मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
( पूर्वप्रसिद्धी - 'ठळक बातम्या' दिवाळी अंक २०२३ )
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयांच्या सर्व नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. या नोटाबंदीच्या धोरणाचा अनेकांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भला-बुरा असा लक्षणीय परिणाम झाला, पण यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या वाढीलाही वेग आला. या धोरणात्मक कारवाईमुळे भारतात डिजिटल इकोसिस्टमचा आक्रमक प्रचार आणि अवलंब झाला. नोटाबंदीच्या आधी, डिजिटल पेमेंटस् भारतातील सर्व व्यवहारांपैकी केवळ १०% होते, परंतु त्यानंतरच्या वर्षांत ही संख्या २०% पेक्षा जास्त झाली आहे.
भारतातील डिजिटल इकोसिस्टमची वाढ अनेक घटकांमुळे झाली आहे, ज्यात सरकारचा डिजिटलायझेशनवरचा जोर, इंटरनेट आणि स्मार्टफोनचा वाढलेला वापर आणि ई-कॉमर्सचा उदय यांचा समावेश आहे. भारत सरकार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया सारख्या विविध उपक्रमांद्वारे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरास सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि कृषी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि स्टार्ट-अपच्या भरभराटीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हे या उपक्रमांचे उद्दीष्ट आहे. ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या अहवालानुसार २०२३ पर्यंत भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ८० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या या वाढीमुळे भारतातील मोबाइल वॉलेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत देखील वाढ झाली आहे, जी २०२५ पर्यंत ९०० दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
देशात डिजिटल पेमेंट व्यवहारांना चालना देण्यासाठी यूपीआय, यूएसएसडी, आधार-पे, आयएमपीएस आणि डेबिट कार्डद्वारे २०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २५०० कोटी डिजिटल व्यवहारांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढविणे आणि रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या ध्येयाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. तथापि, अजूनही लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा रोख व्यवहारांवर अवलंबून आहे आणि सरकार डिजिटल पेमेंटच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन हे बदलण्याचा विचार करीत आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे एक महत्त्वाचे धोरण आहे. यामध्ये व्यापाऱ्यांना पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल खरेदी करण्यासाठी सबसिडी, तसेच डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या व्यवसायांसाठी करसवलतींचा समावेश आहे.
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी सरकारचे धोरण हे कॅशलेस प्रणालीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या धोरणामुळे डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे देशातील एकंदर वित्तीय समावेशन वाढण्यास मदत होईल आणि अधिकाधिक लोक औपचारिक बँकिंग आणि वित्तीय सेवांच्या कक्षेत येतील. यामुळे सर्व भारतीयांसाठी अधिक कार्यक्षम आणि सुरक्षित वित्तीय प्रणाली तयार होण्यास सहाय्य होईल.
रिअल-टाइम आंतरबँक व्यवहारांची परवानगी देणारे युनिफाइड पेमेंटइंटरफेस (यूपीआय) आणि डिजिटल व्यवहार करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणारे ‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ (भीम) अॅप सुरू करणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) २०१६ मध्ये सुरू केलेल्या यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ची भारतात जानेवारी २०२३ पर्यंत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये यूपीआयने ९००% वार्षिक वाढ नोंदविली आणि ६७ अब्ज रुपयांच्या १०० दशलक्षव्यवहारांवर प्रक्रिया केली. तर ५ वर्षांनी २०२२च्या अखेरीस यूपीआयचे एकूण व्यवहार मूल्य १२५.९५ लाख कोटी रुपये होते, जे आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १.७५ पट अधिक आहे. विशेष म्हणजे, एकूण यूपीआय व्यवहार मूल्य आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे ८६% होते. ही आकडेवारी भारतातील डिजिटल व्यवहारांसाठी सोयीस्कर आणि सुरक्षित व्यासपीठ म्हणून यूपीआयची वाढती लोकप्रियता आणि स्वीकार दर्शविते.
अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्याशी संलग्नतेने, १६ वेगवेगळ्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर केला गेला जातो जो खालीलप्रमाणे आहे:
भारतातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमच्या वाढीसाठी ई-कॉमर्स देखील एक प्रमुख कारक आहे. भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ ३१% ‘सीएजीआर’ने वाढण्याची आणि २०२६ पर्यंत २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ई-कॉमर्स बाजारपेठेच्या वाढीमुळे भारतात ऑनलाइन खरेदीदारांची संख्या वाढली आहे, जी २०२५ पर्यंत २२० दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला इतर अनेक खाजगी कंपन्यांचाही पाठिंबा आहे. या कंपन्या मोबाइल वॉलेट, यूपीआय पेमेंट आणि क्यूआर कोड-आधारित पेमेंटसारख्या डिजिटल पेमेंट सेवा देतात.
डिजिधन मिशनचे एक मोठे यश म्हणजे आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. डिजिटल पेमेंटच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारने राबविलेल्या अनेक उपाययोजना या आधार-सक्षम सुरू करणे चालू आहे. सरकारने मार्च २०१८ पर्यंत २५ अब्ज डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, जे ४० अब्ज डिजिटल व्यवहारांनी ओलांडले आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंटच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे, ज्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल सेवा पुरविणारी कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) सुरू करणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.
‘डिजिधन डॅशबोर्ड अॅप्लिकेशन’ हे ‘राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय’ (भारत सरकार) यांनी देशातील डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार केलेले व्यासपीठ आहे. डॅशबोर्डमध्ये डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य, तसेच व्यवहारांचे प्रकार आणि वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची माहिती दिली जाते. त्याची काही वैशिष्ट्ये अशी :-
•डिजिटल व्यवहारांचा रिअल टाइम डेटा - डॅशबोर्डमध्ये विविध प्रकारच्या व्यवहारांनी (जसे यूपीआय, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इ.) देशात केलेल्या डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य दर्शविले जाते.
•वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची माहिती - डॅशबोर्डमध्ये भीम, यूपीआय आणि विविध ई-वॉलेट सारख्या डिजिटल व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध प्लॅटफॉर्मची माहिती दिली जाते.
•राज्यनिहाय आकडेवारी - डॅशबोर्ड देशातील विविध राज्यांमध्ये होत असलेल्या डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य दर्शवितो, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना राज्यनिहाय डिजिटल वापराची स्थिती कळते.
•ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री - डॅशबोर्ड वैयक्तिक वापरकर्त्यांचा व्यवहार-इतिहास देखील दाखवतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे मागील व्यवहार पाहण्याची सोय होते.
•अहवाल - डॅशबोर्ड सर्व संबंधितांसाठी व्यवहार, व्यापारी आणि वापरकर्ता यांसंबंधी विविध प्रकारचे अहवाल देखील प्रदान करते.
डिजिटल पेमेंट डॅशबोर्डला ११८ सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, पेमेंट्स, प्रादेशिक, ग्रामीण आणि परदेशी बँकांशी जोडण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८८४० कोटी डिजिटल पेमेंट व्यवहार साध्य केले गेले ज्यात ८७.२०% चालू आणि बचत खाती ‘आधार क्रमांका’शी जोडली गेली, तर ८१.०५% चालू आणि बचत खाती ‘मोबाइल क्रमांका’शी जोडली गेली.
एकंदरीत केंद्र सरकारचे धोरण, रिझर्व्ह बँकेचा पाठपुरावा, अतिशय वेगाने प्रगत होणारे तंत्रज्ञान, वाढती इंटरनेट वापरकर्त्यांची आणि स्मार्टफोनधारकांची संख्या, जनसामान्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन, तंत्रज्ञानाभिमुख नवउद्यमी आणि ई-कॉमर्स बाजारपेठेच्या आकारातील लक्षणीय वाढ, यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंटचे भवितव्य अतिशय उज्ज्वल दिसत आहे.
- गुरुप्रसाद दि पणदूरकर (माहीम,मुंबई)
ईमेल :- guru.pandurkar@gmail.com
(संदर्भ :- १.Times of India, २.Bbc.com, ३.Livemint.com, ४.Npci.org, ५.Economic Times)
