कायद्याचे नवीन नियम आणि मतस्वातंत्र्य

चिनुक्स, सगळ्याच पोस्टींना अनुमोदन.

पेशवा, तुमच्या मुद्दा नं १ बद्दल. माझ्यामते तरी आपणच ठरवतो. कुठेही ऑनलाईन काही आक्षेपार्ह दिसलं की आपण त्याचा निषेध करतो आणि तक्रार ही करतो. खुप तक्रारी आल्या की जी साईट अ‍ॅडमीनला दखल घ्यावी लागते. कोणा एकाच्या तक्रारीनी लगेच दखल घेऊन कारवाई थोडीच केली जाते?
सगळ्याच नियमांच्या "एक्स्ट्रीम" बाजू आहेत, ज्यांचा दाखला देऊन कोणी गैरवापर करु शकतो. गैरवापर झाला की नाही हे कोणती एक व्यक्ती ठरवत नसून जनतेच्या (किंवा युजर्स्च्या) म्हणण्याप्रमाणे ठरवलं जातं, ठरवलं जाईल.
वर चिनुक्सनी दिलेल्या इमेल मध्ये, निर्णय कोर्ट घेइल, सरकारचा हस्तक्षेप नसणार हे सुद्धा महत्वाचं आहे. सरकार पण शेवटी "बायस्ड" असू शकतं पण कोर्ट सगळ्या बाजू ऐकतं (इथे आता कोर्टातला भ्रष्टाचार असा फाटा फोडता येइल पण तुर्त तरी ते बाजूला ठेवू).
आता पर्यंत कधी व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आल्याची जाणवली नाही आणि फक्त हे नियम जाहीर करुन आणि गॅझेटात समावेश केल्यामुळे अचानक आता गदा येइल असं आपण नाही म्हणू शकत.

-कायदे माणसांसाठी असतात, माणसे कायद्यासाठी असतात असे वाटत नाही.
-कायद्याने माणसांची आयुष्ये सुकर व्हावीत. Vice Versa नाही.
-जिथे कायदा मनुष्याच्या विचारप्रक्रियेवर अंकुश ठेवू पाहुन, गळचेपी करतो ते कायदे मला मान्य नाहीत.
-मनुष्यत्वाचे जे काही सार असेल ते कायद्यात मांडु शकत नाही, मांडु नये.
-कायदा हा नवा धर्म नाही. नसतो. असेल तर तो मान्य नाही.
-कायदा मला पटला तर मी तो मान्य करेन, नाही पटला तर करणार नाही.
-कायदे बदलतात, बदलत रहावे. आणि जे कायदे योग्य वाटत नाही ते बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवा.

अरे लोकहो स्पष्ट करा, स्पष्ट करा काय चालले आहे.. तो जो काय कायदा आहे, तो एवढा vague आपोआप किंवा चुकुन ठेवला असे वाटतय का कोणाला खरंच? प्रत्येक शब्द पुरेसा open to interpretation आहे. आणि ते मुद्दाम केल्या गेले असणार.
जगातील कुठल्याही कायदेपंडिताने लिहीला तरीही प्रत्येक वस्तुस्थितीला अचूक लागू पडेल असा कायदा अजून जन्माला यायचा आहे.

त्या पीडीएफ मधल्या नियम ३ "Due diligence" मधल्या (२) क्लॉज मधल्या काही भागांबद्दलः

त्यातील (a),(c),(d),(h) हे एकदम स्पष्ट आहेत आणि त्यात कोणाला शंका असायचे कारण नाही.
(e) >> सुद्धा योग्य आहे, पण काही लिहून कायद्याचा कसा भंग होईल? कदाचित सरकारी "सिक्रेट" समजल्या गेलेल्या गोष्टी कोणाला कळाल्या तर त्यांनी त्या लिहू नयेत म्हणून असावे. नाहीतर हे फ्रीडम ऑफ स्पीच च्या विरोधात जाते.
(b) >>> हा क्लॉज खूपच "ब्रॉड" आहे. यातील काही गोष्टी अगदी योग्य आहेत पण इतर अनेक गोष्टी नक्की कशा मोजणार ते स्पष्ट व्हायला हवे.
(f) >>> यातील पहिला भाग समजण्यासारखा आहे, कारण तो फसवणुकीबद्दल आहे. पण दुसर्‍या भागाचे साधारण (b) सारखेच आहे.
(g) >>> हा सुद्धा जरा विस्तृतपणे यायला पाहिजे. एखाद्या साईटवर अनेक आयडी घेणे हे यात नसायला हवे.
(i) >>> यातील "देशाच्या सार्वभौमते" बद्दल चा भाग बरोबर आहे. सार्वजनिक शांततेबद्दलचाही बरोबर आहे. पण "दुसर्‍या देशाशी संबंध" बद्दल कसे ठरवणार? भारताच्या मित्र देशांवर केलेली टीका यात येणार का? ते ही पुन्हा फ्रीडम ऑफ स्पीच च्या विरोधात जाते.
( मधे हे वाचले होते: नेहरूंच्या वेळेस चीनमधून कोणीतरी मोठा अधिकारी/मंत्री भारतात येणार होता, त्यावेळेस काही लोकांनी दिल्लीत त्या व्यक्तीच्या चित्रांना काळे फासणे, निदर्शने वगैरे केले होते. त्याबद्दल चीनने "हे कसे होउ देता" विचारल्यावर भारताने उत्तर दिले होते की आमच्याकडे जोपर्यंत हे सगळे शांततेत चालू आहे तोपर्यंत ते करायचा त्या लोकांना हक्क आहे.)

एकूण काही नियम शब्दशः वापरले जाणार नाहीत (कारण इतके दिवस वापरले गेले नाहीत) असे धरायचे का? यामागचे मोटिव्ह काय आहे ते कळाले तर नीट समजेल. मला वाटते जातीय दंगली होण्याची शक्यता रोखणे आणि विकीलिक्स सारख्या गोष्टी रोखणे हे मोटिव्ह असावे.

प्रथमदर्शनी तरी या कायद्याचे फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त असे मला वाटते आहे, माझे मत चुकिचेही असू शकेल. प्रताधिकाराचा सर्रास होणारा भंग टळेल हाच काय तो फायदा.

काही वकिलांशी आणि सायबर सेलच्या अधिकार्‍यांशी याबद्दल बोललो. त्यांनी सांगितल्यानुसार प्रचंड प्रमाणात जातीयवादी लिखाण सध्या आंतरजालावरून प्रसृत होत आहे, आणि कायद्याच्या दृष्टीनं ती डोकेदुखी ठरली आहे

असे असेल तर त्या मंडळींना इंटरनेट म्हणजे काय हेच समजले नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. असे नियम तयार झालेच आणी त्यांची अंमलबजावणीही झाली तरीही असे लिखाण थांबणार आहे का? पाकिस्तानात रहाणार्‍या एखाद्या रिकामटेकड्या माणसाने इंटरनेट वर जातियवादी लिखाण केले तर? किवा एखाद्या अनिवासी भारतियाने केले तर ? अगदी भारतात रहाणार्‍या भारतीयाने केले तरी ते सिद्ध करणे अशक्यप्राय आहे. मध्यंतरी यू ट्यूब वर आक्षेपार्ह व्हिडिओ असल्याने अतिहुषार पाकिस्तान सरकारने यू ट्यूब वरच बंदी आणली होती याची आठवण झाली. पुण्यात काही वर्षांपूर्वी ओर्कूट वर शिवाजी महाराजांची बदनामी करणार मजकूर लिहिला म्हणून एका संगणक अभियंत्याला अटक झाली होती. चार सहा महिन्यानंतर आय एस पी ने तो आय पी अ‍ॅड्रेस चुकीचा होता असे सांगितले मग त्याची सुटका झाली. विद्येच्या माहेरघरी ही परिस्थिती तर इतरत्र काय होईल?

त्यातल्या blasphemy या शब्दाने तर भीक नको कुत्रा आवर म्हणायची पाळी येइल. अगदी फुले आंबेडकर किंवा दुर्गा भागवत यांचेही लेखन काही लोकांना blasphemy वाटेल.

threatens the unity, integrity, defence, security or sovereignty of India, friendly relations with foreign states, or public order or causes incitement to the commission of any cognisable offence or prevents investigation of any offence or is insulting any other nation

म्हणजे पाकिस्तानचा उल्लेख पाकडे असा केला तरीही याचा भंग होईल ?

pornographic,

आता एखादा लेख किंवा चित्र किंवा व्हिडिओ pornographic, आहे कि नाही हे कोण ठरवणार ? अ व्यक्तीला जे कलात्मक वाटू शकते ते ब ला pornographic वाटेल. अगदी पेज थ्री वरचा फोटोही एखाद्याला अश्लील वाटेल.

The intermediary shall take all reasonable measures to secure its computer resource and information contained therein following the reasonable security practices and procedures as prescribed in the Information Technology (Reasonable security practices and procedures and sensitive personal Information) Rules, 2011.

या तरतूदीचा वापर संकेतस्तळांकडून हप्ता गोळा करण्यासाठी झाला तर ?

वरकरणी चांगल्या हेतूने केलेला हा कायदा ४९८ अ च्या वाटेने जाऊ नये हीच सदिच्छा !

( हा मूळ कायदा वाचताना काफ्का च्या कादंबरीतील काही पानेच वाचतोय असा भास झाला )

हे नियम एका रात्रीत कोणाच्या मनात आलं म्हणून तयार होत नसतात. हे नियम तयार करण्याच्या कामात अनेक कायदेतज्ज्ञ गुंतलेले आहेत.

I have come to the conclusion that the making of laws is like the making of sausages—the less you know about the process the more you respect the result. हे बिस्मार्क (?) चे वाक्य आठवले ( सर्वजण भरपूर दिवे घ्या !)

चिनुक्स मस्त माहीती.
लोक कायदा / नियम पाळायला येवढे आढेवेढे का घेतात काही कळत नाही . आजपर्यंत पर्यंत फ्रिडम ऑफ स्पीच वर गदा नाही आली तर आता कशी येईल , ह्याच इंटरनेट मिडियाने , लिबिया सारख्या देशांमध्ये क्रांती घडवली . ह्याच मिडियाने अण्णांच्या आंदोलनाला भरघोस पाठींबा दिला तेव्हा कुणाची मुस्कट दाबी झाली असं वाटलं का ?

एक प्रश्न असा की हा कायदा लगेचच कसकाय पास झाला??
आणी लोकपाल बिल साठी अधिवेशन लागतात ना पावसाळी हिवाळी आणी ईत्यादी.. तसेच ह्या कायद्या साठी नाही लागत का ??? ह्या चा कोणी का विचार नाही करत.. सगळे च्या सगळे चोर आहेत ईथुन तिथुन

हे सर्व चांगल्या हेतु साठी केले गेले आहे असे दिसत नाही.. लोकपाल बिल आणी राजकीय नेत्यांची आणी पक्षांची लोकांमधे होणारी बदनामी थांबण्यसाठी हे सर्व केले गेलेले आहे..
कारण सोपे अहे

आणी आपली जनता ह्या कायदे तज्ञांवर विश्वास ठेवते कसेकाय तेच कळत नाही :(..

अजय धन्यवाद.
तुम्ही मांडलेला मुद्दा २ - हेच मलाही आधीच्या पोस्ट मधे म्हणायचे होते. बहुतेक ते इतक्या व्यवस्थित मांडता आले नव्हते.
मुद्दा ३ मधे लिहिले आहे ते <<भारतातले आणि भारताबाहेरचे नियम वेगळे आहेत>> हे फारच वाईट आहे. वर तुम्ही दिलेल्या ४थ्या लिंक मधे गुगलने जे काही म्हटले आहे तेही त्याच मुळे खराब वाटतय.

उदा: समजा अलिकडेच इंटरनेट वरुन लोकांनी समर्थन केलेले आंदोलन -, कुणी एकाने तक्रार केली तरी त्या सोशल नेटवर्किंग साईट वरुन अशा गोष्टी लगेच काढल्या जातील. कुठल्याच आंदोलनाला मुळ धरुन प्रचार होऊ देणार नाही. .. असा विचार येतोय..

अजय,

1. <तू जे मोठ्या संकेतस्थळांबद्दल लिहले आहेस त्यांचे भारतातले आणि भारताबाहेरचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे फेसबुकवरचे नियम कसे तुम्ही चालवून घेता असा प्रश्न नाही कारण ते भारतात सारखेच आहे. >

नाही. हे नियम सारखेच आहेत. अमेरिकेत राहणार्‍या एका मित्राच्या फेसबूक खात्यावरून कॉपी केलेला हा मजकूर. -

You will not bully, intimidate, or harass any user.
You will not post content that: is hateful, threatening, or pornographic; incites violence; or contains nudity or graphic or gratuitous violence.

याशिवाय त्या त्या देशातले कायदे लागू होतील, हे स्पष्ट केलेलं असतं.

२. <या वर लिहिलेल्या नियमांचा धाक दाखवून काही राजकीय नेत्यांबद्दलचे लेखन काढायला लागले अशा बातम्या आहेत (माझ्याकडे खात्रीलायक पुरावा नाही) >

संकेतस्थळांना वरचे नियम लागू होण्यापूर्वीपासून हे होतं आहे. यात नवीन काही नाही. शिवाजी महाराज, आंबेडकर, सोनिया यांचा अवमान करणारी पानं ऑर्कुटवरून काढली गेली होती. पण ती सारी पानं खरंच अवमानकारक होती. या मंडळींची मतं पटली नाहीत, किंवा त्यांच्या धोरणांवर टीका केली गेली, म्हणून ही पानं काढली नव्हती. हे स्थानिक नेत्यांच्याच बाबतीत नव्हे, तर सामान्यांच्या बाबतीतही केले जाते. मुलींचे, स्त्रियांचे अवमानकारक प्रोफाइल ऑर्कुट, फेसबुकावर येत असतात. त्यात त्यांचे फोन नंबर, फोटो असतात. पोलिस हा मजकूरही काढून टाकायला लावतात. मी पुण्यातल्या सायबर सेलकडे चौकशी केली. १३ एप्रिल, २०११नंतर एकाही राजकीय नेत्याशी संबंधित पान निदान पुण्यातल्या पोलिसांनी काढलेलं नाही.

शिवाय दबाव फक्त राजकीय नेते आणतात, असं वाटत नाही. मायबोलीच्या प्रशासकांच्या विपूत पोस्टी उडवा, सदस्याला समज द्या, अशा अर्थाच्या कितीतरी नोंदी आहेत. काही सदस्यांची हकालपट्टीही झाली आहे. मधुकरच्या लिखाणावर असंख्य मायबोलीकरांनी राळ उठवली होती.

३. <यात संकेतस्थळांवर जास्त जबाबदारी आली आहे. आणि तोच खरा कळीचा मुद्दा आहे. एकतर प्रत्येक लिखाण अशाप्रकारे तपासून पाहणे यासाठी लागणारी साधने किती संकेतस्थळांकडे आहेत? त्यामुळे फक्त अतिश्रीमंत संकेतस्थळेच ( जिथे लोकांना प्रतिक्रिया देता येतात) चालू राहतील.>

मला यातल्या अर्थकारणाविषयी माहिती नाही, पण २००८ सालापासूनच संकेतस्थळांना due diligence policy लागू होती. वापरकर्त्यांना स्थानिक कायद्यांची माहिती देणं, त्यांना काय करावे व काय करू नये, हे सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. ही जबाबदारी पार पाडली तरच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत नव्हता. उदाहरणार्थ, 'जातीय विधाने करू नका', 'प्रताधिकाराचा भंग करू नका' इत्यादी. (मायबोलीवर हा मजकूर कधीच नव्हता. )

४. <१. is grossly harmful, harassing, blasphemous defamatory, obscene,कसे ठरवणार?
२. invasive of another's privacy
३.hateful, or racially, ethnically objectionable, disparaging (यातले hateful,disparaging) कसे ठरवणार?>

यासाठी कायद्याच्या व्याख्या लागू होतात.
उदाहरणार्थ,

१.. Privacy law -
Section 43A, which deals with implementation of reasonable security practices for sensitive personal data or information and provides for the compensation of the person affected by wrongful loss or wrongful gain.[4]

Section 72A, which provides for imprisonment for a period up to 3 years and/or a fine up to Rs. 5,00,000 for a person who causes wrongful loss or wrongful gain by disclosing personal information of another person while providing services under the terms of lawful contract.

शिवाय, कोणा एकाने तक्रार केली म्हणजे लगेच ते संकेतस्थळ बंद पडेल, अशी भीती का वाटावी, हे मला कळलं नाही.

सावली,
<समजा अलिकडेच इंटरनेट वरुन लोकांनी समर्थन केलेले आंदोलन -, कुणी एकाने तक्रार केली तरी त्या सोशल नेटवर्किंग साईट वरुन अशा गोष्टी लगेच काढल्या जातील. कुठल्याच आंदोलनाला मुळ धरुन प्रचार होऊ देणार नाही.
..>

हे जरा काहीच्या काही आहे, असं वाटत नाही का?
वापरकर्त्यांचे नियम आधीही होते, मजकूर काढून टाकण्याचे अधिकारही होते. आत्ताच काय फरक पडणार आहे?

जैतापूर प्रकल्पाला, नर्मदा बचाव आंदोलनाला समर्थन देणारी, विरोध करणारी असंख्य संस्थळं आहेत, ब्लॉग आहेत. अफजल गुरूला फाशी द्या म्हणणारी, फाशी देऊ नका म्हणणारी, त्याची केस नीट चालवली गेली नाही, असं म्हणणारी संस्थळं आहे. ती कधीच का बंद केली गेली नाहीत? मुळात संस्थळाची जबाबदारी वाढल्याने पोलिसांकडे अमर्याद अधिकार येऊन मतस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल, असं का वाटावं?

माझ्या कॉलेजातला एक मित्र ब्लॉग लिहायचा. त्याचा हा ब्लॉग प्रचंड लोकप्रिय होता. मोठाली इंग्रजी वृत्तपत्र त्याच्या या ब्लॉगाची दखल घ्यायचे. त्यात तो काँग्रेस, भाजप यांच्यावर सडकून टीका करायचा. एका ब्लॉगपोस्टीत त्याने आयआयपीएम या संस्थेवर टीका केली. अरिंदम चौधरीनं त्याला ती पोस्ट काढून टाकण्यासाठी ईमेल केले. त्याने ते ऐकले नाही. मग पोलिसांत तक्रार केली गेली. पोलिसांनी माझ्या मित्राला बोलावून 'असं करू नकोस, कशाला उगाच त्रास?' असं सांगितलं, पण पोलिसांनी ब्लॉग काढून टाकायला नकार दिला. चौधरीबुवांना आपल्या संस्थेबद्दल अजून माहिती कदाचित उघड करायची नसेल, म्हणून ते कोर्टात गेले नाहीत. माझा मित्र पुण्यात आयबीएमला कामाला होता. चौधरींनी आयबीएमकडे तक्रार केली. आयबीएमने त्याच्यासमोर 'ब्लॉगपोस्ट काढून टाक, ब्लॉग लिहू नकोस, किंवा नोकरी सोड' असे पर्याय ठेवले. मित्र आयबीएमचं सॉफ्टवेअर वापरून ब्लॉग लिहीत नव्हता. मित्राने नोकरी सोडली. या घटनेवर संजय आवट्यांनी लोकसत्तेत संपादकीयही लिहिलं होतं.

धन्यवाद.
हम्म. पॉझिटिव्हली विचार करायचा प्रयत्न करते
तुमचा तो मित्र ग्रेट आहे मात्र. पुन्हा तेच विचारल्याबद्दल सॉरी पण आताच्या सिच्युएशन मधे ब्लॉगस्पॉटने पर्यायी गुगलने ती पोस्ट काढुन टाकली असती असे तुम्हाला वाटते का?

<आताच्या सिच्युएशन मधे ब्लॉगस्पॉटने पर्याती गुगलने ती पोस्ट काढुन टाकली असती असे तुम्हाला वाटते का?>

आंतरजालावर लिहिणं म्हणजे प्रकाशन करणं. भारतीय वृत्तपत्रांमधून, पुस्तकांमधून नेत्यांवर, धार्मिक गुरूंवर टीका होत असते. अगदी सत्यसाई बाबांच्या निधनानंतरही त्यांच्यावर बर्‍यापैकी टीका झाली. किती वृत्तपत्रं बंद पडली / पाडली? आंतरजालावर तर लोक मत मांडतच असतात. पोलिसांनी आजवर मतं मांडली / टीका केली म्हणून किती संस्थळं बंद केली?

(सावली, हा खालचा मजकूर तुमच्यासाठी नाही )

वरची पोस्टं वाचून जाणवलेल्या काही गोष्टी-

आपण एखादं तंत्रज्ञान किंवा माध्यम वापरतो, तेव्हा त्या वापराच्या परिणामांची जबाबदारीही आपण घ्यायची असते. दिवसातले अनेक तास आपण इंटरनेट वापरतो. जीमेल, फेसबूक, ऑर्कुट, ईबे अशा अनेक साइटी रोज वापरल्या जातात. त्या वापरताना आपण नक्की कुठले नियम पाळायचे आहेत, कुठल्या अटी मान्य करायच्या आहेत, हे तपासून पाहायला हवं. इथे अनेकांचे ब्लॉग आहेत. त्या ब्लॉगांवर अनेकजण नियमितपणे लिहीत असतात. वरचे नियम तिथेही गेली तीन वर्षं नक्कीच आहेत. त्यावेळी निषेध नोंदवला गेला नाही. तेव्हा कोणाच्याच मतस्वातंत्र्यावर गदा का आली नाही? फेसबुकाच्या नियमांवर कोणी बोट का ठेवलं नाही?

आंतरजालाला प्रकाशनाचे सारे नियम लागू होतात. मी आणि अरुंधतीनेही आधी लिहिल्याप्रमाणे अवमानकारक मजकूर, धार्मिक भावना दुखावणे यांसाठी गेली अनेक वर्षे कायदे आहेत. ते कायदे सर्वांनी पाळणे आवश्यक होते. इंडियन पीनल कोडांतर्गत या कायदेभंगांसाठी शिक्षेच्या तरतुदीही आहेत. पोलिस, कोर्ट यावर कार्यवाहीही करतं. म्हणूनच अबू आझमी महाराष्ट्रातल्या अनेक मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश करू शकत नाही ( प्रक्षोभक भाषणांमुळे जातीय तणाव निर्माण करेल, म्हणून). मात्र असं सरसकट केलं जातं का? राजदीप सरदेसाई काल दिग्विजय सिंगांशी लाइव्ह टिव्हीवर मस्त भांडला. त्याच्यावर नाही कोणी केस दाखल केली. मुस्लिमांचं, दलितांचं मतांसाठीचं लांगुलचालन, ब्राह्मणांचं कडवेपण अशांबद्दलही पुस्तकं आहेत, वृत्तपत्रं लिहीत असतात. सरसकट सगळ्यांवरच कार्यवाही केली जाते? वरचे नियम अण्णा हजार्‍यांच्या उपोषणाच्या वेळीही लागू होते. पोलिसांनी कोणावर कार्यवाही केली? ट्विटर, फेसबूक बंद पडलं नाही. कोणताही मजकूर काढला गेला नाही.

मुळात आंतरजाल ही काही एक स्वतंत्र वस्तू नाही. आंतरजालाला सगळे कायदे पाळावेच लागतात. मायबोलीही स्वतंत्र संस्थान नाही. मायबोलीलाही सगळे कायदे लागू आहेत. आधीही लागू होते, फक्त इथल्या बहुसंख्यांना ते माहीत नव्हते. इतर अनेक संस्थळांवर ते होते. मायबोलीवर नव्हते. आता मायबोलीची जबाबदारी कायद्यानं वाढल्यानं (इतर सर्व संस्थळांप्रमाणेच) ते सर्वांना कळले. आता मुद्दा हा की, यात वापरकर्त्यांच्या मतस्वातंत्र्यावर कसा फरक पडला? काहीच पडला नाही. वापरकर्त्यांचे कुठलेही अधिकार कमी झालेले नाहीत. होते तितकेच आहेत. मायबोलीला नियम लागू होण्यापूर्वीही अबू आझमी अकोल्याला येऊ शकत नव्हता किंवा मेधा पाटकर सरदार सरोवर प्रकल्पाजवळ जाऊ शकत नव्हत्या. मणिपुरातली चानू शर्मिलाही दहा वर्षं उपोषण करतेच आहे. आपली भारतीय सेनेविरुद्धची मतं मांडते आहे. मायबोलीला / इतर संस्थळांना नियम लावले गेल्यानं मतस्वातंत्र्य गेलं? १३ एप्रिलपूर्वीही पोलिसांना अनेक अधिकार होते. अजूनही आहेत. पण हा कायदा आल्यावरच पोलिसांच्या हुकुमशाहीची भीती का वाटावी?

संस्थळांना कायदे लागू होण्यापूर्वीपासून ते वापरकर्त्यांसाठी, भारतीय जनतेसाठी आहेत. तुम्ही आंतरजाल वापरा किंवा नका वापरू, तुम्ही धार्मिक भावना दुखावली, जातिवाचक उद्गार काढले, प्रताधिकाराचा भंग केला, तोतयेगिरी करून फसवणूक केली, तर तुमच्यावर केस दाखल होऊ शकते. आंतरजालालाही हेच नियम लागू आहेत.

हे नियम येऊन एक महिना झाला. संस्थळांचं मुळातच वापरकर्त्यांच्या प्रती काही उत्तरदायित्व असतं. त्यांना काही गोष्टी करू नका, हे सांगणं, हे संस्थळांचं काम आहे. आता त्यांची जबाबदारी वाढली. त्याबद्दल त्यांनी निषेध नोंदवला तर मी समजू शकतो. पण वापरकर्त्यांचं काय? हा धागा उघडल्यावर काही मिनिटांतच तुम्ही निषेध करून मोकळे होता. हा निषेध व्यक्त करण्याआधी मुळात तो कायदा का सांगतो, तो का तयार केला गेला, आपले कुठले हक्क यामुळे बाधित झाले, पोलिस नक्की काय कार्यवाही करू शकतात, हे जाणून घेण्याची गरज पडू नये? याचा अर्थ असा होतो की आपण लगेच मत मांडून मोकळे होतो. 'मतस्वातंत्र्य' हा शब्द दिसला, करा निषेध, असं तर होत नाही ना?

मुळात आंतरजाल ही काही एक स्वतंत्र वस्तू नाही.>> पण ती काय वस्तू आहे हे तरी पुर्ण पणे समजले आहे काय?
सार्वजनिक व वैयक्तिक ह्यांच्या कुठल्या वर्गवार्या तीला लागू शकतात? ब्लोग लिहिणे म्हणजे वर्तमन पत्र लिहिणे का डायरि लिहिणॅ हे कसे ठरवणार माझा ब्लोग दहा हजार लोक वाचतात म्हणुन तो वृत्तपत्र होत नाही. मग माझ्य वैयक्तिक मताना केवळ हजारेक लोकाना ती आवडली नाहीत अक्शेपर्ह्य वाटली म्हणुन काढुन टाकण्याचा वा काढुन टाकायला लावायचा सरकारला काय अधिकार आहे?

पुन्हा कुणाचाही द्वेश करणे हा माझा अधिकार आहे. मी तो द्वेश करतो हा सांगणे माझा अधिकार आहे. त्या द्वेशाने जो पर्यंत मी कुणला ईजा करायला दुसर्याला बळाने प्रवृत्त करत नाही तो पर्यंत कितीही आवडली नाही तरी ती मते मांडण्याचा अधिकार असणे हेच लोकशाहीचे मर्म आहे ते ह्या कायद्यात कुठे बसते हा मला प्रष्ण आहे... पुन्हा
मि मान्डलेल्या मतांवर लगेच उठुन कोणि कोर्टात जाणार नसले तरी इतक्या व्हेग कायद्याने जेंव्हा सरकारला सोयिस्कर वाटेल अशा वेळेस हा दंडुका उगारला जाणार नाही ह्याची हमि कोण देईल? असा दंडुका उगारता यावा म्हणुनच हा कायदा आहे... तुमच्या मित्राच्या बाबतीत हा दंडुका आयबीएम ने का उगारला हे कळु शकेल का?

पुन्हा हा कायदा सामन्य संकेत्थळांसाठी फारसा जाचक नसला तरी व्हिस्त्ले ब्लोअर (असांज) सारखे ह्यांना लक्श्य करणारा जरूर आहे... कारण कागदपत्र कुणाच्या खाजगी मालकीची असणारच , ती माहीती खाजगी असणारच ती जगजाहीर करणार्‍यावर कारवाई करण्याची सोय हवीच असे वाटले.

हे असल मत्स्वातंत्र्य म्हणजे लीश वरच्या कुत्र्यासारखच आहे. जेंव्हा मालकाला वाटते मत जरा जास्तच भरकटते आहे वा चुकिच्या दिशेने जात आहे तेंव्हा लगाम खेचता यावा हा उद्देश ... ह्या बद्दल इतके प्रेमाचे भरते का यावे?

<ब्लोग लिहिणे म्हणजे वर्तमन पत्र लिहिणे का डायरि लिहिणॅ हे कसे ठरवणार माझा ब्लोग दहा हजार लोक वाचतात म्हणुन तो वृत्तपत्र होत नाही. मग माझ्य वैयक्तिक मताना केवळ हजारेक लोकाना ती आवडली नाहीत अक्शेपर्ह्य वाटली म्हणुन काढुन टाकण्याचा वा काढुन टाकायला लावायचा सरकारला काय अधिकार आहे? >

तुम्ही एखादं लिखाण सार्वजनिक केलं, की ते 'प्रकाशन' म्हणून धरलं जातं. तुम्ही वृत्तपत्र लिहिताय की ब्लॉग, याचा संबंध नाही.

<पुन्हा
मि मान्डलेल्या मतांवर लगेच उठुन कोणि कोर्टात जाणार नसले तरी इतक्या व्हेग कायद्याने जेंव्हा सरकारला सोयिस्कर वाटेल अशा वेळेस हा दंडुका उगारला जाणार नाही ह्याची हमि कोण देईल? असा दंडुका उगारता यावा म्हणुनच हा कायदा आहे... तुमच्या मित्राच्या बाबतीत हा दंडुका आयबीएम ने का उगारला हे कळु शकेल का?>

मी वर अनेकदा लिहिलं आहे. पुन्हा लिहितो. हा कायदा नसता तरी आक्षेपार्ह लिखाणामुळे तुमच्यावर दंडुका उगारला गेलाच असता. आपल्या कायद्यात तशी सोय आहे.

वरचा कायदा हा intermediaryसाठी आहे. वापरकर्त्यांसाठी नाही.

वापरकर्त्यांचं मतस्वातंत्र्य धोक्यात आहे, असं वाटत असेल, तर या कायद्याला शिव्या घालून उपयोग नाही. त्यासाठी वेगळे कायदे बदलायला हवेत.

राहता राहिला माझा मित्र. त्याच्यावर पोलिसांनी कार्यवाही केली नाही. कोर्टातही तो नक्की निर्दोष सुटला असता कारण नंतर त्याने मांडलेला मुद्दा इतरांनी मांडला आणि अरिंदम चौधरींना ते एमबीएअची डिग्री देत नाहीत, हे मान्य करावं लागलं. सरकारने अथवा पोलिसांनी माझ्या मित्राच्या मतस्वातंत्र्यावर गदा आणली नाही.

<ह्या बद्दल इतके प्रेमाचे भरते का यावे?>
प्रेमाचे भरते नव्हे. मुळात या कायद्याविरुद्ध चाललेली ओरड योग्य नव्हे. वापरकर्त्यांचं स्वातंत्र्य या कायद्यामुळे बाधित होतच नसेल, तर तो या कायद्याला विरोध करण्याचा मुद्दा कसा होऊ शकतो? आणि गुगलला किंवा फेसबुकाला जर मतस्वातंत्र्याची इतकी काळजी आहे, तर त्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांना अमुक एक करा अथवा करू नका, असं का सांगावे? हुसेनच्या चित्रांना विरोध होतो तेव्हा, किंवा मधुकरला शिव्या घातल्या जातात तेव्हा हे मतस्वातंत्र्य कुठे जातं?

शिवाय, हा कायदा मागे जरी घेतला गेला, तरी मायबोलीच्या वापराच्या/वावराच्या नियमांत बदल होऊ नये, कारण ते वापरकर्त्यांच्या माहितीसाठी देणे आवश्यक आहे. हे नियम नसले तर वापरकर्त्याबरोबर मायबोलीलाही शिक्षा होऊ शकते.

मस्त लिहितोयस चिनूक्स.. चांगली चर्चा चालू आहे..

<< is grossly harmful, harassing, blasphemous defamatory, obscene,कसे ठरवणार?
२. invasive of another's privacy
३.hateful, or racially, ethnically objectionable, disparaging >>

ह्या शब्दांविषयीच्या व्याख्या व त्यांचे स्कोप कायद्यात उपलब्ध आहेत. हे कायदे गेली अनेक वर्षे अस्तित्त्वात व अंमलात आहेत.

उदा : डिफेमेशन :

Indian Penal Code (IPC)

Section 499. Defamation

Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter expected, of defame that person.

Explanation 1-It may amount to defamation to impute anything to a deceased person, if the imputation would harm the reputation of that person if living, and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives.

Explanation 2-It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such.
Explanation 3-An imputation in the form of an alternative or expressed ironically, may amount to defamation.

Explanation 4-No imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person, or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state, or in a state generally considered as disgraceful.

Illustrations

(a) A says-"Z is an honest man; he never stole B's watch" ; intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions.

(b) A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's Watch. This is defamation unless it fall within one of the exceptions.

(c) A draws a picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions.

First Exception-Imputation of truth which public good requires to be made or published: --It is not defamation to impute anything which is true concerning any person, if it be for the public good that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact.

Second Exception-Public conduct of Public servants: -- It is not defamation to express in a good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further.

Third Exception-Conduct of any person touching any public question: -- It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting to conduct of any person touching any public question, and respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further.

Illustration

It is not defamation in A to express in good faith any opinion whatever respecting Z's conduct in petitioning Government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending a such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in the efficient discharge of the duties of which the public is interested.

Fourth Exception-Publication of reports of proceedings of Courts: -- It is not defamation to publish substantially true report of the proceedings of a Court of Justice, or of the result of any such proceedings.

Explanation-A justice of the Peace or other officer holding an inquiry in open Court preliminary to a trial in a Court of Justice, is a Court within the meaning of the above section.

Fifth Exception-Merits of case decided in Court or conduct of witnesses and others concerned: --It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a Court of Justice, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent, in any such case, or respecting the character of such person, as far as his character appears in that conduct, and no further.

Illustrations

(a) A says-"I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest". A is within this exception if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he express respects Z's character as it appears in Z's conduct as a witness, and no further.

(b) But if A says-"I do not believe what Z asserted at that trial because I know him to be a man without veracity" ; A is not within this exception, inasmuch as the opinion which he express of Z's character, is an opinion not founded on Z's conduct as a witness.

Sixth Exception-Merits of public performance: --It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance, and no further.

Explanation-A performance may be substituted to the judgment of the public expressly or by acts on the part of the author which imply such submission to the judgment of the public.

Illustrations

(a) A person who publishes a book, submits that book to the judgment of the public.

(b) A person who makes a speech in public, submits that speech to the judgment of the public.

(c) An actor or singer who appears on a public stage, submits his acting or signing in the judgment of the public.

(d) A says of a book published by Z-"Z's book is foolish; Z must be a weak man. Z's book is indecent; Z must be a man of impure mind". A is within the exception, if he says this in good faith, in as much as the opinion which he express of Z respects Z's character only so far as it appears in Z's book, and no further.

(e) But if A says-"I am not surprised that Z's book is foolish and indecent, for he is a weak man and a libertine". A is not within this exception, inasmuch as the opinion which he expresses of Z's character is an opinion not founded on Z's book.

Seventh Exception-Censure passed in good faith by person having lawful authority over another:- It is not defamation in a person having over another any authority, either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that other, to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates.

Illustration

A judge censuring in good faith the conduct of a witness, or of an officer to the Court; a head of a department censuring in good faith those who are under his orders; a parent censuring in good faith a child in the presence of other children; a school-master, whose authority is derived from a parent, censuring in good faith a pupil in the presence of other pupils; a master censuring a servant in good faith for remissness in service; a banker censuring in good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashier-are within the exception.

Eight Exception-Accusation preferred in good faith to authorized person. -- It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject-matter of accusation.

Illustration

If A in good faith accuse Z before a Magistrate; if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant, to Z's master ; if a in good faith complains of the conduct of Z, and child, to Z's father-A is within this exception.

Ninth Exception-Imputation made in good faith by person for protection of his or other's interests: - It is not defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interests of the person making it, or of any other person, or for the public good.

Illustrations

(a) A, a shopkeeper, says to B, who manages his business-"Sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty". A is within the exception, if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interests.

(b) A, a Magistrate, in making a report of his own superior officer, casts an imputation on the character of Z. Here, if the imputation is made in good faith, and for the public good, A is within the exception.

Tenth Exception-Caution intended for good of person to whom conveyed or for public good: --It is not defamation to convey a caution, in good faith, to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of some person in whom that person is interested, or for the public good.

-- अवांतर प्रतिसाद --
तुमच्या मित्राच्या बाबतीत हा दंडुका आयबीएम ने का उगारला हे कळु शकेल का? >>>
पेशवा मला माहित असलेले या प्रश्नाचे उत्तर -
मी ही केस त्या ब्लॉगरच्या ब्लॉगवर फॉलो करत होते म्हणून मला हे माहित आहे. (http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/08/fraud-that-is-iipm.html)

IIPM संस्था IBM कंपनीचे लॅपटॉप आपल्या विद्यार्थ्यांना देत असे, (तसा करार होता की नाही माहीत नाही). त्यांनी आयबीएम ला सांगितले होते (म्हणे) की तुमच्या कंपनीत काम करणार्‍या ब्लॉगरने आमच्याबद्दल ब्लॉगवर लिहीलेली माहिती (जी त्यांच्यामते खोटी होती तर ब्लॉगरच्या मते खरी होती) काढून टाकली नाही तर आमची संस्था तुमचे लॅपटॉप वापरणार नाही.
बहुदा आयबीएमला संपूर्ण संस्थेशी असलेले डील घालवण्यापेक्षा एका माणसाला गमवणे जास्त सोयीचे वाटले असेल.

ह्या संबंधीची बातमी आज वाचायला मिळाली
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/8499336.cms

( स्मायलीमुळे कुणी दुखावले जाईल का? असे भीतभीत ही स्मायली टाकलेली आहे.)

महागुरू,

हा मटामधला लेख गेल्या रविवारी डिएनए या वृत्तपत्रात आलेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद आहे.
डिएनएमधल्या लेखात असंख्य चुकीचे मुद्दे होते. तसे ते या लेखातही आहेत.

अजय,
<प्रश्न येतोय ते कायदे आंतरजालाला लावले जात आहेत आणि आंतरजाल हे त्या त्या देशाची मालकी नाही. >

आंतरजालाला २००० सालापासून कायदे लागू होतेच. तुम्हांला 'संकेतस्थळ' म्हणायचं आहे, असं मी गृहित धरतो.

संकेतस्थळांना हे कायदे अनेक देशांत बंधनकारक नाहीत, हे खरं आहे. पण याचा अर्थ तिथे संकेतस्थळांवर कार्यवाही होतच नाही, असं नाही. गुगलवर शोधलं तर अमेरिकेतलीच असंख्य उदाहरणं सापडतील. आर्थिक घोटाळे, प्रताधिकारभंग अशा कारणासाठी ही कार्यवाही झालेली आहे. अमेरिकेत तर अनेक बाबतींत यासाठी कोर्टाची परवानगीही घेण्यात आली नव्हती. भारतात कोर्टाच्या आदेशाशिवाय अशी कार्यवाही होऊ शकत नाही.

<पण प्रकाशनाचे नियम प्रत्येक देशात वेगळे असतील तर एका देशातले दुसर्‍या देशात कसे लागू होतील?>

आंतरजाल ही सीमाविरहित माध्यम आहे. त्या त्या देशातलं सरकार त्या त्या देशातल्या नियमांप्रमाणे कार्यवाही करू शकतं. मायबोलीचंच उदाहरण घेतलं तर अमेरिकेतल्या एखाद्या व्यक्तीनं प्रताधिकाराचा भंग केला, अथवा काही आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला, तर त्याच्यावर कार्यवाही होऊ शकते, कारण मायबोली भारतात 'दिसते / वापरली जाते'.

<पण प्रकाशनाचे नियम प्रत्येक देशात वेगळे असतील तर एका देशातले दुसर्‍या देशात कसे लागू होतील?
उदा. धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल भारतात शिक्षा होऊ शकते. पण अमेरिकेत अशी भावना दुखावली गेली यापेक्षाही मतस्वातंत्र्य महत्वाचे असल्याने त्या कारणासाठी जर प्रकाशन होऊ दिले नाही तर कायदेभंग होऊ शकतो. अगदी नुकतीच घडलेली घटना म्हणजे फ्लोरीडा इथे कुराणाचे जाहीर दहन केले. भारतात त्याला अटक झाली असती आणि हि बातमी देणार्‍या प्रकाशनांनाही कदाचित स्पष्टीकरण द्यावे लागले असते.
आजही ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्याची तुलना हिटलरशी करणारी प्रकाशने आहेत. येशू ची, ख्रीश्चन धर्माची उघड उघड टींगल चालते, अगदी पहिला राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशींग्टन बद्दल हवे ते लिहले जाते. त्याच नियमाने एखाद्याने भारतातल्या व्यक्तीबद्दल आंतरजालावर लिहले तर भारतातला कायदा ती व्यक्ती भारताबाहेर असली तर कसा लागू पडतो? आणि तो प्रकाशित करणार्‍या संकेतस्थळाने भारतातला कायदा पाळायचा का अमेरिकेच्या संविधानाने दिलेला First amendment चा कायदा पाळायचा?>

फक्त भारताचाच नव्हे, तर मायबोली ज्या ज्या देशांत 'वापरली' जाते, त्या त्या सर्व देशांचे नियम मायबोलीला लागू होतात. हे नियम परस्परविरोधी असूही शकतात. उदाहरणार्थ, फ्रान्स, इंग्लंड, भारत या देशांत मर्यादित मतस्वातंत्र्य आहे. पण ते त्या देशाचे नियम आहेत, आणि आंतरजालाला त्यातून वगळता येणार नाही.

इथे वर उपस्थित केलेला मर्यादित मतस्वातंत्र्याचा मुद्दा या संपूर्ण चर्चेत गैरलागू आहे. मर्यादित मतस्वातंत्र्य का आहे, हा इथे मुद्दाच नाही, असू शकत नाही.

<त्यामुळे आंतरजालाला प्रकाशनाचे सारे नियम लागू व्हावेत अशी प्रत्येक सरकारची कितीही इच्छा असली तरी ते शक्य आहे का? आणि ते शक्य नाही हे माहिती नसतानाही असे कायदे केले तर ते अयोग्य नाहीत का?>

हे अजिबातच कळलं नाही. आंतरजालावर लिहिणं = प्रकाशन हे प्रत्येक देशात आहे. अमेरिकेतही तुम्ही आंतरजालावर एखादं पुस्तक किंवा कविता (अगोदरच प्रकाशित केलेले) प्रकाशित करू शकत नाही. इंग्लंडमध्येही आंतरजालावरून लेखनामुळे तुम्ही इतर धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करू शकत नाही. स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांतही तुम्ही आंतरजालावर एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिकतेबद्दल, अथवा धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असं लेखन करूच शकत नाही. हे काही फक्त भारतात नाही. त्यामुळे प्रकाशनाचे नियम सर्वच देशांत आंतरजालाला लागू होतात.

वापरकर्त्यांनी जर नियमाचं उल्लंघन केलं, तर संकेतस्थळांना शिक्षा व्हावी का, हा खरा मुद्दा आहे, आणि याबद्दल कोणीच बोलत नाही. वरचे 'नवीन नियमांविरुद्ध आवाज उठवणारे लेख'ही मतस्वातंत्र्याच्या गळचेपीबद्दल का बोलत आहेत, ते कळलं नाही. मायबोलीसारख्या असंख्य संकेतस्थळांवर वापरकर्तेच लिहीत असतात. संकेतस्थळाच्या प्रशासनाचा लेखनाच्या दृष्टीने सहभाग नसतो. ऑर्कुट, युट्यूब, फेसबूक ही उदाहरणंही यांपैकीच.

इतकी वर्षं या संकेतस्थळांची जबाबदारी काय होती? वापरकर्त्यांना सांगायचं की 'तुम्ही अमुक असं लिहिलं, परवानगी न घेता दुसर्‍याचं साहित्य इथे प्रकाशित केलं, सज्ञान नसलेल्या व्यक्तींची कामोत्तेजक, नग्न चित्रं प्रकाशित केली, आर्थिक गैरव्यवहार केलात, तर तुम्हांला शिक्षा होऊ शकते. तुम्ही अशी काही अनधिकृत कामं केली तर आम्ही जबाबदार नाही. आम्हांला तुम्ही असं काही करत आहात असं कळलं तर आम्ही तुम्ही लिहिलेलं अप्रकाशित करू'. काही संकेतस्थळांनी हे नियम पाळले, अनेकांनी नाही. आता सरकारने तसा कायदा केला. असं काही साहित्य प्रकाशित केलं गेलं, तर संस्थळाने तीन दिवसांत ते उडवावं, प्रत्येक वापरकर्ता किती वाजता संस्थळावर आला, कुठून आला, किती वेळ होता, कधी गेला, याच्या नोंदी ठेवाव्यात, असे काही नियम आले. या नियमांना विरोध असणं, मी समजू शकतो. वापरकर्त्यांनी चूक केली, त्याची शिक्षा आम्हांला कशाला, ही भूमिका नक्की असू शकते. पण मग मतस्वातंत्र्याची ढाल का पुढे करायची? मर्यादित मतस्वातंत्र्याचे नियम भारतासह अनेक देशांत आहेत, आणि त्यांची व्याप्ती काही फक्त आंतरजालापुरती नाही. खुद्द संसदेमध्ये तुम्हांला 'असांसदीय' शब्द वापरता येत नाहीत. न्यायालयाचा अवमान करता येत नाही. सभागृहांचा अवमान करता येत नाही. छापील लेखनावरही बंधनं आहेत. भारतासह अनेक देशांत. त्याविरुद्ध बोलायचं असेल, तर त्यासाठी 'संकेतस्थळांसाठीचे नियम' पुढे करणं, हे अनाकलनीय आहे.

महाराष्ट्र टाइम्समधल्या लेखाबद्दल -
<फेसबुकवर कमेंट टाकत आहात किंवा ट्विट करत आहात...जरा थांबा, आधी भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने नुकतीच जाहीर केलेली नियमावली वाचा आणि मगच पुढचे पाऊल उचला. नाहीतर तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता. जगातील कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधण्यासाठी किंवा आपले मत व्यक्त करण्यासाठी सर्वात प्रभावी ठरत असलेल्या इंटरनेट या माध्यमाचा वाढता दुरुपयोग लक्षात घेता केंदीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने २०००सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याला पूरक ठरणारी नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली सायबर क्षेत्र अधिक सुरक्षित करणार असली तरी, यामधून इंटरनेट वापरणाऱ्यांवर आणि इंटरनेटवरील विविध साइट्सवर मोठे निर्बंध येणार आहेत. यामुळे कदाचित आपल्या संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही गदा येणार असल्याची भीती तज्ज्ञांना आहे. याला जगभरातील विविध कंपन्यांनी तसेच देशातील अनेक संस्थांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. >

याबद्दल वर लिहिलंच आहे., याचा नवीन नियमाशी संबंध नाही. तसंच, फेसबूक आणि ट्वितरवर ते अगोदरच आहेत.

<
नव्या नियमावलीमधील दुसऱ्या उपनियमानुसार सोशल नेटवकिर्ं ग साइटवर अथवा आपल्या ब्लॉगवर एखाद्या विषयावर लिखाण केले. हे लिखाण जर बेकायदेशीर असेल तर त्यावर तातडीने कारवाई होईल. या बेकायदेशीर लिखाणाच्या व्याख्येमध्ये या नियमावलीत भारतातीलच नव्हे तर जगातील कुठल्याही आयटी कायद्यात तरतूद नसेलेले मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. हे लिखाण लहान मुलांच्या विचाराला हानी पोहचवणारे नसावे, त्यामधून कुठल्याही समाज घटकाच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्या बद्दल गॉसिपिंग केलेले नसावे, तुटलेले नातेसंबंध, परराष्ट्राशी संबंधांवरील वक्तव्य, सरकार विरोधी भूमिका अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे. यातील बहुतांश गोष्टी आपण रोजच्या नेट जीवनात करत असतो. पण नव्या नियमानुसार अशा गोष्टी केल्यास तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो >

ब्लॉगस्पॉट अथवा वर्डप्रेसचे नियम आधीपासून आहेत. बातमीत उल्लेखलेल्या गोष्टी आंतरजालावरच नव्हे, तर कुठल्याही माध्यमात आक्षेपार्ह आहेत. वृत्तपत्रांना तर हे चांगलंच माहीत असायला हवं. तुरुंगवास आधीही होऊ शकत होता. असं लिहिलं, बोललं, छापलं तरीही.
बाकी, कायद्यात गॉसिपिंग आणि सरकारविरोधी भूमिका यांचा अजिबातच उल्लेख नाही.

<समजा एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर कसाबच्या फाशीसंदर्भात एखादी कमेंट केली तर, ती या नव्या नियमानुसार गुन्हा ठरू शकेल.>

कशावरून? कसाबला लवकर फाशी द्यावी, यासाठी अनेक वृत्तपत्रांतून लेख, पत्रं येत असतात, व्यंगचित्रं येत असतात. ओसामाच्या मृत्यूनिमित्ताने टिव्हीवर अनेक लोक त्याबद्दल बोलत असतात. 'कसाबला फाशी द्या' असं म्हणण्यात harmful, threatening, abusive, harassing, blasphemous,objectionable, defamatory, vulgar, obscene, pornographic, pedophilic, libellous, invasive of another's privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable, disparaging, relating or encouraging money laundering or gambling हे कुठे आहे? त्यामुळे पुढच्या परिच्छेदही गैरलागू.

<नव्या नियमावलीनुसार सायबर कॅफे चालकांना सुरक्षेचा उपाय म्हणून अनेक बंधणे घालण्यात आली आहेत. मात्र यासाठी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. त्याचबरोबर यानिमित्ताने आपली खासगी माहिती सायबर कॅफेचालक संग्रहीत करून ठेवू शकतो हे धोक्याचे असल्याचे अब्राहम यांनी स्पष्ट केले. नियमांनुसार सायबर कॅफे चालकाने त्याच्या कॅफेत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत काढून ठेवणे, फोन नंबर घेणे तसेचत्याच्या इंटरनेट ब्राऊजिंगची माहितीही संग्रहीत करून ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एवढी माहिती स्टोअर करून ठेवण्यासाठी सर्वच कॅफे धारकांकडे तेवढी स्पेस नसते, आणि असली तरी आपण केलेले ब्राऊजिंग आणि आपण त्याला दिलेली वैयक्तिक माहिती या सर्व गोष्टींचा तो गैरवापर करू शकतो. प्रत्यक्षात ही माहिती कोर्टाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला देता येणार नाही असे नियमांत आहे मात्र यावर लक्ष कोण ठेवणार?
>

सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही खबरदारी गेली अनेक वर्षं घेतली जात आहे. तसं ते बंधनकारक होतं. इतकी वर्षं पोलिस देखरेखीचं काम करत होते. आता त्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार केला गेला आहे. भविष्यात कधीतरी झेरॉक्स प्रतीचा गैरवापर होऊ शकतो, म्हणून वापरकर्त्याची ओळख न तपासणं, हे चूक आहे. देशाच्या सुरक्षिततेचा दृष्टीनं ही पावलं आवश्यकच आहेत. शिवाय ही पद्धत नवीन कायदा येण्यापूर्वीपासून आहे.

अशा झेरॉक्सप्रती आपण फोन कंपन्यांना देत असतो. आपले फोन नंबर पिझ्झा डिलीव्हरी करणार्‍याकडे असतात. तेव्हा माहितीच्या दुरुपयोगाची भीती वाटत नाही का? ईमेलीवरून बॉम्बस्फोटांच्या धमक्या दिल्या जात असतील, अनधिकृत आर्थिक व्यवहार केले जात असतील, अतिरेकी एकमेकांशी संपर्क साधत असतील, तर अशी पावलं उचलायला नकोत? नंतरच आपण पोलिसांच्या आणि सरकारच्या नावानं ओरडतो.

<अब्राहम यांच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही वेबसाइटवर अथवा ब्लॉगवर आपली कमेंट टाकली आणि ती या नियमावलीत नमूद केलेल्या बेकायदेशीर मुद्द्यांमध्ये सापडली तर त्या ब्लॉगच्या मालकालाही शिक्षा होणार आहे, यामुळे बड्या कंपन्यांबरोबरच ब्लॉगचालकांनीही याला विरोध केला आहे. >

हा खरा मुद्दा आहे. वापरकर्त्यांच्या चुकीची शिक्षा संकेतस्थळांना का, असा संकेतस्थळचालकांचा मुद्दा असू शकतो, आणि त्यावर चर्चा होऊ शकते. इथे मतस्वातंत्र्याची पायमल्ली कुठून आली??

मात्र, त्यालाही एक बाजू आहे. जर एखाद्या संकेतस्थळाला गुन्ह्यांबद्दल माहिती असेल, आणि तरीही त्याने तो गुन्हा घडू दिला, तर याआधीही संकेतस्थळांवर कार्यवाही होऊ शकत होतीच. अमेरिकेतही अशी असंख्य उदाहरणं आहेत. शिवाय, भारतातली बाझी.कॉमची केस प्रसिद्ध आहे. या संकेतस्थळाला सुप्रीम कोर्टानं शिक्षा सुनावली होती. 'आम्हांला गुन्ह्याची माहिती नव्हती', ही त्यांची बाजू कोर्टानं अमान्य केली. 'संस्थळ तुम्ही चालवता, तुमच्या संस्थळावर झालेल्या एमएमएसच्या विक्रीमुळे एका व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं आहे', असा निकाल कोर्टाने दिला.

डिएनएमधल्या बातमीत 'department of information technologyने ११ संस्थळं बंद केली. इतर विभागांनी बंद केलेल्या संस्थळांची संख्या बरीच जास्त असू शकेल', असं श्री. अब्राहम यांचं विनोदी विधान होतं. हा लेख १५ मेच्या अंकात आला. नियम लागू झाला १३ एप्रिलला. रविवारच्या आवृत्तीतला लेख एक आठवडा आधी तयार होतो. अब्राहम यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली इतक्या लवकर माहिती कशी मिळवली, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे बातमीत चलाखीने ही संस्थळं कधी बंद झाली, का बंद केली गेली, याचा उल्लेखच नाही. ती आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे, किंवा प्रताधिकारभंगामुळेही बंद केली जाऊ शकतात. शिवाय केवळ दोन/तीन आठवड्यात ११ संस्थळं बंद केली गेली, ही वाचकांची दिशाभूल करू शकणारी माहितीही त्यात आहेच.

दुसरं म्हणजे, संस्थळं बंद करण्याची कार्यवाही department of information technologyच्याच अखत्यारीत येते. कृषी मंत्रालय, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय, किंवा रेल्वे मंत्रालय संस्थळं बंद करूच शकत नाही. त्यामुळे इतर विभागांचा उल्लेखही हास्यास्पद आहे. ही प्राथमिक माहिती नसणारी व्यक्ती जर आंतरजालावरच्या मतस्वातंत्र्याच्या पायमल्लीबद्दल बोलत असेल, किंवा नवीन नियमांमुळे मतस्वातंत्र्याची पायमल्ली होते, असं म्हणत असेल, त्यासाठीची एखादी स्वयंसेवी संस्था चालवत असेल, तर अशा बातम्या का दिल्या जात आहेत, कोण देत आहे, हे लगेच लक्षात येतं.

धन्यवाद चिनूक्स !

चिनूक्स, उत्तम स्पष्टीकरण. आता तरी संकेतस्थळांसाठीचे नियम व व्यक्तिगत मतस्वातंत्र्य यांसंदर्भात असलेले गैरसमज, गोंधळ दूर व्हावेत.

चांगली चर्चा! वाचत आहे. धन्यवाद!

धन्यवाद चिन्मय. उत्तम पोस्ट.

> (१) इथे वर उपस्थित केलेला मर्यादित मतस्वातंत्र्याचा मुद्दा या संपूर्ण चर्चेत गैरलागू आहे. मर्यादित मतस्वातंत्र्य का आहे, हा इथे मुद्दाच नाही, असू शकत नाही.

> (२) हा खरा मुद्दा आहे. वापरकर्त्यांच्या चुकीची शिक्षा संकेतस्थळांना का, असा संकेतस्थळचालकांचा मुद्दा असू शकतो, आणि त्यावर चर्चा होऊ शकते. इथे मतस्वातंत्र्याची पायमल्ली कुठून आली??

चिन्मय, 'मतस्वातंत्र्य मर्यादित का आहे' च्या आधी एक प्रश्न आहे: 'मतस्वातंत्र्य मर्यादित आहे का'? त्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे हे मान्य नसेल तर पहिल्या प्रश्नासंबंधीत असलेल्या चर्चेला अर्थ रहात नाही.

उत्तर होकारार्थी असेल तर जेंव्हा ते नियम extend केले जातात तेंव्हा तो प्रश्न पुन्हा पुढे यायलाच हवा.

जर अमेरीका व भारत या देशांमध्ये असलेले मतस्वातंत्र्य कमीअधीक असेल आणि ते भारतात कमी असेल तर त्यावरुन सिद्ध होते की मतस्वातंत्र्याची पायामल्ली होते आहे. त्याविरुद्ध ठिकठिकाणी लिहिणे यात गैर काय? इथे ती चर्चा नसेल, पण ज्या नियमांमुळे मतस्वातंत्र्याच्या पायामल्लीचे extension होत असेल त्याचा उदोउदो करण्यात काय अर्थ आहे? की तु फक्त लोकांना कल्पना देतो आहेस, की बाबांनो (आणि बेब्यांनो) आहे हे असे आहे. तसे असेल तर तुझे या गोष्टींबद्दलचे वैयक्तीक मत जाणुन घ्यायला आवडेल.

पेशव्याने दिलेले व्हिसलब्लोअरचे उदाहरण समर्पक आहे. तहलका मुळेच नाही का जेसीकाला न्याय मिळाला? तसे काही अशक्यप्राय होईल.

कुणालाच फाशी दिल्या जाऊ नये असे ज्या शांतत्यावाद्यांना वाटते त्यांच्या दृष्टीने 'कसाबला फाशी द्या' हे आहेच की objectionable. vagueness मुळेच तर सगळ्यात जास्त पायामल्ली होते मानवी हक्कांची.

किंम् चित विषय अंतर आंतर जालावरील जाळ -
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/20/china-great-firewall-creator...

आशिष,

तू माझी यापूर्वीची पोस्टं पुन्हा कृपया वाचशील का?

तुझ्या वरच्या प्रश्नांची उत्तरं तरीही देतोच.

भारताच्य घटनेनं भारतीय नागरीकांना काही अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार भारताच्या प्रत्येक नागरीकाला आहेत. मात्र जोपर्यंत या अधिकारांमुळे इतरांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत नाही, तोपर्यंतच हे अधिकार वापरता येतात. मला जसा माझं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, तसा समोरच्यालाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेनं दिला आहे. आणि या त्याच्या अधिकाराची पायमल्ली करण्याचा मला अधिकार नाही. त्यामुळे घटनेनं मला मतस्वातंत्र्य दिलं असलं, तरी जर त्या मतस्वातंत्र्यामुळे इतरांच्या सन्मानाने जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल, तर कायदा मला तसं करण्यापासून रोखू शकतो.

भारतातले याबाबतीतले, म्हणजे libel, slander, defamation हे कायदे याच कल्पनेवर आधारलेले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय दंडविधानाचे कलम १५३ अ आणि ब -

153-A. PROMOTING ENMITY BETWEEN DIFFERENT GROUPS ON GROUNDS
OF RELIGION, RACE, PLACE OF BIRTH, RESIDENCE, LANGUAGE, ETC., AND
DOING ACTS PREJUDICIAL TO MAINTENANCE OF HARMONY.
(1) Whoever -
(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or
otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of
birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever,
disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial,
language or regional groups or castes or communities, or
(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between
different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and
which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity, or
(c) organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that
the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or
violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be
trained to use criminal force or violence, or participates in such activity intending to
use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the
participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence,
against any religious, racial, language or regional group or caste or community and
such activity, for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or
a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or
regional group or caste or community,
shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine,
or with both.
Offence committed in place of worship, etc. - (2) Whoever commits an offence
specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in
the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with
imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

153-B. IMPUTATIONS, ASSERTIONS PREJUDICIAL TO NATIONAL
INTEGRATION.
(1) Whoever, by words either spoken or written or by signs or by visible
representations or otherwise, -
(a) makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of
their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or
community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law
established or uphold the sovereignty and integrity of India, or
(b) asserts, consents, advises, propagates or publishes that any class of persons
shall, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional
group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizens of
India, or
(c) makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the
obligation of any class of persons, by reason of their being members of any religious,
racial, language or regional group or caste or community, and such assertion,
counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity
or hatred or ill-will between such members and other persons,
shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine,
or with both.
(2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1), in any place of worship
or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious
ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years
and shall also be liable to fine.

भारतातली ही कलमं अनेक वर्षांपासून लागू आहेत.

आता प्रश्न उरला एखाद्या घटनेबाबत मत व्यक्त करण्याचा. जेसिका लालच्या खटल्याच्या वेळीही ही व याप्रकारची कलमं लागू होतीच. तरीही वृत्तपत्रांनी आवाज उठवलाच. हेच लोकपाल विधेयक, नर्मदा बचाव आंदोलन यांबाबतीतही म्हणता येईलच. गुजरातच्या दंगली, मनसेचं आंदोलन, सध्याचं उत्तर प्रदेशातलं शेतकर्‍यांचं आंदोलन, या सार्‍यांमध्ये वृत्तपत्रांनी आणि ऑनलाइन माध्यमांनी हिरीरीने, तीव्र मतं व्यक्त केली, पावित्रा घेतला. हे सगळं भारतीय कायद्यांना धरूनच आहे. यात कुठेही मतस्वातंत्र्याची गळचेपी झालेली नाही. कुठल्या पद्धतीनं मत व्यक्त करता येत नाही, हे मात्र कायदा सांगतं, आणि भारतीय समाजरचना लक्षात घेता त्यात मला काही अयोग्य वाटत नाही. 'तुम्हांला मतस्वातंत्र्य आहे, पण अमुक पद्धतीची/ने मतं तुम्ही व्यक्त करू शकत नाही' हे अनेक देश सांगतात. अगदी इंग्लंड फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिय हे देशसुद्धा. भारतात मतच व्यक्त करता येत नाही, हे मत तयर होण्यामागे, तयार करण्यामागे कारण काय, हे मला समजलं नाही.

शिवाय वर चीन आणि भारताची केलेली तुलनाही अयोग्य. भारतात इंटरनेटाच्या वापरावर सेन्सॉरशिप नाही. फायरवॉल नाही.

अजून एक अतिशय महत्त्वाचं - अमेरिका हा काही कायद्यांसाठी मापदंड नाही. प्रत्येक देश आपल्या राज्यघटनेनुसार, समाजरचनेनुसार, गरजांनुसार कायदे करत असतो. अमेरिकेत एका विशिष्ट प्रकारचं स्वातंत्र्य आहे, म्हणून ते प्रत्येक देशाने मान्य केलेच पाहिजे, असं मी समजत नाही. असंख्य देशही असं मानत नाहीत. खुद्द अमेरिकेतच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. गरज पडल्यास तातडीने कायदे केले अथवा बदललेही जातात. हे कायदे सर्वांना मान्य असतातच, असं नाही. ९/११नंतर अनेकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आल्याच्या तक्रारी आल्या. वांशिक भेदभावाच्याही बातम्या आल्या. त्या कायद्याच्या अखत्यारीत बसवल्या गेल्या. कारण देशाची सुरक्षा महत्त्वाची. भारतातल्या समाजरचनेमुळे, लोकांच्या धार्मिक भावनांमुळे देशात काही कायदे असणं हे गरजेचं ठरतं. ते काय्दे कुठले हे मी वर लिहिलेलंच आहे. एखाद्याची धार्मिक भावना न दुखावून, किंवा दंगल न घडवताही मत व्यक्त करता येतातच.