होलिअर दॅन...

( डिसक्लेमर : हा लेख मतप्रधान आहे. त्यामुळे त्यात मांडलेले निष्कर्ष हे वस्तुनिष्ठ सत्य म्हणून नव्हे, तर लेखकाचे मत म्हणून मांडलेले आहे.)

Holier Than Thou Cow '
लोकशाहीत कुणीही टीकेच्या पलीकडे नसते.

अलीकडे पाकिस्तानातील एका तरुण महिलेचा पॉडकास्ट पाहण्याचा योग आला. संभाषणादरम्यान ती म्हणते, *"लोकशाही म्हणजे मूर्खांचे नंदनवन" ती स्वतः लष्करी पार्श्वभूमीच्या कुटुंबातून आलेली असल्याने तिच्या या विधानामागची मानसिकता समजणे कठीण नाही. पाकिस्तानच्या इतिहासात लष्कराने अनेकदा थेट सत्ता हस्तगत केली आहे किंवा निवडून आलेल्या सरकारांवर निर्णायक प्रभाव ठेवला आहे. अशा वातावरणात लोकशाहीबद्दलचा अविश्वास अपवादात्मक वाटत नाही.

भारताचे चित्र यापेक्षा वेगळे आहे. भारतीय लष्कराने स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने घटनात्मक व्यवस्थेचा सन्मान राखला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक ऐतिहासिक आणि लोकहिताचे निर्णय दिले आहेत. पत्रकारितेनेही अनेक घोटाळे उघडकीस आणून लोकशाही अधिक सक्षम करण्याचे काम केले आहे.

या सर्वांचे ऋण मान्य केलेच पाहिजे.

पण आदर आणि अंधश्रद्धा यात एक सूक्ष्म फरक असतो. गेल्या काही दशकांत आपण काही संस्थांना अशी नैतिक उंची बहाल केली आहे की त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे जणू लोकशाहीविरोधी भूमिका घेतल्यासारखे वातावरण झाले आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी हितावह नाही.

कारण, अखेरीस या संस्था माणसांनीच चालवलेल्या असतात. आणि माणसांना विचारधारा असते, पूर्वग्रह असतात, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा असतात. त्याचा त्यांच्या निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. म्हणूनच व्यक्तीपेक्षा संस्थात्मक उत्तरदायित्व अधिक महत्त्वाचे ठरते.

लष्कर : आदर असावा, पण व्यक्तिपूजा नको

भारतीय लष्कराबद्दल देशात असलेला आदर स्वाभाविक आहे. पण निवृत्तीनंतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी थेट राजकारणात प्रवेश करतात, विशिष्ट पक्षांच्या प्रचारसभांमध्ये दिसतात किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवर उघड राजकीय भूमिका घेतात. त्यात गैर काही नाही. प्रश्न इतकाच आहे की जेव्हा समाज एखाद्या संस्थेला राजकारणापलीकडची अशी प्रतिमा देतो, तेव्हा त्या संस्थेतील वरिष्ठ व्यक्तींच्या राजकीय भूमिकांमुळे अनेकांना धक्का बसतो. कदाचित समस्या त्या व्यक्तींमध्ये नसून आपण उभारलेल्या पवित्र प्रतिमेत असते.

न्यायव्यवस्था : आदर आणि चिकित्सक दृष्टी दोन्ही आवश्यक

न्यायपालिकेला घटनात्मक संरक्षण असणे अत्यावश्यक आहे. सरकारे कधीकधी बहुमताच्या जोरावर अधिकारांचा गैरवापर करू शकतात; अशा वेळी न्यायालयेच नागरिकांच्या अधिकारांचे अंतिम संरक्षण असतात.परंतु याचा अर्थ न्यायालयांवर सार्वजनिक चिकित्साच होऊ नये, असा होत नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी टिप्पण्यांवर अनेकदा दिवसन्‌दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा झडते. प्रत्यक्ष अंतिम निर्णयात त्या टिप्पण्या नसतात, तरी सार्वजनिक मतप्रवाह त्यावरच तयार झालेला असतो.

याचप्रमाणे, कोणती जनहित याचिका ग्राह्य धरायची, कोणती फेटाळायची किंवा दंडासह नामंजूर करायची या प्रक्रियेवरही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे न्यायपालिकेचा अवमान नव्हे, उलट उत्तरदायित्वाची अपेक्षा आहे.

आपल्या देशाने असे प्रसंगही पाहिले आहेत की गाजलेल्या खटल्यांवरील सार्वजनिक चर्चेनंतर पुढील न्यायिक प्रक्रिया बदलल्या, नव्याने चौकशा झाल्या किंवा उच्च न्यायालयांनी खालच्या न्यायालयांचे निर्णय उलटवले. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, न्यायव्यवस्था अचूक असली, तरी अचूकतेच्या पलीकडे नाही.

पत्रकारिता : नैतिक अधिकार मिळवावा लागतो, जाहीर करता येत नाही

पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखली जाते. हा सन्मान तिने कमावलेला आहे.
मात्र आज सामान्य नागरिक एखाद्या पत्रकाराबद्दल प्रथम विचारतो तो असा " पत्रकार आहात, पण कोणत्या पक्षाचे?"

हा प्रश्नच समाजातील विश्वास किती बदलला आहे, याचा पुरावा आहे.

राजकीय सत्तेशी जवळीक, सरकारी जाहिरातींवरील आर्थिक अवलंबित्व, मालकीचे हितसंबंध, कॉर्पोरेट प्रभाव, सत्तांतरानुसार बदलणाऱ्या भूमिका हे सारे आज उघडपणे चर्चिले जाणारे विषय आहेत.

पूर्वी सरकारी जाहिराती किंवा वृत्तपत्रांसाठी कागद वाटप यांसारख्या धोरणांवर वाद व्हायचे; आज डिजिटल माध्यमांच्या युगात आर्थिक अवलंबित्वाची साधने बदलली आहेत, पण प्रश्न तोच आहे, पत्रकारिता सत्तेपासून किती स्वतंत्र आहे?

म्हणूनच पत्रकारांनी "आम्ही टीकेच्या पलीकडे आहोत" असा नैतिक अधिकार गृहीत धरू नये. तो प्रत्येक पिढीला आपल्या कामातून पुन्हा मिळवावा लागतो.

लोकशाहीत पवित्र संस्था नसतात

लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या संस्थांमध्ये नसून, त्या संस्थांवर प्रश्न विचारण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारात असते.

लष्कर, न्यायपालिका आणि पत्रकारिता या तिन्ही संस्था अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्याबद्दल आदर असलाच पाहिजे. पण आदराचा अर्थ प्रश्न न विचारणे असा होत नाही.

कोणतीही संस्था, कितीही प्रतिष्ठित असली तरी, ती टीकेच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. कारण उत्तरदायित्व हीच लोकशाहीची खरी नैतिकता आहे.

प्रत्येक क्षेत्रात निष्ठावान, प्रामाणिक आणि उच्च चारित्र्याचे लोक असतात. या संस्थांमध्येही ते आहेतच. त्यामुळे संस्थेवरील चिकित्सक टीका ही त्या व्यक्तींवरचा आरोप नसतो.

खरे तर लोकशाहीची कसोटी हीच आहे, ज्यांना इतरांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, त्यांनी स्वतःवर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांनाही तितक्याच शांतपणे सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

"Holier than thou" ही मानसिकता कोणत्याही संस्थेला शोभत नाही. लोकशाहीत अंतिम पवित्रता व्यक्तीची किंवा संस्थेची नसते; ती केवळ संविधानाची आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाची असते.

उपयुक्त संदर्भ :
या लेखाला अधिक बळ देण्यासाठी पुढील संदर्भ उपयुक्त ठरू शकतात . ते समर्थन किंवा चर्चेसाठी, निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी दिलेले नाहीत. मोजकेच संदर्भ आहेत. कमेण्टसमधे प्रतिसादक सुद्धा देऊ शकतात.

Kesavananda Bharati v. State of Kerala - न्यायपालिकेने संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारा ऐतिहासिक निर्णय.
ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla - न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर आजही टीका होणारा निर्णय.
Aarushi Talwar murder case - खालच्या न्यायालयाचा निर्णय नंतर उच्च न्यायालयाने उलटवला; न्यायिक प्रक्रियेवरील सार्वजनिक चर्चेचे उदाहरण.
Bofors scandal - पत्रकारितेच्या तपासामुळे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलेले प्रकरण.
2G spectrum case - माध्यमे, न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक चर्चेचा मोठा प्रभाव दिसलेले उदाहरण.

Holier Than Cow हा शब्दप्रयोग काही वाचकांना अनावश्यकपणे चिथावणीखोर वाटू शकतो. पण भारतीय वातावरणात हा शब्दप्रयोग जास्त सटीक आहे. इंडीयन एक्सप्रेस ने माझ्या मते सर्वप्रथम हा शब्दप्रयोग केला आहे. तसे कुणाला वाटल्यास त्यात बदल केला जाईल. कुणाच्या भावना दुखावणे हा उदेश नाही.