किंगफिशर देशोधडीस. सरकारी खजिना कोणासाठी?

Submitted by विजय आंग्रे on 15 November, 2011 - 00:16

एअर इंडियाचा महाराजा कंगाल, भिकारी झाला व त्यास भिकारी करणारे मंत्री व लुटमार करणारे अधिकारीच होते. आता अति श्रीमंत, गर्भश्रीमंत वगैरे उपाध्यांनी प्रख्यात असलेले विजय मल्ल्या यांची किंगफिशर विमान कंपनीही देशोधडीस लागली. अर्थात किंगफिशर देशोधडीस लागल्यामुळे मल्ल्या यांची श्रीमंती, त्यांचे ऐटबाज राहणीमान, त्यांची छानछोकी यात कुठेही कमी झालेली नाही. त्यांचे रंगढंग सुरूच आहेत, पण किंगफिशर देशोधडीस लागल्याचा सगळ्यात जास्त फटका प्रवाशांना व त्यांच्या कर्मचार्‍यांना बसला आहे. विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशरचे काय होणार याची सर्वाधिक फिकीर लागली आहे ती अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना.

कारण बुडालेल्या किंगफिशरला मदतीचा हात द्या होऽऽ अशी करुण किंकाळी मल्ल्या यांनी मारताच मनमोहन सिंग यांनी परदेश दौर्‍यात असतानाच सहानुभूतीची ‘ओ’ दिली आहे. किंगफिशरला म्हणे सहा हजार कोटींचा तोटा झाला आहे व सरकारी खजिन्यातून मदत करावी अशी मल्ल्या यांची मागणी आहे. विजय मल्ल्या यांच्याकडे म्हणे आता सर्वच बाबतीत खणखणाट आहे. वैमानिकांचे पगार द्यायला पैसे नाहीत. विमानात इंधन भरायला पैसे नाहीत. इतकेच काय, विमानांचे ‘टायर’ बदलायलाही पैसे नाहीत. सध्या किंगफिशरची 27 विमाने विमानतळावर नुसती उभी आहेत. थोडक्यात किंगफिशर एअरलाइन्स डबघाईला आली आहे व या भंगार डब्यात सरकारने तेलपाणी घालावे असे मल्ल्या यांचे म्हणणे आहे आणि मल्ल्या यांच्या कंपनीची दारू न पिताच सरकारला झिंग आल्याने
‘काय करणार तो बिचारा? त्याला वाचवले पाहिजे!’ या भूमिकेत सरकार शिरले आहे.

मल्ल्या यांचे इतरही अनेक उद्योग व जोडधंदे आहेत. विजय मल्ल्या हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे मद्यसम्राट आहेत. बंगळुरू आय.पी.एल. क्रिकेट क्लबचे मालक आहेत. नुकतीच जी ‘एफ वन’ नावाची कार रेस झाली त्याचे मालकही हे होतेच. त्यांच्या मालकीचे अनेक महाल, बोटी आहेत. आयपीएलच्या मैदानावर उघड्या कपड्यातील ‘चिअर्स गर्ल्स’ नाचवताना किती कोटींची उधळपट्टी त्यांनी केली हे त्यांनाच माहीत. चिअर्स गर्ल्सच्या उघड्या मांड्यांसाठी क्रिकेट टीमवर पैसा गुंतवताना त्यांना बुडणारे किंगफिशर दिसू नये ही कोणती धुंदी? कर्मचार्‍यांचे पगार थकले आहेत व विमाने जमिनीवर आहेत हे त्यांना त्या धुंदीत जाणवले नाही व आता ते सरकारकडे आर्थिक मदतीची याचना करीत आहेत.

प्रख्यात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी जी कठोर भूमिका या निमित्ताने घेतली आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो. बजाज यांनी अत्यंत परखडपणे सांगितले आहे की, ‘खासगी उद्योगांना अशाप्रकारे सरकारी खजिन्यातून आणि बँकांतून मदत करण्याची गरज नाही. दिवाळखोरीने जाणारा एखादा खासगी उद्योग मरत असेल तर त्याला खुशाल मरू द्या. सरकारी मदतीने तो पुन्हा उभा करण्याचे तत्त्व मला तरी मान्य नाही.’ बजाज यांनी जे सांगितले तेच सोळा आणे सत्य आहे. बजाज यांच्यासारखे अनेक उद्योजक खासगी क्षेत्रात पाय रोवून आहेत व देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर टाकत आहेत. ‘किंगफिशर’ची विमाने असतील तर बजाज यांचा स्कूटर्स, रिक्षा वगैरे वाहनांच्या निर्मितीचा प्रचंड व्याप आहे. अनेकदा बजाज यांच्यावरही संकटे कोसळली, पण त्यांनी किंवा त्यांच्यासारख्या बिर्ला, टाटा, गोदरेज वगैरे नामवंत उद्योगपतींनी कधी सरकारकडे मदतीची याचना केल्याचे दिसत नाही. खासगी उद्योग बुडत असेल तर तो खुशाल बडू द्यावा, पण तो वाचविण्यासाठी सरकारकडे हात पसरणे योग्य नाही.

हे खासगी उद्योग सरकारी धोरणांपेक्षा त्यांच्या अव्यवहारी कारभारामुळे, उधळपट्टीमुळेच बुडत आहेत. एखादा दारूडा त्याच्याकडे श्रीमंती आहे म्हणून रोज उंची मद्य पिऊ लागला तर काय होणार? त्याचे यकृत हे त्या अती मद्यपानाने बिघडणार व तो श्रीमंत दारूडा मरणार. शरीरशास्त्र हेच सांगते. विजय मल्ल्या यांनी त्यांच्या विमान कंपनीत जी चमकधमक आणली. सुंदर ललना, इतर मौजमस्तीच्या बाबी आणल्या. तो सर्व प्रकार त्यांना घेऊन बुडाला.

http://www.saamana.com/2011/November/15/AGRALEKH.HTM

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विजय, कळकळीने लिहिलेय.
या सगळ्यात जेवढे समोर आलेय, तेवढेच सत्य नसणार. पडद्यामागच्या घटना काही काळानंतरच आपल्या समोर येतील.

किंगफिशरला सरकारने मदत द्यायलाच पाहिजे. सरकार तयार नसेल तर निदान बीसीसीआय ने तरी मदत द्यावी. नाहीतर मल्ल्यांच्या क्रिकेट संघाच्या स्फूर्तीबाला, त्यांच्या विमानांतल्या हवाईसुंदरी आणि त्यांच्या दिनदर्शिकाषोडशी भुके मरतील.

@ विजय .. अनुमोदन ...

@मास्तुरे ... किंगफिशरला सरकारने मदत द्यायलाच पाहिजे >> का म्हणून? ? .....

"किंगफिशर" संपूर्ण खाजगी कंपनी आहे. जेव्हा कंपनी फायद्यात होती तेव्हा त्यातला किती % हिस्सा सरकारला मिळत होता?

अर्थात पडद्यामागच्या घटना बद्दल मि अनभिज्ञ Happy ...........

राहुल बजाज यांचे मत 'सरकारी मदत द्यायचीच तर संपुर्ण एव्हियेशन सेक्टरला द्या, त्यापैकी एकाच खाजगी कंपनीला नको' हे अगदीच पटले.

बेल आउट म्हणजे फुकट पैसे वाटणे असा अर्थ होत नाही, ती मदत देताना बर्‍याच अटी घातल्या जातात. फुकट दिले जाते ते अनुदान. अर्थात इथे बेलआउट पॅकेज दिले तरी अटींची पुर्तता किती प्रामणिकपणे होईल त्याची शंकाच.
मला वाटते या सगळ्या गोंधळाआडुन हळुच एव्हिएशन सेक्टर मधे FDI ला मुभा मिळेल. ती शक्यता असेल तर किंगफिशर ने शेअर मार्केट इशु आणुन पैसे उभे करणे जास्त योग्य. ज्या प्रकारे काल किंगफिशर चा शेअर वाढला त्यातुन तरी FDI ची शक्यता अधिक वाटते.

@पाटील :
अधीच किंगफिशर कर्जबाजरी आहे. मग कंपनी लिलावात काढून पैसे वसूल नाही का करता येत? बैंका कर्ज देतना ते वसूल कसे होयील याचे गणित मान्डतेच. मग आता त्याच आधारे ते वसूल नाही का करू शकत?
किन्वा मग बेल आउट चा पर्याय आहेच ...

मला अर्थशास्त्रात शून्य गती आहे म्हणून विचारले....

अधीच किंगफिशर कर्जबाजरी आहे. मग कंपनी लिलावात काढून पैसे वसूल नाही का करता येत?

विमान कंपनीकडे जप्तीसाठी असतेच काय? विमाने बर्‍याचदा भाड्याने आणलेली असतात.. स्वतःची नसतात..

कुणाला ठाऊक?

इथे चार्ट आहे.. त्यांची बहुतेक सगळी विमाने लीजवर आणलेली आहेत.. Proud http://en.wikipedia.org/wiki/Kingfisher_Airlines

अशी विमाने भाड्यावर आणण्याला ड्राय लीज म्हणतात... http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_lease

आता बँकानी कर्ज वसूल करायचे म्हटले तरी कसे करणार? त्यातच काही बँकानी कर्जफेडीत त्यांचे शेअर्स घेतले.... आणि नंतर तो शेअरही पडला.. Proud बँका आणखी गाळात गेल्या.. कंपनी मात्र बचावली. बँकाचं तर राहूच द्या. पण बी पी सी एल चे पेट्रोलचे भाडे आणि असे विमानाचे लीज भाडे हेही थकलेले आहे. त्यानी आता ते कसे वसूल करायचे? समजा सरकारने काही पैसे किंग फिशरला दिले, तर ते सगळे कर्मचारी पगारात खाऊन टाकणार .. ही देणी तशीच रहातील... पेट्रोल कंपन्या तरी किती शहाण्या! विमानात घालायला उधारीवर पेट्रोल देतात ! Proud

बँकाकडून पैसे घ्यायचे. त्यातून विमाने भाड्याने आणून उधारीने पेट्रोल घालून उडवायची.. आयला, लई भारी धंदा आहे... चाणक्याला माहीत असतं तर चंद्रगुप्ताला राजा करण्याऐवजी विमान कंपनीच काढून दिली असती.

एकंदरच शेती करणे, दवाखाना काढणे असल्या धंद्यांपेक्षा विमान कंपनी, दारुची कंपनी याना या देशात चांगले भवितव्य आहे असे वाटते. Proud

विजय ...मी तुमच्या विचाराशी सहमत्....बुडु दे बुडली तर ..काय होते ते तर पाहु ना... विमाने रस्त्यावर पळताना तर नाही दिसणार....

>>>> विमाने रस्त्यावर पळताना तर नाही दिसणार....
अन पन्ख दुमडुन रस्त्यावरुन पळवली तरी कोठे बिघडतय?
या देशातले एकुण प्रवासी सन्ख्या नि त्यातले रेल्वे/रस्ता प्रवासी किती वर्सेस विमान प्रवासी किती यान्ची आकडेवारी बघायला हवी. मग तुलना करता येईल, नै? की विमाने चालली अन नै चालली, काय फरक पडतोय? कुणाला? अन कितीसा?

ईतके साधे नाहिये ते. त्यात अनेक गुन्ता गुन्ती आहेत.

मग Banks कर्ज कशाच्या आधरावर देतात ?>>>>
विमान कम्पन्या आपले डेटर्स डीस्काऊन्ट करतात. उदा: रोजची अमुक अमुक उड्डाणे आहेत आणि इतर खर्च वजा जाता ऑपरेटिव्ह प्रॉफिट जो होतो त्याला डीस्काऊन्ट केले जाते. परत त्या बॅन्का पर्सनल गॅरेन्टी पण घेतात. परत काही तरी अ‍ॅसेट तर नक्कि असतील. पण काय आहे, आजच्या घडीला त्या सगळ्यान्ची किम्मत शुन्य/ किन्वा इतकी पडलेली असेल की त्यातुन हे कर्ज नीपटणे कठिण. जेन्व्हा कम्पन्यान्चा ऑपरेटिव खर्च प्रमाणा बाहेर वाढला की कॅश फ्लो वर परीणाम होतो.

इकडे तिच कथा आहे. बुक प्रोफिट असेल ही कदाचीत, पण कॅश फ्लो खुप कमी असल्याने मग क्रेडिटर्स वाढत जातात. कॅश फ्लो कमी असण्याचे कारण नीदान एव्हिएशन सेक्टर मध्ये तरी कस्ट्मर आपल्या कडे ओढण्या साठी चालु असलेली जीव घेणी स्पर्धा!!!

हा रीटेल सेक्टर येवढा सर्व्हीस ओरीयन्टेड आहे की बास!!!

मल्ल्यान्चे चाळे भोवले नक्किच. पण इतरही विमान कम्पन्यान्चे काही खरे नाही. मल्ल्या खरे चालु... पहीलेच बेल मागुन मोकळे झाले. परत हे लोक चाल काय खेळतात तर कर्मचार्‍यान्चे पगार थकवतात. म्हणजे मग सगळे सिम्पथी दाखवतात. येवढे होई पर्यन्त कामगार सन्घटना गप्प बसल्या? एरवी जरा खुट्ट झाले की बोम्बा बोम्ब होते. इकडे नादार व्हायची वेळ आली तरी सगळे गप्प? काय गौडबन्गाल आहे? जाणकारान्ना माहीत असेलच!!! पाणी मुरतय खरे!!!!

त्यान्ची पालक कंपनी " United Breweries Group " कडून वसूल करा >>>>

मग त्यान्ची उत्पादने पीणार्‍यान्चे खीसे खाली होतिल..... ते शेवटी जनते कडुनच वसुल करणार.

आपला पैसा घालुन कोणी धन्दा करतो का?

इथे चार्ट आहे.. त्यांची बहुतेक सगळी विमाने लीजवर आणलेली आहेत.. >>>>

लीज वर आणतात म्हणुन आपल्याला लो फेअर चार्ज करतात. वीकत घेत असते तर परवडलेच नसते. जसे पुर्वी होते. एयर इन्डिया ची विमाने त्यान्ची खरेदी केलेली असत. तेन्व्हा विमान प्रवास हा सामान्य माणसा साठी दुरापास्त च होता. जगभर हीच पध्धत आहे.

@ मोहन कि मीरा : मुद्दे पटले Happy ...
थेट वरपासून सगळ्यानी 'गुण्या-गोविंदाने' खाल्ले आहेत असे मनण्यास भरपूर वाव दिसतो Happy ...

रोजची अमुक अमुक उड्डाणे आहेत आणि इतर खर्च वजा जाता ऑपरेटिव्ह प्रॉफिट जो होतो त्याला डीस्काऊन्ट केले जाते

किंग फिशर २००५ पासून एकही दिवस प्रॉफिट मध्ये नाही.. दरवर्षी लॉस आहे. मग बँकानी नेमकं काय बघून याना कर्ज दिले? समजा कंपनीने सुरु होण्यापूर्वी कर्ज घेताना काही प्लॅन दिलाही असेल, इतका प्रॉफिट होतो वगैरे.. तर ते न्नंतर बँका टॅकी करुन पाहू शकत नाहीत का? पाच वर्षानी बँकाना एकदमच पत्ता लागतो की प्रच्म्ड तोत्यात कंपनी आहे, हे कसे? मल्ल्या राजकारणात असल्यानेच त्याना असे करता आले. सामान्य माणसाला अगदी किरकोळ कर्जही सहजासहजी मिळत नाही.

आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा मल्या फार मोठ्ठा आहे. त्याची पहुन्च फार मोठी आहे.

किंग फिशर २००५ पासून एकही दिवस प्रॉफिट मध्ये नाही.. दरवर्षी लॉस आहे. मग बँकानी नेमकं काय बघून याना कर्ज दिले?>>>>

कोण म्हणतो की प्रॉफिट दाखवल्यावर कर्ज मिळते? अतिशय चुकिची समजुत आहे. कर्ज कोण मागतो आहे त्यावर अवलम्बुन आहे. आज किंग फिशर कर्ज बाजारी आहे. "मल्ल्या" नाही. बॅन्कान्ना चान्गलेच माहीत असते की कुठुनही आपले पैसे मिळणार. परत आपल्याला कुठे माहीत आहे की मल्ल्या आणि त्याच्या कीती कम्पन्यान्ची गुन्तवणूक ह्या बॅन्कान्च्या स्टॉक मध्ये आहे? बेल मागणे हा बनाव ही असु शकतो आणि तो पर्याय बॅन्का कडुन सुचवलेला ही असु शकतो.

सामान्य माणसाला अगदी किरकोळ कर्जही सहजासहजी मिळत नाही.>>>>

ईकडे सगळ्यात टाकवु वस्तु आहे आपल्या/तुपल्या सारखी सामान्य माणसे.

सरकार कसे पैसे देणार? पेट्रोल, डीझेल, गॅस या वस्तुंवरचा अतिरिक्त भार भरायला, अन्नधान्न्य, भाज्या स्वस्त करायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत ना??? मग खाजगी कंपनी वाचवायला कसे पैसे आहेत??? Angry

मल्ल्यांनी सरकारकडे मदत मागितली याचा अर्थ सरकारी खजिन्यातला पैसा मागितला असा नाही.
एअरलाइन उद्योगासाठी FDI ची मर्याद वाढवकाही, अन काही सवलती द्याव्यात असे त्यांनी सुचवले.
वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि व्याज दरांमुळे सगळ्याच विमान कंपन्यांच्या कामगिरीवर परिणाम झाला आहे.

बँका, मागची कामगिरी न बघता, प्रोजेक्शन्स बघून कर्जे देतात. शिवाय बँका खाजगी हमी घेतातच.
आता बँकांना मल्ल्याने काय स्वप्नं (कि कॅलेंडरं ) दाखवली ते बघावे लागेल.

काही वर्षांपुर्वी किंगफिशरने केला होता प्रवास. जरा जास्तच भपका जाणवला होता फ्लाईटमधे.

अर्थात, कुठल्याहीप्रकारे फक्त त्याच कंपनीला सवलती देण्याला माझा विरोधच आहे.

मोहन कि मीरा - चांगले मुद्दे.

माझ्या माहितीप्रमाणे क्वचितच एखादी विमान कंपनी नफ्यात आहे (अमेरिकेत साउथवेस्ट आहे बहुधा). "बिझिनेस ट्रॅव्हल" किती जास्त होतो त्यावर त्यांचा फायदा/तोटा अवलंबून असतो असे वाचले होते. लोक ऑफिसच्या कामासाठी जितके फिरतील तितके त्यांच्यासाठी चांगले. कारण घाउक कंत्राटे असतात वर्षभराची, त्यात बर्‍याच चढ्या भावाने तिकीटे खरेदी केली जातात.

एअरलाईन्स चा खर्च पाहता, त्यांचे फायदा मिळेल असे काही business model काय असावे असा प्रश्न पडतो.

झी बिझनेस वर सांगितले होते.. जगातील कोणत्याच एअर लाइन कंपनीकडे प्रॉफिटेबल प्लॅन नाही. शेअर घेऊ नयेत.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10740914.cms हे वाचा.. मल्ल्या म्हणतात मी पॅकेज मागितलेच नव्हते.. Proud

फारेन्ड, अनुमोदन. मीही साउथवेस्ट सोडून अमेरिकेतील कुठल्याही हवाई कंपनीविषयी कधीही चांगले वाचले नाहीये. सगळ्या कंपन्या तोट्यातच असतात. ह्या सेक्टरची ही सार्वजनिक बोंब आहे बहुतेक.

बेल मागणे हा बनाव ही असु शकतो आणि तो पर्याय बॅन्का कडुन सुचवलेला ही असु शकतो.
---- असे असण्याची शक्यता पण आहे....

मला राहुल बजाज यांचे म्हणणे पटते... अर्थात बजाज आणि मल्या यांच्या विचारसरणित फरक आहे.

मल्ल्यांनी सरकारकडे मदत मागितली याचा अर्थ सरकारी खजिन्यातला पैसा मागितला असा नाही.
----- अशी मखलाशी अपेक्षीतच होती... Happy

एअरलाइन उद्योगासाठी FDI ची मर्याद वाढवकाही, अन काही सवलती द्याव्यात असे त्यांनी सुचवले.
----- काही सवलती म्हणजे नक्की कोणत्या?

सरळ हाताने आर्थिक मदत मागणे, मागच्या दाराने सवलती मागणे याबाबत तुम्ही शाब्दिक युक्तीवाद करु शकता पण शेवटी बोजा सामान्य जनते वरच पडणार आहे हे सत्य नाकारता येत नाही.

Pages