शिवसेना फूट, महाराष्ट्रातले सत्तांतर आणि सर्वोच्च न्यायालयीन अर्थ अन्वयार्थ

Submitted by खंग्री बालक on 15 March, 2023 - 02:58

महाराष्ट्रातल्या सत्तांतर नाट्याबाबतचा वाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
मायबोलीवरचे कायदाविषयक व्यावसायिक / जाणकार माहिती देतील ही आशा आहे. कदाचित कायद्याचे अर्थ गुंतागुंतीचे असल्याने समाजमाध्यमावर वकीलबंधू अभावानेच आपले मत देताना दिसतात. कदाचित या व्यवसायाचे काही नियम असू शकतात. इतर व्यवसायांमधे त्या त्या क्षेत्रातले लोक आपली मतं मांडतात ज्यामुळे इतरांना चूक / बरोबर माहिती मिळते जी नंतर पडताळून पाहता येते.

कायद्याचे हे असे एकमेव क्षेत्र आहे जिथे सामान्य नागरिकाला सुद्धा कायद्याची माहिती नसणे अपेक्षित नाही. आपल्या व्यवसायाची माहिती ठेवताना क्लिष्ट कायद्यांची माहिती कशी ठेवायची हे कळत नाही. कायद्याचे अर्थ लावताना जे परसेप्शन आहे त्याच्या चिंधड्या उडवून भलतेच निकाल लागतात. मग आपल्यासारखे लोक म्हणतात कि कायदा धाब्यावर बसवला / कीस काढला.

त्यामुळे जेव्हां सामान्यांच्या / मतदारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर असे खटले चालू असतात तेव्हां निव्वळ कायद्याच्या संदर्भाने चर्चा झडाव्यात. अन्य एका धाग्यावर या संदर्भात थोडी फार चर्चा झाली. पण तिथे इतरांना त्यात रस नसल्याने आणि राजकारणातल्या लाथाळ्यावर जास्त चर्चा होत असल्याने वेगळ्या धाग्यावर ती व्हावी असे मत झाले आहे.

कपिल सिब्बल यांचे युक्तीवाद हे कायद्याचे शिक्षण घेणार्‍यांनी अभ्यासले पाहीजे असे या क्षेत्रातले लोक म्हणत आहेत. मात्र त्यांच्या भाषणात काही बाबी या भावनात्मक आवाहनाने ओतप्रोत असलेल्या आढळल्या. न्यायालयाला जनभावना, कार्यकर्त्यांच्या भावना याच्याशी घेणं देणं नसतं. हे जनतेला माहिती असायला हवं. तथ्ये, घटनाक्रम आणि कायद्याच्या भाषेतले त्याचे अन्वयार्थ इतकेच न्यायालयाला समजते.

अर्थातच न्यायालयीन लढ्याची काही आयुधे सुद्धा असतात. याचा सर्वसामान्यांशी संबंध येत नाही. त्याची माहिती वकील मंडळी देऊ शकतात.

कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांचे युक्तीवाद पूर्ण झाले आहेत. त्यांचे युक्तीवाद चालू असताना न्यायालयाने त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. या प्रश्नांचा उद्देश अन्याय करणे ,ऐकून न घेणे असा नसतो. तर तुम्ही जे सांगताय ते अधिकार आम्हाला आहेत का ? हा न्यायालयाचा कन्सर्न असतो. वकीलाने हे मुद्दे आपल्या युक्तीवादात आणले असतील तर न्यायालयाला ते सोयीचे होते.

न्यायालयापुढे आलेल्या प्रचंड कागदपत्रांचे फक्त वाचनच नाही तर आकलन करून घेऊन निकालपत्र द्यायचे असते, त्यामुळे तुम्ही जो खटला आणला आहे त्यात आम्हाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का ? ( ही माहिती तुमच्याकडे आहे का ? असल्यास कोणत्या कलमान्वये?) असे प्रश्न विचारून न्यायालयाला घटनेच्या त्याच कलमांचा विचार करणे हे सोयीचे ठरते.

निवडणूक आयोगाने वकीलांमार्फत आपले म्हणणे मांडले आहे. आता हरीश साळवे यांचा युक्तीवाद चालू आहे. यानंतर महेश जेठमलानी बोलतील. राज्यपालांचे वकील बोलतील. सरतेशेवटी गरज पडल्यास कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे नव्याने आलेले युक्तीवाद खोडून काढण्यासाठी रिजॉईनिंग मागतील. तसेच जनतेमार्फत हस्तक्षेप याचिका असीम सरोदे यांनी दाखल केली होती. त्यांना त्यांचे मुद्दे सिब्बल यांच्यामार्फतच मांडावेत असे घटनापीठाने (बेंच) ने सांगितले आहे. ते मुद्देही येतील.

आज तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद चालू असताना न्यायालय त्यांना थांबवते, प्रश्न विचारते असे सारखे होतेय.
https://www.youtube.com/watch?v=V3TC9FZ6Ds8

या सर्व घडामोडींवर चर्चा व्हावी यासाठी हा धागा.
कृपया या धाग्यावर राजकारण आणि त्या अनुषंगाने लाथाळ्या होऊ नयेत. प्रशासनाला विनंती कि अशा पोस्टींना आवर घालावा.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Submitted by खरा पुणेकर on 17 March, 2023 - 16:04 >>> हा धागा फक्त न्यायालयीन घडामोडींचा अन्वयार्थ यासाठी आहे. राजकीय मतांसाठी मूळ धागा आणि अन्य काही धागे आहेत. इथे ते नको ही विनंती.

इसी नोंद याबद्दल मागे लिहिलंच आहे. पक्षांतील सभा नेमणुका घडामोडी त्यांना कळवत राहाणे.
"कित्येक पक्षांत हे पाळले जात नाही" ही ओरड ही ऐकण्यात आली होती. पण जेव्हा दावे,प्रतिदावे आरोप सुरू होऊन ते कोर्टात जातात तेव्हाच तपासणी,पुरावे होत असते.
(सह अवांतर - हौसिंग सोसायटीच्या तक्रारी गेल्या रेजिस्ट्रारकडे की तिथे लगेच फाईल काढतात आणि सांगतात "तुमच्या एजीएम, ऑडिट रिपोर्ट, दोष दुरुस्ती अहवाल 'ओ' फॉर्ममध्ये आलेलेच नाहीत. " मग आपटी खायला होते.)

उत्कृष्ट धागा आणि तितकेच तोलामोलाचे प्रतिसाद.
खास करून रघु आचार्य ह्यांचे प्रतिसाद भारी आहेत, नि:पक्षपाती आहेत आणि कायदा क्षेत्राशी संबंधित नसलेल्या अनेक माझ्यासारख्या प्रतिसादकांचे प्रबोधन करणारे आहेत. Srd, लुटूपुटूचा खेळिया, भरत, अंजू, फार एंड, विजय कुलकर्णी यांनीही चांगली भर घालून धाग्याचे मूल्यवर्धन केले आहे.
संग्रह करून ठेवण्याजोगा धागा.

रघू आचार्य - लिन्क बद्दल आभार. थोडी माहिती मिळाली. अजून शोधतो.

पण आता खटला बहुतांश झालेला असल्याने दोन्ही साइड्सचा इथून पुढे नक्की गोल, किंवा बेस्ट केस सिनॅरिओ काय असेल याचा विचार करतोय.
- उद्धव ठाकर्‍यांच्या बाजूने - शिंदे व त्या सर्व गटाचे फुटणे व त्यापुढे झालेली नियुक्ती अवैध. पक्षातून हकालपट्टी व पुन्हा उठांना/मविआला सत्तेची संधी. समजा निकाल पूर्ण बाजूने लागला, तरी हे हा कितपत शक्य आहे? तितके संख्याबळ आहे का आणि दुसरे म्हणजे बाकी पक्षांना अजूनही तितका इंटरेस्ट आहे का. याउलट निकाल पूर्ण विरोधात गेला, तरी फार फार तर वर्षभराचा प्रश्न आहे. आता सगळेच निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. फक्त तोपर्यंत अजून गळती होण्याचे चान्सेस आहेत, कारण अगदी आत्तासुद्धा लोक बाहेर पडत आहेत.
- शिंद्यांच्या बाजूने - निकाल बाजूने आला तर अजून एक वर्ष सत्ता मिळेल. नंतरचे माहीत नाही. निकाल विरोधात गेला तर "विरोधात" म्हणजे नक्की काय यावर नक्की नुकसान काय आहे ते कळेल. समजा त्यांची फूट अवैध ठरली तर सदस्यत्व रद्द होऊ शकते का? ते झाले तरी २०२४ मधे पुन्हा उभे राहण्यावर काही मर्यादा येतात का? बहुधा नाही.

आता एक वेगळा मुद्दा: पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू हा की लोकांनी उठसूठ जेथे फायदा मिळेल तेथे पक्षबदल करू नये. एखाद्या पक्षातील अर्ध्याहून अधिक लोक जर नाराज होऊन फुटत असतील तर त्याला रोखले जावे का? न्यायालय याचा विचार मुळात करत असेल का? न्यायालये लिखित कायदा पाहतात हे खरे, पण जेव्हा लिखित कायद्याच्या वेळेस कल्पना न केलेली परिस्थिती आली, तर अनेकदा त्यामागचे तत्त्वही बघतात.

* इथे स्वखुशीने लोक फुटले आहेत हे गृहीत धरले आहे. धाकदपटशा, लालूच यातले जे काय पडद्यामागे असेल ते असेल. ते या खटल्यात आणले गेलेले नाही. त्यामुळे केस मधे तो आरोप जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते अवांतर आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू हा >>> चांगला मुद्दा आणला या चर्चेत.
पक्षांतरबंदी कायदा पक्षांतर्गत लोकशाहीला मारक आहे हे पुन्हा एकदा न्यायालयाने विचारले. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले कि आता सेशन चालू आहे. बजेटवर पक्षांतर्गत लोकशाही राबवून ज्याला वाटेल तसे मतदान करू द्यावे. सिब्बल यांचे सांगणे होते कि अशाने महत्वाचे काम सुद्धा होणार नाही.
प्रश्न विचारायला पैसे दिल्याचे प्रकरण अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे. मग व्हिपच्या विरोधात मतदान करून आपल्याला हवे तसे कायदे करून घ्यायला किंवा हाणून पाडायला बडे व्यापरी घराणे / नक्षलवादी / दहशतवादी यांना अशक्य नाही.
दहावे शेड्युल अस्तित्वात आल्यानंतर आता याला अर्थ नाही. न्यायालयाने मागेच ते रद्द करण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते. अर्थात ते निर्देश धुडकावून लावण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संसदेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या दोन संस्थांत संघर्ष उभा राहिला आहे असे हे दोन्ही होऊ देत नाहीत.

निम्म्यापेक्षा जास्त लोक. आताचा कायदा बहुतेक ३/४ सदस्यांना फुटण्यासंदर्भात मुभा देतो. पण फुटून निघाल्यावर त्यांना गट स्थापन करावा लागतो किंवा अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते. स्वतंत्र राहू शकत नाही. शिंदे गटाचे घोडे इथे अडतेय.
शिवाय सुरूवातीला त्यांचे २३ सदस्य गेले होते. त्यातल्या १६ जणांना अपात्रतेची नोटीस देण्यामागे सरकार न पडण्याची आकडेमोड आणि अन्य सदस्य फुटू नयेत ही काळजी घेणे असे हेतू होते.
जेव्हां अन्य सदस्यांना दिसले की न्यायालये संरक्षण देत आहेत तेव्हां एकेक, दोन दोन अशा संख्येने हळू हळू सदस्य सुरत आणि गुवाहाटीला गेले.
पक्षातली फूट म्हणजे एकाच वेळीच सदस्यांनी गटामधे आम्ही बाहेर पडलो आहोत असे जाहीर करणे. ती संख्या २३ होती. पण ठाकरे गटाने त्यातल्या १६च जणांना नोटीस दिली.
त्यानंतर जे लोक गेले ती प्रत्येक वेळी वेगळी फूट धरली जाईल. जर नोटीस दिली असेल तर.

धन्यवाद रघू आचार्य.

या कायद्यात पक्षांतर किंवा फूट म्हणून जे धरले जाते त्या व्याख्येत ही फूट बसली का? तसे असेल तर हा पुढचा मुद्दा गैरलागू आहे.

इथे हे लोक पक्ष सोडून जाण्यापेक्षा आम्हाला नेत्यांचे (युतीचे) निर्णय (आता) मान्य नाहीत त्यामुळे आमचा गट आता वेगळा आहे व आमच्याकडे बहुमत आहे - असा क्लेम करत होते असे माझे इंटरप्रिटेशन आहे. मग हे लोक पक्षांतर्गत पद्धतीने सरळ विरोध का करत नव्हते? म्हणजे शिवसेनेत ज्या काही मिटिंग्ज होत असतील त्यात हे सरळ उचलून धरायचे व उठांना एकतर युती मोडायला भाग पाडायचे किंवा नेतेपद बदलायला लावायचे. तसे न करण्याची कारणे बरीच आहेत - एकतर खुद्द उठांना यांचा तीव्र विरोध नव्हता. बहुतांश अजूनही हे लोक फार टीका करत नाहीत पण किमान सुरूवातीला तरी अगदी आदरानेच बोलायचे. त्यांना थेट विरोध करायला यांना जमले नसेल. दुसरे म्हणजे खुद्द मुंबईत हे उद्योग करणे म्हणजे एका किंवा दोन्ही बाजूने हे सगळे रस्त्यावर आले असते.

विधासभेतील्/लोकसभेतील एखाद्या पक्षातील अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांनी "सध्याच्या नेत्याने अंतर्गत बहुमत गमावले असून ते आमच्याकडे आहे" असा क्लेम करण्याचे काय पर्याय आहेत शोधायला हवे. तसा असेल तर न्यायालयाने त्यांना तोच तुम्ही पत्करा व बहुमत सिद्ध करून दाखवा असे का सांगितले नाही ते ही कळेल.

आता डोक्यातील हे एक दोन दिवे लागल्यावर हा सगळा बाफ परत वाचतो व वरती हे आधीच येउन गेले आहे का पाहतो Happy

पक्षांतरबंदी कायदा - २००३ ( ९१ वी घटनादुरूस्ती)
https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/con...

पक्षांतरबंदी कायदा - १९८५ ( ५२ वी घटनादुरूस्ती )
https://legislative.gov.in/sites/default/files/amend91.pdf

पक्षांतरबंदी कायदा - आढावा ( विकी)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-defection_law_(India)#:~:text=The%20law%20was%20sought%20to,in%20the%20Constitution%20of%20India.

लिंकाबद्दल धन्यवाद सर.
एक गोष्ट सांगतो की कित्येक खरेखुरे डॉ लोक संस्थळांवर लिहितात पण वकील लोक फारसे लिहिताना दिसत नाहीत. आम्ही तुटक्या मोडक्या माहितीवर ठोकून देतो.

माझा वकिली क्षेत्राशी संबंध नाही. या धाग्यावर या क्षेत्रातल्या तज्ञांनी मार्गदर्शन करावे हाच हेतू होता.
फारएण्ड यांनी ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत त्यामुळे चांगली चर्चा घडून येत आहे. त्याची उत्तरे वर दिलेल्या रिजॉईण्डरच्या लिंकमधे आहेत. या लिंका लाईव्ह सेशनच्या आहेत.

शिंदे गटाने जो व्यूह रचला होता त्यामुळे देशातल्या टॉपच्या वकिलांचा घाम निघाला. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठ बसावावे लागले, त्यामुळे हा व्यूह सुद्धा सामान्य नव्हता. या चक्रव्यूहात शिरून तो भेदण्यासाठी शिंदे गटांच्या सर्व वकीलांचा युक्तीवाद संपल्यावरच रिजॉईण्डरद्वारे ते मुद्दे खोडून काढणे शक्य होते , जे सिब्बल आणि सिंघवी या वकीलद्वयीने केले आहे.

सिब्बल यांनी दहाव्या शेड्युलच्या बाबतीत कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नांना आपण आता आयाराम गयाराम काळाच्या पुढे आलेलो आहोत. तेच चालू द्यायचे असेल तर भाजपच्या १०५ सदस्यांपैकी दहा जण उद्या म्हणतील आम्ही पक्षातच आहोत , आम्हाला हा व्हीप मंजूर नाही , हे चालेल का ? उद्या त्या दहा जणांवर कारवाई होत नसेल तर आणखी दहा, मग दहा असे झाल्यावर सरकार अल्पमतात आले आहे, घ्या बहुमताची चाचणी असे होईल का ?

सिब्बल यांनी शिंदे गटाने निर्माण केलेला तिढा व्यवस्थित सोडवला. निवडणूक आयोगाकडे ते फूट पडल्याने आम्हाला पक्षाचे चिन्ह द्या म्हणतात, तर विधीमंडळात आम्ही पक्षातच आहोत म्हणतात. जर ते पक्षातच आहेत तर हा अंतर्गत मामला आहे. मग बहुमत कसे काय बोलवले ?
हा युक्तीवाद करताना पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातला फरक सिब्बल यांनी वाचून दा़खवला. शेड्युल सहा वाचून दाखवले. त्यामुळे ते शेड्युल वाचावे लागणार तरच कोण बरोबर हे कळेल.

raghu aacharya yanche pratisad far molache ahet. Eka uttam charchesathi dhanyavaad!

पक्षफुटी मागेही झाल्या आहेत. प्रत्येकाचा प्रकार वेगळा असेल. पण भांडण कोर्टात गेल्यावर धस लागते आणि कायद्यातल्या कलमांचा शाब्दिक आणि हेतुपूर्ण अर्थ ( letter and spirit of the law)वकिली मुद्द्यांवर बाहेर येतो.

लेखाच्या विषयाला धरून प्रतिक्रिया देण्यासाठी सर्वांचे आभार.

धन्यवाद रघू आचार्य. ही वरची पोस्ट आणि लिंकांमधूनही बरीच माहिती मिळाली. विकीवरचा आढावा व २००३ च्या घटनादुरूस्तीबद्दल वाचले. १९८५ च्या दुरूस्तीला आता या दुरूस्तीने सुपरसीड केले असेल म्हणून ते वाचले नाही.

आजच्या निकालाचा अर्थ लावणे अवघड झाले आहे. मूळ निकालपत्रे वाचायला वेळ मिळाला तर कदाचित तपशील समजतील.
पंण जे काही ऐकले त्यावरून सामान्य माणसाच्या मनात गोंधळ होणार हे नक्की.

न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली. राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी बोलावली हे बेकायदेशीर होते.
प्रतोदांचा व्हिप सुद्धा बेकायदेशीर होता.
मग बहुमताच्या चाचणीने आलेले सरकार कसे काय कायदेशीर हे समजत नाही.
अनेक प्रश्न आहेत.

सुटीतल्या न्यायालयाने ना बहुमताची चाचणी थांबवली, ना प्रतोदांच्या व्हिपवर निकाल दिला.
तर मग या परिस्थितीत ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा ही घोडचूक कशी ?
ही प्रोसेस बेकायदेशीर असल्याने तिचा ते हिस्सा झाले नाहीत.
कदाचित राजीनामा दिला नसता तर तुम्हाला मान्य आहे आणि तुम्ही बहुमत सिद्ध केले नाही असेही म्हणता आले असते.
याबाबतीत नियम, कायदा आहे का ?

१) मुलगी बघण्याचा कार्यक्रम बेकायदेशीर .
एकमेकांची पसंती बेकायदेशीर .
साखरपुडा बेकायदेशीर .
लग्न बेकायदेशीर .
पण झालेले बाळ मात्र कायदेशीर…

२) ▪️लग्न लावण्याचा निर्णय योग्य नव्हता
▪️पुजारी अयोग्य होता
▪️मंत्र चुकीचे होते
▪️फेरे मारले ते योग्य होते
▪️लग्न तूर्त कायम
▪️नवरा नवरी एकमेकांना अनुरूप आहेत का याचा निर्णय पुजारी घेईल

वरील परिस्थितीचा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संबंध नाही. असल्यास योगायोग समजावा.

३) इमारत पूर्णतः बेकायदा आहे, मालक बेकायदा आहे, आर्किटेक्ट बेकायदा, बांधणाऱ्यांनी ते बेकायदा बांधलंय…

पण पाडायची की नाही ते बांधणारे ठरवतील! – सर्वोच्च निवाडा

४) चोरांनी चोरी केली हे बेकायदेशीर कृत्य
– सर्वोच्च न्यायालय
चोरांना ज्यांने पाठबळ दिले ते पाठबळ बेकायदेशीर
– सर्वोच्च न्यायालय
चोरी केलीच तर मग चोरीचा माल चोरांनाच दिला हे मात्र कायदेशीर आहे..
– सर्वोच्च न्यायालय
न्यायपालिका जनतेचा विश्वास गमावत चालली एवढे मात्र सत्य आहे.

५) कोर्टाचा निकाल:

शिंदे यांनी ठाकरेंना नोबॉल टाकला. फडणवीसांनी अंपायरकडे खोटी अपील केली. अंपायर कोशारी यांनी चुकीचा निर्णय देत आऊट दिले. आणि अशाप्रकारे नोबॉलवर ठाकरेंची विकेट घेतली. पण थर्ड अंपायरचा निर्णय येईपर्यंत ठाकरे मैदान सोडून मातोश्रींकडे जाऊन बसले. “त्यामुळे आता त्यांना परत बॅटिंगला बोलवता येणार नाही. ते मैदानावरच असते, तर त्यांना परत बॅटिंग करायला लावली असती. आता उरलेली मॅच कंटिन्यू करा.”, असं थर्ड अंपायर म्हणतोय.

६) कसली हिरवळ, अन कसला झिरवळ..

घरीच राहणार सुकलेलं पडवळ

७) तू राजीनामा दिला नसतास तर तुलाच जबरा अप्रायझल दिलं असतं !

सत्ता हाती नसतानाही
दिल्लीपर्यँत दबदबा होता..
पाण्यालाही पेटवणारा
वक्तृत्वाचा धबधबा होता..
डोळ्यामधून कोसळण्याची
आसवांना आज मुभा आहे..
कारण साहेब तुमच्यामुळेच
मराठी माणूस अभिमानाने
उभा आहे...!i!
हे ईश्वरा !!!!
पुन्हा एकदा
मातोश्रीच्या ३ ऱ्या मजल्यावरून एक
रुद्राक्ष असलेला हात बाहेर येऊन
आशीर्वाद संकेत करु दे..
पुन्हा एकदा
"जमलेल्या माझ्या तमाम
बंधू - भगिनींनो ,आणि मातांनो"
हि सिंह गर्जना शिवतीर्थावर घुमू दे..!
असं म्हणतात की,
मुंबई कुणासाठी कधीच थांबली नाही.....
कधीच नाही....
पण....
पण....
सुख दुःखात मुंबईला साथ देणाऱ्या....
अरे पाच दशकं या मुंबईवर
राज्य करणाऱ्या....
आपल्या "ह्रदयसम्राटाला"
अखेरचा निरोप द्यायला
कशी नाही थांबणार मुंबईँ.....
अरे ज्यांना हिंदूस्थान तिरंग्यात लपेटुन घेतो....
अरे ज्यांच्यासाठी हा महाराष्ट्र
ढसाढसा रडतो....
अरे ज्यांच्यासाठी शत्रुही अश्रु गाळतो....
त्यांच्यासाठी मुंबईही थांबते....
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना भावपूर्ण श्रद्धांजली !!!!!!!
मुंबईही थांबते....
एक आठवण....

Pages