यापुढे आम्ही कसं वागायचं ?

Submitted by अनिल७६ on 21 April, 2011 - 08:31
नमस्कार माबोकर मंडळी, मला हे मांडण्याची संधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल, मी सुरुवातीला मायबोलीचे, मायबोलीकरांचे आभार मानतो तुमच्यासमोर मी आज इथे माबोच्या माध्यमातुन एक पाहिलेली, अनुभवलेली सत्यपरिस्थिती समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय, मी लिहिण्यात अजुन नवखा आहे, तरी कृपया सांभाळुन घ्याल ही अपेक्षा. शेतकर्‍यांच्या जीवनाबद्दल, त्यांच्या समस्येबद्दल, अलिकडच्या झालेल्या, होत असलेल्या आत्महत्येबद्दल समाजातल्या अनेक घटकातुन अनेकदा खुप चर्चा झाली, होत आहे, वर्तमानपत्रातुन अनेक लेख आले, तसेच या विषयावर अनेक भाषांत चित्रपटही काढले गेले.(हे काढणार्‍यांचा त्या मेलेल्या शेतकर्‍यांप्रती, त्या संकटाप्रती किती आस्था आहे हा एक वेगळा विषय होईल) यात एक मात्र चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे निदान या विषयाला अलिकडे सगळीकडे थोडी जागा/स्पेस तरी मिळायला लागली. मीही असाच एक शेतकरीपुत्र त्यामुळे यावर साहजिकच याविषयावरची खुप चर्चा ऐकली, वाचली, आत्मह्त्या केलेल्या शेतकर्‍याच उघड्यावर पडलेलं कुटुंब पाहिलं की, खुप वाईट वाटायचं, त्यातही आत्महत्येची भरपाई देताना मढ्यावरच लोणी खाणारी सरकारी जमातही पहायला मिळतेच आहे, त्यामुळे याची चीड तर येतेच. तर अलिकडे माझ्यावर अशीच आत्महत्या जवळुन बघण्याची वेळ आली, माझ्या एका नातेवाईकांने (इतरांसाठी अवघ्या) साधारण एक लाखाच्या कर्जासाठी आत्महत्या केली.मला थोडी उशीरा कळालेली सत्य कथा म्हणजे त्यांनी यापुर्वीचे सगळे (वार्षीक) हप्ते भरले होते, गेल्यावर्षी इतरांकडे उसने घेऊन, एकदा काही दागिने विकुन त्यांनी बैंकेच्या हप्त्याची सोय यापुर्वी केली होती, कारण मुख्य, एकमेव पीक असलेल्या द्राक्षबागेने २ वर्षे इतकी साथ दिली नाही, एकदा बेदान्याच चांगल उत्पादन निघालं, पण पावसात माल भिजला आणि त्याला मातीमोल भाव मिळाला. यामुळे यावर्षी मात्र ते खचले होते, त्यांना बैंकेचा हप्ता थकित होईल या भीतीने ग्रासलं होतं, ते त्यांच्या तत्वात बसत नव्हतं, इतकी रक्कम त्यांना इतर नातेवाईकांकडुन मिळालीही असती पण पुन्हा उसने घेणं त्यांना आवडल नाही, त्यात त्यांनी हा मार्ग स्विकारला, त्यांनी या स्थितीची वाच्यताही बाहेर कुठे जास्त केली नाही, आत्महत्येपुर्वी कदाचित त्यांनी हा एक शेवटचा,साधा आणि निर्णायक विचार केला असेल की त्यांच्या मरणानंतर तरी त्यांच्या डोक्यावरचं, कुटुंबावरच कर्ज माफ होईल. पण घडलं भलतचं, त्यांच कर्ज आता व्याजासकट आणखी वाढल आहे. एकीकडे शासनाकडुन, नेत्यांकडुन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर केलेल्या मदतीची,त्यावरच्या योजनांची खुप जाहीरात केली गेली. पण आज ६-७ महिन्यानंतर, एका तरुण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येनंतर ते शेतकर्‍याच घर तर आणखीन कोसळलयं, त्यांच कुठलही कर्ज माफ केल गेलं नाही, कारण काय तर ते शासनाच्या नियमानुसार थकीत नव्हतं, त्यामुळे ते त्यासाठी पात्र ठरले नाहीत, म्हणजे ज्यांनी अनेक प्रयत्न करुन,प्रसंगी दागिने विकुन शासनाचा, बैंकेचा (स्वःताचा देखील) आदर राखण्यासाठी, प्रामाणिकपणा दाखवत त्यांच्या कर्जाचे हप्ते आटोकाट प्रयत्न करुन हप्ते भरले, त्यांना शासनाने फक्त अंगठा दाखवला, वार्‍यावर सोडुन दिलं, मदतीपासुन वंचित ठेवलं. दुसरीकडे याउलट जे लफंगे,चोर-अप्रामाणिक वृतीचे शेतकरी म्हणवणारे होते, ज्यांनी मुद्दामहुन कर्ज बुडवण्याच्या हेतुने हप्ते थकवले, त्यांना मात्र शासनाकडुन भरभरुन सुट मिळाली, कर्ज माफ झालं, म्हणजे त्यांच्या जीवाची काळजी अगोदरच घेतली गेली. मग हे शासन त्याच्याशी खर्‍यांनी वागलेल्या शेतकर्‍यांची मेल्यानंतर देखील अशी दखल घेत नसेल तर यापुढे इतर शेतकर्‍यांनी समाजात जगताना, शासनाशी वागताना प्रामाणिकपणा, नितीमत्ता सोडुन द्यायची का ? खर्‍यांनी वागायचं की नाही ? असा प्रश्न मला, माझ्यासारख्यां इतरांना आज नक्कीच पडलाय ? मला आता या आणि अशा अनेक आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबद्दल शासनाला जाब विचारायचा आहे, त्यांच्या योजना किती तकलादु आणि फसव्या आहेत हे समाजाला दाखवायचं आहे, त्यांनी केलेला इलाजाचा काहीच उपयोग या आत्महत्येच्या रोगावर झालेला नाही हे त्यांना लक्षातदेखील आलेलं नाही हेच खुप भयानक आहे अस मला वाटतं. त्यात विदर्भातल्या आत्महत्या नंतर आता पश्चिम महाराष्ट्रात देखील हे प्रमाण वाढत चाललं आहे. पण यासाठी मार्ग कोणता निवडायचा याबद्दल अजुन सुचलेलं नाही, तुर्त माबोवरुन सुरुवात केलेली आहे, याला वाचा फोडण्यासाठी काय करता येईल, तुम्ही नक्की सुचवु शकता, कारण हा प्रश्न ज्वलंतच राहणार आहे, यापुढेही इतरांच्या बाबतीत हे असं घडत राहणारच आहे याबद्दल शंकाच नाही, कारण परिस्थिती आहे तशी आहे किंबुहना पुर्वीपेक्षा वाईट होत चालली आहे. यात बैंकेने एकुण व्याजात थोडी सुट देण्याची तयारी दाखवली आहे. शेवटी हे सगळे लोक (सोसायटी, बैंक) शासनाशी जास्त जवळचे,नियमावर बोट ठेवणारे त्यामुळे ते जास्त सुट देऊ शकत नाहीत. शासनाने किंवा इतरांची मदत घ्यावी हा हेतु शक्यतो कुठल्याही शेतकर्‍यांचा नसतोच, पण यावरुन एका शेतकर्‍याच्या जीवाची किम्मत किती कवडीमोल झाली हे पाहुन मनाला खुप त्रास होतो. सध्या तरी जवळच्या नातेवाईकांकडुन मदत करण्याचा प्रयत्न आहेच. या घटनेनंतर त्यांनी आता द्राक्ष बाग काढुन टाकली आहेच. घरात मोठे कर्ते तेच होते, दुसरा भाऊ काकांना दत्तक गेला आहे, त्यामुळे खुप वाईट वाटतं. त्यानंतर काही महिन्यांपासुन त्यांच्या बारावीत असलेल्या मुलाच शिक्षण बंद करुन एका हॉस्पीटलमध्ये साधी नोकरी चालु करावी लागली आहे, निदान घरला तेवढाच आधार म्हणुन्.कारण पुढे शिकवण्याची घरच्यांची ,आजोबांची मानसिकता (ऐपतही) आता अजिबात राहिलेली नाही, नातु कितीही शिकतो म्हणत असला तरी.
विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

स्वाती२,
येस ! मला हेच सांगायच आहे पुर्वीचा शेतकरी हा साधा-भोळा होता, पण आता त्याच्यावर अशी वेळ येत असेल तर या सध्याची पिढी यापुढे प्रसंगी खुप कठोर वागेल, त्याचे परिणाम मात्र दिसतीलच .
मग या सगळ्या असंतोषाचा राग तो शासकिय कर्मचारी, आधिकारी कुठे दोषी आढळला तर हा शेतकरी त्यांना माफ करायच्या भानगडीत पडताना खुप कमी दिसतो, तो हातात कायदे ध्यायला अजिबात मागे-पुढे पाहत नाहीये हेच तर एकुण समाजाच्या हितासाठी खुप भयानक आहे.

शेवटी काय कुठलीही शाही असो गावपातळीवर ती रूजत नाही. बळी तो कान पिळी हाच न्याय आहे..

अगदी गरीब म्हणवले जाणारे शेतकरीही समाजाच्या इतर दुर्बल घटकांवर बहिष्कार टाकताना, अडवणूक करताना दिसून येतात.. ज्यांना कमिनी आहेत त्यांच कर्ज थकतय पण गावव्यवस्थेत ज्यांना जमिनीच दिल्या गेलेल्या नाहीत त्यांनी काय करायचं ? शहरातल्या झोपडपट्ट्यात तेच तर आहेत.

थोडक्यात,
सोपं आणि सहज उत्तर मिळणार नाही.

अनिलजी मी काहिही मालाफायडी इन्टेन्शन नसताना बुडालेले ,मृत्युमुखी पडलेले ,त्रस्त झालेले अधिकारी पाहिले आहेत .भ्रष्ट वागणारे प्रथम नीयमांच पालन करण्याकडे जास्त लक्ष देतात त्यामुळे ते फसत नाहीत मग ते कर्मचारी असोत की कर्जदार .नियमांच पालन न केल्यामुळे सोकावलेले कर्जदार व फसलेले कर्मचारीही पाहिले आहेत .एकूण हे क्षेत्र फार जोखमीच आहे त्यामुळे या क्षेत्रात लोक लवकर वृद्ध दिसू
लागतात किंवा लवकर मृत्युमुखी पडतात हेही सत्य आहे .शेवटी व्यक्ती तितक्या प्रकृती .मग ते कर्मचारी
असोत की कर्जदार .

ज्याना गावव्यवस्थेत जमिनी नाहीत त्याना लँड्लेस लेबर म्हणतात .त्यानापण कमी व्याज दराची,सरकारी योजनेअंतर्गत छोटी कर्ज मिळतात जस की टोपल्या ,केरसुण्या बनवणे,फुलांचा व्यवसाय करणे ,दुकान चालवणे ,केशभुषा,भाजी विकणे द्रोण बनवणे,उदबत्ती,फुलमाळा,बेकींग वगैरे.यासाठी गावकर्‍यांचा एक
प्रतिनिधी ,बँकेचा एक व सरकारी यंत्रणेतला एक अशी कमिटी असते .मग सहाय्यार्थीची लिस्ट गावपातळीवर बनते ,सरकारी कार्यालयातून शिक्का मोर्तब होतो मग बँकेत कर्जार्थींची सूची येते .तेव्हा
सरकारी कर्मचार्‍याना जबर्दस्त टेन्शन असत .नियमांच पालन काटेकोरपणे कराव लागत नाहीतर बॅक
अधिकार्‍याला अकोउन्टँबिलीटी असते ,रेग्युलर ऑडीट असत .

छायाजी

सरकारच्या अनेक योजना आहेत. प्रत्यक्षात या गरीब लोकांच्या नावावर भलतेच लोक कर्ज उचलतात.

दोन उदाहरणं देतो
भोर तालुक्यात सरकारच्या पोल्ट्रीसाठी कर्जयोजनेतून दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या कर्जाचे पेपर्स कारखान्याच्याच संचालकांनी बनवले. ऊस टाकायला येणा-यांचे अंगठे धाक दाखवून घेतले. त्यांची सोसायटी बनवली. ज्यांच्या नावावर हे झालं त्यांना पत्ताही नाही. त्यांच्या नावाचं बँक खातं, बँकेचे व्यवहार करण्याचं अधिकारपत्र या सर्वांवर सह्या, अंगठे घेण्यात आले.
३.५ कोटी रूपयांच कर्ज उचललं गेलं. थोडेसे पक्षी आणले. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या जास्त दाखवली. नंतर रोग येऊन ते मेले असे अहवाल तयार करून पाठवले आणि कर्ज बुडीत खात्यात दाखवून संबंधितांनी ढेकर दिला.
दुस-या उदाहरणात याचम पद्धतीने दौंड तालुक्यात सात कोटी रूपये लाटले गेले. विशेष म्हणजे आणखी पंधरा कोटी रूपयांचा प्रस्ताव पाठवला गेला. महाराष्ट्रात त्या वर्षी मोठ्या मुश्किलीने ही दोन प्रकरणे मंजूर झालेली होती. कारण दुर्बल घटकांसाठीचा निधी वाररात आणण्याचं उद्दिष्टं होतं. या दोन प्रकरणानंतर आता एकही प्रकरण मंजूर होत नाहीय्ये. यात पुणे जिल्ह्यातलं एक न्याय्य प्रकरणही आहे.

या प्रकाराला विरोध केल्यास मारहाण, शिवीगाळ किंवा मग बहिष्कार टाकणे असं ब-याच ठिकाणी घडतं. या गावगुंडीला सहसा कुणी विरोध करतच नाही.
आख्खं गाव सामील असतं असं माझं म्हणणं नाही. पण जे चाललय त्याला विरोधही कुणी करत नाही. अन्यायाला अशा प्रकारे खतपाणी घातल्यावर एक दिवस तो स्वतःवरतीही उलटतो. तेव्हाही सुपातले हसतच असतात.

हे विषयांतर होतंय म्हणा.. पण हे प्रकार थांबवायचे तर अन्याय करणारी यंत्रणा उखडायला हवी. वर्षानुवर्षे संस्थानिकासारखे माजलेले लोकप्रतिनिधी यांना जमिनीवर आणायला हवं. लोकशाहीतही सरंजामशाही टिकवून ठेवण्यात धन्यता मांडणा-यांना घरी बसवायला हवं. ही हिंमत नसेल तर मग जे होईल ते सहन करायला हवं.

छाया, उत्तम माहिती. (माझा आता या क्षेत्राशी संबंध नसल्याने, काहीच माहित नव्हते.)
किरण, या घटनांना पुरेशी प्रसिद्धी का मिळाली नाहि ? खरी आंदोलने या लोकांविरुद्धच व्हायला पाहिजेत. किमान वेगळ्या दिसणार्‍या कागदांवर अंगठेसुद्धा देऊ नयेत. एखाद्या विश्वासू जाणकार व्यक्तीसमोरच असे व्यवहार व्हावेत, अशी खबरदारी नको का घ्यायला ? अगदी साक्षर नसला तरी शेतकर्‍यांचे व्यवहारज्ञान खूपच असते. ते सामुहिकरित्या अश्या कटाला बळी पडावे, हे दुर्दैवी.
आणि आपल्या देशातील, न्याययंत्रणा बघता निर्णय होऊन अंमलबजावणी होऊन ते पैसे परत मिळायची शक्यता किती, ते मी सांगायला हवे का ?

मला दु:ख वाटले Sad त्यापेक्षा जास्त परिस्थितीची चिड आलेली आहे. आपण काही म्हणजे काहीच करु शकत नाही याचे विषम्य वाटते?

काही महिन्यांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यास (श्री विलास देशमुख) खाजगी सावकारांस मदत / प्रत्साहन/ संरक्षण देतांना पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका प्रत्यक्ष निकाल पत्रात ठेवला आहे. जोडीला पदाचा गैरवापर केला म्हणुन महाराष्ट्र शासनाला १० लाखाचा दंड ठोठावला.

असे शंभर गुन्हे घडतात... ५ % प्रकरणे एक कोर्टात जाते, पैकी १ % प्रकरणी कोर्ट कठोर ताशेरे मारते... पण उपयोग काय? निर्ल्लज्ज मंत्री अजुनही केंद्रत मंत्रीपदावर आहेत, महाराष्ट्राची गरिब जनता त्यांच्या चुकांसाठी १० लाखाचा दंड भरते आहे. :चिड:

कायदा सर्वांना समान असतो ?

विलासरावांनी मुख्यमंत्री असतांना केलेल्या गुन्ह्याचा दंड महाराष्ट्र शासनाने गरिब जनतेच्या करातुन गोळा केलेल्या पैशातुन भरला. कायद्याच्या मार्गात पदाचा गैरवापर करुन अडथळे आणले म्हणुन तुरुंगात शिक्षा भोगणे अपेक्षीत आहे तेथे विलासराव केंद्रात मंत्री पद उपभोगत आहेत. निर्लज्ज पणाचा कळस आहे.

http://www.newsi18.com/en/national/maharashtra-government-pay-deeds-desh...

माझे काका बँकेत आहेत. नियमाप्रमाणे ग्रामीण भागात मॅनेजर म्हणून जावच लागतं.

तिथले अनुभव मला देखील आलेले आहेत. गावातल्या धेंडाचं बँकेत येऊन दम देणं, पोलीस ठाणं जवळ नसण, असलं तरी त्यांना कशाचंच गांभीर्य नसणं, सरकारच्या सर्व योजना ठराविक लोकांनीच लाटणं हे नेहमी घडतं. त्यांना प्रसिद्धी कधीच मिळत नाही. आजच्या पत्रकारांना तरी खरा महाराष्ट्र दाखवण्यात कुठं रस असतो म्हणा ?

लोक सह्या करतात कारण आपल्याला एकही पैसा भरावा लागणार नाही हेच त्यांचं सुख. पण त्याचवेळी न घेतलेल्या बुडीत कर्जासाठी ते पत घालवून बसतात याची माहीती त्यांना नसते. गावाकडचे लोक शहाणे नक्की असतात पण शिक्षणाअभावी दबलेले आणि परावलंबीही असतात. गावात राहण्याचे कायदे निराळे असतात. ते त्यांचं त्यांनाच माहीती.

आजच्या पत्रकारांना तरी खरा महाराष्ट्र दाखवण्यात कुठं रस असतो म्हणा ?
अनिलजी,
खरचं आहे..
यालाच तर लोकशाहीचा चोथा स्तंभ म्हंटला जात
अगदी सुपार्‍या घेतल्यासारखे पैसे घेतल्याशिवाय बातमी न देणारे पत्रकार पाहायला मिळतात

छायाजी,
अनेक बैंकेच्या चांगल्या, प्रामाणिक अधिकार्‍यांना देखील या राजकिय,पुढारी आणि प्रस्थापित लोकांमुळे ग्रामीण भागात त्रास सहन करावा लागतोच, हेही खर आहे.

उदयजी,
अशा मंत्र्याना १० लाख म्हणजे किस झाड कि पत्ती, त्यांच्या केसाला देखील धक्का लागत नाही.
.... पण इकडे काही गरीब शेतकरी मात्र अक्षरशः ५-५० हजारांपायी अविचाराने स्व:त मृत्युला सामोरे जाताहेत, तेही कुटंबियांना वार्‍यावर सोडुन, त्यांचा विचार न करता.

अशा मंत्र्याना १० लाख म्हणजे किस झाड कि पत्ती, त्यांच्या केसाला देखील धक्का लागत नाही.
.... पण इकडे काही गरीब शेतकरी मात्र अक्षरशः ५-५० हजारांपायी अविचाराने स्व:त मृत्युला सामोरे जाताहेत, तेही कुटंबियांना वार्‍यावर सोडुन, त्यांचा विचार न करता.
----- अनिल, हा १० लाखाचा दंड महाराष्ट्र शासनाने भरला आहे. मंत्र्याने नाही. हेच तर माझे दुखणे आहे. कायद्याचे संरक्षण गरिब शेतकर्‍याला मिळण्याच्या बदली खासगी सावकारांना मिळते आहे. मंत्री जागेवरच आहे, आणि गरिब जनता त्यांच्या चुकांचा दंड भरते आहे. Sad

शहाण्याने कर्ज काढू नये.काढल्यास ऐपत बघून ,कायदेशीर बाबी व भविषअतील मिळकतीचा अंदाज बांधुन काढावे.

Pages