कायद्याचे नवीन नियम आणि मतस्वातंत्र्य

Submitted by अजय on 12 May, 2011 - 00:04

Indian Information Technology Act 2001 च्या अंतर्गत काही नवीन नियम नुकतेच प्रसिद्ध झाले. अनेक नागरी संस्था, माध्यमे यांनी सुचवलेले कुठलेही बदल न करता हे नियम अंमलात् आणले जाणार आहे.
मी कायदेतज्ञ नाही त्यामुळे सगळे परिणाम माहीती नाही. पण वर वर पाहता हे नियम विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे वाटतात.

Google opposes proposed Internet restrictions in India
http://indiatoday.intoday.in/site/story/google-opposes-proposed-internet...

Free as in free speech
http://www.indianexpress.com/news/free-as-in-free-speech/787789/0

Blocking out bloggers
http://www.thehindu.com/opinion/editorial/article1515144.ece

Google and India Test the Limits of Liberty
http://online.wsj.com/article/SB126239086161213013.html

याबद्दल मराठी माध्यमात काय चालू आहे? का कुणालाच काही घेणे नाही?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अजय,
मराठी माध्यमांत याबद्दल काहीच वाचनात आलेलं नाही.

काही वकिलांशी आणि सायबर सेलच्या अधिकार्‍यांशी याबद्दल बोललो. त्यांनी सांगितल्यानुसार प्रचंड प्रमाणात जातीयवादी लिखाण सध्या आंतरजालावरून प्रसृत होत आहे, आणि कायद्याच्या दृष्टीनं ती डोकेदुखी ठरली आहे. शिवाय प्रताधिकारांशी भारतीयांना काहीच घेणंदेणं नसल्यानं ते उल्लंघनही मोठ्या प्रमाणात होतं. किंबहुना मातब्बर परदेशी कंपन्यांच्या दबावामुळेच हे नियम करावे लागले आहेत.

पण वर वर पाहता हे नियम मतस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे वाटतात. >> अनुमोदन.
कायद्याचा कडाडुन निषेध.

कडक निषेध करण्याआधी हे नियम काय आहेत, ते का केले गेले आहेत, त्यांचे परिणाम काय असू शकतात, भारतातला आंतरजालाचा वापर कसा होतो, याचा विचार केला जावा, असं वाटतं. हे नियम एका रात्रीत कोणाच्या मनात आलं म्हणून तयार होत नसतात. हे नियम तयार करण्याच्या कामात अनेक कायदेतज्ज्ञ गुंतलेले आहेत. गुगलने निषेध केला म्हणजे हे नियम चूक, असं नाही. याआधी अनेक देशांमध्ये प्रताधिकारभंगाचे खटले गुगलच्या विरुद्ध गेले आहेत. तसंच, अनेक ब्लॉगांवर दहशतवादाला खतपाणी मिळेल, असा मजकूर आढळला आहे. किंबहुना संदेश प्रसारित करण्यासाठीही ब्लॉगांचा वापर केला जातो.

हे बाजूला ठेवलं, तरी नवीन नियम संकेतस्थळांना जाचक का वाटावेत, हे कळत नाही. हे नियम नव्या अधिसूचनेअंतर्गत आता संस्थळांना लागू झाले आहेत. पूर्वी जर वापरकर्त्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या असतील तर संस्थळावर कार्यवाही होऊ शकत नव्हती. आता संस्थळांनी वापरकर्त्यांना योग्य त्या सूचना देणं आणि प्रताधिकाराचा भंग न होऊ देणं, तसंच जातीय / धार्मिक भावना दुखावणारं लेखन होऊ न देणं अपेक्षित आहे.
यात 'मतस्वातंत्र्याची पायमल्ली' कशी होते, ते कळत नाही, कारण वापरकर्त्यांना हे नियम पूर्वीपासूनच लागू होते. ब्लॉगस्पॉटवर अथवा वर्डप्रेसवर वापरकर्त्याने कशी प्रकारची पोस्टं टाकावीत, किंवा टाकू नये, हे पूर्वीपासूनच लिहिलेलं आहे. आपणही ईमेलचा किंवा एखाद्या संस्थळाचा वापर करताना 'योग्य वापर' करण्याचं मान्य करत असतोच.
मतस्वातंत्र्य वेगळं आणि जातीय किंवा धार्मिक विधानं करून कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणणं किंवा एखाद्याच्या प्रताधिकाराचा भंग करणं, वेगळं. वापरकर्त्याचे नियम जर संस्थळांना लागू झाले असतील तर मतस्वातंत्र्यावर फरक का पडावा?

ब्लॉगरवरचे हे काही नियम बघा - http://www.blogger.com/terms.g
http://www.blogger.com/content.g
हे नियम आपण ब्लॉगरवर लिहिण्याआधी मान्य करतो.

वापरकर्त्यासाठीचे कायद्याने घालून दिलेले नियम वापरकर्त्याला सांगणं ही संस्थळाची जबाबदारी असते. ही माहिती दिल्याने संस्थळावर कार्यवाही होऊ शकत नव्हती. नवीन नियमांतर्गत ती होऊ शकते, इतकाच काय तो फरक.

'वर वर पाहता' लगेच निषेध करणं अयोग्य आहे. Happy

वरच्या लिन्कवरची आर्टिकल्स नीट स्पष्ट करत नाहीत काय बंधने येणार आहेत (इंटरनेट वापरणार्‍या) सर्वसामान्य माणसावर. पोर्टर्ल्स, ब्लॉग वाल्या कंपन्या (वर्डप्रेस, गूगल वगैरे) यांना यातून नवीन डोकेदुखी होणार आहे ते कळते. खुद्द मायबोलीपण त्यात येइल.

पण सर्वसामान्य यूजर वर काय बंधने येणार आहेत ते स्पष्ट होत नाही:
१. एखाद्याने लिहीलेली पोस्ट दुसर्‍या कोणीतरी ऑब्जेक्शन घेतले तर लगेच काढली जाऊ शकते. म्हणजे एका अर्थाने freedom of speech वर बंधन आले. मग न्यायालय हा कायदा घटनात्मक रीत्या वैध नाही (unconstitutional) म्हणून डिसमिस करू शकेल ना?
२. एखाद्याने एखाद्या नेत्याबद्दल काही लिहीले तर त्याच्यावर खटला भरला जाऊ शकतो का? हे नीट स्पष्ट नाही.

अजयने दिलेल्या चौथ्या लिंक मधे तर असे वाटतेय की गुगललाच भारतीय कायदा, आणि देशातल्या शांततेची फारच काळजी आहे का काय!!! त्यातली बसबद्दलची कमेंट फारच वाईट आहे.
खरतर त्या लेखावरुन नक्की काय बदल होणार आहे तेच कळत नाहीये.

सावली,
बदल एकच. पूर्वी संस्थळांनी वापरकर्त्यांना 'योग्य वापराची' माहिती देणे अपेक्षित होते. वर मी दिलेल्या दुव्यात योग्य वापराची माहिती आहे. तशी ती प्रत्येक संस्थळावर असते. म्हणजे जी संकेतस्थळं लिखाणाची सुविधा देतात, त्यांच्यावर असते. ही माहिती जर दिली असेल, आणि वापरकर्त्याने जर कायद्याचा भंग केला, तर संस्थळावर कार्यवाही होणार नाही.
उदा. एखाद्याने जर ब्लॉगस्पॉटवर एखादी कविता कवीच्या आणि प्रकाशकाच्या परवानगीशिवाय प्रकाशित केली, किंवा चित्रपटाचं अनधिकृत प्रक्षेपण केलं, तर ब्लॉगस्पॉटवर कार्यवाही होणार नाही.
नवीन कायद्यानुसार संस्थळानं 'योग्य वापराची' माहिती दिली तरी आक्षेपार्ह लिखाण काढून न टाकल्यास त्या संस्थळावर कार्यवाही होऊ शकते.

आता गुगलचा या 'कार्यवाही'ला आक्षेप आहे. तो का, हे कळलं नाही. कारण वापरकर्त्यांचे आधीच लागू असलेले नियम गुगलनं प्रकाशित केले आहेत. हे नियम काही नवीन नाहीत. आता कायद्याचा भंग होऊ नये, ही जबाबदारी संकेतस्थळांवर आल्याने हा आक्षेप निर्माण झाला आहे.

हम्म..
धन्यवाद चिनूक्स.
आक्षेपार्ह लिखाण >> हे कोण ठरवणार? म्हणजे कोणी जर तक्रार केली तर ३६ तासात ते लिखाण काढुन टाकावे लागेल. तक्रार केली नाही तर तसेच राहिले तरी चालेल. असेच ना?
पण या कायद्याचा दुरुपयोग करुन समजा (उदा.) कुठल्याही नेत्याविषयी कोणी वाईट लिहिले तर त्या नेत्याचे समर्थक तक्रार करुन ती पोस्ट उडवू शकतात ना? म्हणजे या बड्या धेंडांविषयी वाईट लिहिता येणार नाही का?

सावली,

http://www.mit.gov.in/sites/upload_files/dit/files/GSR314E_10511%281%29.pdf इथे तुम्हांला सर्व नियम वाचता येतील.
या नियमांतर्गत संस्थळांवर अधिक जबाबदारी आले आहे. 'मतस्वातंत्र्यावर घाला' कसा आला, हे अजूनही कळलं नाही. जर वापरकर्त्यांना कायद्याने काही गोष्टी बंधनकारक आहेतच, तर संस्थळांना तेच कायदे व्यापक स्वरूपात लागू केल्याने गळचेपी कशी होणार??

ओके वाचते. धन्यवाद.
मला जे वाटलं ते असं की जर ३६ तासात न काढल्यास या संस्थळावर कार्यवाही होणार असेल तर कुणीही कसलिही तक्रार केली तर लग्गेच ती पोस्ट काढली जाईल. पुर्वी प्रशासक किंवा अ‍ॅडमीन थोडंफार इकडे तिकडे चालवुन घेत असतील किंवा दुर्लक्ष करत असतील तर आता करणार नाहीत. पुर्वी हि केवळ पोस्ट टाकणार्‍याची जबाबदारी असल्याने संस्थळ हात वर करुन मोकळे होते.
म्हणजे आता कुणा विरुध्द पोस्ट फारशा रहाणारच नाहीत. ज्यांना समर्थक आहेत ते तक्रारी करुन अशा पोस्ट लगेच काढू शकतात.

तरिही वरच्या लिंक वरचे वाचुन काही वाटल्यास पुन्हा लिहिन इथे

..

मला हा कायदा आक्षेपार्ह वाटतो. तो काढुन ताकता येईल का? की माझे मत म्हणजे काहीच नाही?

त्यतल्या कितीतरी गोष्टींकरता कायद्याची खरेतर आवश्यकता नाही - ते लोकांनी समजुन-सवरुन करायला हवेत. इतरत्र लिहील्याप्रमाणे याचा दुरुपयोग व्यायची शक्यता भरपुर.

blasphemy म्हणजे नेमके काय? सगळे नास्तीक (माझ्यासारखे) त्यात मोडतात काय? शैव असणे म्हणजे वैष्णवांविरुद्ध blasphemy झाली का?

maayboli inc. भारतात पंजीकृत आहे की अमेरीकेत? अमेरीकेत असेल तर अमेरीका यातील कशाकशा बद्दल लोकांना डिपोर्ट करेल?

आशिष,
एक प्रामाणिक प्रश्न . https://www.facebook.com/terms.php?ref=pf इथले नियम तू मान्य केले आहेस. म्हणजे एक वापरकर्ता म्हणून तुझा या नियमांना आक्षेप नाही. आता हेच नियम संस्थळाला लागू केले, तर आक्षेप का? Happy
ब्लास्फेमीचं मला मान्य.

मी वर दिलेल्या मसुद्यातला सब रूल २ हे वापरकर्त्यांचेच नियम आहेत.
३ आणि ४ हे संस्थळांनी आक्षेपार्ह माहिती साठवू नये, असं सांगतात. अशी माहिती असल्यास ती ३६ तासांच्या आत नष्ट करावी.
नियम ५ हा मायबोलीवर अंमलात आणला जातो. नियम न पाळल्याबद्दल, आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल मायबोलीनं सदस्यत्व रद्द केलं आहे.
नियम ६ हा 'कायदा पाळ्णं बंधनकारक आहे' हे सांगतो.
नियम ७ हा मायबोलीसकट अनेक संस्थळांच्या नियमांमध्ये आधीपासूनच आहे.
नियम ८ हा त्याचाच पुढचा भाग.
आक्षेपार्ह लेखन झाल्यास पोलिसांना सहकार्य करावे, हे नियम ९ सांगतो.
नियम ११ मायबोलीसकट अनेक संस्थळांवर पाळला जातो.

यात नक्की आक्षेप कशाला? Happy

फेसबुक सारख्या ठिकाणांचे नियम मान्य करुनच पुढे जाता येते - पण ते बारिकसारिक गोष्टींबाबत मानायचेच असतात असे नाही. ते भरमसाठ पैसेही कमावतात. ईथे काही volunteers ना रखडावे लागेल. भावना दुखावायला फारसे काही तसेही लागत नाहीच.

या नियमांपैकी बहुतांश गोष्टी आतुनच यायला हव्यात.

Finally these are only words. There are so many things out there actually happening in the real world. Those need to be curtailed.

(थोडे इंग्रजी लिहुन पह्यले. उद्या मायबोलीवर ती भाषा वापरायचीही बंदी यायची).

<फेसबुक सारख्या ठिकाणांचे नियम मान्य करुनच पुढे जाता येते - पण ते बारिकसारिक गोष्टींबाबत मानायचेच असतात असे नाही.>

हे नियम त्या संस्थळापुरते मर्यादित नाहीत. देशाचा तसा कायदा म्हणून ते नियम दिले आहेत. नियम मान्य न करून पुढे न जाणे हा पर्याय उपलब्ध असतोच.

'नियम मानायचेच असतात असं नाही' हे धोकादायक आहे. कोणी कुठले नियम पाळायचे आणि कुठले नाहीत, हे कोण ठरवणार?

चिनूक्स, सोप्प्या शब्दांत मांडता येईल कां? यापुढे मायबो़लीवर लिहिताना (प्रतिसादही कां), फोटो / कविता/लेख इ.इ. टाकताना काय काळजी घ्यावी लागेल.

Dear Ajay, Admin Team, maaybolikars,

FYI&R -

This is a draft rule made public for suggestions and is not yet made effective.

many industry groups are lobbying against this and it is unlikely that this will be passed without suitable changes.

Till then, please feel free to exercise your freedom of expression and right to free speech.

खालील कायदेविषयक तरतुदी तुम्हाला इंडियन पीनल कोड मध्ये सापडतात. हे कायदे गेली कित्येक वर्षे अस्तित्त्वात आहेत. इतके दिवस संस्थळांबाबत हे नियम भारतात कडकपणे लागू होत नव्हते. आता ते तशा प्रकारे लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत :

इंडियन पीनल कोडच्या २९५ अ कलमानुसार :

Section 295A. Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs

1[295A. Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs.

Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of 2[citizens of India], 3[by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise], insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4[three years], or with fine, or with both.]

सायबर सेलच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने पाठवलेला हा ईमेल -

Exemption from Liability for Hosting Third Party Information - Diligence to be Observed under Intermediary Guidelines Rules

The attention of Government has been drawn to news items in a section of media on certain aspects of the Rules notified under Section 79 pertaining to liability of intermediaries under the Information Technology Act, 2000. These items have raised two broad issues. One is that words used in Rules for objectionable content are broad and could be interpreted subjectively. Secondly, there is an apprehension that the Rules enable the Government to regulate content in a highly subjective and possibly arbitrary manner.

The Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications & IT has clarified that the Intermediaries Guidelines Rules, 2011 prescribe that due diligence need to be observed by the Intermediaries to enjoy exemption from liability for hosting any third party information under Section 79 of the Information Technology Act, 2000. These due diligence practices are the best practices followed internationally by well-known mega corporations operating on the Internet.

The terms specified in the Rules are in accordance with the terms used by most of the Intermediaries as part of their existing practices, policies and terms of service which they have published on their website. In case any issue arises concerning the interpretation of the terms used by the Intermediary, which is not agreed to by the user or affected person, the same can only be adjudicated by a Court of Law. The Government or any of its agencies have no power to intervene or even interpret. DIT has reiterated that there is no intention of the Government to acquire regulatory jurisdiction over content under these Rules. It has categorically said that these rules do not provide for any regulation or control of content by the Government.

The Government adopted a very transparent process for formulation of the Rules under the Information Technology Act. The draft Rules were published on the Department of Information Technology website for comments and were widely covered by the media. None of the Industry Associations and other stakeholders objected to the formulation which is now being cited in some section of media.

The Government has been forward looking to create a conducive environment for the Internet medium to catapult itself onto a different plane with the evolution of the Internet. The Government remains fully committed to freedom of speech and expression and the citizen’s rights in this regard.

****

मुळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या, वृत्तपत्रसमूह आणि प्रकाशकांना त्रास होत असल्यानं ते या मसुद्यावर आक्षेप घेतील, असं वाटत नाही.

वरील कायदेविषयक तरतुदींनुसार ह्या अगोदर मायबोली वर प्रकाशित झालेले परंतु नियमांचा भंग करणारे लिखाण मायबोली संस्थळातर्फे उडविले जाणार काय?

डुआया,
हे नियम लागू झाले आहेत.
११ एप्रिलला GSR 316 (E) या क्रमांकाचं नोटिफिकेशन होतं. १३ एप्रिलला भारताच्या गॅझेटात ते समाविष्ट केलं गेलं. या नोंदणीचा क्रमांक होता २०३.

इथे हे थोडे गमतिचे (आणि खूप दु:खाचे) आहे की या नियमांविरुद्ध भारतातुन फार कोणी लिहिले नाही. सेफ अंतरावर राहुन (का होईना) किती अमरीक लिहितात ते पाहु या.

कुणाला दुखवणारे लिहिणे मला आवडते असे नाही, पण तसे लिहिण्याचे स्वातंत्र्य मला आवश्यक वाटते. खास करुन भ्रष्ट नेत्यांविरुद्ध आणि सरकार विरुद्ध तर लिहिता यायलाच हवे.

माझा आवडीचा क्रिकेटपटु सातत्याने वाईट खेळला तर त्याला नावे ठेवायचे स्वातंत्र्य मला हवे.

एखाद्या डायरेक्टरनी भंकस चित्रपट काढला तर तसे मला म्हणता यायला हवे, नायकाला नावे ठेवता यायला हवी. त्यांचे विश्व वेगळे - त्यांनी वाईट वाटणार असेल तर इथले वाचु नये. चांगले चित्रपट काढुन आपले शिल परत मिळवावे.

नियम हे नेहमीच " so long as these rules do not in fringe on the basic freedom of speech " या धर्तीवरचे हवेत.

या नियमांचे समर्थन करणारे त्यांच्या तोकड्या उपयोगीते करता त्यांचा उदोउदो करताहेत असे वाटते - त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर किती गदा येणार आहे हे न पाहता. व्यक्तिंपेक्षाही संस्थळांवर जास्त. उदा. मी हे जे लिहिले आहे ते मायबोलीने उडवायला हवे का? खरे तर संस्थळेच अशा मुस्कटदाबीविरुद्ध आवाज उठवु शकतात, उठवायला हवा. They should be responsible to themselves. त्यादृष्टीने मायबोली चे internal (अंतर्गत?) नियम आत्तापर्यंत स्पृहणीय ठरले आहेत. ते तसेच राहोत ही सदिच्छा.

चिनुक्सा, तुझे नाव मुद्दामच टाळले, नाहीतर तु पुन्हा कोणत्या तरी अधिकार्याला भेटुन बरे वाईट करायचास (दिवे घे).
पण तुझी वाईडर स्कोप व त्याचा दुरुपयोग याबद्दल्ची मते वाचायला आवडतील.

मला दोन्ही बाजूंचे पटतेय. धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याख्या कोण ठरवणार हा कळीचा प्रश्न आहे. जर एखाद्याने देवदासी प्रथेबद्दल किंवा मुस्लीम स्त्रियांच्या पोटगीबद्दल मायबोलीवर लिहायला सुरूवात केली तर त्याबद्दल धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केल्यास ह्याबाबत मायबोली कसा स्टांस घेणार ह्याबद्दल कुतूहल आहे. (इथे मायबोली किंवा देवदासी किंवा पोटगीचा उल्लेखआहे)फक्त उदाहरणार्थ आहे)

आशिष,
मुळात तू नियम नीट वाचले आहेस का?

<कुणाला दुखवणारे लिहिणे मला आवडते असे नाही, पण तसे लिहिण्याचे स्वातंत्र्य मला आवश्यक वाटते. खास करुन भ्रष्ट नेत्यांविरुद्ध आणि सरकार विरुद्ध तर लिहिता यायलाच हवे.

माझा आवडीचा क्रिकेटपटु सातत्याने वाईट खेळला तर त्याला नावे ठेवायचे स्वातंत्र्य मला हवे.

एखाद्या डायरेक्टरनी भंकस चित्रपट काढला तर तसे मला म्हणता यायला हवे, नायकाला नावे ठेवता यायला हवी. त्यांचे विश्व वेगळे - त्यांनी वाईट वाटणार असेल तर इथले वाचु नये. चांगले चित्रपट काढुन आपले शिल परत मिळवावे. >

हे विनोदी नाही का? मतं मांडू नका, असं कोणीच सांगितलेलं नाही.
is grossly harmful, harassing, blasphemous defamatory, obscene, pornographic, paedophilic, libellous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically objectionable, disparaging, relating or encouraging money laundering or gambling, or otherwise unlawful in any असं नियमात म्हटलं आहे. तुला हे सगळं न करता तुझी मतं मांडता येत नाहीत? क्रिकेटपटूवर किंवा भ्रष्ट राजकारण्यावर/धार्मिक चालीरीतींवर टीका करताना grossly harmful / hateful असं काही लिहिण्याची गरज आहे, असं मला वाटत नाही. यात व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी कुठून आली?

एकूण आठ पोटनियमांपैकी फक्त मी वर लिहिलेला पोटनियम मत मांडण्याशी संबंधित आहे.

शिवाय 'हे सगळं आतून यायला हवं' असं वाटत असेल, तर वर तू फेसबुक वापरण्याचे नियम पाळले नाहीत तरी चालतं असं म्हणतोस, ते विसंगत नाही का?

हे नियम, म्हणजे वापरकर्त्यासाठीचे, अमेरिकेतही आहेत. त्याबद्दल कोणीच का बोलत नाही? हार्पर कॉलिन्स किंवा पेंग्विनची पुस्तकं मायबोलीवर अपलोड करा, किंवा एखादा चित्रपट अनधिकृत संस्थळावरून डाउनलोड करा.

बाकी, <चिनुक्सा, तुझे नाव मुद्दामच टाळले, नाहीतर तु पुन्हा कोणत्या तरी अधिकार्याला भेटुन बरे वाईट करायचास (दिवे घे).> हे वाक्य तुझ्याकडून आल्याने भारीच छान वाटले आहे.

चिनुक्स, त्या मुद्द्याबद्दलच तर आक्षेप आहे! त्यातील अनेक शब्दांचे खूपच एक्स्ट्रीम इंटर्प्रीटेशन शक्य आहे.

उद्या मी एखादी कथा लिहिली (काल्पनीक) आणि त्यातुन कुणाला असे वाटले की आपण दुखावले गेलो आहोत, तर मग?
सुदृढ समाजाचे लक्षण म्हणजे अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणे, इतरांची मते वेगळी असु शकतात आणि ती तुम्हाला स्ट्राँग वाटु शकतात.

तु ही मान्य केलेस त्याप्रमाणे blasphemy असा एक शब्द त्यात आहे जो की हिंदुत्वात कधी नव्हता पण आता वाट्टेल त्या प्रकारे वाकवल्या जाऊ शकेल.

इथे मला piracy च्या बाजुने काहिही म्हणायचे नाही.

फेसबुक वर या बद्दल फार काही होत नाही, अमेरीकन फ्रीदोम ओफ स्पीच प्रमाणे त्यांच्या नियमांना चालणार नाही असे तिथे लिहिल्या जाते व कायदा त्यात काही करु शकत नाही. फेसबुक वरुन तुम्हाला भलेही काढुन टाकल्या जाऊ शकते. त्याबाबत मायबोलीही सजग होतीच की .

तसेही संस्थळांवर politics, sex, religion बद्दल बोलु नये असा संकेत असे. पण जेंव्हा तुम्ही हे कायद्याकडे सोपवता तेंव्हा ते थोडे अयोग्य होते, बालीश होते.

'I want to be a woman!' सारखी परिस्थीती येऊ नये म्हणजे मिळवली:
http://www.youtube.com/watch?v=sFBOQzSk14c

<मी एखादी कथा लिहिली (काल्पनीक) आणि त्यातुन कुणाला असे वाटले की आपण दुखावले गेलो आहोत, तर मग?
सुदृढ समाजाचे लक्षण म्हणजे अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणे, इतरांची मते वेगळी असु शकतात आणि ती तुम्हाला स्ट्राँग वाटु शकतात.>

गेली ११ वर्षं हे नियम आहेत. त्याआधीही असतील, पण मी २००० सालचं विधेयक वाचलं आहे, म्हणून आपण ११ वर्षं धरू. या अकरा वर्षांत किती संकेतस्थळं बंद पाडली सरकारने? ऑर्कुट, फेसबुकावरचा मजकूर काढून टाकायला लावला, इतकंच. तेही पोलिसांनी स्वतः केले नाही. तक्रारी आल्या, लोकांनी मोर्चे आणले, म्हणून केले. (मायबोलीवर जामोप्या किंवा मधुकराच्या पोस्टींवरूनही गदारोळ झाला आहेच.)

वापरकर्त्यांसाठीचे हे नियम इतकी वर्षं आहेत. तुला तुझी मतं मांडताना इतकी वर्षं कुठली अडचण आली? संस्थळाना नियम लागू होण्याआधी तू तुझी मतं मांडली नाहीत?

वर जे लिहिलं आहे, ते २००० सालापासून अपेक्षित होतंच. आता फक्त संस्थळाची जबाबदारी वाढली, इतकंच. जे पोलिस करत होते, ते संस्थळांनी स्वतः पुढाकार घेऊन करावे, ही अपेक्षा आहे. संस्थळाला त्यांच्याविरुद्ध केलेली तक्रार पटली नाही, तर कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. शिवाय पोलिसही तक्रार आली, की कर संस्थळ बंद असं करणार नाहीत. इतकी वर्षं त्यांनी तसं केलेलं नाही.

प्रत्येक समाज हा वेगळा असतो. सर्वांना सारखी फूटपट्टी चालत नाहीत. साधे वाहतुकीचे, प्रताधिकाराचे नियम न पाळणारे आपण. अजून 'आतून स्वतःहून यायला' अवकाश आहे.

शिवाय धार्मिक व सामाजिक शांतता राखणं, हे मला जास्त महत्त्वाचं वाटतं. देशाप्रमाणे भूमिका बदलू शकते. विकिलीक्सबद्दल फेसबूक किंवा ट्विटरवर लिहू नका, असे आदेश स्टेट डिपार्टमेंटने कोलंबिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना दिला होता. तो का दिला? गुगल इराक युद्धाची माहिती दडवून ठेवतं, अशाही बातम्या मध्यंतरी होत्या. हेही अजून एक - http://en.wikipedia.org/wiki/Protecting_Cyberspace_as_a_National_Asset_Act आणि हेही http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_by_Google.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:SN03480:@@@L&summ2=m&

may be माझी प्रतिक्रीया टोकाची आहे - तु म्हणतोस त्याप्रमाणे याचा गैरफायदा घेतल्या नाही गेला तर चांगलेच आहे.

शिवाय धार्मिक व सामाजिक शांतता राखणं, हे मला जास्त महत्त्वाचं वाटतं >> अरुंधतीने लिहिलेले नियम व तू दिलेल्या लिन्क मधिल #२ हे सबजेक्टीव्ह आहे हे नियम लावायचे असते तर गाडगेबाबा सारखे लोक गजाआड असते असे वाटुन गेले.

१) is grossly harmful, harassing, blasphemous defamatory, obscene,कसे ठरवणार?
२) pornographic (कामसुत्र, खजुरहो ह्यांचे डिसकशन ह्यात येणार का?)
३) paedophilic, libellous (मान्य)
४) invasive of another's privacy (बायोग्रफिज च काय?)
५) hateful, or racially, ethnically objectionable, disparaging (हे पुन्हा कस ठरवणार?
६) relating or encouraging money laundering or gambling (?)
७) ऑtherwise unlawful in any ... (कोणते कोणते लोज?)

त्या डोक्युमेंट मधे वरती डेफीनिशन दिल्या आहेत त्यात ह्या शब्दांच्या व्याक्या असयला हरकत नव्हती असे वाटले. त्यातूनही ज्याना grossly harmful, harassing वैगेरे लिहियाचे आहे त्यानि "हे पोस्ट अमुक अमुक करता तसे आहे व वाचकाने हे लक्शात ठेऊन वाचवे वा वाचू नये" असा वैधानिक ईशारा द्यायला हवा. लिहूच नका असे सांगणे म्हणजे फ्रिडम ओफ स्पिच ची पायमल्लीच!

Pages