हत्या करायला शीक

Submitted by अभय आर्वीकर on 29 May, 2011 - 08:43

हत्या करायला शीक

विद्येविना मती गेली, मतीविना निती गेली, नितीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले, असे महात्मा जोतीबा फुले म्हणायचे. शेतकर्‍यांची मुलं शाळा-कॉलेजात शिकायला गेली की शिकून-सवरून शहाणी होतील आणि मग शिकून-सवरून शहाणी झालेली शेतकर्‍यांची मुले आपल्या घरातल्या, गावातल्या म्हणजे पर्यायाने शेतकरी समाजातल्या दारिद्र्याचा समूळ नायनाट करतील, असे महात्मा जोतीबा फ़ुलेंना वाटायचे.
विद्या आली की मती येईल, मती आली की निती येईल, निती आली की गती येईल, गती आली की वित्त येईल आणि वित्त आले की अस्मानी-सुलतानी संकटांशी लढण्याचे सामर्थ्यही आपोआपच येईल आणि शेतकर्‍यांचा दिवस उजाडेल असाच दुर्दम्य आशावाद जोपासत म. फुले जगले.

म. फुले गेल्याला शंभरावर वर्षे लोटली. वाहत्या काळाच्या ओघात बर्‍याच उलथापालथी झाल्यात. शिक्षणाचा प्रसार झाला. सर्वदूर शाळा निघाल्यात. महाविद्यालयीन शिक्षणाची व्यवस्था झाली. भरीस भर म्हणून रात्रीच्या शाळाही निघाल्यात आणि शूद्र शेतकर्‍यांची पोरं शिकून मोठी झालीत. उच्च पदावर गेलीत. राजकारणात सत्तास्थानी विराजमानही झाली. पण एकंदरीत शेतकरी समाजाची दुर्दशा काही खंडीत झाली नाही. शेतकर्‍यांची मूठभर पोरं गलेलठ्ठ पगार मिळवती झाली किंवा शेतकर्‍यांची मूठभर पोरं लाल दिव्याच्या गाडीत फिरायला लागली याचा अर्थ एकंदरीत संपूर्ण शेतीमध्येच समृद्धी आली असा कसा घेता येईल?

मग शिक्षणाने नेमके काय केले? याचा जरा शोध घेऊन बघितला तर मोठे मजेदार निष्कर्ष बाहेर यायला लागतात. झाले असे की, शिक्षणाने विद्या आली. विद्येमुळे मतीही आली, पण मती मुळे निती येण्याऐवजी थेट गती आणि वित्त आले. निती नावाचा मधला एक टप्पाच गहाळ झाला. शिवाय वित्त आले की लढण्याचे सामर्थ्यही आपोआपच येईल, असा जोतीबांनी केलेला कयासही शेतकरीपुत्रांनी-शुद्रपुत्रांनी उताणा-उपडा-तोंडघशी पाडला. शूद्राचा पोरगा जेवढा अधिक शिकला तेवढा तो आपल्या इतर शेतकरी बांधवापासून दूर गेला आणि आत्मकेंद्रीत झाला असेच समीकरण दृग्गोचर झाले. संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले पण हा उच्चशिक्षित शेतकरीपुत्र हादरला नाही, पाझरला नाही, विव्हळला नाही आणि पेटून वगैरे तर अजिबातच उठला नाही. शेतकर्‍याच्या जळणार्‍या चिता पाहतानाही तो ढिम्मच्या ढिम्मच राहिला.

"एकजूटीची मशाल घेउनी पेटवतील हे रान" या साने गुरुजींच्या ओळी साकार करण्याचा शिकल्या-सवरल्या-शहाण्या आणि बर्‍यापैकी वित्तप्राप्ती केलेल्यांनी कधी प्रयत्नच केला नाही किंवा चुकून कधी त्या मार्गालाही शिवले नाहीत. कदाचित यात त्यांचा दोषही नसावा. जळत्या घरात आगीचे चटके सोसल्यानंतर त्या घरातल्या एखाद्याला त्या पेटत्या घरातून जर बाहेर पडायची संधी मिळाली तर तो स्वत:चा जीव मुठीत घेऊन जीवाच्या आकांताने पळत सुटतो. पुन्हा मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याच्या फंदात पडत नाही किंबहुना मागे वळून त्या घराकडे पाहण्याची त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती उरलेलीच नसते. कदाचित अशाच तर्‍हेच्या सामूहिक मानसिकतेतून शेतीच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी झगडण्याऐवजी आहे त्या व्यवस्थेत स्वत:ला समरस करून घेण्याच्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून ही शिकली-सवरली शेतकर्‍यांची मुले "अडवणूक त्या करणारांची उडवू दाणादाण" असे स्वनातही म्हणायला धजावली नसावीत.

"किसान मजूर उठलेले, कंबर लढण्या कसलेले" असे दृश्य अनेकवेळा पाहायला मिळते पण लढण्यासाठी कंबर कसणार्‍यांमधे अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित लोकांचाच जास्त भरणा असतो. उच्चशिक्षितांची संख्या मोजायला एका हाताची बोटे देखिल पुरेशी ठरतात किंवा तितकेही नसतात आणि असलेच तर ते लढण्यासाठी नव्हे तर लढणार्‍यांना हुसकावून लावण्यासाठी असतात, लाठ्या घालण्यासाठी असतात किंवा गोळीबाराचे आदेश देण्यासाठी असतात. आणि नेमका येथेच म. फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या "शिक्षणातून क्रांती घडेल" या तत्त्वाचा पराभव झाला असावा, असे समजायला बराच वाव आहे.
हे खरे आहे की, एकूण लोकसंख्येपैकी दहा-वीस टक्के लोकांच्या आयुष्यात शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षणाने आमूलाग्र बदल घडत असतो. स्वातंत्र्याच्या फळांची चवही चाखण्यात त्यांचाच हातखंडा असतो. आयुष्यही समृद्ध आणि वैभवशाली होत असते. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याच्या कक्षाही नको तेवढ्या रुंदावायला लागतात. पण उरलेल्या सत्तर-अंशी टक्के जनतेचे काय? शेतीवर जगणार्‍या शेतकरी-शेतमजुरांचे काय? त्यांना ना जगण्याची हमी, ना मरण्याची हमी. मरण येत नाही म्हणून जगत राहायचे, एवढेच त्यांच्या हातात असते. ज्या देशात हजारो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार सहज पचवले जातात त्याच देशातल्या शेतकर्‍यांना केवळ काही हजार रुपयाच्या कर्जापायी आत्महत्या करावी लागते. शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ का येते, या प्रश्नाचे तपशीलवार उत्तर शोधण्याची शिकून शहाणा झालेल्या आणि शेतकर्‍याच्या पोटी जन्म घेऊन उच्च शासकीय पदावर कार्यरत असणार्‍या शुद्रपुत्रांना अजिबातच गरज वाटत नाही, हा इतिहास आहे.

असे गैर ती आत्महत्या कधीही, म्हणे कास्तकारास समजावुनी
परी कारणांचा जरा शोध घ्यावा, अशी सुज्ञता दाखवेना कुणी

आता शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्म घेतलेली काही मुले उच्चशिक्षण घेऊन प्रशासनात उच्चपदावर पोचतील, काही मुले राजकारणात शिरून सत्तास्थानी विराजमान होतील त्यामुळे संपूर्ण शेतीव्यवसायाचे भले होऊन गरिबीचा आणि दारिद्र्याचा नि:पात होईल, अशी आशा बाळगणे यापुढे भाबडेपणाचे व मूर्खपणाचे ठरणार आहे. कुणीतरी प्रेषित जन्माला येईल आणि आपल्या घरात दिवे लावून जाईल, हा आशावादही चक्क वेडेपणाचा ठरणार आहे. “ज्याचे जळते, त्यालाच कळते” हेच खरे असून त्यावरील इलाजही ज्याचे त्यानेच शोधले पाहिजेत.
कवी इंद्रजित भालेराव म्हणतात,

शीक बाबा शीक लढायला शीक
कुणब्याच्या पोरा आता लढायला शीक

शालेय शिक्षणातून मिळणार्‍या विद्येवर विश्वास ठेवल्याने व त्यानुसार कृती केल्याने जर शेतकर्‍याचे काहीच भले होणार नसेल तर शेती कसणार्‍या व शेतीवर जगणार्‍या शेतकरीपुत्रांच्या-कुणब्याच्या पोरांच्या नव्या पिढीला स्वत:चे मार्ग स्वत:लाच शोधावे लागतील. जुन्या समजुती व विचारांना फाटा देऊन नव्या वास्तववादी व परिणामकारक विचारांचा अंगिकार करावाच लागेल. लढणे हाच जर एकमेव पर्याय उरला असेल तर कुणब्याच्या पोराने आता लढायला शिकलंच पाहिजे.

लाजरेपणा बुजरेपणा बाजारात ईक
घेऊ नको फाशी बाबा खाऊ नको इख
मागं मागं नको पुढं सरायला शीक
आत्महत्या नको हत्या करायला शीक

हत्या करणे हा शेतकरी समाजाचा धर्मच नाही. लाथेखाली तुडवू इच्छिणार्‍यांशी सुद्धा अदबीने वागण्यातच त्याचे आयुष्य गेले. व्यक्तिगत जीवनात प्रसंग आला तर ज्या व्यवस्थेने त्याच्या आयुष्यात माती कालवली, त्या जुलमी व्यवस्थेला जाब विचारायचे सोडून स्वत:च आत्मग्लानी स्वीकारून विषाची बाटली घशात ओतली किंवा गळ्यात दोर लटकवून जीवनयात्रा संपविली. नेमका याच चांगुलपणाचा सर्वांनी गैरफायदा घेतला. नक्षलवाद्यांचे नाव काढल्याबरोबर थरथरायला लागणारे प्रशासकिय अधिकारी निरुपद्रवी शेतकर्‍यावर नेहमीच मर्दुमकी गाजवताना दिसतात. एका हातात एके रायफल व दुसर्‍या हातात हॅन्डग्रेनेड घेतलेले दोन तरुण बघून सरकारे हादरलीत. डोईवर लाल-पिवळा दिवा मिरवणारे माजघरात दडलीत. टीव्ही चॅनल आणि वृत्तपत्रे एकाच विषयावर रेंगाळलीत. जनजीवन ठप्प झाले, असे अनेकवेळा घडल्याचा इतिहास सांगतो. याउलट पाठीशी पोट जाऊन शरीराने कृश झालेले लाखो शेतकरी अहिंसक मार्गाने हात छातीशी बांधून “हक्काची भाकर” मागण्यासाठी जेव्हा रस्त्यावर उतरले तेव्हा मायबाप सरकारने त्यांच्या पाठीवर गोळ्या घालून मुडदे पाडलेत. घालायच्याच असेल तर छातीवर गोळ्या घाला असे म्हणणार्‍या शेतकर्‍यांची एवढी साधी इच्छा देखिल पूर्ण केली नाही. शासन आणि प्रशासनाला जर बंदुकीचीच भाषा कळत असेल तर आत्मग्लानी व आत्महत्या निरुपयोगीच ठरतात, असे म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत इच्छा असो नसो, स्वत:ला बदलावेच लागेल. आत्महत्या नव्हे तर हत्या करायला शिकावेच लागेल.

कोट्यावधी कर्ज घेती दलालांची पोरं
बुडिविती त्याचा कधी करिती ना घोरं
तुला टाळून जाणार्‍याला आडवायला शीक
घेतलेली कर्जं सारी बुडवायला शीक

जे जे आलेत ते शेतकर्‍याच्या नरडीला नख लावूनच गेले. तलाठ्यापासून तहसीलदारापर्यंत, दलालापासून व उद्योगपतीपर्यंत आणि गावच्या सरपंचापासून ते देशाच्या पंतप्रधानापर्यंत सर्वांनीच त्याने पिकविलेल्या मालास उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव देऊन शेतमालाची लयलूट करण्यासाठी हातभार लावला. त्यांच्या चुकीच्या धोरणाच्या फटक्यानेच शेतकर्‍याचा संसार उध्वस्त झाला. आता हेच बघा, यंदा डिसेंबर मध्ये कापसाचे भाव रु. ७०००/- प्रति क्विंटल होते. ते काही सरकारच्या कृपेमुळे नव्हते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी आहे म्हणून होते. पण केंद्र सरकारने मे महिन्यात कापसाच्या निर्यातीवर बंदी लादली आणि कापसाचे भाव रु. ३०००/- प्रति क्विंटल एवढे कोसळलेत. मग शेतकर्‍याने एवढा तोटा कसा भरून काढायचा? कर्जे कशी फेडायचीत? मग तो कर्जबाजारी झाला तर त्याच्या कर्जबाजारीपणाला तोच एकटा दोषी कसा? त्यामुळे आता काही नाही, एकच सरळसोपा मार्ग आणि तो म्हणजे घेतलेली कर्जं सारी बुडवायला शिकणे. पिकलं तवा लुटलं म्हणून देणंघेणं फ़िटलं.

उंटावून शेळ्या हाकी सरकारं शहाणं
त्याच्यामुळं जीव तुझा पडला गहाण
तुझं ऐकत नाही त्याला झाडायला शीक
तूच दिली सत्ता त्याला पाडायला शीक

शेतीला अवकळा येण्याला केवळ आणि केवळ शासनयंत्रणाच कारणीभूत आहे. शेतीचे प्रश्न सुटत नाहीत कारण शेतकरी कधी शेतीच्या मुद्द्याच्या आधारावर मतदानच करीत नाही. जाती-पाती धर्म-पंथाच्या आधारावर मतदान करण्याचा या देशातल्या लोकशाहीला रोगच जडला आहे. निदान शेतकर्‍याने तरी यातून बाहेर यावे. जो शेतीचे प्रश्न सोडविणार नाही त्याला मतदानच करायचे नाही, मग तो उमेदवार त्याच्या जाती-धर्माचा का असेना, असा निश्चय करायलाच हवा. दिलेले आश्वासन पूर्ण न करणार्‍याला निवडणूकीच्या मैदानात लोळवायलाच हवे.

जातील हे दिस आणि होईलही ठीक
उद्या तुझा शेतामधी उधाणेल पीक
गाळलेल्या घामासाठी रस्त्यावर टीक
हक्कासाठी लढ बाबा मागू नको भीक

प्रत्येक अवस्थेला अंत असतोच. कोणतीही व्यवस्था चिरकाल टिकत नाही. आजचा दिवस कालच्या सारखा असत नाही आणि उद्याचा दिवस आजच्या सारखा असत नाही. स्थित्यंतरे घडतच राहतात. त्याच प्रमाणे कोणतीही व्यवस्था निर्दोष असू शकत नाही. एका दोषास्पद व्यवस्थेकडून दुसर्‍या दोषास्पद व्यवस्थेकडे आपण वाटचाल करीत असतो. पण दुर्दैव हे की, बळीराजाला पाताळात गाडल्यानंतर निर्माण झालेल्या सर्व व्यवस्थांमध्ये शेतकरी केंद्रस्थानी कधीच नव्हता. त्याला कधी शूद्र म्हणून हीनतेची वागणूक दिली तर कधी औद्योगीकरणाच्या उत्कर्षासाठी कच्चा माल म्हणून त्याची पिळवणूक केली गेली. पण हे आता थांबायला हवे.

हे शेतकर्‍याच्या पोरा, आता गाळलेल्या घामाची रास्त किंमत कशी वसूल करायची हेच तुला शिकायचे आहे. त्यासाठी ठाण मांडून बसायचे आहे आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत तसूभरही न ढळता अंगिकार केलेल्या रस्त्यावर टिकायचेही आहे.

गंगाधर मुटे
........................................................................

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शेतमालाची आधारभूत किंमत, निर्यातबंदी आदी निर्णय कसे घेतले जातात, त्यावर एकदा लिहाच.
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत आणि ग्राहक देत असलेली किंमत यात असणारा फर्क कोणाच्या घश्यात जातो, तेहि लिहाच.

मला वाटते की शेतकर्‍याला मिळणार्‍या किम्मतीपेक्षा गिर्‍हाईकाला खूप जास्त किम्मत पडते कारण मूळ किम्मतीमध्ये "मार्केटयार्डचा सेस,माल विकून देणार्‍या दलालाची दलाली,घाऊक माल विकत घेणार्‍याचा नफा,घाऊक व्यापार्‍याकडून माल विकत घेणार्‍या किरकोळ व्यापार्‍याचा वाहतूक खर्च व नफा,जकात" या खर्चाची वाढ होते. म्हणून शेतकर्‍याला कांद्याचे किलोमागे ७ रूपये मिळाले तर किरकोळ गिर्‍हाईकाला तो कांदा १३-१४ रूपयानी मिळतो.

दिनेशदा,

शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत आणि ग्राहक देत असलेली किंमत यात असणारा फर्क कोणा एकाच्या घशात जात नाही. या फरकाच्या मलिंद्यावरच व्यवस्था पोसली जात असावी.

मुटेजी,
माहितीपुर्ण, विचार करायला लावणारा लेख.

शेतकर्‍यांच्या जिवावर मोठी झालेली ,पोसलेली व्यवस्था भक्कम झाली आहे, त्याला दुसर्‍या बाजुने नेत्यांचा, पुढार्‍यांचा हितसंबधामुळे त्यांना पाठींबाच मिळतो,

<<<शेतकर्‍यांच्या जिवावर मोठी झालेली ,पोसलेली व्यवस्था भक्कम झाली आहे, त्याला दुसर्‍या बाजुने नेत्यांचा, पुढार्‍यांचा हितसंबधामुळे त्यांना पाठींबाच मिळतो,>>>

अनिलजी,
या व्यवस्थेतून झिरपणार्‍या पैशाच्या ओघातूनच सर्व पक्षांचे आणि नेत्यांचे राजकारण चालत असते.

गंगाधर

खूप तळमळीने आणि नेमके लिहीले आहेस.. सध्या मी इतकं शिकलोय कि शांत रहावं आणि पहावं. गेली तीन वर्षे या विषयावर खूप म्हणजे खूपच लिहीलं... पाण्यात तरंग उठतात आणि पुन्हा पहिल्यासारखं होतं.

मुटे साहेब,

नेहेमीप्रमाणेच लेख छान.. खचित जळजळीत...

पण
>>मागं मागं नको पुढं सरायला शीक
आत्महत्या नको हत्या करायला शीक

हे पचायला अवघड जातय.. हे म्हणजे सुयिणीला प्रसूतीसाठी नव्हे तर गर्भपातासाठी पाचारण करण्यासारखे आहे. याला "पुढं" सरकणे कसे काय म्हणता येईल?
शेतकरीच उद्योजक व स्वताच्या मालाचा विक्रेता झाला तर ते पुरोगामी होईल ना? त्या दृष्टीने काही संस्था, सेवा कार्यरत आहेत का यावर प्रकाश टाकू शकाल काय? तसे करण्यात काय भांडवलशाही अडचणी आहेत? पूर्वी ग्राहक पेठेतर्फे घाऊक बाजार भरायचे ते आठवतय.. थेट शेतातून, मळ्यातून शेतकरी माल आणून विकत असे. अर्थात काही मालचा बाजारभाव व आयात निर्यातीचे नियम्/दर जरी सरकार ठरवत असले तरी या "थेट" बाजारपेठेमूळे किमान शेतकर्‍याला योग्य भाव व ग्राहकालाही योग्य दरात विकत घेणे हे दोन्ही शक्य होवू शकेल.

बाकी हा विभाग तुमच्या रोजच्या वाचनातील असेलच असे गृहीत धरतो:
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layou...

त्याच मालिकेतील हा खालील लेख देखिल बोलका आहे. मला वाटतं वर जो तुम्ही लेख लिहीला आहे त्याच्या अनुशंगाने या खालील लेखातील शेतीविषयक बदललेला औद्योगिक दृष्टीकोन आणि एकंदरीत शेती शिक्षण व शेतमजूर यांचे बदलते गणीत ध्यानात ठेवूनच शेतकर्‍याच्या आजच्या पिढीला "पुढं" सरकावं लागेलः

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155...
त्यातला हा परिच्छेद वास्तवाच्या अधिक जवळचा वाटतो:
>>शेतीची मालकी बदलल्यामुळे सर्वात मोठा फरक पडतो आहे तो शेती कसण्यामध्ये. गुंतवणूकदार वर्ग शेती घेतो ती गुंतवणुकीच्या लाभासाठी. त्यातून उत्पादन काढणे हे त्याचे उद्दिष्टच नसते. त्यामुळे ती पिकाऊ जमीन असेल तरीही पडीक राहते. त्याचवेळी दुसरीकडे शेती कसणारा वर्गही कमी-कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतीपुढे हे दुहेरी संकट उभे ठाकणार आहे. त्यातून बाहेर पडणे बरेचसे अवघड जाणार आहे. कारण पडीक जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासारखी स्थिती त्या वेळी नसेल. ती जमीन एखादा प्रकल्प किंवा एखाद्या व्यवसायासाठी वापरली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. कारण ज्या कारणासाठी जादा पैसा मिळू शकोत, त्या कारणासाठी ती जमीन विकण्याचे प्रयत्न व्यावहारिकदृष्टय़ा गुंतवणूकदाराच्या फायद्याचे राहणार, हे स्पष्ट आहे. दुसऱ्या बाजूला खेडय़ातील तरुणांचा वाढता कल शहरी उद्योग किंवा नोकऱ्यांकडे वाढत जातो आहे. या गोष्टी संक्रमणाच्या अशा अवस्थेत अपरिहार्यही आहेत. पण त्याचे आगामी परिणामही दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. त्या परिणामांची दखल आधीच घेणे आवश्यक आहे. उद्या सध्याची पिढी शेती करण्यासाठी पुढे आणण्याचे प्रयत्न केले तरीही त्यात अडथळे कायम राहणार आहेत. मुळात शेतीची पहिल्यापासूनची माहिती नसण्यापासून ते श्रमाची तयारी नसण्यापर्यंत असलेल्या या अडथळ्यांच्या शर्यती संपणार नाहीत.

आणि हाही फारच व्यापक लेखः
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Introspection/entry/spare-a-tho...

त्यातला शेवटचा परिच्छेदः
Of all the prime ministers, Lal Bahadur Shastri was the only one who followed the principle of simple living and high thinking. It was not without reason that he had given the slogan of "Jai Jawan, Jai Kisan". He knew the importance of jawan and kisan in building and protecting a nation. But today due to our materialistic aspirations, the army is facing a shortage of officers and farmers are being killed. Youngsters prefer lucrative jobs over army and agriculture. But remember, Bapu said: “There is enough in the Earth to fulfill our needs but not enough for greed.”

>>कशी आहे कल्पना ?
सगळ्या गरिबांचं नामांतर करुन त्यांना यापुढे उच्च मध्यमवर्गीय म्हणायचं !!

हे आजच्या लोकसत्ता मधलं व्यंगचित्र आहे.. किमान संदर्भ तरी द्या.. स्वताच्या नावावर पोस्ट करायचा अट्टहास? Sad "त्यांना" ही एकच शब्द काय तो तुमची अ‍ॅडीशन दिसते.
cartoon.jpg

योग,
मला ती कॉपी करता नाही आलं, पण खुप आवडलं म्हणुन इथे पेस्ट केल>..
तसा काहीही मनात नव्हतं ...
माफी असावी .:स्मितः

जीवनात "बदल" अपरिहार्य आहे, तो स्वीकारणारे पुढे जातात, तर नाकारणारे........... Sad

शेतकर्‍यांचही असच काहीसं होतय. ज्या देशात ६ महिने काहिच पिकू शकत नाही, तिथेही शेती करणारे आहेत, मग आपण का नाही?

पुन्हा एकदा लिहितो, सकारात्मक बदल वाचायला आवडेल, कारण ते इतरत्र वाचायला मिळत नाही. बाकी तुमचं हे लिखाण आणि वाहिन्या/ वृत्तपत्र यांच्यात फारसा फरक नाही. Sad

मुटे
तुमचं समस्येचं रिपोर्टिंग बरोबर आहे पण विश्लेषण चुकीचं आहे. मंत्री शेतक-यांचीच पोरं, निवडून देणारे पण शेतकरीच मग शस्त्र कुणाविरुद्ध कोण उचलणार ?
विद्येविना मती गेली >> फक्त शालेय शिक्षणाने शहाणपण येत असतं तर महाराष्ट्राचे आजवरचे सर्वात चांगले मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचं नाव घेतलं गेलं असतं का ? तुम्हाला जे समजलंय ती विद्या इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करतच आहात कि..