गरज महानगर नियोजन संस्थांची

Submitted by धनि on 15 August, 2017 - 17:25

नुकतीच बातमी वाचण्यात आली की पुण्याच्या आसपासच्या गावांचा समावेश पुणे शहराच्या हद्दीत करण्यात येणार आहे. मागच्या वेळेस झाल्येल्या हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट २३ गावांकडे पुणे महानगरपालिकेला लक्ष पुरवता येत नाहीये. मनपा चा विकास आराखडा १९८७ नंतर मंजूर झालेला नाहीये आणि शासन अजून काम मनपा कडे सोपवत आहे. निर्णय चुकीचा की बरोबर या चर्चेमध्ये मला रस नाही पण पुण्यासारखीच परिस्थिती बाकीच्या महानगरपालिकांची आहे. त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या गावांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. परंतु ती गावे नागरी सुविधांचा पुरवठा करण्यास मात्र समर्थ ठरत नाहीत. अशाने वेळ येते त्यांचा समावेश मनपा हद्दीत करायची. आणि मनपा हद्दीत समावेश करूनही त्यांच्यापुढील समस्या काही सुटत नाहीत. या दृष्टीकोनातून विचार केला तर आता शासनाने काही वेगळे करून पाहण्यास हरकत नाही. मुंबई साठी १९७५ पासून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आहे. एम एम आर डी ए ने मुंबईच्या दळणवळण सुविधांच्या विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच धरतीवर प्रत्येक महानगरासाठी एक एक महानगर नियोजन संस्था उभारता येईल. एक मध्यवर्ती संस्था जी शहराबरोबरच आजूबाजूच्या गावांच्या नियोजनासाठी आराखडे बनवेल. कोणतीही दळणवळण योजना या पूर्ण विभागाला कशी लागू करता येईल ते ठरवेल. सुनियोजित नागरीकरणासाठी अशा संस्था आता अत्यावश्यक झाल्या आहेत.

अमेरिकेत १९६२ मध्ये केंद्रीय महामार्ग मदत (Federal - aid highway act) कायद्याअंतर्गत शहरी नियोजन संस्थांची (Metropolitan Planning Organization MPO) मुहूर्तवेढ रोवली गेली. याअंतर्गत कोणताही नागरी विभाग म्हणजे शहर आणि आसपासचा प्रदेशाची लोकसंख्या ही ५०,००० च्या पुढे गेली की त्या प्रदेशाकरता एक महानगर नियोजन संस्था (Metropolitan planning organization - MPO) स्थापन करणे आवश्यक केले गेले. या संस्थेच्या बोर्डावर त्या प्रदेशात असलेल्या गावांचे प्रतिनिधित्व असेल. आणि ही संस्था केंद्रसरकार आणि नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचयती यांच्यामधला दुवा असेल. प्रत्येक MPO दर पाच वर्षांनी एक भविष्यातील विकासाचा आराखडा बनवते. या आराखड्यामध्ये पुढील २० वर्षांमध्ये मूळ शहराची वाढ आणि आजुबाजूच्या गावांची वाढ कशी होणे अपेक्षित आहे हे समाविष्ट असते. त्याचबरोबर या वाढीमुळे दळवळण सुविधेवर काय परिणाम होणार ते ही पाहिलेले असते. या मध्ये जर खुप वेगाने वाढ दिसते आहे असे दिसले तर मग त्यांच्यावर उपाय म्हणून नविन रेल्वे, रस्ते, बस वगैरे उपक्रम राबवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येतो. आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे या आराखड्याचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जातो. म्हणजे जर परिस्थितीमध्ये काही बदल झाले असतील तर वेळीच उपाययोजना करता येतील. जर एखाद्या गावाची वाढ जास्ती दिसते आहे तर त्यानुसार दळणवळणाचे निर्णय घेता येतात.

भारतात आपल्याला सध्या झपाट्याने शहरीकरण / नागरीकरण होताना दिसते आहे. लोकसंख्या खेड्यांकडून शहरांकडे धावते आहे आणि हा प्रवाह आता बदलता येण्यासारखा नाही. त्यामुळे उलट आपण हे नागरीकरण सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. भारतात अजुनही आपण दळणवळण सुविधांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्यामुळे हा योग साधून अशा महानगर नियोजन संस्था स्थापन केल्या तर जो काही विकास होईल तो बरोबर दिशेने होईल. या संस्था प्रत्येक नागरी विभाग जो १,००,००० लोकसंखेपेक्षा मोठा असेल अशा विभागांमध्ये स्थापन करता येतील. याविभागांमध्ये एक किंवा अधिक महानगरे आणि त्याचबरोबरीने आसपासची छोटी गावे आणि खेडी अशा सर्वांचा समावेश असेल. अशा संस्था स्थापन केल्या तर त्या छोट्या गावांना तांत्रिक सहाय्य पुरवठा सुद्धा करू शकतात. काही गावांकडे आपला आराखडा बनवण्याकरता उपयुक्त मनुष्यबळ नसते. त्यांना काही उपक्रम माहिती नसतात. अशांना या संस्था मदत करू शकतील. याचवेळेस आपण अमेरिकेत केलेल्या चुकांपासून काही शिकण्याचीही गरज आहे. नविन संशोधनानुसार नुसते रस्ते बांधून किंवा लेन्स ची संख्या वाढवून ट्रॅफिक कमी होतच नाही. उलट तुम्ही बांधा ते येतील या गृहितकाने वाहनांची संख्या वाढतच जाते. त्यामुळे ट्रेन्स - बसेस यांसारख्या मास ट्रांझिट सुविधांचा वापर महत्त्वाचा आहे. उगीच रस्ता रूंदीकरण करत बसण्यापेक्षा आपल्या रेल्वे, मेट्रो , चांगली बस / टॅक्सी सिस्टीम उभी करण्याकरता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे शहरांची वाढही त्यादृष्टीने पुरक होणे गरजेचे आहे. या संस्था अशी पुरक वाढ करण्यात खचितच मदत करतील.

Pune_future.JPG

(सोर्सः https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-10/sprawl-can-be-beautif... )

आता पुण्याचे उदाहरण घेतले तर पुण्याचे स्वरूप अगदी २० वर्षांपूर्वी पाहिले तर अगदी आटोपशीर होते. पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड मध्ये एक सीमा असल्यासारखी होती. पण आता पुणे कुठे संपले आणि पिंपरी-चिंचवड कुठे सुरू झाले हे कळेनासे झाले आहे. त्यापुढे एका बाजूला हिंजवाडी , दुसर्‍याबाजूला वडगांव धायरी , तिसर्‍या बाजूला मगरपट्टा , ते चौथ्या बाजूला वाघोली असा पूर्ण एक मोठा आणि एकसंध महानगर प्रदेश निर्माण झालेला आहे. पण ही वाढ होत असताना त्याचा ताळमेळ राहिला नाही त्यामुळे पुण्यातून किती लोक हिंजवडीला येजा करतील हे कोणी विचारातच घेतले नाही. आणि आताची हिंजवडीच्या ट्रॅफिकची समस्या निर्माण झाली. जर अशी महानगर नियोजन संस्था असती तर तिने हिंजवडी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा नगरपालिकांना एकत्र बसवून निर्माण होणार्‍या वाहतूकीवर मार्ग काढला असता. जर पुढच्या १० वर्षांमध्ये १५,००० लोक वाहतूक करणार आहेत तर आपण नविन बस सुरू करावी किंवा रेल्वे सुरू करावी आणि लोकांना काही ठिकाणं द्यावीत की तिथे ते आपापली वाहने पार्क करून पुढे हिंजवडीत कामावर येतील. अशा तर्हेचे निर्णय घेता आले असते.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. अशा समस्या इतर ठिकाणी आणि इतर शहरांमध्ये निर्माण होऊ नयेत म्हणून महानगर नियोजन संस्थांची गरज आहे!

(अधिक माहिती करता: https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_planning_organization

https://hepgis.fhwa.dot.gov/fhwagis/ViewMap.aspx?map=MPO+Boundaries|MPO+Boundary

https://www.google.com/maps/place/Pune,+Maharashtra,+India )

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पी एम आर डी ए
अस्तित्वात आहे की
मधे अशी बातमी होती की लव्हासा देखील पीएमारडीए च्या अधिपत्याखाली येणार आहे.

अरे हो बहुतेक २०१५ मध्ये PMRDA ची सुरूवात झाली. जी मुंबई च्या तुलनेत बर्‍याच उशीरा झालेली वाटते.

पण माझे मत फक्त पुण्यापुरते मर्यादीत नसून संपूर्ण भारतभरातच अशा संस्था स्थापन झाल्या पाहिजेत असे होते. आणि नुसत्या मेट्रो सिटीजच नाहीत तर जिल्हा , तालुक्याची गावे जी झपाट्याने मोठी होत आहेत अशा सगळ्या गावांमध्ये स्थापन झाल्या पाहिजेत.

अरे हो, जुलै मध्येच PMRDA ने लवासाला पण टेक ओव्हर केलेले दिसते आहे.

http://www.sakaltimes.com/pune/pmrda-takes-over-planning-authority-lavas...

आपल्याकडे सगळं काही व्यवस्थित चालू होतं / असतं, डिपार्टमेंटस् असतात, नियम बरोबर असतात, कायदेही सुयोग्य वगैरे असतात.
अंमलबजावणी आणि त्याचा वेग आणि प्रमाण यामधे मार खातो आपण.

अरे पण माझा मुद्दा हा एक भाग दुसर्‍या भागाशी बोलून काम करण्याबद्दल आहे. म्हणजे पुण्याला माहितीच नसेल की हिंजवडी मध्ये किती लोक काम करतात तर ते रस्ते कसे बनवतील. त्यामुळे PMRDA सारखी संस्था की जी एक पूर्ण रिजन करता असेल. म्हणजे सगळे कम्युनिकेशन निट होईल.

चांगला लेख.

पण अशा संस्थांच्या फंडिंग बद्दल काहिच चर्चा नाही का?

फंडिंग बद्दल >> त्यातही भारतातल्या फंडींग बद्दल जरा अभ्यास करावा लागेल.

लेख लिहील्या नंतर मला असे वाटले की ही फक्त सुरूवात आहे. यात त्या संस्थांचे स्ट्रक्चर वगैरे बद्दल पण काही टाकलेले नाही. अजून जरा सविस्तर लिहायला पाहिजे.

छान लेख.
सविस्तर फंडिंग एकमेकांमधील इंटरॅक्शन बद्दल वाचायला नक्कीच आवडेल.