बलात्कार्य्राचे encounter!!!!

राजेश १८८ तुम्ही तालिबानी वृत्तीचे आहात याचा आणखी काय पुरावा पाहीजे ? वेश्येला सुद्धा नाही म्हणण्याचा अधिकार असतो हे तुमच्या गावीही नाही. इतकी कच्ची मतं असताना तुम्ही वाटेल त्यावर वाटेल ते आरोप करत असता. एरव्ही तुम्हाला इग्नोरच केले असते.

पुगा यांचा तालिबानी विचारसरणीचे गौरवीकरण धागा थोडासा पटला आहे पण प्रतिसादांत विनाकारण टोकाची भूमिका ( अमुक टाईप विचार करणारे तुम्ही सगळे सगळे तालिबानी ) घेऊन हा आयडी खरंच विचारपूर्वक लिहितो असं बदलू घातलेलं मत पुन्हा हा आयडी तिरकम डोक्याचा आहे या मुळपदावर आलं ... राजेश यांची त्या धाग्यावरची मतं पाहून चक्क फर्स्ट टाईम एकमत झालं असं वाटत असताना इथे पुन्हा त्यांचा हास्यास्पद प्रतिसाद वाचून कपाळाला हात लावला .. डॉक्टर खरेच एकमेव लेव्हल हेडेड .. त्यांची बाकी मतं पटली , फक्त ग्रूप 4 मधल्या रेपिस्टचा एन्काऊंटर योग्य नाही हे सोडून ... फाशी केव्हाही स्वागतार्हच आहे पण रेपचा गुन्हा सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे असतील तर पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर किंवा साऊथ मधल्या हिरोसारख्या कुणीही गोळी घालून जरी खून केला तरी किमान मला तरी आनंदच होईल .. निर्भयाचा अल्पवयीन सुटलेला गुन्हेगार आणि अरुणा शानभागचा आता म्हातारा झालेला गुन्हेगार यांना शोधून कोणीतरी गोळ्या घालाव्यात अशी माझी इच्छा आहे .... त्यासाठी तालिबानी झाल्याचा आरोप झाला तरी हरकत नाही .

निर्भयाचा अल्पवयीन गुन्हेगार केवळ काही दिवस "नंतर" जन्माला आला म्हणून त्याला तंत्रक कारणांमुळे 2 वर्षात सोडून दिले हे मला हो अजिबात पटले नव्हते. जेंव्हा त्याने असे घृणास्पद कृत्य केले तेंव्हा त्याला आपण काय करतो आहे हे माहीत नव्हते असे मुळीच नाही. ही कायद्यातील त्रुटी आहे आणि या बाबतीत हा निर्णय न्यायमूर्तींच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर
(Discretion) वर असायला हवा.
अथवा जो बलात्कार करू शकतो त्याला इतर सज्ञान व्यक्तिप्रमाणेच शिक्षा मिळाली पाहिजे. अशा निर्घृण कृत्यात कायद्याच्या पळवाटीचा त्याला फायदा मिळायला नको होता.

राधासिन्हा , तुमचा ओरोजिनल आयडी कोणता हो, हा प्रश्न विचारण्याची दुर्दम्य इच्छा दाबून टाकली.

हा एकच आहे ... कोणाशी सहमती दाखवली की लगेच डू आयडीचा आरोप ? मलापण कधीकधी डू आयडी शोधण्याचा ( स्वतःपुरता गेसिंग गेम ) टाईमपास छान वाटतो , पण त्याचे निकष एवढे शॅलो नसतात .. फक्त कोणाशी तरी सहमती दर्शवली किंवा कोणाची स्तुती केली की लगेच तो आयडी त्या आयडीचा डू आयडी असला निकष लावला तर मूठभर लोकच भरपूर आयडी घेऊन लिखाण करत असावेत असा संशय येऊ लागेल... आणि जो तो आयडी डू आयडी वाटू लागेल .. बाकी ते राधानिशा आहे , सिन्हा नाही .

तुम्ही डॉ खरे यांच्यावरही डू आयडीचा आरोप केला आहे ... डॉ खरे मिपावर बरीच वर्षं लिहीत आहेत आणि राजेश बहुतेक गेल्या वर्षभरापासून लिहीत आहेत ... दोघांचे आधीचे लेख वाचले असते तर डू आयडीची शंका येण्याचं कारण नव्हतं एवढी दोघांची शैली वेगळी आहे ... लेख कशाला 2 प्रतिक्रियांमधूनही 2 वेगळी माणसं आहेत हे समजतं ... डू आयडीचा आरोप जरा एकच वाटतील असे आयडी बघून तरी करा ...

निर्भयाचा अल्पवयीन गुन्हेगार केवळ काही दिवस "नंतर" जन्माला आला म्हणून त्याला तंत्रक कारणांमुळे 2 वर्षात सोडून दिले हे मला हो अजिबात पटले नव्हते. जेंव्हा त्याने असे घृणास्पद कृत्य केले तेंव्हा त्याला आपण काय करतो आहे हे माहीत नव्हते असे मुळीच नाही. ही कायद्यातील त्रुटी आहे

जो बलात्कार करू शकतो त्याला इतर सज्ञान व्यक्तिप्रमाणेच शिक्षा मिळाली पाहिजे. अशा निर्घृण कृत्यात कायद्याच्या पळवाटीचा त्याला फायदा मिळायला नको होता.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +१११११११११११११११११११११११

Submitted by सुबोध खरे on 10 December, 2019 - 17:32 >>> सहमत!
नंतर २०१५ मध्ये कायद्यात बदल केला गेला, १६ ते १८ वर्षातील व्यक्तींनाही गंभीर गुन्ह्यामध्ये प्रौढव्यक्ती प्रमाणे शिक्षा होईल. पण तो सुटला. त्याच्यामुळेच कायद्यात हा बदल केल्या गेला तर त्याला असे सोडायला नको होते.

भावनेच्या भरात एन्काऊंटर चा निर्णय योग्य आहे असे प्रतिसाद देणाऱ्या पापभिरू लोकांन ची तुलना तालिबान शी केली.
पण जेव्हा त्या विचाराचा विरोध होवू लागला तसा तो न्यायप्रिय id सैरभैर झाला.
वाटलं ते आरोप करू लागला.
ड्यू आयडी आहेत.
प्रतिवाद करण्याची पात्रता नाही.
एक काय अनेक शब्दीक बान सोडले गेले.
तेव्हा आपण जे वर्तन करतोय ते तालिबानी(स्वतःच सांगितलेल्या) व्याखेशी मिळती जुळती आहे हे मात्र विसरले.
एकाद्या घटनेकडे स्थिर आणि शांत बुध्दी नी बघणे एवढे सोप नाही.

सांगणे आणि तसे राहणे ह्यात खूप फरक आहे

भावनेच्या भरात एण्काउंटर योग्य आहे असे म्हणणारे पापभीरू ?
माझ्या आयडीचा दुसरा भाग तुम्ही घ्या मोफत मधे.
अशा समर्थनामुळे कायदा धाब्यावर बसवण्याची हिंमत येऊ शकते. हैद्राबाद केसला दुसरा काही इतिहास असेल तर तो कोण तुमचा काका मामा येऊन सांगणार का आता ?
तुमच्या बरळण्याकडे दुर्लक्ष केले याचा अर्थ वाटेत ते बरळावे असे होत नाही. तुमची अक्कल किती याचा अंदाज असल्याने लक्ष दिले नाहीय. ज्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या ते ही तुमच्यासारखेच बरळत सुटले म्हणून प्रतिसाद दिले. आता कोण त्यांना डोकं लावणार ?

ज्या लोकांना ज्या त्या धाग्याचा प्रतिवाद त्या त्या धाग्यावरच करावा एव्हढी बेसिक समज नाही त्यांच्याशी काय वाद घालायचा ?

संयम ठेवा मनावर.
संयम हे बुध्दीमान लोकांची
ओळख असते.
किती ही पटत नसेल तरी असा तोल जावून देवू नका.
आपण विचारी ,बुध्दीमान तेजोपुंज ज्ञानी आहात.
विसरला की काय

@राजेश, उत्तम विवेचन

पोलिसांनी केलेलं एन्काउंटर योग्य आहे हि भावना जनतेच्या मनात केवळ वैफल्य आणि निराशेच्या पोटी DESPARATION आणि FRUSTRATION आलेली आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण उद्या हाच न्याय हवा म्हणून जनता मागणी करू लागेल आणि ते न्यायाच्या बरोबर उलट असेल ( कदाचित राज्यकर्त्यांना सोयीचे असले तरीही)

वैफल्य येण्याचे कारण न्याय मिळायला येणारा अक्षम्य कालावधी
आणि नैराश्य येण्याचे कारण बऱ्याच वेळेस सज्जड पुराव्याअभावी आरोपींची होणारी सुटका किंवा या दिरंगाईमुळे गुन्हेगारांना होणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत होणारे रूपांतर.

दुर्दैवी निर्दोष असणारी बलात्कारित स्त्री उभी आयुष्य जळत काढते. समाज तिला कोणतीही चूक नसताना गुन्हेगार ठरवून शिक्षाही देतो
आणि या आरोपीना साहाय्य करायला येणारी मानवाधिकार वाल्यांची टोळी आणि वकिलांचा फौजफाटा पाहण्यामुळे आगीत तेल ओतले जाते.

त्या सर्व मानसिक त्रासातून माणसं "मानसिक सुटका" मागत असतात आणि असे झटपट न्याय जनतेला पटकन पसंत पडतात. मग त्यात ओल्याबरोबर सुके सुद्धा जळेल हि शक्यता त्यांनी स्वीकारलेली आहे.

हि नैराश्यपूर्ण आणि वैफल्यग्रस्त सामाजिक मानसिकता दूर करण्यासाठी न्यायप्रक्रिया वेगवान कार्यक्षम आणि समाजाभिमुख झाली पाहिजे.

अन्यथा असे झटपट न्याय लोकप्रिय होऊन तेच प्रमाण (NORM) होण्याची भीती आहे.

इंग्रजीत दोन परस्पर विरोधी तरीही सत्य म्हणी आहेत

JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED

AND

JUSTICE HURRIED IS JUSTICE BURIED

म्हणजेच उशिरा न्याय म्हणजे अन्याय

तसेच घायकुतीने न्याय म्हणजे अन्याय

आक्कु यादव केस ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे
.
अन्याय ला वैतागून आणि असंख्य वेळा कायदेशीर मार्गाने जावून सुधा न्याय न
मिळाल्या मुळे स्त्रियांनी भर कोर्टात आक्कू यादव ला संपवला होता.

मानवाधिकार वाल्यांची टोळी आणि वकिलांचा फौजफाटा ....यामुळेच असा "झटपट न्याय" लोकांना योग्य वाटू लागतोय. (वेळप्रसंगी शक्य झाले तर लोक मग कायदा स्वतःच्या हातात घ्यायला मागेपुढे बघत नाहीत. उदा: मुंबईत पाकिटमार मिळाला की लोक पोलिसांची वाट न बघता स्वतःच बेदम चोपतात.)

अरुणाची झालेली अवस्था एवढा ठोस पुरावा असताना न्यायव्यवस्थेने त्या माणसाला फक्त 7 वर्षं तुरुंगवास सुनावला ... 7 वर्षात तो मोकळ्यावर आला . बलात्कारासंबंधित न्यायाची ही अशीच सगळी उदाहरणं असताना स्त्रिया आणि बहुसंख्य जनता एन्काऊंटरच्या बातमीने आनंदित होणं हे नैसर्गिक आहे .

https://www.thenewsminute.com/article/sohanlal-valmiki-forgotten-rapist-...

ठोस पुरावा असताना जी न्यायव्यवस्था 7 वर्षं शिक्षा देते , ठोस पुरावे असताना जी न्यायव्यवस्था दिलेली फाशीची शिक्षा गेली 7 वर्षं अंमलात आणू शकलेली नाही त्या न्यायव्यवस्थेवर लोक तरी किती काळ विश्वास ठेवणार ?

आज लोकांनी पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरचं तोंड भरून समर्थन केलं आहे , उद्या पब्लिक मॉब कस्टडीतल्या रेपिस्टला मारायला कमी करणार नाही ; तेव्हा जंगलराज येऊ नये भीतीने तरी कायद्यात आणि न्यायदानाच्या प्रोसिजरमध्ये जलद सुधारणा घडवून आणल्या जातील , मेणबत्ती मोर्चानीं मुंगीच्या गतीनेही प्रगती झालेली नाही .. निर्भया सारख्या प्रकरणात जलद शिक्षा होऊन अंमलात आणली गेली असती तर लोकांनी कदाचित ह्या एन्काऊंटरचा निषेधही केला असता , निदान समर्थन तरी नसतं केलं .... हे समजून घेऊन आताच जलद सुधारणा होतील . शिवाय ह्या घटनेने निदान गरीब / कनिष्ठवर्गीय गुन्हेगारी वृत्तीच्या टोळक्यांना तरी धाक बसला असावा , की या गुन्ह्यानंतर पकडले गेलो तर जीवही जाऊ शकतो .... हा धाक सगळ्या आर्थिक स्तरावरच्या लोकांना बसायला हवा हे खरं पण सध्या आहे त्यावर समाधान मानण्यासाठी ही ह्या घटनेची एक पॉजिटीव्ह साईड आहे ...

अवस्था एवढा ठोस पुरावा असताना न्यायव्यवस्थेने त्या माणसाला फक्त 7 वर्षं तुरुंगवास सुनावला ...

एक तर केस रजिस्टर झाल्या पासून निकाल लागे पर्यंत (, एकाच कोर्टात) 5 वर्षांपासून 15 वर्षा पर्यंत सुद्धा वेळ जातो.
हा वेळ खूप मोठा आहे .
त्या नंतर परत अपील झाले की अजुन वेळ .
ज्याला न्याय हवा आहे तो हाय खातो ..
केस किती दिवसात निकालात काढावी ह्याला वेळेचे बंधन असावे.
जास्त वेळ लागल्या मुळे चुकीचे आरोपी पकडले असतील तर त्यांच्या वर सुद्धा अन्याय होतो आणि त्यांचा प्रवास गुन्हेगारी वृतीकडे होतो.
योग्य आरोपी पकडले असतील तर वेळ लागल्या मुळे जो पिडीत आहे त्याला नैराश्य चे भावनेने ग्रसाते आणि त्याला सुद्धा अन्याय सहन करावा लागतो

<< भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या उदयानंतर कुणीही अतिरेकी विचारांचा मनुष्य आज देशप्रेमी म्हणून विचार करू पाहणा-यांना झोडपू लागला आहे. देशाचे तालिबानीकरण पूर्ण झालेले आहे. >>

----- देशात तालिबान विचारसरणी स्वातंत्र्य पूर्व काळातही होती... आज ते केवळ सत्तेत आले आहेत, मोक्याच्या जागा (राज्यपाल, कुलगुरु...) त्यांनी बाळकावल्या आहेत म्हणून ते ठळक पणे दिसतात.

जनतेने मतदान पेटीद्वारे गाय, गोबर, मुसलमान, पाक, लिंचिंग हेच सर्वात महत्वाचे प्रश्न आहेत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले, त्यामुळे देशाचे वाटोळे झालेले बघायचे.

लोक भावनेवर देशाची अर्थव्यवस्था वृध्दी झाली असती तर किती छान झाले असते.

<< Submitted by सुबोध खरे on 10 December, 2019 - 17:32 >>> सहमत!
नंतर २०१५ मध्ये कायद्यात बदल केला गेला, १६ ते १८ वर्षातील व्यक्तींनाही गंभीर गुन्ह्यामध्ये प्रौढव्यक्ती प्रमाणे शिक्षा होईल. पण तो सुटला. त्याच्यामुळेच कायद्यात हा बदल केल्या गेला तर त्याला असे सोडायला नको होते.>>

---- चिड येणे स्वाभाविक आहे, समजतो.

कायद्यातला बदल त्याच्यामुळेच झाला असला तरी नवा संमत झालेला कायदा हा ज्या दिवशी राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करतात त्या क्षणापासून लागू होतो ना ? नवा कायदा, मागच्या तारखेच्या गुन्ह्यांसाठी लागू होणार नाही असे असे वाटते. माहिती असणार्‍यांनी दुरुस्त करावे.

<< लोक भावनेवर देशाची अर्थव्यवस्था वृध्दी झाली असती तर किती छान झाले असते. >>

----- भावनेवरच तर सगळे काही सुरु आहे/
६० ते १६० रुपये / किलो कांदा तरी लोक अच्छे दिनच म्हणतात ना ?

आंतर राष्ट्रिय बाजारात क्रुड ऑईलचे भाव गडगडाल्यावरही भारतात पेट्रोल / डिझेल / गॅस प्रचंड महाग होते... नवदेशभक्त म्हणतात पेट्रोलचे दर २०० -३०० रुपये/ लिटर झाले तरी त्यासाठी आम्ही आनंदाने पैसे मोजायला तयार आहोत. पेट्रोलचे आणि कांद्याचे भाव आटोक्यात ठेवणे किंवा बेरोजकारी या सारख्या अत्यंत जुजबी प्रश्नासाठी थोडी मोदी यांना निवडले आहे.

पुलवामा (आणि म्हणून बालाकोट) घडल्यामुळेच मोदी यांना राजकारणांत जिवंदान मिळाले. भाजपाच्या " चाणाक्यांना " त्यांचा मतदार वर्ग आणि मतदाराची मानसिकतेची चांगली जाण आहे....

जनतेला झोपेचे इंजेक्शन दिलेले आहे.... जाग येत आहे असे थोडेही दिसले तर पुढचे पुलवामा घडवतील. सर्व भावनेचेच राजकारण आहे....

आपण अच्छे दिन यालाच म्हणायचे.

हा धागा बलात्कार आणि कायदे ह्या विषयी आहे
जटिल अर्थव्यवस्थेवर इथे का मत मांडली जात आहेत.
का कोणत्याही विषया वरील धाग्याच्या शेवट bjp वर जळफळाट करूनच होणार का

<< हा धागा बलात्कार आणि कायदे ह्या विषयी आहे
जटिल अर्थव्यवस्थेवर इथे का मत मांडली जात आहेत.
का कोणत्याही विषया वरील धाग्याच्या शेवट bjp वर जळफळाट करूनच होणार का >>

------- राजेश माझे चुकले... भाजपाचा जळफळाट नाही... ते सत्तेत आहे. काँग्रेस आधी होती तेव्हा तिच्यावरही मनसोक्त टिका केलेलीच होती. पण तेव्हा टिका केलेली चालायची.... आता डायरेक्ट देशद्रोही हा फरक आहे.

गल्ली चुकली काय?

हा धागा बलात्कार आणि कायदे ह्या विषयी आहे
जटिल अर्थव्यवस्थेवर इथे का मत मांडली जात आहेत. >>> हे कोण बोलतंय ? माझ्या धाग्याचा इथे उल्लेख करून मलिनाथी करणारे ? काय तारा तुटल्या असतील त्या दुरूस्त करून घ्या की. की माझ्या आयडीचा अर्धा भाग पाहीजे म्हणून भांडण काढलेय सर्वांशी ?

<निर्भयाचा अल्पवयीन सुटलेला गुन्हेगार आणि अरुणा शानभागचा आता म्हातारा झालेला गुन्हेगार यांना शोधून कोणीतरी गोळ्या घालाव्यात अशी माझी इच्छा आहे>

अधली मधली स्टेशनं सोडून डाय रेक्ट अरुणा शानभागच्या गुन्ह्यापर्यंत पोचतो आपण, उन्नावमधल्या दोन्ही प्रकरणांतल्या आरोपीं चा एन्काउंटर व्हावा अशी इच्छाही व्यक्त करू धजत नाही.

ज्या व्यवस्थेत बलात्कार पीडितेला न्याय मिळत नाही म्हणून त्रागा होतो त्या व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन जाऊन किती जाणार? तर ट्रक ड ड्रायव्हर, क्लीनर आणि वॉर्डबॉयला गोळ्य घालणार.

अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च । अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः|

याचा अर्थ मला या लोकांबद्दल सहानुभूती आहे असा काढायला धावत येतील मंडळी.

निर्भयाचा एक अपराधी सज्ञान नसल्यान सुटला त्यानंत र कायद्यात बदल केला गेला. लैंगिक अत्याचाराची व्याख्याही बदलली गेली. पण आम्ही तीच भुई धोपटत राहणार.

चार बलात्कारी- खुन्यांना गोळ्या घातल्या म्हणून आम्हाला आनंद होतो. पण पोलिस स्वतःचा कामचुकार पणा झाकून वर हीरो ठरण्यासा ठी हे करताहेत याच्याशी आम्हाला कर्तव्य नाही.

उन्नावमधल्या दोन्ही प्रकरणांतल्या आरोपीं चा एन्काउंटर
भरत
ह्या विषयी एक प्रश्न कोणालाही पडेल.
Up आणि बिहार मधील राजकीय नेते हे खून,बलात्कार सारखे गंभीर गुन्हे करतात तरी त्यांचे राजकीय आयुष्य खराब होत नाही .
काय कारण असावे?
महाराष्ट्र मध्ये राजकीय नेते खून,बलात्कार सारख्या गुन्ह्यात सामील नसतात(एकादी अपवाद घटना असेल).
खून ,बलात्कारी नेता महाराष्ट्र मध्ये परत निवडून येणार नाही.
काय कारण असेल?

राजेश बास की आचरटपणा. यांचे एण्काउंटर करा की. की वारा तशी पाठ फिरवता तुम्हाला इग्नोर करतात म्हणून ?
एकाचा एण्काऊंटर आणि एकाचा नाही हा अन्याय आहे हेच तुम्हाला वाटत नाही का हे माझ्या लेखातले वाक्य फाट्यावर मारून आरोपींची बाजू घेतली म्हणून भोकाड पसरणारे तुम्ही आणि तुमच्या सारख्यांशीही समहत असणारे प्रत्येक धाग्यावर जाऊन विरोधाभासी मतं मांडत असता.