवण्याची भाषा करतात. अशांचा वापर करून घेणारे लोक असतातच. किरण बेदी हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

जनरल सिंग यांना लष्करप्रमुख बनल्यावरच भ्रष्टाचार होतो हे लक्षात आले असेल का ? त्याआधी त्यांच्यातल्या प्रामाणिकपणाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले नसावे का ?

जन्मतारखेच्या वादासाठी ते स्वतःच जबाबदार नाहीत का ? दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखा त्यांनीच दिल्या आणि सेवानिवृत्ती जवळ आल्यावर ते जागे झाले याला कोण जबाबदार. खरं तर सरकारी कर्मचा-यांच्या सेवाशर्तीनुसार खोटी माहिती पुरवणे हा सेवाशर्तींचा भंग होतो आणि त्यासाठी निलंबनाची कारवाई होऊ शकते हे कर्नल असलेल्या लेखकाला माहीत नसेल का ? लष्करात वरिष्ठ अधिका-यांचं निवृत्तीचं वय ५८ आहे. पण ब्रिगेडीयर या पदावर बढती मिळाल्यास ते ५९ पर्यंत वाढवण्यात येतं. मेजर जनरलसाठी ते ६० आहे तर ले. जनरल या पदावर बढती मिळाल्यास ६१ वर्षे. मात्र जनरल किंवा आर्मी मेडीकल कोअरचे प्रमुख म्हणून बढती मिलाल्यास तीन वर्षे कार्यकाळ किंवा ६२ वर्षे ही निवृत्तीची मर्यादा होते. जर जनरल सिंह यांनी लष्करात रुजू होताना ( १९७० साली ) दिलेली जन्मतारीख ग्राह्य धरली तर बढती मिळायच्या आधीच ते निवृत्त झाले असते. कारण त्या वेळी लष्करप्रमुख हे पद रिक्त नव्हते. पण लष्करप्रमुख निवृत्त होताना ( ३१ मार्च २०१० रोजी ) जनरल सिंह सेवेत असतील तर त्या पदासाठी त्यांचा विचार होऊ शकतो हे त्यांच्या लक्षात आले नसेल का ? पण जनरल सिंह हे लष्करप्रमुख झाल्याने ले. जनरल विक्रम सिंह यांच्यावर अन्याय होतोय असं नाही का वाटत ?

म्हणूनच दुसरी जन्मतारीख ग्राह्य धरावी असा आग्रह धरण्यामागे काय कारण असावे हे उघड होतंय. या दोन्ही तारखा त्यांनीच दिलेल्या असल्याने सरकारला त्यातली आधीची निवृत्तीची तारीख ग्राह्य धरणे शक्य होते, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईपासून कारणे दाखवा नोटिशीपर्यंत सर्व पर्याय खुले होते. असं असताना त्यांना हवी ती तारीख मिळून त्यांची सेवा दीर्घ़काळ सरकारने चालू ठेवली आणि बढतीचा मार्ग खुला ठेवला यावरून ते सरकारच्या गळ्यातील ताईत असावेत असा अर्थ काढता येत नाही का ?

त्यांच्या सहका-यांनी जनरल सिंग यांना महत्वाकांक्षा होती याकडे लक्ष वेधले आहे. ते पदावर रुजू झाल्यावरही वयाचा घोळ संपला नाही. ज्यांना डावलले गेले त्यांनी केलेल्या रास्त तक्रारींमुळे सरकारला त्याची दखल घेणे भाग पडले. नेमके याच वेळी जनरल सिंह यांना प्रामाणिकपणाचे उमाळे यावेत हा योगायोग विचारात घेण्यासारखा आहे.

त्यांना लाच देऊ केल्याची घटना जुनीच आहे. त्या वेळी सर्वोच्च लष्करी अधिकारी या नात्याने त्यांना संबंधित निवृत्त अधिका-यावर कारवाई करता आली नसती का ? ( लष्करी अधिका-यांवर निवृत्तीनंतरही दोन वर्षापर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग केल्याबद्दल कारवाई करता येते. आधी भूषवलेल्या पदाचा प्रभाव नाहीसा होण्यासाठी दोन वर्षे ही मुदत आहे ). त्यांना स्वतःला कारवाई करायची नव्हती तर पोलिसांना पाचारण करणे त्यांना शक्य होतेच कि... त्यांनी कर्तव्यकठोर होण्याचे का टाळले असावे ? त्यांच्या वयाबाबत इतकी मुलायम भूमिका सरकारला घेण्यासाठी त्यांनी भाग पाडले असावे का ? शस्त्रास्त्र खरेदीतले काही नाजूक धागे त्यांना माहीत असावेत का ? या शंका त्यांच्या अशा वागण्याने निर्माण होतात.

अण्णा हजारेंनी जनरल सिंह यांना भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमेत सामील व्हा असे आवाहन केलेले आहे. जनरल सिंह हे खरोखरच निस्पृह असतील तर या मोहीलेमा बळच मिळेल. पण वर शंका व्यक्त केल्याप्रमाणे परिस्थिती असेल तर हे आंदोलन आणखी रसातळाला जाण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही.

किरण अगदी सडेतोड मुद्देसूद पोस्ट.

संरक्षण मंत्रालयातील सनदी अधिकारी आणि लष्करातील उच्चपदस्थ यांच्यातल्या इगो क्लॅशेसमुळे लष्कराच्या अद्यावत, सुसज्ज असण्यावर वाईट परिणाम होत असणार. एका टीव्ही-कार्यक्रमात वायुदल आणि नौदलाच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी, आम्हाला मात्र संरक्षण मंत्रालयाकडून पूर्ण सहकार्य मिळते असे समाधान व्यक्त केले होते. त्याचवेळी लष्करासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम मात्र पडून राहते. लष्कराचे अधिकारी स्वतःला वायुदलाच्या, नौदलाच्या अधिकार्‍यांपेक्षा श्रेष्ठ समजतात. या सगळ्याच गोष्टी चिंताजनक आहेत.

निनाद आणि किरण सहमत... प्रतिसाद विचार करण्यासारखे आहेत.

निनाद - तुमची शंका रास्त आहे. बोफोर्स ने भारताशी तोफा खरेदीच्या वेळी तंत्र हस्तांतरा (TOT Transfer Of Technology) बद्दल करार केल्याचे वाचल्याचे आठवते. मार्च २०१२ मधे संरक्षण मंत्र्यांनी याबाबत संसदेत दिलेले उत्तर. OFB Ordanance Factory Board ला लष्करा कडुन सुस्पष्ट असे संकेत मिळाले नाहीत असा सुर दिसतो आहे. हजारो कोटींचे व्यावहार आहेत त्यामुळे सत्य बाहेर येणे अत्यंत अवघड आहे.

http://www.stratpost.com/bae-systems-ready-to-help-india-build-bofors-guns

Defense Minister A.K. Antony told Parliament earlier this month, “The government had secured the right of transfer of technology during the purchase of Bofors guns. Though all the technological documents as per the ToT contract were received by OFB from M/s AB Bofors, the Transfer of Technology was not carried forward as the dealings with the technology provider; (M/s AB Bofors) were suspended. Further, no indent was placed by Army on OFB for manufacture and supply of complete gun system.”

हा प्रतिसाद बघुन हसावे का रडावे हे कळत नाही.... दुर्दम्य इच्छाशक्ती असती तर ऑर्डनन्स फॅक्टरीला वरिल मिळालेली तंत्राबाबतची कागद पत्रे आणि अगदी जरुर पडल्यास एक तयार गन (खरेदी केल्याच होत्या म्हणुन आपल्या मालकीच्या होत्या) संपुर्ण dis-mantle करुन तसेच वर त्यात स्वत:चे काही ओतुन आपण आज निर्यात करायची तयारी बाळगुन असायला हवे होते. चंद्रावर आणि मंगळावर जाण्याची ताकद बाळगाणारा देश एक बोफोर्स गन आणि कागदपत्र यावरुन गन बनवू शकत नाही... Angry

जनरल सिंग या पदापर्यंत पोहोचले कसे? थोडावेळ असे समजतो आपले जनरल सिंग हे अत्यंत कर्तव्य दक्ष, स्वच्छ आणि (देशाशी आणि जनतेशी) प्रामाणिक असे प्रमुख आहेत. तसे असते तर त्यांच्या कर्तुत्वाचा दरारा सर्व दुर पोहोचला असता... या पदापर्यंत येतांना तुम्ही सहज एक पद खाली असलेल्या व्यक्ती सोबत अंदाजे २५ वर्षे किंवा जास्त काळ काम केलेले असते. असा मागचा पुर्व इतिहास असतांना १४ कोटी रुपयांची लाच देण्याचे धाडस त्यांचा जवळचा सहकारी करतोच कसा? अशी पैशाची विचारणा कुणालाही होत नसावी... आधीचे अनुभव, शब्दाची जाहिरांत महत्वाची असते. मग त्यांनी मंत्र्यांना तक्रार केली. पुढे १० महिने काहीच कारवाई नाही. अँटोनी म्ह्णतात त्यांनी त्याच वेळी लष्कर प्रमुखांना याबाबत तत्काळ कारवाई बद्दल सुचवले होते. पण प्रमुखांनी कारवाईस नकार दिला. नकार दिला असेल हे खरे मानले तर संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांना कारवाईचे आदेश (order) का नाही दिलेत ? त्यामुळे कुठेतरी % मधे गैरसमजातुन हे प्रकरण वाढले असेल.

सिंग यांना हटवण्याचे धौर्य सरकारांत नाही आहे, त्यांच्या पोतडी मधे काय आहे याचा अंदाज कुणालाच नाही आहे. विशेष म्हणजे ते फोन टेप करायचे हे कळल्यापासुन सर्व त्यांच्यापासुन दुर रहातात.... नैसर्गिक रितीने सेवा निवृत्त व्हायची अँटोनी वाट बघत आहेत.

सर्वात जास्त भ्रष्टाचार सैन्यातच आहे.. इथे देवळाली मधे सैन्याचे सामान येते त्यावर जकात असुन सुध्दा भरली जात नाही.. खाजगी ठेकेदारांना जकात भरावी लागते. ते वाचवण्यासाठी लष्करी अधिकार्‍याशी संपर्क साधुन आर्मीच्याच गाड्यामधे माल भरुन पाठवतात.. आर्मीची गाडी थांबवण्याची मनाई आहे.. अशी जकात चोरी राजेरोस पणे चालु आहे.. काही ठेकेदारांना तर कोरा जकात माफीचा पत्र सही शिक्का मारुन दिलेले आहे.. अधिकार्‍यांना माहीतीच नाही तो माल लष्करासाठी येतोय की खाजगी येतोय... फक्त पत्र कोरे दिले जाते..ठेकेदार हवी ती माहीती भरुन आम्हाला देत असतो.. एकदा हा प्रकार उघडकीस आल्यावर अधिकार्‍यांविरुध्द तक्रार केली.. तरी सुध्दा काहीच कारवाई नाही.. Sad नियम हे फक्त रहिवासी यांना आहेत आम्हाला नाही अशी उध्दत उत्तरे दिली जाते.. कोणाच्याही खाजगी ठेकेदार चा माल थांबवला तर ते सोडवायला लष्करी अधिकारी येतात.. जबरदस्तीकरुन माल घेउन जाण्याचे बघतात.. ठेकेदार जकात चुकवण्यासाठी या अधिकार्‍यांचा वापर करुन घेतात..
.
.
हे तर लोकल स्तरावर आहे... पुढे किती असे होत असेल देव जाने Sad

मी या विषयावरचा तज्ञ नाहीं. वाचण्यातून जे समजले आहे ते असे:
ज. सिंग यांनी दोन तारखा दिल्या नव्हत्या. त्यांनी एकच तारीख आपल्या फॉर्ममध्ये भरली होती. पण दोन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये (MS & AG branches) कारकुनी चुकीमुळे चुकीच्या नोंदी लिहिल्या गेल्या. पण लष्करात AG branch ची नोंदच ग्राह्य मानली जाते. फक्त ज. सिंग यांच्या बाबतीतच MS branch मधील नोंद ग्राह्य धरण्यात आली हे जगावेगळे पाऊल मानले जाते.
ज. सिंग यांच्या पासपोर्टमध्ये १९५१ची जन्मतारीख आहे १९५० नव्हे.
School Leaving Certificate वरील तारीख ग्राह्य धरली जाते. (अगदी आपणासारख्या सामान्य लोकांच्या बाबतीतही!) त्यांच्या सीनीयर केंब्रिजच्या (equivalent to School Leaving Certificate) certificqte वर १९५१ हीच तारीख आहे. मग ती कां दुरुस्त करण्यात आली नाहीं?
आपल्या वरिष्ठांच्या दबावाखाली आधी ज. सिंग यांनी १९५० ची जन्मतारीख मान्य केली हे त्यांचे चुकले असेच मलाही प्रथमदर्शनी वाटते (lack of strength of character?).
ले.ज. ने लाच देऊ केलेले प्रकरण २०१० सालापासून त्यांनी सांगितले आहे. आता नव्याने काढलेले नाहीं असे माझ्या एका फौजी मित्राने मला लिहिले आहे.
माझ्या लष्करातल्या कांहीं मित्रांच्या मते ज. सिंग हे स्वच्छ अधिकारी मानले जात. (खरे-खोटे देवाला माहीत)
RSN Singh हे सुद्धा फौजीच आहेत.
शस्त्रास्त्रे विकणारे दलाल "लांच देऊन माल विकायcaa" या सीमेपर्यंत येतात हे तर वाईट आहेच. पण आता हे "दलाल" ती सीमारेषा ओलांडून "लष्करप्रमुख कुणी व्हायचे" हेसुद्धा ठरवू लागले तर ही परिस्थिती खरंच गंभीर आहे.
मायबोलीवरील लष्करातील वाचकांनी (उदा. शशिकांत ओक) यावर प्रकाश पाडावा अशी विनंती.

Honours and awards
On 11 March 2011, Singh was inducted into the United States Army War College (Class of 2001 graduate) International Fellows Hall of Fame. He is the 33rd International Fellow and the first Indian Armed Forces officer to be inducted.[15]
(जास्त माहिती या दुव्यावरः http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_War_College)
थोडक्यात हे बरेच इज्जतदार अधिकारी होते असे दिसते!
यांना खालील सन्मानांनी गौरवण्यात आलेले आहे:

  • Param Vishisht Seva Medal
  • Ati Vishisht Seva Medal
  • Yudh Seva Medal for his distinguished service during Operation Pawan
  • थोडक्यात ज. सिंग हे एक चांगले अधिकारी आहेत असे दिसते. हा दुवा उघडा:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Kumar_Singh

    http://ibnlive.in.com/news/gen-singh-backs-down-in-age-war-govt-has-its-...
    The court also observed that all basic documents when General Singh joined the IMA and the NDA contained the year 1950. The court then observed that recognising 1950 as General Singh's year of birth was not grossly erroneous on part of the government.

    Finally the Supreme Court bench told General Singh to abide by his commitment and honour his letters of 2008 and 2009 in which he had accepted his date of birth as 1950 and this was an indication of things to come.

    The bench asked whether the Army Chief would like to withdraw his petition or else they would be forced to pass an order. At about 2 pm the Army Chief withdrew his petition, but not before the Attorney General told the Supreme Court that the government had never questioned General Singh's integrity or bonafides.

    At the end, 1950 is General VK Singh's year of birth for service records, just as the government had maintained.

    काळे सर..

    गुगळल्यावर असे आढळते कि जनरल सिंग यांनी लष्करात भरती होतांना जी तारीख दिली ती १९५० अशीच होती. त्यांच्या मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवर १९५० नसून १९५१ ही तारीख आहे हे कशाच्या आधारे सांगितलं जातंय हे जाणून घ्यायला उत्सुक आहेच. जनरल सिंग यांनी मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवर जी तारीख दिली आहे ती क्लरिकल चुकीमुळे आल्याचं कारण दिलं आहे. ( शाळेच्या क्लरिकल चुकीमुळे, लष्कराच्या नव्हे.. खूप फरक पडतो ).

    ज्या माजी लष्करप्रमुखांबद्दल आक्षेप आहेत त्यांना काय काय सन्मान प्राप्त झालेत हे पाहीलंत का ? मग ते पण स्वच्छ अधिकारी आहेत हे मान्य करता येईल का ?

    टाईम्स ऑफ इंडियाचा हा रिपोर्ट
    ब-यापैकी न्युट्रल वाटतो. ज्याला जसे अर्थ काढायचे तसे काढता येतील.

    अशाच प्रकारच्या एका केसची ही आठवण वाचनीय आहे.
    http://www.thehindu.com/opinion/open-page/article2840560.ece

    http://www.flonnet.com/fl2903/stories/20120224290313000.htm या दुव्यावरील सर्वच माहिती वाचनीय आहे. पण खालील दोन परिच्छेद या विषयाशी निगडित असल्यामुळे मी देत आहे. ज. सिंग यांनी नोंद दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न १९८५ पासून केले होते असे इथल्या माहितीवरून दिसून येते. आधी सांगितल्याप्रमाणे मी या विषयावरचा तज्ञ नाहीं. वाचण्यातून जे समजले आहे ते मी लिहिले आहे.
    पण एकंदरीत या विषयावरील मतभेद खूपच sharp आहेत असे दिसते.

    The actions of the government forced the Army chief, widely regarded as a man of great honour and integrity, to knock on the doors of the Supreme Court to get his date of birth “reconciled”. In the Army, the Adjutant General (A.G.) branch, which is the official record-keeper of officers' personal information, and the Military Secretary (M.S.) branch, which maintains the records of ranks and promotions, had two different dates of birth in their records for Gen. V.K. Singh since 1971 soon after he was commissioned into the Army. While the A.G. branch maintained his date of birth as May 10, 1951, on the basis of his Secondary School Certificate (SSC) issued by the Rajasthan Board of Secondary Education, the M.S. branch recorded it as May 10, 1950, on the basis of the entry made in the form submitted to the Union Public Service Commission (UPSC) for taking the National Defence Academy (NDA) examination.

    The “dichotomy” in the date of birth was apparently “detected” for the first time in 2006. Gen. V.K. Singh's Indian Military Academy ID card, his passport, his annual medical reports and annual confidential reports (ACR) have his date of birth as May 10, 1951. Whereas the M.S. branch continued to give the date as May 10, 1950 in the Army List, which contains details such as officers' dates of birth, promotion records, rank and medals awarded.
    (dichotomy = division into two mutually exclusive, opposed, or contradictory groups)

    सुप्रीम कोर्टात खटला चालून जनरल व्ही के सिंग यांनी आपली केस मागे घेतल्यानंतर जन्मतारखेच्या मुद्द्यावर कीस काढण्यात काय अर्थ आहे?

    या विषयावर कित्येक दिवस सर्व channels वर कित्येक दिवस चर्चा चालु होती ज्यात राजकारणी, सैन्यातील उच्च दर्जाचे माजी अधिकारी, विष्णु भागवतांसारखे अधिकारी , military experts सामिल झाले होते त्यातील निष्कर्ष या लेखाशी मिळतेजुळते आहेत

    मयेकर-जी, देश आपला आहे, लष्कर आपले आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबतीत कांहीं चुकत आहे असे वाटले तर त्याबद्दल चर्चा व्हायला नको कां? MS Branch सोडून सगळीकडे १९५१ पण MS Branch मध्ये १९५० हे कशामुळे? ज. सिंग यांनी १९५०ची जन्मतारीख मान्य करायला नको होते हे मलाही पटते पण त्यामागची पार्श्वभूमी अद्याप नीट पुढे आलेली नाहीं असाच माझा समज झाला आहे. ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झाल्यावर ज. सिंग काहीं नवीन मुद्दे पुढे ठेवतीला काय इकडे माझे लक्ष लागले आहे.

    चाणक्य-जी, भारतात नसल्यामुळे मला याबाबतीतली निरनिराळ्या चित्रवाहिन्यांवरील चर्चा पहाता-ऐकता आली नव्हती. पण त्यातला मतप्रवाह जर RSN सिंग यांच्या मतांशी मिळता-जुळता होता तर यावर चर्चा चालूच राहिली पाहिजे असे मला तरी वाटते.

    जे मुद्दे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवले नाहीत अश्या मुद्द्यांची वाट पहायची? का बरे? त्यांचा उद्देश आपल्या जन्मतारखेची नोंद योग्य करून घेणे हाच होता की आणखी काही? त्यांच्या जन्मतारखेबाबतचा गोंधळ त्यांच्या लष्करातील प्रवेशापासूनच होता. म्हणजे ही संपूर्णतः लष्कराची प्रशासकीय बाब आहे. त्यात संरक्षण मंत्री/पंतप्रधान यांचा संबंध कसा येतो?
    एखाद्याची जन्मतारीख चुकीची नोंदल्याने त्याला लवकर निवृत्त व्हावे लागल्याची उदाहरणे विरळा नाहीत ; शासकीय आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांत. माझे मामा अशा चुकीमुळे शासकीय सेवेतून एक वर्ष लवकर निवृत्त झाले, कोणतीही खळखळ न करता. लष्करप्रमुखाला वेगळा न्याय का?

    लष्कराला शिस्त महत्वाची. पण वरिष्ठ अधिकारी वयाबाबत नेहमीच क्लुप्त्या लढवतांना दिसतात. लष्करप्रमुख हे एकमेव पद आणि दावेदार अनेक असल्याने ते पद मिळाले नाही तर निवृत्त व्हावे लागते म्हणूनच मे जनरल पदावर बढती मिळून एक वर्षे वाढवून मिळाले कि ले. जनरल व्हावेसे वाटते आणि महत्वाकांक्षी अधिकारी जनरल व्हायची स्वप्ने पाहतात हे नवीन नाही. जर ते पद टप्प्यात नसेल तर शिस्त पाळून अनेक जण निवृत्त होतात.

    पण लष्करप्रमुखाने न्यायालयात धाव घेणे, आपल्याच सरकार विरूद्ध लष्करपमुख उभे ठाकले आहेत असा संदेश माध्यमात / जनतेत जाईल हे टाळावे हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयाने या प्रकारावर टिप्पणी केली आहे ती वाचावी. लष्करप्रमुखांचे पत्र हे फोडण्यात आले असावे असे वाटते. सरकारला अडचणीत आणणारे पत्र सरकार फोडेल असं वाटत नाही. पण प्रशासनातले चाणक्य या पत्राची वाट पाहत असावेत असंही मानायला जागा आहे.

    एका मोठ्या कटाचा हा एक भाग असावा असा वास येतो.

    पण लष्करप्रमुखाने न्यायालयात धाव घेणे, आपल्याच सरकार विरूद्ध लष्करपमुख उभे ठाकले आहेत असा संदेश माध्यमात / जनतेत जाईल हे टाळावे हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयाने या प्रकारावर टिप्पणी केली आहे ती वाचावी. लष्करप्रमुखांचे पत्र हे फोडण्यात आले असावे असे वाटते. सरकारला अडचणीत आणणारे पत्र सरकार फोडेल असं वाटत नाही.
    ----- असहमत.... म्हणुन पत्र सरकार फोडणारच नाही असा समज सामान्य-जनतेचा होणार.... या समजाचा फायदा सरकारने घेतलेला असायची शक्यता नाकारता येत नाही. डोक्याला जड होणारे सिंग यांची जनमानसातील प्रतिमा जाणते पणी खराब करायच्या कटाचा हा भाग असू शकतो.

    पत्र कोणी फोडले हे सांगणे अवघड आहे. लष्करप्रमुख सिंग यांचे कार्यालय, दळण-वळणाचे माध्यम, आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय यापैकी कुणिही असु शकेल.

    शासकीय आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांत. माझे मामा अशा चुकीमुळे शासकीय सेवेतून एक वर्ष लवकर निवृत्त झाले, कोणतीही खळखळ न करता. लष्करप्रमुखाला वेगळा न्याय का?
    ----- भरत साहेब त्यांनी खळ-खळ केली नसेल पण मामांना न्याय मिळाला असे तुम्हाला वाटते कां? त्यांच्या बाबत चुक झाली असे तुम्ही लिहीता पण तेच चुकीचे परिमाण लष्करप्रमुखांना कसे लावत आहात. कुणाच्या चुकीमुळे लष्करप्रमुखांना एक वर्ष आधी निवृत्त व्हावे लागत असेल तरी त्यांनी खळ्-खळ न करता निवृत्त व्हावे असे हे पटत नाही. लष्करप्रमुखांना अन्याय झाला आहे असे वाटले म्हणुन त्यांनी न्यायालयात जाणे (खळ खळ करणे) यांत मला गैर काही वाटत नाही पण कोर्टाच्या निर्णयानंतर तो त्यांनी शांतपणे हसत मुखाने स्विकारावा.

    Kiran..,

    आपला इथला प्रतिसाद वाचला. दुसरी बाजू मांडल्याबद्दल आभार! Happy

    लेख एकांगी आहे हे मान्य. पुराव्यानिशी आरोप करणे कितीही योग्य असले, तरी एखादे पुस्तक जितक्या सविस्तरपणे पुरावे मांडेल तितके लेखात देणे अवघड आहे.

    विजयकुमार सिंगांची Adjutant General मधील (सैन्याचे अधिकृत नोंदक) जन्मतारीख त्यांच्या दाव्याशी सुसंगत आहे. मात्र Military Secretary मधील तारीख वेगळी आहे. हे जाणूनबुजून तर केले गेले नसेल अशी शंका येते. कारण Secretary या शब्दावरून MS म्हणजे शासकीय संस्था (=सैन्यबाह्य) वाटते. वादातीत आणि निष्कलंक चारित्र्याच्या चार माजी सरन्यायाधीशांनी जनरल सिंग यांच्या बाजूने केलेले मतप्रदर्शनही जमेस धरावे लागेल.

    त्यामुळे लेखाच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतली जाऊ नये. हे अर्थात माझं वैयक्तिक मत.

    आ.न.,
    -गा.पै.

    किरणजी,
    आपल्या पहिल्या प्रतिसादात अंकगणिताची चूक (Arithmetical mistake) दिसतेय्. पहा.....
    क्षणभर असे मानून चालू या कीं ज. सिंग यांचा जन्म १९५० सालीच झाला होता. ले. ज. च्या पदावर तर ते पोचलेच होते. म्हणजे ६१ वर्षापर्यंत (१९५०+६१=३१ मे २०११ पर्यंत) ते सेवेत राहिलेच असते आणि COAS चे पद जेव्हां २०१० साली रिकामे झाले त्यावेळी ते COAS बनायला पात्र असते तर त्या पदावर गेलेच असते. मग इथे खोटे बोलण्याचा प्रश्न कुठे आणि कशाला येतो?
    १९५१ सालचा जन्म धरला आणि ते ले.ज.च राहिले असते तर (१९५१+६१) ३१ मे २०१२ पर्यंत तर त्यांची सेवानिवृत्ती झालीच नसती. पण १९५१ सालचा जन्मदिवस धरला आणि ज. सिंग COAS राहिले असते तर बिक्रम सिंग ३१ मे २०१३ च्या आधी सेवानिवृत्त झाले असते आणि त्यांची संधी गेली असती? म्हणून AG Branch मध्ये १९५१ अशी नोंद असूनही त्यांच्यावर १९५० साल मान्य करण्याचा दबाव आणला गेला?
    या सर्व बाबींमुळे तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते नीट कळले नाहीं. पुन्हा एकदा नीट लिहावे ही विनंती.
    ज. सिंगनी २०१० साली १९५० साल मान्य करण्याबाबतच्या दबावाला बळी पडायला नको होते असे मलाही वाटते पण त्याची पार्श्वभूमी मला नीट कळली नाहीय्.
    -------
    लष्करात वरिष्ठ अधिका-यांचं निवृत्तीचं वय ५८ आहे. पण ब्रिगेडीयर या पदावर बढती मिळाल्यास ते ५९ पर्यंत वाढवण्यात येतं. मेजर जनरलसाठी ते ६० आहे तर ले. जनरल या पदावर बढती मिळाल्यास ६१ वर्षे. मात्र जनरल किंवा आर्मी मेडीकल कोअरचे प्रमुख म्हणून बढती मिलाल्यास तीन वर्षे कार्यकाळ किंवा ६२ वर्षे ही निवृत्तीची मर्यादा होते. जर जनरल सिंह यांनी लष्करात रुजू होताना ( १९७० साली ) दिलेली जन्मतारीख ग्राह्य धरली तर बढती मिळायच्या आधीच ते निवृत्त झाले असते. कारण त्या वेळी लष्करप्रमुख हे पद रिक्त नव्हते. पण लष्करप्रमुख निवृत्त होताना ( ३१ मार्च २०१० रोजी ) जनरल सिंह सेवेत असतील तर त्या पदासाठी त्यांचा विचार होऊ शकतो हे त्यांच्या लक्षात आले नसेल का ? पण जनरल सिंह हे लष्करप्रमुख झाल्याने ले. जनरल विक्रम सिंह यांच्यावर अन्याय होतोय असं नाही का वाटत ?

    काळे सर
    अंकगणिताची चूक माझ्या लक्षात आली होती. संदर्भ न तपासता फक्त लक्षात होतं तितकंच खरडलं होतं. गुगळायला वेळ मिळाला कि पाहतो.. मात्र निवृत्त व्हायच्या आधी ले. जनरलची बढती मिळाल्याने त्याचा सेवाकाल वाढला इकडे लक्ष द्यावे.

    ते COAS पदाला पात्र होते म्हणून COAS झाले असतील तर ते कसेही झालेच असते! १९५० चा हट्ट धरल्यामुळे बिक्रम सिंग यांचा नंबर लागला. अन्यथा लागलाच नसता! ज. सिंग यांनी स्वतःची नोंद दुरुस्त करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, बिक्रम सिंग यांना हे पद मिळू नये म्हणून नाहीं असेच वाटते. इतर लोकांनी (ज्यांना बिक्रम सिंह यांचा नंबर लावायचा होता त्यांनी) अनाठायी १९५० चा हट्ट धरून हा विवाद उपस्थित केला आणि सगळ्यांचेच तोंड कडू केले असेच प्रथमदर्शनी कुणालाही वाटेल!
    केवळ MS Branch सोडून इतर सर्व ठिकाणी १९५१ साल हे त्यांचे जन्मसाल मान्य केले गेले असताना १९५० चा हट्ट कुणी व का धरला हे पहायला पाहिजे.

    काळे सर आणि इतर

    ज्यांना विशिष्ट शाखेची नोंद का ग्राह्य धरली असा प्रश्न पडला आहे आणि तो अपवाद आहे असे वाटते त्यांनी त्या शाखेचं काम काय आहे हे जाणून घ्यावं. मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवरची चुकीची नोंद कशाने झाली याबद्दलचं जनरल सिंह यांच न्यायालयातलं म्हणणंही वाचावं..

    http://www.thehindu.com/news/national/article2805769.ece

    भ्रष्टाचार आणि कथित सफाई मोहीम याबद्दल आधी भाष्य केलंच आहे.

    <ज. सिंगनी २०१० साली १९५० साल मान्य करण्याबाबतच्या दबावाला बळी पडायला नको होते असे मलाही वाटते पण त्याची पार्श्वभूमी मला नीट कळली नाहीय.> आपली बाजू बरोबर आहे हे सिद्ध करणे शक्य नाही हे त्यांना पटलेले असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून काढलेला निष्कर्ष त्यांना सांगून "तुम्हाला आमचा निकाल हवा आहे की स्वतःहून तुम्ही खटला मागे घेता" असे विचारले होते. ते दबावाला बळी पडले हे एक गृहीतक घेतले तर वरचे तथ्यही लक्षात घ्या.

    <केवळ MS Branch सोडून इतर सर्व ठिकाणी १९५१ साल हे त्यांचे जन्मसाल मान्य केले गेले असताना १९५० चा हट्ट कुणी व का धरला हे पहायला पाहिजे> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातमीत The court also observed that all basic documents when General Singh joined the IMA and the NDA contained the year 1950. The court then observed that recognising 1950 as General Singh's year of birth was not grossly erroneous on part of the government. असे म्हटले आहे आधीच्या पोस्टमध्ये लिंकही दिली आहे.

    भरत

    वर लिंक दिलेली आहे. ज्या एमएस ब्रँचवर आक्षेप आहे ते खाते रिक्रुईटमेंट, अपॉइण्टमेण्ट आणि प्रमोशन संबंधी कामकाज पाहते असे त्यात म्हटले आहे. तर ज्या खात्यातली नोंद ग्राह्य धरावी असं म्हटलं जातंय ते फक्त पे अ‍ॅण्ड अलाऊन्सेस पाहतं.

    कायबी कळंना.
    मी दहावीत असताना दहावीतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत येऊन आपल्या पाल्याची जन्मतारीख योग्य नोंदली गेल्याची खातरजमा करून द्यावी लागली होती. त्याआधारावर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात नोंद व्हायची. (कारण यावरून बरेच पालक नंतर कटकट करायचे म्हणे.)शालान्त परीक्षेचा फॉर्म विद्यार्थी बहुतेक स्वतःच भरतो.
    पुढे नोकरीसाठी प्रमाणपत्रे देताना जन्मतारखेचा दाखला म्हणून बर्थ सर्टिफिकेट किंवा शाला सोडल्याचा दाखला या दोन्हीपैकी काहीही चालले असते. गावांतल्या बर्‍याच लोकांकडे बर्थ सर्टिफिकेट नसते.
    आपल्या मुलाला सहा महिन्यांसाठी शाळेत लवकर घालता यावे (कट ऑफ पाच आणि मुलाचे वय साडेचार असे काहीतरी) म्हणून काही काही पालक मुलाचे जन्मवर्ष एकाने अलीकडे करतात हे पाहिले आहे.
    याउलट उशिरा बोलायला लागलेल्या एका मुलाला केजीत एक वर्ष रिपीट करायला लागल्यावर त्याच्या पालकांनी खोटे अ‍ॅफिडेव्हिट देऊन मुलाला सहा महिन्यांनी लहान
    करून देणारे नवीन बर्थ सर्टिफिकेट करून घेतल्याचेही पाहिले आहे.

    या लेखाचे शीर्षक 'जनरल सिंग यांना लक्ष्य का केले जात आहे?' असे आहे.

    जनरल सिंग यांनी जन्मतारखेतील बदल नोंदविण्याची केलेली मागणी, त्यासंबंधीच्या घडामोडी, सर्वोच्च न्यायालयात खटला घातल्याची तारीख, तो मागे घेतल्याची तारीख, आपल्याला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाहीर केले ती तारीख, पंतप्रधानांना पत्र गोपनीय लिहून वृत्तपत्रांत आधीच उपलब्ध असलेली सैन्याकडच्या अपुर्‍या शस्त्रास्त्रसाठ्याची माहिती कळावली ती तारीख, सैन्याने दिल्लीकडे कूच केले ती तारीख, त्याची बातमी फुटली ती तारीख अशा सगळ्या घटना कालानुक्रमे मांडल्या तरीही बर्‍याच गोष्टी कळतील. अजूनही घटना घडतच राहतील. ३१मे नंतर काय होईल?

    तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख

    सैन्याने दिल्लीकडे कूच केले ती तारीख

    अचूक उल्लेख.. ही बातमी देताना कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले होते. यातून जाणारा संदेश पाहता कटाची शंका घेणं अशक्य नाही

    Kiran.. ,

    १.
    >> अचूक उल्लेख..

    १००% अनुमोदन!

    २.
    >> ही बातमी देताना कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले होते.

    हे बरोबर बोललात, पण थोडं अधिक स्पष्ट करून सांगाल का? बहुतेक हे प्रसारमाध्यमांना उद्देशून आहे. मला फारशी माहीती नाही म्हणून विचारतोय.

    ३.
    >> यातून जाणारा संदेश पाहता कटाची शंका घेणं अशक्य नाही

    मग मात्र हा खरोखर गंभीर मामला म्हंटला पाहिजे. यामागे देशाचं हित होतं की स्वहित हेही उजेडात आलं पाहिजे.

    आ.न.,
    -गा.पै.

    Pages