कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!

Submitted by अभय आर्वीकर on 13 June, 2011 - 02:28

कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!

मा. कुलगुरू डॉ.व्यंकट मायंदे,
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला.

स.न.वि.वि

दि. ६ जून २०११ च्या लोकसत्तामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या तांत्रिक कार्यशाळेत "प्रकल्प आधारित शेती" या विषयावर मार्गदर्शन करताना "शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे" अशा आशयाचे विधान केल्याचे प्रकाशित झाले आहे.

डॉ. मायंदे साहेब, आपण एका विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी विराजमान आहात आणि कुलगुरू या शब्दाची महतीसुद्धा फार मोठी आहे. पूर्वीच्या काळात गुरुकुल असायचे. त्या गुरुकुलात गुरू आपल्या शिष्यांना असे काही शिक्षण द्यायचे की शिष्य समग्र समाजाला नवी दिशा देऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य करायचेत. त्या गुरुकुलातील गुरुही इतके प्रतिभावान व पारंगत असायचेत की राजाला देखिल आपला राज्यकारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अशा गुरुंची गरज भासायची. त्यासाठी राजगुरूही नियुक्त केले जायचे.

आता गुरुकुल काय आणि कुलगुरू काय, दोन्ही शब्द सारखेच, अर्थही जवळपास सारखेच. नुसती अक्षरांची तेवढी हेराफ़ेरी. फरक एवढाच की, पूर्वीच्या काळी गुरू स्वसामर्थ्यावर आणि कठोर तपस्या करून मिळविलेल्या ज्ञानाच्या बळावर गुरुकुलाची स्थापना करून ते चालवायचे आणि नावलौकिक मिळवायचेत. आता मात्र आधीच अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठावर सेवा कार्यकाळ वरिष्ठता व राजकीय लागेबांधे या आधारावर आयत्या बिळात नागोबा बनून कृषिविद्यापीठात कुलगुरू या पदापर्यंत पोचले जात असावे. त्यात पात्रता, अभ्यास, शेतीविषयक सखोल ज्ञान, शेतीच्या उत्थानासाठी करावयाच्या प्रयत्नासाठी आवश्यक असणारी ऊर्मी वगैरे बाजू विचारात घेतल्या जातात की नाही, याबाबत तुमचे वरील विधान वाचल्यानंतर संशय घ्यायला खूप जागा निर्माण झाल्या आहेत.

शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो. अशा तर्‍हेची विधाने अधुनमधुन ऐकायला-वाचायला मिळतच असतात. पण ऐरे गैरे नथ्थू खैरे यांनी तसे म्हटले तर ती गंभीर बाब खचितच नसते. कारण ही माणसे काही शेतीविषयातली खूप मोठी अभ्यासक नसतात. शेती विषयाशी त्यांची बांधीलकी असतेच असेही नाही. पण जेव्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाचा थेट कुलगुरूच अशा तर्‍हेचे अशास्त्रीय आणि बिनबुडाचे निवेदन करते तेव्हा ती बाब नक्कीच गंभीर आणि क्लेशदायक ठरत असते.

मायंदे साहेब, माझे तुम्हाला थेट प्रश्न आहेत की, सरसकट सर्व महाराष्ट्रीय शेतकर्‍याला फुकटात काय मिळते? ते कोण देते? विद्यापीठ देते की कुलगुरू देते? शासन देते की शासनकर्ते देतात? किती देतात? कोणत्या स्वरूपात देतात? निदान चालू आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना फुकट वाटलेल्या रकमेचा आकडा सांगा. त्या रकमेच्या आकड्याशी महाराष्ट्रातील एकूण शेतकरी संख्येचा भागाकार करा. दरडोई मिळणारी रक्कम किती, रुपयात की नव्या पैशात तेही जाहीर करा.

तुम्ही उत्तरेच देणार नाहीत कारण तुम्हाला उत्तरे माहीत असती तर वास्तविकतेचे नक्कीच भान असते आणि वास्तविकतेचे भान असलेला मनुष्य अशी मुक्ताफळे उधळू शकत नाही. वास्तविकता ही आहे की, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण भारत देशाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना फुकटात काहीच मिळत नाही.

मायंदे साहेब, शेतकर्‍यांना सल्ला देण्याइतके सर्वात सोपे काम दुसरे कुठलेच नाही. त्याला अनुभवसंपन्नता लागत नाही, सखोल ज्ञानाची गरज पडत नाही, बुद्धीला फारसा ताण द्यावा लागत नाही. कारण आधीच कोणीतरी पुस्तकात जे काही लिहून ठेवलेले असते त्याचीच घोकमपट्टी करून तशीच री ओढायची असते. शेतीविषयक सल्ला देणे म्हणजे यापलीकडे काय असते? "आधी केले, मग सांगितले" या म्हणीप्रमाणे वागावे लागत नाही. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी ३ क्विंटल कापूस पिकवून दाखवता आला नाही ते एकरी १२ क्विंटल कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला सल्ला द्यायला उतावीळ असतात. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी १५ क्विंटल सोयाबीन पिकवून दाखवता आले नाही, ते स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतात. तसे नसते आणि शेतीमध्ये जर भरमसाठ मिळकत मिळवता आली असती तर तुमच्यासारखी सर्व शेतीतज्ज्ञ मंडळी शेतीकरून मालक बनण्याऐवजी चाकर बनून "बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात" कशाला वाटत फिरले असते"? स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडे सर्वदूर विदर्भात असलेली सर्व कृषीसंशोधन केंद्रेमिळून एकूण शेतजमीन किती? त्यापैकी पडीक किती? जिरायती किती? बागायती किती? प्रत्यक्षात पिकाखाली किती? खरीप व रबी हंगाम-२०१० मध्ये झालेले एकूण उत्पादन किती? एकूण उत्पादनाला एकूण पिकाखालील क्षेत्राने भागाकार करून तुमच्या विद्यापीठाने एकरी कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घेतले, ते तरी सांगणार का? उत्पादनाच्या विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम वजा उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च बरोबर मिळालेला नफा किती? एवढे तरी जाहीर करणार काय?

विद्यापीठाच्या शेतीत एकरी उत्पन्न किती निघते, असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विद्यापीठात उत्पन्नासाठी नव्हे तर संशोधनासाठी शेती केली जाते, असे विद्यापीठाच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापासून ते कुलगुरू पर्यंत सर्वांकडून एवढे एकच छापील उत्तर दिले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर देताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कुलगुरू यांची बौद्धिकपातळी समानपातळीवरच खेळत असावी, असे दिसते. कारण विद्यापीठात संशोधन करून आपण काय दिवे लावलेत याचा आढावा घेण्याची गरज दोघांनाही वाटत नाही. तसे नसेल तर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने गेल्या २० वर्षात शेतकर्‍यांना उपयोगी पडेल किंवा त्यांच्या शेतीत चमत्कारिक बदल घडून येईल असे कोणते संशोधन केले आहे, ते तरी सांगा.

आज विदर्भात कपाशीच्या लागवडीसाठी खाजगी कंपन्यांनी संशोधित केलेल्या कपाशीच्या वाणांचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. पंकृवी द्वारे संशोधित AHH-468, PKV-Hy4 या वाणाकडे शेतकरी ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. सद्यस्थितीत तुरीमध्ये ICPL-87119, BSMR-736 किंवा मारुती या जातीची मोठ्याप्रमाणावर लागवड केली जाते आणि हे संशोधन पंकृवीचे नाही. सोयाबीन मध्ये JS-335 या जातीने सोयाबीन क्षेत्र व्यापून टाकले आहे, तेही संशोधन पंकृवीचे नाही. ऊसामध्ये तेच, केळीमध्ये तेच, भाजीपालावर्गीय पिकामध्ये तेच. मग पिकेव्हीचे संशोधन आहे कुठे?

नांगर, कुळव, वखर, डवरणी यंत्र, मळणीयंत्र, पेरणीयंत्र यातले संशोधन पंकृवीचे नाही. कीटकनाशके किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले जनुकीय बियाण्यातील संशोधन पंकृवीचे नाही. शेतीमध्ये ज्या-ज्या गरजा आहेत, त्यापैकी कुठल्याही क्षेत्रात पंकृवीचे नाव घेण्यासारखे संशोधन नाहीच. मग तुम्ही संशोधन करता म्हणजे नेमके काय करता? याचे तरी उत्तर देणार की नाही?

मायंदे साहेब, मंत्र्याची आणि शासन-प्रशासनाची गाढाभर कागदपत्रांच्या दस्तावेजाच्या आधारे दिशाभूल करणे फारच सोपे काम आहे. पण तुम्ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू शकत नाही, हेही ध्यानात घ्या. शेतकरी आर्थिकस्थितीने परावलंबी झाल्याने तो कोणाच्याही समोर फारसे बोलत नाही म्हणून तुमच्यासारख्यांचे फावते, हेही लक्षात घ्या. कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके यांची गरज असते, कागदपत्री दस्तावेज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तावेजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अधिक अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तावेजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही. तुम्हीसुद्धा विद्यापीठात नोकरी करताय ती पगार मिळविण्यासाठी की शेतीचे भले करण्यासाठी, याचेही प्रामाणिक उत्तर स्वत:च स्वत:ला विचारून पहा. तुमच्यामुळे शेतकरी समाजाचे काही भले होणार नसेल तर नसू द्या, पण शेतकर्‍यांना डिवचण्याचे व त्यांचा उपहास, उपमर्द करण्याचे उपद्व्याप तर बंद करा.

आज दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षित पंडितांना कळत नाही. थोडेफार देखिल अर्थशास्त्र कळले असते तर कांद्याचे भाव २ रू. प्रतीकिलो, कापसाचे भाव रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळल्यावर कृषिविद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने तुम्ही शासनाला दोन खडे बोल नसते का सुनावले? किंवा दोन खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य नसेल तर अगदी प्रेमळ भाषेतही शासनापर्यंत शेतीच्या व्यथा पोचवायला काय हरकत होती? शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडू शकते आणि शेतकरी देशोधडीस लागू शकतो, एवढी तरी बाब शासनाच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे? पण तुम्हाला त्याची गरज भासत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर तुमचे प्रपंच चालतात. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे फटके तुम्हाला बसत नाहीत. तुमचे पगार, भत्ते अगदी शाबूत असतात. निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान व पगार हे हमखास पीक असते. असेच ना?

पंजाबराव कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, तुम्हीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठाला अनुदानाची गरज का पडावी? विद्यापीठात काम करणार्‍या तज्ज्ञांना शासनाकडून पगार घेण्याची गरज का भासावी? आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. "आधी केले मग सांगितले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?

आज कापसाचे बाजारभाव प्रती क्विंटल रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव प्रती क्विंटल रू. २०००/- एवढे खाली घसरलेत. २५००/- रुपयात क्विंटलभर कापूस आणि २०००/- रुपयात क्विंटलभर तूर कसा पिकवला जाऊ शकतो, याचे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक तरी करून दाखवायला काय हरकत आहे? दाखवणार का प्रात्यक्षिक करून? स्वीकारणार का आव्हान?

या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. नैतिकतेची चाड नसेल तर निदान तुम्ही तरी फुकटाचा पगार खात नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी उत्तरे दिली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समाज तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.

गंगाधर मुटे
---------------------------------------------------------

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुटेसाहेब,

मी ही शेतकरी नाही. आपण ज्या आस्थेने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर लिहता यासाठी आपले आभार.

कुलगुरु साहेब चुकले असतील. शेतकी महाविद्यालय ही संकल्पना चुकिची नसावी. मी आपली माती आपली माणस तसच शेतीविषयक सल्ला ( सकाळी रेडीओवरचा ) बर्‍याच वेळा ऐकतो. यातील सर्वच सल्ले टाकाऊ नसतील अशी अपेक्षा आहे.

अधिकाराचा फायदा घेत फुकटचे सल्ले सर्वच देतात. आपण दुर्लक्ष करा. चांगल तेव्हड घेऊ या.

मला शक्यतो मतप्रदर्शन करायला आवडत नाही. पण मुटे यांनी ज्या पोटतिडीकेने विषय मांडलाय ते भावलं.

कुलगुरूंनी खरच असं काही म्हटलं असेल तर ते दुर्दैवी आहे.

मुटेजी,
पूर्ण अनुमोदन !
लेख सणसणीतच आहे.
आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. "आधी केले मग सांगितले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?
आव्हान स्विकारण्याची हिम्मत असती तर त्यांनी आधुनिक शेती केली असती ना!

मुटे साहेब,

किती पोटतीडकीने लिहिलेत. खरच तुमचे प्रश्ण पोटतिडकीने आलेले आहेत. तुमच्या व शेतकर्‍यांच्या या व अशा सर्व प्रश्णांची उत्तरे मिळोत हिच ईच्छा.

मुटे,
तूमची कळकळ जाणवली. मूळात त्यांना या विषयावर भाष्य करायची गरजच काय ? त्यांनी संशोधन, सुधारीत वाण, नवीन शेतकी तंत्र याबाबतच आपले मोलाचे विचार मांडायचे होते की !
कि शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे कि नाही, याबाबत कुणी मत विचारायला गेले होते त्यांना ?
तूम्हाला हवा तो हिशोब ते कधी देऊच शकणार नाहीत.

मुटे साहेब,

लेख वर्तमान पत्रात दिलाय की फक्त मायबोलीवर पोस्टलाय. विचारतोय कारण हा लेख शेतीविषयक आहे, आणि शेतकर्‍यांच्या संबंधित आहे, तेव्हा वर्तमान पत्रात दिला नसेल तर त्वरित द्या, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल, त्यांना खरी गरज आहे ह्या वास्तवाला जाणुन घेण्याची.

उत्तम लेख, माझे आजोबांचीही शेती होती, आता नाहीये.

सर्वांचे प्रतिसादाबद्दल आभार. Happy

प्रतिसादात व्यक्त झालेल्या मताविषयी यथावकाश लिहितो.

( इंटरनेटवरून पाऊसपाण्याचा अंदाज घेऊन कपाशीच्या धूळपेरणीला सुरूवात केली आहे. दुपारी १.०० वाजता पेरणी आटोपली तेव्हा आकाशात सुर्य खेळत होता. पण आता यावेळी आभाळ ढगांनी झाकले आहे. विजा आणि मेघांचा गडगङाट सुरू आहे. इंटरनेटवर मिळालेले अंदाज तंतोतंत खरे ठरत आहे. या इंटरनेटच्या नव्या तंत्रज्ञानाला दिल-ए-जानसे सॅल्युट करतो.)

......................................................................................
पिढ्यापिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न.
......................................................................................

असे थेट विचारण्याचे दिवस आलेत .आणि आपण सुरवात केली .नेतृत्वांना आणि उच्चपदस्थांना प्रतिप्रश्न न विचारण्याची सभ्यता (किंवा भिडस्तपणा )पाळल्यामुळे ही वेळ आली .तुकोबारायांनी ती भीड नाकारली आणि शोषण व्यवस्थेला थेट सवाल केले .
नाही भीड भाड !
तुका म्हणे सान थोर !!
आपले अंत :करण पूर्वक अभिनंदन !

अखेर पंकृविच्या कुलगुरूंनी मागितली माफी
अकोला, १३ जून

शेतकरी फुकट घेण्यासाठी बसलेले असतात, असे खळबळजनक वक्तव्य करणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आज दिलगिरी व्यक्त केली. आणि आपण असे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी सर्वांसमोर मान्य केले. शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यामुळे कृषी विद्यापीठातर्फे व माझ्यातर्फे दिलगिरी व्यक्त करतो, असा लेखी खुलासा आज कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी दिला.

गंगाधरजी, तुमच्या कळ्कळीला सलाम ! विद्यापिठाच्या संशोधनाबद्द्लचे मुद्दे खुप पटले.

इंटरनेटवर मिळालेले अंदाज तंतोतंत खरे ठरत आहे. या इंटरनेटच्या नव्या तंत्रज्ञानाला दिल-ए-जानसे सॅल्युट करतो. >> खर तर सर्व शेतकर्‍यांनी असे तंत्रज्ञान वापरले तर खुप फायदा होइल. हवामान खात्याला टाळं लावता येईल.

रच्याकने, विद्यापीठाकडे हजारो एकर शेती असते! आजच कळले.

सर्वांचे प्रतिसादाबद्दल आभार. Happy

prafullashimpi,

हे पत्र कुलगुरूंना पाठवले आहे. बघुया उत्तर देतात काय ते.

औरंगाबाद वरून प्रकाशित होणार्‍या

shetkari sanghatak
.
या पाक्षिकाच्या २१ जून २०११ च्या अंकात हा लेख प्रकाशित होईलच. हे पाक्षिक महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोचते.
या पाक्षिकामध्ये मी गेल्या सहा महिन्यापासून "वाङ्मयशेती" नावाचे सदर नियमित लिहितो आहेच.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
पिढ्यापिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न.

असे थेट विचारण्याचे दिवस आलेत .आणि आपण सुरवात केली .नेतृत्वांना आणि उच्चपदस्थांना प्रतिप्रश्न न विचारण्याची सभ्यता (किंवा भिडस्तपणा )पाळल्यामुळे ही वेळ आली .तुकोबारायांनी ती भीड नाकारली आणि शोषण व्यवस्थेला थेट सवाल केले .
कमलाकरजी,
सही लिहिलयं !
Happy

मुटेजी,
गंगाधरजी, तुमच्या कळ्कळीला पुन्हा एकदा सलाम !
Happy

पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
..............
दि. २९-०६-२०११

प्रति,
श्री. रा. रा.
गंगाधरराव मुटे यांना
स.न.वि.वि.

पत्र देण्याचे प्रयोजन की, पाक्षिक शेतकरी संघटकचे आम्ही नियमीत सभासद आहोत.
माहे २१ जून २०११ चा अंक कालच हातात पडला.
त्यातील "कुलगुरू साहेब आव्हान स्विकारा" हे आपण
मा. श्री. डॉ. मायंदे साहेब यांना पाठविलेले पत्र वाचण्यात आले.
खूप आनंद झाला. वाचून समाधान वाटले.
आभारी आहोत. धन्यवाद.

वाचनलयात प्रत्येक वाचकास लेख वाचण्यास दिला. वाचून दाखविला.
एक निषेध सभा घेऊन मा. कुलगुरू कडे त्याची प्रत पाठविली.
आपल्या पत्रास डॉ. मायंदे साहेब काय उत्तर देतात, त्याबाबत कृपया कळवावे.
शेतकरी संघटकमध्ये कृपया त्याचा खुलासा करावा,
ही नम्र विनंती.

आपला विश्वासू
सुरेश कायंदे
सचिव
कै.डॉ.महादेवराव येऊल सार्वजनिक वाचनालय, गुंधा
पो. हिरडव ता. लोणार जि. बुलडाणा-४४३३०२

मुटे
असंवेदनशील लोकं जागोजागी ठाण मांडून बसलेली आहेत. त्यांना हाकलायला हवं लाथा घालून या लोकांना दुसरी भाषा कळत नाहि. त्यांची संवेदनशीलता नको तिथं चालते.

आजच् बातमी वाचली.

बराक ओबामा यांच्या श्रीमंतांवर टॅक्स बसवण्याच्या धोरणावर टीका करताना अशीच असंवेदनशील भाषा वापरली म्हणून एका ज्येष्ठ पत्रकाराला अनिश्चित काळासाठी बॅन करण्यात आलंय. अमेरिकेतली घटना आहे ही ताजी ताजी. आपल्याकडे हे होणार नाही म्हणून मी वरची संतुलित पोस्ट टाकली.

कानफाडात वाजवा, लाथा घाला जे वाट्टेल ते करा मुटे!! सडकले पाहीजेत धरून. मी आधी केलेले आहेत हे उद्योग. काहींना ही भाषा छान कळते असे अनुभव आहेत. जे समजावून सांगूनही समजत नाही ते एका श्रीमुखातल्या आपटबारने लगेच समजू लागते.

काहीच दिवसांपूर्वी इथं काय रणकंदन माजलं होतं. आया बहिणी काढण्यापर्यंत मजल गेली होती आणि एकाही आईने किंवा बहिणीने त्यावर निषेध नोंदवला नव्हता इतका ज्वलंत प्रश्न होता तो.

पण लोकांना खायला घालणा-या बळीराजाबद्दल आपल्याच इथंल्या फुकट्याने इतके अनुदार उद्गार काढल्यावरही या धाग्यावर इतका शुकशुकाट का ? या विषयावर वेळ घालवायचा नसेल. त्यामुळं ध्रुवीकरण होत नाही ना !

बळीराजाच्या जमिनी सेझसाठी, धरणांसाठी, अणुभट्टीसाठी, औद्योगिक वसाहतींसाठी, नागरी वस्तीसाठी बळावून त्यातलं बळीराजच काही दिलं जात नाही. आठवतय ना काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेलं.. पाण्याचा प्राधान्यक्रम आधी शहरे, नंतर उद्योग आणि सर्वात शेवटी शेती असा सरकारदरबारी अधिकृत झालेला आहे. सेझ साठी जमिनी घेऊन एका पिढीला नोकरी द्यायची पुढच्या पिढीला अंधारच कि.. आणि वीज. तुमच्याच जमिनीत तयार होऊन ती तुम्हालच नाही...!!

पुन्हा शेतक-यांना सगळं फुकट मिळतं म्हणणारे लोक उजळ माथ्याने वावरतात. एक वर्ष बळीराजाने काही पिकवू नये. कशासाठी तोट्यात जाऊन पिकवायचं? कशाला कर्जबाजारी व्हायचं ? कशाला आत्महत्या करायच्या ?

जे पीक नगदी आणि नाशवंत नसेल तेच घ्या मुटे. खाऊ घालण्याचा विचार सोडा आता. सगळे स्वार्थी आहेत. स्वार्थ शिका. बघा, कसे वठणीवर येतात सगळे.

विचार करा मुटे..