यापुढे आम्ही कसं वागायचं ?

Submitted by अनिल७६ on 21 April, 2011 - 08:31
नमस्कार माबोकर मंडळी, मला हे मांडण्याची संधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल, मी सुरुवातीला मायबोलीचे, मायबोलीकरांचे आभार मानतो तुमच्यासमोर मी आज इथे माबोच्या माध्यमातुन एक पाहिलेली, अनुभवलेली सत्यपरिस्थिती समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय, मी लिहिण्यात अजुन नवखा आहे, तरी कृपया सांभाळुन घ्याल ही अपेक्षा. शेतकर्‍यांच्या जीवनाबद्दल, त्यांच्या समस्येबद्दल, अलिकडच्या झालेल्या, होत असलेल्या आत्महत्येबद्दल समाजातल्या अनेक घटकातुन अनेकदा खुप चर्चा झाली, होत आहे, वर्तमानपत्रातुन अनेक लेख आले, तसेच या विषयावर अनेक भाषांत चित्रपटही काढले गेले.(हे काढणार्‍यांचा त्या मेलेल्या शेतकर्‍यांप्रती, त्या संकटाप्रती किती आस्था आहे हा एक वेगळा विषय होईल) यात एक मात्र चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे निदान या विषयाला अलिकडे सगळीकडे थोडी जागा/स्पेस तरी मिळायला लागली. मीही असाच एक शेतकरीपुत्र त्यामुळे यावर साहजिकच याविषयावरची खुप चर्चा ऐकली, वाचली, आत्मह्त्या केलेल्या शेतकर्‍याच उघड्यावर पडलेलं कुटुंब पाहिलं की, खुप वाईट वाटायचं, त्यातही आत्महत्येची भरपाई देताना मढ्यावरच लोणी खाणारी सरकारी जमातही पहायला मिळतेच आहे, त्यामुळे याची चीड तर येतेच. तर अलिकडे माझ्यावर अशीच आत्महत्या जवळुन बघण्याची वेळ आली, माझ्या एका नातेवाईकांने (इतरांसाठी अवघ्या) साधारण एक लाखाच्या कर्जासाठी आत्महत्या केली.मला थोडी उशीरा कळालेली सत्य कथा म्हणजे त्यांनी यापुर्वीचे सगळे (वार्षीक) हप्ते भरले होते, गेल्यावर्षी इतरांकडे उसने घेऊन, एकदा काही दागिने विकुन त्यांनी बैंकेच्या हप्त्याची सोय यापुर्वी केली होती, कारण मुख्य, एकमेव पीक असलेल्या द्राक्षबागेने २ वर्षे इतकी साथ दिली नाही, एकदा बेदान्याच चांगल उत्पादन निघालं, पण पावसात माल भिजला आणि त्याला मातीमोल भाव मिळाला. यामुळे यावर्षी मात्र ते खचले होते, त्यांना बैंकेचा हप्ता थकित होईल या भीतीने ग्रासलं होतं, ते त्यांच्या तत्वात बसत नव्हतं, इतकी रक्कम त्यांना इतर नातेवाईकांकडुन मिळालीही असती पण पुन्हा उसने घेणं त्यांना आवडल नाही, त्यात त्यांनी हा मार्ग स्विकारला, त्यांनी या स्थितीची वाच्यताही बाहेर कुठे जास्त केली नाही, आत्महत्येपुर्वी कदाचित त्यांनी हा एक शेवटचा,साधा आणि निर्णायक विचार केला असेल की त्यांच्या मरणानंतर तरी त्यांच्या डोक्यावरचं, कुटुंबावरच कर्ज माफ होईल. पण घडलं भलतचं, त्यांच कर्ज आता व्याजासकट आणखी वाढल आहे. एकीकडे शासनाकडुन, नेत्यांकडुन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर केलेल्या मदतीची,त्यावरच्या योजनांची खुप जाहीरात केली गेली. पण आज ६-७ महिन्यानंतर, एका तरुण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येनंतर ते शेतकर्‍याच घर तर आणखीन कोसळलयं, त्यांच कुठलही कर्ज माफ केल गेलं नाही, कारण काय तर ते शासनाच्या नियमानुसार थकीत नव्हतं, त्यामुळे ते त्यासाठी पात्र ठरले नाहीत, म्हणजे ज्यांनी अनेक प्रयत्न करुन,प्रसंगी दागिने विकुन शासनाचा, बैंकेचा (स्वःताचा देखील) आदर राखण्यासाठी, प्रामाणिकपणा दाखवत त्यांच्या कर्जाचे हप्ते आटोकाट प्रयत्न करुन हप्ते भरले, त्यांना शासनाने फक्त अंगठा दाखवला, वार्‍यावर सोडुन दिलं, मदतीपासुन वंचित ठेवलं. दुसरीकडे याउलट जे लफंगे,चोर-अप्रामाणिक वृतीचे शेतकरी म्हणवणारे होते, ज्यांनी मुद्दामहुन कर्ज बुडवण्याच्या हेतुने हप्ते थकवले, त्यांना मात्र शासनाकडुन भरभरुन सुट मिळाली, कर्ज माफ झालं, म्हणजे त्यांच्या जीवाची काळजी अगोदरच घेतली गेली. मग हे शासन त्याच्याशी खर्‍यांनी वागलेल्या शेतकर्‍यांची मेल्यानंतर देखील अशी दखल घेत नसेल तर यापुढे इतर शेतकर्‍यांनी समाजात जगताना, शासनाशी वागताना प्रामाणिकपणा, नितीमत्ता सोडुन द्यायची का ? खर्‍यांनी वागायचं की नाही ? असा प्रश्न मला, माझ्यासारख्यां इतरांना आज नक्कीच पडलाय ? मला आता या आणि अशा अनेक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबद्दल शासनाला जाब विचारायचा आहे, त्यांच्या योजना किती तकलादु आणि फसव्या आहेत हे समाजाला दाखवायचं आहे, त्यांनी केलेला इलाजाचा काहीच उपयोग या आत्महत्येच्या रोगावर झालेला नाही हे त्यांना लक्षातदेखील आलेलं नाही हेच खुप भयानक आहे अस मला वाटतं. त्यात विदर्भातल्या आत्महत्या नंतर आता पश्चिम महाराष्ट्रात देखील हे प्रमाण वाढत चाललं आहे. पण यासाठी मार्ग कोणता निवडायचा याबद्दल अजुन सुचलेलं नाही, तुर्त माबोवरुन सुरुवात केलेली आहे, याला वाचा फोडण्यासाठी काय करता येईल, तुम्ही नक्की सुचवु शकता, कारण हा प्रश्न ज्वलंतच राहणार आहे, यापुढेही इतरांच्या बाबतीत हे असं घडत राहणारच आहे याबद्दल शंकाच नाही, कारण परिस्थिती आहे तशी आहे किंबुहना पुर्वीपेक्षा वाईट होत चालली आहे. यात बैंकेने एकुण व्याजात थोडी सुट देण्याची तयारी दाखवली आहे. शेवटी हे सगळे लोक (सोसायटी, बैंक) शासनाशी जास्त जवळचे,नियमावर बोट ठेवणारे त्यामुळे ते जास्त सुट देऊ शकत नाहीत. शासनाने किंवा इतरांची मदत घ्यावी हा हेतु शक्यतो कुठल्याही शेतकर्‍यांचा नसतोच, पण यावरुन एका शेतकर्‍याच्या जीवाची किम्मत किती कवडीमोल झाली हे पाहुन मनाला खुप त्रास होतो. सध्या तरी जवळच्या नातेवाईकांकडुन मदत करण्याचा प्रयत्न आहेच. या घटनेनंतर त्यांनी आता द्राक्ष बाग काढुन टाकली आहेच. घरात मोठे कर्ते तेच होते, दुसरा भाऊ काकांना दत्तक गेला आहे, त्यामुळे खुप वाईट वाटतं. त्यानंतर काही महिन्यांपासुन त्यांच्या बारावीत असलेल्या मुलाच शिक्षण बंद करुन एका हॉस्पीटलमध्ये साधी नोकरी चालु करावी लागली आहे, निदान घरला तेवढाच आधार म्हणुन्.कारण पुढे शिकवण्याची घरच्यांची ,आजोबांची मानसिकता (ऐपतही) आता अजिबात राहिलेली नाही, नातु कितीही शिकतो म्हणत असला तरी.
विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अनिल, खरेच दुर्दैवी. आपले शेतकरी कर्ज घेतलेय या मानसिक ओझ्यानेच दबून जातात. त्यांनी जर नातेवाईकांकडे विषय काढला असता, तर कुणीही समजून घेतलेच असते.

बँका काही झाले तरी नियमावरच बोट ठेवणार.इथे खरे तर तांत्रिक कारणावरच घोडे अडून बसेल.
बँकेने कर्जदारांचा विमा उतरवला होता का ? त्याची चौकशी करावी लागेल. याकामी एखादा बँकेतला क्लार्क मदत करु शकेल.

दिनेशदा,
धन्यवाद ! मी त्याबद्दल तपासुन पाहतो.
अजुनही ग्रामीण भागात याची माहिती तशी कमीच आहे

अनिल, वाचून खूप वाईट वाटलं...
पण एक प्रामाणिक शंका विचारते की जर आधी बॅंकेचे सगळे हप्ते भरले आहेत, तर मग बॅंक एखाद वेळेसाठीही थोडीही सूट नाही का देऊ शकत, की उशीरा भरले तरी चालतेल वगैरे, अशी? मला कल्पना नाही, म्हणून विचारते. तुमच्या नातेवाईकांनी बॅंकेशी बोलायचा प्रयत्न केला होता का?

आत्महत्या करावी लागली हे अतिशय दुर्दैवी. Sad

शैलजा,
बैंकेने एकुण व्याजात थोडी सुट देण्याची तयारी दाखवली आहे.
शेवटी हे सगळे लोक (सोसायटी, बैंक) शासनाशी जास्त जवळचे,नियमावर बोट ठेवणारे त्यामुळे ते जास्त सुट देऊ शकत नाहीत.
यात कुणीतरी मदत करावी हा हेतु न बाळगणार्‍यांपैकी मी आहे, पण एका शेतकर्‍याच्या जीवाची किम्मत किती कवडीमोल झाली हे पाहुन मनाला खुप त्रास होतो.

अनिल, माझे हे पोस्ट अत्यंत क्रूर वाटेल, पण जर आत्महत्या, हि नैसर्गिक मृत्यू म्हणून दाखवली असती. तर काही फरक पडला असता. (मी खरेच माफी मागतो असे लिहिल्याबद्दल, पण हि सत्य परिस्थिती आहे.)

इथे कुणी अर्ज जरी केला, तरी आत्महत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली केली, हे कागदोपत्री सिद्ध करणे अवघड आहे, कारण कर्जाचे आधीचे हप्ते वेळेवर भरले होते. त्यामूळे कर्जासाठी आत्महत्या केली, हे पटवणे अवघड आहे.

पण तू आता इतर गावकर्‍यांना सांगू शकतोस, कि एखाद्या वर्षी अशी अडचण असेल, तर ताबडतोब बँकेला, एक हप्ता उशीराने द्यायची सूट देण्यासाठी अर्ज करायचा. मोठमोठ्या कंपन्या असे करतच असतात. या अर्जासोबत गावच्या सरपंचाचा दाखला जोडता येतो. पिकाच्या विम्याची आपल्याकडे सोय आहे का ? तशी सोय असेल, तर विमा उतरवणे चांगले.

साधारणपणे कर्ज घेणार्‍याचा आयूर्विमा बँका उतरवतात. ग्रूप विमा असल्याने, त्याचा फार बोजा पडत नाही. खरे तर आयुर्विमा, फारसा महाग नसतोच, पण त्याचा प्रसार होणे फार गरजेचे आहे. त्यामुळे वैयक्तीक पातळीवर देखील, तो उतरवता आला तर चांगले. पण आयुर्विमा देखील, आत्महत्येच्या केसेस मधे रद्द होतो.

आता, एक करता येईल. नातेवाईक, गावातील लोक यांनी कर्जाची परतफेड करुन, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सावरण्यासाठी, आयूष्यात पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत करावी, हाच एक पर्याय मला दिसतो आहे. बँक काही प्रमाणात व्याजावर सूट देऊ शकेल.

बंकेला तारण म्हणून काय दिले होते, हमी कुणी दिली होती त्याची पण माहिती काढावी लागेल.

मला आता या आणि अशा अनेक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबद्दल शासनाला जाब विचारायचा आहे >>>
क्रुपा करुन असे वाक्य पुन्हा ऊद्गारु नका.. जाब फक्त माणुसकीची जान असलेल्या लोकांना विचारता येतो .. जे म्रुतांवरच्या टाळुवरचे लोणी खायला मागे पुढे बघत नाहीत त्यांच्या कडुन अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे..

आत्महत्येबद्दल वाचुन खुप वाईट वाटले Sad

Sad
काय लिहिणार तरी काय ?
सरकार अनेक योजना जाहीर करतं , पुढारी आणि धनदांडगे ह्या योजना मधल्या मध्ये फस्त करुन टाकतात आणि शेतकर्‍यांच्या पदरी फक्त निराशा पडते ,शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन लढल्याशिवाय काही पर्याय नाही.
कुठे पाणी नाही , कुठे वीज नाही तर कुठे खत- बियाणं नाही, कधी बदलणार ही परिस्थिती ?
कधी होणार आपला अन्नदाता सुखी ?

ही नेहमीचीच कहाणी आहे शेतकरी जीवनातली. परंतू साहित्यात वास्तवतेने उतरवायचे प्रयत्न झाले नसणार म्हणून जगासमोर फारशी आलेली नाही.

यातून मार्ग निघने एवढे सोपे असते तर तो केव्हाचाच निघाला असता.
यातून मार्ग काढणे शेतकर्‍याच्या कक्षेबाहेरचे आहे, ही मुख्य अडचण आहे.
यातून मार्ग निघेल तेव्हा निघेल... आत्महत्या थांबायच्या तेव्हा थांबतील. आपण मात्र आपल्या परीने वास्तव मांडत राहिले पाहिजे.
वास्तव चितारताना त्याला "साहित्यिक दर्जा" वगैरे असलाच पाहिजे, याचा अजिबात विचार न करता, जे जमेल ते, जसे जमेल तसे, नेटाने लिहित रहा.
.
विश्वास ठेवा.. यातूनच एक दिवस नक्किच मार्ग निघेल.

अनिल

खूप वाईट झालं आणि होत राहणार आहे.

हे थांबेल असं वाटतं ?

थोडंस क्रूरपणे विश्लेषण करतो. पण स्वतःच्या मनाला विचारा, मत देताना तुम्ही काय पाहीलं होतंत ?

१) जात
२) पक्ष
३) गाव / प्रदेश
४) निवडून येण्याची क्षमता

कि

शेतक-यांच्या प्रश्नाची असलेली जाण आणि ते विधानसभेत मांडण्याची आस्था !

कर्जमाफी हा काही उपाय नाही. कर्जमाफी देण्याची वेळच येऊ नये अशा प्रकारे बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळाल्यास कशाला शेतकरी आत्महत्या करतील ? पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध भागात काळ्या जमिनी लोक विकून टाकू लागलेत. मिळेल तो पैसा घेऊन लोक शेतीतून बाहेर पडत आहेत. सगळा आतबट्ट्याचाच कारभार असेल तर शेतकरी तरी काय करतील ? पण या पद्धतीने शेतीच्या जमिनीची सिमेंटची जंगलं झालीत तर खायचं काय ?

म्हणजेच सामान्य जनांशी देखील या प्रश्नाचा संबंध पोहोचतोय.

कर्जमाफी हा काही उपाय नाही. कर्जमाफी देण्याची वेळच येऊ नये अशा प्रकारे बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळाल्यास कशाला शेतकरी आत्महत्या करतील ?

लाखमोलाची बात.

हम्म.. मागे अनिलने या आत्महत्येबद्दल लिहिले होते असे आठवतेय...

एका नितीमान माणसाला केवळ कर्जाचा हप्ता वेळेवर फेडता येणार नाही ही भिती वाटली आणि म्हणुन त्याने आत्महत्या केली याचे खुप वाईट वाटले.

गेल्या वेळेस जेव्हा उदार शासनाने बॅक कर्जमाफी जाहिर केलेली तेव्हाच ब-याच जणांकडुन ही कर्जमाफी जे कर्जे बुडवतात त्यांनाच मिळते, जे हफ्ते फेडत राहतात त्यांना मिळत नाही हे ऐकलेले आणि पाहिलेले सुद्धा. आणि हफ्ते बुडवण्यात सधन शेतकरीच आघाडीवर असतात, गरीब लोक इभ्रतीला भिऊन हफ्ते भरतात हेही ऐकलेले....

शासन नियम बनवताना लोकांना अपेक्षित असा अर्थ त्यातुन निघणारच नाही हे दरवेळेला पाहतेच का?

कर्जमाफी देण्याची वेळच येऊ नये अशा प्रकारे बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळाल्यास कशाला शेतकरी आत्महत्या करतील

दोन आठवड्यांपुर्वी कोबी आणि फ्लॉवर १रुपया किलो या भावाने जात होते हे वाचलेले. आता केवळ त्या शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत म्हणुन... मी लावलेल्या शेताला असा भाव मिळायला लागला तर मलाही आत्महत्या करावीशी वाटेल Sad

खूपच वाईट वाटलं . आपल्या `शेतीप्रधान' देशात शेतकर्याची ही अवस्था ! राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव अस्ल्यामुळे सध्ध्यातरी काहिच आशादायक दिसत नाही या बाबतीत.

'दिनेशदा' यांच्या पोस्टशी सहमत आहे.
कुठलीही आत्महत्या ही दुर्दैवी असतेच, आणि झाल्या प्रकाराबद्दल सहानुभूती आहे. पण इथे 'सरकार' नामक संस्थेला शिव्या घालण्यात जरा घाई होते आहे असे वाटते. सगळे हप्ते वेळेवर भरलेले असतांना तुम्ही कर्जाच्या तणावापोटी आत्महत्या केल्याचे सिद्ध करणे- खरोखर कठीण आहे.
दुर्दैवी आहे- पण हेच खरे आहे.

अनिल, तुम्ही 'शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या' या विषयाबद्दल लिहिले आहे. पण या विषयी शासनाकडुन काही अपेक्षा करण आता सोडायला हव. यावर ऊपाय काय याचा आपणच विचार करायला हवा.

जर एखाद्या प्रेमी युगुलाने आत्म्हत्या केली तर त्याला आपण (कमीत-कमी मी तरी) आततायी निर्णय म्हणतो. पण शेतकर्‍याने आत्महत्या केली तर आपण सहानुभुतीने बघतो. यश-अपयश तर सगळ्याच गोष्टीत असत. कर्जबाजारी businessman तर सहजा-सहजी आत्महत्या करत नाहीत. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकरीच का आत्महत्या करतात याचा विचार व्हायला हवा. शेतकर्‍यांना केवळ बियाणे, योग्य भाव, कर्ज, कर्जमाफी याच गोष्टींची गरज नाही. तर त्यांना योग्य समुपदेशनाचीही गरज आहे. आत्महत्येने प्रश्न सुटत नाहीत याची त्यांना जाणीव करुन द्यायला हवी. समुपदेशनाने प्रश्न directly सुटत नसले तरी दिशा नक्की मिळू शकते. काही नाही तर नकारात्मक विचार घालवण्यासाठी तरी त्याचा ऊपयोग होतो.

[ मला अजुन मराठी type करण्याची सवय नाही त्यामुळे जितक लिहायच आहे ते सगळ लिहु शकत नाही आणि चुकाही असतील. त्या समजुन घ्या.]

ही कहाणी शेतक-यांच्या आत्महत्या या सदराखाली येणा-या आत्महत्यांहून वेगळी आहे हे नक्की.

तरीही शेतक-याच्या जिवाची किंमत कवडीमोल झाली आहे हे वाक्य उद्वेगाने म्हटलं जात असलं तरी खरच आहे.
विदर्भाच्या वाट्याचा विकास होत नाही. सिंचन प्रकल्प प. महाराष्ट्रात सुजलाम सुफलाम भूमी झाली. आता त्याच पाण्याचा मोह उद्योगांना पडल्यावर शेतक-यांना जमिनी विकण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. माणगावचं आंदोलन आठवतच असेल.

येरवड्यातलं प्रकरण सध्या खूप गाजतं आहे. आख्खा सर्वे नंबर कलेक्टरला हाताशी धरून स्वतःच्या मालकीचा करण्याचं धाडस खरचं अद्वितीय. मेंटल हॉस्पिटल, जेल या वास्तूही आता संबंधितांच्या मालकिच्या झाल्यात.

विदर्भ, महाराष्ट्राकडे या "आदर्श" सरकारचं लक्ष आहे ?

महाराष्ट्र राज्याला सध्या एफएसआय स्टेट म्हटलं जातय. पुणे, मुंबई, नाशिक या भागात जमिनी घशात घालून, विकून पैसा बनवण्यात सरकार गर्क आहे.

एकवेळ गुंडांना निवडून दिलं असतं तर त्यांनी थोडी तरी लोकोपयोगी कामं केली असती.

दिनेशदा,
तरी आत्महत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली केली, हे कागदोपत्री सिद्ध करणे अवघड आहे, कारण कर्जाचे आधीचे हप्ते वेळेवर भरले होते. त्यामूळे कर्जासाठी आत्महत्या केली, हे पटवणे अवघड आहे.
>>>
तुम्ही म्हणणं नक्कीच बरोबर आहे, नक्कीच पटतयं, त्यात माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही.
गेल्या २-३ वर्षात न मिळालेल अपेक्षित उत्पन्न, त्यामूळे दरवर्षी हप्ते फेडण्यासाठी करावा लागलेला आटापिटा, यावर्षीच्या हप्त्यांची सोय होईल की नाही याची भीती,(त्यात माणुस एकदम सरळमार्गी,निर्व्यसनीदेखील) त्यात बैंकेचा दबाव,टोमणे हे देखील कारणीभुत ठरले.

तर आयुर्विमा, फारसा महाग नसतोच, पण त्याचा प्रसार होणे फार गरजेचे >>>
शेतकर्‍यामध्ये याचा अजुन म्हणावा तेवढा प्रसार दिसत नाही,कंपन्याबद्दल विश्वासाह्रताही कमी दिसते.

बंकेला तारण म्हणून काय दिले होते, हमी कुणी दिली होती त्याची पण माहिती काढावी लागेल. >>
या प्रकारच्या बहुतेक (फळबागांच्या) कर्जांना शेतकर्‍यांची जमीन (७/१२) च तारण दिलेली असते.

शेतक-यांच्या प्रश्नाची असलेली जाण आणि ते विधानसभेत मांडण्याची आस्था ! >>>
किरण्यके,
असा विचार करुन मत देणार्‍यांची संख्या अजुन खुप कमी आहे, शेतकरी खुप पुर्वीपासुन या मोठ्या पक्षांच्या उपकाराखाली दबलेला आहे, लाचारही आहे, यातुन बाहेर पडणार्‍यांना खुप खडतर परिस्थितीतुन जाणारची तयारी ठेवावी लागते.काही ठिकाणी तर या प्रस्थापित पक्षाव्यतिरिक्त उमेदवार दिसतच नाहीत.शेवटी दोष शेतकर्‍यांचाच आहे हे मान्य कराव लागेल्.नविन पिढीमुळे यात बदल मात्र होत आहे.
शेतकर्‍यांच्या बाजुने बोलणार्‍यांचा आवाज दडपायचे प्रयत्न सगळ्या प्रस्थापित पक्षांकडुन केले जातात.


कर्जमाफी देण्याची वेळच येऊ नये अशा प्रकारे बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळाल्यास कशाला शेतकरी आत्महत्या करतील
>>
मुटेजी, साधना
खरचं, लाखमोलाची बात !
पण ते कधी होणार हा प्रश्न आहे.

जर कर्ज हे हंगामी पिकासाठी दिल असेल तर पिकाचा विमा उतरवण हे बँकेच कर्तव्य आहे .रक्कम जर
लाखभराचीच असेल तर जमीन सुद्धा गहाण ठेवायला नको .दुसर म्हणजे स्माँल व मार्जिनल फार्मर्सची
जमीन सहसा गहाण ठेवत नाहीत हंगामी पीक जर आल नाही किंवा जर नंतर खराब झालेल्या मालाच विम्यात कव्हरेज असेल तर विम्याची भर्पाई बँक परस्पर घेते . विम्याची भर्पाई झाल्यानंतर उरलेली कर्जाची रक्कम मात्र कर्जदाराला भरण भाग आहे .हा झाला सर्वसाधारण नीयम .
कर्जाची रीकव्हरी न होण ही फार जटील समस्या आहे .याला अनेक कारणे आहेत.बेईमानी [ज्या बँकेने
आपल्याला मदत केली तिलाच फसवण ,अगदी कायदेशीर पणे ,किंवा खरच रेपेमेन्ट्ला असमर्थ असणे.
ही असमर्थता दोन कारणाने येवू शकते .एक उत्पन्न न येणे ,खराब होणे वगैरे किंवा उत्पन्न दुसर्‍या ठिकाणी
वळवणे .जर उत्पन्न कर्ज परतफेड न करता दुसर्‍या ठिकाणी वळवल तर पिकांच्या विम्याची रक्कम न
मिळ्याल्यामुळे बँकेला पूर्ण रक्कम व्याजासहीत कर्जदाराकडूनच वसूल करावी लागते .
बँकेचा व्यवसायच जमा राशीवर व्याज देणे व कर्जावर व्याज घेणे आणी त्यानिमित्याने अन्य सोई सुविधा
पुरवणे .जर व्याज व मुद्दल घेवू शकले नाही तर व्याज देऊ शकणार नाही व हा व्यवसायच ठप्प होईल.
सध्य परीस्थितीत एकूण कल रीकव्हरी न होण्याकडे झुकतो तेव्हा बँकेत आणीबाणीची परीस्थिती येते .या
परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी काही तात्काल तोडगे केले जातात .ते नीयम नाहीत .हे तोडगे असे की
साधारण जर केस कोर्टात गेली तर जो खर्च होईल ,वेळ तसच मँनपॉवर जाईल त्यापेक्षा तेवढी सूट देवून
गोडीगुलाबीने मॅटर क्लोज करण्याकडे कल असतो .पण तो कर्जदाराचा हक्क नव्हे .तेव्हा यासाठी आंदोलन
वगैरे करण अवाजवी आहे .
शेतकर्‍याची आत्महत्या हा वेगळा विषय आहे .मुळात आत्महत्या हीच एक भ्याड प्रवृत्ती आहे .त्याला राजकीय वळण न देता यासाठी सामाजीक तसेच राजकीय पातळीवर प्रयत्न, जनजागरण व्हायला हव .मी रीकव्हरी ,इन्सपेक्शनसाठी गावात जेव्हा जेव्हा गेले तेव्हा ज्या साठी कर्ज घेतल तो व्यवसाय न करता अनेक गावकर्‍याना नशेत तसच जुगारात व्यस्त पाहिल ,हे भीषण सत्य आहे .अनेक बायका मात्र
इमानदारीने व्यवसायमग्न पाहिल्या .
थोड्या प्रमाणात सोश्योइकाँनाँमीक पर्पज असला तरी बँकिंग हा व्यवसाय आहे हे विसरून चालणार नाही .
एक कर्ज फेडताना जर विलफूल डिफॉल्ट झाला तर पुन्हा गरजेला कर्ज न द्याव असा प्रघात आहे याची
जाण असावी .

वाचून वाईट वाटले.:)
कुठेही गेले तरी प्रत्येक सिस्टिममधे काही ना काही विचित्र नियम असतातच. हे नियम समजून घेऊन सिस्टिम स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरणे इतर बिझनेस करणार्‍यांना जसे जमते तसे शेतकर्‍यांना जमत नाही. ते बापडे काबाड कष्ट करुनही भरडलेच जातात.

शेतकर्‍याची आत्महत्या हा वेगळा विषय आहे .मुळात आत्महत्या हीच एक भ्याड प्रवृत्ती आहे
छायाजी,
तुमच्या वरील विचारांशी मीही सहमत आहे.
पण मी देखील अनेक बैंकेचे वसुलीवाले पाहिले आहेत, पन्नास हजार ते लाखात असणार्‍या कर्जाची वसुली शेतकर्‍याच्या मागे लागुन केली जाते, घरी भेटी दिल्या जातात, बोलण्याची पद्धत इथे वेगळी असते.
हे त्यांचा व्यवसाय म्हणुन ठिकच असेल तर मग हेच कर्ज काही लाखांत आणि करोडमध्ये असणार्‍या थकबाकीदारांच्या कडे वसुली करण्याची तितकीच हिम्मत बैंकवाले करतात का ? त्यावेळी त्यांचा हा आवाज , ती भाषा कुठे जाते ?
कायदे, नियम आणि व्यवसाय तिथे मात्र दिसत नाही ..!
अशा अनेक थकबाकीदार आहेत ज्यांच कर्जाची रक्कम खुप मोठी आहे, पण कर्मचारीच काय पण बैंकेचा एखादा संचालक देखील अशा ठिकाणी तोंड उघडत नाही.
काही हजारों शेतकर्‍यांपेक्षा काही शेकडो लोकांची थकबाकी ही नेहमीच जास्त असते, हे सर्वत्र दिसतं
त्यात काही बैंकेचे घोटाळेच हे काही हजारो कोटीचे आहेत, त्यातल्या कुणाला फाशी झालेली पाहिली नाही की कुठल्या अधिकार्‍यांने आत्महत्या केल्याच फारसं आठवत नाही.

पण या सगळ्यात काही गरीब, प्रामाणिक आणि सज्जन शेतकर्‍यांनाच आत्महत्या करायची वेळ येते हेदेखील तेवढचं खरं आहे.

Pages