पुस्तक परिचय : मेड इन चायना - गिरीश कुबेर

धन्यवाद !!

छान परिचय. चीनचा विषय आणि कुबेराची लेखणी म्हणजे पुस्तक एका बैठकीत वाचावे असे वाटतेय.

छान परिचय

छान परिचय आहे. पहिला परिच्छेदही आवडला.

विकसित व लोकशाही असलेल्या देशांतील शिक्षणाच्या संधी, परदेशी लोकांना सुद्धा मिळणारे हक्क व स्वातंत्र्ये याचा अगदी चलाखपणे वापर करत चीनने आपला फायदा करून घेतला आहे - स्वतः तसे हक्क/स्वातंत्र्य न देता - इतरांना तर नव्हेच पण इव्हन स्वतःच्या नागरिकांनाही. तसेच वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे नियम, त्यातून उपलब्ध झालेल्या संधी याचाही तितक्याच चलाखीने त्यांनी वापर केला - केव्हा सामील व्हायचे व केव्हा बाहेर पडायचे हे त्या त्या वेळेस ठरवून, आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही त्यांना ते करू दिले हे विशेष. त्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा धूर्तपणा यातून दिसतो.

हुकूमशाही बद्दल लिहीताना कुबेर किती टीका करतात ते वाचायला आवडेल. एकेकाळी लोकसत्ता मधे अमिरिकेला चीन शह देतोय याचा त्यांना आनंद होत असल्यासारखे वाटे अग्रलेख वाचताना. पण हे होताना एक हुकूमशाही भस्मासूर तयार होतोय याची जाणीव त्या अग्रलेखांत दिसत नसे. हे मी माझ्या मर्यादित वाचनावरून लिहीतोय. कुबेरांची पुस्तके वाचली आहेत, त्यांच्या माहितीबद्दल आदर आहेच. पण एकेकाळी ते संपादक असताना लोकसत्ताचे अग्रलेख तसे वाटत हे नक्की.

हुकूमशाहीमधे सरकारला, सत्तेमधल्या लोकांना हवा असलेला विकास हा लोकशाही देशांच्या तुलनेत प्रचंड वेगात होऊ शकतो. कारण ते अमलात आणताना इतर कोणाची फिकीर करायची त्यांना गरज नसते. त्यामुळे त्यांच्या विकासाच्या वेगाचे आश्चर्य नाही. पण ते करताना त्यातून विस्थापित होणार्‍या लोकांचे काय केले जाते, त्यांची सोय केली जाते का वगैरे आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. तसे काही होतच नसेल असे नाही, पण इतर देशांमधले हे सगळे उघड चालते, इव्हन देशाबाहेरच्या लोकांना सहज माहिती मिळते. यांच्या कोणी मेधा पाटकर, अरूंधती रॉय वगैरे असतील का? तशी आंदोलने तेथे होत असतील का? आणि होत असली तर जगाला त्याचा पत्ता लागतो का - हे माहीत नाही.

३. कॉपीराईट. हा शब्द चिनी डिक्शनरीत नाही. कुठल्याही गोष्टीची ditto कॉपी करण्यात चीनी लोकांचा कोणी हात धरु शकत नाही आणि तिथल्या सरकारचे ही यास समर्थन असते. >>>> ह्या गोष्टी आता जुन्या झाल्या.
आता माझे अनुभव सांगतो.
१९९८ पासून मी PRC मधील कंपन्यांबरोबर काम केले आहे. सुरवातीला सगळे इंजिनिअर आपल्या लोवर मिडल क्लास सारखे होते. अगदी साधे कपडे. त्यांच्याबरोबर केवळ एक तरुण दुभाष्या होत्या ज्याला इंग्लिश समजत होते. त्यांच्या टीम मध्ये दहा जण होते. हा एक तरुण आमच्या सगळ्या क्वेरीज ऐकून त्याना सांगत होता आणि त्यांची उत्तरे आम्हाला सांगत होता. मीटिंग झाल्यावर मी त्याच्याशी सहज बोलला. तर तो आर्ट्स चा पदवी धर निघाला. मी जेव्हा त्याला विचारले की हे टेक्निकल ज्ञान कुठून मिळाले. तेव्हा तो फक्त हसला. मी काय समजायचे ते समजलो.
आम्ही त्यांच्याबरोबर अनेक प्रोजेक्ट केल्या. हळू हळू बदल दिसायला लागले. मिटींगला येणारे स्मार्ट दिसायला लागले. हळू हळू सगळ्यांना इंग्रजी समजायला लागले. सगळ्यांच्या कडे मोबाईल आले. सगळेजण त्यांच्या हेड ऑफिसशी खर्चाशी काळजी न करता संपर्क करून आम्हाला उत्तरे द्यायला लागले.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे सगळी तरुणाई होती. आपल्या इकडे म्हाणजे परदेशी जायचा चान्स आला की आमचे काका सगळ्यांच्या पुढे ब्यागा भरून तयार!
लिहिण्यासारखे खूप आहे. फक्त एक महत्वाची गोष्ट सांगून ही पोस्ट संपवतो.
त्यांच्या टीम मध्ये तरुण मुलींचा लक्षणीय सहभाग होता. जीन आणि टी शर्ट घालून त्या मीटिंग मध्ये भाग घेत असत. नो फ्याशंस.
आता सरांसाठी .
एका तरुणाने मला विचारले की तू शाहरुख खानला भेटला आहेस का? ते ऐकून मला शॉक! एव्हढेच नाही तर त्याने आपला लॅपटॉप उघडून मला शाखा चा अशोका पिक्चर पूर्ण डाऊन लोड केलेला होता तो दाखवला.
एकूण शाखा तिथे खूप पॉपुलर आहे असे दिसले. अजूनही आपले दुसरे अभिनेते असतील.
एकूण चायना कुठे पोहोचला आहे त्याची आपल्य्याला कल्पना नाही. Good for us.

चायना इज अ रिअल थ्रेट. फार पुढे आहेत ते. तिथे ढुं वर दट्ट्या बसतो काम नाही केलं की. हूं की चूं करता येत नाही.

चांगला परिचय.

यातल्या 'कॉपीराइट' मुद्द्याला धरून - माझ्या विशलिस्टला एक पुस्तक आहे - 'पुअरली मेड इन चायना' - ते आठवलं.

केकू, तुमचे अनुभवही आवडले.

छान परिचय. कुबेरांची दोनेक पुस्तकं वाचलीत.

कुबेरांनी हे पुस्तक २०२३ साली लिहिले आहे. त्यातही त्यांनी कॉपीराइट वगैरे बद्दल लिहिले असेल तर त्यांचा अभ्यास तोकडा आहे असे मी म्हणेन.
मी वर म्हटल्याप्रमाणे पूर्वी ही परिस्थिती होती. त्यांच्या साहित्याची डिझाइन्स ही रशिअन तंत्रज्ञानावर आधारित होती. नंतर राशीया आणि चायना यांचे संबंध थोडे बिघडले. चायना स्वतःवर अवलंबून राहू लागला.
गेल्या वीस वर्षात त्या देशाने अत्यंत वेगाने प्रगती केली आहे. विशेषतः AI, क्वांटम फिजिक्स, न्युरोसायन्स, जेनेटिक्स इत्यादि विषयात ते पाश्चात्य देशांच्या बरोबरीने किंवा कधी पुढेही गेले आहेत. विज्ञान विषयक संशोधन लेखात आज ते आघाडीवर आहेत.
China now publishes more high-quality science than any other nation...
https://theconversation.com/china-now-publishes-more-high-quality-scienc...
हा The Conversation मधला लेख वाचला तर तुम्हाला थोडी कल्पना येईल
मी हे पुस्तक वाचलेले नाही त्यामुळे पुस्तकातला एकूण सूर काय आहे त्याची कल्पना नाही.

फारेण्ड, कुबेर अजूनही लोकसत्ताचे संपादक आहेत.
ते पत्रकार व्हायच्या आधीपासून चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे. आणि त्यात बदल व्हायची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत लिहिताना कदाचित त्याबद्दल लिहीत नसतील. २०१८ मध्ये चीनने घटना दुरुस्ती करून एखादी व्यक्ती दोनदाच अध्यक्ष होऊ शकेल हा नियम बदलला. तेव्हाची त्यांची भूमिका बघायला हवी. आता तुमच्याकडेही हे व्हायचं चिन्ह आहे का बघा . ( यात कुठलीही खोच नाही)
एकाधिकारशाही आणि विकासकामाला होणारा विरोध दडपणे हे भारतात सुरू झाल्यासारखे आहे - महाराष्ट्राचा जनसुरक्षा कायदा.

मी वाचनालयातून चीन बद्दलचं मराठीत गाजलेलं एक पुस्तक आणलं होतं. आता नाव आठवत नाही. कदाचित अरुण साधूंचं ड्रॅगन जागा झाल्यावर हे असेल. फारच कंटाळवाणं वाटलं आणि सोडून दिलं. गिरीश कुबेरांचं तेलाबद्दलचं एक पुस्तकही असंच खूप जुना, ज्यातलं काहीच माहीत नाही अशा इतिहासाने सुरू होणारं पुस्तकही असंच अर्धवट सोडलं.

वरचा परिचय आवडला. वर्तमानकाळाच्या जवळचं असेल, तर वाचायला आवडेल.

२०२३ मधलं पुस्तक आहे तर वाचायला हवं. कारण दर दहा वर्षांत चीन मोठी उडी घेतो. आमची दिवाळी, गणपतीची रोषणाई चिनी वस्तुंवरच अवलंबून आहे. पुस्तकाचा विषय मेड इन चायना असेल तर तिथले राजकीय वातावरण गाळलं असेल. अर्थात तो विषय नाही. मोठी उडी मारायची तर 'सर्वांचा विचार करून' वगैरे शक्य नाही. शिवाय कम्युनिझमपासून दूर जात आहे हे चीनने स्वतःच कबूल केलं आहे. २०५० पर्यंत पहिला चीन नसणार.
>> हुकूमशाहीमधे सरकारला, सत्तेमधल्या लोकांना हवा असलेला विकास हा लोकशाही देशांच्या तुलनेत प्रचंड वेगात होऊ शकतो. कारण ते अमलात आणताना इतर कोणाची फिकीर करायची त्यांना गरज नसते. त्यामुळे त्यांच्या विकासाच्या वेगाचे आश्चर्य नाही. पण ते करताना त्यातून विस्थापित होणार्‍या लोकांचे काय केले जाते, त्यांची सोय केली जाते का वगैरे आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. >> खरं आहे. मगलेव तंत्रज्ञानावरच्या रेल्वेचं प्रोजेक्ट तयार होऊन जर्मनीकडे पंधरा वर्षे पडून होतं. एवढी महागडी गुंतवणूक करायची का यावर चर्चाच चालू होत्या. मग एक दिवशी चीनी लोक आले आणि ते घेऊन तिकडे रेल्वे टाकलीसुद्धा बीजिंग विमानतळाशी.

महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कम्युनिस्ट विचारसरणीचे ऐतखाऊ लोक वाढतात, हुशार लोकांना काही करायचा उत्साही राहात नाही. तुम्हीच शोधा, अमलात आणा आणि फायदा तुम्हीच घ्या हे चीनने सुरू केल्याने प्रगती धडाधड झाली.

लोकशाही वि हुकुमशाही हा अगदी मौलिक मुद्दा आहे. आपल्याकडे "लोकशाही " असल्यामुळेच आपण गोमुत्र, गाईचे शेण, डार्विन कसा चूक होता आणि वैदिक सायन्स ह्या महत्वाच्या विषयावर संशोधन करू शकलो.

लोकशाहीत काय वाटेल ते लोकांच्या माथी मारता येत नाही. हुकुम काढता येत नाहीत. चीनमध्ये त्यांनी अगदी दोन चार महिन्यांची सूचना देऊन गावंच्या गावं सपाट केली आणि तिथे नवीन पद्धतीची शहरं उभारली. उद्योजकांना तिकडे बोलावलं आणि उद्योग सुरू करायला सांगितलं. त्यांच्या आईवडिलांसाठी " नातवांना कसं शिकवायचे, सांभाळायचं, यांचे क्लासेस काढले. कारण उद्योजक तरुण मुलांना वेळ कुठाय? मागची पिढी फार कमनशिबी ठरली.

लोकसहाचे अजून काही फायदे.
आपण आरे मध्ये हजारो झाडे तोडून मेट्रोसाठी वापरू शकतो.
आदिवासींच्या जमिनी घेऊन उद्योजकांना देऊ शकतो.
धरणे बांधून साधन शेतकर्याना पाणी पुरवू शकतो. विस्थापितांना वाऱ्यावर सोडून देऊ शकतो.

केकू खरे आहे.

हे फार दूर नाही असं वाटतंय. एकूण काय तर चार वर्षांनी नवीन सरकार आल्यावरच आनंदीआनंद होईल.
बाकी मुंबईत मेट्रो लाईन नं १( अंधेरी-वर्सोवा) तीस टक्के क्षमतेने चालते आहे. इतर मेट्रो लाइनस जेमतेम दहा टक्क्यांनी.( ज्या मेट्रोसाठी अंधेरी- गुंदावलीसाठी गोरेगाव आरेत झाडे तोडली तीसुद्धा दहा टक्केच).
मुंबईत लोकल ट्रेनला खूप गर्दी असली तरी त्यालाच पसंती आहे. पुण्यात लोकल ट्रेन्स मुख्य हद्दीच्या बाहेर आहेत.( पुणे शिवाजीनगर स्वारगेट कात्रज. ) बसेसना पसंती नाही. रस्त्याने फार वेळ लागतो.

लोकल ट्रेनच्या डब्यांची दारं आता आपोआप बंद होणार आहेत. मग लोकांना मेट्रोनेच जावं लागेल.

जंगलतोड, दुर्बळ समूहांवरचे अन्याय, सधन व सत्ताधारी सर्कल्समधल्या लोकांकरता टार्गेट केलेला "विकास" - हे शतकानुशतके जगात सुरू आहे. ती जगाची "डिफॉल्ट सिस्टीम" आहे. सर्वसामान्य लोकांना त्यात काही आवाज नव्हता. कधीतरी विकोपाला गेले की कोणीतरी उठाव करे व राज्य बळकावे. पण विद्रोही नेता राजा झाला की तो - किंवा अगदी तो चांगला निघाला, तरी त्याच्या पुढच्या पिढ्या - सगळे आधीच्या राजासारखेच करायला सुरूवात करत. हे अव्याहत सुरू होते.

हे जादूच्या कांडीने बदलू शकेल असा कोणताही उपाय नाही. पण लोकशाहीत लोकांना त्याविरूद्ध आवाज उठवता येतो. या निर्णयात पारदर्शकपणा असावा याकरता लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणता येतो. हे इतर कोणत्याही सिस्टीममधे शक्य नाही.

हे नसताना एखाद्या देशाने विकास घडवून आणला, तरी त्या बंद दारामागे काय झाले आहे आपल्याला कधीच कळणार नाही. Srd यांनी उदाहरण दिले आहेच. शांघायच्या आसपासची भातशेती वगैरे कशी बंद करून लोकांना दुसरीकडे हलवले याबद्दल वाचले आहे. चीन मधून पळून आलेल्या व कॅलिफोर्नियात स्वतःची कंपनी काढलेल्या एका सीईओची मुलाखत मधे वाचली होती. त्याने काय काम करायचे हे चीनमधे सरकारने ठरवले होते, ते त्याचे कौशल्य वगैरेशी काही संबंधित नव्हते.

इंग्लंड मधेही अशीच लोकशाही आहे का?
तुम्ही कधी चीनी नागरिकाला प्रत्यक्ष भेटला आहात का? म्हणजे बंद दरवाज्या मागे काय चालते ते समजून घेण्यासाठी. आणि आता दरवाजे उघडे आहेत हे तुम्हाला माहित असेलच.
असो मी काही चीनची सुपारी घेतली नाहीये.
आवाज उठवता येतो.
एकदा एक अमेरीकन आणि रशीयन कुत्रा पारीस मध्ये भेटले. अमेरीकन कुत्रा आपला धनी आपली कशी काळजी घेतो त्याचे रसभरीत वर्णन करत होता. रशीयन कुत्रा म्हणत होता हे काहीच नाही आमच्या कडे तर आम्हाला सोन्याची घरे आहेत. इत्यादि.
शेवटी रशीयन कुत्रा वैतागून म्हणतो," अरे मग तुझा चेहरा असा का? काय प्रॉब्लेम काय आहे?"
"फक्त आन्हाला भुंकायची परवानगी नाही."
असो. आमच्या इकडची लोकशाही म्हणजे आमचे प्रतिनिधी केव्हाही काहीही पार्टी बदल करू शकतात. आमच्या इकडे असे आहे की पैसा असेल तर तुम्ही काहीही करू शकता. एकूण बहु मताची अल्प मतावर दादागिरी.
आमची लोकशाही First person to touch the pole पद्धतीची आहे.
जर का ती proportional representation पद्धतीची असती तर एक वेळ समजू शकलो असतो.
अरे हो हे लिहायचे राहिले .
हिटलर देखील लोकशाहीच्या मार्गानेच सत्तेवर आला होता. चूक भूल माफ करना.

केकू तुमचा उपरोध पटला. हे शेणावर वगैरे संशोधन करणे, बत्थड कारभार चालतो लोकशाहीत. उणीवा आहेत पण हुकूमशाहीचा आपल्याला अनुभव नाही. थोडी कल्पना आहे. हे गोमांस बंदी, अखलखला लिंच करणे - हे हुकूमशाहीसमच आहे.
तेव्हा माहीत नाही त्या सैतानाची म्हणजे हुकूमशाहीची बाजू घेणे इष्ट नाही असे वाटते.
पाकिस्तानात त्यांचे पंतप्रधान फक्त लष्कराच्या तालावर नाचणारे बाहुले असते. सेमाय-हुकूमशाहीच की. पाकिस्तानची काय दिव्य प्रगती आहे ते समोर आहेच.

सामो
तुम्ही म्हणता तेही खरच आहे.
आपण PHILOSOPHER KING वाट पहाणे हेच आपल्या हातात आहे.

आता दरवाजे उघडे आहेत हे तुम्हाला माहित असेलच. >>> नाही हे मला माहीत नाही. जितके ऐकले आहे त्यावरून विचारस्वातंत्र्य तेथे नाही, सर्व कंपन्या, सर्व माध्यमे सरकार कंट्रोल करते, इव्हन त्यांचे डीपसीक एआय मॉडेल १९८९ च्या उठावाबद्दल काही सांगत नाही - असेच ऐकले आहे.

मला कदाचित मुद्दा समजलेला नाही. चीन बराच पुढे निघून गेला आहे याबद्दल मला काही शंका नाही. ते गणित, विज्ञान, एआय ई मधे मूलभूत संशोधन करत आहेत तर भारत सध्या मध्ययुगीन घटनांबद्दलच्या वादांत रमला आहे - या सगळ्याची मला कल्पना आहे.

भारतात चालले आहे त्याचा लोकशाहीशी काय संबंध आहे मला कळत नाही. सरकारच्या मर्जीने जंगलतोड, धरणे- विस्थापित, गावेच्या गावे हलवणे याच्याशी कोणती राजकीय व्यवस्था आहे याचा काही संबंध नाही. पण लोकशाहीत किमान तेथे आंदोलन होउ शकते, काही काळ का होईना ते स्थगित होऊ शकते - आणि नेत्यांच्या निष्ठा इतक्या लवचिक नसत्या, तर बंदही झाले असते आत्तापर्यंत.

बाय द वे, भारताला लोकशाहीचाच खरा अनुभव नाही. १९४७ पर्यंत आधी हुकूमशाहीच होती सगळीकडे. इंग्रजी राजवटीत प्रतिनिधित्व नसणे म्हणजे एका अर्थाने हुकूमशाहीच. इव्हन १९४७ नंतर लोकांनी अनेक ठिकाणी मूळचे राजे, संस्थानिकच निवडून दिले. अजूनही नेत्याकडे प्रतिनिधी म्हणून न पाहता पब्लिक तो कोणीतरी राजा असल्यासारखेच पाहते.

आता तुमच्याकडेही हे व्हायचं चिन्ह आहे का बघा . ( यात कुठलीही खोच नाही)
एकाधिकारशाही आणि विकासकामाला होणारा विरोध दडपणे हे भारतात सुरू झाल्यासारखे आहे - महाराष्ट्राचा जनसुरक्षा कायदा. >>>>

भरत - जनसुरक्षा कायद्याबद्दल फार माहिती नाही. एक टीका वाचली आहे ती डाव्या संघटनांना त्यातून टार्गेट केलेले आहे पण उजव्या संघटनांना नाही. त्यापलीकडे माहिती नाही.

अमेरिकेत एक व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त वेळा अध्यक्ष होऊ शकेल याबद्दल - यात हे गृहीत आहे की लोक पुन्हा निवडून देतील. भारतात हे कायमच आहे. इव्हन अमेरिकेत १९५० पर्यंत होतेच. त्यानंतरच हे दोन चे लिमिट आले आहे. तीनशे वर्षांच्या इतिहासात गेली पन्नास वर्षे असलेला नियम पुन्हा चर्चेत येणे अशक्य नाही. पण एखादी व्यक्ती कितीदा निवडणूक लढवू शकते इतपर्यंतच त्याची व्याप्ती आहे. शेवटी निर्णय लोकांवरच आहे. मला वाटते चीनमधला बदल व इथे झाला तर इथला बदल - यात हा मुख्य फरक आहे.

बहुसंख्यांना कसलीतरी भीती वाटणे व त्याचा फायदा घेउन लोकशाही मार्गानेच सत्तेवर येणार्‍या व्यक्तीने सत्ता आपल्या हाती केंद्रित करणे हे वारे सध्या जगभर वाहात आहेत. तो मोठा विषय आहे. त्याला सध्या कोणाकडे उत्तर दिसत नाही.

लोकशाहीत विरोध करता येतो याचं उदाहरण म्हणजे कोकण रेल्वे प्रकल्प गोवा सरकारने दोन वर्षे थोपवून धरला होता. शंभर मिटर्स जवळून रूळ गेले तरी आमची चर्चेस आणि हॉटेल इमारती पडतील हा मुद्दा मांडला होता. शेवटी " तुम्ही जो अटी घालून विलंब करत आहात त्यामुळे वाढलेला खर्च तुम्हाला भरावा लागेल" अशी तंबी केंद्राने दिल्यावर ताबडतोब विरोध मागे घेतला गेला. आता कोकण रेल्वेचा फायदा कोण उठवत आहे पाहा. ( मेट्रो मॅन - श्रीधरन पुस्तकातून.)

भुंका. भुंकत रहा. किती दिवस भुंकत रहातील . ब्रेड चा एक तुकडा फेकला की चूप बसतील.

महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कम्युनिस्ट विचारसरणीचे ऐतखाऊ लोक वाढतात, हुशार लोकांना काही करायचा उत्साही राहात नाही. तुम्हीच शोधा, अमलात आणा आणि फायदा तुम्हीच घ्या हे चीनने सुरू केल्याने प्रगती धडाधड झाली. >>> हे काय आहे नाही समजल.
Any way रशीयाने अवकाशात प्रथम स्पुटनिक सोडून आणि गागारीन ला पाठवून अमेरिकेला मोठा धक्का दिला होता.