१ जानेवारी नको - ३१ ऑगस्ट साजरा करा

Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 31 August, 2018 - 02:57

भारतात असलेली विविधता आणि त्या विविधतेतही असलेली एकता यावर आधीच इतके विपुल लिखाण झाले आहे की त्यावर पुन्हा मजकुर खरडण्यात काही हशील नाही.

तर या विविधतेत एकता असली तरीही काही ठिकाणी त्यात फटी होत्या. जातीपातींमध्ये स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी कुरबुरी होत्या. मतभेदही होते. या मतभेदांचाच फायदा घेत इंग्रजांनी काहीशे महार सैनिकांकरवी दोनशे वर्षांपूर्वी पेशव्यांच्या सैन्याचा पराभव घडवून आणला म्हणून १ जानेवारीला विजय दिन साजरा करणार्‍यांकरिता ही अतिरिक्त माहिती -

पेशव्यांच्या राजवटीचे कौतुक असणारेही दुसर्‍या बाजीरावाचा निषेधच करतात. तो एक कलंकित पेशवा होता आणि त्याची कारकीर्द पुर्णार्थाने डागाळलेली होती हे मान्यच. त्याच्या राजवटीत अस्पृश्यांवर अन्याय झाला आणि त्यामुळे महार सैनिकांनी इंग्रजांना साथ देत त्याच्या सैन्याचा पाडाव करणे हे तत्कालीन संदर्भ पाहता योग्यच. अर्थात हे एका मर्यादित प्रांत व कालावधीकरिताच स्तुत्य मानले पाहिजे. संपूर्ण देशपातळीवर आणि दोनशे वर्षांनंतरही त्या घटनेला 'विजय दिन' म्हणून साजरे करण्याआधी हे माहिती करुन घ्यावे की दुसरा बाजीराव या विशिष्ट पेशव्याच्या त्या मर्यादित कालखंडात आणि चिमुकल्या प्रांतात जरी जात्यांर्गत विरोध असला तरीही पुढे १८५७ च्या उठावात इंग्रजांविरोधात लढण्याकरिता सर्व जातीपातींचे आणि धर्माचेही (शीख व गुरखा यांचा अपवाद वगळता) लोक एकत्र आले होते. त्यात पेशवेही होते. म्हणजेच पेशव्यांविरोधात दलितांच्या मनात राग असला तरीही तो तात्कालिक आणि त्या प्रांतापुरता व दुसरा बाजीराव या पेशव्याबद्दलच होता.

तेव्हा १८१८ मध्ये महार पलटणीला पेशव्यांविरोधात लढविणार्‍या इंग्रजांनी पुढे व्यापक प्रमाणात स्वतःच जातींमध्ये भेद आणि उच्चनीचता आण्ण्यास सुरुवात केली. भारतात जातींमध्ये भेद असले तरीही भारतीयांनी कधी कुठल्या जातीला गुन्हेगार ठरविले नाही. ते काम इंग्रजांनी केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा अदिवासींचा–भटक्यांचा लढा, १८५७चा उठाव यांनी चवताळलेल्या ब्रिटिशांनी १८७१ साली बॉम्बे प्रेसिडन्सी कायद्यांतर्गत ‘गुन्हेगार जमाती कायदा’ तयार केला.

भटक्या जमातीच्या महिलांना, चिल्ल्यापिल्ल्यांना जबरदस्तीने या कैदखान्यात डांबून ठेवले आणि पुरुषांना मजूर बनवून रेल्वे ट्रॅकच्या कामावर जुंपले. सेटलमेंटमधील अवस्था तर खूपच भयावह होती. ही सेटलमेंट्स खुली असली तरी ते एक प्रकारचे तुरुंग होते. तुरुंगाचे नियम जाचक होते. या तुरुंगात जन्मलेल्या बाळालाही ते नियम बंधनकारक असत. सेटलमेंट्समध्ये रोज सकाळी व संध्याकाळी हजेरी असायची. पुन्हा रात्री-बेरात्री पोलिस झोपडीत येऊन पांघरूण ओढून काढत व माणसं बघून जात. रोज सकाळी मोजदाद करून बाहेर कामावर सोडलं जायचं. इतर गावी जायचं असल्यास व्यवस्थापनाची परवानगी घेणं अनिवार्य होतं. ज्या गावात जायचं तिथल्या पाटलाला व्यवस्थापकाने दिलेला पास द्यावा लागायचा.परतताना पाटलाकडून पास घेऊन येणं बंधनकारक होते. या ठिकाणी दिवसभर कापडगिरण्या आणि सूतगिरण्या चालायच्या आणि दिवसातले १२-१२ तास महिलांना, मुलांना काम करावं लागायचं. गुन्हेगारी जमाती कायद्यांतर्गत भटक्या जातींची संख्या वाढतच गेली.

यात भरडलेल्या जमाती कैदखान्यांमधून मुक्त झाल्या त्या ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी, केंद्र सरकारने गुन्हेगार जमात कायदा रद्द केला तेव्हा.

अशा प्रकारे दलितांवर अत्याचार करणार्‍या इंग्रजांची भलामण करणारा १ जानेवारी चा विजयदिन साजरा करायचा की हा जाचक कायदा रद्द केला गेला तो ३१ ऑगस्ट साजरा करायचा याचा पुनर्विचार करायची वेळ येऊन ठेपलीये.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नाही हो, आम्ही १ जानेवारी साजरा नाही करत. आम्ही पिऊन धुमाकूळ घालतो. या धाग्याच्या निमित्ताने मी त्या सगळ्या भारतवासीयांचे आभार मानतो जे फुल्ल टल्ली होऊन या दिवसाचा अपमान करतात आणि इंग्रजांच्या या पवित्र सणाला गालबोट लावतात.

फार चांगला विचार आहे, पण ज्यांना फोडा आणि राज्य करा यातच रस आहे ते तुमच्या या प्रस्तावावर कधी विचार करतील असे वाटत नाही. Sad

धन्यवाद महेश. एकमेकांविरुद्ध लढल्याने सर्वांचेच नुकसान होते हे जेव्हा त्यांना कळेल तेव्हा ते नक्कीच याचा विचार करतील.

बिपीनजी, गेल्या अनेको वर्षांपासुन जातीपातीचे जे राजकारण चालत आले आहे, त्याला आता तर अगदीच ऊत आला आहे, त्यामुळे कळत असुनसुद्धा लोक मुद्दाम करत आहेत. कधी कधी एवढे हताश वाटते आणि असे वाटते की दोनपैकी एखादी गोष्ट घडली तरच सद्य स्थितीत (लोकांच्या मानसिकतेमधे) मोठा फरक पडू शकेल.
१) कोणतीतरी महाभयानक आपत्ती (त्यामधे कोणाला जात, धर्म, इ. आठवून काही करणे परवडतच नाही)
किंवा
२) एखादा मोठा अवतार

महेश,
तुम्ही सुचविलेल्या दोन्ही गोष्टींमुळे पडणारा फरक अतिशय मर्यादित असेल याला कारण पुन्हा देशाची प्रचंड लोकसंख्या आणि त्यातली विविधता. नुकत्याच आलेल्या केरळच्या पुराची उत्तरेकडील राज्यांना झळ बसली नाही आणि त्यांच्यात तो भावनिक ओलावाही निर्माण झाला नाही. त्यापूर्वीही बिहारला नेहमी येणारा पूर, मुंबईचा २६ जुलै २००५ चा महाप्रलय, दक्षिण भारतातील त्सुनामी, उत्तराखंडमधील अतिवृष्टी, काश्मीरमधील पूर, भोपाळ वायुगळती आदी दुर्घटनांमुळे भारताच्या काही प्रदेशांना झळ बसली पण त्यामुळे पूर्ण भारत हादरला असे काही घडले नाही.
अगदी लोकसत्ताच्या गेल्या आठवड्यातील अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे फाळणीची झळही केवळ उत्तर भारतालाच बसली त्यामुळे दक्षिण भारताला त्याचे गांभीर्य तितकेसे जाणवले नाही.

काही प्रमाणात भारताने अनुभवलेली युद्धे, त्यानंतर आणीबाणी आता झालेली नोटाबंदी वगळता संपूर्ण देशभर एकच एक विषयाची चर्चा सुद्धा कधी घडल्याचे दिसत नाही.

तसेच अवतारांविषयी - उत्तर भारतातील लोकांना जेवढे रामाचे प्रेम आहे त्या प्रमाणात ते दक्षिण भारतात नाही. गांधी, नेहरु, शास्त्रींसारखे काँग्रेसचे नेते असो किंवा वाजपेयी मोदींसारखे भाजपचे नेते यांना कोणालाही उत्तर भारतात जितका प्रभाव टाकता आला तितका दक्षिण भारतात नाही. आणि दक्षिण भारतातले एनटीआर, एमजीआर, जयललिता, करुणानिधी यांच्यासारखे प्रचंड करिस्मॅटिक नेते - ज्यांच्याकरिता तिथली जनता जीवसुद्धा द्यायला तयार होते अशा नेत्यांच्या नावांमधील इनिशिअल्सचे फूल्फॉर्मदेखील उर्वरित भारतातील जनतेला ठाऊक नसतात.

ईशान्य भारत तर स्वतःला भारतापासून वेगळाच मानतो. काश्मीर तर एक वेगळा देश असल्यासारखेच तिथले कायदे आहेत. ही सगळी फाटाफुट इंग्रजांमुळेच झाली. तरी इंग्रजांनी भारतात प्रवेश केल्यापासून त्यांच्या गच्छंतीपर्यंतचा इतिहास पुन्हा बारकाईने जनतेच्या मनात बिंबवून जाज्वल्य देशभक्तीची भावना त्यांच्यात जागृत करणे हाच एक संथगती पण परिणामकारक उपाय आहे. याबाबत सर्व विचारी मंडळींनी मोदींना साथ देणे गरजेचे आहे. येत्या दहा वर्षात मोदीजी हे नक्की करु शकतील.

याबाबत सर्व विचारी मंडळींनी मोदींना साथ देणे गरजेचे आहे. येत्या दहा वर्षात मोदीजी हे नक्की करु शकतील. >>असे का वाटते याची कारणे लेखक महाशय देतील का?

आपत्तीत लोक जात , धर्म विसरतील?>> भरतजी, आपण दिलेल्या लिंकमधील बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. ज्य लोकांनी जाती-धर्माच्या आधारावर मदत नाकारली, त्यांनी तिथे गेलेल्या (तथाकथिय) ८०००० स्वयंसेवकांची मदत घेतली का ह्या बद्दलची बातमी वाचणे रोचक ठरेल

मे 2014 मध्ये एक राष्ट्रीय आपत्ती आली आहे,
तिचा सामना करण्यासाठी लोक जात पात धर्म विसरून एक होतात का पहायचे आता

२०१४ ते आता २०१८ पर्यंत त्या कथित राष्ट्रीय आपत्ती(?) विरोधात एकत्र यायची संधी अनेक लोकांना अनेकवेळा मिळाली होती. मात्र अनेक जातीपाती व धर्माचे लोक नेहमी या कथित राष्ट्रीय आपत्ती(?)च्या बाजूनेच सदैव उभे राहिले. कारण त्या लोकांना माहित होते की २०१४ साली सत्तेत आलेली आपत्ती हि त्यांच्यासाठी नसून ती आपत्ती ह्या देशातील दहशतवाद्यांची कैवारी कॉंग्रेस, तथाकथित ढोंगी पुरोगामी, निधर्मांध, नक्सलीना सपोर्ट करणारे विचारवंत व बुद्धीजीवी, लिबरल आणि नक्सली डावे यांच्यासाठी आहे. तेंव्हा काळजी नसावी, पप्पू गांधीला पंतप्रधान पाहायची इच्छा नक्सली व त्यांच्या पाठीराख्यांना नजिकच्या काळात मिळेल याची शक्यता कदापीही नाही.

याबाबत सर्व विचारी मंडळींनी मोदींना साथ देणे गरजेचे आहे. येत्या दहा वर्षात मोदीजी हे नक्की करु शकतील. >>असे का वाटते याची कारणे लेखक महाशय देतील का?

आंग्रे, लई दिसांनी बिळातून बाहेर?