अर्थसंकल्प - २०२२-२३

https://en.gaonconnection.com/union-budget-2022-dalit-adivasi-scheduled-....

वानखेडे प्रकरणात आवर्जून ट्विट करणारे प्रकाश आंबेडकर यावर मुग गिळून बसलेत.

१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मनरेगावर ७३ हजार कोटी रु. तरतूद जाहीर केली होती. ही तरतूद गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २५.५१ टक्क्याने कमी असून गेल्या वर्षी सुमारे ९८ हजार कोटी रु.ची तरतूद निश्चित करण्यात आली होती........ कोरोनामधे भारतीय अर्थव्यवस्था जी थोडीफार तग धरून ऊभी राहिली तर ती मनरेगा मुळे, त्याला पण आता सुरूंग लावणार असतील तर कठीण आहे.

मोदी सरकारने खतांच्या वर मिळणाऱ्या अनुदानात 35 हजार कोटींची कपात केलीय जी सलग दुसऱ्या वर्षी केलेली कपात आहे . तीन महिन्याला बँकेच्या लाईनमध्ये उभा राहून 2हजार आले म्हणून उड्या मारणाऱ्या गाढवांना हे लक्षात येतं नसतंय.

----------
ते घराचे 2 लाखही असेच आहेत, लोकांची पेन्शन बंद , पगारवाढ बंद, आणि मग ते भिकार्डे 2 लाख द्यायचे

पगारवाढ 7 हजार दे, म्हणजे लोक 7000 इ एम आय स्वतः होऊन देतील की

बुकिंग करताना तुम्हाला कन्सेशन नको ना? असा प्रश्न विचारतात. लोक नीट न वाचता हो म्हणतात आणि विना कन्सेशन तिकीट बुक करतात, असं वाचलं.

<< रेल्वेचा अर्थसंकल्प बंद करण्यात तिचे खासगीकरण सोपे व्हावे हाच हेतू असावा..! >>

----- मुख्य अर्थसंकल्पाच्या आधी रेल्वे अर्थ संकल्प वेगळा मांडला जायचा. आता दोघांनाही "merge " केले.

आधीचे सर्वच पुसायचे आहे त्या प्रकल्पाचा हा भाग आहे. अमर जवान ज्योति ला असेच merge केले गेले. असाच एक दिवशी पारदर्षक prime ministers relief fund ला अपारदर्षक PM CARES Fund मधे विलीन करतील.

कोणी ब्लॅककॅट यांना दुरुस्त केले नाही म्हणून सांगतो, कॉर्पोरेट टॅक्स कमी झाला नाहीये.

को ओपरेटिव्ह सोसायटीजचा मॅट आणि सरचार्ज कमी झालाय.

अन्नधान्य सबसिडीः सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी अन्नधान्य सबसिडी मोठ्या प्रमाणात दिली जाते. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात २,९९,३५४.६ कोटी रु.ची तरतूद केली गेली होती यंदा कमी करून २,०७,२९१.१ कोटी रु. इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
अन्वयार्थ
शेतकऱ्यांना धान्य खरेदीसाठी मिळणारे अंदाजे 90000 कोटी कमी मिळणार. म्हणजे ईथेही ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेची गळचेपी.

हे सगळे काँग्रेसने पैदा केलेले फुकटे आहेत.

यू क्नो, आम्ही ८० कोटी लोकांना फुकट रेशन देतो आहोत. आंकडा बहुत बडा आहे असं आवंढा गळ्यात आणून परिधानमंत्री सांगतात.

सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी. इतक्यांना पोट भरायला, रोज जगायचं असेल तर, सरकारी महिना ५ किलो धान्यावर जगावं लागतं आहे. अन तुम्ही सो कॉल्ड टॅक्स पेयर याच लोकांना शिव्या देत आहात की यांच्यासाठी मला टॅक्स लागतो. (५ किलो महिना म्हणजे "रोज" ११२ ग्रॅम. एका जेवणात एक छटाक अन्न. अराउंड ५० ग्रॅम. विचार करताना लाज वाटतेय का?)

या पूर्वी किती लोकांना फुकट रेशन द्यावं लागत होतं , त्याचा हिशोब शोधून पहा बरं सु शी क्षीत ट्याक्सपेयर मध्यमवर्गी दीडशहाण्यांनो? फुकटची जिओची नेट अन काँग्रेस सर्कारने ऑल्मोस्ट फुकट दिलेलं एज्युकेशन आहे ना गाठीशी?