इस्लामी नाटोचा धोका

भारतावर हल्ला झाल्यास भारत प्रत्युत्तर देईल असे भारताचे धोरण आहे ना? जर प्रथम हल्ला भारत करणार नसेल तर इस्लामिक नाटोची भिती बाळगण्याचे काय कारण?

तुम्हाला स्वतःला भीती वाटतेय कि इस्लामोफोबियाची दहशत इतरांना घालायची आहे ?

या देशांकडे मिळून जी ९०० विमाने आहेत ती सगळीच्या सगळी भारताविरूद्ध लढण्यासाठी आणतील असे तुम्हाला वाटते का ? त्यांचे सगळे सैन्य भारताच्या विरोधात लढण्यासाठी पाकिस्तान बॉर्डर वर आणले तर या राष्ट्रांच्या सीमा उघड्या पडतील त्याचं काय ? समजा तुर्कस्तानचं सैन्य मजल दरमजल करत पाकिस्तानच्या बॉर्डरवर आलंच, तर तुर्कस्तानमधे इस्त्राएलचे सैन्य घुसेल त्याचं काय ?

सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानने सगळं सोडा पाचवा हिस्सा जरी आणला तरी त्याचे पैसे पाकिस्तान देणार का ? खर्च कोण उचलणार ?
सौदी अरेबिया हा व्यापारी देश आहे. पाकिस्तानला मदत करून तो भारताशी असलेले संबंध का बिघडवेल ? इस्लामी जगतात पण कुरघोड्या चालतात. जर सौदीने हा करार केला नाही तर पाकिस्तान इस्लामी जगात बोंबाबोंब करेल म्हणून करार केला आहे. असे करार पाळणे हे प्रत्यक्षात होईलच याची काहीही ग्यारण्टी नाही.

लेटेस्ट उदाहरण म्हणजे व्हेनेझुएलाने रशियाशी करार केला होता संरक्षणाचा. आला का रशिया मदतीला ?
युक्रेनच्या मदतीला नाटो देश आले का ? युद्ध केले का समोरासमोर ?
उत्तर कोरियाने जपानवरून मिसाईल्स डागले, अमेरिका आली का जपानच्या मदतीला ?

ज्या शाळेत हे शिकवतात तिथल्या गुरूजींना मायबोलीवर स्वतःच लेख लिहायला सांगा.

भूदलाच्या बाबतीत या तिघांकडे मिळून सुमारे १३ लाख सैनिक आहेत, तर भारताकडे सुमारे १४ लाख सैनिक आहेत >> त्यातल्या फक्त एकाच देशाच्या सीमा भारताला लागून आहे. बाकीचे सैन्य आहे तिथून यायला किती खटाटोप लागेल ह्याचा विचार करून बघा.

भारताचे सक्षम नौदल आणि सैन्यदले पाहता पाकिस्तान आणि तुर्कस्थान देखील असे धाडस करेल असे वाटत नाही. शिवाय भारताकडे तेव्हा मग इतर देशांची मदत घेण्याचा पर्याय देखील आहेच.

तुर्कस्तान सध्या युरोपाशी जास्तीत जास्त जोडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे कारण युरोपाकडून त्याला प्रचंड व्यापार मिळतो. शांतता ही तुर्कस्थानला जास्त महत्त्वाची आहे नाहीतर त्यांना व्यापारावर आणि उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करता येणार नाही. आपले लाँग टर्म हित टाळून तो स्वतः होऊन कुरघोड्या करायला जाईल आणि स्वतःची वाट लावून घेईल असे वाटत नाही.

अरब देशांचे युनिफिकेशन शक्य नाही. ते आपापसात देखील बरेच लढत असतात.

काही मुद्दे
इस्लाममधे इस्लामी कौम असा एक विचार आहे ज्यात समस्त इस्लामचे अनुयायी एकमेकांचे भाऊ आहेत असा विचार असतो. जेव्हा कुठलाही इस्लामी देश संकटात असतो तेव्हा जगाच्या पाठीवर कुठेही असणार्‍या इस्लामच्या अनुयायाने त्याला मदत करावी आणि असे संकट आणणार्या लोकांना शिक्षा करावी हे तुमचे कर्तव्य आहे असा एक धार्मिक विचार आहे. व्यवहारात प्रत्येक मुस्लिमाला हा विचार अमलात आणता येतोच असे नाही. पण हा विचार इस्लाममधे आहे हे नाकारता येत नाही. ह्यात इस्लामोफोबिया नाही. धर्मग्रंथात अशा ओळी आहेत. धर्म जाणणारे त्याचा अनुवाद करतात त्यातही तोच विचार स्पष्ट दिसतो.
जेव्हा ऑस्ट्रेलियात सिडनीजवळ एका बीचच्या जवळ भारतीय वंशाचे बापलेक निरपराध ज्यू लोकांना गोळ्या घालून ठार करतात तेव्हा हाच विचार अमलात आणतात. भारत आणि ऑस्ट्रेलियात वाढलेले मुस्लिम. गाझा इस्रायलशी कुठलाही थेट संबंध नाही. तिथे जमलेल्या ज्यू लोकांचा इस्रायल गाझा लढाईशी कुठला थेट संबंध नाही. कित्येक मृत ही अजाण लहान बालके होती. पण तरी ह्या बापलेकांना अशा लोकांना ठार मारून स्वतः मरावेसे वाटले. ही वस्तुस्थिती आहे.
अमेरिकेत, लंडनमधे सिनेगॉगवर मुस्लिम हल्ले करतात आणि कुठल्यातरी निरपराध ज्यू लोकांना ठार करतात तेव्हा हाच विचार त्यांची प्रेरणा असते.

अजून एक इस्लामी संकल्पना म्हणजे गझवा-अल-हिंद. शेवटची लढाई ज्यात इस्लामचा विजय होणार आहे ती लढाई भारत आणि सिरिया इथे
होणार आहे अशी भविष्यवाणी कुठल्याशा हदिसमधे नोंदली आहे. अनेक इस्लामी जाणकार ह्याला मानत नाहीत. पण दुसरीकडे अनेक इस्लामी जाणकार ह्या भविष्यावर पूर्ण विश्वास ठेवतात. जर अशा डोकेफिरू लोकांची संख्या पुरेशी वाढली तर अशा प्रकारचे युद्ध सुरु होणे शक्य आहे.

थोडक्यात इस्लामी धार्मिक साहित्यात अशा संभाव्य लढाईकरता पूरक पुरेसा दारूगोळा आहे. वास्तव आणि व्यवहार हे घटक ह्या दारूगोळ्याचा स्फोट होऊ देत नाहीत. जेव्हा हे घटक दुबळे होतील तेव्हा त्याचा स्फोट होऊ शकतो. निदान ह्याची जाणीव असू द्या.

शिया सुन्नी आपापसात भांडत असतात. पण तुर्की, सौदी, पाकिस्तान आणि अन्य अरब देश हे सुन्नी बहुल आहेत.

इस्लामिक नाटोचा धोका नाकारता येत नाही. सौदी अरेबिया किंवा तुर्कस्तान यांची थेट सीमा भारताला नसली तरी त्यामुळे धोका टळतो असं नाही. धोका निर्माण होण्यासाठी सीमा लागून असण्याची गरजही नसते. सौदीकडून आर्थिक मदत (डॉलर्स) आणि तुर्कस्तानकडून तंत्रज्ञान मिळालं, तर पाकिस्तानसाठी ते पुरेसं ठरू शकतं. ऑपेरेशन सिंदूर दरम्यान turkey तंत्रज्ञ् पाकिस्तानातं होते तर एक turkey कार्गो विमानही पाकिस्तानात आलेलं होत.
यात अजून एक महत्त्वाचा चौथा खेळाडू पकडा —तो म्हणजे बांगलादेश. आज नाही तर उद्या, तो या गटाच्या जाणार हे नक्की आहे.
रशिया–युक्रेन युद्धात, अनेक युरोपियन देश युक्रेनला मदत करत आहेत, जरी त्यांची थेट सीमा युक्रेनला लागून नसली तरी. इतकंच नाही तर न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया सारखे देश, ज्यांचा युरोपशी थेट संबंध नाही, तेही युक्रेनच्या बाजूने उभे आहेत.
व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत रशिया मदतीला आला नाही, कारण सध्या रशियाच स्वतः मोठ्या संकटात सापडलेला आहे. स्वतः अडचणीत असताना, व्हेनेझुएलासारख्या देशाच्या मदतीसाठी कुणीही पूढे येणार नाही.
हा करार कदाचित इस्राएल आणि अमेरिकेने कतारवर केलेल्या हल्ल्यानंतर घाबरून करण्यात आला असावा. कारण कतारला अमेरिकेचं संरक्षण आहे. उद्या अशीच परिस्थिती आपल्यावरही येऊ शकते, ही जाणीव सौदी अरेबियाला झाली असावी, म्हणूनच त्यांनी हा करार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या भारत–सौदी संबंध चांगले आहेत. आपण सौदीचे मोठे तेल ग्राहक आहोत, त्यामुळे लगेच सौदी भारताच्या विरोधात जाईल अशी शक्यता आत्ता तरी कमी आहे. पण भविष्यात काय घडेल, हे निश्चित सांगता येत नाही. शेवटी सौदी हा मुस्लिमबहुल देश आहे आणि भारत हिंदूबहुल—त्यासाठी हे एक कारणही पुरेसं ठरू शकतं.
सध्या भारत turkey व्यपार १२ बिलीयन च्या आसपास आहे तर turkey पाक व्यापर दोन बिलीयन्स पेक्षा कमी पण तरीही UN असेल किंवा कुठेही turkey पाकिस्तानची बाजू उघड उघड घेत आहे कारण एकच दोन्ही देशांचं मुस्लिम बहुल असणं.
समजा युद्धाची परिस्थिती आलीच तर अमेरिकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे. रशिया स्वतः आडकलेला आहे. इस्राएल कडून आणि थोड्या प्रमाणात फ्रान्स कडून मदत मिळू शकते.

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान चीनने पाकिस्तानला तांत्रिक मदत केली . शस्त्रास्त्रे तर दिलीच. भारताचे लष्कर अधिकारीच हे सांगतात. अमेरिकाही पाकच्या पाठी आहे हे दिसते आहे.
आज भारत चीनच्या गळ्यात गळा घालतो आहे. गलवान विसरून गेला आहे.
अमेरिकेबद्दल बोलायची तर कोणाची टाप नाही.
उलट अमेरिकन नागरिक भारताला सल्ला देण्याचा शहाजोगपणा करतात.
इस्लामद्वेष्ट्यांना आपला द्वेष पाजळायला आणखी एक मैदान म्हणजे हा धागा.

डोकलाम असेल किंवा गलवान आपण चीन ला तोडीस तोड उत्तर दिलेल आहे.
पण चीनची असणारी उत्पादन क्षमता, supply chain वर जगातले बहुतेक देश अवलंबून आहेत. आपण पण आहोत. अजून काही वर्षे तरी ह्यात बदल होणार नाही. त्यामुळे स्वतः देशातील लोकं मेली तरी चालतील पण गरजेच्या वस्तू इतर देशांकडून घेऊ हा पाकी पवित्रा आपल्याला घेणं शक्य नाही.
तेच अमेरिके बबतीत, सध्या तरी तो देश आर्थिक आणि मिलिटरीत सुपर पॉवर आहे. एका लिमिटच्या पुढे आपण अमेरिके पासून दूर जाऊ शकत नाही. ट्रम्प तात्यांनी दबाव टाकला तरी आपण अजून आपली आमेरिके सोबतचा करार केला नाही. पण ट्रम्पच्या वाचाळ गिरीला उत्तर देऊन त्याचा इगो पण दुखवत नाही.
इस्लामद्वेष्ट्या म्हणा किंवा भक्त पण सौदी, पाकिस्तान, तुर्कस्तान यांना जोडणारा इस्लाम हा धागा आहेच, आणि आपण हिंदू बहुल त्यामुळे धोका आहेच.

कसरतीचा सराव वाढवायची गरज आहे.

Reminder - America enabled the hindu genocide in Bangladesh during 1970s. Trump is no different from them.
But you lick him
So this is nothing but hatred towards islam.
Fundamentalists need someone to hate constantly.

या प्रकरणाला एक दुसरी बाजू आहे ती म्हणजे अमेरिकेची दंडेलशाही.

उद्या आपलयाला अमेरिकेच्या विरोधात जायला लागलं (आर्थिक सामाजिक किंवा धार्मिक) तर अमेरिका आपल्याला सोडणार नाही हे सर्वाना माहिती आहे.

अशा स्थितीत आपल्याकडे अण्वस्त्र असेल तर अमेरिका आपल्याला हात लावण्याची हिम्मत करणार नाही हे सर्व देशांना कळून चुकले आहे. उत्तर कोरिया मध्ये अण्वस्त्रे असल्याने अमेरिकेची त्यांना हात लावण्याची हिम्मत झालेली नाही हे सर्व देश पाहत आहेत.

पाकिस्तानला पैशाची अत्यंत निकड आहे आणि यासाठी त्यांनी इस्लामिक बॉम्बचे तंत्रज्ञान तुम्हाला देऊ करतो हे मधाचे बोट तुर्कस्थान सौदी या देशांना दाखवलेले आहे. यामुळे तुम्ही पैसे द्या आम्ही तुम्हाला अणु तंत्रज्ञान/ अणुबॉम्ब देऊ हा छुपा करार झाला असण्याची दाट शक्यता आहे.

तुर्की किंवा सौदी यांचा इस्रायल हा कट्टर शत्रू आहेआणि इस्राएल त्यांना सहजासहजी अणु बॉम्ब मिळू देणार नाही हे उघड आहे.
Turkey's stance toward Israel is currently highly confrontational, rooted in strong support for the Palestinian cause and regional rivalry. This has led to the complete severing of diplomatic, economic, and trade ties, with Turkish President Erdoğan using strong rhetoric and taking concrete action in response to Israel's actions in Gaza.

Saudi Arabia maintains a strong anti-Israel stance rooted in its non-recognition of Israel and support for Palestinian statehood, condemning Israeli actions like the Gaza war as "genocide" and demanding a Palestinian state with East Jerusalem as its capital before any normalization, a position solidified by public outrage over recent Israeli policies, despite prior "creeping normalization" efforts under Crown Prince Mohammed bin Salman.

झिया उल हक हे पाकिस्तानचे हुकूमशहा यांनी सौदी कडून इस्लामी बॉम्ब साठी पैसे मिळवले होते हे उघड आहेच.

शेवटी बाकी काही चालले नाही तर धर्माचा पत्ता चालतोच.

आता ऑप सिंदूर मध्ये तुर्कीने पाकिस्तानला ड्रोन्स पुरवले होतेच ( ते निकामी ठरले हा भाग अलाहिदा)

त्यात काहीही करून भारतावर कुरघोडी करायची हि पाकिस्तानची खाज इतकी युद्धे हरल्यावरही जात नाही किंवा जाणार नाही. त्यामुळे या कराराला धार्मिक रंग देणे किंवा गजवा ए हिंद चा लेप देणे त्यांना सोयीचे वाटते.

म्हणून या करारात या सर्व देशांचा स्वार्थ आहेच त्यात भारताविरुद्ध पाकिस्तानला मदत केल्याचा परमार्थ साधता येतो.

आपण चीनशी मैत्री वाढवावी, रशियाशी वाढवावी, जपान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, कॅनडा इ. बरोबर व्यापार करार इ. करत रहावे. अमेरिकेच्या कच्छपी लागू नये. अमेरिका ही बेभरवशाची आणि हुकुमशाही राजवट आहे. आधी केलेल्या करारांना कधी केराची टोपली दाखवतील भरवसा नाही.

आजच्या टाइम्स मधली इस्लामिक नाटोची ही लिंक.

१०० वर्ष पूर्ण केलेली लषकरी संघटना आपल्याकडे असताना काय कुणाची भीती ??

During a November 2025 visit by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS), President Donald Trump announced significant defense deals, including the sale of F-35 fighter jets and nearly 300 Abrams tanks, designating Saudi Arabia a major non-NATO ally to boost military cooperation and US arms sales