मागच्या आठवड्यात मी चार दिवसांसाठी गावाला गेलो होतो. जाताना घरून पुणे स्थानकावर गेलो तेव्हा उबर रिक्षा केली होती. त्या ॲपमध्ये बुकिंगच्या वेळेला जी रक्कम दाखवली तीच प्रवास संपताना घेतली गेली. चार दिवसांनी मी मध्यरात्रीनंतर पुण्यात परतलो तेव्हा उबर रिक्षा बुक केली. ती बऱ्याच प्रतिक्षेनंतर मिळाली. परंतु रिक्षा चालकाने आधी फोनवरच मला सांगितले की रात्रीच्या मीटरप्रमाणे पैसे होतील, ॲपनुसार नाही.
त्यावेळेस माझी सहनशक्ती संपलेली होती आणि पुन्हा नव्याने अन्य बुकिंग करणे मला शक्य नव्हते म्हणून मी होकार दिला.
रिक्षात बसल्यानंतर मी चालकांना विचारले की हा नियम कधी झाला आहे ? त्यावर ते म्हणाले की तुम्हाला एसएमएस आला नाही का ? नुकताच हा आमचा करार झालेला आहे.
अर्थात मला काही कंपनीचा संदेश वगैरे आलेला नसल्याने मला त्यांचे म्हणणे काही पटत नव्हते. प्रवासात मी त्यांना माझी नाराजी बोलून दाखवली. अखेरीस माझे घर आले. ॲपनुसार 115 रुपये होते तर रात्रीच्या मीटर नुसार 163 झाले. संपूर्ण प्रवासात मी बडबड केलेली असल्यामुळे त्या चालकांनी स्वतःहूनच थोडी तडजोड करून माझ्याकडून दीडशे रुपये घेतले. सध्याच्या धोरणानुसार उबरचा वाटा गेल्यानंतर चालकांना बरीच कमी रक्कम मिळते असे त्यांनी मला नम्रपणे सांगितले.
आज वृत्तपत्रात संबंधित नियम १ एप्रिलपासून लागू झाल्याची बातमी आली आहे : https://www.freepressjournal.in/pune/ubers-new-auto-fare-rule-leaves-pun...
म्हणून पुण्यातील सर्वांच्या माहितीसाठी हा धागा काढलेला आहे. आपापला अनुभव नोंदवा. या संदर्भात ओलाची काय भूमिका आहे ते अद्याप कळलेले नाही. कुणाला काही अनुभव आला असल्यास लिहा.
वरील बातमीनुसार उबरने त्यांच्या aggregator धोरणापासून फारकत घेतलेली दिसते. आता ते रिक्षाचालकांकडून दिवसाला फक्त 19 रुपये अशी संगणकीय फी म्हणून घेणार आहेत. तसेच रिक्षाचालकाने ग्राहकाकडून घ्यायच्या रकमेबाबत त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत.
या संदर्भात ग्राहक कायदा वगैरेंची कोणाला माहिती असल्यास जरूर लिहा.
* * *
वरील योजना चालू झाल्यानंतर
वरील योजना चालू झाल्यानंतर ग्राहक आणि वाहन चालकांचे अनुभव इथे आलेले आहेत
https://www.moneycontrol.com/news/india/govt-backed-bharat-taxi-unlikely...
ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून उबर वगैरेशी तुलना करतात वाहतूक दरामध्ये विशेष फरक आढळला नाही. वाहन चालकांच्या संघटना मात्र चालकांकडून दलाली घेतली जात नसल्यामुळे खुश आहेत; आता त्यांची पिळवणूक होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली बरोबर गुजरातमध्येही या टॅक्सी धावत आहेत.
उद्या उबर ओलाच्या ड्रायव्हर
उद्या उबर ओलाच्या ड्रायव्हर लोकांचा देशव्यापी संप आहे.
https://www.livemint.com/news/india/ec-revises-timeline-for-the-sir-of-u...
त्यांची एक मागणी सरकारनेच किमान भाड्याचे दर - ड्रायव्ह र्सच्या संघटनेशी बोलून ठरवावेत ही आहे.
भरत लिंक चुकली आहे.
भरत, लिंक चुकली आहे.
बाकी किमान भाडे सरकारने ठरवावे ही मागणी मजेशीर आहे. मला वाटतं ड्रायव्हर्स संघटनेला हे आवश्यक वाटत आहे याचं कारण कोणी आता याहुन अंडरकट करू नये असं असावं. पण साधारण सरकार कमाल दर ठरवते. ओपन मार्केट मध्ये किमान कोणी किती जायचं यावर बंधन घातलं जात नाही. किमान दर ठरवा ही ग्राहकांच्या अगदी नसेवर पाय ठेवणारी मागणी आहे.
१. भारत टॅक्सी किंवा तत्सम
१. भारत टॅक्सी किंवा तत्सम कोणत्याही स्वरूपात सरकारने यात पडू नये; टॅक्सी चालविणे हा सरकारचा धंदा नाही.
२. भारत टॅक्सीचे दर ३०% कमी असतील अशी एक बातमी होती, तसं असेल तर ती निव्वळ दिशाभूल आहे.
३. भारत टॅक्सी सेवा ३०% कमी भाडे दाखवत असेल तर ड्रायव्हर ती ride स्वीकारणारच नाही.
४. भाडे ठरविणे वगैरे भानगडीत सरकारने पडू नये. Internet based ride hailing service ही ओला उबेर सारख्या IT कंपन्यांनी स्वतःच्या बुद्धीने निर्माण केलेली सेवा आहे. त्यात सरकारचा कोणताही say असता कामा नये.
५. भाडे कमी वाटत असेल तर ड्रायव्हर ती ride स्वीकारणार नाही, भाडे जास्त वाटत असेल तर प्रवासी ती ride बुक करणार नाही, यापेक्षा उत्तम दुसरी व्यवस्था कोणती असू शकत नाही.
६. ड्रायव्हर लोक संपावर जात असतील तर त्यांना जाऊ द्यावे, ग्राहक संपावर जाणार असतील तर त्यांनाही जाऊ द्यावे, त्यात तिसऱ्या कोणता पक्षाने पडू नये, सरकारनेही पडू नये.
भरत, लिंक चुकली आहे. >>> हे
भरत, लिंक चुकली आहे. >>> हे वाचूनही मी उघडली आणि विचार करू लागलो की इलेक्शन कमिशन यात कशाला पडत आहे. अॅक्टिव्हिस्ट कोर्ट्स असतात तसे अॅक्टिव्हिस्ट इलेक्शन कमिशन चे ही झाले की काय
"भारत" नावाबद्दलच्या पोस्ट वाचल्या.
https://www.hindustantimes
https://www.hindustantimes.com/india-news/uber-ola-rapido-porter-strike-...
Following is the list of demands put forward by the union:
The unions have flagged the failure of the Central and State Governments to notify minimum base fares under the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025. Despite the existence of these guidelines, aggregator companies continue to unilaterally fix fares, pushing workers into unsustainable working conditions and forcing longer working hours for declining earnings.
Immediate notification of minimum base fares by the Central and state governments for app-based transport services, including autos, cabs, bike taxis and other aggregator-based services. These fares should be finalised after consultation with recognised driver and worker unions, in line with the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025.
A strict ban on the use of private, non-commercial vehicles for commercial passenger and goods transport, or the compulsory conversion of such vehicles into the commercial category, in accordance with the Motor Vehicles Act, the Aggregator Guidelines, 2025, and related rules.
Pages