स्वच्छ भारत अभियान ― एक विरोधाभास

Submitted by सेन्साय on 24 January, 2019 - 13:59

एक सामान्य नागरिक म्हणून माझ्या मुलभुत गरजा भागवण्यास जेव्हा कुठलीही सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरते तेव्हा मनाचा क़ौल नक्कीच त्या पक्षाच्या विरोधात जात राहतो. माझ्या परिसरातील सरकारी यंत्रणेकड़ून स्वच्छ भारत अभियानाचे सोंग पांघरून राजरोस सुरु असलेली अस्वच्छता आणि तद्अनुषंगाने होणारे आरोग्य विषयक गंभीर दुष्परिणाम ह्याबद्दल मला आज बोलायचं आहे.

स्वच्छ शहर मानांकन स्पर्धा आयोजित करुन काही ठराविक निकष लावत देशातील कुठल्या कुठल्या शहराला क्रम देणे म्हणजे ते शहर त्या त्या क्रमाने स्वच्छ झाले असे ढोबळ मानाने म्हटले तरी ही स्वच्छता फक्त सामाजिक परिसरातील दृश्य कचरा ह्या
एकाच बाबतीत दिसून येवू शकते. अर्थात कचरा मला माझ्या डोळ्यांना डायरेक्ट दिसला नाही म्हणजे माझे शहर स्वच्छ झाले. जेथे स्वच्छता तेथे आरोग्य अश्या अर्थांच्या सुविचारांनी शाळेत फळे रंगवले म्हणून ते प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.

लाइन ऑफ़ साइटच्या पलीकडे असणारा कचरा म्हणजे जमीनीच्या वरील क्षेत्र अर्थात हवेतील प्रदूषण - ज्यावर अनेक कागदी घोड़े नाचवून ते अंडर कंट्रोल दाखवले जाते आणि दूसरे म्हणजे जमीनीच्या खालील क्षेत्र अर्थात गटर ! मला ह्याविषयीच २ मुद्दे मांडावेसे वाटतात.

गटर आणि डास ह्याचे समीकरण सर्वमान्य आणि सरकारमान्य सुद्धा आहे. म्हणूनच उघड़ी गटारे बंद करण्यासाठी स्पेशल मोहिमा राबविल्या जातात आणि ठराविक काळा नंतर गाजावाजा करत गल्लोगल्लीतुन मोठा आवाज करत धुराचे नळकांडे फिरवत सोसायट्यामधून सहया गोळ्या केल्या जातात. मात्र डासाची समस्या जैसे थे रहाते.

डासाची उत्पत्ती कशी होते ते आपण सर्व जाणतोच. त्यांच्या पासून होणारा त्रास आणि आरोग्य विषयक तक्रारी ह्यापासून सुटका म्हणजेच डासांचे निर्मूलन ! आणि ह्यासाठी गटर व्यवस्था निकोप असणे हे फार महत्वाचे आहे. जेथे उघड्यावर सांडपाणी साचत नाही तेथे डासांचे अस्तित्व नाममात्र राहते आणि ह्यासाठी उत्तम उदाहरण म्हणजे शोष खड्डा. काही गावात प्रायोगिक तत्वावर ह्याचा उपयोग केला गेला आणि तो कमालीचा यशस्वीसुद्धा ठरलाय. मग अश्या प्रकारचे शोष खड्डे प्रत्येक शहरात व गावात सरकारी योजनेतर्फे का राबवले गेले नाहीत ? अनेक योजनाना अनुदान देत त्याद्वारे विकास साधण्याचा खटाटोप केला गेला त्यात हेही एक करण्यास काय बरे अडचण यावी ?

तसेच कीटक सापळे असतात तसे डासासाठी सुद्धा सहज सोप्पे सापळे बनवता येतात मात्र त्याचाही उपयोग कुठे मोठ्या प्रमाणावर घडलेला दिसून येत नाही. ह्या दोन्ही पर्यायाना अत्यल्प खर्च येतो अर्थात योजना राबवली तर खायचा पैसाही अत्यल्प मिळेल ह्या भीतीने असे सोप्पे पर्याय डावलले जात असावेत का ? नाहीतर मोकाट कुत्रे पकडायला स्पेशल स्क्वाड आणि त्यांच्या नसबंदीवर खर्च तसेच सोलार स्ट्रीट लाईट ह्या मोठ्या खर्चाच्या योजनांचे फलित तर आपण प्रत्यक्ष पाहात आहोतच. कुत्र्यांचा प्रश्न जैसे थे आहे आणि स्ट्रीट लाइटच्या बॅटऱ्या एकतर डिसचार्ज आहेत किंवा डायटेक्ट गायबच आहेत. परदेश वारीत आपल्याला तिकडचे छान छान रस्ते दिसतात पण कित्येक ठिकाणी ते प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर करत बनवले जातात आणि इकडे आम्ही मात्र सरसकट प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यावरच बंदी घालण्यात धन्यता मानतो.
असो, हां वेगळा चर्चेचा मुद्दा झाला !

तर दुसरा मुद्दा म्हणजे ह्यावर्षीचे मानांकन जाहिर करताना जेथे डासांचा उपद्रव कमितकमी / नगण्य असेल त्याच शहराना स्वच्छता पुरस्कार द्यावा असे मला मनापासून वाटते. डास हां मुख्य निकष लावून काय तो ऍनालिसिस होवून जावू दे. तुम्ही काय म्हणता !

― गेल्या ४वर्षांच्या कारभाराबाबत अपेक्षाभंग झालेला एक त्रस्त नागरिक !

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विषय आवडला....

#१: दर दोन वर्षांनी भारतवारी असतेच. गर्दी नुसार, गरजेनुसार लोकांच्या स्वच्छतेच्या व्याख्या बदलतात... हजारो लोक दर दिवशी भुसावळ रेल्वे स्टेशनाचा वापर करतात. आज लख्ख स्वच्छ असते. दर काही वेळाने (१ तास) हातात झाडू घेतलेली मंडळी स्वच्छता करण्यासाठी येतात. मोठ्या अंतराने पाण्यने पण स्वच्छ होते.

#२: माझ्या लहान असताना पासुन बँकेत महिन्याला एक चक्कर असायचीच. एका कोपर्‍याचा रंग नेहेमीच लालेलाल असायचा..... मी नाक बंद करुनच पुढे जायचो.... प्रथमच ३० वर्षात लाल शिवाय वेगळा स्वच्छ रंग दिसला. पान/ तंबाखू खायचे आणि थुंकायचे... अरे काय आहे हे ? कधी समज येणार ?
हा बदल आवडला होता, सुरवात छान केली होती पण नंतर पुढे फोटो, प्रसिद्धी... खोटे फोटो... कचरा गोळा करुन मग साफ करण्याचे फोटो.... या सर्वांची काहीच अवशक्ता नाही. पुढे गोमाता, गोमांस याने जागा व्यापली आणि स्वच्छता मागे पडली...

डासांसाठी पाणी एका ठिकाणी फार काळ साचणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे. पाणीच नसेल तर डासही नसणार...

माझा मुंबईतील अनुभव
तारीख - 24 जानेवारी 2019 , हो कालचीच
स्थळ- मुंबई-मढ आयलंड- मढ जेट्टी जवळील कोळीवाडा भाग
सकाळी धावायला जाताना जाणवले की बऱ्यापैकी लोक अजून हातात लोटा घेऊन रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या खाजणात जात आहेत.
मुंबई सारखे महानगर, लगत असलेला महासागर म्हणून मैलाचा निचरा करण्याची सोपी सोय, महानगर पालिका-राज्य सरकार- केंद्र सरकार अशी हा विषय लाऊन धरणारी साखळी
अशी सगळ्या प्रकारची अनुकूलता असताना जर इकडे संडास बांधलेच गेले नसतील,(किंवा लोक वापरत नसतील) तर संपूर्ण भारतात इतके कोटी टॉयलेट्स बांधले वगैरे केवळ कागदी घोडे नाचावणे आहे असे वाटते.

इंदौर ला स्वच्छ शहर म्हणून प्रथम क्रमांक मिळतोय गेले दोन( ?) वर्षे, मला actually ह्या वेळेस च्या भेटीत इंदोर च्या स्वच्छतेत भरपूर बदल जाणवला. ह्यापूर्वी मी चार वर्षांपूर्वी तिथे गेले होते. आता जागोजागी बांधलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि ती स्वच्छ असतात असं भाऊ म्हणाला. मी ओंकारेश्वरला अनुभव घेतला, खरंच चांगली होती. आम्ही गाडीत खाऊ खाल्ला आणि wrapper टाकायचं होतं तर cab driver नी न बोलता सव:हून कार कचरकुंडीशी थांबवली. नुसतं सरकार काम करत नाहीये तर लोकांच्या मानसिकतेत पण बदल होतोय. भाऊ म्हणाला लोकांची मदत, त्यांच्यातला बदल नंतर, मुळात नगर निगम प्रचंड मेहनत घेतंय सार्वजनिक स्वच्छत्यासाठी.

― गेल्या ४वर्षांच्या कारभाराबाबत अपेक्षाभंग झालेला एक त्रस्त नागरिक !
---

खरय !
भारताला स्वच्छ ठेवायची जबाबदारी फक्त सरकारचीच.

सरकार स्वच्छ भारत टॅक्स घेता दादा !
नवीन Submitted by चिडकू on 27 January, 2019 - 12:52
<<
अगदी !
एकदा आपण टॅक्स भरला की कचरा करायला मोकळे, स्वच्छता कर्मचारी आहेतच साफ करायला. हे सरकारच अगदी नालायक आहे. चार वर्षाआधी देश काय चकाचक होता.

शक्यता अशी आहे कि त्रस्त नागरिक जो आहे तो कचरा पण करत नसेल आणि टॅक्स पण भरत असेल म्हणून त्रस्त झालाय :p

चार वर्षाआधी देश काय चकाचक होता.>>
देश चकाचक नव्हता, स्वच्छ भारत टॅक्स सुद्धा नव्हता आणि सगळ्याची जबाबदारी फक्त सरकारचीच आहे अशी सगळ्यांचीच मानसिकता होती.
आता लोकांचे पैसे चोरून जबाबदारी आणि देशभक्ती शिकवली (४० पैश्याच्या भक्तांकडून) जात आहे.

आता लोकांचे पैसे चोरून जबाबदारी आणि देशभक्ती शिकवली (४० पैश्याच्या भक्तांकडून) जात आहे.
<<
Lol

स्वच्छ भारत टॅक्स? हा कशावर घेतला जातो? जीएसटीवर?
<<
अरेच्चा! 13.gif

तुम्हाला तुमच्या लाडक्या सरकारने लावलेले टॅक्सही माहित नाहीत? कम्मालेय हं!

हाऊ डझ फॉलिंग ऑन द तोंड फील बादवे?

हे इतक्या प्रकारे उकळलेले टॅक्सचे पैसे नक्की कुठे जात आहेत?

अंबानीला राफेलमधून दिलेले सगळ्यांना ठाऊक आहेत.

अडाणीला ऑस्ट्रेलियात तोटा झाला तिथे दिले का? की आय्सीआय्सीआय लुटणार्‍यांना?? नेक्स्ट निरव मोदी करण्याची पाळी चंद्रावर येणार असे दिसतेय एकंदरित. तेही भाजपाच्या राज्यात!!

इतका मोठा भ्रष्टाचार करायचा की तुम्हारा आका भी तुम्हें बचा नहीं पायेगा !?

Gst नंतर काही सिलेक्ट इम्पोर्ट व गुड्स वर कंपेनसेशन सेस आहे, सगळ्या गुडस किंवा सर्व्हिसेस वर नाही.

आता त्यालाच स्वच्छ भारत सेस म्हणत नाचायचे असेल तर तशीही मायबोली तुम्हाला आंदण मिळालेली आहेच. तूमचे जे काय सुरू आहे ते सुरु ठेवाच. वाचायला मजा येते हो.

ताई जरा लिंक उघडून पहायचे कष्ट घ्या हो.
RTI ला उत्तर देताना फायनान्स dept म्हणतंय स्वच्छ भारत सेस गोळा केला म्हणून
त्यात बाकी कोणी इन्त्रप्रीत करून नाचायचा प्रश्न नाही

आता फायनान्स dept ला अक्कल नाही म्हणणार असाल तर द्या टाळी, आम्ही पण २०१४ पासून हेच सांगतोय Happy

जी जागा आपली नाही तिथे कचरा टाकायचा ही वृत्ती.
टाकलेला कचरा साफ करण्यापेक्शा टाकताच कामा नये.
गोव्याचे विशेष किनारे बागा, कलंगुट. कोणीही यायचं बाटल्या ,थाळ्या टाकून जायचं.
परवाच कायदा केलाय - बीचवर दारू एकास दोन हजार रु दंड, ग्रुपला रु दहा हजार. नाही दिल्यास तीन महिने आत. एकेका वाहनातून टोळकं येतं. समुद्रात आंघोळ, फुटपाथवर जेवण बनवणे -दंड. गाडीतच छोटा गॅस आणतात.
रेल्वेच्या बाजूच्या इमारतीतले लोक रुळाकडे पिशव्यांतून कचरा भिरकावतात.
कोकण रेल्वेची स्टेशन्स स्वच्छ दिसतात कारण १) गावापासून चारपाच किमि दूर. २) तिथे निवारा ,पाणी,रोजीरोटी मिळते म्हणून इतर ठिकाणी कायमचे राहणारे लोक आहेत तसे इथे कुणाला राहू देत नाहीत.

भारत सरकार की गाइडलाइन्स बेहद प्रभावशाली हैं. इन गाइडलाइन्स में एक गांव को स्वच्छ घोषित करने के लिए दो नियमों का लागू होना अनिवार्य है:
1. कोई मल या विष्ठा का खुले में नहीं दिखना चाहिए.
2. हर घर या समुदाय को मल से निपटने के लिए ‘सेफ टेक्नोलॉजी’ का इस्तेमाल करना चाहिए.
सिर्फ ये दो नियम क़ायदे से किसी गांव को स्वच्छ घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. फिर भी अगर इनको मान लिया जाये तो दूसरा विषय है कि स्वच्छ गावों की जांच करता कौन है? क्योंकि स्वच्छता राज्य सरकार का विषय है, इसकी जांच की जिम्मेदारी ग्रामसभा पर पड़ती है. भारत की 6 लाख ग्राम सभाओं में से सिर्फ 17 को अभी तक सत्यापित किया गया है. कश्मीर में सिर्फ 1.67% ग्राम, बिहार में 2.85% और ओडिशा में 5.29% ग्रामों को सत्यापित किया गया है.
गुजरात, केरल और हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़े 85% से ज्यादा हैं. मोदीजी ने अपने एक भाषण में भारत के 2,00,000 गांवों को खुले शौच से मुक्त बताया, पर ग्राम सभाओं ने सिर्फ 1,00,500 गांवों का ही सर्वेक्षण किया है.
स्वच्छ भारत अभियान में कई कठिन समस्याएं हैं पर सरकार इनको ठीक करने की जगह गलत-सलत आंकड़े दिखा कर जनता को भरमा रही है. वर्ल्ड बैंक ने इस अभियान की आलोचना की और इसे असंतोषजनक माना.

https://www.newslaundry.com/2017/12/17/swachh-bharat-abhiyan-rs-530-cror...