काँग्रेस मुस्लीमांविषयी प्रेम दाखवते म्हणजे काय करते ?
काँग्रेस तर कधी तोंडाने तसं म्हणत नाही. (म्हणत असतील तर सांगा, मला माहिती नाही.) मग काँग्रेस मुस्लिमांबद्दल अवास्तव प्रेम दखवते हे आपल्याला कोण सांगतं ? आपल्याला असे का वाटते ? आपण हे कुणाकडून ऐकले आहे ?
याचं उत्तर आहे भाजप. भाजप (पूर्वी शिवसेना) काँग्रेसवर आरोप करते कि काँग्रेस मुस्लिमांचं लांगुलचालन करते. या आरोपाला काँग्रेस कधीच उत्तर देत नाही कि "नाही, आम्ही मुस्लिमांचे अवास्तव लाड करत नाही" सत्ता जाण्यापूर्वी काँग्रेसच्या शक्तिशाली नेतृत्वाने या अर्थाचे उत्तर दिले असेल तर दाखवा. काँग्रेस नरो वा कुंजरोवा म्हणून गप्प बसणे पसंत करते. ती उलट भाजपवर आरोप करते कि भाजप हिंदू बहुसंख्यांकवादाचं राजकारण करते.
भाजप मात्र म्हणते कि हो आम्ही करतो. शीर्ष नेतृत्वापासून ते तळाच्या कार्यकर्त्यापर्यंत सगळेच असं म्हणतात. यामुळं भाजपचं राजकारण आहे असं हिंदूंना वाटतं. हिंदू बहुसंख्य आहेत असं मुसलमानांना वाटतं. मग ते भाजपला समर्थ पर्याय शोधू लागतात. पूर्वी पासून ते भयभीत मानसिकतेतून काँग्रेसला मत देत होतेच. पण बाबरी मशीद नरसिंहराव पंतप्रधान असताना पडली. नरसिंहराव काही दूधखुळे नव्हते. ते दोन बलाढ्य काँग्रेसी नेत्यांना धोबीपछाड देऊन पंतप्रधान झालेले होते. तरीही बाबरी पडू द्दिली या रागातून मुसलमान समाजवादी पक्षाकडे गेले. राष्ट्रीय जनता दलाकडे गेले. महाराष्ट्रात पण जिथे जो सक्षम असेल त्याच्या सोबत गेले. ही काँग्रेसला मृत्यूघंटा वाटली.
मग दंगली झाल्या. मुस्लिमांचं शिरकाण झालं. मुंबई दंगल, बेहरामपाडा दंगल, भिवं डी दंगल, अहमदाबाद दंगे, गुजरात दंगे असे अनेक ठिकाणी दंगे उसळले. यात मुसलमानांचं जीवित आणि आर्थिक नुकसान झालं. महाराष्ट्रात श्रीकृष्ण आयोगाने आपला अहवाल दिला. मात्र तो कधीच स्विकारला नाही. मधल्या काळात बाँबस्फोट झाले. ज्याच्याबद्दल आता भाजपच्य गोटातूनच वेगवेगळी बक्तव्ये येत आहेत. करकरे आणि अन्य तीन बहादूर पोलीस अधिकार्यांची मुंबईवरच्या हल्ल्यात हत्या झाली. मीडीयाने कोणताही पुरावा नसताना मुस्लीम दहशतवाद असा पुकारा सुरू केला.
पुण्यामधे सायकल सापडली. पोलीस तिथे पोहोचायच्य आतच टिव्हीवर कोनकोणत्या मुस्लीम दहशतवादी दंघटना यात आहेत आणि अमेरिकेत पकडलेल्या दह्शतवाद्याशी कसे कनेक्शन आहे यचे रिपोर्टास फक्त पंधरा मिनिटात येऊ लागले होते. पोलीस दल निवृत्त करा आणि चॅनेल्सकडे तपास द्या अशा मागण्या होऊनही हे थांबले नाही.
मुस्लीम दहशतवाद या टर्म मुळे सामान्य मुस्लीम धास्तावला. पूर्वी अन्याय झाला या भावनेतून रस्त्यावर येणारे मुस्लीम आता घाबरू लागले. देशद्रोहाच्या संशयाने त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. हे सायकॉलॉजिकल वॉर मुस्लीम समाज झेलू शकला नाही आणि या मानसिकतेतून तो आधार शोधू लागला. इतक्यात भाजपचे सरकार आल्यावर मुस्लीम अधिक धास्तावला आणि २००४ ला तो काँग्रेसकडे परतला.
हा घटनाक्रम आहे. यात मनाचे काही लिहीलेले नाही. काही गोष्टी पटल्या नाहीत तर सांगा.
पण ही पार्श्वभूमी महत्वची नाही.
महत्वाचे आहे कि जर काँग्रेस मुसलमानांचे लांगूलचालन करते तर मुस्लीम समाजाची स्थिती पारशी लोकांच्या पुढे नाही पण जवळपास तरी हवी होती. आर्थिकद्दृष्ट्या तो शहा, मेहता या सधन कम्युनिटीइतका नाही तरी संपन्न समाज असायला हवा होता. अरब राष्ट्रात मुस्लीम संपन्न आहेत. मलेशियात खूप नसले तरी समर्थ आहेत. सिंगापूर मधे धनाढ्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १२% आहे. नोकर्यात किमान ६% तरी दिसायला हवा. खासगी सोडून द्या. सरकारी नोकरीत तर हवा होता. सरकारे दीर्घकाळ काँग्रेसची राहिलेली आहेत. हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेला हवा होता.
भारतात मुस्लिमांची स्थिती काय आहे ? ती स्थिती सच्चर आयोगाने सांगितली आहे. विशेष म्हणजे हा आयोग मनमोहनसिंग यांनी नेमला होता.
या आयोगाप्रमाणे मुस्लिमांची स्थिती एससी एसटी पेक्षाही बत्तर आहे.
The report examined the social, economic, and educational status of the Muslim community in India, highlighting disparities in literacy, employment, and access to public services.
Key findings included a Muslim literacy rate of 59.1% in 2001, below the national average of 64.8%, with particularly low participation in higher education and public sector employment.
The report noted that Muslim women had significantly lower workforce participation, and unemployment rates among Muslim graduates were the highest among socio-religious categories.
The Committee made 76 recommendations, which the government accepted 72, deferred one, and rejected three.
Major recommendations included the establishment of an Equal Opportunity Commission to address grievances of deprived groups, increased representation of minorities in public bodies, and measures to improve access to education and employment.
Specific actions taken by the government included the implementation of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), with priority given to minority concentration districts for school construction and teacher training.
The government also expanded the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, sanctioning 835 residential schools for girls in minority-concentration districts by September 2018, although only 21.21% of enrolled students were Muslim.
To modernize madrasas, the Scheme of Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) and the Infrastructure Development of Minority Institutions (IDMI) were launched, with over 12,800 madrasa certificates issued between 2005 and 2017 to align their qualifications with the Central Board of Secondary Education (CBSE).
The University Grants Commission was directed to prioritize women’s hostels in higher education institutions in Muslim concentration areas, with 285 hostels sanctioned during the 11th Five Year Plan, though no new hostels were sanctioned in 2017–18 or 2018–19.
Vocational training through Jan Shikshan Sansthans (JSS) was extended to 33 Muslim-concentration districts, but no new JSSs were established after 2014–15.
The government also initiated microfinance programs, opening over 7.93 lakh accounts for minority women by 2017–18, providing cumulative microcredit of Rs. 8,985 crores.
A special development program was launched in 90 minority-concentration districts to improve civic amenities, infrastructure, and employment opportunities.
An inter-ministerial task force identified 338 towns with substantial minority populations, advising targeted development efforts.
Despite the Cabinet's 2014 approval for an Equal Opportunity Commission through a parliamentary Act, the Modi government later withdrew this approval.
The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005, was not pursued, and a revised bill introduced in 2013 was deferred in the Rajya Sabha.
The report also recommended improved representation of Muslims in police forces and local bodies, though data showed a decline in Muslim police personnel in 18 states/UTs between June and December 2017.
संदर्भासाठी लिंक्स : आपल्याला लेखात काही लपवाछपवी वाटत असेल. हेतूपुरस्सर किंवा अज्ञानामुळे चुकीची माहिती दिली जात आहे असे वाटत असेल तर कळवावे. जेव्हढे जमेल तेव्हढे शंकासमाधान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
https://prsindia.org/files/policy/policy_committee_reports/1242304423--S...
https://www.ruralindiaonline.org/en/library/resource/implementation-of-s...
या शिफारशी स्विकारल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करताच काँग्रेस सरकार गेले. नंतर भाजप आले. यामुळे या कमिशनच्या शिफारशींच्या काय झाले हा प्रश्न काँग्रेसने संसदेत विचारला पाहीजे होता. तो विचारलाय का ? मला तरी आढळत नाही. शक्य झाल्यास इथे विद्वान मंडळी असतीलच त्यांनी संदर्भ द्यावा. म्हणजे अपडेट करता येईल. त्याला भाजपने काय उत्तर दिले ?
जर प्रश्न विचारला नसेल तर या परिस्थितीत या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली कि न झाली हे जाणून घेण्यासाठी दोनच मार्ग राहतात.
१. जनगणना जी झालीच नाही.
२. दुसरा आयोग नेमून मुस्लीम समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करणे
हे दोन्ही होतील असे वाटते काय ? या परिस्थितीत मुस्लीम समाजाचे पुढे काय झाले हे कसे कळणार ? कोण त्याचा तपास लावणार ? कुणावर जास्त जबाबदारी येते ? ज्यांना मुस्लीम हे हक्काचे मतदार वाटतात त्यांची जबाबदारी नाही का ?
Despite these efforts, the implementation of some recommendations has been inconsistent. For instance, the number of Muslim police personnel in 18 states/UTs declined from 3.6% to 2.09% between June and December 2017, indicating challenges in improving representation in law enforcement.
The Equal Opportunity Commission (EOC), recommended by the Committee and approved by the Cabinet in 2014, was later withdrawn by the Modi government, halting its establishment.
The government has also launched a multi-media campaign to promote social inclusion, disseminating information in Urdu and other languages.
सच्चर आयोगाचा रिपोर्ट आल्यानंतर काँग्रेसने तत्काळ अंमलबजावणी केलेली नाही, ना मोदी नव्हे भाजप नव्हे भारत सरकारला धारेवर धरलेले आहे. आणि सच्चरच्या आधी काँग्रेस सत्तेत असतानाचे हे परिणाम आहेत हाच याचा अर्थ होत नाही काय ?
संसदेत वंदे मातरमच्या चर्चेत काँग्रेसने आमच्या पक्षाची स्वातंत्र्ययुद्धाची परंपरा असल्याचे सांगितले. हिंदू मुस्लीम वादावर भाषणे झाली. मुस्लीम लीगशी युतीवर बोलणी झाली. पण जे मुसलमान भारतात राहिले त्यांच्या स्थितीबद्दल २०१४ पासून काँग्रेसने आवाज उठवला का ?
मुस्लिमांच्या धार्मिक भावनांशी खेळून, त्यांना जिवाचे भय दाखवून काँग्रेस मतं वसूल करते. हे एल आय सी एजंटपेक्षा काहीच वेगळे नाही. किमान एल आय सी मेल्यावर तरी काही तरी देते.
तर मग भाजप हा जो संसदेत प्रपोगंडा चालवते, काँग्रेसवर खोटा आरोप करते कि काँग्रेस मुस्लिमांचे लांगुलचालन करते त्यासाठी भाजपला माफी मागायला लावणारे भाषण काँग्रेसचे खर्गे , तीन गांधी करतील काय ?
टीप
१ : दंगलींचे संदर्भ हवे असले तर देईन. ती गरज पडणार नाही असे वाटल्याने दिलेले नाहीत. आवश्यक असेल तर कळवा.
२. धाग्याचा विषय गंभीर आहे. आयडीविषयी चर्चा करायची असल्यास दुसरा धागा काढावा. इथे विषयावर चर्चा करावी.
