लॉकडाऊन: उपाय वा पर्याय

Submitted by अपरिचित on 7 April, 2021 - 00:49

नुकतंच महाराष्ट्र सरकारने अंशतः लॉकडाऊन जाहीर केलंय. (म्हणजेच आय लव यू बट अँज अ फ्रेंड)
पण खरं तर मुंबईतील कर्मचारी वर्गाला लॉकडाऊन खरंच डोईजड झाले आहे. रस्त्यावर परवानगी नाकारलेले दुकान चालू नसायला हवे, ह्याची खातरजमा करण्यासाठी जंग जंग पछाडावे लागते. ह्यात काही चुक झाली तर नोकरीवर टांगती तलवार असते. सामान्य जनता ऐकत नसेल तर वादावादी होते. हिंसात्मक कृत्ये होतात. होणारच.

तर दुसरीकडे, सामान्य जनता ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांना परवानगी नसली तरीही व्यवसाय करावाच लागतो. त्यासाठी जीव मुठीत धरून ते समोरील व्यक्तीचा सामना करतात. प्रसंगी नुकसान सहन करतील पण निदान तोपर्यंत पदरात काहीतरी पडेल ही माफक अपेक्षा असते.

दोन्हीही ठिकाणी बरोबर वा चूक असे काहीही नाही. परिस्थिती समोर सगळे हवालदिल झाले आहेत. ह्या परिस्थितीत सुवर्णमध्य सर्वांना हवा आहे पण कोणालाही मिळत नाही.
अश्या वेळी मुख्यमंत्रीने निर्णय घेतला. "अगोदर जीव महत्वाचा मग इतर गोष्टी".
निर्णय बरोबर आहे पण हे त्यांच्यासाठी ज्यांचं सगळं ठीक आहे. पण हातावर पोट ज्यांचं आहे त्यांच्यासाठी ही अगदी आणीबाणी सारखी परिस्थिती आहे. धड घरी थांबता येत नाही आणी धड बाहेर जाऊन व्यवसाय सुद्धा करता येत नाही.
बरं काही ठिकाणी व्यावसायिक पालिका कर्मचाऱ्यांना दाद देत नाही तर काही ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी सगळी दुकाने बंद करवून घेतातच. सबब जिथे जो मुजोर असतो वा भिडस्त असतो तिथे आणी इतर ठिकाणी विषम परिस्थिती होते.

मंडळी, ह्यावर काय सुवर्णमध्य असू शकतो? ज्यांचं सगळं ठीक चाललंय त्यांना वाटतं की हातावर पोट असणाऱ्या व्यक्तींना सरकारने पोसू नये. त्यांची व्यवस्था करु नये. तर हातावर पोट असणाऱ्या व्यक्तींना वाटतं की त्यांचेही काहीही चुक नसताना त्यांना हा त्रास नको. सबब, सरकारने जबाबदारी घेऊन काहीतरी उपाययोजना कराव्यात ज्यात त्यांना उपाशी राहावे लागणार नाही. आणी मग घराबाहेर पडणार नाही.
सरकारने नेमक्या काय उपाययोजना राबवाव्यात ज्यामुळे समस्त जनतेचे समर्थन ही लाभेल आणी कोणालाही अन्यायाची भावना होणार नाही.

विषय: 
मायबोली
समाज
शब्दखुणा: 
लॉकडाऊन
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

परिस्थिती खूप भीतीदायक आहे. कोणतंही एक सोल्युशन बरोबर ठरत नाहीये, सध्याच्या घडीला सरकार ने नीट पार्सल सेवा द्यायला (किंवा पार्सल घेऊन जायला) परवानगी सर्वांना एकसमान दिली तरी भरपूर. सगळे लहान खाद्य विक्रेते स्विगी झोमॅटो वर रजिस्टर करु शकत नाहीत.

Submitted by mi_anu on 7 April, 2021 - 01:34

चांगला प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आपण घरकाम करणाऱ्यांना पगारी रजा देणे, माहितीतील लोकांना (उदा. आपला इस्त्रीवाला, ओळखीचा न्हावी वगैरे) जमेल तशी आर्थिक मदत करणे अशी कामे केली असतील.
ती पुरेशी नाही. सरकारकडेही अमर्यादित संपत्ती नाही.

तेव्हा लॉकडाऊन मुळे ज्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न उद्भवतो त्यांच्या मदतीकरता या आणीबाणी परिस्थितीतही ज्यांची मिळकत जास्त आहे त्यांच्याकडून सरकारने सक्तीने देणगी घेतली तर?
उदाहरणार्थ ज्यांची वार्षिक मिळकत दहा लाखाच्या वर आहे त्यांना समजा वीसहजार देणगी देणे बंधनकारक राहील. त्या उपर दर पाच लाखाला दहा हजार रुपये. म्हणजे ज्यांची मिळकत १५ लाख त्यांनी तीस हजार देणे, २० लाख आहे त्यांनी चाळीस हजार देणे.

अशी जमवलेली रक्कम समजा गरजूंना तीन महिनाच्या लॉकडाऊनला पुरेल. जर लॉकडाऊन अधिक वाढला तर पुढील तीन महिन्यांनी परत अशी देणगी मिळवावी.

अर्थात ही रक्कम वसुली आणि त्याची गरजूंना दिलेली मदत यात पूर्ण पारदर्शकता हवी.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 7 April, 2021 - 08:11

हो नक्कीच. यात एकच ग्लिच आहे. वार्षिक मिळकत २० लाख असलेल्या एखाद्याकडे कंपनी विमा प्लॅन मध्ये कव्हर्ड नसलेली कॅन्सर वाली आजी असू शकते, एखाद्याने महिना ८०००० इ एम आय चे घर घेतलेले असू शकते. एखाद्याकडे गावाला आई बाबांनी हट्ट केला म्हणून बरेच पैसे टाकून बंगला बांधला आणि शहरात स्वतःच्या घराचे भाडे/इएमआय पण मोठा आहे असे आणि यासारखे काही.
असा कंपल्सरि टॅक्स(युरोपात पगारात चर्च मेंटेनन्स टॅक्स कटतो तसा) घेणार असल्यास लोकांना किमान ६ महिने आधी सांगावे लागेल, जेणे करुन ते तशी मानसिक तयारी आणि खर्च प्लॅन करतील.

Submitted by mi_anu on 7 April, 2021 - 08:16

हो, अशी वार्षिक उत्पन्नावर आधारित मदत द्यायला खरच हरकत नाही, परंतु सर्वत्र उफळलेला भ्रष्टाचार पाहता ती मदत खरोखर गरजूपर्यंत पोचत असेल का याची शंका वाटते.

Submitted by Rama 85 on 7 April, 2021 - 09:34

हीच योग्य वेळ आहे,
भारतीयांचा परदेशातील काळा पैसा उपयोगात आणण्याची.

Submitted by swwapnil on 7 April, 2021 - 10:21

@mi_anu, हो. कोणतेही सोल्युशन सर्वांना मान्य होतच नाहीये. पण सर्वमान्य उत्तर नसेल तर काहीच न करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त लोकांना समाधानकारक होईल अशीच उपाययोजना राबवावी लागेल. तर उर्वरित लोकांसाठी दुसरी उपाययोजना तयार ठेवावी. त्या अनुषंगाने यंत्रणा सुद्धा कार्यान्वित करायला हवी.
नेहमीच सर्वमान्य गोष्ट होत नसेल तर कठोरता दाखवावी लागेल

Submitted by अपरिचित on 9 April, 2021 - 01:00

@मानव, कल्पना चांगली आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात अंमलात आणणे अत्यंत जिकीरीचे आणी दुजाभावात्मक असेल. सरकार रॉबिनहूड नाही बनू शकत. तसेही मागील वर्षभरापासून जवळपास सगळीच विकासात्मक कामें थांबलेली आहेत. त्या कामांचा निधी कोरोना कामी फिरवता यायला हवा. तोही कमी पडत असेल तर जागतिक बँकेकडुन मदत मिळेलच.

Submitted by अपरिचित on 9 April, 2021 - 01:07

@स्वप्निल, काळा पैसा परत आणण्यासाठी कोरोना ची गरज नव्हतीच. काळा पैसा भारतात परत जेव्हाही येईल ती वेळ चांगलीच असणार. ती वेळ लवकरात लवकर येवो, इतकीच तूर्तास अपेक्षा. पण त्यावर विसंबून राहून गाफिल राहणे म्हणजे स्वत:हून स्वत:स कात्रजचा घाट दाखवण्यासारखं आहे.

@उपाशी बोका, ह्या आपत्ती काळात जुगाडपंती करायची लोकांची हिंमत तरी कशी होते. असल्या प्रसंगी जे कोणी राबतंय, त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, असे काहीही करू नये.

Submitted by अपरिचित on 9 April, 2021 - 01:13