भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ई-शासनाच्या माध्यमातून याचिका दाखल करण्याविषयी

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 29 August, 2011 - 12:32

खालील माहिती ही अगोदरच भारत सरकारच्या व अन्य संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

माहिती स्रोत

इंग्लिशमधून माहिती येथे मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयात दाव्याचे ई-फाईलिंग करणे

जे प्रथमच या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा व्यक्तींनी सर्वप्रथम “साईन-अप” पर्याय वापरून नोंदणी करणे जरूरी आहे. येथे साईन अप करा : http://sc-efiling.nic.in/sc-efiling/login.jsp

ई-फाईलिंगद्वारे केवळ वकिल आणि स्वतः याचिकाकर्ता यांनाच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

जर तुम्ही वकिल असाल तर वकिल हा पर्याय निवडा. जर तुम्ही व्यक्तीगतरित्या याचिका दाखल करत असाल तर व्यक्तीगत हा पर्याय निवडा.

नोंदणी करताना अर्जात अनिवार्य असणार्‍या सर्व रकान्यांत योग्य ती माहिती भरणे आवश्यक आहे.

वकिलांसाठी त्यांचा कोड क्रमांक हाच लॉगिन आयडी असेल तर व्यक्तीगत याचिकाकर्ता त्याचा स्वतःचा लॉगिन आयडी साईन-अप पर्यायाद्वारे तयार करू शकतात. त्यानंतर परवलीचा शब्द (पासवर्ड) द्यावा लागतो. अर्जात मागितलेली सर्व अनिवार्य माहिती भरल्यानंतरच लॉगिन आयडी व परवलीचा शब्द तयार करता येतो.
यशस्वी लॉगिन झाल्यानंतर स्क्रीन उघडली जाते.

ही त्या अर्जाची लिंक (याचिकाकर्त्यासाठी) : http://sc-efiling.nic.in/sc-efiling/registration.jsp

ही वकिलांसाठीच्या अर्जाची लिंक : http://sc-efiling.nic.in/sc-efiling/advname.jsp

या संबंधित साईटवर स्क्रीनच्या शेवटी असणार्‍या मी सहमत आहे () या बटनावर क्लिक करताच पुढील कार्यवाही सुरु होते. मात्र याच स्क्रीनवरील मी सहमत नाही हे बटन दाबले गेल्यास पुन्हा लॉगिन स्क्रीन उघडली जाते.
यशस्वी लॉगिन झाल्यानंतर याचिकाकर्ता ऑनलाईन खटला दाखल करू शकतो.

नवा खटला हा पर्याय निवडुन नवा खटला दाखल करता येते.

बदल हा पर्याय वापरून आधी दाखल केलेल्या खटल्यात बदल केले जाऊ शकतात.

न्यायालयाची फी फक्त क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरूनच भरता येते.

ई-फाईल केलेल्या खटल्यातील दोष संबंधित वकिल किंवा याचिकाकर्त्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमार्फत कळवण्यात येतात.

अधिक मदतीसाठी तिथे मदत हा पर्याय उपलब्ध आहे.

२५/०६/२००७ च्या रजिस्ट्रारनुसार आदेशाची प्रमाणित प्रत टपालामार्फत पाठवणे व त्यासाठी लागणारे शुल्क:

जेव्हा एखादी व्यक्ती/ पक्ष टपाल किंवा ई-मेलद्वारे कागदपत्रांची/ आदेशाची प्रमाणित प्रत पाठवण्याविषयी अर्ज करते तेव्हा खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाते:

फोलियो (दर पृष्ठ) - रु. १/-

प्रमाणित करण्यासाठी शुल्क - रु. १०/-

तात्काळ शुल्क - रु. ५/-

टपाल शुल्क (किमान) (रजिस्टर्ड पोस्ट) - रु. २२/-

तिसरा पक्ष - रु. ५/-

वर नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्यात येते व अर्जदार पक्षाला हे शुल्क मनीऑर्डरने [सहाय्यक रजिस्ट्रार (कॉपींग) यांच्या नावे] पाठवण्याबाबत टपालाने किंवा ईमेलद्वारे (अर्जात नमूद केला असल्यास) कळविण्यात येते. ही रक्कम मिळाल्यानंतरच संबंधितांना त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांनी अर्जात दिलेल्या पत्त्यावर आदेशाची प्रमाणित प्रत रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे पाठविली जाते.

खटल्याची स्थिती:

खटल्याची स्थिती जाणुन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढिल वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे: (http://www.casestatus.nic.in) या वेबसाईटवर प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांची माहिती दिलेली आहे. खटल्याची सद्य स्थिती हा पर्याय खटल्यासंबंधी ताजी माहिती देतो. ही माहिती कनिष्ठ न्यायालयाची माहिती, पक्ष व वकिलांची नावे, इ. तपशीलांत दिलेली असते. खटला न्यायालयात दाखल केल्याक्षणी त्याची स्थिती या वेबसाईटवर उपलब्ध होते. या ठिकाणी सदर खटल्यासंर्दभात न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेले आदेशही पहावयास मिळतात. या सुविधेमुळे खटल्याशी संबंधित व्यक्तींना घरबसल्या त्यांच्या खटल्याची सद्य स्थिती कळू शकते व त्यासाठी त्यांना दिल्लीस जाण्याचीही गरज भासत नाही. तुमच्या खटल्याची स्थिती जाणुन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा: http://www.casestatus.nic.in

न्यायालयाचे आदेश इंटरनेटवर:

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय यांच्यातर्फे दररोज दिले जाणारे आदेश आता वेबवर (http://www.dailyorders.nic.in) उपलब्ध आहेत. न्यायाधीशांनी आदेशांवर सही करताच हे आदेश या वेबसाइटवर पहायला मिळतील. मात्र हे आदेश केवळ पक्षकारांच्या माहितीसाठी असून त्यांची अधिकृत प्रत मिळवण्यासाठी मात्र त्यांना नेहमीच्याच पद्धतीने जावे लागेल. पक्षकार व वकिल यांच्याकडून या सेवेला फारच उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या वेबसाईटवर दोन्ही न्यायालयांचे डाटाबेस आहेत. आपल्याला हवे असणारे शब्द वापरून या वेबसाईटवर आवश्यक ती माहिती आपणास शोधता येते. मुख्य म्हणजे खटला क्रमांक किंवा पक्षकाराचे नाव माहित नसतानाही या वेबसाईटवरून आपण हवी तो आदेश शोधु शकतो.

या संदर्भातील हिंदीतील माहितीपत्रक

सर्वोच्च न्यायालयाचा पत्ता व इमेल आणि वारंवार विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे येथे वाचा.

~ संकलन ~

अरुंधती

** त. टी. : कोणाकडे या संदर्भात अधिक माहिती / अनुभव उपलब्ध असल्यास ह्या धाग्यावर जरूर शेअर करावी.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अकु,
छान संकलन.
मी स्वत: काही वर्षांपुर्वी सुप्रीम कोर्टात मित्राच्या केससंदर्भात हजर राहिलो होतो.
त्यावेळीदेखील नेटवर खटल्याची तारिख वगैरे उपलब्ध असे. तसेच प्रत्यक्ष कोर्टाच्या
आवारात सध्या कुठल्या क्रमांकाचा खटला सुनावणीसाठी आला आहे, ते दाखवत
असत.
पण तरिही तिथल्या वकिलांची फ़ी सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचीच आहे.
आणि जोपर्यंत आपण निकालासाठी लागणा-या अवधीसंदर्भात कडक नियम
करत नाही, तोपर्यंत काही खरे नाही.