बीसीसीआयच्या सवलतीच्या मागण्यांचा शासनाने सहानुभूतीने विचार करावा का ?

विश्वकरंडक संपला. कवित्वही संपलं...

विश्वचषक जसा मैदानातल्या कामगिरीने गाजला तसाच मैदानाबाहेरील घडामोडींनीही. सर्वात वादग्रस्त भाग म्हणजे विश्वचषक अस्सल आहे कि नाही हा होय.

या स्पर्धेद्वारे आयसीसी आणि बीसीसीआयने काही हजार कोटींची कमाई केल्याचा अंदाज आहे. यातला बहुतांश पैसा हा भारतीय उपखंड , त्यातही भारतातूनच जमा झाल्याचं बोललं जातंय. या पार्श्वभूमीवर १२ लाखाची कस्टम ड्युटी वाचवण्यासाठी विश्वचषक ( रिप्लिका असो वा अस्सल) कस्टमच्या ताब्यातून न सोडवणं अनाकलनीय होतं. या स्पर्धेला आधीच बरेचसे कर माफ झालेत. इव्हेंटच्या आयोजनावर असणारा करमणूक कर, तिकिटातून मिळणारा पैसा आणि इतरही करातून सूट देण्यात आलीय. खेळाडूंनाही कोट्यवधी रूपयांची कमाई झालेली आहे ज्याचे ते हकदारही आहेत. बक्षिसंही देण्यात आलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर खालील बाबींवर चर्चा व्हायला हवी

१. अतिरिक्त करमाफीची अपेक्षा करणे, त्यासाठी प्रतिष्ठा गहाण टाकणे
२. सचिन तेंडुलकरला राहत्या घरी ( निवासी क्षेत्रात) जिम बांधायचीय म्हणून त्याच्या एकट्यासाठी नियमावलीमधे अपवादाची तरतूद असावी असा बदल करण्याची मागणी करणे
३. बीसीसीआय ला कसलं तरी संग्रहालय उभारायचं म्हणून राज्य शासनाकडे जमिनीची मागणी करणे आणि शासनानेही लगेचच प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगणे

संग्रहालयासाठीची जमीन बीसीसीआय सारखी गडगंज श्रीमंत संस्था थेट मालकांकडून घेऊ शकत नाही का ? कि त्यांच्याकडे पैसा नाहीये ? क्रिकेटच्या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासारखी अवकळा या खेळाला आलेली आहे का ? नवं शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय उभारण्याची मागणी केली कि जमीन आणि पैसा या दोन गोष्टींकडं बोट दाखवणारं हेच ते शासन का ?

सचिनला जिम राहत्या घरी बांधायची आहे. यापूर्वी या खेळाडूला सरकारी कोट्यातून घर देण्यात आलेले आहे. त्याच्या फेरारीचा कर माफ करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारे विशेष इंधन घराजवळच्या दोन पेट्रोलपंपावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. मग नियमात बसत नाही म्हणून जिमला परवानगी नाकारली तर शासनाकडून त्याच्यावर अन्याय कसा काय होतो ? फारतर त्याला आणखी एखादा भूखंड देऊन त्यावर जिम उभी करता नाही का येणार ? एकाला अपवाद केला कि त्याचं लवासा नाही होणार का ?

याच बीसीसीआयने आमचा क्रिकेट संघ देशाचं प्रतिनिधित्व करत नाही असं न्यायालयामधे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिलेलं आहे. म्हणजेच दूरदर्शनचे हक्क किंवा इतर कुठल्याही गोष्टीत आयसीसी किंवा बीसीसीआय यांच्या खेरीज भारतातील इतर कुठलीही भारतीय सरकारी / सामाजिक / गैरसरकारी संस्था, व्यक्ती यांना त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. त्याबद्दल चौकशीचाही हक्क नाही. तिथे होणा-या घोटाळ्यांबद्दल सीबीआय देखील काही करू शकत नाही..

मग हे करमाफीची मागणी कशाच्या जोरावर करतात ?

ही संपूर्ण संस्था व्यावसायिक कंपनीप्रमाणे चालते. पैसा कमावणं हेच तिचं उद्दिष्ट असल्यासारखे त्यांचे वागणे आहे. क्रिकेटचे खेळाडू हे कामगार आणि क्रिकेटचे सामने हे पैसा कमावण्याचे साधन आहे असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे सध्या,

इतर खेळांना मदत करताना निधीची उपलब्धता नाही हे कारण पुढे करणा-या शासनाचे याबाबत निश्चित असे काही धोरण आहे का ? त्या अभिनव बिंद्राकडे पैसे होते म्हणून दहा कोटी रूपये स्वतःचे खर्च करून त्याने सुवर्णपदक आणलं.. देशाची शान राखली , त्याच्याशी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेने वाकडे घेतले आहे.

क्रिकेट या खेळाच्या प्रेमापायी बीसीसीआयच्या अशा मागण्यांचा शासनाने खरच सहानुभूतीने विचार करून जनतेचा पैसा त्यासाठी खर्च करावा असं तुम्हाला वाटतं का ?