अमेरिकन दादागिरी - 2026
शेवटी अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये मध्यरात्री एक कारवाई केली आणि अमेरिकेच्या सर्वात उच्च दर्जाचे दल असलेल्या ‘डेल्टा फोर्स’ने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेऊन अमेरिकेत नेले. त्यांच्यावर नार्को-दहशतवाद तसेच इतर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ही कारवाई डेल्टा फोर्सने अवघ्या ३० मिनिटांत पूर्ण केली. दोघांवरही न्यूयॉर्क न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून खटल्याची सुनावणी १७ मार्चपासून सुरू होणार आहे.
अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये कठपुतळी राष्ट्राध्यक्ष बसवला असून अमेरिकन तेल कंपन्या व्हेनेझुएलामध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यास अत्यंत आनंदी आहेत. या कारवाईचा निषेध फक्त तीन देशांनी—रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया—केला आहे.
ट्रम्प यांनी कोलंबिया, मेक्सिको तसेच क्युबाला आधीच धमक्या दिल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, नाटोचा सदस्य असलेला आणखी एक तेलसमृद्ध देशही ट्रम्प यांच्या रडारवर आहे. ग्रीनलँडमध्ये प्रचंड प्रमाणात तेलसाठे आहेत आणि ग्रीनलँडवर कब्जा केल्यास अमेरिकेला पश्चिम गोलार्धातील जवळजवळ सर्व तेलावर नियंत्रण मिळू शकते.
इतर नाटो देशांनी मात्र मौन बाळगले असून अमेरिकेविरोधात काहीही बोललेले नाही. ट्रम्प यांना वाटते की तेलस्रोतांना कोपऱ्यात पकडून त्यांनी रशिया, चीन, भारत आणि युरोपवर नियंत्रण मिळवले आहे. त्यांनी भारतालाही आधीच धमकी दिली आहे. भारताने रशियाकडून तेल घेणे सुरू ठेवले तर त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे ते म्हणाले आहेत.
या वर्चस्वाचे अनेक दुष्परिणाम होतील. रशियाला युक्रेनवर मोठा हल्ला करण्याचा मोह होऊ शकतो. युक्रेनमधील कृषी उत्पादनांचा पुरवठा रोखल्यास युरोप आणि मध्यपूर्वेवर वाईट परिणाम होतील. दुसरे म्हणजे, आता चीन तैवान ताब्यात घेण्यासाठी अधिक उत्सुक होईल. उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरियात घुसखोरी करू शकतो आणि जपानवर क्षेपणास्त्रे डागू शकतो.
हे केवळ ट्रम्पच नाहीत, तर अमेरिकेतील काही काँग्रेस सदस्य आणि सिनेटर भारतीय उपखंड अस्थिर व्हावा अशी इच्छा बाळगतात. पाकिस्तान आधीच बलुचिस्तान आणि अफगाणिस्तानकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे अडचणीत आहे. या सिनेटरांमध्ये न्यूयॉर्कचे महापौरही असून त्यांनी नबी खालिदला जामीन देण्याची नोटीस पाठवली आहे; तो गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहे. पुढे, विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते की बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांना मुनीरमार्फत बांगलादेशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा सल्ला देण्यात आला. तारिक रहमान परत आल्याने तो फेब्रुवारीतील निवडणुका जिंकेल, अशी खात्री आहे. त्यामुळे कार्यकारी आदेशाने संविधान बदलण्याचा आणि अल्पसंख्याकांचे (हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन) मतदानाधिकार काढून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला.
मी आधी सांगितल्याप्रमाणे, २०२६ चे पहिले तीन महिने जगभरात अनेक अनपेक्षित घडामोडी पाहायला मिळतील.
गंमत म्हणजे पाकिस्तानात मुनीरला मध्यरात्री भारत उचलून नेईल अशी भीती वाटत आहे. संसदेतील काही काँग्रेस सदस्यांनी अशी मागणी केली आहे.
मला वाटतं इराणनेही निषेध
मला वाटतं इराणनेही निषेध केलेला आहे.
ही नवीन जागतिक संरचना आहे
ही नवीन जागतिक संरचना आहे