एक एक मूल मोलाचं

Submitted by मंदार शिंदे on 28 March, 2012 - 08:24

भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. म्हणजेच, कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक, अथवा वैयक्तिक कारणांवरुन कोणत्याही मुलाला सरकारी शाळांमधून प्रवेश नाकारला जाणार नाही. तसेच, शाळा-प्रवेशासाठी किंवा शिक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अथवा देणगी मागितली जाणार नाही. उलट शासकीय योजनेतील गणवेष, दप्तर, पुस्तकं इत्यादी सोयींचा लाभ प्रत्येक मुलाला घेता येईल. वय वर्षे सहा ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देण्याची तरतूद अलिकडेच अंमलात आलेल्या शिक्षणहक्क (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यात करण्यात आली आहे. परंतु शिक्षण केवळ मोफत आणि सक्‍तीचं (?) केलं म्हणून प्रत्येक मुलापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचेल, असं मानता येणार नाही.

पुण्यातच, विविध कारणांमुळं शाळेत जाऊ न शकणार्‍या मुला-मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. विस्थापित मजूर, बांधकामांवरील वस्त्यांमध्ये राहणारे कामगार, रस्त्यांवर विविध वस्तू विकणारी व फुटपाथवर राहणारी कुटुंबं, वीटभट्ट्यांवर काम करणारे मजूर, अशांची मुलं आईवडीलांच्या कामाच्या ठिकाणी फिरतात व राहतात. या प्रकारच्या कामगारांना शिक्षणाचं, शाळेचं महत्त्व माहिती नसतं, असलं तरी नव्या ठिकाणी शाळा कुठं आहे हे माहिती नसतं, किंवा शाळेत प्रवेश घेणं हे खूप खर्चिक आणि पैसेवाल्यांचंच काम आहे, असंही त्यांना वाटत असतं. याशिवाय, शिक्षणाचं महत्त्व पटूनही केवळ वेळ नसल्यानं किंवा मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटत असल्यानं हे पालक शाळा-प्रवेशापासून मुलांना दूर ठेवतात. अशा मुलांची व त्यांच्या समस्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पुण्यातील काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर शिक्षण प्रसाराचं काम हाती घेतलं. डोअर स्टेप स्कूल, स्वाधार, तारा मोबाईल क्रेशेस, गुरुकुल, अशा काही संस्था, कामगार वस्त्यांमध्ये व बांधकामांवरच वर्ग सुरू करून अशा मुलांच्या शिक्षणास मदत करू लागल्या. दिवसागणिक अफाट वेगानं विस्तारणार्‍या पुण्यातल्या बांधकाम व इतर मजूर वस्त्यांवरील हजारो विद्यार्थ्यांना या संस्थांच्या कार्याचा लाभ झाला आहे, होत आहे. सर्व शिक्षा अभियान सारख्या शासकीय योजना या कार्यास आधारभूत ठरल्या.

परंतु, अलिकडेच मंजूर झालेल्या शिक्षणहक्क (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यांतर्गत शासनानं ‘शालेय व शालाबाह्य’ शिक्षणावरून फक्त 'शालेय' शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक मूल मोफत आणि सक्तीनं (?) शाळेत आलंच पाहिजे, असं केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला व राज्य सरकारनं स्थानिक प्रशासनाला (महानगरपालिकेला) सूचित केलं आहे. शालाबाह्य शिक्षणाचा लाभ घेणार्‍या मुलांच्या पालकांच्या समस्या फक्त आर्थिक नसून, इतरही आहेत. त्या समस्यांवर कोणताही उपाय न सुचवता, अशी मुलं शाळेपर्यंत आणण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष उपाययोजना केलेली दिसून येत नाही. शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांची जबाबदारी शासनाची व शाळेत प्रवेश घेऊन देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पालकांची, असं वर्गीकरण करणं समाजातल्या या घटकांसाठी व्यावहारिक म्हणता येणार नाही. अशा पालकांना मुळातच शिक्षणविषयक व शाळेविषयीचं ज्ञान, त्यांचं महत्व, त्यांना मिळणारा वेळ व व्यवस्थेबद्दल वाटणारा विश्वास ही सर्व प्रश्नचिन्हंच आहेत.

अशा परिस्थितीत, मुलांचं वाढतं वय आणि शैक्षणिक नुकसानीची शक्यता लक्षता घेऊन, पुण्यातील काही संस्था व व्यक्‍तिंनी पुढाकार घ्यायचा ठरवला आहे. शालेय शिक्षणाच्याच माध्यमातून शिक्षणाचा लाभ मिळणार असेल, तर स्वतःहून शाळेपर्यंत न पोहोचू शकणार्‍या मुलांना आपण शाळेत घेऊन जाऊ, अशा ध्येयानं गेले काही महिने हे कार्यकर्ते काम करीत आहेत. ‘एव्हरी चाइल्ड काउंट्स’ (अर्थात् ‘एक एक मूल मोलाचं’) या नावानं हे नागरिक अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. पुणे मनपा हद्दीतील मजूर वस्त्या, वीटभट्ट्या, बांधकाम साईट्‍स अशा ठिकाणांचा सर्व्हे करून सहा वर्षांच्या मुला-मुलींची माहिती गोळा केली जात आहे. येत्या जूनमध्ये या सर्व मुलांना जवळच्या मनपा शाळेत प्रवेश मिळवून द्यायचं उद्दिष्ट समोर आहे. फक्त जूनमध्ये शाळा-प्रवेशावर न थांबता, पहिल्या सत्रामध्ये या मुलांच्या उपस्थितीचा आढावा घेऊन, त्यात आढळणार्‍या समस्यांची नोंद घेऊन, त्यानुसार काही सूचना व उपाययोजना शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवणे, हादेखील ‘एव्हरी चाइल्ड काउंट्स’ (इसीसी) या अभियानाचा उद्देश आहे.

वेगानं विस्तारणारं पुणे शहर, दिवसागणिक नव्यानं सुरु होणारी बांधकामं, आणि त्यासाठी बाहेरून येणारे मजूरांचे लोंढे, या सगळ्या गोष्टींची व्याप्ती लक्षात घेता, नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय हे अभियान राबवता येणार नाही. म्हणूनच याची आखणी एक ‘नागरिक अभियान’ अशी करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिक आपल्या भागातील अशा मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळा-प्रवेशासाठी मदत करु शकेल. यासाठी आवश्यक असलेलं तांत्रिक ज्ञान, शाळा-प्रवेशाची प्रक्रिया, या कार्यातले आत्तापर्यंतचे अनुभव या सर्व गोष्टी एकत्र करुन जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्‍न या अभियानातील कार्यकर्ते करीत आहेत. प्रत्यक्ष सर्व्हे, शाळा-प्रवेश, तसंच पुण्यातल्या मनपा शाळा व आजूबाजूच्या वस्त्या, बांधकामं, इत्यादींचे नकाशे बनवणं, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवणं, संपूर्ण पुण्यातील मुलांच्या व त्यांच्या समस्यांच्या नोंदी करणं, अशा अनेक कामांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. इसीसी बद्दल माहिती देण्यासाठी व झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी, तसंच पुढील कामांचं नियोजन करण्यासाठी दर शनिवारी दु. ३ वाजता कोथरुड मध्ये मिटींग घेतली जाते. याव्यतिरिक्‍त, आठवडाभर शहराच्या विविध भागांमध्ये बैठका, सर्व्हे व काही ठिकाणी मुलांसाठी शाळापूर्व वर्गही घेतले जातात. या अभियानाची संपूर्ण माहिती http://everychildcounts-pune.blogspot.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ज्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यानी पुढील क्रमांकांवर संपर्क करावा -
रजनी परांजपे ९३७१००७८४४ व मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

१. आपल्या परिसरातल्या शालाबाह्य मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यास मदत करु शकता. कशा प्रकारे मदत करता येईल, संभाव्य अडचणी काय असू शकतात, यासंदर्भात कायदा काय म्हणतो... अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळण्यासाठीच 'एव्हरी चाइल्ड काउंट्स'चा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आलाय.

२. 'शिक्षणाचा हक्क' - 'राइट टू एज्युकेशन' - बद्दल जाणून घेऊन अधिकाधिक लोकांपर्यंत त्याचा प्रसार करु शकता. भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला शिक्षणविषयक काय अधिकार मिळाले आहेत, ह्याची माहिती करुन घेतली पाहिजे. 'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अँड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९' हे १३ पानांचं (पीडीएफ) राजपत्र माझ्याकडं आहे. ज्यांना वाचायची इच्छा असेल त्यांनी कृपया shindemandar@yahoo.com वर ई-मेल पाठवावी.

३. मुलांना शिकवण्याची, मुलांसाठी काही उपक्रम चालवण्याची इच्छा असल्यास जरुर संपर्क करावा.

इतरही सूचना व प्रतिक्रियांचं स्वागत!

उपक्रम चांगला आहे. तुम्हाला शुभेच्छा.

या उपक्रमाची व्याप्ती पुण्यापर्यंतच सीमित आहे का? देशातल्या इतर शहरामधून असे उपक्रम चालवले जात आहेत का? असल्यास त्याची देखील माहिती देऊ शकाल का? धन्यवाद.

दिनेशदा, ही भविष्याची 'काहीतरी' आशा खूप मोठीदेखील होऊ शकते... तुम अगर साथ देने का वादा करो Happy

नंदिनी, सध्या हे अभियान पुणे महापालिका हद्दीपर्यंत सीमित ठेवलं आहे, प्रत्यक्ष कामकाजाच्या दृष्टीनं. पण पुण्याबाहेरच्या कित्येक संस्था, व्यक्ती, आणि शासकीय अधिकार्‍यांबरोबर अशा प्रकारच्या प्रयत्‍नांबद्दल चर्चा सुरु आहे. देशभरातून 'राइट टू एज्युकेशन' बद्दल जनजागृती केली जात आहे. 'युनिसेफ'ची 'आवाज दो' नावाची एक वेबसाइटही आहे - अवेअरनेस साठी. परंतु, प्रत्यक्ष काम करणार्‍या संस्थांबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

एप्रिल २०१२ मध्ये 'राइट टू एज्युकेशन' अंमलात येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली. यादरम्यान 'शिक्षणहक्का'बद्दल कसलीही माहिती न छापणार्‍या वर्तमानपत्रांनी हा कायदा कसा चुकीचा आणि अव्यवहार्य आहे, याची चर्चा करण्यातच पानं खर्ची घातली, हे दुर्दैव. प्रत्यक्ष 'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अँड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९' हे १३ पानांचं (पीडीएफ) राजपत्र माझ्याकडं आहे. ज्यांना वाचायची इच्छा असेल त्यांनी कृपया shindemandar@yahoo.com वर ई-मेल पाठवावी.

उत्तम उपक्रम. शुभेच्छा. उपक्रम वाढीला लागल्यावर काही गरजा असतील (ज्या पुण्यापासुन दुर असुन पण भागवता येतील अशा) तर इथे जरूर कळवा.

मे २०१२ अखेर पुण्याच्या विविध भागांतील सर्व्हेमधून २,५०० हून अधिक ६ वर्षांची मुलं आढळून आली आहेत. यापैकी बहुतांश मुलं बांधकामांच्या साईटवर आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहणारी आहेत. १५ जून २०१२ पासून पुणे मनपाच्या शाळा सुरू होतील, तेव्हा या मुलांना जवळच्या शाळेत नेऊन प्रवेश घेऊन द्यायचा आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवकांची गरज आहे. तसंच, शक्य असल्यास या मुलांसाठी वाहतुकीची सोयही आवश्यक आहे.

१५ जून पासून पुणे मनपा शाळांमधे प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सर्व्हेमधे मिळालेल्या मुलांचा जवळच्या शाळेत प्रवेश करून दिला जात आहे. पुण्यातल्या काही संस्था व नागरिकांच्या मदतीने विविध भागांतील शाळांमधे प्रवेशाचं काम सुरू आहे.

ECC_Volunteers_Parents_small.jpg

फक्त मुलांना शाळेत घेऊन जाण्याऐवजी पालकांनीही प्रवेशाच्या वेळी हजर असावं यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ठकुबाई, मुग्धमानसी,
या उपक्रमांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचे काम सुरुच आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पुण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवड भागातील मुलांसाठीही काम केले जाणार आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा असल्यास, पुढील क्रमांकांवर संपर्क करावा - रजनी परांजपे ९३७१००७८४४ किंवा मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६. धन्यवाद!

हा धागा बराच जुना असला बघितलाच नव्हता.
खुप चांगला उपक्रम.
२०१२ मधे ज्या मुलांना शाळाप्रवेश घेऊन दिला त्यांचा फॉलोअपही करता का? त्यातल्या कितीजणांनी शाळा चालू ठेवली आहे , किती जणांना शाळेत जाऊन शिकण्याचे महत्व पटले आहे? इत्यादी...? त्याबद्दलही लिहा प्लिज.

सावली, २०१२ व २०१३ या दोन्ही वर्षांमधे मिळून सुमारे ३,५०० हून अधिक मुलांना शाळा-प्रवेशात थेट मदत करण्यात आली आहे. यांपैकी बहुतांश मुलं विस्थापित मजुरांच्या कुटुंबातली असून, वर्षभर (किंवा अगदी सलग ३-४ महिने देखील) त्यांना ट्रेस करणं खूप अवघड जातं. एखाद्या ठिकाणचं काम संपल्यावर अचानक संपूर्ण मजूर वस्ती स्थलांतरित होते. त्यांतली मुलं आणि त्यांचे पालक कुठे गेले हे समजत नाही. शाळा-प्रवेशावेळी घेऊन ठेवलेला पालकांचा मोबाईल नंबर हमखास बदललेला असतो. प्रवेश अर्जावरचा पत्तादेखील तात्पुरत्या मजूर वस्तीचाच असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, एकूण किती मुलांना उपक्रमाचा फायदा झाला हे न बघता, 'एक एक मूल मोलाचे' हा विचार घेऊन आम्ही काम करतोय. ज्या मुलांना या उपक्रमांतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवून दिलेला आहे त्यांची नियमित उपस्थिती, शाळेत जाण्या-येण्याची सोय, शैक्षणिक प्रगती, या गोष्टींचा यथाशक्ती फॉलोअप घेतला जातो. त्यासाठीच स्थानिक नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. शिवाय, गेल्या दोनेक वर्षांत 'शिक्षणहक्क' कायद्याबद्दल पुण्यातील पालकांचं जे प्रबोधन करण्यात येतंय, त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. गेल्या काही महिन्यात ज्या ज्या मजूर वस्त्यांवर स्वयंसेवकांनी पालकांची भेट घेतली, त्यांपैकी कित्येक पालकांनी 'शिक्षणहक्क' कायद्याबद्दल ऐकल्याचं सांगितलं. तसंच, आमचं मूल सहा वर्षांचं झालं की त्याला नक्की शाळेत घालू किंवा तुमच्याशी संपर्क साधू, असंही सांगितलं.