निकाल

९८ % केसेस्मधे आरोपी निर्दोष सुटतात हे सत्य. यातले नेमके किती आरोपी पुराव्याअभावी वा योग्य तपास न केल्याने सुटतात, याची माहिती कुणाकडे असेल तर मला हवीय.
नी ने दिलेल्या उदाहरणात, ती स्त्री हयात नव्ह्ती, तरिही ती केस खोटिच होती. कायदा हवा हे निर्विवाद, पण या कायद्यात ज्या त्रुटी आहेत, आणि त्यामुळे कुणाचा फ़ायदा होतो, तेच तर लिहितोय. आणि या त्रुटीमूळेच या कायद्याचा सर्रास गैरवापर होतोय, हे खरे आहे.
सुदैवाने, निकाल देताना, हायकोर्टाने व सुप्रीम कोर्टाने, वेळोवेळी जी मार्ग्दर्शक तत्वे घालून दिलेली आहेत, त्यामुळे मुंबईतील पोलीस अश्या केसेस नोंदवताना खुप काळजी घेतात, ( तेही लिहितोय.)

मराठमोळी,
प्रेमविवाहातदेखील असे घडू शकते, याची मला कल्पना नव्ह्ती. अश्या केसेस मला फ़ॅमिली कोर्टात दिसल्या. (त्या बहुदा फ़सवणुकीच्या होत्या)
पण अशा विवाहाना, प्रेमविवाह म्हणावे का ?

नमस्कार नरेन,
आपली पहिली प्रतिक्रिया, माहिती नसल्याने प्रतिक्रिया देता येत नाही, अशी होती ना ?

मी प्रत्यक्ष नोंदणी करणारा अधिकारी निलंबित झाला असे लिहिलेय, तपास करणारा असे नाही.
निलंबित झालेला अधिकारी, तपास कसा करेल हो ? निदान लिहिलेय ते नीट वाचत तरी जा.

प्रोफ़ाईल मधे नाही, पण ज्या अर्थी आपण अश्या केसेस बघता, असे लिहिलेत, त्या अर्थी आपण
वकील, पत्रकार किंवा तत्सम व्यावसायिक असावात, असा कयास करतो. मग आपल्याकडची अद्यावत
माहिती द्या कि. अगदी सायटेशन सकट द्या.
आपण घाईने प्रतिक्रिया दिल्यामूळे, माझ्या लेखनाचा प्रवाह खंडीत होतोय.
तरीपण लिहितोच :
फ़िर्यादीच्या सख्ख्या बहिणीने माझ्याविरुद्ध साक्ष द्यायला नकार दिला. ( याचा उल्लेख निकालपत्रातच आहे.)

फ़िर्यादीच्या सख्ख्या भावाने, ऐनवेळी कोर्टात, माझ्या बहीणीचा छळ झालाचे मला माहित नाही, असे सांगितले.

मला, वकिल कुमारी कॄपाली राजानीने, शेवटपर्यंत, विनामोबदला साथ दिली. आणिइ राजानींच्या घराण्यातील वकिलांच्या तिसर्‍या पिढीतली ती आहे. तसेच वकिलांचा संप असताना, निव्वळ माझ्यासाठि ती कोर्टात हजर राहिली

हायकोर्टातील सहाय्यक सरकारी वकील, सौ. मोलिना ठाकूर यानीदेखील माझी अखंड साथ केली. केवळ माझी केस चालवण्यासाठी, त्या हायकोर्टातून वेळ काढून येत असत. त्या सहसा अश्या केसेसमधे, नवऱ्याचे वकिलपत्र घेत नाहीत. फ़िर्यादीने त्याना फ़ॅमिली कोर्टाच्या पाचव्या मजल्यावरुन ढकलून द्यायचा प्रयत्न केला होता. त्यासंबंधीचा आमचा अर्ज, ( दिनांक १६/०३/२००६ रोजीचा ) त्या कोर्टात आहे. त्याचवेळी, तिथे महिला पोलीस नसल्याने, अश्या पक्षकारापासून आमच्या जीवाला धोका असा अर्ज, तिथल्या समस्त वकिलवर्गाने केला. (त्यात महिलाही होत्या.)

माझी आई, बहिण व वहिनी, मला प्राणापेक्षा प्रिय आहेत. ( त्यांचा पाहुणचार घ्यायला, या एकदा घरी, अनेक मायबोलीकर येऊन गेले. ) वहीनीवर थेट आरोप होते, पण माझ्या आईवर व बहिणीवर एकही आरोप नसतानादेखील त्याना आरोपी केल्याचे, तूमच्या चाणाक्ष नजरेतून कसे हो सुटले ? बदनामी मी नाही करत हो, त्यानी केलीय. मी केवळ आपलेपणाने इथे सांगतोय, आणि माझ्यासाठी तरी हे घरच आहे. इथे कुठलाच आडपडदा मी कधी ठेवला नाही.
सीतेवर बेछुट आरोप करुन धोबी मोकळा राहतो आणि सीता एकटी वनवास भोगते. हि आपली परंपरा नाही का ?
माझ्या केसमधे, फ़िर्यादिकडून पर ज्यूरी पासून सर्व गुन्हे आणि आगळीकी घडल्या. त्यासंबंधी सर्व पुरावे देत
मी वेळोवेळी अर्ज केले. पण त्यात होणारा कालापव्यय व मुख्य केसच्या निलालाला लागणारा विलंब बघता,
मीच ते नॉट प्रेस्ड केले.
बाकी मी ज्ञानी नक्कीच नाही. मी तसा आवही आणत नाही. गेली सात वर्षे, आरोपी, वकील व फ़िर्यादी
यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून मला जे आढळले ते नोंदवतोय. आणि लिहितोय ते १०० टक्के सत्य आहे.

मी स्त्री द्वेष्टा आहे, हे आपल्याला मत देण्याचा अधिकार आहे, असे समजून सोडून देतोय. प्रतिक्रिया
द्यायची गरज मला वाटत नाही.
अगदी मायबोलीवरच्या अनेकाना मी या कलमाचा आधार घेण्यापासून रोखले आहे. तसेच अशी केस
झाल्यास बचाव कसा करावा, तेही सांगितले आहे. ( लिहायला आनंद होतोय, कि माझ्या अनुभवातून
अनेक जण शहाणे झाले. ) पण हा संवाद वैयक्तीक पातळीवर राहिला. सगळ्यानाच माझ्याशी वैयक्तीक
रित्या संपर्क साधणे शक्य होते वा होईल असे नाही, त्यांच्या साठी हा आटापिटा.

आपलाच,
दिनेश

वर लिहिल्याप्रमाणे, या कलमाचा (गैर)वापर जास्त करुन, शहरभागातच होतो. निव्वळ कायदा माहीत आहे, म्हणुन अशी तक्रार केलेली, महिला वकील माझ्या माहितीत आहे.
या कलमात अनेक त्रुट्या आहेत, त्यामूळे कोर्टदेखील हतबल होतात. मे. न्या. जाधव, यानी, " या खुर्चीवर बसून, हा वेष परिधान करुन, जितक्या सोप्या आणि कायदेशीर शब्दात सांगता येते, तेवढे सांगतो" असे म्हणत माझी समजूत घातली होती. त्यानी, ज्या रितीने हि केस हाताळली, ज्या रितीने आम्हाला न्याय दिला, त्याबद्दल आम्ही शतश: त्यांचे ऋणी आहोत. पण त्यांच्यापुढे केस जाईपर्यंत बराच वेळ गेला. ते सगळे ओघाने येतच आहे.

मी वर लिहिलेल्या अनेक कारणानी, नवरा बायकोत बेबनाव असू शकतो, पण यापैकी बरीच कारणे, हि या कलमासाठी पुरेशी नसतात. या कलमात, "शारिरिक व मानसिक छळा"ची व्याख्या केलेली नाही, यामुळे या कलमाखाली तक्रार नोंदवताना आणि नोंदवून घेताना, पत्नी, तिचे आईवडील आणि कुटुंबिय आणि अर्थातच पोलीस, यांची कल्पनाशक्ती भरारी घेते. एखाद्या मसाला चित्रपटात वा टिव्हीवरच्या सिरियल्स मधे शोभतील, असे प्रसंग रचले जातात.
(आपण या बाबतीत इतके सुदैवी आहोत, कि आपली न्यायसंस्था हि बहुतांशी स्वायत्त आणि अर्थातच न्यायी आहे. न्यायदानाला विलंब होतो हे खरे, पण त्याची कारणे वेगळी आहेत. पण सहसा साक्षीपुराव्यांची छाननी अगदी काटेकोरपणे केली जाते )
यातले मुद्दे असे :-

मारहाण :

मारहाण हा अगदी हुकुमी एक्का. विवाहांतर्गत मारहाण हि होतच नाही असे मी म्हणणार नाही. पण या केसेसमधे मात्र सत्य वेगळेच असते, सहसा.
तसेच मारहाण सिद्ध करण्यासाठी, पुरेसे वैद्यकीय पुरावे लागतात. प्रत्यक्ष मारहाण होताना, जरी साक्षीदार उपस्थित असले, तरी ते तिचेच नातेवाईक असतात. मारहाणीनंतर काय झाले, काहि वैद्यकीय उपचार घेतले गेले का, काहि तपासण्या केल्या का ? हे महत्वाचे ठरते. गरज पडल्यास त्या डॉक्टराची साक्ष नोंदवली जाते खोटी कहाणी रचल्यास ते शक्य नसते.
माझ्यावरही हा अरोप झाला होता. पण केवळ फ़िर्यादीच्या जबानीत ते होते. त्यावेळी, तिथे म्हणे उपस्थित असणार्‍या सासुबाई व सासरेबुवा यांच्या जबानीत, याचा उल्लेख नव्हता. सासरेबुवानी साक्षिदाराच्या पिंजऱ्यात असताना, कहाणी रचून बघितली. पण पोलीसांसमोर नोंदवलेल्या जबानीत, त्याचा उल्लेखच नसल्याने, कोर्टाने, त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही. शिवाय मी सादर केलेले पुरावे, सत्य सिद्ध करण्यास समर्थ ठरले.

पैसा व वस्तू यांच्या मागण्या :

"सतत माहेरून हे घेऊन ये, ते घेऊन ये असे बोलत असत" असे पण तक्रारीत नोंदवले जाते. ( या बाबतीत अमुक तोळे सोने, मारुती वा होंडा गाडी आणि फ़्लॅट हे नेहमीचे यशस्वी कलाकार. तोळा हे एकक कधीच कालबाह्य झालेय, तरिपण पोलीस तेच लिहितात. ग्रॅम्स त्याना कळत नाहीत. )
या मागण्या कोर्टात सिद्ध होणे शक्यच नसते. खुपदा त्या केलेल्याच नसतात, जरी वस्तूंची देवाणघेवाण झालेली असली, तरी ती खूपदा आपखुषीनेच झालेली असते.
जरी मुलीकडे या वस्तूंच्या खरेदीपावत्या असल्या तरी, त्यांची मागणी मूलाकडून झाली होती, हे सिद्ध करता येत नाही. आणि मुलाने त्याच्याकडच्या पावत्या सादर केल्या, तर या आरोपाना अर्थच उरत नाही.
माझ्या बाबतीत, मला २० तोळे सोने दिले गेल्याची भाषा झाली होती. पण याबाबतीत सोन्याची तात्कालीन किंमत, फ़िर्यादीची मिळकत, माझ्या परदेशातील सोने खरेदी केल्याच्या पावत्या, व परदेशातून वैध मार्गाने पाठवलेले पैसे, याची कागदपत्रे माझ्याकडे होती. पण ते पुरावे सादर करायची गरजच पडली नाही. पण कोर्टाने, सर्व जबाबदारी, फ़िर्यादि पक्षावर टाकून, अशी मागणीच न झाल्याचे व फ़िर्यादीने खरेदीचे पुरावे दाखल न केल्याचे, मत नोंदवले. ( आणि ते अर्थातच सत्य होते )
खुपदा अश्या केसेसमधे, बायका घर सोडून गेलेल्या असतात. आणि जाताना आठवणीने, माहेरचेच काय, सासरचे दागिनेदेखील घेऊन गेलेल्या असतात. अश्या वेळी मात्र मुलाची परिस्थिती विचित्र होऊ शकते. याबाबतीत काहीतरी पुरावा गोळा करणे त्याला गरजेचे ठरते, नपेक्षा, आधीच मुलीच्या ताब्यात असलेल्या, चीजवस्तूंची, पैश्यात भरपाई करण्याची वेळ येऊ शकते.
विवाहांतर्गत पैश्याची देवाणघेवाण सहसा, रोखीतच होते. आणि ती सिद्ध करणे कठीण जाते. माझ्याबाबतीत, मी केनयामधे होतो. त्यावेळी, तिथून भारतात पैसे पाठवण्यावर बंधन होती. त्यामुळे, तिथल्या सेंट्रल बॅंकेची रितसर परवानगी घेऊन मी पैसे पाठवत असे, तेही चेकने. फ़िर्यादी व तिचे कुटुंबिय यानी वेळोवेळी या पैश्याची पोच दिली होती. शिवाय माझे पासबूक होतेच. कोर्टाने तेच ग्राह्य मानले.

मी त्यांच्याकडे केलेल्या मागणीबाबत जो आरोप झाला होता, त्यासाठी फ़िर्यादीच्याच हस्ताक्षरातील एक बनावट पत्र सादर केले होते. त्यातही अजिबात कल्पनाशक्ती वापरलेली नव्हती. केनयामधे असताना, मी भारतीय रुपयांची मागणी केली, असा आरोप होता. या भारतीय चलनाला केनयात किंमत नाही, त्यावेळी लागू असलेल्या, फ़ेरा कायद्यामुळे, अशी ट्रान्स्फ़र शक्य नव्हती, त्या पत्रावर केनयामधुन पाठवल्याचा, कुठलाच पुरावा ( म्हणजे पोष्टल स्टँप वगैरे ) नव्हते, यावरुन ते बनावट असल्याचे कोर्टाच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. ( आपण सादर करतोय तो एकमेव पुरावा, असा बनावट असल्याचा पोलीस वा
सरकारी वकील, यांच्या ते लक्षातच आले नव्हते, म्हणजे बघा !!! )

टोमणे मारणे :

सासूसासरे, दीर नंणदा, यानी सतत टोमणे मारले, हा एक लोकप्रिय मुद्दा. याची भाषा अगदी अलंकारीक असते, सतत घालुनपाडून बोलत असत, माहेरचा उद्धार करत असतात, माहेरची तुलना करत असत, उठताबसता पाणऊतारा करत असत, जीव नकोसा करत असत, आणि मी हे सतत माझ्या, आईबाबाना सांगत असे, अशी वाक्ये असतात.
(माझ्यावर असे आरोप झाले नव्हते, कारण आम्ही एकत्र कुटुंबात रहात नव्हतो. शिवाय एकत्र असताना आमच्यात संवादच नव्हता. साबुदाणा भिजवून ठेवलेत. फ़्रिजवर पैसे ठेवलेत (इति मी) मी बाहेर जातेय (इति ती) वगैरे चिठ्याचपाट्या माझ्याकडे होत्याच, )

पण असे टोमणे कोर्टात सिद्ध होणे शक्य नसते. सिनेमात दाखवतात तशी, आरोपींची जबानी वा उलटतपासणी होत नाही. आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी, फ़िर्यादिवरच असल्याने, हा मुद्दा कोर्टात टिकू शकत नाही.

धमक्या देणे :

गॅसवर, स्टोव्हवर जाळून टाकू अशी धमकी दिली, हे एक पेटंट वाक्य. अर्थातच ते सिद्ध करता येत नाही. हे थोडेसे कठोर लिहितोय, पण जे खरेच जाळून मारणारे असतात, ते पोकळ धमक्या देत बसत नाहीत, सरळ काडीच लावतात. आणि साक्ष द्यायला ती बिचारी जिवंतच रहात नाहि.
आणि जळूनही ज्या जिवंत राहतात, त्यापैकी बहुतेक जणी, मॄत्यूपुर्व जबानीत सत्य सांगत नाहीत. म्हणजे अंमलात आणलेली धमकी सिद्ध करणे, कठिण जाते.

कोंडून ठेवणे, माहेरच्या लोकांशी संबंध तोडायला लावणे :

घरात कोंडून ठेवत असत व माहेरच्यांशी संबंधच ठेवू देत नसत, हा ही एक आरोप. माझ्यावर पण झाला होताच. पण फ़िर्यादीच्या हस्ताक्षरातील पत्रे, हा तिच्याविरुद्धच सबळ पुरावा ठरला. हि पत्रे मी इतकी वर्षे जपून ठेवली असतील, याची तिला कल्पना येणे शक्यच नव्हते. ( याबाबत पुढे सविस्तर लिहितोच ) शिवाय माझ्या केनयामधील फ़्लॅटला बाहेरून लॉक करायची सोयच नव्हती, फ़क्त लॅच होते)
याबाबतीत दाराजवळचा एक फ़ोटो माझ्याकडे होताच. पण त्या पुराव्याची गरज पडली नाही.

व्याभिचार :
सासरच्या मंडलींचे चारित्र्यहनन करण्याचा यापेक्षा सोपा मार्ग कुठला असू शकतो ? याबाबतीत सासरे आणि दीर यांनाच बळीचा बकरा बनवले जाते. अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन हे आरोप केले जातात.यात जावानाही ओढले जातात. आणि हे आरोप करताना, एक बघितले जाते, कि सासरची सर्वच माणसे यात गोवली जातील. म्हणजे सर्व घरच बरबाद होईल.
संघटना याबाबतीत कधीच लक्ष देत नाहीत. ज्यांच्यावर खोटे आरोप होताहेत, त्याही स्त्रियाच आहेत (खुपदा वृद्ध वा लहान मुलांच्या माता ) हे त्यांच्या खिजगणीतच नसते. ( त्यात प्रसिद्धी मिळण्याच्या चान्स नसतो ना ) या अश्या अरोपांमुळे, सासरचे अत्यंत निराश होतात, आणि प्रतिवादात लटके पडतात.
माझ्या आणि माझ्या कुटुंबियांच्या उत्तम चारित्र्याची, सज्जनपणाची निखालस कबुली देणारी, फ़िर्यादीच्या हस्ताक्षरातील पत्र माझ्याकडे असल्याने, आम्हाला बचाव करणे सोपे गेले. सासरेबुवानी तर, १९९४ च्या एका पत्रात, "तूझ्याविरुद्ध, तिने कधीही, काहिही तक्रार केल्याचे, मलातरी आठवत नाहि" असे लिहिले होते. त्यानंतर तब्बल सात वर्षानी, त्याना अचानक जे आठवले, त्यावर कोर्ट विश्वास ठेवेल, अशी शक्यताच नव्हती.

माझे लग्न नोंदणी पद्दतीने दि १८.०३.१९९३ ला झाले. मला केनयाचा व्हिसा मिळण्यासाठी
लग्नाची नोंद्णी होणे आवश्यक होते. पुढे २५.०३.१९९३ रोजी अत्यंत थाटात माझे परत
लग्न साजरे झाले. ( हे मुद्दाम लिहायचे कारण म्हणजे, पुढे त्याचा संदर्भ येत आहे. )
लग्नाचा खर्च माझे वडील आणि सासरेबुवा यांनी वाटून घेतला. मी लग्नाचा खर्च केला
नाही, कारण मला भपका नको होता. पण मी सगळ्यात लहान असल्याने, आईवडिलानी
माझे ऐकले नाही. माझ्या वडीलांच्या सवयीप्रमाणे, त्यानी लग्नाच्या खर्चाच्या सर्व पावत्या
जपून ठेवल्या होत्या. आणि कबूल केल्याप्रमाणे सासरेबुवानी, पूर्ण पैसे दिलेच नव्हते.
लग्नात कुठलीही देवाणघेवाण झालीच नाही. तिच्या माहेरून मिळालेली एकही वस्तू
आमच्या घरात आली नाही. ( सासुबाई म्हणे त्याच वस्तू वर्षाच्या सणाला देणार होत्या. )
पुढे दि १७.०६.१९९३ ला आम्ही दोघे केनयाला गेलो, जाताना कुठलीही वस्तू नेणे शक्यच
नव्हते ( याचाही संदर्भ पुढे येतोय )
तिथे तिची डॉक्टरकीची डिग्री मान्यताप्राप्त नसल्याने, तिला स्थानिक परिक्षा देणे आवश्यक
होते. आणि त्याला तिची तयारी नव्हती. आमच्या किसुमु गावात, सात आठ भारतीय डॉक्टर
जम बसवून होते. पण आमचे अजिबात न पटल्याने, सासरेबुवानी तिला परत बोलावून घेतले,
दि १२.०८.१९९३ रोजी ती परत आली. अशा रितीने आमचे लग्न जेमतेम ५ महिने टिकले.
मी एकटाच केनयात राहिलो. ती आमच्या घरी येऊन असंबंध बडबड करुन गेली. त्यावेळी
माझ्या वडिलांनी, तू तूझ्या वडीलाना घेऊन ये, आपण बोलू, असे सांगितल्यावर ती निघून
गेली. माझी मेहुणी, जयश्री हिने पुढाकार घेऊन, सगळ्यांचा समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला,
पण रात्री साडेनऊ पर्यंत वाट बघूनही ती घरी आली नव्हती. नऊ महिने भरलेली बाई, इतक्या
रात्री कुठे गेलीय, याची सासूबाईना म्हणे कल्पना नव्हती.
१७.०३.१९९४ ला आम्हाला मुलगा झाला. त्यावेळी माझ्या घरचे सगळेच बाळाला बघायला
गेले होते. सगळे मिटले असे वाटत असतानाच, बारश्याला, आम्हाला निमंत्रण न देऊन
सासरेबुवानी आपला आडमूठेपणा दाखवलाच, तरीही, माझे वडील भोळेपणाने, बाळंतविडा
घेऊन गेले. बाळाला दागिने पण नेले होते त्यानी. बाळाचे नाव काय ठेवलेय, याचीपण
आम्हाला कल्पना नव्हती.
या दरम्यान मी नियमितपणे पत्र व पैसे पाठवत होतोच. पण सासरेबुवानी, तिला एकही
पत्र पाठवू दिले नाही (म्हणे). दिवाळसण व बाळाला बघायला म्हणून मी १९९४ च्या
दिवाळीला परत आलो. त्यावेळी, मी प्रयत्न करुनही, समेट होवू शकला नाही. इतकेच
नाही, तर मला भर रस्त्यावर अर्वाच्य शिव्या दिल्या गेल्या. मी काहीही न बोलता
केनयाला परत गेलो. तिथे पोहोचल्यावर फ़िर्यादीने मला १२ पानी पत्र पाठवले, त्यात
स्वत:च्या सर्व चुकांची कबुली दिली आहे शिवाय १०० वेळा, आय लव्ह यू, असे लिहिलेले आहे
(हे पत्र माझ्या ताब्यातील सर्वात महत्वाचा पुरावा ठरले. मी भारतात असताना, बाळाला माझा
खूपच लळा लागला होता. आणि त्या वादावादीनंतर त्याला फ़िट्स आल्या, व तो आजारी पडला,
याचाही उल्लेख पत्रात आहे.)
पुढे थोडी पत्रापत्री झाली. ती सर्व पुरावे म्हणून उपयोगात आली. मी १९९५ साली नोकरी
सोडून परत भारतात आलो. मी परत समेटाचे प्रयत्न केले. अगदी आईवडीलाना घेऊन
तिच्या घरी गेलो. ( त्या आधीदेखील माझे आईवडील तिच्या घरी गेले होते, ती घरी
नव्हती, पण नंतर तिने फ़ोनवरून माझ्या आईवडीलाना, अर्वाच्य शिव्या दिल्या. )
झालेला अपमान विसरुनदेखील ते माझ्यासाठी तिथे आले होते. तिचे आईवडील मात्र
बोलावूनदेखील कधी आले नाहीत आमच्याघरी.
माझ्या आईने तिला जवळ घेऊन, घरी ये, आम्ही तूला न्यायला आलोय, असे सांगितले.
पण त्यावेळी, मोठ्या भावाला व त्याच्या बायकोला घराबाहेर काढा, सासरे पण मला
घरात नकोत, असे सुनावले. मग मात्र मला राहवले नाही, मी तडक घराबाहेर पडलो.
(त्यापूर्वी, तिने माझ्यावर केलेल्या अत्याचारांची, तिच्याकडून सगळ्यांसमोर कबुली
द्यायला लावली होती. )
तरीही माझी आई, तिची समजून काढत बसली होती. मी बाहेरून फ़ोन करुन आईला
खाली बोलावले. आम्ही स्टेशनवर गेल्यावर, फ़िर्यादी व सासरेबुवा, आमची माफ़ी मागत
आले होते. पण मी जुमानले नाही. तो दिवस होता, १७.०३.१९९६. माझ्या मुलाचा दुसरा
वाढदिवस आणि आमच्या भेटीचा शेवटचा दिवस.

पुढे मी खुप आजारी पडलो. चार दिवस हॉस्पिटलमधे दाखल होतो. मला फ़िर्यादी
बघायलादेखील आली नाही. मी परत परदेशी गेलो. दोन वर्षे आमचा काहीच संबंध
नव्हता. मी तिला वकिलातर्फ़े परस्पर संमतिने घटस्फ़ोट घेण्यासंबंधी पत्र पाठवले.
त्यालाही तिच्याकडून उत्तर न आल्याने, जानेवारी १९९७ ला कौटूंबिक न्यायालयात
घटस्फ़ोटासाठी अर्ज केला. तिथला अनुभव तर भयानकच आहे. ( पण तो वेगळा
विषय आहे ) आजही माझा अर्ज निकालात निघालेला नाही.

आणि एप्रिल २०००मधे, मी परदेशी असतानाच, फ़िर्यादीने पोलीसात, मी, माझे
आईवडील, मोठी बहीण, मेहुणे, मोठा भाऊ व वहीनी यांच्याविरुद्ध ४९८ अ, कलमाखाली
तक्रार केली. या सगळ्याना अटक करवण्याचा तिचा डाव होता, पण वहिनीच्या
सावधपणामूळे, ती टळली. अटकपूर्व जामिन मिळवल्याने, अर्थातच तपास अधिकाऱ्याचा
कुटील हेतू सफ़ल झाला नाही. तक्रार नोंदवणारा अधिकारी, त्यानंतर लगेचच भ्रष्टाचाराच्या
अरोपावरुन निलंबित झाला, दुसर्‍या अधिकार्‍याने, काहिही तपास न करता, केस
नोंदवून घेतली. ( त्याच्यावर पुढे कोर्टाने अनेक ताशेरे ओढले, "अहो तोंड आहे ना, मग
बोला काहितरी," असे सुनावले )

एवढे होऊनही, मला माझ्या घरच्यानी काहीच कळवले नव्हते. ते बिचारे वर्षभर. कोर्टात
फ़ेऱ्या मारत होते. मी भारतात परत आल्यावर, ही केस खर्‍या अर्थाने सुरु झाली.
फ़िर्याद वाचल्यावर आणि माझ्याकडे असलेल्या पुराव्यांचा विचार करता, मला माझा
बचाव करणे, अजिबात अवघड वाटले नाही. कुठलाहि समझौता ( म्हणजे तिला मागेल
तेवढे पैसे देणे ) न करता कायदेशीर लढा द्यायचे मी ठरवले. त्याला अर्थातच माझ्या
कुटुंबियानी साथ द्यायचे वचन दिले, आणि ते निभावलेही. पण या लढ्यात इतकी वर्षे
जातील याची मला कल्पना नव्हती. माझ्या वडीलांचा अचानक मृत्यू, त्या मृत्यूचा धसका
घेतल्याने, माझ्या लाडक्या काकांचा मृत्यू, माझ्या बहिणीच्या सासर्‍यांचा मृत्यू, आईचा
हृदयविकार, मेहुण्यांची बायपास सर्जरी, अश्या संकटांशी सामना करत, तब्बल १०६ तारखांचा
हा लढा आम्ही लढलो. त्याची हि कथा.

हि जी केस केलेली असते, ती खोटीच असल्याचे, फिर्यादी, सरकारी वकील या सर्वानाच माहित असते.
ती चालविण्यात फिर्यादी वा सरकारी वकील, याना अजिबात रस नसतो. हि केस करण्यामागचा एकमेव हेतू, हा आरोपींकडून पैसे उकळणे आणि त्याना शक्य तितका त्रास देणे, हाच असतो. या खटल्याची
सुनावणी शक्य तितकी लांबणीवर टाकली जाते.
तसेच या जोडीला, पोटगीची केस, अगदी गरज नसतानादेखील टाकलीच जाते. वकिलांचा खर्च
त्या रकमेतून परस्पर भागवता येतो.
अरोपीना जामिन मिळवणे देखील मुष्किल करुन ठेवले जाते. माझ्या बाबतीत, माझ्या सर्व नातेवाईकाना
अटकपुर्व जामिन मिळाला होताच. याबाबतीत आमचे सर्व शेजारी, आमच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले.
आमच्या शेजारी, सौ. सीमा रेगे राहतात. त्यावेळेस, केवळ आठ दिवसांपूर्वीच त्यांचे ऑपरेशन झाले होते.
तरीही त्या कोर्टात हजर राहिल्या. ( जामिन राहण्यासाठी, रेशनकार्ड किंवा तत्सम पुरावा लागतो. इथे
जामिनदार कोर्टाला अशी हमी लिहून देतो, कि सुनावणीच्या वेळी, आरोपी कोर्टात हजर राहतील. मे. न्यायाधिश त्या व्यक्तिला काहि जुजबी प्रश्ण विचारतात व जामिन मंजूर केला जातो. शक्यतो, आरोप गंभीर
नसतील, तर जामिन दिलाच जातो. कारागृहात जागा, नसल्यामुळेहि असे केले जाते. )
अटक जरी झाली, तरी २४ तासाच्या आत, योग्य ते अधिकार असलेल्या कोर्टात आरोपीना हजर करायची
जबाबदारी पोलिसांची असते. आणि याबाबतीत देखील मला, फिर्यादी व पोलिसानी, शक्य तितका मनस्ताप
दिलाच. ( अटक करताना शक्यतो, सार्वजनिक सुट्टीच्या आधीचा दिवस निवडला जातो. त्यामूळे, कोर्टाला
रजा होती, हे एक भक्कम कारण मिळते. ) माझ्याबाबतीत असे झाले नाही.
जामिनाच्या अर्जाची सुनावणी, हि साधारणपणे दुपारच्या सत्रात म्हणजे दुपारी साडेतीनला होते. त्यावेळेपर्यंत तिष्ठत बसणे भाग असते. माझी वहिनी, माझ्याबरोबरच, पोलिसांच्यासाठी पण जेवणाचा डबा
घेऊन येत असे. जामिनाच्या अर्जाची सुनावणी करताना, मे. न्यायाधिश, पोलिसांकडून चौकशीचा प्राथमिक
अहवाल मागतात, आणि हि तत्परता पोलीस, कधीच दाखवत नाहीत, त्यामूळे बेल नाकारला जातो. माझ्या
बाबतीत हेच झाले.
दुसर्‍या सुनावणीच्या वेळी, सर्व काहि पुर्ण होत असतानाच, म्हणजे मे. न्यायाधिशानी, जामिनदाराला सहिसाठी बोलावल्यानंतर, अचानक तो रद्द केला. त्यावेळी फिर्यादी कोर्टात हजर होती. ( हे अत्यंत गैर होते, या अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळि, फिर्यादीला पाचारण करण्याची गरज नसते. ) या सर्व गैरप्रकारांचा
उल्लेख करुनच, मी वरच्या कोर्टात अपील केले, व मला लगेच जामिन मंजूर झाला. मला जामिनदाराचीही
गरज पडली नाही. मे. न्यायाधिशानी, जुजबी रोख रकमेच्या आधारावर मला जामिन मंजूर केला.
तसा कुठलाही अधिकार नसताना, पोलीसांनी माझा पासपोर्ट जप्त केला होता. तो म्हणे त्यांचा पुरावा होता.
पुरावा असला, तरी तो एकदाही सुनावणीच्या वेळी, कोर्टापूढे सादर झाला नाही, आणि कोर्टाने निर्दोष सोडल्यावरही, पोलीसानी तो आपल्याकडेच ठेवला होता. त्यासाठी मला वेगळा लढा द्यावा लागला.

हे प्रकरण संपल्यावर, आम्ही सर्व एकत्र बसलो होतो. माझे मेहुणे, श्री अशोक, मला म्हणाले, तिला हवे
तेवढे पैसे देऊया व प्रकरण मिटवूया. या सर्व अपमानानंतर अशी हार पत्करणे, मला योग्य वाटले नाही.
अरोपाना, प्रत्यूतर देणे मला गरजेचे होते. तसेच माझे वकील, यानी असे सांगितले, कि, हे कलम, असे आहे, कि या खाली केलेले आरोप फिर्यादीला देखील मागे घेता येत नाहीत. ( या कलमात तशी तरतूद नाही ) असे असल्याने. पैसे जरी दिले, तरी सुनावणी टळत नाही. ( असे असले तरी, सरकारी वकील मात्र पैसे द्या, आणि आपापसात मिटवा, असा धोषा लावतात. मे.. न्यायाधिश सुद्धा असे विचारून बघतात. )
माझा निर्धार बघून, माझ्या लढ्याला सर्वानी बिनशर्त साथ द्यायचे ठरवले. कोर्टाने विचारल्यावरदेखील,
आम्ही आमच्या म्हणण्यावर ठाम राहिलो व सर्व आरोप फेटाळून लावले. )

या अश्या नकारानंतरच सुनावणी सुरु होते. यापुढचा टप्पा असतो, तो आरोपपत्र दाखल करण्याचा.
यासाठी पोलीसाना काहि मुदत दिलेली असते. आणि त्या मुदतीच्या आधीच काय नंतरदेखील, पोलीस ते
दाखल करायची टाळाटाळ करतात.
माझ्याही बाबतीत पोलीसांनी शक्य तितके ते टाळले. या तपासाच्या बाबतीत पोलीसानी बराच घोळ घातला.
पोलीसांच्या गुन्हा नोंदणीवर काहि बंधने असतात. शक्यतो, ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गुन्हा घडला, त्यानीच तो नोंदवायचा असतो. फिर्यादी, आम्ही राहतो त्या भागातल्या, पोलीस स्थानकात फिर्याद नोंदवायला आली होती. पण तिथल्या पोलीस अधिकार्‍याने, त्यातला खोटेपणा, ताबडतोब ओळखला. (मुंबईचे पोलीस याबाबतीत कमालीचा सावधपणा दाखवतात, तो हाच. ) या कुटूंबाला आम्ही अनेक वर्षे
ओळखतो, आणि आमच्या स्थानकाच्या हद्दीत जर असे घडले असेल, तर त्याची आमच्याकडे नोंद असती,
असे सांगत त्यानी तो गुन्हा, नोंदवायलादेखील नकार दिला. (पुढे मला सासरेबुवांकडून धमकीचे फोन आल्यावर, फिर्यादीकडून ब्लँक कॉल्स आल्यानंतर, फिर्यादी तिच्या मित्राबरोबर आमच्या कॉलनीत फिरत
असताना आढळल्यावर, वेळोवेळी मी त्यांच्याकडे धाव घेतली, आणि प्रत्येकवेळी त्यानी मला सहकार्य केले. घरी आई एकटीच असायची, त्यावेळी तिला फिर्यादिकडून त्रास होईल, अशी मला सतत धास्ती असे. ती मी पोलीसांना सांगितल्यावर, त्याने माझ्या आईला, आपला खाजगी मोबाईल नंबर दिला, व कधीही गरज वाटल्यास फोन करा असे सांगितले. )
नंतर फिर्यादी, खास तिच्या मर्जीतल्या, पोलीस स्थानकात गेली. त्यानीदेखील ति तक्रार नोंदवायला प्रथम
नकारच दिला. मग फिर्यादीने, काहि राजकारणी व संघटनांचा दबाव आणायला सुरवात केली. पोलीस स्थानकांविरुद्ध लेखी तक्रारी केल्या. ( या कलमाची, हि आणखी एक खासियत. इथे राजकारण्यांचा दबाव
फारच असतो. सगळ्यानी महिलांच्या कल्याणाचा विडाच उचललेला असतो जणू. या बाबतीत ज्यांच्यावर
आरोप होताहेत, त्या देखील महिलाच आहेत, हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. ) या दबावाला बळी पडून
त्या स्थानकाने ती तक्रार नोंदवली. ( कुणाला तरी हे पटेल का ? )
ज्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत, तक्रारीत नोंदवलेली एकहि घटना घडलेली नसताना, तिथे हा गुन्हा
दाखल होतो. ज्या पोलीस स्थानकाच्या, हद्दीत या तथाकथित घटना घडल्या, त्यांच्याकडे साधी चौकशी करायचीदेखील त्याना गरज वाटली नाही. पण केवळ एका फिर्यादीने सांगितले म्हणून, मी वास्तव्य करत असेन, अश्या केवळ कयासावरून, एका देशातल्या, भारतीय दूतावासाला, पत्र लिहिण्याचा उत्साह ते दाखवतात, हे जरा विचित्रच वाटतय नाही का ? या बाबतीत, तपास अधिकारी, उलटतपासणीच्या वेळी
मूग गिळून गप्प बसला होता, आणि मे. न्यायाधिशानी, कानउघाडणी केल्यावरच बोलू लागला.
पोलीसांनी सर्व तपास करून, मिळतील ते सर्व पुरावे पंचांसमोर जप्त करुन, आरोपपत्र दाखल करायचे असते. माझ्या बाबतीत, पोलीसांनी ते काहिच केले नव्हते. एकही कागदोपत्री पुरावा त्याना मिळाला नव्ह्ता,
कि घराबाहेरील एकही साक्षीदार सापडला नव्हता.
पोलीसानी दाखल न केलेले, पण सरकार पक्षातर्फे एकमेव कागदोपत्री पुरावा म्हणून दाखल झालेले पत्र,
तर सरकारी वकीलानी, माझ्यासमोरच फिर्यादीला लिहायला सांगितले होते. ( बहुदा त्यानापण काहिच
पुरावा नाही, हे लक्षात आले असावे. ) ते नंतर दाखल करण्यात आले होते. ते नियमबाह्य असल्याने,
ते दाखल करुन घेऊ नये, असा मी अर्जदेखील केला. मे. न्यायाधिशानी, ते न्यायदृष्टीने दाखल केले, ते आमच्या दृष्टीने योग्यच झाले.
अपेक्षेप्रमाणे, पोटगीचा खटला दाखल झालाच. तो आणखी एका वेगळ्या कलमाखाली, फॅमिली कोर्टातदेखील दाखल झाला. म्हणजे एकाचवेळी, मी चार प्रकरणाना तोंड देत होतो. एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना, जर कुणीही एखादा अर्ज केला, तर मे. न्यायाधिश त्याची सुनावणी करून, त्यावर आधी निर्णय देतात. मुख्य प्रकरणाची सुनावणी त्याने लांबणीवर पडते. फिर्यादीने, हे अगदी शेवटच्या घटकेपर्यंत करुन बघितले. मे. न्यायाधिशानी, अर्थातच तिचे सर्व अर्ज पुढे फेटाळून लावले. पण त्या आधी बरेच काही घडले होते.