मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
नमस्कार मंडळी,
आजच महाराष्ट्र शासनाचा एक अत्यंत हास्यास्पद निर्णय वाचण्यात आला त्याविषयी थोडेसे.
पार्श्वभूमी:
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराकडे घरात शौचालय असणे सक्तीचे आहे आणि ते असल्याचे प्रमाणपत्र त्याने उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे गरजेचे आहे.
परंतु हे असले प्रमाणपत्र घेणे काहीजणांना कमीपणाचे वाटत असावे म्हणून निवडणुका तोंडावर येईपर्यंत ते झोपलेले असतात.
सरकारने काय केले:
हे उमेदवार बहुतांश ग्रामीण भागात वर्चस्व असणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांचे असावेत, म्हणून मग त्यांची अडचण सोडवण्यासाठी सरकार तत्परतेने धावून आले.
सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने एक अध्यादेश काढला आणि त्यात नमूद केले की "प्रत्येक गावात तातडीने ग्रामसभा बोलावण्यात याव्यात आणि इच्छुक उमेदवारांना जागच्या जागी शौचालय बांधल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे !"
( यात त्याने खरच शौचालय बांधल्याचे पडताळणी करावी वगैरे गोष्टीना सरळ बगल देण्यात आली, थोडक्यात मागेल त्याला प्रमाणपत्र)
सामान्य लोकांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया :
" आम्ही असले प्रमाणपत्र मागायला गेलो तर आम्हाला शौचालय बांधल्याचेच नाही तर वापरल्याचे देखील पुरावे मागतात हे लोक,मग आत्ता काय म्हणून आम्ही ग्रामसभेला जायचे?"
"एक दारूबंदी साठी ग्रामसभा घ्या म्हटले तर तीन तीन वर्षे लागतात, मग यांच्या शौचालयांसाठी एवढी गडबड का?"
थोडक्यात, गावा गावात आता एकाच महत्त्वाचा विषय उरला आहे, तो म्हणजे 'माननीयांची शौचालये' !
धन्य ती प्रशासन व्यवस्था आणि धन्य ती लोकशाही !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
नवीन माहिती:
आज शासनाने मूळ नियमच रद्द केला असून, आता निवडून आल्यावर उमेदवाराने एका वर्षाच्या आत प्रमाणपत्र दिले तरी चालणार आहे !
जरा आठवा, सामान्य लोकांसाठी ह्या प्रशासन नावाच्या हत्तीने एवढी तत्परता कधी दाखवली होती ?
कदाचित इंग्रजांच्या काळातच जावे लागेल.
वर जे लिहिलं आहे त्यात
वर जे लिहिलं आहे त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही.
"People deserve the government and the rulers they get" हे भारतीयांच्या बाबतीत १०१ टक्के खरं आहे.
"People deserve the
"People deserve the government and the rulers they get"
माझ्या मते भारतीयांना त्यांच्या लायकीपेक्षा कितीतरी कनिष्ठ प्रतीचे शासन मिळाले आहे. एव्हढे खराब शासन असण्याइतके काही भारतीय वाईट नाहीत. जगातल्या अनेक देशांपेक्षा जास्त हुषार, जास्त सुसंस्कृत, जास्त प्रामाणिक लोकांची संख्या भारतात अधिक आहे.
आता मला वाटते यूरोपियन लोक जसे आपला देश सोडून अमेरिकेत आले नि अमेरिकेलाच आपला देश मानू लागले तसे हे भारतीय भारत सोडून जगात इतरत्र जातील. मूळचे हुषार, कष्टाळू नि प्रामाणिक, मनात येईल तिथे जाऊन सुखात राहू शकतील. कर्मदळिद्री लोक बसतील तिथेच.
मनपाच्या निवडणुकीच्या
मनपाच्या निवडणुकीच्या मुहूर्तावर लोकपाल तुरुंगातून सुटलेत. आता सर्व ठीक होईल. काळजी नसावी.
हल्ली फिरस्त्यावर प्रचि
हल्ली फिरस्त्यावर प्रचि (मोबाईलवर फोटो) काढता येतात. प्रत्येक गावात एकतरी फिरस्ता असतोच. मग काय पुरावेच पुरावे!