विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही: सर्वोच्च न्यायालय (कलम ४९७ रद्द)

Submitted by इनामदार on 27 September, 2018 - 09:34

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा महत्वपूर्ण निर्णय माध्यमांतून आज खूप चर्चिला जात आहे. संदर्भासाठी महाराष्ट्र टाईम्स मधील बातमी जशीच्या तशी पेस्ट करत आहे:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही: सर्वोच्च न्यायालय
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Updated:Sep 27, 2018, 02:33PM IST

नवी दिल्ली:

विवाहबाह्य संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पुरुष आणि स्त्री दोन्ही समान आहेत. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधात पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही, असं सांगतानाच विवाहबाह्य संबंध (व्यभिचार) हा गुन्हा नाही. हा अपराध होऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्याभिचाराला गुन्हा ठरवणारं भारतीय दंड संहितेचं कलम ४९७ ही कोर्टाने अवैध ठरवलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा आदी पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जोसेफ शाइन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विवाहबाह्य संबंधासंदर्भातील या कायद्याला आव्हान दिलं होतं. महिलांना असमानतेची वागणूक देणं हे असंविधानिक आहे. मी, तू आणि आम्ही हे लोकशाहीचं वैशिष्ट्ये आहे, असं दीपक मिश्रा यांनी सांगितलं. भारतीय दंड संहितेचं कलम ४९७ महिलेच्या सन्मानाच्या विरोधात आहे. महिलांचा नेहमीच सन्मान करायला हवा, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

समाजाच्या इच्छेनुसार महिलांना विचार करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. संसदेनेही महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कौटुंबीक हिंसाचाराविरोधी कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे पती कधीही पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

घटस्फोट होऊ शकतो

व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी विवाहबाह्य संबंधाच्या कारणाने स्त्री किंवा पुरुष दोघांनाही घटस्फोट घेता येऊ शकतो, असं मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.

स्त्रियांची मानहानी करणारा कायदा

हा कायदा मनमानी करणारा असल्याचं चंद्रचूड यांनी सांगितलं. हा कायदा स्त्रियांची मानहानी करणारा आहे. हा कायदा लैंगिक पसंती रोखणारा आहे. त्यामुळेच तो असंविधानिक आहे. लग्नानंतरही स्त्रियांना लैंगिक पसंतीपासून रोखता येणार नाही, असंही चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

... तर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल होणार

व्यभिचार हा गुन्हा नाही. मात्र या कारणाने जर तुमच्या पार्टनरने आत्महत्या केली तर त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

सरकार काय म्हणाले होते...

भादंविचं ४९७ कलमाला गुन्हा न ठरविल्यास विवाह संस्थांमध्ये वादळ निर्माण होईल, असा तर्क केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वर्तवला होता. अॅडल्ट्रीला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढल्यास विवाहाचं पावित्र्य संपुष्टात येईल आणि त्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होईल. तसंच विवाह संस्थांमध्ये वादळं येतील, असं केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. ४९७ कलमांमुळे देशातील लग्नसंस्था टिकून आहेत, हे कलम नसेल तर लग्नसंस्था कमकुवत होतील, असेही केंद्र सरकारने म्हटले होते.

विवाहबाह्य संबंध (व्याभिचार) कायदा काय आहे...

>> हा कायदा १५८ वर्ष जुना आहे.

>> आयपीसीच्या कलम ४९७ नुसार अवैध संबंध ठेवल्यास ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

>> या कायद्यानुसार केवळ महिलेच्या पतीने गुन्हा दाखल केला तरच गुन्हा नोंद होतो. तिचा मुलगा, मुलगी किंवा इतर नातेवाईक गुन्हा नोंद करू शकत नाहीत. त्यामुळे या कायद्यातून पत्नी ही पतीची खाजगी मालमत्ता असल्याचंच अधोरेखित होतो.

>> पतीने दुसऱ्या महिलेसोबत शरीर संबंध ठेवले तर त्या पुरुषाची पत्नी पती किंवा संबंधित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करू शकत नाही. तशी या कायद्यात तरतूद नाही. परंतु पतीने व्याभिचार केल्याच्या आरोपावरून ती घटस्फोट घेऊ शकते, मात्र तक्रार नोंदवू शकत नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

या निर्णयावर विविध व संमिश्र मते नोंदवली जात आहेत.

नकारात्मक मते:
- यामुळे व्यभिचारास प्रोत्साहन मिळेल
- जोडीदाराची भावनिक फसवणूक झाल्यास त्याला/तिला न्याय मागायला जागा राहणार नाही
- वैवाहिक दाम्पत्याच्या मुलांचाही विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. त्यांची जबाबदारी कोण घेणार.

सकारात्मक मते:
- योग्य निर्णय आहे. समाज प्रगल्भ होईल.
- पूर्वी यामध्ये फक्त पुरुषांना शिक्षा होत असे त्यामुळे कलम अन्यायकारक होते. हा निर्णय योग्यच आहे.
- समाजातले वाढते लैंगिक असमाधान हि चिंतेची बाब होती. या समस्येचा निचरा होण्यास थोडाफार हातभार लागेल.

मायबोलीकरांची काय मते आहेत?

Group content visibility: 
Use group defaults

चांगला, योग्य निर्णय आहे.

> ... तर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल होणार
व्यभिचार हा गुन्हा नाही. मात्र या कारणाने जर तुमच्या पार्टनरने आत्महत्या केली तर त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. >
हे असे स्पेसिफिकली मेन्शन करायचे कारण, उद्देश कळला नाही.

> - जोडीदाराची भावनिक फसवणूक झाल्यास त्याला/तिला न्याय मागायला जागा राहणार नाही. >
भावनिक फसवणूक म्हणजे काय? त्यासाठी न्याय मागायला कोणता कायदा होता?

> - वैवाहिक दाम्पत्याच्या मुलांचाही विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. त्यांची जबाबदारी कोण घेणार. > मुल जन्माला घालणे हा सामाजिक निर्णय आहे कि वैयक्तिक हे एकदाच काय ते ठरवायला हवं. मग त्यावरून सांगता येईल मुलांची जबाबदारी कोणी घ्यायची.

Basics.

ADULT, consent = ok
No consent / age not enough for consent/ assumed or implied consent = not ok

In older law it was ok to rape a mans "wife" WITH HIS CONSENT

In older law it was ok to rape a mans "wife" WITH HIS CONSENT
Submitted by आ.रा.रा. on 27 September, 2018 - 21:38

कायद्याचा आपल्या सोयीने चूकीचा अर्थ लावण्याचं हे अत्यंत नीच पातळीवरचं उदाहरण आहे. आपल्याला स्वतःला याबाबत पुरेशी माहिती नसेल तर अशी धडधडीत खोटी विधाने करुन वाचकांची दिशाभूल करु नये.

४९७ कलमानुसार पूर्वी जर सौ. अ व श्रीयूत ब यांचे विवाहबाह्य संबंध असतील तर सौ. अ यांचे पती श्रीयूत ब यांच्यावर खटला भरु शकत होते. परंतु या संबंधांना जर सौ. अ यांचे पती संमती देत असतील तर श्रीयूत ब यांच्यावर खटला भरला जाऊ शकत नसे कारण तसेही ज्याला खटला भरायचा अधिकार आहे तोच जर संमती देत असेल तर खटला भरणार कोण? पण याचा दुसरा अर्थ असा लावणे की - सौ. अ यांच्या पतीने संमती दिली तर श्रीयूत ब हे सौ. अ यांच्यावर बलात्कार करु शकतात हा अतिशय विकृत विचारसरणी दर्शवितो. विवाहबाह्य संबंधांना पती संमती देऊ शकतो मात्र बलात्काराला नक्कीच नाही. अर्थात अशावेळी श्रीयूत ब यांच्यावर सौ. अ यांचे पती खटला दाखल न करता सौ. अ या स्वतःच पोलिसांत तक्रार देऊ शकतात की त्यांच्या पतीची अशा शरीरसंबंधांना संमती असली तरीही त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीविरुद्ध हे कृत्य झाले असल्याने हा बलात्कार मानला जावा. त्यानुसार पोलिस श्री. ब यांच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करुन खटला भरु शकतात.

अनेकदा पती प्रत्यक्ष लाभ (आर्थिक रक्कम) अथवा अप्रत्यक्ष लाभ (बॉसकडून प्रमोशन इत्यादी) यांच्या आशेने परपुरुषाला स्वतःच्या पत्नीवर बलात्कार करु देतो. अशा वेळी पत्नी त्या संबंधित परपुरुषाविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल करुन सोबतच आपल्या पतीविरोधातही बलात्काराला उत्तेजन दिल्याबद्दल तक्रार दाखल करते अशा अनेक घटना प्रसारमाध्यमांत प्रकाशित झालेल्या असतानाही In older law it was ok to rape a mans "wife" WITH HIS CONSENT असे विधान करणे हे अल्पबुद्धीचे लक्षण आहे की जाणुनबुजून केलेला खोडसाळपणा?

आता विबासं प्रत्येकाला कायद्याने सक्तीचे झाले आहे का?
विवाहबाह्य सूचक मंडळे निघतील काय ?
Submitted by किरणुद्दीन on 28 September, 2018 - 00:34

की क्लबला निदान भारतात तरी पन्नास वर्षांहूनही जुना इतिहास आहे.

अननस, याआधीही तुम्हांला उद्देशून मी सविस्तर लिहिले होते. तरीही तुम्ही तेच विधान पुन्हा करत आहात.
आता तुम्ही म्हणताय "मला समजले आहे" तर जिधून समजलंय त्याची लिंक द्या. अन्यथा तुम्हांला तसंच समजून घ्यायचं आहे, असं मी धरून चालेन.
या निकालासंबंधी लोकसत्ताचा अग्रलेख
:भारतीय दंड संहितेच्या ४९७ व्या कलमानुसार विवाहबाह्य़ संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरतो आणि तो करणाऱ्या पुरुषांनाच दंड वा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. वरवर पाहता हे स्त्रीधार्जिणे वाटू शकेल. पण प्रत्यक्षात ते तसे नाही. एखाद्या महिलेचे परपुरुषाशी संबंध असतील तर त्या महिलेच्या पतीस त्या परपुरुषाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मुभा असे. म्हणजे या सर्व व्यवहारात महिलेला काही भूमिका आणि अधिकारच नाही.
न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतरही व्यभिचार हा गुन्हाच राहील आणि तो घटस्फोटाचे कारणही ठरू शकेल. फरक पडणार आहे तो दोन मुद्दय़ांवर. पहिले म्हणजे या गुन्ह्य़ाचे फौजदारी कवच सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. ते योग्य अशासाठी की असे संबंध असणे म्हणजे काही दरोडा नाही. ती दोन प्रौढ नागरिकांनी परस्परांच्या संमतीने केलेली कृती असते. त्यात केवळ पुरुषाच्याच माथी सर्व दोष टाकणे योग्य नव्हते. तेव्हा यातील गुन्हा आहे तो दिवाणी. फौजदारी नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल हे स्पष्ट करतो. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या कायद्यात महिलेच्या भूमिकेला काही स्थानच नव्हते. विवाहित महिलेचे अन्य पुरुषाशी संबंध हा जर गुन्हा असेल तर तो नोंदवण्याचा अधिकार त्या महिलेच्या पतीलाच का? आपल्या पतीच्या अशा संबंधांनी दुखावलेल्या त्याच्या पत्नीला अशा प्रकारची तक्रार करण्याचा अधिकारच नाही? ही मर्यादा आपल्या कायद्यात होती. ती या जनहितार्थ दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेने उलगडून दाखवली. यातील अत्यंत आक्षेपार्ह अशी बाब म्हणजे अशा संबंधांतील पुरुषाची अशा व्यभिचारास मान्यता असेल तर मात्र तो गुन्हा नाही, असे मानले जात असे. हे हास्यास्पद होते. ‘जेव्हा दोन प्रौढांत अशा प्रकारचे संबंध असतात तेव्हा त्यातील एकाला जबाबदारीतून वगळणे हे न्याय्य कसे ठरते’, असा प्रश्न या याचिकेत करण्यात आला. तो अत्यंत रास्त म्हणावा लागेल. कारण आपली संपूर्ण व्यवस्था ही पुरुषकेंद्रित असून महिलांना उपभोग्य वस्तू अथवा अदखलपात्र व्यक्तीइतकेच स्थान दिले जाते.
पत्नी ही काही पतीची खासगी मालमत्ता नव्हे. व्यक्ती म्हणून पतीस असलेले अधिकार तिलाही असतात. व्यभिचारासंदर्भातील नियम हे स्त्रीधार्जणिे भासतात. पण ते तसे नाहीत. प्रत्यक्षात त्यावरून पती-पत्नीच्या संमतीवर जणू अन्य कोणाचे नियंत्रण आहे, असे वाटावे. भारतीय नतिकतेस हे अभिप्रेत नाही. संसारात पती आणि पत्नी या दोघांच्याही भूमिका तितक्याच समान आहेत. तेव्हा एकावर अतिरिक्त जबाबदारी टाकणे योग्य नाही, . ‘‘महिलेस कमी लेखणाऱ्या कोणत्याही कायद्यास घटनेचा तडाखा बसायलाच हवा. पुरुष हा त्याच्या पत्नीचा मालक नाही, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आता आली आहे ,’’

अनेकदा पती प्रत्यक्ष लाभ (आर्थिक रक्कम) अथवा अप्रत्यक्ष लाभ (बॉसकडून प्रमोशन इत्यादी) यांच्या आशेने परपुरुषाला स्वतःच्या पत्नीवर बलात्कार करु देतो.
<<

हे सत्यकथन आहे, की नीचपणा?

अन अशा नक्की किती केसेस मधे स्त्रीने तक्रार केल्याची उदाहरणे आपण म्हणता तशी पब्लिश झालेली आहेत? त्यात शिक्षा झालेले किती आहेत? काही ठोस डेटा आहे की नुस्तंच मला अल्पबुद्धी म्हणण्याचं बालिश समाधान?

तुमची मळमळ, तळमळ अन तळतळाट समजू शकतो, पण मी केलेले विधान अजिबात चुकीचे नाही, हे सत्य तुम्हालाही ठाऊक आहे. Lol

In older law it was ok to rape a mans "wife" WITH HIS CONSENT
Submitted by आ.रा.रा. on 27 September, 2018 - 21:38

तुमचं हे विधान धडधडीत खोटं आहे हे तुम्हालाही ठाऊक आहेच पण आता हे कबूल करायची हिंमत नसल्याने रडारड चालू आहे. कायद्याचा उफराटा अर्थ लावणारी असली अचाट विधाने करुन तुम्ही घटनाकारांचा अपमान करीत आहात.

{{{अन अशा नक्की किती केसेस मधे स्त्रीने तक्रार केल्याची उदाहरणे आपण म्हणता तशी पब्लिश झालेली आहेत? त्यात शिक्षा झालेले किती आहेत? काही ठोस डेटा आहे की नुस्तंच मला अल्पबुद्धी म्हणण्याचं बालिश समाधान? }}}

तुमच्या बिनडोक विधानांमधून सिद्ध होणारी तुमची अल्पबुद्धी मी हायलाईट केली तर ती सिद्ध करायची जबाबदारीही माझ्यावरच नाही का? मग हे वाचाच.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/rajkot/Impotent-husband-allows-...

आता अश्या प्रत्येक बातम्या तुम्हाला शोधून द्यायची जबाबदारी माझी नाही. तुम्ही काहीतरी ठाम वाटणारी विधाने करण्याआधी मीडियातली उदाहरणे वाचत चला.

स्वतःच्या बायकोला दमदाटीने वाड्यावर बंदी करून बाहेर उंडारत फिरणा-या पुरोगाम्यांना या निर्णयामुळे मोठाच दिलासा मिळाला असेल.