पर्यायी इंधन आणि स्वस्त परंतु आरामदायी व पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्था हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभ्यासाचा विषय. त्या क्षेत्रात त्यांनी कामही केले आहे. ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या ऊर्जापर्वाचा समारोप करताना त्यांनी त्यांचे अनुभवजन्य विचार मांडून, ऊर्जा क्षेत्रातील नव्या प्रकाशवाटा उलगडून दाखविल्या.. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.
आपण सध्या सात लाख कोटी रुपयांचे खनिज तेल आयात करतो. अडीच लाख कोटी रुपयांची निर्यात करतो. अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण असलेल्या पेट्रोलजन्य पदार्थाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्वदेशी आणि स्वस्त इंधनाच्या पर्यायाचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. त्याचा देशाला व शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. पण दुर्दैवाने या पर्यायांवर फारसा विचार झालेला नाही. ब्राझीलमध्ये साखर कारखान्यातील मळीमधून स्पिरिट तयार होते. त्यापासून मद्य किंवा इथेनॉल तयार होऊ शकते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखाने आहेत. तेथे इथेनॉल निर्मिती करून त्यावर राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बसगाडय़ा चालविल्या गेल्या पाहिजेत. त्याबाबत भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉल स्वस्त असल्यामुळे बसभाडेही निश्चितपणे कमी होऊ शकेल. नागपूरमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तेथे ५५ बसगाडय़ा इथेनॉलवर चालतात. ब्राझील, कॅनडा, स्वित्र्झलड आणि अमेरिकेत मर्सिडिझ, होंडा, टोयाटो आदी कंपन्यांच्या गाडय़ांमध्ये फ्लेक्स इंजिन असून त्या शंभर टक्के इथेनॉल टाकून चालविता येऊ शकतात. कापूस, बांबूपासून तसेच तांदळाच्या ताटांपासूनही इथेनॉल बनवता येते. आगामी काळात मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोगॅस, वीज यांचा पर्यायी इंधन म्हणून प्रभावीपणे वापर करता येईल. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळेल.
शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. आज त्यावर मी भाष्य करणार नाही. पण भांडी घासायची पावडर वीस रुपये किलोने मिळते आणि विदर्भात तांदळाचा भाव १४ रुपये किलो एवढा आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे. सर्व गोष्टींचे भाव वाढत आहेत. खताचे भाव पाचपट वाढले, पण शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाचे दर काही वाढले नाहीत. या परिस्थितीत त्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देऊन त्याचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर केल्यास ग्रामीण भाग आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल. पेट्रोलचा भाव ७५ रुपये लिटर आहे, तर इथेनॉलचा ५० रुपये लिटर. पण बांबूसारख्या वेगवेगळ्या कृषी उत्पादनांतून इथेनॉलची निर्मिती करायचा विचार केला, तर वन खात्याचे कायदे इतके विचित्र आहेत की शेतकऱ्यांना त्यांनी लावलेले झाडही तोडता येत नाही. आपल्याकडे ४० हजार टन लाकूड आपण आयात करतो; परंतु शेतकऱ्याने स्वत: लावलेले झाड तोडून विकायचे म्हटले तर वन खात्याचा कायदा आडवा येतो. गडचिरोलीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बाबूंची लागवड करून त्यापासून इथेनॉल तयार करता येऊ शकते. यातून हजारो तरुणांना रोजगारही मिळू शकतो. बांबू हा गवताचा प्रकार. तो कापला तरी परत वाढू शकतो. त्यापासून कपडे, फर्निचर, लोणचे, वूडन टाइल्स, इथेनॉल तयार होऊ शकते. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून आम्ही अरुणाचल, मेघालय, आसाम, मणिपूरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांबूची लागवड करून इथेनॉल तयार करायला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले. पेट्रोलमध्ये २२ टक्के इथेनॉल टाकल्यानंतर त्याचा वापर कमी होत नाही, मात्र प्रदूषण निश्चितपणे कमी होते.
स्वीडनमध्ये बायोसीएनजीवर चारशे बसगाडय़ा चालविल्या जातात. मुंबईत प्रक्रिया न करता मोठय़ा प्रमाणात पाणी समुद्रात सोडले जाते. या सांडपाण्यापासून बायोगॅस तयार करून त्यावर बसगाडय़ा चालविता येऊ शकतात. मोठय़ा शहरांमधील सांडपाण्याच्या वापरातून बायोगॅस तयार केल्यास त्यावर ५० हजार बस देशामध्ये चालू शकतील. गंगा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७० प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. मोठय़ा शहरांच्या घनकचरा-सांडपाण्यावर असे प्रक्रिया प्रकल्प उभारून बायोगॅस निर्मिती करता येईल. त्यामुळे सध्याच्या बस सेवेचे तिकीटदर २५ ते ३० टक्के कमी होऊ शकतात आणि आपण प्रदूषण कमी करू शकतो. द्रवीभूत नैसर्गिक वायू हाही चांगला इंधन पर्याय आहे. आपण ७० हजार टन युरिया आयात करतो. आपल्याकडे कोळसा मुबलक उपलब्ध असून त्याचा वापर करून युरिया उत्पादन केल्यास मोठे परकीय चलन वाचेल.
मी स्वीडन दौऱ्यात व्हॉल्वोच्या सेंटरला गेलो होतो. व्हॉल्वोने तयार केलेल्या इंजिनात मिथेनॉलचा संपूर्ण वापर करता येऊ शकतो. त्यांनी मुंबई-पुण्यात पन्नास बसगाडय़ा मिथेनॉलवर चालविण्याची तयारी दाखविली आहे. मुंबईत बेस्टसाठी प्रति किमी ११० रुपये खर्च येतो. नागपूरला वातानुकूलित बस मिथेनॉलवर चालते. त्याचा प्रति किमी खर्च ७८ रुपये आहे. आगामी काळात मी विजेवर चालणारी बस आणणार आहे. त्याचा खर्च प्रति किलोमीटरसाठी ६५ रुपये आहे. बेस्टने विजेवर चालणाऱ्या बसगाडय़ा सुरू केल्यास ते भाडय़ात ३० टक्के सूट देऊ शकतील. अर्थात त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीची आवश्यकता आहे. कोळशापासून मिथेनॉल तयार केले तर तेही स्वस्त पडेल. मग ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ची गरजही लागणार नाही. स्वदेशीच्या आधारावर आपल्याला लागणारी सर्व ऊर्जा उपलब्ध करण्याचे पर्याय आपल्याकडे आहेत. त्याचा वापर करण्यावर आगामी काळात लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
आपल्याकडे वीज सध्या मुबलक आहे. मी स्वीडनला गेलो असताना तेथे विजेवर चालविल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ा पाहिल्या. विजेवर चालणाऱ्या ट्रकसाठी स्वतंत्र मार्गिका आहेत. मी आता दुमजली बसगाडय़ांच्या वाहतुकीचे धोरण तयार करणार असून खासगी वाहतुकीला हा पर्याय असेल. त्यामध्ये तळमजल्यावर इकॉनॉमी क्लास तर वरच्या मजल्यावर लक्झरी क्लास अशी व्यवस्था करता येईल. खासगी वाहतुकीला हा पर्याय होईल व वाहतुकीची कोंडीही कमी होईल. मुंबई ते दिल्ली तसेच बडोदा ते अहमदाबाद तसेच अहमदाबाद ते दिल्ली महामार्गावर एक मार्गिका ही विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांसाठी राखून ठेवण्याची योजना आहे. पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर ७५ रुपये तर डिझेल ६० रुपयांना मिळते. तेथे या विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांचा खर्च आठ रुपये येणार आहे. पर्यायी इंधनावर देशभरात दोन लाख वातानुकूलित बसगाडय़ा चालविता येतील.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विजेवर हवी. इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोगॅस यांसारख्या पर्यायी स्वदेशी इंधनाचा वापर करून आपण आयातीचा खर्च खूप कमी करू शकतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची कमतरता नाही. बांबू, ऊस, तांदळाच्या ताटांपासून इथेनॉल तयार करणे सहज शक्य आहे. सौर ऊर्जेचाही प्रभावी वापर होऊ शकतो.
पर्यायी इंधन क्षेत्रात २० लाख रोजगार निर्मिती शक्य
पेट्रोलजन्य पदार्थाची आयात बंद करून परकीय चलन वाचविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यातून अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होऊन पर्यायी इंधन क्षेत्रात २० ते २५ कोटी हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन पंधरा ते वीस लाख तरुणांना रोजगारही मिळेल. प्रदूषणही कमी होईल.
साकार होतील अशीच स्वप्ने दाखवतो
स्वप्न दाखवणारे नेते जनतेला सुरुवातीला आवडतात, पण त्यांच्याबाबत भ्रमनिरास झाला की अशा नेत्यांवरचा विश्वास उडू लागतो. मी मात्र साकार होतील अशीच स्वप्ने दाखवतो आणि पूर्णही करतो.
पेड धागे का?
पेड धागे का?
समस्यांमधे संधी शोधून
समस्यांमधे संधी शोधून विकासकामांच्या नवनवीन कल्पना मांडणारा व अमलातही आणणारा हा नेता मला आवडतो.
६५ वर्षे गुलामीतल्या सुखात
६५ वर्षे गुलामीतल्या सुखात आयुष्य कंठणार्याला हे धागे पेड धागेच वाटणार !
नितिन गडकरी,
नितिन गडकरी,
भाजप सरकार मधील कार्यक्षम नेता आणि एक धडाडीचा कार्यकर्ता.
छान लेख, मिलिंद.
(No subject)
नितिन गडकरी,
नितिन गडकरी,
भाजप सरकार मधील एकच कार्यक्षम नेता आणि एकच धडाडीचा कार्यकर्ता.
छान लेख, मिलिंद.
मी 8 10 वर्षांपूर्वी
मी 8 10 वर्षांपूर्वी भाड्याच्या गाडीने गावी जात असता वाटेत आमच्या गाडीतून पांढरा धूर यायला लागला. गाडी थांबवून ड्रायवरने तपासणी केली. त्याला काय झाले विचारले तेव्हा तो म्हणाला की इथेनॉल मुळे असे झाले. मला तेव्हा कळले की हे पर्यायी इंधन म्हणून वापरतात. मग ते बंद केले का नंतर? आता वापरात आणायचे असेल तर पुरेशा सेफटी टेस्ट केल्या जाणार ना?
येत्या काही वर्षांत
येत्या काही वर्षांत भारताच्या Transport Industry Policy मध्ये अमुलाग्र बदल घडुन येणार आहे. पेट्रोल पंप वर वेगवेगळी ईंधन उपलब्ध असतील, आपल्या गाडीच्या स्पेसीफीकेशन प्रमाणे ईंधन आपल्या गाडी भरायचे.
गाडीचे ईंजींन्स त्या त्या ईंधनाला साजेशी बनवायच, टेस्टींग करायच काम हे गाडी मॅन्युफॅक्चरअर ची जवाबदारी असेल.
आमच्या गाडीतून पांढरा धूर
आमच्या गाडीतून पांढरा धूर यायला लागला. गाडी थांबवून ड्रायवरने तपासणी केली. त्याला काय झाले विचारले तेव्हा तो म्हणाला की इथेनॉल मुळे असे >>>>>>>>>>>>
इथेनॉल मुळे सायलेंसर मधुन जे पांढर्‍या धुरा सारखे दिसत होते, ते अ‍ॅक्चुअली पाण्याची वाफ असण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल जळण्यामुळे सल्फर चा पांढरा धुर होतो तसा होणे शक्य नाहि.
इथेनॉल जळल्यामुळे पाणी तयार होते, ते वाफेच्या स्वरुपात बाहेर पडल्यामुळे ( कारण तापमान २००+ डि से. ) तुम्हाला ते धुरा सारखे वाटले असेल.
छान लेख , इथेनोल मिश्रित
छान लेख , इथेनोल मिश्रित इंधनामुळ बरच परकीय चलन वाचेल , विजेवर चालविल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ासाठी आधी पुरेशी वीज तयार करनं गरजेचं आहे .
नितिन गडकरीना कामाचा धडाका असाच चालु ठेवण्यासाठी शुभेच्छा .
इथेनॉल जळल्यामुळे पाणी तयार
इथेनॉल जळल्यामुळे पाणी तयार होते, ते वाफेच्या स्वरुपात बाहेर पडल्यामुळे ( कारण तापमान २००+ डि से. ) तुम्हाला ते धुरा सारखे वाटले असेल.>> इथॅनॉल मुळे पांढरा धूर वगैरे काही येत नाही. ब्राझिलमधे १०० टक्के इथॅनॉल किंवा १०० टक्के पेट्रोल किंवा त्यादोघांचे काहिही प्रमाण असलेले मिश्रण यावर चालणारी इंहिने असतात. फ्लेक्स फ्यूएल एंजिनस. मी स्वतः त्या गाड्या चालवल्या आहेत. पांढरा धूर येत नाही. इंजिन व्यवस्थित काम करत नसेल तर इथॅनॉलचा वास मात्र येतो. भारतात तर पेट्रोल मध्ये फक्त ५ टक्के इथॅनॉल चे मिश्रण करतात. ( in place of ETBE which is an imported oxygenating agent but is carcinogenic ). पेट्रोलमध्ये इथॅनॉल वापरणे हे आरोग्य व पर्यावरण पूरक आहे.
विक्रमजी, १००% इथेनॉल
विक्रमजी, १००% इथेनॉल वापरण्यात काय अडचणी आहेत? देशाची परकिय चलनाची कितीतरी गंगाजळी वाचेल.
नवीन Submitted by नानाकळा on
नवीन Submitted by नानाकळा on 3 July, 2017 - 15:08
नितिन गडकरी,
भाजप सरकार मधील एकच कार्यक्षम नेता आणि एकच धडाडीचा कार्यकर्ता.
छान लेख, मिलिंद. >>>+१११ नानाजी
नानाकळा , आपल्या कडे तयार
नानाकळा , आपल्या कडे तयार होणार इथॅनाॅल देशात 5 % साठी सुद्धा पुरेसे नाही. म्हणून सेल्यूलोज पासून (गवत, बांबू, पालापाचोळा, गहू अथवा तांदूळ straw इत्यादी ) इथॅनाॅल करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
यातून शेतकर्याना पैसे मिळतील व देशाचे परकीय चलन वाचेल अशी कल्पना आहे. यात अडचणी capex n opex कमी करण्याच्या आहेत,
छान लेख.
छान लेख.
पुर्वीच्या भाजप सरकारने पेट्रोलमधे इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली होती. पण पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोलमधे मुद्दाम काही भेसळ करून इथेनॉल मिसळल्यास त्याचा दर्जा कमी होईल याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
पुर्वीच्या भाजप सरकारने
पुर्वीच्या भाजप सरकारने पेट्रोलमधे इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली होती. पण पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोलमधे मुद्दाम काही भेसळ करून इथेनॉल मिसळल्यास त्याचा दर्जा कमी होईल याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.>> अतिशय चुकिची माहिती.
आपल्याकडे पुरेस इथेनॉल परवडणार्‍या किमतीत तयार होत नाही हे सत्य आहे.
ही बातमी काहीतरी वेगळंच सांगत
ही बातमी काहीतरी वेगळंच सांगत आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/government-t...
बातमीनुसार इथेनॉल ची किंमत साधारण ५० रुपये प्रति लिटर आहे, व ही पेट्रोल उत्पादनास लागणार्या किंमतीपेक्षा वीस टक्क्याने जास्त आहे. सध्या पेट्रोल ज्या किंमतीत ग्राहकाला मिळत आहेत त्यात ५०% पेक्षा अधिक वाटा करांचाच आहे. म्हणजे पेट्रोल कंपन्यांना एक लिटर पेट्रोल ४० रुपयांपर्यंत पडते तर इथेनॉल ५० रुपये. ही तफावतच इथेनॉलचे १०० टक्के इंधन म्हणून उपयोग करण्यास अडथळा निर्माण करत आहे असे दिसते.
५% मिश्रणाची अट पूर्ण करायला १४० कोटी लिटर इथेनॉल ची गरज असून प्रत्यक्षात तेवढेही इथॅनोल भारतात मिळत नाही अशी आताची स्थिती आहे असे दिसते. भारताची डिझेलची वार्षिक गरज साधारण ८८०० कोटी लिटर आहे. तर इथॅनॉलचे उत्पादन केवळ ३६ कोटी लिटर आहे.
डिझेलकडून इथॅनॉल कडे वळायचे तर एवढे ९ हजार कोटी इथॅनॉल निर्माण करायला काय करावे लागेल हे माझ्या डोक्याच्या बाहेर आहे.
भारतात 2030 पर्यंत सर्व
भारतात 2030 पर्यंत सर्व मोटारी विजेवर चालणार्या आणायच लक्ष ह्या सरकारने ठेवलेल आहे. अशी लक्ष्ये युरोपातल्या प्रगत देशाने २०२० — २०२५ ची ठेवलेली आहेत. ह्या भारत सरकारच्या निर्णयावर ईलॉंन मस्क खुप ईंप्रेस झालेला. ह्या लक्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारत सरकारने बससाठी लागणार्या बॅटरी पॅकची विचारणा टेस्ला मोटर्स कडे केली होती..... to be contd ....
टेस्ला च्या बॅटरींचे
टेस्ला च्या बॅटरींचे तंत्रज्ञान पेटंटफ्री आहे. मेक इन इन्डिया अंतर्गत भारतातच बॅटरी बनवणे जास्त स्वस्त व चांगले असतांना मस्कला मस्का लावायची गरज काय?
मस्क ला जर बॅटरीची ऑर्डर दिली असेल तर कोणताही व्यावसायिक इम्प्रेस होइल तसा मस्क इम्प्रेस झाला यात नवल ते काय?
टेस्ला च्या बॅटरींचे
.
एकूण मला काय म्हणायचे आहे ते
एकूण मला काय म्हणायचे आहे ते बघा ना, शब्दात पकडून उपयोग नाही. मूळ प्रश्नाला उत्तर हवंय.
त्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे तर भारतात मेक-इन-इन्डिया अंतर्गत का नाही बनवू शकत आपल्याच बॅटर्‍या आपल्या आपण?
एकूण मला काय म्हणायचे आहे ते
.
संस्थात्मक पातळीवर काम करताना
.
संस्थात्मक पातळीवर काम करताना
संस्थात्मक पातळीवर काम करताना सर्व नियम कायदे पाळावे लागत असतील.
फक्त तेव्हढंच नसेल ना. एकतर टेस्लाने फक्त पेटन्ट ओपन केले आहेत, प्रोसेसेस आणि ट्रेड सिक्रेट्स नाही. त्याच्याशिवाय नुसतं पेटन्ट मिळून पुरेसं नसावं. ही पूर्णपणे नवी टेक्नॉलॉजी आहे. त्यासाठीचं टेलेन्ट अकवायर करावं लागेल. बाहेरचे लोक इंडियात काम करणार का, जिथे इंडियन्सच संधी मिळताच देश सोडतात! इन्व्हेस्टमेंट लागेल. बरं सगळं नाही वर्क आउट झालं तर?
मला तो मस्क जाम क्रिपी वाटतो पण त्याच्या कम्पनीबद्दल काही माझा आक्षेप नाही. ते लोक स्वतःच इंडियात काम सुरू करणार असं ऐकलं होतं.
अभि_नव आणि सनव, तुम्हाला
अभि_नव आणि सनव, तुम्हाला टेस्ला व मस्क बद्दल आणि त्यांच्या कार्यपद्धती-फिलॉसॉफीबद्दल अधिक माहिती मिळवणे गरजेचे दिसत आहे.
त्यांच्या कार्यपद्धती
.
contd.....
contd.....
टेस्लाची ऐका बॅटरी पॅकची किंमत होती ५ लाख . भारत सरकारने ह्याच मेक ईन ईंडीयाच्या खाली भारतात बनवण्याची योजना आखली.
ईस्रो सकट संशोधनात गुंतलेल्या सरकारी कंपन्याना बोलावल. १ वर्षात लिथियम आयन बॅटरी च तंत्रज्ञान विकास करण्याच चॅलेंज दिल.
ARCI ने बॅटरी डेवलप करुन टेस्ट सुद्धा घेतल्या.
https://www.google.ae/amp/www.livemint.com/Industry/RCtwimVIT8cLT2mOlIu1....
Batteries developed by Isro
Batteries developed by Isro may be used in India’s electric vehicles
The government is planning to transfer the battery technology to companies for commercial production
With storage being the next
With storage being the next frontier for India’s clean energy push, the batteries in electric vehicles offer a potential solution. Photo: Aniruddha Chowdhury/Mint
New Delhi: The Automotive Research Association of India (Arai) has successfully tested lithium-ion batteries developed by the Vikram Sarabhai Space Centre for use in two- and three-wheelers, a development that is expected to provide a fillip to India’s electric vehicles (EV) push.
The government is now planning to transfer the technology to companies for commercial production of these batteries, and will also set up a central agency to lead the country’s EV programme. This was decided at a meeting chaired by road transport and highways minister Nitin Gadkari on Friday.
India’s initiatives on solar energy and electric vehicles are closely linked. The country plans to generate 175 gigawatts (GW) of renewable energy capacity by 2022. Of this, 100GW is to come from solar power projects. With storage being the next frontier for India’s clean energy push, the batteries in EVs offer a potential solution.
सौर ऊर्जासुद्धा खूप एफिशिअन्ट
सौर ऊर्जासुद्धा खूप एफिशिअन्ट नाही. देखभालीला महाग पडते.
मध्यंतरी जट्रोफा क्युर्कस (एरंडी) या वनस्पतीचा बायोडी़जेलसंदर्भात खूप बोलबाला होता. आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडांत विस्तृत मोकळ्या जमिनी उपलब्ध होत्या. त्यामुळे तिथे लागवड केली गेली. पण एक तर एरंडी ही वनस्पती अजून लागवडयोग्य बनलेली म्हणजे पुरेशी माणसाळलेली नाही. त्यामुळे बोंडांचा आणि त्यातल्या तेल उतार्‍याचा भरवसा नाही. शिवाय ही वनस्पती खूप आक्रमक आहे आणि मोठ्या लागवडीमुळे त्या टापूतली जैववैविधता धोक्यात येऊ शकते.
उपलब्ध जमिनीच्या योग्य आणि प्राधान्यपूर्ण वापराचा प्रश्नही यातून उभा राहातो. भारतासारख्या उपजाऊ जमीन कमी असलेल्या देशात अन्नधान्य गळीतबियांखालची जमीन सेल्युलोज निर्मितीसाठी देणे योग्य ठरणार नाही. साखरकारखाने मळीपासून एथेनॉल काढत आहेतच. चारपाच वर्षांपूर्वी ज्वारीवर रोग येऊन ती काळी पडली तेव्हा तिच्यातून एथेनॉल निर्मितीची शक्यता तपासावी असे विधान शरद पवार यांनी केले तेव्हा एकच गहजब झाला होता.
कुठल्याही सरकारी आकडेवारीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे परवडणारे नाही. आपल्याकडे विजेचे उत्पादन सर्प्लस आहे असे काही दिवसांपूर्वी वाचले. मुंबईपासून चाळीसपन्नास किलोमीटर अंतरावर वीजपुरवठ्याची काय स्थिती आहे हे पाहिले तर हे दावे म्हणजे टॉल क्लेम्स वाटू लागतात.
अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून ऊर्जानिर्मितीला भरपूर इन्सेंटिव्ज आनि सब्सिड्या आहेत असे म्हणतात. तसे नसते तर ही ऊर्जा सामान्यांच्या आवाक्यात येण्याजोगी राहिली असती का?
( मी यात तज्ज्ञ नाही. काही चुकीचे लिहिले गेले असेल तर खरोखर तज्ज्ञांनी खुलासा करावा)
Pages