सरकारी कार्यालयातील एक अनुभव

Submitted by मनीमोहोर on 7 May, 2017 - 14:06

गाडीच लोन फिटलं आणि मग गाडीचं एच पी कॅन्सल करुन घेण्यासाठी आर. टी. ओ. च्या कार्यालयात जावं लागणार असल्याचं कळलं. बँकेतल्या माणसाने ही " बाई, तुमचा कोणी एजंट असेल तर त्याला सांगा. तो सगळ नीट करुन देईल. " असा सल्ला दिलाच होता. मैत्रीणीने ही थोड्याच दिवसांपुर्वी आर टी ओ मध्ये जाणं आपल्याला शक्यच नाहीये असं म्हणून तिच काम एजंट मार्फतच करुन घेतल होतं . मी काय करू या म्हणून खूप गोंधळून गेले होते कारण विनाकारण त्या कार्यालयात चार चार चकरा मारायची मानसिक तयारी ही होत नव्हती आणि एजण्ट कडे ही जायच नव्हतं. चार पाच दिवस ह्यातच गेले. पण काही तरी हालचाल करायला हवीच होती कारण बँकेने दिलेल्या पत्रावर एक महिन्याच्या आत कारवाई करणं आवश्य्क होतं. शेवटी नेट वरुन थोडी महिती मिळवली. कागद्पत्र गोळा केली. आणि पहिला डाव देवाला ह्या विचाराने " आज नुसतं जाऊन तर येऊ या " म्हणून सगळी कागदपत्र घेऊन पोचले आर. टी. ओ. ऑफिसात.

एका खूप जुन्या एक मजली इमारतीत हे ऑफिस आहे. बाहेरच सगळे संबंधित फॉर्म आणि स्टेशनरी घेऊन एक फेरीवाला बसलेला होता. त्यालाच विचारुन आत गेले . दर्शनी भागातच कोणत्या खिडकीवर कोणते काम होईल ह्याचा मोठा फलक लावलेला पाहिला आणि एक सुखद आश्चर्याचा धक्काच बसला . माझा काउंटर नंबर शोधुन मी तिथे पोचले तर महिला आणि जे. नां साठी वेगळी लाईन होती. त्यामुळे नंबर ही लगेच आला. तशी ही त्या खिडकीवर फारशी गर्दी ही नव्हतीच . बाईनी माझे कागद पत्र तपासुन पाहिले आणि मला काय काय करायला हवं आहे ते अंगावर न येता नीट समजावुन सांगितले. त्या दिवशीच काम अगदी अर्ध्या तासातच झालं.

आता पुढची पायरी म्हणजे बँकेत जाऊन एक लेटर आणायच होतं . तस ते आणलं आणि पुन्हा गेले आर टी ओ मध्ये . ह्या वेळेस एक कोणती तरी रिसीट मी जोडली नव्हती असं त्या बाई म्हणाल्या. मला वाटलं ... " गेली फेरी फुकट ! आता घरी जा आणि या घेऊन ती कॉपी " पण त्या बाईनी मला आत जाऊन त्यांच्या रेकॉर्ड वरुन लिहुन आणा तो रिसीट नंबर. घरी जाऊन आणायची गरज नाही असं सांगितल तेव्हा तर माझा ऊर भरुन आला अगदी. मी आत गेले . एकंदर लुक सरकारी कार्यालयाचा असतो तसाच होता. आजुबाजुच वातावरण फार उत्साही करणार नव्ह्तं . सगळी कडे पेपरचे, फायलींचे गठ्ठे वैगेरे... एसी नाही... मो़कळेपणा नाही... पण तरी ही तिथल्या कर्मचार्‍याने पी. सी. वरुन मला एवढ जुनं रेकॉर्ड काढुन दिलं. मी धन्य झाले . त्यांचे खरोखर मनापासून आभार मानले. त्यांच्या डेटा स्टोअर करुन ठेवण्याचं कौतुक केलं आणि सगळे पेपर्स परत काउंटर वरच्या बाईना आणुन दिले .

त्यांनी मला एक आठवड्यानी परत बोलावले. मी गेले तर त्या नेहमीच्या बाई नव्हत्या काउण्टरवर . आज कोणीतरी दुसरच बसल होत. मला वाटल आता परत पुन्हा याव लागणार आज त्या नाहीत म्हणून. पण असं काही ही न होता त्याच दिवशी बँकेच एच पी रिमुव केलेलं आर सी बुक माझ्या हातात आलं . इतक सहज सुरळित सरकारी काम होईल अशी मी थोडी ही कल्पना केली नव्हती. मला त्यांच्या कार्यक्षमतेच आणि त्यांच्या ह्या प्रो कस्ट्मर अ‍ॅटिट्युडच मनापासुन कौतुक वाटलं. हे लिहिण्यासाठी मी त्यांच्या कडे रिमार्क बुक आहे का अशी चौकशी केली पण पटकन नाही मिळालं मला ते म्हणुन मी ही नाद सोडला आणि निघाले. जनरली रिमार्क बुक तक्रार करण्या साठीच मागतात आणि ते टळण्यासाठी ते कुठेतरी पटकन मिळणार नाही असच ठेवल गेलं असेल कदाचित. .

रिमार्क बुक मध्ये तर मी त्यांच कौतुक नाही करु शकले म्हणून मी इथे हा अनुभव शेअर करतेय. कामाच्या ठिकाणी फार सोई सुविधा नसुन ही त्यांची कार्यक्ष्मता, कामाच्या प्रति असलेली आपुलकी , माझ्याशी बोलतानाचा मृदु टोन या सगळ्या मुळे हायपोथिकेशन रिमुवल हा अनुभव अविस्मरणीय झाला आहे.

आपले ही कोणाचे असे चांगले अनुभव अस्तील तर इथे जरुर शेअर करावेत.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अरे हो! खरंच की! गेल्या चार पाच वर्षांत माझीसुद्धा काही सरकारी कामे काहीही त्रास न होता आणि बिगर एजंटची अगदी वेळेत झालीत की!! हा बदल माझ्या लक्षातच आला नव्हता. भारत प्रगतीप्रथावर आहे. मेरा देश महान!!!

@ मनिमोहोर, अशी बरीच कारणं सांगता येतील .>> सगळी कारणं पटली. फार छान आणि अभ्यास करून ही कारणं लिहिलीयत. आवडलं.

ठाण्याचे पासपोर्ट ऑफिस पूर्वी पासूनच कार्यक्षम आहे. तिथला स्टाफ खरंच खुप छान आहे. असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे.
माझा तत्काल पासपोर्ट बनवते वेळी अगदी शेवटच्या मोक्याच्या क्षणी एक आवश्यक डॉक्युमेंट मला मिळत न्हवतं. ऑफिसर ची सही घेण्याची वेळ संपत आली होती आणि मला घाम फुटला होता त्या जाडजूड फाईल मध्ये तो कागद शोधता शोधता.
आजचा दिवस वाया गेला असता तर पुन्हा ऑफिस मधून सुट्टी घ्यावी लागली असती. पासपोर्ट मला माझ्या ऑफिस मध्येच अर्जेन्ट द्यायचा होता कारण 1 महिन्याच्या आत पासपोर्ट, व्हिसा सगळं करून निघायचं होतं महत्वाच्या प्रोजेक्ट साठी. त्यामुळे 2 दिवस सुट्टी सहज मिळाली होती पण अजून सुट्टी म्हणजे माझ्याच कामांचा डोंगर वाढला असता. आणि पुढे पासपोर्ट येण्यात उशीर झाला तर तो परवडणार न्हवता ते वेगळंच.
असे खुप सारे प्रश्न त्या काही क्षणात माझ्या डोळ्यापुढे नाचून गेले आणि मी अक्षरशः रडकुंडीला आले होते.
पण तेव्हढ्यात काउंटर पलीकडच्या त्या देव माणसानी उठून माझ्याकडे माझी फाईल मागीतली, "आण ती फाईल इकडे, मी बघतो, असेल यातच.. कुठे जाणारे, घाबरू नकोस" आणि खरंच त्यांना हवं असलेलं डॉक्युमेंट त्यांनी स्वतःच शोधून घेतलं 2 मिनिटात आणि मग सगळी कागद पत्र पुन्हा माझ्या हातात देऊन म्हणाले " जा पळ लवकर, होईल तुझं काम..वेळ संपली नाही अजून..धाव पटकन".. आणि खरंच मी ते सगळं बाड घेऊन धावत सुटले. मी शेवटची होते जिला सही साठी आत येऊ दिलं ऑफिस मध्ये..
अशापद्धतींनी माझं काम झालं एकदाच आणि 7 व्या दिवशी पासपोर्ट घरी आला पोस्टाने.

ठाणे GPO चा ही माझा अनुभव चांगला आहे.

दोन्ही ठिकाण चे अनुभव 9-10 वर्षांपूर्वीचे आहेत

२०११ ला टीसीएस ने पासपोर्टचे काम घेतल्यापासून पासपोर्टचे काम खूपच सोपे झालेय. त्याआधीही सगळी कागदपत्रं असल्याने मला काही प्रॉब्लेम आला नव्हता पण नंतर नुतनीकरण करताना सगाळंच लवकर झालं. टीसीएस वाल्यांचं काम लवकर होत होतं २०-२५ मिनिटांत पण नंतर पासपोर्ट ऑफिसवाले परत व्हेरिफिकेशन करत होते तेव्हा वेळ घेत होते, २-३ तास बसावे लागले. पण एका दिवसात सगळं काम झालं हे छान होतं. जसजशी टेक्नॉलॉजी येत जाईल तसतशी कामं लवकर होत जातील.

पोस्टाची कामंपण संगणकीकरण झाल्यानंतर लवकर होतात असा अनुभव आहे.

मुळात तुमच्या देहबोलीतुन तुम्ही "काम लवकर करुन हवय किंवा पैसे देण्याची तयारी आहे", असे दर्शवले नाही तर कोणत्याही कार्यालयात कामं होतात, फक्त पेशन्स ठेवावा लागतो, आणि थोडी स्वतः मेहनत (२/३ ठिकाणी चौकशी/ कागदपत्रांसाठी किमान २ वेळा जाण्याची तयारी) करण्याची मानसिकता ठेवावी लागते.

खरंच कधी कधी इतके सकारात्मक अनुभव येतात आणि माणुसकी वरचा विश्वास वाढतो.... ३-४ वर्षांपूर्वी माझा visa interview नारिमन पॉइंट ला होता आणि मी इतकी गडबडून गेले होते की चुकून बांद्र्याच्या व्हिसा ऑफिसात गेले!! अगदी interview च्या वेळेस कळलं की मी चुकीच्या ऑफिसात आले होते. रडू कोसळायच्या बेतात होतं. पण तिथल्या एका पोरगेल्याशा मॅनेजर ने नारिमन पॉईंट च्या हपिसात फोन करून माझ्यासाठी १-२ तासानंतरचा वेळ मागून घेतला!! तो शेवटी सुखरूप पार पडला. त्या मॅनेजर ला डोळ्यात पाणी आणून थँक यू म्हणाले. तर तो म्हणाला 'It's okay ma'm it's our duty'. Happy

आम्हालाही १५-१६ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या पासपोर्ट ऑफिसात असाच सुंदर अनुभव आला. गर्दी खूपच होती, एजंटही घोंघावत होते पण सर्व फॉर्म आणि कागदपत्र व्यवस्थित होते त्यामुळे गर्दीमुळे होणार्‍या विलंबाशिवाय काहीही त्रास झाला नाही. पुलीस कार्यालयात जुजबी मुलाखतीसाठी जावे लागले तेव्हा तर आम्हांला चहा बिस्किटेसुद्धा प्रेमपूर्वक आणि विचारपूसपूर्वक दिली गेली. काही दिवसांनी एक शेख का कुणीतरी शिपायाने पासपोर्ट घरपोच आणून दिला. पोस्ट ऑफिसातसुद्धा कधी अडवणूक झाली नाही. मात्र पोस्टात प्रचंड काम असे आणि गुंतवणूक एजंटांना आपल्या कमिशनमधले काही पैसे कर्मचार्‍यांना द्यावे लागत असत. पत्रांचे सॉर्टंग काही ठिकाणी चक्क जमिनीवर मांडी ठोकून बसून करावे लागत असे. दुसरी जागाच नसे. आता पत्रांची संख्या कमी झाली आहे आणि पोस्टात गुंतवणूक करणार्‍यांचीसुद्धा. एन एस एस च्या ठेवी पंधरा-वीस वर्षांनी काढून घेतानासुद्धा दोनदाच जावे लागले. एकदा फॉर्म भरून द्यायला आणि काही दिवसांनी हेड ऑफिसकडून चेक आला की तो घ्यायला. किती दिवसांनी यायचे तेही सांगितले होते आणि त्या दिवशी चेक वेळ न दवडता मिळाला होता.
बँकांत मात्र अजूनही कामे होत नाहीत. के वाय सी फॉर्म्स देऊनही ते खात्यात नोदवायला प्रचड वेळ लागतो. कर्मचार्‍यांना वेगवेगळी कामे हाताळावी लागताहेत आणि ते बहुविध अशा कामांविषयी अनभिज्ञ आहेत. आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुनमास या म्हणीनुसार आधीच कोलमडलेली बँकिंग सेवा निश्चलनीकरणानंतर अधिकच कोलमडल्यासारखी वाटते.

चांगले अनुभव आता यायला लागले म्हणुन असे लेख यायला लागलेत, तरी सुद्दा लोक
reading between lines करतात !! म्हणे ३ वर्षां आधी सुद्धा चांगले अनुभव यायचे !

आता सर्व सरकारी विभागात सुरळीत काम होत आहेत,
आता एस टी सुद्धा वेळेवर निघुन वेळेवर आपल्या गंतव्य स्थानी पोहोचते !! या पुर्वी पोहोचत असती तर पु ल देशपांडेना म्हैस लिहीता आल नसत !!

सरकारी धोरणामु़ळे धरणात, विहीरीत, तलावात पाणी लेव्हल सुद्धा वाढलेल आहे.

आताश्या काही लोकांना चांगल झालेल पचतच नाहीय !! Biggrin

सरकारी धोरणामु़ळे धरणात, विहीरीत, तलावात पाणी लेव्हल सुद्धा वाढलेल आहे. >> ऐकावं ते नवलंच.. पाणी वाढायला हल्ली पाउस पडावा लागत नाही असं दिसतंय. काही दिवसांपुर्वीच वाचलेल्या बातमीनुसार.. कोयनेच्या पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्यानं यावेळी तिथला पाणी साठा (जो पावसाळ्यात १००% झाला होता) इतका कमी झाला होता की वीजनिर्मिती अल्मोस्ट थांबली होती. आणि त्याचा परीणाम म्हणून पुण्यात आणि इतरत्र लोड शेडींग होत आहे. शिवाय धरणं बांधणं हेही सरकारी धोरणच असतं आणि ३ वर्षात मोठं/मध्यम धरण बांधून पूर्ण होत नाही.

आता एस टी सुद्धा वेळेवर निघुन वेळेवर आपल्या गंतव्य स्थानी पोहोचते !! >> परवाच गाजावाजा करून सुरू केलेली शिवशाही बस पनवेलच्याही पुढं नाही जाउ शकली Happy

आताश्या काही लोकांना २०१४ नंतरच सगळं झालंय असं वाटतं Wink

मिलिंद जाधव, इतक्या चांगल्या आणि पॉझीटिव्ह विचारा च्या धाग्याला कशाला तुम्हि वाईट वळण देताय?
बाकि धागे आहेत ना नेहमीचि कुस्ती खेळायला.

इथे काहीतरी चांगले वाचायला यावे तर इथे पण तेच Sad

आभार प्रतिसादासाठी रेणू , सुलक्षणा आणि हीरा.

हया धाग्याला कोणतेही राजकीय वळण न मिळो ही विनंती. माझा तो उद्देश अजिबातच नाही . देश बदलायचा असेलच तर प्रथम आपण बदलले पाहिजे. सरकार बदलून काही होणार नाही. आपल्या लायकीचेच सरकार आपल्याला मिळते या प्रसिद्ध वचनावर माझा दृढ विश्वास आहे . वरील प्रसंग हा आपण बदलत असल्याचे द्योतक आहे .

टोचा आणि मानव खूप खूप आभार प्रतिसादासाठी

आपल्या लायकीचेच सरकार आपल्याला मिळते या प्रसिद्ध वचनावर >> म्हणजे ६५ वर्षांनंतर ३२% भारतीय जनतेने लायकी बदलली असंच ना?

माझ्या एलआयसीच्या पॉलिसीज वीस वर्षांपूर्वी काढलेल्या, हैद्राबाद शहाराच्या एका खूप लांबच्या शाखेत होत्या. त्यावेळी आमच्या ऑफिसमध्ये तीन वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विमा काढल्या जात असे ऑफीस तर्फे. त्या एजंट कडुन काढल्या होत्या, त्याचे ऑफिस तिकडे असावे म्हणुन एवढ्या लांबच्या शाखेत काढल्या गेले.
तसेच माझी बायको एकदा नागपूरला गेली असता एका नातेवाईकांमार्फत तिने तिकडे विमा काढला.

आता या पॉलिसिजमध्ये काही बदल करायचे आहेत. ते करु करू करत अनेक वर्षे निघून गेली. मग काही दिवसांपूर्वी हफ्ता भरताना पुन्हा याची आठवण झाली आणि ठरवले की आता हे काम करूनच टाकायचे. म्हणुन जवळच्या एलआयसी शाखेत गेलो. त्यांनी सांगितलं ज्या शाखेतून विमा काढलाय तिकडे तुम्हाला जावे लागेल.
मग म्हटले इकडेच त्या ट्रान्सफर करता येणार नाही का? म्हणाले करता येईल, त्यांना ईमेल करा.

काम लांबले असे वाटून मी परत आलो. मग नागपूरच्या त्या शाखेला आणि हैद्राबादच्या शाखेला आम्ही ईमेल केले. हे संध्याकाळी. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हैद्राबाद शाखेहुन उत्तर आले, आपल्या ओळखपत्राची स्कॅ्न्ड कॉपी पाठवा.
ती पाठवली आणि नागपूर शाखेला पण बायकोने परत ईमेल करून ओळखपत्राची स्कॅन्ड कॉपीही जोडली.

काही तासांनी हैद्राबाद शाखेतून ईमेल आले, तुमच्या सगळ्या पॉलिसिज तुम्ही सांगितलेल्या शाखेत ट्रान्सफर झाल्या आहेत!
दुसऱ्या दिवशी सकाळी एलआयसीला लॉग इन करून पाहिले, माझ्या पॉलिसिज ट्रान्सफर झाल्या होत्या.
इतक्या चोखपणे काम झाले!

नागपूर शाखेहून काहीच उत्तर नव्हते म्हणुन ईमेलने केलेली विनंती लेखी स्वरूपात करुन, त्याला ओळखपत्राची कॉपी जोडून स्पीड पोस्टने पाठवले गेल्या शनिवारी. लेखी स्वरूपात तरी दखल घेऊन काम होईल अशी आशा आहे.

पण हैद्राबाद शाखेच्या तत्परतेने मात्र मी चकीत झालो.

@ साधना
"इतक्या खच्चीकरण करणाऱ्या वातावरणात राहून काम करणारे लोक हसतमुख आणि सेवतत्पर असतील ही अपेक्षा करणे मला खूप कठीण जाते."

अगदी खरं आहे. काही ठिकाणी आपल्याला कामासाठी तासभर बसणं कठीण होतं. तिथं लोक ८-८ बसून काम करतात. रोज. वर्षानुवर्षे.

दहा बारा वर्षांपूर्वी काहीशा कारणानं रेशन कार्डमध्ये नाव पाहिजे होतं. आई-वडीलांच्या रेशन कार्डमध्ये माझं नाव टाकायला गेलो होतो. अर्धा दिवस सुट्टी घेतली. तिथल्या ऑफिसच्या दाराबाहेर एजंट उभा होता. “साहेब, रेशन कार्ड काढायचं का? संध्याकाळी घेऊन जा.”
मी लक्ष न देता आत रांगेत उभा राहिलो. तासाभरानं नंबर आला.
“घ्या इकडं.”
हातातला अर्ज आणि कागद दिले.
ते तपासून माझ्या हातात पोहोच देऊन सांगितलं, “या पुढच्या आठवड्यात.”

पुढच्या आठवड्यात गेलो. रांगेत उभा राहिलो. नंबर आला.
“अर्जदाराच्या नावाची टॅक्स पावती किंवा लाईट बिल नाही.”
मी: “अहो आहे ना, लाईट बिल जोडलंय.”
“तुमच्या वडीलांच्या नावानं आहे बिल. नाही चालणार.”
मी: “पण फ्लॅट वडीलांचा आहे, त्यांच्या नावावर आहे.”
“मग तुम्ही एक मीटर घ्या तुमच्या नावाचा त्याच पत्त्यावर.”
मी: “पण एका घरात दोन मीटर कसे देतील?”
“तुम्ही एका खोलीला बाहेरुन वेगळं दार करुन घ्या. तिथं मीटर घ्या.”
मी: “ आम्ही सहाव्या मजल्यावर राहतो. तसं नाही करता येणार.”
“मग वडीलांबरोबर भाडे-करार करुन घ्या की तुम्ही तुमच्या वडीलांच्या घरात भाड्यानं राहता म्हणून.”
मी: “दुसरा काही नाही का उपाय?”
“मग वडीलांचं ना-हरकत घ्या स्टॅंप पेपरवर की माझा मुलगा माझ्या घरात राहिल्यास माझी काही हरकत नाही.”
मी: “अहो पण………. ”
“मागं लोक खोळंबलेत. एकाला इतका वेळ लागल्यावर कसं व्हायचं? भाडे करार किंवा ॲफेडेव्हिट घेऊन या मग पाहू.”

पुन्हा एक दिवस सुट्टी घेऊन वडीलांना घेऊन जाऊन ॲफेडेव्हिट केलं की हा माझा मुलगा असून माझ्या घरात राहिल्यास माझी काही हरकत नाही.
दुस-या दिवशी ॲफिडेव्हिट घेऊन खिडकीशी गेलो.
“रांगेत या.”
मी: “अहो, फक्त एवढंच द्यायचंय.”
“तरी रांगेत या.”
रांगेत उभा राहिलो. नंबर आला. ॲफिडेव्हीट दिलं.
“या पुढच्या आठवड्यात.”

पुढच्या आठवड्यात अर्धा दिवस सुट्टी घेतली. रांगेत उभा राहिलो. नंबर आला.
मी: “माझं नाव रेशन कार्डमध्ये टाकायचं होतं. त्यासाठी प्रकरण दिलं होतं.”
“तुमच्या वडीलांचं ॲफिडेव्हिट पाहिजे.”
मी :”हो. दिलंय ना!”
“नाही जोडलेलं याला” माझं प्रकरण तुच्छतेनं माझ्याकडं टाकलं.
मी ॲफिडेव्हीट दाखवू लागलो, “हे बघा…………”
माझ्या प्रकरणातून ॲफिडेव्हिट फाडून काढलेलं होतं. स्टेपल केलेल्या पीनला फक्त त्याचा हिरव्या कागदाचा कोपरा लागलेला होता.
खिडकी पलीकडचे शासकीय अधिकारी (निरीक्षक) उठून निघून गेले.

मी उद्वेगानं बाहेर आलो. खाली बघून तीन पाय-या उतरलो.
बाहेर झाडाखाली काही लोक उभेच होते, “साहेब, रेशन कार्ड काढायचं का? संध्याकाळी घेऊन जा.”

माझ्या मित्राला आलेला सरकारी कार्यालयाचा एक 'हटके' अनुभव.

माझा मित्र छोटासा व्यापार करतो. कधी काही सरकारी ऑफिसमध्ये आवश्यकता पडली तर विविध वस्तूंचा पुरवठा करतो.
एकदा एका कार्यालयाला स्टोरेजसाठी हार्ड डिस्क्सची आवश्यकता होती. मित्रानं दरपत्रक पाठवलं.
काहीही प्रयत्न न करता, केवळ त्याचे दर कमी असल्यानं ते मंजूर झाले. त्याला हार्ड डिस्क्स पुरवठा करण्याचं पत्र मिळालं. त्यानं त्यानुसार हार्ड डिस्क्स पाठवल्या.
कोणालाही न भेटता, एक चहासुद्धा न पाजता चार-पाच दिवसात त्याला चेकही पोस्टानं येऊन गेला.

आता खरी गंमत पुढं -

दोनेक दिवसांनी त्याला त्या कार्यालयातून फोन आला की त्यानं पाठवलेल्या बॉक्समध्ये ५ हार्ड डिस्क्स जास्त निघाल्या. त्याचा चेक वेगळ्यानं आज पाठवला आहे.
अशा ५ हार्ड डिस्क्स जास्त कशा गेल्या हे त्याला कळालं नाही, पण खरंच २-३ दिवसात त्याला तोही चेक मिळाला.
करोनामुळं धंदा नाही. अशा काळात त्याला आधार मिळाला.

यापेक्षा मोठी गंमत यापुढं -

एक दिवस तो मुद्दाम काम काढून त्या कार्यालयात गेला. ५०००/- रुपये एका पाकिटात घालून ठेवले होते.
तिथं स्टोअर पाहणा-या अकाउंटंटला संध्याकाळी सहा-साडेसहाला भेटला. आभार मानले आणि हळूच पाकिट टेबलवर ठेवलं, “हे असू द्या. छोटीशी भेट.”
अकाउंटंटनं नम्र भाषेत त्याला झापून बाहेर काढलं, “उचला ते पाकिट. अशी कामं करायला इथं बसलो नाही.”

समोरच्या माणसाशी कसे वागावे हे प्रत्येकाच्या स्वभावावर अवलंबून असते. कालच आमच्या नेहमीच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत एक वृद्ध गृहस्थ काही फाटक्या मळक्या नोटा बदलून मागत होते. पहिलीच नोट नंबरवर फाटली होती. पण खिडकीतून ' नंबरवर फाटलेल्या नोटा बदलून मिळत नाहीत ' असे दाणकन उत्तर मिळाले. आणि नोटा बाहेर सरकवल्या गेल्या. त्या गृहस्थांनी त्यातली वरची नोट बाजूला काढली आणि बाकीच्या पुन्हा आत सरकवल्या. साहजिकच ते एकच वाक्य अधिकचे बोलले की अहो सगळ्याच नोटा नंबरवर नाही फाटलेल्या, त्या तरी बदलून द्या. झाले. समोरच्याचा पारा चढला. त्यात नेमके कालच नंबरवर फाटलेल्या नोटांच्या बदलण्याविषयी पेपरमध्ये काहीतरी छापून आले होते. त्याचा उल्लेख त्या गृहस्थांनी केल्यावर एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला स्फुरण चढले. तो वादात पडून धमक्याच देऊ लागला. हातवारे करून बोलू लागला. वाईट वाटले. पण दुसरीकडे माझाही नंबर आला होता म्हणून मध्ये न पडता कामाकडे वळावे लागले. आणि अशावेळी मध्ये पडूच नये हे शहाणपण अनेक अनुभवांतून कमावले आहे .
एरवी ह्या बँकेत माझे स्वतः:चे अनुभव फार चांगले आहेत. पण हा कर्मचारी नवा दिसला. कदाचित पुढे रुळेल.

मानव, पॉलिसी ट्रान्सफर बिलकुल अवघड काम नाही, फक्त तुमची कागदपत्रे आणि नव्या ठिकाणचा पत्त्याचा पुरावा लागतो, मेल वर काम होते. कधीकधी मात्र मेल न बघता किंवा फक्त बघून लुप्त होऊ शकते, दिवसाला अति मेलामेली होत असते. त्यामुळे परत परत पाठवली तरी चालेल.

मला इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग लायसन्स अगदी सोपे पणे मिळाला.... त्या बाईंनी स्वतः आत जाऊन पासपोर्टची अन व्हिसाच्या पानाम्ची कॉपी घेतली. आणि अश्चर्य म्हणजे.... आपला प्रवास छान होवो अशा शुभेच्चा दिल्या

ड्रायव्हिंग लायसन्स बाबत माझा ही अनुभव खुप चांगला होता. डिसेंबर मध्ये लर्निंग आणि फेब २०२१ मध्ये लायसन्स पिपरी - चिंचवड मधुन काढले. ऐजंट ची मदत न घेता ऑनलाईन फॉर्म भरला , फी भरली आणि अपॉईट घेतली.
लर्निंग मध्ये लाईनीत ५-६ माणसे होती. फॉर्म , ओरिजिनल वेरिफिकेशन , फोटो घेणे , नंतर on-line test झाल्यावर लगेच लर्निंग लायसन्स मिळाले. दिड तासात ऑफीस च्या बाहेर होतो.
फायनल लायसन्स साठी १५ मिनिटात काम झाले . टेस्ट घेतली आणि पास झालो ते लांबुनच ओरडुन सांगितले (करोना मुळे) . महिन्या भरानी लायसन्स घरी आले.
दोन्ही वेळा एकही पैसे द्यावे लागले नाहीत .

मी वर नमुद केलेली नागपूर ब्रांचची पॉलिसीपण ट्रान्सफर झालीय. त्यांनी कन्फर्मेशन मेसेज नाही पाठवला, पण ट्रान्सफर गेल्या शुक्रवारीच.

Pages