अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

नाय नाय आता मी नाय येणार.
आता मीच मला ओवाळुन टाकतोय.......हाय काय नी नाय काय.

पालथे मडके पे पाणी ओतके मय कंटाळ गया हु !

लोकहो तुमचे दैनंदिन व्यवहार असेच चालु द्या, पण जिथुन पगार वगैरे घेतो त्याप्रति काही चाड बाळगा*.

* कंडिशन अप्लाइड.

स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही पण तरीही हे मला उद्देशून असेल तर सांगते की मी माझ्या स्वतःच्या लॅपटॉपवरून, स्वतःच्या खर्चाने इंटरनेट डाटा वापरून आणि कामाच्या वेळा सोडून इतरवेळी कीबोर्ड बडवत आहे. त्यासाठी मी माझ्या इतर आवडी आणि छंद सध्या गुंडाळून ठेवले आहेत. >>>> +१

शिवाय आपली बांधिलकी वाचकांशी आहे, लोक वाचत असतात वगैरे वगैरे सांगितलं गेलं आहे.

ब्रह्मांड आठवले
जाम आदमी पार्टी

त्या समितीच्या रिपोर्टनंतर कॉन्ट्रॅक्ट वर काम करणारे ३६००० कर्मचारी नियमित झाले. अभिनंदन.>>>>>

ही खरच अभिनंदनीय बाब आहे का?
त्यापेक्षा दिल्ली सरकार ला इतक्या लोकांची गरज आहे का ते आधी बघायला पाहीजे होते. जे आहेत ते नीट काम करत नाहीत आणि ३६००० लोकांना घेउन अजुन खर्च वाढवायचा आणि टॅक्स देणार्‍यांना लुटायचे.

मिर्ची,

१.
>> तुम्ही दिलेल्या लिन्कमध्ये आप मोदींची भेट मागतंय हे कळलं, पण ते वीजेच्या प्रश्नासाठी.

दहा मिनिटांची भेट मागितली आहे. एव्हढ्याश्या वेळेत काय चर्चा होणार विजेवर!

शिवाय आआपवाले काय बोलतात त्यापेक्षा काय करतात ते महत्त्वाचं नाहीका? विजेचे दर कमी करता येत नसतील तर भरमसाट आश्वासने दिली कशाला निवडणुकीत?

२.
>> अल्पमतातील सरकार बनवलं, युतीचं सरकार नव्हे.

असं असलं तरीही काँग्रेसने पाठींबा काढला नव्हता. केजरीवालने आपणहून राजीनामा दिलाय. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी पळून का चालला बरं?

३.
>> (आप ला राजकारण येत नाही ह्यावर दुमत नसावं)

आआपला राजकारण येत नाही म्हणूनच जनतेची ओढाताण होतेय. निदान दिल्लीच्या जनतेचा तरी असाच समज आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

मिर्ची ताई एक फटक्यात ३६०००?
जर ते वर्षानु वर्ष सलग हंगामी करमचारी म्हणून काम करत असतील तर हा खरोखरच मोठा आणि अतिशय चांगला निर्णय आहे. संख्ये वरुन तरी असे वाट्त नाही पण बेनिफीट ऑफ डाउट म्हणून हे मान्य करु.
जर हे तात्पुरते काही थोड्क्या वेळा साठी वाढवलेले मनुष्यबळ असेल तर मग एकदा डीस्गाइस्ड अनेम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय असते ते एकदा वाचा. तरी सुध्दा मानवते च्या द्रुष्टीकोनातुन आआप चे आणि आपले अभिनंदन.
अजुन काही चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. १० वर्षे वीज बिल न भरलेल्याना बिल माफ करणे अनधीकॄत जोडणी असलेल्यानाही बिले माफ करणे. कदाचित असे काही नसेल मला भास झाला असेल

आता तुम्ही बकीच्यांचे पण अभिनंदन केले पाहीजे कारण असेच काम कोणी तरी फार फार पुर्विपासुन करत आहे. एअर इंडीया नावाच्या सरकारी विमान सेवेत अनेक लोकांना नोकरीला लवलेले आहे आणि नुसते नोकरीला नाही तर जास्तीच्या चांगल्या सोयी सुविधा देवुन. लोक काय हव ते बोलतात म्हणे एअर इंडीया वर्षाला करदत्यांचे ३५०० कोटी रुपये खाते.

तरी बर हे सगळे निर्णय उच्च्शिक्षीत मंत्र्यानी घेतलेले आहेत. दुसरी पास किंवा ग्रॅजुएट नसलेल्या मंत्र्यानी घेतले असते तर काही तरी बोलता आले असते की याना काय आर्थिक व्यवस्थापन समजते?

उपरोध सोडा आणि फार हार्ष वाटत असेल तर माफ करा; पण नुसते लोकानुनय करणारे किंवा सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेले निर्णय फायद्याचे ठरत नाहीत. हा खर्च भरून काढण्यासाठी कुठेतरी कर वाढवावे लागतील फक्त तुम्हाला त्यातली लिंक समजणार नाही.

करायचाच म्हणून उगीच विरोध होय? हे बघा. >>>>

ह्यात विरोधा साठी विरोध काय आहे?
तुम्हाला अगदी मनापासुन वाटते की दिल्लीत ३६००० सरकारी नोकरांची गरज आहे म्हणुन. तुम्हाला खरेच असे वाटते की जे सध्या नियमीत नोकरी वर आहेत ते त्यांच्या कपॅसीटीच्या २५-३० टक्के तरी काम करतायत?
अश्या ३६००० नोकर्‍यांचे कायमचे ओझे टॅक्स देणार्‍यांवर टाकण्यापेक्षा आधी किमान खरी कीती गरज आहे त्याचा अभ्यास करणे अपेक्षीत नाहीये?
३६००० नोकर्‍या देणे हे vote bank politics आहे असे नाही वाटत तुम्हाला?

रेल्वेत आडिच लाख जागा रिकाम्या आहेत तर आत्ता रेल्वे चालते कशी? दुसरे म्हणजे, रेल्वे चे स्वताचे उत्पन्न आहे ( रेल्वे टॅक्स देणार्‍यांच्या पैश्यावर चालत नाही ) आणि जनरली रेल्वे कडुन सरकारला dividend मिळतो ( अगदी कमी वर्ष तोटा झाला आहे ). रेल्वे नी फायदा कमवुन अजुन १० लाख लोकांना नोकर्‍या द्याव्यात की, कोणी अडवले आहे?

असो
* बघा आणी खाली * काय ते पन आहे

एवढं सांगायला दहा मिनिटे पुरी आहेत ना >>>>>>>>

हे तर पत्र लिहुन सुद्धा सांगता आले असते त्याला भेट कशाला हवी.
खुले पत्र लिहीले असते तरी पोचले असते. सचिव रोज महत्वाच्या बातम्या मंत्र्यांना देत असतात.

मला भेट हवी वगैरे शो बाजी कशाला.

ता.क. : मिर्चीताई, मला केजरीवाल ह्या माणसाबद्दल खुप आशा निर्माण झाली होती, ह्या लोकसभेत मी मत पण आप ला दिले होते जरी मला मोदी सरकार यावे असे वाटत असले तरी. पण केजरीवाल नी गोळा केलेले विदुषक आणि एकुणच काही न करता नुस्ते ओरडत बसणे ह्यानी आता वैताग आला आहे.

खरे तर त्यांनी आधी पक्ष बांधणीत ५ वर्ष घालायला पाहीजे होती. लोकसभे पेक्षा नगरपालिका निवडणुकांपासुन सुरुवात करायला हवी होती. काहीतरी खरेखुरे करुन दाखवायला पाहीजे होते १-२ शहरात तरी.

अत्यंत रोचक व्हिडीओज

Hindi:

Part 1: http://youtube/9DKG9mKrDRc

Part 2: http://youtube/fqCfk5HgOLA

Part 3: http://youtube/aT59QnqkE4E

English:

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=vaOU9HqOw7Q

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=Iugqj6cqNeA

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=SKa3V2Q2gCE

http://www.knowarvindkejriwal.com/aap-ki-dhulai/49-days-49-lies-kejriwal/

१७००० कोटी रूपयांची खोटी बिलं वीजकंपन्यांनी लावली आहेत म्हणे >>>>>> मिर्ची ताई, जर खरे च असे असेल तर केजरीवाल सरळ कोर्टात का जात नाहीत. त्यांच्या कडे घरचे सुप्रिम कोर्टाचे वकील पण आहेत.

इतका सरळ आणि सहजशक्य मार्ग असताना ते वेळ का वाया घालवत आहेत?

जर न्यायालयात प्रकरण लावुन धरले तर उपयोग होतो. सहारा केस मधे दिसले आहे. 2G, Coalgate मधे पण न्यायालयानी चांगले काम केले आहे.
१७००० कोटी तर फार मोठी रक्कम आहे. का नाही जात केजरीवाल कोर्टात?

का नाही जात केजरीवाल कोर्टात?>>
कैच्या कैच.. तिथले कायदे पटत नै ब्वॉ!
रच्याकने कोर्टात हे सिद्ध करण अवघड असावं, पुरावे मिळवणही सोपं नाही, विशेषकरुन राजकारण्यांच्या विरोधात, कधी आग लागते, कधी उंदीर, कधी चोर आणि काय काय ...

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/some-aap-le...

रामदेवबाबांनी १०० रु सिलेंडर ९०० र. ला कसा, ३० रु. चे पेट्रोल ७५ रु का हे जे प्रश्न निवडणुकीदरम्यान विचारले होते त्याची कागदपत्रं केजरीवालांकडे द्यावीत. केजरीवालांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही कोर्टात ओढावं. दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा.

रामदेवबाबा पण त्यांच्या पवित्र्याबद्दल प्रूव्ह होतील, कोर्टात गेल्याने केजरीवाल प्रूव्ह होतील आणि दर योग्य होते असं सिद्ध झालं तर काँग्रेसवाले प्रूव्ह होईल राहता राहिला प्रश्न भाजपाचा... जर रामदेवबाबांचं म्हणणं खरं ठरलं तर आताची भाववाढ का यावरून लोक चिडतील आणि जर त्यांचं म्हणणं खोटं ठरलं तर काँग्रेसला का झोडपत होतात या प्रश्नाचं उत्तर देता येणार नाही.

देवा रे देवा.. क्या लॉजिक लगाया है रे बाबा... (बाबुराव आपटे फ्रॉम हेराफेरी)

(परवा पाकिस्तानने जेव्हा बॉर्डरवर गोळीबार चालवला होता, तेव्हा मोदी नवाझमियांना पत्र लिहीत होते....ह्या वाक्याची इथे गरज नव्हती, पण जस्ट टू नोट द डिफरन्स)>> हां युक्तिवाद पचनी पडायला थोडा कठीण आहे

बरोबर पत्र लिहिन्याचे वय नाही राहिले आता

मिर्ची,

१.
>> आप ने ३ दिवसांत ५०% वीज दर कमी करून आश्वासन पाळलं होतं.

त्याकरिता त्यांनी वीज आस्थापनांना अनुदान (सबसिडी) दिली होती. ती सभागृहात मान्य झाल्यावर मगच राजीनामा दिला. अर्थात राजीनाम्याचं कारण जनलोकपाल कायद्यास विरोध हे होतं.

अचानक वीजदर कमी करता येत नाहीत हे अगोदर ठाऊक नव्हतं का?

२.
>> २८ जागांच्या अल्पमताच्या सरकारने जनलोकपालबिल पास करता येत नाहीये. ४० जागा द्या,
>> आम्ही बिल पास करवतो.

हे शहाणपण आधी का सुचलं नाही? नक्की पवित्रा काय घ्यायचा हे माहीत नको? काय करायचं ते माहीत नाही आणि उठले सरकार स्थापायला! याच कारणासाठी जनतेला राज्यकर्ता म्हणून केजरीवाल नकोत.

भाजपने अगोदरच सांगितलेलं होतं. जर पूर्ण बहुमत मिळालं तर आणि तरच सरकार स्थापणार. अशी ठाम भूमिका का घेता येत नाही आआपला?

३.
>> एवढं सांगायला दहा मिनिटे पुरी आहेत ना.

हो आहेत. पण त्यासाठी मोदींची भेट कशाला घ्यायला पाहिजे? दहा मिनिटांचं संपत्र (ईमेल) वा दूरभाष पुरेसा आहे.

असो.

मोदीही राजकारण खेळताहेत हे उघड आहे. पण त्यामुळे केजरीवाल सुपात्र ठरत नाहीत.

आ.न.,
-गा.पै.

ह्म्म, ते नेते राहिले त्यांना पाहिजेल ते करून आणि हिकडे लोक जीवाचा आटापिटा करून समर्थन आणि विरोध करून उगाचच आपले भांडत बसलेत. असो मजा येते आहे विरंगुळा चांगला आहे. क्यारी ऑन .. (तसे चांगले होते चित्रपट भारतात दिसतात की नाही माहिती नाही आय.टी व्ही वर लागतात बरेचदा बघून घ्या )

मिर्ची,

>> गापै, तुम्ही मंगळावरून खाली उतरा आधी. मग करू या चर्चा...

ठीकाय. माझा प्रश्न वेगळ्या शब्दांत विचारतो : अल्पमतातील सरकारकडून महत्त्वाचे कायदे पारित करता येणार नाहीत हे केजरीवालांना आधी दिसलं असणार. मग याविषयी काहीच बोलणी का केली नाहीत काँग्रेससोबत? निदान समान कार्यक्रम तरी कबूल करून घ्यायचा होता. जर जनताविमर्श करून सरकार स्थापण्याइतका वेळ होता तर तोच वेळ वाटाघाटी करण्यात सत्कारणी का लावला नाही?

आजपर्यंत पाठींबा काढल्याने बरीच सरकारे अल्पमतात आली आहेत. खूपदा तशी ती चाललेलीही आहेत. पण कुठल्याही वाटाघाटीं वा समान कार्याक्रमाविना अल्पमतात सरकार स्थापन फार कमी वेळा होतं. तर असं अल्पमतातील सरकार स्थापन करणं हे राजकीय परिपक्वतेचं लक्षण आहे का?

आ.न.,
-गा.पै.

जमेल तसा अर्थ घ्यावा..

John worked at a meat distribution factory. One day, when he finished with his work schedule, he went into the meat cold room (Freezer) to inspect something but in a moment of bad luck, the door closed and he was locked inside with no help in sight. Although he screamed and knocked with all his might, his cries went unheard as no one could hear him. Most of the workers had already gone and outside the cold room (freezer), it's impossible to hear what was going on inside. Five hours later, whilst John was on the verge of death, the security guard of the factory eventually opened the door and saved him. John then asked the security guard what he came to do there as it wasn't part of his work routine.
His replies: "I've been working in this factory for 35 years. Hundreds of workers come in and out every day but you're one of the few who greets me in the morning and says goodbye to me every night when leaving after working hours. Many treat me as if I am invisible. So today like every other day, you greeted me in your simple manner "Hello" at the entrance when resuming for work, But curiously after working hours today, I observed I've not heard your "Good bye see you tomorrow". Hence I decided to check around the factory.
I look forward to your greetings every day because to you, I am someone. By not hearing your farewell, I knew something had happened. Then I Sought and found you!

भाजप्यांनी मोदी वरुन लक्ष केजरी कडे वळवले लोकांचे

जसा नेता तसे पेड आर्मी

असल्या वावड्या वरचेवर उठवत आहेत बाँग्रेसचे लोक. << अगदी हाच प्रतिसाद अपेक्षित होता. पराग म्हनाला तसा हा आपचा "कल्ट" मानायला हरकत नसावी. अगदी इतक्या लांब बसून तुम्हाला आपमध्ये नक्की काय चालू आहे याबद्दल इतकं ठाम पणे सांगता येतंय आणि इथे फिल्डवर काम करणारे रिपोर्टर फेकाफेकी करत आहेत!!!

१. बातमी एकॉनॉमिक टाईम्समधली आहे. जरी टाईम्स ग्रूप असला तरी ईटी बर्‍यापैकी सीरीयसनेस राखून आहे. कुठलीही बातमी तिथे छापली जात नाही.
२. बातमी बायलाईन्सकट आहे. "वावडी" नावाने छापली जात नाही.
३. आपच्या आमदाराने "नाव न छापायच्या" अटीवर कोट दिलेला आहे. अश्या वेळेला एडिटरकडे तो कोट सादर करावा लागतो. त्याची सत्यासत्यता पाहिल्याखेरीज असे कोट घेतले जात नाहीत.
४. पूर्ण्पण खोटी बातमी असेल तर आप ईटीवर केस दाखल करू शकते.

आपने ऑफिशियल स्टॅण्ड काय घेतलाय तो बातमीमध्ये दिलेलाच आहे, पण त्यावरून इतका अंदाज सहज बांधता येतोय की आपमधले काही लोक निवडणुकांऐवजी भाजपामध्ये जाण्यास उत्सुक आहेत. ते हेडरमध्ये लिहिलं होतंत ना... प्रस्थापित राजकारण.. ते दुसरं अजून काय असतं?

मिर्ची
आता माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली काय नि न दिली काय, कि फर्क पैंदा ? पब्लिक हळूहळू तेच विचारून राहीलय.
आपच्या जन्माची कहाणी जर नीट समजली, पटली असती तर पुढच्या वागणुकीबद्दलचं काहीतरी सूत्र समजलं असतं इतकंच म्हणणं होतं..

विशेषतः २६ जानेवारीच्या पूर्वसंध्येस राजधानीत त्याच राज्याचा मुख्यमंत्री उपोषणाला बसलेला असणे, चक्का जाम आंदोलनसाठी रस्त्यावर झोपणे हे एका आयएस अधिका-याकडून अपेक्षित होतं का ? ते पदावर असताना त्यांच्या ऑफीस मधे सेक्शन ऑफीसरला सुद्धा परवानगीशिवाय घुसता येत नाही अशा शिस्तीत राहीलेला माणूस तो...

आपला सुरुवातीपासून मिडीया ने उचलून धरणं .... काय उत्तर असेल याचं ?