मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
एक काळ असा होता कि एखाद्या महत्वाच्या समस्येवर फक्त बोलून चालत नाही तर आपण सक्रीय योगदान द्यायला हवे अशा अर्थाच्या सुभाषितांनी प्रभावित होऊन वाहतूक क्षेत्रात काही काळ स्वयंसेवकाचे काम केले. कचरा, स्वच्छता अशा ठिकाणीही वेळ घालवला. त्या अनुभवातून काही निष्कर्ष काढले.
शहरी समस्या का आहेत ? त्याची कारणे काय याबद्दल खोलात आपण जात नाही.
वाहतुकीची समस्या कशामुळे उद्भवते या प्रश्नाचे उत्तर आपण देतो. अरूंद रस्ते. मग एक स्पर्धा सुरू होते. एकाचा दोन पदरी रस्ता, दोनाचे चार, चाराचे आठ पदरी रस्ते.
एव्हढे रूंदीकरण झाल्यानंतर लक्षात येते की अरेच्चा ! सुरूवातीला अरूंद रस्ता असताना वाहने कमी होती. जस जसा रस्ता मोठा होत चालला आहे, वाहनांची भरच पडतेय. रस्ता कितीही मोठा करा वाहतुकीला कमीच पडतोय. मोठा रस्ता झाल्याने आता वृद्ध, शाळेतली मुलं, सायकलवरून जाणारी मुलं यांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. वृद्धांना रस्ता ओलांडणे जिकीरीचे होऊन बसले आहे. रस्ते मोठे होतात तस तसा वाहनांचा वेग वाढत चालला आहे. रस्ता ओलांडणा-याला वाहन धडकण्याचे प्रसंग रोज पाहण्यात येतात. सिग्नलला वाहतूक कोंडी ठरलेली असते. संध्याकाळी मात्र बाहेर गेलेली सगळीच वाहने एकाच टाईम स्लॉट मधे परतल्याने कोंडी होते.
रस्ता वेगवान होत जाईल तस तसे छोट्या आणि मंद वेगाने जाणा-या वाहनधारकाला इतरांच्या वेगाने असुरक्षित वाटते. सायकलवाला मोटारसायकल घ्यावी असा विचार करतो. मोटारसायकलवाला कारचा विचार करू लागतो. मोठ्या संख्येने चारचाकी वाहने रस्त्यावर येऊ लागतात. याचे आणखी एक कारण आहे.
एखादा रस्ता रूंद होऊ लागला की त्याच्या आजूबाजूला वस्ती झपाट्याने वाढू लागते. ८० च्या दशकात कोथरूडचा कायापालट जसा झाला तसाच ९० च्या दशकात सिंहगड रस्त्याचा झाला. सिंहगड रत्याची दुतर्फा झाडी कापून काँक्रीटचे जंगल अवतरले. हेच सगळ्या शहरात होत जाते. मुंबईत खूप काळापूर्वी अशी स्थिती होती.
पण मुंबईकरांना पूर्वीपासून लोकलचा पर्याय आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम असल्याने रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असली तरी कामावार जाण्यायेण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहे. डोळ्यासमोर हे उदाहरण असतानाही लोक सार्वजनिक वाहतुकीच्या पर्यायाकडे दुर्लक्ष करतात. सार्वजनिक वाहतुकीच्या तोट्यावर चर्चा केली जाते. जगात सर्वत्र सार्वजनिक वाहतूक तोट्यातच आहे. तिचे न मोजता येणारे फायदे जर पैशाच्या स्वरूपात मांडले तर मात्र ही फायद्याची व्यवस्था आहे.
काही जण झट की पट उपाय सुचवण्यात तरबेज असतात. अशांनी सुचवलेल्या उपायाप्रमाणे शाळांचे वेळापत्रक पाच पाच मिनिटांनी बदलले होते. खरे तर ते कार्यालये, कारखाने यांना पण लागू करायला हवे होते. पण या उपायाने वाहतूक कोंडी होतच नाही असा कोणताही डेटा मिळालेला नाही. याला कारण शाळेच्या पाच किमीतल्या मुलाला प्रवेश देण्याची अट जरी असली तरी नंतर त्या मुलाचे कुटुंब भाड्याच्या घरातून स्वतःच्या मालकीच्या घरात दूरच्या ठिकाणी जात असते. त्यामुळे एका भागात शाळा जास्त असतील तर तिथे थोडासा फरक पडेल. पण लांबच्या प्रवासाला याचा उपयोग होत नाही.
भारतात सार्वजनिक वाहतूक सक्षम होऊ नये यासाठीच दक्षता घेतली जाते. वाहन उत्पादक कंपन्या त्यासाठी राजकारण्यांना खूष ठेवतात. पुण्यात पीएमटीचे गर्दीच्या काळात नियोजन होऊ नये यासाठी एके काळी स्थायी समिती सदस्यांना एका वाहन उद्योगाकडून पाकीटं येत अशी चर्चा होती. या उद्योगाचे जे सार्वजनिक वाहतुकीचे वाहन आहे ते वाहतुकीसाठी असुरक्षित आहे. पण पीएमटी ला पर्याय म्हणून ही व्यवस्था स्विकारली तर बेरोजगार हे वाहन विकत घेतील आणि आपण बेरोजगारीवर तोडगा काढला हे दाखवता येईल म्हणून एक अलिखित धोरण तयार झाले. सर्वच ठिकाणच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बो-या वाजण्यामागे हे एक मुख्य कारण आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बाबतीत मुंबई शहर खूपच भाग्यवान आहे. कारण इथे मेट्रोल रेल्वे, मोनोरेल हे सगळे एकाच वेळी अवतरले आहे. तरीही मुंबईची अफाट लोकसंख्या बघता या सर्व व्यवस्था अपु-या पडणार आहेत. मुंबईची सामावून घेण्याची क्षमता केव्हांच संपलेली आहे. मुंबईच्या बाहेरून लोक ये जा करतात. त्यांची अंतरे वाढतच चालली आहेत. जसे अंतर वाढते तशी वाहतूक कोंडी वाढते.
वाहतूक कोंडीच्या पुढचा टप्पा म्हणजे ठराविक काळात वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडणे. ठप्प होणे. बेंगळुरू शहरात रोजचे हे दृश्य आहे. होसूर रोड कडून बेंगळुरू मधे शिरताना किंवा विमानतळ रस्त्याला दोन तासाचा जाम ही नित्याची बाब झालेली आहे. बेंगळुरूची वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली आहे. मेट्रो होईल म्हणून नव नवे बांधकाम प्रकल्प येत आहेत. म्हणजे अजून लोकसंख्या वाढत जाणार.
पुण्यात मेट्रो येण्याच्या आधीच त्याच्या आजूबाजूच्या मोक्याचा जागा गेलेल्या आहेत. रिंग रोडच्या आजूबाजूच्या जागा बिल्डरांनी घेतलेल्या आहेत. रिंग रोड जेव्हां जाहीर झाला त्या वेळेपेक्षा पुण्याची वाढ बेसुमार झाली आहे. रिंग रोडने आता वाहतुकीला फारसा दिलासा मिळेल असे वाटत नाही.
कारण राजकारणी कोणताही प्रकल्प आणण्यापूर्वी त्याचा लाभ कसा उठवता येइल याचे नियोजन करत असतात. हिंजवडी , खराडी येथे आयटी पार्क आणण्या आधीच एका बड्या नेत्याने गुजराती-मारवाडी व्यापा-यांना जमिनी घ्यायला लावल्या. या जमिनी विकून दहापट फायदा कमावला गेला. त्यांची खरेदी विक्री होत होत जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. नेता आणि त्याच्या पिल्लाने मधल्या मधे भरपूर कमावले. जमिनीचे भाव वाढल्याने घरांचे भाव काहीच्या काही वाढले. या वाढीचा आणि विकासाचा काहीच संबंध नाही. घरांच्या किंमती वाढतील तसे भाडे वाढत जाते. त्याप्रमाणे पगार वाढले नाहीत तर मध्यवस्तीत राहणारे स्वस्तात भाड्याचे घर शोधू लागतात. काही काळाने घराच्या किंमती वाढतच चालल्या आहेत हे लक्षात आल्यावर किती काळ भाडे भरायचे, शिल्लक काय राहणार असा विचार करून मग मिळेल तिथून कर्ज उचलून, गावाकडची जमीन विकून घर घेतले जाते. रिटारमेंटच्या वेळी घर विकून गावाला जाऊ असा विचार केला जातो. प्रत्यक्षात पुढची पिढी इथेच राहील्याने बेता रहीत होतो. पुढची पिढीही घर घेऊ पाहते. अशा रितीने घरांच्या किंमती वाढतच जातात.
म्हणजेच वाहतुकीची समस्या ही वरवरचा उपाय करून सुटत नाही हे मान्य करायला हरकत नसावी.
राहुलकुमार बजाज यांनी त्यांच्या सर्व कंपन्यांची कॉर्पोरेट ऑफीसेस एका ठिकाणी असावीत म्हणून पुण्याजवळ सहाशे एकर जमीनीची पाहणी केली होती. या ठिकाणी फायनान्स, इंश्युरन्स, वाहन उद्योग अशा सर्वच कंपन्यांची कॉर्पोरेट ऑफीसेस आणि कर्मचा-यांसाठी क्वार्टर्स असे प्लानिंग केले होते. याला वॉक टू वर्क कल्चर असे नाव दिले होते.
बजाज यांनी सांगितलेला हा उपाय खरे तर वाहतूक समस्येवरचा जालीम उपाय आहे.
हिंजवडी फेज १ च्या वेळेस शरद पवार यांनीही वॉक टू वर्क तत्त्वावर आयटी कंपन्यांना गाळे दिले जातील असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात असे झाले नाही. कारण बिल्डर लॉबीने वॉक टू वर्कला विरोध केला.
कंपन्यांकडून स्वस्तात राहण्याची व्यवस्था झाली तर कुणीही शहरात रहायला जाणार नाही. त्यामुळे वाहतुकीवर ताण येत नाही. जर ग्राहकच उपलब्ध नसेल तर बिल्डरांकडून जागेची खरेदी होणार नाही. जागेची खरेदीच होणार नसेल तर जागेचे भाव वाढणार नाहीत. जागेचे भाव वाढत नसतील तर सट्टा म्हणून गुंतवणूक करणारे जागे ऐवजी अन्य ठिकाणी पैसे गुंतवतील. अशा रितीने अनैसर्गिक वाढ किंवा सूज येत नाही.
वॉक टू वर्क ही संकल्पना सक्तीची केल्यास किंवा २/३/५ किमीच्या परिसरात राहण्याची सक्ती केल्यास किंवा घरे उपलब्ध करून दिल्यास लोकांचा येण्याचा वेळ वाचू शकतो. वाहन खरेदी करण्याचीही गरज पडणार नाही. परिणामी कमी वाहने रस्त्यावर असतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर पण ताण येणार नाही. रस्त्यांवर खूप वाहने येत नसल्याने वारंवार रुंदीकरणाची आवश्यकता पडणार नाही.
सक्ती हा मुद्दा कळीचा आहे. पण जर राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल तर उमेदवाराला नोकरी देतानाच अट घालता येऊ शकेल. कायद्यात बदल न करता वर्क टू वॉक कल्चर अंमलात आणता येऊ शकेल.
कायदे बदलणे शक्य असेल तर बदलावेत.
नवीन शहरे वसवली जावीत. त्याचे नियोजन या प्रमाणे केले जावे.
चंदीगढला वाहनांसाठी एक सेक्टर आहे. भाजीमंडई साठी एक सेक्टर आहे. वेगवेगळ्या खरेदीसाठी वेगवेगळे सेक्टर आहे. चंदीगढ मधे आजही वाहतूक कोंडी पहायला मिळत नाही. तिथे उद्योगांसाठी वेगळा पट्टा आहे. पण रस्त्यांचे नियोजन छान आहे. शहराचे नियोजन बारकावे पाहून केलेले आहे. अशी शहरे वसवली जावीत.
पुण्यात घोडा हे वाहन असताना अशा प्रकारे पेठा वसवल्या गेल्या होत्या. ते नियोजन आधुनिक वाहनांसाठी उपयोगाचे नाही. त्यामुळे जुन्या शहरांच्या आजूबाजूला विकास आणताना नवीन शहर वसवले गेले पाहीजे.
अशा एक ना दोन गोष्टी असतात. इथेही हे निष्कर्ष अचूक आहेत असे काही म्हणणे नाही. यात सुद्धा विचारपूर्वक सुधारणा करायला वाव आहे.
थोडक्यात वाहतूक कोंडी, कचरा अशा सर्व समस्यांचे मूळ हे शहर नियोजनात आहे या निष्कर्षाला यायला हरकत नसावी.
सूचनांचे स्वागत.
चार चाकी गाड्या न घेणे व कार
चार चाकी गाड्या न घेणे व कार पूल करणे हा एक उपाय आहे.
अ‍ॅक्टिव्हिटी नॉन पीक अवर मध्ये करणे -
बऱ्याचदा गावांची शहरे बनतात,
बऱ्याचदा गावांची शहरे बनतात, म्हणजेच एखाद गाव जेव्हा आसपास च्या शहरात (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ) मध्ये विलीन होत तेव्हा त्या गावातील गल्लीबोळ आणि अरुंद रस्ते जैसे थे ठेवले जातात. यामुळे गाव जरी शहरात विलीन झाला तरीही तेवढ्या भागाची अवस्था जैसे थे राहते. आजूबाजूचा निर्मनुष्य परिसर ईमारती, रस्ते, बाजारपेठा उद्योग धंदे यांनी खच्चून भरून जातात. तोवर प्लांनिंग करताना जेमतेम काही वर्षांचा ढोबळ अनुमान विचारात घेऊनच रस्त्यांची आंतररचना केली जात असावी असा माझा तरी अंदाज आहे. किंबहुना बाहेरील रस्ते शहरात राहणाऱ्या वस्तीसाठी गर्दी टाळण्यासाठी फारसे उपयोगी पडत नाहीत. अश्या प्रकारे गर्दी कमी करण्यासाठी तुम्ही सांगितलेल्या उपायाबरोबरच शहरात निवासासाठी येणाऱ्यांची नोंद करून त्यांना राहण्याचा परवाना ठराविक प्रभागात किंवा ठराविक अंतरावर अश्या पद्धतीने नियोजन केल्यास बाहेरून येणाऱ्यांचे योग्य नियोजन होऊन ज्या प्रभागात त्या व्यक्तीला काम असेल अश्या प्रभागात ती व्यक्ती निवास / सदनिका घेऊन गाडीने प्रवास टाळु शकेल अथवा प्रवासात होणारी सरमिसळ कमी होऊन गर्दी कमी होऊ शकेल.
या शिवाय बाजारपेठा प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र स्थापित केल्यास बाजारातील गर्दीही टाळता येऊ शकेल. (म्हणजेच दररोज वेगवेगळ्या प्रभागात बाजार भरवल्यास एकत्र होणारी गर्दी काहीश्या प्रमाणात कमी होऊ शकते)
बस सेवा सुधारणे, वारंवारिता
बस सेवा सुधारणे, वारंवारिता वाढवणे, शक्य होईल तिथे मेट्रो ऐवजी रेल्वेने सेवा देणे, रिंगरोड करतानाच सोबत रेल्वेचे ट्रॅक करणे असं काही केलं तर पब्लिकला शहाणं करणं सोईचं जाईल.
शांत माणूस, सर्व मुद्दे पटले.
शांत माणूस, सर्व मुद्दे पटले.
कामाच्या जागी ट्रॅफिक, त्याने शरीर आणि मनावर येणारा ताण हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
हिंजवडी त्या वनवे रोड मुळे बरंच सुधारलं होतं.2012-2016 मध्ये तिथलं ट्रॅफिक इतकं घाण होतं की सकाळी 8.30 ला मुकद्दर का सिकंदर सारखं त्यातल्या त्यात बऱ्या ट्रॅफिक मध्ये आनंदी मनाने गाडी चालवत गेलेला मध्यमवर्गीय पांढरपेशा माणूस पण संध्याकाळी ट्रॅफीक मध्ये 'माझ्याकडे डोळे रोखून बघतो काय, मुडदाच पाडतो तुझा' वाल्या खुन्नस वर आलेला असे.गणपती, नवरात्र, दही हंडी हे दिवस नाईटमेअर होते.
रस्ते 4 पदरी मोठे करून ग्राम पंचायत हद्द झाली की त्याचे 3 पदर-2 पदर असे परिवर्तन न करता थेट एकपदरी नरसाळे करणे हेही एक मुख्य कारण.
बीआरटी च्या विनोदी पणा बद्दल तर बोलावे तितके कमी.पीसीएमसी मध्ये रेनबो कंपनी ची बनलेली, एकाच बाजूने प्रवेशाचा लांबलचक रस्ता असलेली, आपलयाला सोयीच्या असलेल्या बाजूला स्वतःचे बंद ढुंxx असणारी बाणाच्या आकाराची स्थानके, बी आर टी ट्रॅक काही ठिकाणी असणे काही ठिकाणी नसणे, 40 मिनिट बस न येता 40 व्या मिनिटाला एकाच मार्गाच्या 4 बस येऊन भुर्रर्रकन निघून जाणे,बी आर टी पार्किंग(म्हणजे माणूस दुचाकी घेणार, ती बी आर टी पार्किंग ला लावणार, मग चालत बेसमेंट मधून बाहेर पडणार, फुटपाथवर गाड्या चालवणाऱ्या लोकांशी आट्यापाट्या खेळत फुटपाथ, मग रस्ता क्रॉस करणार, मग बी आर टी च्या स्थानकाचा लांब रॅम्प चढणार, मग कुठूनतरी गच्च भरून आलेल्या बस ला लटकणार.माणसाच्या त्यागाबद्दल या अति उदात्त कल्पना.),नंतर बी आर टी पार्किंग रिकामी पडल्याने तेथे लागलेल्या सोसायटी बाहेरच्या गाड्या किंवा भाजीचे/चायनीज चे दुकान.
इलाज करणार कुठे कुठे आणि कसा?
इलाज करणार कुठे कुठे आणि कसा?
इलाज करणार कुठे कुठे आणि कसा? >> +१
एकंदर जगात सगळीकडे लोकसंख्या अफाट वाढल्यामुळे उलट हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होणार आहे.
बीआरटी चांगली सिस्टीम आहे
बीआरटी चांगली सिस्टीम आहे परंतु काही रोडवर ठरावीक लायकीचं पब्लिक जास्त असल्याने बीआरटी मधुन खासगी वाहने पळत असतात. नुकताच पुण्याला गेलो तेव्हा कात्रज-स्वारगेट या नवीन तयार झालेल्या बीआरटी मार्गावर प्रवास करण्याचा योग आला. भयंकर शिस्तीत सुरु आहे सर्व असंच वाटलं. बसच्या फेर्‍या, स्टॉपची संख्या अन प्रशस्तपणा सगळंच नजरेत भरलं. २-४ हुकलेले/टुकार लेन मधे आलेले दिसले. हा मार्ग आता आताच बांधल्यामुळे बर्‍याच चुका सुधारलेल्या दिसल्या. स्वारगेट-हडपसर मार्गाबद्दल न बोललेलं बरं. येरवडा-वाघोली, येरवडा-विष्रांतवाडी, पी.सी.एम.सी. मधील काही मार्ग बरेच आधी बांधल्यामुळे शिवाय तिथं लायकीतलं पब्लिक जास्त असल्यामुळे त्या मार्गांवर थोडी केवीलवाणी परिस्थिती वाटली.
परंतु काही रोडवर ठरावीक
परंतु काही रोडवर ठरावीक लायकीचं पब्लिक जास्त असल्याने बीआरटी मधुन खासगी वाहने पळत असतात.
हे अगदी खरं. काही भागातल्या रस्त्यांवर वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळलेले दिसतात. अगदी सिग्नलला पण गाड्या झेब्रा क्रॉसिंगच्या मागे शिस्तीत उभे असतात. तेच काही रस्त्यांवर सिग्नल पाळणे हे कमकुवतपणाचं लक्षण असल्यासारखे मानून हमखास मोडले जातात.
तेच काही रस्त्यांवर सिग्नल
तेच काही रस्त्यांवर सिग्नल पाळणे हे कमकुवतपणाचं लक्षण असल्यासारखे मानून हमखास मोडले जातात.>> खरय आणि वर सिग्नल पाळणार्या लोकाकडे ही कुठली येडी जनता असे बघत जातात..
खरय आणि वर सिग्नल पाळणार्या
.
सियोन, तुम्ही प्रतिसाद का हो
सियोना, तुम्ही प्रतिसाद का हो डिलिट केलात..? मी वाचला होता प्रतिसाद ज्यात तुम्ही लिहिलं होतं की पुण्या पेक्षा पी.सी.एम.सी. मधले लोक लाल सिग्नल असताना थांबले तर त्यांच्याकडे "काय यडी लोकं आहेत" अशा अविर्भावात बघतात
बाबो PCMC मध्ये राहणाऱ्या
बाबो PCMC मध्ये राहणाऱ्या लोकांची अशी खिल्ली.
रस्त्यांची वाहतुक क्षमता
रस्त्यांची वाहतुक क्षमता लक्षात घेऊन खाजगी वाहनविक्री रेग्युलेट केली तर ही समस्या कुठेच येणार नाही.
पण काही मोजके देश वगळता असं कुणी करत नाही.
1) प्रचंड लोकसंख्या ही सर्वात
1) प्रचंड लोकसंख्या ही सर्वात मोठी समस्या आहे जगाची लोकसंख्या आता आहे त्या पेक्षा अर्ध्या नी कमी झाली पाहिजे.
२) शहरीकरण गरजेचेच आहे ,शहर बसवणे म्हणजे विकास करणे ही जगभरात असलेली अंध श्रद्धा आहे.
३) एकच ठिकाणी प्रचंड लोकसंख्या जमा होण्यास शहरीकरण च जबाबदार आहे.
४) सर्व उद्योगाचे विकेंद्रीकरण करून सक्त्यी नी त्यांचे नियोजन महत्वाचे.
Chemical उद्योग राजस्थान च्या वाळवंटात जावू ध्या.
पाहिजे तर वाहतूक व्यवस्था सरकार नी त्यांना फुकट पुरवली तरी चालेल.
हेच शस्वत उपाय आहेत.
माझ्या कुटुंबपद्धतीच्या
माझ्या कुटुंबपद्धतीच्या धाग्यावर मी हा मुद्दा घेतलेला. पण विषयाशी थेट संबंध नसल्याने डिटेल नव्हते दिले.
वाढती लोकसंख्या वाढत्या वाहनांना जबाबदार आहे तसेच कमावणार्‍या लोकांची संख्या देखील. पुर्वी नवराबायकोत एक जण कमवायचा. आता जिथे दोघे कमावतात, दोघे कामावर जातात, तिथे वाहतूकव्यवस्थेवरचा ताण डबल होणे स्वाभाविक आहे. पुर्वी माणूस साठीचा झाला की निवृत्त होऊन घरी बसायचा, आता हातापायात ताकद आहे तोपर्यंत कमावणे चालू आहे. तशी गरजही आपण निर्माण करून ठेवली आहे.
वर हेमंत यांचा मुद्दा,
शहरीकरण गरजेचेच आहे ,शहर बसवणे म्हणजे विकास करणे ही जगभरात असलेली अंध श्रद्धा आहे.
यालाही +७८६
पण प्रत्येकाला शहरातच राहायचे आहे. जिथले भाव करोडोत असले तरी तिथे वन रूम किचनमध्ये लोकं राहतील. पण शहराबाहेरच्या निम्या किंमतीतील तीन बीएचके फ्लॅटमध्ये राहायचे टाळतील. कारण जॉब ऑपोर्च्युनिटी त्यांना शहरात जास्त आहेत. मोठ्या शहरात आणखी जास्त आहेत.
उपाय एकच, सक्तीची खाजगी वाहतूकबंदी. पब्लिक ट्रान्सपोर्टच वापरा. बस, एसी बस, ट्रेन, एसी ट्रेन, मेट्रो, आणि महागडी मोजक्याच लोकांना परवडणारी सरकारी कार सेवा वा भरपूर पैसे खर्चून मिळणारे खाजगी गाडी बाळगायचे लायसन. बाकी सगळी थुकपट्टीच राहणार, आजचे मरण उद्यावर ढकलणारी
शहरीकरणामुळे मोठ्या समस्या
शहरीकरणामुळे मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे नक्कीच. परंतु त्यावर उपाय काय? अनेक जण सुचवत आहेत की उद्योगांनी खेड्याकडे वळावे. मायबोलीवर कुणी उद्योजक असल्यास त्यांची राहती जागा सोडून ते गावाकडे जायला तयार आहेत काय ह्याबद्दल त्यांचे मत ऐकायला आवडेल. त्यांच्याही काही समस्या असतीलच, ज्यामुळे ते शहरातच राहणे पसंत करतात. कच्च्या आणि पक्क्या मालाची वाहतूक, त्यावरील खर्च, इतर यंत्र आणि तंत्रज्ञांची उपलब्धता, वीज, पाणी - विनासायास, पूर्णवेळ उपलब्धता, चांगल्या प्रशिक्षित/उच्चशिक्षित नोकरदारांची गावात यायची आणि तेथेच काम करायची तयारी, त्यांच्या मुलांसाठी चांगल्या शाळा, सर्वांसाठी चांगले दवाखाने, सुसज्ज इस्पितळ, वाहतुकीची सोय - हे सर्व असेल तर कोण गावाकडे नाही वळणार? हे सगळं शहरात आहे म्हणून तर आम्ही शहराकडे येतो किंवा आमचे वरिष्ठ, त्यांचे वरिष्ठ, कंपनीचे मालक, इत्यादी सर्व लोक शहरातच राहणे पसंत करतात. केवळ 'तुम्ही गावाकडे जा' सांगून होणार नाही. सरकारने जरी जमीन उपलब्ध केली, पाणी, वीज पुरवले, तरी चांगले डॉक्टर्स तोटा पत्करून गावाकडे जायला तयार होणार नाहीत, शिक्षण संस्था तोटा पत्करून खेड्यात शाळा उभारणार नाहीत (काही एखाद-दुसरे अपवाद सोडा - त्यांनी काही विकेंद्रीकरण होत नसते).
हा प्रश्न काही इतका सोपा नाही. जगभरात सर्व देशांना छळणारा प्रश्न आहे हा. मोठमोठ्या नोबेल विजेत्या लोकांपासून कितीतरी अर्थतज्ञ, राजकारणी व्यक्ती, तत्वज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ ते अगदी कल्याणकारी संस्थांचे कार्यकर्ते - अश्या हजारो लोकांनी ह्या प्रश्नावर उत्तर काढण्यात आपली हयात खर्च केली तरीही अजून हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. त्यामुळे चर्चा नक्कीच करावी आणि येथेही जाणकारांनी त्यांना सुचतील तशी उत्तरे नक्कीच सुचवावीत. परंतु त्यासोबत ह्या प्रश्नाची दुसरी बाजू ही (आत्तापर्यंत शहरीकरण लोकांना का गरजेचे वाटले) समजून घ्यावी ही विनंती.
शां मा ह्यांच्या मूळ पोस्टला अनुमोदन.
शां मा ह्यांच्या मूळ पोस्टला
शां मा ह्यांच्या मूळ पोस्टला अनुमोदन. >> धन्यवाद.
हा ही महत्वाचा विषय आहे. त्यावर इथेही चर्चा होऊ शकेल. किंवा वेगळ्या धाग्यावर सुद्धा होऊ शकेल. विकासाचे शहरीकरणाचे मॉडेल असा विषय असेल. शेवटी नियोजनच आहे. ते किती सखोल असायला हवे याचे किती पदर आहेत हे लक्षात येते.
आधी ग्रामीण भागात जा याचे संदर्भ समजलेच नाहीत.
जगभरात शहरे वसवली जातात. भारतात चार महानगरे देशाचा भार वाहतात. इतर देशात अशी परिस्थिती नसावी. त्यातही मुंबईवर जास्त ताण आहे. मुंबईला जवळ म्हणून नाशिक -पुणे या त्रिकोणात आता विकास वाहतोय. अगदी खेड्यापर्यंत जाण्याची गरज नाही.
पण उत्तर प्रदेश, बिहार , पश्चिम बंगाल अशा बिमारू राज्यात उद्योगधंदे का नसावेत ? या भागात आधुनिक शहरे का नसावीत ? तसे झाले तर चार महानगरांवरचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
माझा अनुभव असा आहे कि मोजक्या शहरातच विकास असेल तर तिथे बिल्डर लाईन फोफावते. यात राजकारण्यांचा मोठा फायदा होतो. गुरगाव बनत असताना हरियाणा, पंजाबातल्या राजकारण्यांनी अफाट पैसे कमावले. हिंजवडीच्या सरपंचाने एका एकरला एक कोटी रूपये गाळा म्हणून रूपये कमावले.
विकासाचे विकेंद्रीकरण झाले तर डिमांड इतकी हाय राहणार नाही. मग भाव वाढून पैसे कसे सुटणार ?
ग्रामीण भागात मोठे उद्योग नेता आले नाहीत तरी कुटीरोद्योग / शेतीला पूरक उद्योग नेता येतील का हे पहायला पाहीजे.
पार्किंग ची जागा असेल तरच
पार्किंग ची जागा असेल तरच गाडीचे रजिस्ट्रेशन व्हावे असा नियम करावा. रस्ते मोठे होतील तितकी गाड्या पार्क करायची सोय करतं सरकार असा जो समज आहे तो मोडीत काढावा. एकाच ठिकाणी रस्त्यावर एक तासापेक्षा वाहन पार्क असल्यास दंड करावा. त्यासाठी सरळ खाजगी ठेके द्यावेत महापालिकेने. कित्येक तरुणांना रोजगार मिळेल. एक रात्र कार रस्त्यावर पार्क करायचे तींचारशे रुपये द्यावे लागले की आपोआप जागेची किंमत कळेल. सार्वजनिक वाहतूक म्हणत म्हणत ज्या कॅब आणि ट्रॅव्हलर आणि खाजगी बसेस रात्र रात्र रस्ता अडवून थांबवतात त्यांच्याकडून त्या पार्किंगच्या जागेचे भाडे घेतले नियमित की ह्या व्यवस्था पण किती महागड्या आहेत खरे पाहता हे लोकांना कळेल.
खरेतर इतके मोठे रोड, फुटपाथ आणि स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केलेले पट्टे केवळ ह्या खाजगी गाड्यांच्या पार्किंग साठी केलेत की काय असे वाटते. बीआर टी रोडवर ही पार्क करणारे धन्य पब्लिक जेथे असतील तेथे महापालिकेला ही उत्पन्नाची नामी संधी आहे. वाहनेही मर्यादित राहतील आणि लोक झक्कत पीमपीएमएलच्या बशी वापरतील.
लागे बांधे असतात त्याचे काय
लागे बांधे असतात त्याचे काय करणार.
१) फूटपाथ तयार झाले की लगेच तिथे टपरि वाले ,फेरीवाले येवून जागा अडवतात.
२) दुकान दार फूट पथ अतिक्रमण करतात.
३) काही महाभाग तर गाड्या पण पार्क करतात
हे सर्व देवाण घेवाण झाल्या मुळेच होते.
कडक आणि लगेच शिक्षा हा ह्या वर उपाय आहे.
रिंग रोड म्हणून एक प्रकरण
रिंग रोड म्हणून एक प्रकरण गेली वीस वर्षे गाजतंय.
आता या रिंग रोडचं रूपांतर मूळचा रिंग रोड + याला समांतर असा दुरून जाणारा रिंग रोड असे झाले आहे. बाहेरून जाणारा जो रिंग रोड आहे त्यामुळं बेंगळुरू ते मुंबई ही वाहने खेड शिवापूर पासूनच बाहेरच्या रस्त्याने जाणार हे खरं असलं तरी आता याला जोडून पुणे महानगर विकास महामंडळ प्राधिकरण बनलेलं असल्याने आणि त्याला महानगरपालिकेचे अधिकार असल्याने हे एक शहर बनणार आहे.
https://fb.watch/otIYozphhQ/?mibextid=Nif5oz
सध्याच या प्रस्तावित महामार्गालगत आणि त्यापासून थोडे दूर एक गुंठा, अर्धा गुंठा असे प्लॉटिंग चालू आहे. वाघोलीपासून थेऊर, शिरूर, चाकण अशा वर्तुळाकार मार्गालगत असे असंख्य बेकायदा प्लॉटिंगचे प्रकल्प आहेत. इथे प्लॉट घेणारे लोक नंतर राजकीय पक्षाच्या लोकांशी जेव्ही करतात. ही मंडळी एका गुंठ्यात पाच पाच मजली बांधकामे करून १० लाखात वन आरके, १२ लाखात एन बीएचके आणि १६ लाखात टूबीएचके विकतात. ज्यांना पन्नास लाखाच्या पुढे घर घेणे परवडत नाही ते लोक ही घरं घेतात. हे सर्व बेकायदा बांधकाम असल्याने रस्ते अरुंद असतात. विकासकामांचा दर्जा खालावलेला असतो. पुढे गुंठेवारीत ही सर्व बांधकामे नियमित केली जातात.
त्यामुळे या र्रिंग रोडचा उद्देश जरी वाहतूक कमी करणे हा असला तरी या बांधकामांमुळे लोकसंख्या वाढून शेवटी सर्व ताण मध्यवर्ती भागावर येणार. कारण नवीन विकासित भागातच रोजगारनिर्मितीचं कोणतंही मॉडेल नाही.
या वेडाचाराला आताच विरोध केला नाही तर मेट्रो, स्कायबस, फ्लायओव्हर असे काहीही प्रकल्प आणले तरी ते अपुरेच पडणार आहेत. शिवाय या प्रकल्पांची आखणी आणि प्रत्य़क्षात अंमलबजावणी यात पुढची तीस चाळीस वर्षे जातील. आणखी एक पिढी बदबाद झाल्यावर पुन्हा रिंगरोड आणि हे चक्र चालूच राहील.
रआ +१.
रआ +१.
दुर्दैवाने अगदी शब्दशः असंच होईल.
वाहनांच्या संख्येपेक्षा
वाहनांच्या संख्येपेक्षा बेशिस्तपणा हे मुख्य कारण आहे. वाकड ते हिंजेवाडी फेस 2 अंतर साधारण 10 किमी आहे. दोन लेन मध्ये अगदी 20 च्या स्पीड ने गर्दीच्या वेळी गाड्या गेल्या तरी जास्तीत जास्त अर्धा तास लागेल. पण दोन लेन च्या 5 लेन करून आपलच घोडं पुढे कस जाईल हे लोक बघतात आणि परिणामी तिकडे गर्दीच्या वेळी दीड ते दोन तास लागतात. आणि हे सगळे आय्टी वाले शिकलेले लोक आहे जे परदेशात गेल्यावर मात्र सगळे नियम बरोबर पाळतात.
परदेशात लोक नियम पाळतात कारण तिकडे ग्राउंड लेव्हल ला कायद्याची अंमलबजावणी कडक होते. आपल्या इकडे लोक पोलिस आणि वाहतूक विभागात भरतीच होतात लाच खाण्यासाठी. लाच खाणार्‍या आणि लाच देणार्‍या दोघांनाही त्यात काही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. जोवर कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही आणि नागरिकामध्ये सिविक सेन्स येत नाही तोपर्यंत कितीही फ्लाय ओव्हर बनवले, कितीही रिंग रोड बनवले तरी वाहतूकीची कोंडी होणे थांबणार नाही.
अमितव धन्यवाद
अमितव धन्यवाद
प्रविणपा, या समस्या नंतरच्या आहेत. मूळ प्लानिंगची चूक आहे.
बायपासच्या शेजारी वस्ती होणार नाही याची काळजी घेतली जात नाही. जेजुरीपर्यंत प्लॉटिंग झालेले आहे. आता नीरा लोणंद भागापर्यंत हे लोण गेलेले आहे. बारामातीपासून एक रस्ता खेड शिवापूरला येणार. सिंहगडच्या मागच्या भागातून लोणावळ्यापर्यंत जाणार असे ऐकण्यात आहे. तसेच एका व्यापार्‍याने २००७ साली सांगितले कि जेजुरी, दौंड पर्यंत ट्रेन्स होणार आहेत. नुकतेच दौंड मेट्रोचं वाचलं.
हे सगळं झालं तरी धरणात पाणी कसं वाढवणार ? नव्या धरणाला जागा नाही.
जेजुरीला राहणारा माणूस आणि दौडला राहणारा माणूस हिंजवडीलाच जाणार असेल तर हिंजवडीत दाटी होणारच आहे. तिथे शिस्त पाळणे हा उपाय खूप वरवरचा झाला. कुर्कुंभ एम आय डी सी वाले सुद्धा पुण्यात रहतात. म्हणजे वाहतूक तुंबणारच आहे.
स्वस्तात घर हवं म्हणून पुण्यापासून दूर जाणे ही फॅशन नसून गरज आहे. आणि इतक्या दुरून दुसर्‍या टोकाला नोकरीसाठी जाणे ही सुद्धा. याचा विचार प्लानिंग मधे केला नाही तर हे दुष्टचक्र निव्वळ शिस्तपालनाने थांबणार नाही.
कायद्यात बदल करून घराचे
कायद्यात बदल करून घराचे रजिस्ट्रेशन करताना घर घेणार्‍या व्यक्तीचा कायमस्वरूपी रोजगार / व्यवसाय + मुलांची शाळा पाच किमी परिसरात असल्याचा नियम बनवला तर रहदारीवरचा ताण कमी होईल.
अर्थात नोकरी सुटणे, शाळा बदलणे अशी सूट द्यावी लागेलच त्यामुळे पळवाटा सुद्धा असणार. अस्थयी रोजगार असणार्‍यांना देखील कायद्याने घर घेण्यावाचून अडवता येणार नाही. त्यामुळे नियमांपेक्षा त्यामागचा हेतू आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी हाच मार्ग राहील.
यावर उपाय काय? आजूबाजूचे
यावर उपाय काय? आजूबाजूचे शेतकरी जमिनी विकणार आणि तिथे गुंठेवारी होऊन लहान लहान घरे तयार होणार. शेतजमिनीचा येणे प्लॉट होताना कायदे असतील पण ते पाळले जात नसणार.
वर उपायच सांगितला आहे. योग्य
वर उपायच सांगितला आहे. योग्य / अयोग्य माहिती नाही.
रघु आचार्य ह्यांनी जो उपाय
रघु आचार्य ह्यांनी जो उपाय सुचवला आहे तो योग्य आहे पण त्याच्या विरुद्ध सरकारी धोरण आहेत.
कोणाच्या सहज लक्षात येणार नाही पण माझे निरीक्षण सांगतो.
मुंबई विषयी .
कारण मी मुंबई मध्ये राहतो.
Cuffeparade,मलबार हिल, पली हील किंवा आता मध्य मुंबई.
ठरवून लालच देवून .
झोपड्या चाळी ह्यांचे पुनर्वसन करण्याचा नावाखाली शहरातील काही भाग गरीब मुक्त केले जात आहेत.
पुनर्वसन बिल्डिंग अशा बांधतात की त्या मध्ये राहणे गरिबांना परवडले च नाही पाहिजे.
२५ माळे उंच.
लोक विकून तेहून निघून जातात.
आणि राहतात फक्त श्रीमंत लोक.
नोकऱ्या करणारे गरीब बाहेर फेकून दिले जातात.
सामान्य लोकांचा फक्त नोकरी साठीच ह्या भागाशी संबंध येतो.
सकाळी शहरात येणे आणि संध्याकाळी ३० ते १०० किलोमीटर वर असलेल्या घरी जाणे.
Slow poision सारखे गरीब एका एका भागातून बाहेर काढले जात आहेत
कायमस्वरुपी नोकरी असं काहीच
कायमस्वरुपी नोकरी असं काहीच नसतं. आणि लोकशाहीत कोणी कुठे रहायचं का नाही यावर बंधन घातलं तर भीक नको वेळ येणार.
झोनिंगने हे प्रश्न प्रगत देशांत सोडवले जातात. आणि आधी घरं बांधून मग उरलेल्या जागेत रस्ते बांधायचा उफराटा प्रकार होत नाही. ते आपल्याकडे ग्रामपंचायत आणि लागेबांधे प्रकारात शक्य नाही. सो यावर उत्तर फक्त विकेंद्रीकरण आहे. कोविडने एक छान संधी दिलेली विकेंद्रीकरणाची.
यावर उत्तर फक्त विकेंद्रीकरण
यावर उत्तर फक्त विकेंद्रीकरण आहे. >> सहमत.
शहरातील काही भाग गरीब मुक्त
शहरातील काही भाग गरीब मुक्त केले जात आहेत. >> ही चांगली गोष्ट आहे. पूर्ण शहरात एकूण एक कोपरा गलिच्छ होण्यापेक्षा थोडा स्वच्छ भाग राखीव ठेवला तर चांगलेच आहे. ज्यांना परवडेल ते राहतील तिथे. कुठल्याही सिटी प्लॅनिंगमध्ये महागडी घरे, मध्यम आणि निम्नस्तरीय घरे असे वेगवेगळे भाग असतातच. मिळाली तर exclusivity सगळ्यांना हवी असते, फक्त उघडपणे कुणी बोलत नाही.
परदेशात सगळं प्लॅनिंग असूनही
परदेशात सगळं प्लॅनिंग असूनही तिथेही वाहतूक कोंडीच्या समस्या आहेतच हे तिथले मित्र सांगतात. लंडन मध्येही मध्यवर्ती ठिकाणी आता कुणालाच परवडत नाही, सगळे उपनगरात राहतात आणि कामाला लंडनमध्ये येतात
अर्थात तिथं सार्वजनिक वाहतूक चांगली असल्याने आपल्या इतका राडा नसतो
पण म्हणून समस्या नाहीत असे नाही
Pages