कालच आला. कालच पाहिला. भारी चित्रपट आहे.
शाझिया बानो (शाह बानो) यांच्या गाजलेल्या केसवर आधारित आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शेरीयत कायदा) विरुद्ध भारतीय संविधान – बरीच भर पडली ज्ञानात.
यामी गौतमीचा अभिनय सुपर कडक आहे. इमरान हाश्मी सुद्धा छान संयत अभिनय करतो, हल्ली त्याला भूमिकाही छान मिळतात आणि त्या तो निभावून नेतो.
चित्रपटाची स्टोरीलाईन थोडक्यात सांगायची तर..
(एक मिनिट, त्या आधी पटकन बघून घ्या. म्हणजे स्पॉयलर दिल्याचे पाप माझ्या माथी लागणार नाही)
बघून आलात..
आता वाचा,
चित्रपटाची हिरोईन यामी गौतमीचा नवरा इमरान हाश्मी दुसरे लग्न करतो. नवीन बायको सुंदर असल्याने (यामीपेक्षा??) तो यामीला भाव द्यायचे बंद करतो. त्यामुळे ती आपल्या तीन मुलांना घेऊन घर सोडून माहेरी जाते. हा तिला म्हणतो आता असशील तिथेच राहा. मी मुलांच्या खर्चाचे पैसे पाठवतो. पण काही महिन्यातच पैसे पाठवायचे बंद करतो. नवरा मुलांची जबाबदारी घेत नाही म्हणून ही कोर्टात केस टाकते. तसे हा तीन वेळा तलाक–तलाक–तलाक बोलून लग्नाचा मजाक मजाक मजाक बनवून तिला सोडून देतो. आणि म्हणतो, आता तू माझी बायकोच नाहीस तर मी मुलांची जबाबदारी घ्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
इथे माझे डोके चक्रावून गेले. म्हटले अरे बाबा, घटस्फोटानंतरचा तर पोटगी दिली जाते ना..
पण एकतर हे १९७५ साली घडत असते. आणि दुसरे म्हणजे ते दाम्पत्य मुस्लिम असते. त्यामुळे लग्नासंदर्भातले सारे कायदे मुस्लिमांचे स्वतःचे असतात. जिथे एकापेक्षा जास्त लग्न करायला परवानगी असते. जिथे तीन वेळा कबूल कबूल कबूल म्हणून लग्न होते तसे तीन वेळा तलाक तलाक तलाक म्हणून ते मोडले सुद्धा जाते. सोबत लग्न ठरवताना मेहेर म्हणून जी काही एक रक्कम ठरवली जाते ती दिली की ते लग्न नावाचे कॉन्ट्रॅक्ट संपुष्टात आले असे समजले जाते.
या नियमाची किंवा प्रथेची कल्पना होतीच. पण चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे मूळ कुराणात, शरीयतमध्ये किंवा त्यांच्या कुठल्याही धर्मग्रंथात या पद्धतीचे समर्थन केलेच नव्हते. किंबहुना असे करणाऱ्यांना पाठीवर चाबकाचे फटके मारायचे आदेश होते. परंतु जे सर्वच धर्मात होते ते इथेही झाले होते. धर्माच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांनी आपल्या सोयीने अर्थ काढून आणि आपली मनमानी करून समाजातील दुर्बल घटकांना, आणि त्यातही स्त्रियांना दाबून ठेवणारे नियम लादले होते. हा फॅक्टर मला जगातल्या प्रत्येक जाती–धर्मात–समाजात कॉमन वाटला त्यामुळे त्या क्षणाला हा चित्रपट एखाद्या ठराविक धर्मातील स्त्रियांचा संघर्ष न वाटता एकूणच एका आदर्श समाजाकडे जाण्याचा लढा वाटला.
जेव्हा यामी गौतमी ती जाचक बंधने आणि प्रथा झुगारून कोर्टात जाते तेव्हा ती आपल्याच धर्माविरुद्ध कोर्टात गेली म्हणून तिच्यावरच बहिष्कार टाकला जातो. तसे त्या आधी तिने मुस्लिम वक्फ बोर्डात जाऊन दाद मागितली असते पण तिथेही तिला न्याय काही मिळाला नसतो.
त्यामुळे आता यामीला भारतीय कायद्यानुसार न्याय मिळणार की मुस्लिम कायद्यानुसार जे नशिबात असेल ते भोगावे लागणार यावर सारा चित्रपटाचा डोलारा होता.
पण, नंतर ती केस सुप्रीम कोर्टात जाते आणि केवळ एकट्या यामी गौतमीची राहत नाही, तर तिच्यासारख्या प्रत्येक मुस्लिम स्त्रीची होते. त्यांच्या येणाऱ्या भविष्याची होते.
चित्रपटाच्या शेवटी काय होते, तिला न्याय आणि पोटगी मिळते का ते चित्रपटातच बघा. त्यानंतर आलेल्या पाट्या सुद्धा वाचा. किंवा गुगल देखील करू शकता कारण ही खरीखुरी सत्यघटना केस आहे. १९७५ साली सुरू झालेल्या त्या केसचा निकाल १९८५ साली लागला. पण तीन वेळा तलाक तलाक तलाक म्हणून लग्न मोडायची प्रथा बंद व्हायला २०१९ साल उजाडावे लागले. ते असे का झाले याचा चित्रपटात उल्लेख नाही.
एका सीनमध्ये इमरान हाश्मी हिंदू धर्मातील हुंडा/डावरी या अनिष्ट प्रथेची तुलना त्यांच्या प्रथेसोबत करतो आणि मग बहुधा यात आपली केस कमजोर होईल म्हणत थांबतो. अरे हो, तो स्वतः एक निष्णात वकील दाखवला आहे हे राहिलेच. पण आता चित्रपटात राडा होईल या अपेक्षेत असलेल्या माझी तिथे थोडी निराशा झाली.
असो,
हा धागा कुठल्याही धर्माला किंवा प्रथेला विरोध किंवा सपोर्ट किंवा दोन धर्मातील तुलना करायला काढला नाहीये. तर हल्ली अश्या हिंदू-मुस्लिम किंवा भारत-पाक सारख्या संवेदनशील विषयावर अजेंडा बेसड प्रपोगंडे असलेले चित्रपट बनायचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात काही तथ्य असते तर काही नसते. ते जाणून घ्यायला धागा आहे. मूळ धागा चित्रपटाचाच आहे म्हणून चित्रपट ग्रूप मध्ये काढला आहे. असे चित्रपट थिएटर मध्ये कमी बघितले जातात. पण आता ओटीटी वर आला आहे. आणि एक कलाकृती म्हणून भन्नाट जमला आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकं हा बघणार हे नक्की. त्यामुळे चुकीची माहिती किंवा चुकीचे विचार पसरू नयेत आणि या चित्रपटानिमित्त झालेली चर्चा इथे तिथे हरवू नये हा स्वतंत्र धाग्यामागचा हेतू.
चित्रपट छान आहे. आवर्जून बघा!
धन्यवाद,
कंसातली वाक्ये..तिथ पर्यंत
कंसातली वाक्ये..तिथ पर्यंत वाचलेय..
सिनेमा बघितल्यावर वाचेन मग लेख
सिनेमा बघेन आता.
सिनेमा बघेन आता.
शहाबानो केसवर आधारीत आहे का
शहाबानो केसवर आधारीत आहे का हा सिनेमा?
हो, शाझिया बानो (शाह बानो)
हो, शाझिया बानो (शाह बानो) यांच्या केसवर आधारित आहे. मला कल्पना नव्हती आधी या प्रकरणाची. हेडर मध्ये सुद्धा लिहितो.
ऋन्मेऽऽष, राजीव गांधी
ऋन्मेऽऽष, राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाची ही केस फार गाजली होती. ही केस तशा किरकोळ रकमेसाठी सुरू झाली होती. पण त्या केसमुळे भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलला. कधी काय होईल, सांगता येत नाही.
जरूर पाहा मुव्ही..खरच छान आहे
जरूर पाहा मुव्ही..खरच छान आहे...
यामी गौतमी आणि इम्रान हाशमी चा संयत पण दमदार अभिनय..
हो, त्या किरकोळ रकमेपेक्षाही
अनया हो, त्या किरकोळ रकमेपेक्षाही किरकोळ रक्कम जेव्हा खालच्या कोर्टात मंजूर होते त्यावर तिची वकील म्हणते की ही moral victory आहे. तेव्हा आपल्यालाही हसावे की रडावे हे समजत नाही. ते समजायला केस सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावे लागते.
या एकूणच आठ दहा वर्षांच्या काळात जो काही त्यांना संघर्ष करावा लागला असेल त्यातील आर्थिक बाजूवर फार खोलात जाऊन दाखवले नाही. ते आपल्यावर सोडले. समाजाने टाकलेल्या बहिष्कारावर जास्त फोकस होता.
पाहून बघते. काल ट्रेलर पाहिले
पाहून बघते. काल ट्रेलर पाहिले होते पण तो सिंगल सलमा पहात बसले. थॅंक्यू ऋ ! थोडा वाचला लेख उरलेला पाहून झाल्यावर वाचेन. नुसती गृहिणीची लढाई नसणार ना ही ?, त्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचे प्रकरण होते.
चांगला सिनेमा आहे. आता इथले
चांगला सिनेमा आहे. आता इथले अयशस्वी वॉट्सॅप अंकल्स याला प्रापगँडाचं लेबल कधी लावतात हे पाहुया...
@ अस्मिता,
@ अस्मिता,
गुंतागुंतीचे प्रकरण नक्कीच असावे. पण तेवढे डिटेल चित्रपटात दाखवले नाहीत असे वाटते. कदाचित सेन्सॉरच बंधन किंवा वेळेची मर्यादा
गृहिणीची यासाठी की प्रत्येक जातीधर्म समूहात दुर्बल घटक दाबला जातो. ज्या कुटुंबसंस्थेत स्त्री आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसते केवळ मूल बाळ घर सांभाळणारी गृहिणी हिच तिची ओळख असते तिथे तीच दुर्बल घटक ठरते.
नवऱ्याने दुसरे लग्न केले म्हणून त्याला सोडणारी स्वाभिमानी आणि आपल्या मुलांचा हक्क मिळवायला धर्माविरुद्ध जात कोर्टाची पायरी चढणारी ती खमकी बाई जर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असती तर कदाचित मुलांच्या सांभाळाचे पैसे मागायला गेलीच नसती. उलट नवऱ्यालाच तलाक तलाक तलाक म्हणून सोडून आली असती.
चित्रपट बघताना अरे या धर्मात काय या अनिष्ट अन्यायकारक प्रथा आणि आमच्याकडे असले काही नाही वगैरे वाटले नाही. धार्मिक बाबीकडे तटस्थपणे बघता आले तर सगळीकडेच हे कमी अधिक प्रमाणात आहे असे जाणवेल म्हणून एका गृहिणीची कथा वाटली.
आताच बघितला. आवडणार नाही
आताच बघितला. आवडणार नाही असे वाटल्याने इतके दिवस बघितला नव्हता. मला सहसा बायोपिकचा कंटाळा येतो.
चित्रपट उत्तम बनवला आहे. कुराणाच्या कक्षेत राहुनच शाहबानो मुलांसाठी खर्च मागते. पण आम्हीच कुराणाचे खरे इन्टरप्रिटर म्हणत सगळे मौलवी तिच्या तोंडाला पाने पुसतात. शेवटचा सुप्रिम कोर्टाचा निकाल जशाच्या तसा मुळ उचलला आहे. तोही अगदी योग्य, कुठेही कुराणाचा व राज्यघटनेचा चुकीचा अर्थ न लावता दिलेला आहे.
दुर्दैवाने वर्षभरात सरकारने नवा कायदा आणुन सुप्रिम कोर्टाने जो आयुष्यभरासाठी खर्च द्यायचा निकाल दिला तो बदलुन फक्त ९० दिवसच खर्च देणे बंधनकारक केले. पण त्यानंतर आलेल्या खटल्यांमध्ये सुप्रिम कोर्टाने कायद्यापेक्शा शाहबानो केसचाच आधार घेऊन निकाल दिले आणि एका अर्थाने कायद्याला बाजुला टाकले.
जो तलाक शरियामध्येच बेकायदेशीर आहे व असा तलाक देणार्याला चाबकाने फटकारावे असे म्हटले आहे तो तलाकच २०१९ साली पास झालेल्या नव्या कायद्यात गुन्हा ठरवलेला आहे. त्यामुळे एकाच श्वासात तिनदा तलाक म्हणुन कुठलाही मुस्लिम त्याच्या बायकोला सोडु शकणार नाही. तलाक द्यायचा असेल तर कुराणात लिहिलेल्या नियमांप्रमाणेच द्यावा लागेल.
यामी व इम्रान हाश्मीने मस्त कामे केलीत. आपल्या चुका लपवण्याचा दुसरा कुठलाच मार्ग राहिला नाही की मुस्लिम नेहमीच विक्टिम कार्ड खेळतात. ह्यातही अब्बास खान हाय कोर्टात मुद्दाम स्त्रीधन व हुंड्याची तुलना करुन केस हारतो कारण त्याला सुप्रिम कोर्टात जाऊन तिथे फक्त बायकोलाच धडा शिकवायचा नसतो तर तिच्याआधी झालेले दोन निकालही रद्द करवुन मुस्लिम महिलांचा सेक्युलर कोर्टात जाऊन दाद मागण्याचा मार्गच बंद करायचा असतो. तिथे गेल्यावर विक्टिम कार्ड खेळुन तो तमाम मुस्लिमाना पटेल असा युक्तिवाद करतो. पण त्याच्या बायकोनेही लहानपणापासुन कुराण वाचलेले असते आणि दहा वर्षे कोर्टाच्या आवारात घालवुन वकिली शहाणपण मिळवलेले असते. ती शेरास सवाशेर ठरते. मुस्लिमांना शरियापेक्षा वंदनीय काहीच नाही म्हणणार्या तिच्या नवर्याने एकही काम शरियाप्रमाणे केलेले नसते.
इक्रा हा शब्द कळला.
प्रत्यक्षात शाहबानोला तिच्या नवर्याने ती साठीत असताना मुलांसकट घराबाहेर काढले होते. तिची मुले तेव्हा मोठी असणार. तरीही ती कोर्टात गेली हे तिचे फारच मोठे धाडस.. समाजाविरुद्ध काहीही करायचे तर खुप मोठी हिम्मत लागते.
अनया अगदी बरोबर.
अनया अगदी बरोबर.
साधना खरंच तिच्या हिमतीला दाद द्यावीशी वाटली. त्यावेळी पेपरमध्ये बरंच वाचलेलं.
हक्क सेनीमाचे परीक्षण आवडले
हक्क सेनीमाचे परीक्षण आवडले आहे. तो पहिल्याच्या नंतर मग लिहतो.
राजीव गांधींच्या काळातली शहाबानो प्रकरण व मोदींच्या काळातले ट्रिपल तलाक प्रकरण यावरची माझी मते लिहीत आहे धाग्याला अनुसरून वाटत नसतील तर प्रतिसाद उडवून टाकावा / इग्नोर मारावा.
इस्लाम मध्ये ट्रिपल तलाक म्हणजे "तलाक तलाक तलाक" असे म्हणून नवरा आपल्या बायकोला डिवौर्स देऊ शकतो. त्यानंतर लग्न करताना ठरलेली मेहरची रक्कम त्यांनी तिला दिली की त्याची जबाबदारी संपते. हे इस्लाम मध्ये नियमांना धरूनच आहे.
त्याकडे हिंदू चष्मा मधून पाहून सात जन्माचे साथ वगैरे प्रकार थोपणे हे अयोग्य आहे. त्यामुळे ट्रिपल तलाक कायदा हा इस्लामच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप आहे. तसा हस्तक्षेप करणे सरकारने टाळायला हवे होते. भविष्यात एखाद्या सरकारने हा ट्रिपल त्याला कायदा रद्द केला तर ती योग्य होईल.
शहाबानो प्रकरणातही, नवऱ्याने बायकोला मेहेरची रक्कम दिली की त्याची जबाबदारी संपली होती. तिला आयुष्यभर पोटगी देत राहणे हे इस्लाम न्याय संगत नाही.
लग्न हा इस्लाम मध्ये एक contract आहे व तो मोडल्यावर काय करायचे हे तो करतानाच ठरविले जाते. ते काही जन्म जन्मानंतरचे बंधन वगैरे असे काहीही नाही.
हिंदूंनी आपली मूल्ये मुस्लिमांवर लादू नयेत.
इस्लाम मध्ये ट्रिपल तलाक
इस्लाम मध्ये ट्रिपल तलाक म्हणजे "तलाक तलाक तलाक" असे म्हणून नवरा आपल्या बायकोला डिवौर्स देऊ शकतो. त्यानंतर लग्न करताना ठरलेली मेहरची रक्कम त्यांनी तिला दिली की त्याची जबाबदारी संपते. हे इस्लाम मध्ये नियमांना धरूनच आहे. >>>
चित्रपट पाहा म्हणजे नक्की नियम काय आहे हे कळेल. शाहबानोचा नवराही याचाच आधार घेऊन तलाक देतो व इतर मौलवी त्याचे समर्थन करतात तेव्हा शाहबानो तलाक कसा द्यायचा याचा कुराणातला दाखला देऊन त्यांचे तोंड बंद करते.
तलाक शब्द एका दमात तिनदा म्हणायचा नसतो तर प्रत्येक शब्दाच्या उच्चारणात काही महिन्यांचा काळ जाऊ द्यायचा असतो. या दरम्यान तो रागाने तलाक देत असेल तर तो राग शांत होतो, दोन्ही घरच्यांना त्याला समजावुन समेट करण्याची संधी मिळते. तसेच त्या वेळी बायको गरोदर असेल तर तलाक देता येत नाही. तिन शब्दांच्या उच्चारणामध्ये गॅप असल्यामुळे तलाक टाळायची संधी मिळते. एका दमात तिन वेळा तलाक उच्चारण्याला शिक्षा करायची तरतुदही आहे.
अर्थात शाहबानो म्हणते तसे कुराणातला पहिलाच शब्द आहे इक्रा म्हणजे वाचा. स्वतः वाचा आणि काय लिहिलेय हे स्वतः समजुन घ्या. शाहबानोच्या नवर्याने कधी कुराण वाचायचे कष्ट घेतलेले नसतात. शाहबानोचे वडिल मौलवी असतात, तिने लहानपणापासुन कुराण वाचलेले असते. म्हणुन ती शेवटी मुलींना कुराण वाचायला शिकवायचा व्यवसाय पोट भरण्यासाठी स्विकारते.
तुमचा प्रतिसाद पुर्णपणे चुकीचा आहे. तो तुम्ही स्वतःच उडवा. राजीव गांधी काळातही सरकारने चुक केली होती आणि त्याचा सर्वच भारतिय स्त्रियांनी निषेध केला होता. सुप्रिम कोर्टाने नंतरच्या निकालांत शाहबानो केसचाच आधार घेऊन न्याय केला हे केसच्या व कायद्याच्या संदर्भात सगळीकडे आहे, फक्त चित्रपटातच नाही.
शहाबानो प्रकरणातही, नवऱ्याने बायकोला मेहेरची रक्कम दिली की त्याची जबाबदारी संपली होती. तिला आयुष्यभर पोटगी देत राहणे हे इस्लाम न्याय संगत नाही>>>>>
घटस्फोटीत स्त्रीला कायम पोटगी द्यायची याचाही दाखला कुराणात आहे हे शाहबानो सिद्ध करते आणि सुप्रिम कोर्ट कुराण व crpc १२५ दोन्ही समोर ठेउन निर्णय देते.
आजचा ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा कुराणसंमत नसता तर मौलवीनी कधीचेच रस्त्यावर उतरुन तो रद्द करुन घेतला असता पण त्यांची तोंडे त्यांच्याच पुस्तकांनी बंद केली आहेत. कॉमन सिविल कोडचाही चित्रपटात उल्लेख आहे पण त्याबद्दल इथे बोलणे जाउदे आता. भविष्यात होईलच तोही कायदा कारण राज्य घटनेनेच सरकारांना त्या दिशेने पाऊल उचलण्याबद्दल सुचना केलेली आहे.
धाग्याच्या शीर्षकात लिहिलेय हा एका गृहिणीचा लढा होता. ते पुर्णपणे चुक आहे. शाहबानो कमी शिकलेली गृहिणी असते पण ज्या पुस्तकावर तिचे आयुष्य अवलंबुन असते त्या पुस्तकाची मात्र तिने पारायणे करुन ती नीट समजाऊन घेतलेले असते. त्या क्षेत्रात ती गृहिणी नसते तर कुठल्याही मौलवीइतकेच तिचेही ज्ञान असते. त्या पुस्तकाचाच आधार घेऊन तिला फसवायचा उद्योग नवरा करतो आणि स्वतःच्या लढ्याला मुद्दाम सुप्रिम कोर्टात नेऊन त्याला हिंदुंनी व कोर्टाने विनाकारण मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात ढवळाढवळ करायचा प्रयत्न केल्याचे रुप आणतो तेव्हा शाहबानो स्वतःच त्याला त्याच पुस्तकाच्या आधारे उत्तर देते.
तुम्ही तुमच्या पुर्ण प्रतिसादात केलाय नेमका तोच युक्तिवाद तिचा वकिल नवराही करतो आणि वकिल नसलेली शाहबानो त्याचा प्रतिवाद हाणुन पाडते. कोर्टालाही तिचा प्रतिवाद मान्य करावा लागतो
मूळ लेखातून -
मूळ लेखातून -
या नियमाची किंवा प्रथेची कल्पना होतीच. पण चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे मूळ कुराणात, शरीयतमध्ये किंवा त्यांच्या कुठल्याही धर्मग्रंथात या पद्धतीचे समर्थन केलेच नव्हते.
काही प्रतिसादांतून -
कुराणाच्या कक्षेत राहुनच शाहबानो मुलांसाठी खर्च मागते
तलाक द्यायचा असेल तर कुराणात लिहिलेल्या नियमांप्रमाणेच द्यावा लागेल.
शाहबानो तलाक कसा द्यायचा याचा कुराणातला दाखला देऊन त्यांचे तोंड बंद करते.
घटस्फोटीत स्त्रीला कायम पोटगी द्यायची याचाही दाखला कुराणात आहे हे शाहबानो सिद्ध करते
शाहबानो स्वतःच त्याला त्याच पुस्तकाच्या आधारे उत्तर देते.
याचा अर्थ, भारतातील न्यायव्यवस्थेत कुराण सर्वश्रेष्ठ आहे !
पण मला तर वाटायचं की बाबा भारतात संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे!
म्हणजे संविधान-बिंविधान वगैरे काही कामाचे नाही, कुराणाचे खरे/योग्य इंटरप्रेटीशन कोणते त्यावरच सगळा न्यायदानाचा डोलारा आहे तर!
अहो तुम्ही चित्रपट न पाहता का
अहो तुम्ही चित्रपट न पाहता का बोलताहात??
ठिक. शेवटचेच उत्तर देते, पुढे हवी ती बडबड करा.
शाहबानो सर्वप्रथम लोवर सेक्युलर कोर्टात जाते तेव्हा तिला तुमच्या लोकांच्या कोर्टात जा असे जज सांगतो. कारण
मुस्लिम महिलेची लग्नासंदर्भात केस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाखाली येते.
तिला तिथे धुडकाऊन लावले जाते, तिचा तलाक बरोबर आहे, ती चुक आहे हे सांगितले जाते, पोटगी मिळणार नाही वगैरे सांगुन सगळ्यांसमोर तोंड उघडणारी मुलगी जन्माला घातल्याबद्दल बापाला दोष दिला जातो.
म्हणुन ती परत कोर्टात जाते. तिथे एक वकिल जोडी भेटते ते तिला १२५ crpc खाली केस घालायचा सल्ला देतात. त्या खाली ती जिंकल्यावर नवरा हायकोर्टात जातो.
तिथेही कायदा तिच्याच बाजुने आहे हे लक्षात आल्यावर तो मुद्दाम केस लगेच तिच्या बाजुने होईल असे करुन सुप्रिम कोर्टात जातो.
सुप्रिम कोर्टात तो विक्टिम कार्डचा कांगावा करतो. तिने असा न्याय मागणे व तिला तो मिळणे हेच मुळी मुस्लिमांच्या पर्सनल कायद्यावर हल्ला होणे आहे हा युक्तिवाद तो करतो जो मुस्लिम पुरुषांना पटतो.
तेव्हा ती एक भारतीय नागरिक या नात्याने भारतीय संविधानाने तिच्या हक्काचा तिला दिलेला न्याय मागते आणि तो न्याय तिच्या मुस्लिम पर्सनल बोर्डाच्या शरियाप्रमाणेही ग्राह्य आहे हेही सिद्ध करते. ती धार्मिक मुस्लिम असते आणि शरिया/कुराणाप्रमाणे आयुष्य जगत असते. तिला कुराणसंमत न्याय हवा असतो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चुकीच्या इन्टरप्रिटेशनचा आधार घेऊन नाकारते.
इथे भारतिय संविधान व सुप्रिम कोर्टापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ ठरत नाही. उलट तिला मिळालेला न्याय मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये अजिबात ढबळाढवळ करत नाही कारण त्यांच्या शरियामध्येही तेच लिहिले हे सिद्ध होते.
बाकी चित्रपटातील तमाम पुरुष वर्ग व प्रत्यक्षात ही घटना घडत असतानाचा भारतीय मुस्लिम पुरुषवर्ग सेम तुम्ही करताय तीच बडबड करत होता. म्हणजे एका मुस्लिम स्त्रीला तिच्या नवर्यापासुन झालेल्या मुलांचा प्रतिपाळ स्वतःच करायची वेळ आली तर किती विरोध होतो तो पाहा. इतकी मारामारी करुन हाय कोर्टात तिला महिना १९ रुपये मिळतात आणि सुप्रिम कोर्टात २००. तिने ४०० मागितलेले असतात.
कुराणात अजुन बरेच काही सांगितले आहे. अल्लाला नॉन बिलिवर्स आवडत नाहीत हेही त्यात सांगितले आहे. याचा आधार घेऊन कोणी मुस्लिम नॉन बिलिवर्सशी वाईट वागला आणि सेक्युलर कोर्टात येऊन शरियाप्रमाणे मी बरोबर आहे म्हणायला लागला तर त्याला कोणी मोकळे सोडणार नाही कारण भारतीय न्याय संविधानानुसार चालतो, कुराणानुसार नाही.
बाकी अजुन काही बडबड करायची असेल तर ती चालु ठेवा. मी वाचनाचा आनंद घेईनच. बाकी लेखनसीमा.
तिला कुराणसंमत न्याय हवा असतो
तिला कुराणसंमत न्याय हवा असतो जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चुकीच्या इन्टरप्रिटेशनचा आधार घेऊन नाकारते.
तेच तर मी म्हणतोय -
संविधान-बिंविधान वगैरे काही कामाचे नाही, कुराणाचे खरे/योग्य इंटरप्रेटीशन कोणते त्यावरच सगळा न्यायदानाचा डोलारा आहे तर!
या तर्कसंगत inference ला बडबड वगैरे म्हणण्याचा बालिशपणा मात्र ठळक दिसतोय!
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा हक्क, पोटगी इ. मुस्लिम पर्सनल लॉ - शरीयत प्रमाणे ठरतील अशी तरतूद घटनेतच आहे.
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा हक्क, पोटगी इ. मुस्लिम पर्सनल लॉ - शरीयत प्रमाणे ठरतील अशी तरतूद घटनेतच आहे.
>>>>>>
आणि जर मी चुकत नसेल तर चित्रपटात दाखवले आहे की त्या शरीयतचेच जो तो आपल्या मनाने अर्थ लावत आहे.
मला वाटते घटनेत अशी नुसती तरतूद न करता शरीयत अभ्यासून ते नियम काय आहेत ते सुद्धा नोंदवावेत, महिला किंवा कुठल्या गटावर अन्यायकारक असतील तर सुधारावेत आणि त्यानुसारच मग न्यायनिवाडा करावा.
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा
मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा हक्क, पोटगी इ. मुस्लिम पर्सनल लॉ - शरीयत प्रमाणे ठरतील अशी तरतूद घटनेतच आहे.
तेच तर मी म्हणतोय -
संविधान-बिंविधान वगैरे काही कामाचे नाही, शरीयत व कुराणाचे खरे/योग्य इंटरप्रेटीशन कोणते त्यावरच सगळा न्यायदानाचा डोलारा आहे!
घटनेत अशी नुसती तरतूद न करता
घटनेत अशी नुसती तरतूद न करता शरीयत अभ्यासून ते नियम काय आहेत ते सुद्धा नोंदवावेत, महिला किंवा कुठल्या गटावर अन्यायकारक असतील तर सुधारावेत आणि त्यानुसारच मग न्यायनिवाडा करावा.
असे करू नये. शरिया हदीस हदीथ कुराण यात बदल करण्याचा अधिकार कोणत्याही नॉन बिलिवर्स ना नाही, इमानदारांनादेखील नाही. ते जसे आहे तसे आहे. त्याचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक आहे.
म्हणूनच मुस्लिमांचे लग्न, तलाक, वारसा हक्क, पोटगी इ. मुस्लिम पर्सनल लॉ - शरीयत प्रमाणे ठरतील अशी तरतूद घटनेतच आहे. आणि ते योग्यच आहे.
तुमची घटना आज अशी आहे, काल तशी होती उद्या कशी राहील? शरिया हदीस हदीथ कुराण ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे, त्यात बदल होणे शक्य नाही.
हा खटला Section 125 in The
हा खटला Section 125 in The Code of Criminal Procedure, 1973 नुसार चालला. आणि त्यावरच निकाल आला.
२०१७ मध्ये इन्स्टंट ट्रिपल तलाक घटनेत बसत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
म्हणजेच मुस्लिम पर्सनल लॉ - शरीयतचा अर्थ लावायचा अधिकार न्यायालयाला आहे. - इतर कोणत्याही कायद्याप्रमाणे
कुराणाबाबत संविधान बिंविधान
कुराणाबाबत संविधान बिंविधान काही कामाचे नाही, असं म्हणणार्यांसाठी ही बातमी.
शबरीमाला प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने यापूर्वी लेखी निवेदन दाखल करून जोसेफ शाइन प्रकरणातील कायदा आणि त्यामागील तर्क ‘चांगला कायदा नाही’ असे घोषित करण्याची न्यायालयाला विनंती केली होती. धार्मिक प्रथा आणि श्रद्धा ठरवण्यासाठी घटनात्मक नैतिकता हा न्यायालयीन समीक्षाचा आधार असू शकत नाही. घटनात्मक नैतिकता हा अस्पष्ट सिद्धांत आहे आणि त्यावर आधारित निकाल, परदेशी तज्ज्ञांची मते व पूर्वीचे दाखले हे धार्मिक श्रद्धांची सत्यता तपासण्याचा आधार असू शकत नाहीत. – तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता.
याशिवाय त्यांनी आणखी एक गोष्ट सांगितली -लोकशाही तत्त्वांवर चालणार्या देशात नेहमीच बहुमताचे मत ग्राह्य धरले जाते आणि बहुमतच कायदा बनवते.
अल्पसंख्यंकांच्या हिताचे आणि हक्कांचे रक्षण करणे हा सुद्धा लोकशाहीचा भागच मानला जातो. हे अल्पसंख्यंक धार्मिकच असतील असे नाही. भाषिक, वांशिक, लैंगिक कलानुसार किंवा लिंगाधारितही असतील.