अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न!

(संदर्भ ग्रथ-
अखंड भारत का नाकारला?-शेषराव मोरे,
छायाप्रकाश,अन्वय, आकलन- नरहर कुरुंदकर,
महात्मा गांधी- धनंजय कीर,
अब्राहम लिंकन- फाळणी टाळणारा महापुरुष- वि. ग. कानिटकर,
अल्पसंख्यांक वाद – मुझफ्फर हुसेन )

विषयप्रवेश
कोणतीही लोकशाही शासनव्यवस्था ज्या लोकांचे ती प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या विकासासाठी, त्यांना विकासासाठी समान संधी आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी तत्वत: तरी बांधील असते . पण त्याच बरोबर ज्या देशात ती आहे त्या देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व ह्याला हि तितकीच किंवा कांकणभर अधिकच बांधील असते. माणसाचा किंवा समाजगटाचा कुठलाही प्रश्न, मागणी, आकांक्षा,हित देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडत्व ह्यापेक्षा अधिक महत्वाचे किंवा त्याला छेद देणारे असू शकत नाही. ह्या अत्यंत महत्वाच्या बाबीचा सगळ्यांना विसर पडला आहे कि काय! अशी सध्या देशात परिस्थिती आहे. मुसलमान समाजातल्या काहीजणांच्या अनाठायी मागण्या, ऐतिहासिक समजुतीमुळे आपली एकदा फाळणी झाली आहे,पुन्हा ती होणार नाही असे खात्रीलायक रित्या आज तरी म्हणता येत नाही. ( फाळणी झाली हे वाईट कि चांगले हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो पण तिचे अपरिहार्यत्व तर वादातीत आहे आणि ते भारतीय मुसलमानाच्या द्विराष्ट्रावादात दडलेले आहे.)
इथे अब्राहम लिंकनचे विचार आठवल्याशिवाय राहवत नाही. अब्राहम लिंकनच्या कर्तृत्वाची थोरवी काळ्या गुलामांच्या दास्याविमोचानाशी आणि त्यापायी उत्पन्न झालेल्या गृहयुद्ध, संभावित अमेरिकेच्या फाळणी टाळण्याशी जोडली जाते. ह्या बाबत त्याचेच विचार पुरेसे मार्गदर्शक आहेत. तो म्हणतो, “ह्या लढयातले माझे मुख्य उद्दिष्ट देशाचे अखंडत्व अबाधित राखणे हेच आहे. गुलामगिरीचे समर्थन वा समूळ उच्चाटन नाही. एकाही गुलामाला मुक्त न करण्यानेच जर देश अखंड राहणार असेल तर मी ते करेन. पण देशात एका मानव समूहाला असे अमानुषपणे वागवून देश अखंड राहील ह्यावर माझा विश्वास नाही.” देशातल्या अल्पसंख्यांका समूहाला त्यांच्या मनात येईल तेव्हा अगदी कोणत्याही वाजवी रास्त किंवा न्याय्य मागणीसाठी देखिल देशाच्या अखंडत्वाला धक्का लावायचा अधिकार पोहोचतो काय? ह्या प्रश्नाचा कायम स्वरूपी निकाल लावणे हा राज्यकर्त्यासामोरील तसेच घटनेसमोरील एक महत्चाचा प्रश्न आहे, नव्हे तसा तो असायला पाहिजे. पण तसे भारतात तरी होताना दिसत नाही. म्हणून हा लेखन प्रपंच...
एखादा मानव समूह/ समाज गट अल्पसंख्य अनेक आधारांवर असू शकतो. प्रादेशिकता, भाषा, वंश, वर्ण वगैरे वगैरे परंतु भारतात तरी जेव्हा अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न असे आपण म्हणतो तेव्हा तो धार्मिक आधारावरच प्राधान्याने असतो. खरेतर हा फक्त राजकीय प्रश्न नसून त्याला इतिहास,धार्मिक समजुती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक भिन्नत्व/वैविध्य असे अनेक सामाजिक पैलू असूनही कोणत्याही गोष्टीचे होते तसेच ह्या प्रश्नाचे अतिरिक्त राजकारण होऊन एकूण सगळा गीचका झाला आहे. माणसाच्या भावना खरेतर इतक्या तीव्र असण्याची, माणसांनी अतिरिक्त संवेदनशील असण्याची गरज नसते पण ज्या ज्या गोष्टीचे गलिच्छ पातळीवर राजकारण होते तिथे तिथे समाज गटांच्या भावना अतिरिक्त संवेदनशील झालेल्या आपणास आढळून येतात आणि खरेतर ज्या व्यक्ती, स्थळ, घटना ह्या आपल्याकरता प्रेरणास्थान असाव्यात, त्या आपल्या मर्मस्थान झालेल्या आढळून येतात.त्यामुळे त्यांची, त्यांच्या कार्याची/ विचारसरणीची बौद्धिक चिकित्सा करणे अशा समाज गटांना आवडत नाही...म्हणजे कसं आहे बघा कुणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय’ असे म्हणून आम्हाला चार लाथा जरी हाणल्या तरी आम्ही त्याच्या बरोबर जय म्हणून तार स्वरात किंचाळणार, पण कुणी नव्या संशोधानाधारे किंवा नव्या पद्धतीने शिवाजी महराजांचे, त्यांच्या कार्याचे विश्लेषण, मूल्यमापन करू लागला कि आमच्या भावना दुखावल्याच.
आता आपण सगळे जण भारतीय आहोत हे खरे कि नाही? म्हणजे अगदी लहानपणी शाळेत रोज सकाळी राष्ट्रगीतानंतर एक प्रतिज्ञा आमच्या कडून वदवून घेतली जायची त्यात तरी असेच म्हटले होते बुवा! पण त्यात आम्ही फक्त भारतीय होतो आमच्या जातीचा, धर्माच्या, लिंगाच्या संबंधाने काही उल्लेख असल्याचे मला तरी स्मरत नाही पण प्रत्यक्षात आपले भारतीयत्व हे मात्र तसे निखालस नसून संयुक्त असते. ते नुसतेच भारतीयत्व असले कि तसे अपूर्ण, अर्थ हीन धरले जाते म्हणजे मी फक्त भारतीय असून भागत नाही, माझी ओळख पूर्ण होत नाही मग मी मराठी आहे कि कानडी, हिंदू कि मुसलमान, ब्राह्मण कि मराठा, कि अन्य कुणी अशा अनेक ओळखीच्या कसोट्या मला चिकटू लागतात. इथपर्यंत हि काही बिघडत नाही पण मी मराठी भारतीय जेव्हा कानडी भारतीया समोर येतो तेव्हा भारतीयत्व दोघात समान असल्याने गणितातल्या भागाकाराप्रमाणे समान भारतीयत्वाला पूर्ण भाग जाऊन आम्ही फक्त मराठी आणि कानडी उरतो. अशा प्रकारे आपले भारतीयत्व हे दुय्यम(आणि बऱ्याचदा तिय्यम )बनते. स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षे लोटली तरी आमच्यात पुरेसे भारतीयत्व नाही आणि आमचे भारतीयत्व हे दुय्यमच आहे ह्यासारखी खेदजनक बाब दुसरी कुठली असेल! स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आपल्याला घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव असते. त्यांची चर्चा हि होते पण मूलभूत कर्तव्यांचे काय? राज्यघटनेच्या कलम ५१(क) प्रमाणे घटनेचे आदरपूर्वक पालन करणे, देशाच्या सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि अखंडत्वाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे, सर्व भारतीयांना जात धर्म पंथ प्रादेशिकता भाषा इ. वर आधारित भेदभावापासून दूर राखण्यासाठी प्रयत्नशील असणे, भ्रातृभाव ठेवणे, आणि स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाच्या विरुद्ध अशा प्रथा तसेच अंधश्रद्धांच्या विरुद्ध वर्तन असणे हे आपले कर्तव्य आहे. पण आजतरी आपल्या कर्तव्याचा बहुसंख्यांना विसर पडला आहे. अशा ह्या आधीच ७० वर्षानंतरही अपरिपक्व अवस्थेत असलेल्या आपल्या समाजात अल्पसंख्यांकाच्या प्रश्नाने काही जास्त गंभीर प्रश्न निर्माण केलेले आहेत. कमीतकमी भारतात तरी अल्प्संख्यान्काचा म्हणून एक प्रश्न आहे आणि त्याचे स्वरूप हळू हळू गंभीर होत चालले आहे किंवा ते अगोदरच खूप गंभीर झाले आहे. आता ह्या प्रश्नाच्या अस्तित्वाबाबत किंवा त्याच्या गाम्भीर्याबाबत मतभेद असणार नाही. कदाचित तो प्रश्न सोडवण्याच्या उपायांबाबत असू शकेल.

थोडी पार्श्वभूमी
सर्वप्रथम आपल्याला अल्पसंख्य शब्दाची व्याख्या बघावी लागेल. International Encyclopedia of Social Sciences- Mcmillan and Fress Press दिलेली व्याख्या जर बघितली तर 'अल्पसंख्य समाजगट म्हणजे एखाद्या देशाच्या, समाजाच्या धर्म, राष्ट्रीयत्व, भाषा, प्रथा इ. च्या दृष्टीने वेगळा असलेला आणि संख्येने कमी असलेला समुदाय होय.' इथे हि गोष्ट गृहीत धरलेली आहे कि असा अल्पसंख्य समुदाय हा सत्तेपासून वंचित असून त्याचा सत्तेमाधला, राज्याकाराभारा मधला वाटा नाममात्र किंवा शून्य आहे.

भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर अल्पसंख्यांक हि संकल्पना विसाव्या शतकाच्या अगदी पहिल्या दशकातच रूढ झालेली असावी असे दिसते. १८५७ च्या उठवात हिंदू आणि मुस्लीम ह्यांनी प्रथमच (आणि शेवटचही)एकत्र येऊन इंग्रजी सत्तेविरुद्ध लढा दिला असल्यामुळे इंग्रजांनी जाणून बुजून अशी धोकादायक परिस्थिती पुन्हा उत्पन्न होऊ न देण्याचे धोरण म्हणून अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक अशी विभागणी केली. आता खरे पाहू जाता तेच राज्यकर्ते असल्याने त्यांच्या द्वारे जिंकल्या गेलेल्या भारतात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य आणि त्यांचे भिन्न भिन्न हित अशी मांडणी हीच पुरेशी हास्यास्पद होती पण राज्य शकट हकाण्यात वाकबगार इंग्रजांनी मोठ्या खुबीने हिंदू आणि मुस्लीम ह्या दोन समाजातल्या गैरसमज, अज्ञान, वैमनस्य, परस्पर संघर्षाचा इतिहास, द्वेष ह्यांचा वापर करून दोन समाजात आधीच असलेली फट वाढवून तिची खाई केली. १८८५ मध्ये लॉर्ड ह्यूम ने काँग्रेस ची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला होता. सर सय्यद अहमद खान ह्यांनी भारतीय मुसलमानांनी ह्या काँग्रेस पासून दूर राहावे असा सल्ला दिला होता. आता सर सय्यद अहमद ह्यांचे ब्रिटीशांशी असलेले संबंध पाहता त्यांच्या विरोधाच्या मागचा बोलविता धनी कोण असू शकेल हे समजणे आपल्याला अवघड नाही. पण तरीही फिरोजशाह मेहता, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रहिमतुल्ला सयानी, सय्यद हसन इमाम ते पुढे मौलाना अबुल कलाम आझाद असे मान्यवर मुस्लीम धर्मीय नेते कॉंग्रेसला मिळाल्या मुळे इंग्रजांच्या इच्छे प्रमाणे कॉंग्रेसचे स्वरूप फक्त हिंदूंची संघटना असे राहू शकले नाही. त्यामुळे मग इंग्रजांनी १९०९ मध्ये मुस्लीम लीगच्या(स्थापना १९०६) आगाखान ह्याना मुसल्मानान्करता अल्पसंख्यांक म्हणून काही विशेषाधिकार देण्याची लालूच दाखवली.१९०९ च्या कायद्यप्रमाणे सेन्ट्रल कौन्सिलच्या निवडणुकीसाठी मुसलमानांना दोनदा मतदानाचा अधिकार दिला गेला होता. एकदा सर्वसाधारण प्रतिनिधी निवडताना हिंदुन्समवेत आणि दुसऱ्यांदा फक्त मुस्लीम प्रतीनिधी निवडताना. हिंदूंना असा अधिकार नव्हता. हि योजना चांगली कार्यान्वित होते असे पाहून १९१९ साली म्हणजे पहिले महायुद्ध संपल्यावर पंजाब प्रांत वगळता सगळ्या भारतात मुसलमानांबरोबर ख्रिश्चनांना हि असे अधिकार दिले गेले. पंजाब प्रांत त्यावेळी वगळला कारण शीख धर्मियांचे तिथले प्राबल्य. पण हि पाचर हळू हळू आत सरकत होती, फट हळू हळू मोठी होत होती. १९३६ साल उजाडे पर्यंत मुसलमान आणि ख्रीश्चानांबरोबर ह्यात अंग्लो-इंडियन्स, शीख,इतर युरोपीय वंशाचे नागरिक, मागासवर्गीय ह्यांना जागा राखीव केलेल्या होत्या.भारतीयांमध्ये फक्त मुसलमान आणि हिंदू अशी फुट पडून उपयोगाचे नाही हे १९१९ ते १९२४ मध्ये जोरात चाललेल्या खिलाफत चळवळीने दाखवून दिले. (खिलाफत चळवळीचा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याशी अर्था अर्थी काहीही संबंध नव्हता, पण मुसलमानांच्या जिव्हाळ्याच्या ह्या विषयाला हिंदूंनी मोठा पाठींबा दिला. जवळपास सगळे हिंदू कॉंग्रेसच्यारूपाने मुसलमानांबरोबर उभे राहिले.हि गोष्ट अर्थात इंग्रजान्करता भयावह होती. मुसलमान वेगळे केले तरी संख्येने प्रचंड असलेले हिंदू एक असणेहि पुरसे चिंताजनक आहे हे त्यांनी ओळखले. (अर्थात खिलाफत चळवळ फारसा उजेड पाडू शकली नाही हे खरे असले तरी तिच्या मागे लीग मधल्या आणि कॉंग्रेस मधल्या मुसलमानांमधील मतभेद हे मुख्य कारण होते. लीग मधल्या मुसलमानांना अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन नेणे फारसे पसंत नव्हते तसेच मुस्लीम जनतेच्या मानबिंदुच्या रक्षणाच्या आंदोलनानाला गांधीजी ह्या एका हिंदू नेत्याचे पुढारपण त्यांना पटत नव्हते. “माझ्या धर्माप्रमाणे व्यभिचारी आणि अध:पतित मुसलमानही मी काफिर गांधीजीन्पेक्षा चांगला आहे असे मानतो.” हे विचार मौलाना महम्मद ली ह्यांचे आहेत. हे कुणी लुंगे सुंगे पुढारी नव्हते तर १९२३ सालचे कॉंग्रेसचेच अध्यक्ष होते.वरील मौलिक विचार त्यांनी १९२४च्या लखनौ च्या भाषणात मांडले आहे.-संदर्भ: महात्मा गांधी- ले. धनंजय कीर पृ. ४४०)आता हिंदुमध्ये फुट पडणे महत्वाचे होते. त्यानुसार १९३० ते १९३२ मध्ये त्यांनी ३ गोलमेज परिषदा घेतल्या. त्यात हिंदूंमधील अस्पृश्य मागासवर्गीयांना विभक्त मतदार संघ देण्याची शिफारस केली गेली. विभक्त मतदार संघ ह्याचा अर्थ काय होतो हे समजायला फार मोठी राजकीय बुद्धी असावी लागते अशातला भाग नाही.हि आणखी एका फाळणीचीच नांदी असणार होती. डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीला ह्याला पाठींबा दर्शवला पण म. गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण करून इंग्रजांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. हाच तो पुणे करार. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी ह्या दोघानी ह्यातून बरेच मिळवले, दलितांना इंग्रजांनी देऊ केलेल्या विभक्त मतदार संघाच्या ७४ जागांच्या तुलनेत पुणे कराराने १४८ म्हणजे दुप्पट जागा दलितांसाठी राखीव म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मिळवल्या तर गांधीजींना हिंदुमधली फुट टाळता आली. हिंदू मुसलमान ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी खिलाफत चळवळीला समर्थन देऊन करून पहिला पण तिथे यश नाही आले. डॉ. आंबेडकरांसारखा एखादा सुजाण नेता मुसलमानांकडे असता आणि त्याला अखिल भारतीय मुसलमानांचे समर्थन मिळाले असते तर...असो...
आता इथे प्रश्न असा उभा राहतो कि मुसलमान भारतामध्ये(स्वातंत्र्यपूर्व भारतात सुद्धा )अल्पसंख्य पूर्वी पासूनच होते म्हणून ते दलितासारखे वंचित होते का? तर ह्याचे स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. ते भारत पूर्णपणे इंग्रजांच्या अंमलाखाली येई पर्यंत राज्यकर्तेच होते. जे पूर्वाश्रमीचे मागास, वंचित, दलित-हिंदू किंवा इतर धर्मीय भारतीय मुसलमान झाले होते त्यांची मागास अवस्था दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न इथल्या मुस्लीम राजवटीने कधीही केला नव्हता. मोगलांना इथल्या राजपूत राजवटीशी मिळते जुळते घेऊनच दीर्घकाळ सत्ता उपभोगता आली हा इतिहास आहे. म्हणजे तत्वत: इस्लाम कितीही उदार, समानता मानणारा असला तरी प्रत्यक्षात भारतात मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी जुनी विषम, जाचक, परंपरावादी अशी समाजव्यवस्थाच पुढे चालवली.
असो,तर स्वातंत्र्य पूर्व भारतात इंग्रजांनी पेरलेल्या ह्या विष वल्लीला पुढे भरपूर विषारी फळे आली. आजही नादान, लघुदृष्टीदोषामुळे जवळपास अंध झालेल्या राजकारण्यांमुळे हि विषवल्ली परत वाढू लागली आहे.
मागील दोन तीन महिन्यापासून मी ह्या लेखाची जुळवाजुळव करीत आहे.या लेखाचा काही भाग मी WhatsApp आणि फेस बुक वर प्रसिद्ध टाकला आणि अपेक्षे पेक्षा जास्त प्रमाणात लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. हा लेख वाचणारे कामावरचे अनेक सहकारी (ज्यात मुस्लीम सुद्धा आहेत) मला प्रत्यक्ष येऊन भेटून, चर्चा करून आणि प्रतिक्रिया देऊन गेले.काही लोकांचे फोन आले. साहजिक त्यात हा लेख आवडलेले लोक जसे होते तसेच तो न आवडलेले लोकही होते.लेख न आवडलेल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना लेख न आवडण्यामागचे कारण मी समजू शकत होतो. ते अपेक्षितही होते. पण मला थोडा धक्का बसला तो लेख ज्या लोकांना आवडला त्याच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना तो का आवडला त्याची कारणे बघून.जवळपास १३०० वर्षे झाली इस्लाम भारतात आहे. तरीही सर्वसामान्य भारतीय बिगर मुस्लीम समाजात (आणि काही प्रमाणात मुस्लीम ही) एकंदरीत मुसलमान लोक आणि त्यांचा धर्म ह्याबाबत गैरसमज भरपूर आहेत असेच दिसते.त्याला करणेही तशीच आहेत.
मुळात मी हा लेख लिहायला प्रवृत्त का झालो? तर झालं असं कि साधारण २-३ महिन्यांपूर्वी कामावरून घरी येताना आमची बस प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकली. इतकी कि जवळ जवळ दीड तास ती जागची हललीच नाही आणि ते सुद्धा पिंपरी चिंचवडच्या जवळ जिथे Hindustaan Antibioticsचे प्रचंड मोठे मैदान आहे तिथे. आता ह्या भागात साधारण पणे वाहतूक कोंडी होत नाही पण त्यादिवशी, तिथे, त्या मैदानावर शरियत बचाव समितीची प्रचंड मोठी सभा होती. ह्या सभेचे प्रयोजन काय होते? तर भाजप प्रणीत भारत सरकारने समान नागरी कायदा संमत करून, तो लागू करण्याचे संकेत दिले होते.त्याला विरोध करणे, त्याचा निषेध करणे. लक्षावधी मुसलमान तरुण तिथे आलेले होते, अजूनही येत होते. त्यांच्या गाड्यांच्या नंबर प्लेट पाहून ते महाराष्ट्राच्या दूर दूरच्या जिल्ह्यातून येथे सभेला आलेले होते हे कळत होते. अशावेळी होत असते तशीच सर्व वाहतूक यंत्रणा कोलमडली होती आणि प्रचंड कोंडी झाली होती. सहाजिकच बस मधील लोकांमध्ये ह्या विषयी चर्चा सुरु झाली. आता आमच्या बस मध्ये फार नसले तरी २-३ मुसलमानही आहेत. त्यांनीही ह्या संभाषणात भाग घेतला. उशीर झाल्यामुळे कोंडीत अडकून पडल्यामुळे त्रासले सगळेच होते. ते सुद्धा त्रासले होते पण त्या तिघांचे हि शरियत ला समर्थन आणि समान नागरी कायद्याला पराकोटीच विरोध कायम होता.तसा तो असायला काही हरकत नाही पण विरोधाचे कारण काय तर त्यांच्या मते शरियत, कुराण,हदीस आणि पर्यायाने त्यांचा धर्म हा ईश्वर प्रणीत – प्रत्यक्ष ईश्वरानेच सांगितलेला असल्याने, म्हणजेच मानव निर्मित नसल्याने, सर्वश्रेष्ठ, परिपूर्ण होता आणि कोणत्याही सुधारणेची किंवा चिकित्सेची शक्यता त्यात नव्हती.त्यातील विविध वचनांचे अर्थ लावण्याची मुभा देखिल सर्वसामान्य मुसलमानांना नव्हती, बिगर मुसलमानांची तर बातच सोडा. लक्षात घ्या हे लोक उच्चशिक्षित आहेत, बहुश्रुत आहेत. सभ्य तर नक्कीच आहेत. अडी अडचणीला, एखाद्याला मदत करताना ते जात, धर्म वगैरेचा विचार करत नाहीत, (तसा भेदभाव इतर हिंदू किंवा जैन, बौद्ध धर्मीय ही करत नाहीत, सर्व सामान्य माणसं अशीच असतात.) त्यांना मी अनेक वर्षे ओळखतो. ते कंपनीत चांगल्या पदावर आहेत चांगल्या पगाराची नोकरी करतात. पण धर्म ह्या विषयावर वाद विवाद चर्चा, बोलणे सोडा, साधा विचार करायला हि ते तयार नव्हते. अर्थात बस मध्ये त्यांनी ह्या विषयावर बोलणाऱ्या लोकांसमोर आपली नापसंती दाखवल्यावर बस मधले आम्ही सगळे ह्या विषयावर पुढे काही बोललो नाही. पण एकंदरीत ह्यातून( आणि इतरत्र अशाप्रकारे घडणाऱ्या प्रसंगातून) इतर लोकांच्या मनात शरियत,मुसलमान, त्यांचा धर्म इ. बद्दल काय भावना निर्माण झाल्या असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.(ह्या गोष्टी जशा आपल्याला कळतात तशा त्यांच्या सारख्या सर्वसामान्य मुसलमान लोकांनाही कळतात. ती काही डोळे मिटून दुध पिणारी मांजरं नाहीत.पण एकंदरीत ते ह्या बाबत बेफिकीर तरी दिसतात किंवा त्यांचा नाईलाज तरी होत असावा. म्हणजे बघा मित्राकडे किंवा नातेवाईकाकडे लग्न किंवा इतर तत्सम समारंभासाठी जाताना आपण शक्यतो जीन्स , टी शर्ट, बर्म्युडा अशा प्रकारचे कपडे घालून जात नाही.- आपल्याला अशा कपड्यात वावरणे कितीही सोयीचे वाटत असले तरीही. पण काही लोक असेच कपडे घालून येताना आपल्याला दिसतात. एक तर ते बाकीचे काय विचार करतात ह्या विषयी बेफिकीर असतात किंवा मुद्दाम स्वत:चे वेगळेपण ठसवायला तसे वागत असतात . तसेच काहीसे असावे हे.)
हे लिहितानाच फेस बुक वर नितीन साळुंखे ह्यांचा अनुभव वाचला होता तो आठवला. तो इतका छान आणि अगदी समर्पक शब्दात लिहिला आहे कि त्याची लिंक इथे देण्याचा मोह अगदी आवरत नाही म्हणून लिंक दिली आहे...
https://www.facebook.com/groups/sarasari/permalink/1865601447055971/?
भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्य सामुदायान्बद्दल विचार करू जाता मुस्लीम आणि ख्रिस्ती हे दोन प्रमुख सामुदाय डोळ्यासमोर येतात. भारतात मुसलमान एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १४.२५% आहेत. म्हणजे साधारण १७.२५ कोटी. तर ख्रिश्चन २.३%(२.७८ कोटी), शीख १.७%(२ कोटी), बौद्ध ८४ लाख (०.७ %) जैन ०.४ %(४० लाख), ज्यू आणि पारशी अगदीच नगण्य म्हणजे साधारण ५ ते ७००० आणि ७० ते ७५००० अनुक्रमे.साहजिक हिंदीनंतर मुसलमान ह्या धर्माचे अनुयायी भारतात संख्येने नंबर २ आहेत हे खरेच पण त्यांचे लोकसंख्येतले प्रमाण इतर धार्मिक गटांपेक्षा फार जास्त आहे. अनेक मुस्लीम देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा भारतातील मुसलमान संख्येने अधिक आहेत. नव्हे जगातील मुसलमान लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत ३ऱ्या क्रमांकावर आहे (इंडोनेशिया १ल्या आणि पाकिस्तान २ ऱ्या क्रमांकावर आहेत. ही २०११ ची आकडेवारी आहे.)इंडोनेशिया नंतर भारतीय मुसलमान हा सातत्याने निधर्मी लोकशाही राजवटीत राहत आलेला सर्वात मोठा जनसमुदाय आहे. १९४७ साली जर पाकिस्तान भारत अशी फाळणी झाली नसती तर भारत हा सर्वात मोठा मुस्लीम लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश ठरला असता.(अर्थात असे जर झाले असते तर भारतात लोकशाही नांदली असती का ह्याची मला शंका आहे.)
भारतात मुसलमान कायद्याने धार्मिक अल्पसंख्य म्हणून नुसते घोषित आहेत असेच नाहीतर स्वत: भारतीय मुसलमान स्वत:ला अल्पसंख्य मानतात.हे मुद्दाम सांगायचे कारण बौद्ध, शीख, ज्यू, पारशी, जैन हे देखिल अल्पसंख्य असूनही स्वत:ला अल्पसंख्य म्हणजे ज्यांचे हित संबंध केवळ त्यांच्या विशिष्ट धार्मिक ओळखीने धोक्यात आले आहेत असे मानत नाहीत.
असे असता भारतातील मुसलमानांची अल्पसंख्यांक म्हणून आजच्या घडीला अवस्था कशी आहे? ते पाहू...
२००६ साली कॉंग्रेस सरकारने नेमलेल्या सच्चर कमिटीने देशभरातील शिक्षण संस्था( शालांत परीक्षा मंडळ , विद्यापीठातील पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा मंडळ)रोजगार क्षेत्र, आर्थिक स्थिती (गरिबी आणि जमीन जुमला किंवा इतर संपत्ती धारणा)अशा अनेक बाबीत हिंदू आणि मुसलमान समाजात असलेल्या तफावतीची ( सरकारदरबारी असलेल्या नोंदीनुसार) दाखल घेतली आहे. त्यांचे निष्कर्ष पुरेसे बोलके आहेत.
भारतात मागास वर्गीय, इतर मागास वर्गीय समाज अजूनही शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या बाबतीत मागास आहे. पण त्यातल्या त्यात आशादायक बाब अशी कि त्यांची स्थिती मंद गतीने का होईना, पण सुधारते आहे ह्या उलट भारतीय मुसलमानांची( त्यांच्यातील इतर मागास वर्गीय समाजगट) ह्याच क्षेत्रातील अवस्था हि त्यांच्या पेक्षा वाईट आहे.त्याहून चिंतेची बाब म्हणजे ती दिवसेंदिवस अधिक खालावत आहे. आणि ह्यातील खेदजनक बाब अशी मुसलमान धर्मियातील अभिजनवर्ग म्हणजे धनिक, उद्योगपती, सिने स्टार्स, विचारवंत, असे लोक ह्याबाबतीत जवळपास बेफिकीर आहेत. आणि त्यांच्यातील धर्मगुरु, उलेमा, मौलवी, राजकीय नेते हे त्यांचा राजकीय तसेच वैयक्तिक लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत.ग्रामीण भागातील चित्र तर अधिक भयावह आहे. ह्या विषयावर अल जझीरा ह्या परदेशी वृत्तवाहिनीने तयार केलेली डॉक्युमेंटरी फार महत्वाचे तथ्य सांगते. खाली लिंक दिलेली आहे. जरूर बघा आणि विचार करा .
https://www.youtube.com/watch?v=y7xTSy4P9QI
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुसलमान समुदायापैकी ६५-७०% लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या दारिद्र्यरेषे च्या खाली राहते.एकदा मुसलमान म्हणून अल्पसंख्य घोषित झाल्यावर त्याना इतर आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीतच पण “अंत्योदय अन्न योजना” जी गरिबांना सवलतीच्या दरात अन्न धान्य उपलब्ध करून देते तिचा लाभही मिळताना दिसत नाही, सच्चर कमिटीच्या पाहणी नुसार दारिद्र्य रेषेखालील मुसलमानांपैकी फक्त २% लोकांना तिचा लाभ मिळतो तीच अवस्था विविध रोजगार हमी योजनांचीही आहे. लक्षात घ्या ह्यासारख्या योजना गरीब भारतीयांना सन्मानाने जगण्यची, उपासमारी पासून बचावाची एक संधी फक्त उपलब्ध करून देतात, विकासाची कवाडं उघडत नाहीत.
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे पण शेतीवर उपजीविका असलेल्या जनतेपैकी ६०-६५% लोक अत्यंत दरिद्री अवस्थेत आहेत आणि ते भूमी हीन आहेत. गरिबी आणि भूमिहीन मजुरांचे हेच प्रमाण मुसलमान समाजात देखिल तेवढेच आहे.
शिक्षण क्षेत्रात तर अधिक भयावह परिस्थिती आहे. २००६ च्या आकडेवारी प्रमाणे पदवीधर मुसलमानांचे प्रमाण फक्त ३.६% आहे. ग्रामीण भागातील मुस्लीम पदवीधरांचे प्रमाण तर फक्त ०.८% आहे. तर ग्रामीण भागातल्या ५५% मुसलमानांना साधी अक्षर ओळख हि नाही. शहरी भागात हेच प्रमाण ६०% आहे.(शहरी भागात हे प्रमाण जास्त दिसते कारण गावाकडून चरितार्थासाठी शहरात आलेले गरीब मुसलमान लोक) सच्चर कामिटीच्याच अहवालानुसार आसाम आणि केरळ ह्या दोन राज्यात मुसलमानांचे राज्यशासनाच्या नोकर्यातले प्रमाण अनुक्रमे ११% आणि ९.५% आहे. इतरत्र भारतात राज्य शासनाच्या नोकरीतले मुसलमानांचे जास्तीजास्त म्हणजे ६% प्रमाण असलेली १२ राज्ये आहेत.(काश्मीर वगळून) उर्वरित राज्यात तर ते तेवढेही नाही. ऐकून आश्चर्य वाटेल पण पश्चिम बंगाल ह्यात येत नाही तिथे ४.५% मुसलमान राज्य शासकीय सेवेत आहेत.आणि तिथे मुसलमानांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ३०% आहे. सैन्य आणि पोलीस दलातील मुसलमानांचे प्रमाण २% पेक्षा कमी आहे तर त्यांतील उच्च अधिकारी वर्गाचतील मुसलमानांचे प्रमाण नगण्य (०.१% च्याही पेक्षा खाली) आहे
खाजगी उद्योग क्षेत्रातही फार आशादायक चित्र नाही. भारतातील निरनिराळ्या कंपन्यांमध्ये उच्च पदस्थ( Directors and Executives अशा पदावर असलेल्या व्यक्ती) अशा २३००+ अधिकाऱ्यापैकी फक्त ६२ मुसलमान आहेत.तर सर्वसामान्य पदांवर काम करणाऱ्या मुसलमानांचे प्रमाण ८.५ ते ९% इतकेच आहे.- आता हि गोष्ट खरी कि हि आकडेवारी साधारण १० वर्षापूर्वीची आहे पण आज देखिल त्यात फारसा फरक पडला असेल असे वाटत नाही.

शहरी / निमशहरी भागात जेथे मुस्लीम बहुल वस्त्या आहेत तिथे असलेली नागरी आणि आरोग्य सुविधांची अवस्था हा एक वादाचा विषय अशा करता होऊ शकतो कि अनेक शहरातील झोपडपट्ट्यातून तीच समस्या असते.परंतु झोपडपट्ट्या ह्या बऱ्याचदा उपजीविकेच्या शोधात शहरात बाहेरून आलेल्या गरीब लोकांनी वसवलेल्या असतात आणि त्यामुळे त्या तुलनेने नव्या असतात ह्या उलट शहरातील पारंपारिक वस्त्या ज्या मुस्लीम बहुल आहेत त्या ठिकाणी स्वच्छता, सांडपाण्याचा निचरा, अवैध उद्योग, इतर सोयी सुविधांची कमतरता ह्यामुळे ह्या वस्त्या बकाल झाल्या आहेत. त्यांना झोपडपट्ट्याचेच रूप येऊ लागले आहे. तिथून पूर्वापार राहत असलेले हिंदू लोक हळू हळू बाहेर पडतात पण मुसलमान तिथून इतक्या सहज बाहेर पडू शकत नाहीत.त्यामुळे ह्या वस्त्यांना मुस्लीम ghetto चे रूप येत चालले आहे.खातरजमा करायची असेल तर जे पुण्यात राहतात त्यांनी मोमिनपुरा, रविवारपेठ अशा परंपरागत मुस्लीम बहुल भागात फेरफटका मारून यावा- स्मार्ट पुण्याची व्याख्या लगेच लक्षात येईल. ज्यांना चांगले शिक्षण, चांगल्या पगाराची नोकरी असते त्यानाही नवीन सदनिका विकत किंवा भाड्याने घेताना ते केवळ मुसलमान असल्याने त्रास होतो.

इथे थोडे विषयांतर करून सांगतो. माझी पिंपरी चिंचवड मध्ये एक सदनिका आहे. ती ३ वर्षापूर्वी भाड्याने द्यायची होती. आता घर, खोली सदनिका भाड्याने देताना आपण सुरुवातीला नेहमी जास्त भाडे सांगतो म्हणजे वाटाघाटी करतना थोडे कमी करायला वाव असतो. त्याप्रमाणे मीही केले होते. त्यात वासिम अहमद हा महिंद्रा मध्ये डिझायनर म्हणून काम करणारा तरुण माणूस चौकशी साठी आला. तो हैदराबादचा , बायको आणि आई वडील एवढेच कुटुंब. त्याच्या करता माझी सदनिका मोठी होतीच पण भाडेही जास्त होते पण तो काहीही आढेवेढे न घेता लगेच तयार झाला आणि रीतसर करार करून सदनिका ( मस्त शब्द आहे हा!)भाड्याने घेतली. करार झाल्यावर मी त्याला विचारले कि हि सदनिका तुमच्या गरजेपेक्षा मोठी आहे भाडेही जास्त आहे तरी तुम्ही काही घासाघीस केली नाहीत. उलट ११ महिन्याच्या ऐवजी ३६ महिन्यांचा करार करून मोकळे झालात असे का? त्यावर तो जे म्हणाला ते फार महत्वाचे आहे. त्याची बायको ३ महिन्यांची गर्भवती होती. गेले वर्षभर तो चांगली जागा शोधतो आहे पण वासिम हे नाव ऐकून/ वाचून कुणी त्याला सदनिका देत नाही , कुणी सरळ नाही म्हणते, कुणी इतर कारणे देते. नवींन सदनिका बुक करायला गेले तर बुकिंग फुल झाले आहे म्हणून सांगतात. चांगल्या पगाराची नोकरी असून बजाज कम्पनी जवळच्या झोपडपट्टीत भाड्याने राहत होता. त्यामुळे मी त्याला तो मुसलमान असूनही भाड्याने सदनिका द्यायला तयार आहे हे कळल्यावर काहीही आढेवेढे न घेता तो तयार झाला. (अर्थात तरीही त्याच्या, त्याच्या वडलांच्या डोक्यावरची ती विशिष्ट टोपी(skull cap) दाढी आणि बायकोच्या, आईच्या अंगावरचा बुरखा तसाच होता ...असो ...)

हि आकडेवारी किंवा तपशील कितीही वाढवता येईल पण सांगायचा मुद्दा असा कि आजच्या घडीला स्वत:ला मुसलमानांचा तारणहार, हितचिंतक म्हणवणारा कुणी राजकीय किंवा धार्मिक नेता ह्या विषयी ब्र तरी काढताना आपल्याला दिसतो का? वर दिलेली आकडेवारी पाहता भारतीय मुसलमानांचे प्रश्न खरेतर इतर गरिब मागासालेल्या बिगर मुस्लीम भारतीयांपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. त्यांच्या दैन्यावस्थेचा आणि धर्माचा, धार्मिक परंपरा आणि शिकवणुकीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. पण एकदा मुसलमानांनी स्वत:ला धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणवून घेतल्यावर त्यांच्या करता बिगर मुस्लीम जनतेला उपलब्ध असलेले विकासाचे जे काही थोडे थोडके मार्ग, आरक्षण आहे ते हि बंद होतात.धोबी, कोळी, शिंपी, खाटिक,चांभार, मैला सफाई इ. व्यवसाय /कामे परंपरेने करणारे हिंदू मागासवर्गीयात आहेत तसेच मुसलमानातही आहेत आणि त्याच्या मागासलेपणाच्या , गरिबीच्या , शिक्षण आणि विकासाच्या संधीच्या अभावाच्या समस्या सारख्याच आहेत . हिंदुन्मधल्या ह्या मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या विकासाच्या, आरक्षणाच्या संधी मुसलमानांना मिळत नाहीत.हिंदू मागास्वर्गीयांमध्ये आंबेडकरी चळवळ, दलित पंथर , Socially Economically Educationally Depressed Indian Ancient Natives (SEEDIAN), National Dalit Liberation Front (NDLF),समता परिषद, अशा अनेक संघटना आणि चळवळी कार्यरत आहेत. त्याशिवाय इतर अनेक समाजसेवी संस्थाही मागास दलितामध्य जागृतीचे, त्यांच्या उत्थानाचे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या कार्याला काही प्रमाणात यश येऊ लागून मागासवर्गीयात नवविचारांचे अगदी वारे नाही तरी झुळूक वाहु लागली आहे. हे समाजसेवक लोक काही धर्म मानंणारे नाहीत, मग त्यांच्या कार्यात मुसलमान समाजातील पुढारी किती रस घेतात? त्यांच्या पावलावर पाउल ठेवून किती मुस्लीम समाजसेवी संस्था स्वत: पुढाकार घेऊन असे काम करतात?
(सर्वसामान्य लोकांना असे वाटते कि मुसलमानात जाती नाहीत पण ते तितके खरे नाही त्यांच्यात जाती आहेत फक्त त्याला ते जाती म्हणत नाहीत . भारतीय मुसलमानात अश्रफ आणि अज्लाफ हे दोन वर्ग येतात . अशरफ म्हणजे उच्चवर्णीय, धर्मगुरू, मौलवी, काजी, जमीनदार, खानदानी नवाब वगैरे तर अजलफ म्हणजे वर उल्लेखलेल्या मागासवर्गीय जमाती.)
अलिगढ चळवळ किंवा देवबंद चळवळ ह्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुसलमानी धर्म सुधारणेच्या चळवळीच होत्या पण आज त्या अधिक कर्मठ धर्मवादी झाल्यात आणि त्याच्यावर उच्चवर्णीय मुसालामानांचा ताबा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आधुनिक शिक्षणाचा पुरस्कार करून मुसलमान समाजातिल मागासलेपणा, गरिबी दूर करायचा प्रयत्न करायच्या ऐवजी आज त्या मुसलमानांना अधिक कर्मठ, प्रतिगामी बनवण्याचेच समाजकार्य करत आहेत. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ (संस्थापक हमीद दलवाई) किंवा आवाज-ई-निस्वान (संस्थापक हसीना खान) ह्या सारख्या प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काही काम करायचा प्रयत्न जरूर केला पण त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी त्यांचा उलट पक्षी तेजोभंगच करण्यात उच्चवर्णीय मुसलमान पुढाऱ्यान्नी धन्यता मानली आणि त्यांच्या मागे अंधपणे जाणाऱ्या मुसलमान समाजाने त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांकडे सपशेल पाठच फिरवली आहे.( हल्लीच्या काही घटनांमध्ये निरनिराळ्या कारणाने , निमित्ताने मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने घेतलेल्या भूमिका पाहता त्याची हि वाटचाल अलिगढ चळवळ किंवा देवबंद चळवळ ह्याच्या प्रमाणे छुप्या धार्मिक कट्टरता वादाकडेच होऊ लागलेली आहे कि काय अशी शंका मनात येते.)

गेल्या १०० वर्षातील मुसलमान समाजातील सामाजिक उत्थानाच्या चळवळी आणि त्यांनी केलेल्या मुस्लीम धर्म व समाज सुधारणा ह्याच्याकडे बघितले तर धक्का बसण्याइतकी घोर निराशा पदरी येते. हमीद दलवाईसारख्या माणसाला धर्मद्रोही मानून त्याला ठार मारले नाही. ते नैसर्गिक मृत्यू येऊन कालवश होऊ शकले हे त्याचे सुदैव असे नरहर कुरुन्द्कर जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यामागचे वैफल्य आणि निराशा आपण समजून घेतले पाहिजे.
भारतीय संविधानाप्रमाणे धर्माच्या आधारावर आरक्षण किंवा इतर कोणत्याही सोयी देता येत नाहीत. भारतीय संविधान धर्म ओळखत नाही. फक्त धार्मिक रिती आणि उपसनापद्ध्तींचा अवलंब करण्याची मुभा देते. ते सुद्धा वैयक्तिक पातळीवर.
[ह्यावर मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण व इतर सोयी द्यावात असा युक्तिवाद केला जातो पण असे करणे घटनेच्या चौकटीत किती बसेल आणि मग मुसलमानच फक्त का? इतर धर्मियांनी काय घोडे मारले? असा प्रश्नही पुढे येईल. तेव्हा असे धर्मावर आधारीत आरक्षण दिले जाईल असे वाटत नाही. दिले गेलेच तर त्याच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील आणि न्यायालयासमोर ते टिकणार नाही.१९४८ सालीच हा प्रश्न घटनासामितीपुढे येऊन त्यावर जोरदार वादविवाद होऊन तो बहुमताने फेटाळला गेलेला आहे .( संदर्भ: The Constituent Assembly debates (Vol. V)]
शिवाय धार्मिक अभिनिवेश मनात ठेवूनच जर ह्या सोयी त्यांना दिल्या गेल्या तर त्यांचा त्यांना उपयोग किती होईल हा देखिल प्रश्नच आहे. शेवटी आरक्षण आणि इतर सवलती का द्यायच्या तर पिढ्यानुपिढ्या मागासलेल्या समुदायांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी. धार्मिक अहंता आणि अभिनिवेश कायम ठेवून मुसलमान समाज मुख्य प्रवाहात कसा येईल? आश्चर्य म्हणजे त्यांच्या मुख्य मागण्या हि त्याच आहेत. आमचा धर्म, आमची शरियत, आमचे कुराण आम्हाला प्रिय आहे . त्या आधारे आम्ही आमची मध्ययुगीन सरंजामशाही मानसिकता चोम्बाळत बसतो. ते आमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचे, तुम्ही मध्ये पडू नका हेच तर ते आडून आडून सांगत असतात. शरियत बचाव समिती म्हणजे नाहीतर मग काय आहे.
भारतीय मुसलमान पुढार्यांना समान नागरी कायदा नको आहे ह्याचे खरेतर दोनच अर्थ होतात.
१.त्यांना स्वतंत्र लोकसत्ताक भारतात सर्व नागरिकांच्या बरोबरीचा दर्जा नको आहे. म्हणजेच त्यांना समान दर्जा नाकारल्यावर येणारे दुय्यम नागरिकत्व हवे आहे (जे वस्तुस्थिती मध्ये त्यांच्या, विशेषत: मुसलमान स्त्रीयांच्या माथी मारले गेलेच आहे.) किंवा ...
२.त्यांना नागरिकत्वाचे विशेष अधिकार हवे आहेत.

आता बहुसंख्येने मुसलमान नसलेल्या समाजात सनदशीर मार्गाने ते हे कसे मिळवणार आहेत. आणि बहुसंख्य हिंदू हे होऊ देतील अशा भ्रमात ते का आहेत कळत नाही. जर धमकावणी, हिंसा आणि रक्तपाताच्या मार्गाने विशेष अधिकार मिळवण्याची ते विचार करत असतील( आणि आकबरुद्दिन ओवेसी, आजम खान सारखे पुढारी अधून मधून तसे विचार व्यक्त करत असतातच ) तर खरोखर त्यांचा खुदाच मालिक आहे. ज्यांना स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षात आपल्या धर्मबन्धुन्चा सामाजिक स्तर आहे तेवढाही राखता नाही आला , उंचावण्याची बातच सोडा , त्यांनी विशेषाधिकार मिळवण्याची भाषा करावी हा विनोद आहे कि त्यांचीच क्रूर थट्टा! एक हिंदू( किंवा बिगर मुस्लीम) म्हणून कोणी ह्यावर आनंद व्यक्त करू शकतो, नव्हे बरेच जण तसा खाजगीत करतातच पण अशावेळी तोंड कडू होते. मुसलमानांच्या अतिरिक्त धर्म वेडापायी हिंदू जातीयवाद हळू हळू उफाळून येऊ लागला आहे. सुधारणेच्या प्रबोधनाच्या कामाला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी ते काम धर्म विरोधी कसे नाही हे समजाऊन सांगण्याची पाळी येऊ लागली आहे. साधा अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा १५ वर्षांच्या अविरत संघर्षानंतर लागू करताना त्यात किती पाणी घालून तो पातळ करावा लागला. आणि तरी गदारोळ झालाच, वारकरी संप्रदायासारख्या भेदाभेद अमंगल मानणाऱ्या वर्गाने त्याला कडाडून विरोध केला. ठीक ठिकाणी जात पंचायती , खाप पंचायती डोके वर काढत आहेत.माणसांना, कुटुंबाला जाती बहिष्कृत करणे, मुला मुलीच्या जाती बाहेर विवाहाला विरोध करणे, अगदी त्यांचा खून करणे अशा घटना वाढीला लागल्यात.गाडगेबाबा मं. फुले, कर्वे, आगरकर ह्यांच्या सारख्या सुधारकांनी गेल्या २०० वर्षात जे कार्य केले आहे ते धुळीला मिळण्याचा गंभीर धोका ह्यातून निर्माण झाला आहे. लक्षात ठेवा वंचित मागास जमातीमध्ये आता आता कुठे स्वातंत्र्याचे सुधारणेचे पाणी पोहोचु लागले आहे. आधुनिक विज्ञानाने , तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने जग जवळ जवळ येत असताना आपण परिस्थितीचे चक्र उलट फिरवू शकत नाही. उलट ह्यातून मागास समाज गटात वैफल्य येऊन हिंसा यादवी माजून सभ्यतेचा विनाश होऊ शकतो.
सर्वसाधारणपणे दोन समान, विशेषत: विपरीत परिस्थितीतील माणसं एकमेकाविषयी बंधुभाव, सहकार्य, ठेवून असतात पण भारतात जन्माधिष्ठित उच्चनीचता आणि शोषण ह्याबाबातील तसे आढळत नाहीत. परंपरेने जे उच्च जातीत / वर्गात जन्माला आलेले आहेत ते इतर जणांना आपल्या पेक्षा हीन वागणूक देतात आणि शोषण करतात हे खरे पण त्यांच्या कडून शोषण होत असलेले समाजगट त्यांच्यापेक्षा हीन मानल्या गेलेल्या समाजागटाशी/ जातींशी हि तसलेच वर्तन ठेऊन असतात. कायदे करून ह्याला कितीही आळा घालायचा प्रयत्न केला तरी माणसांची मानसिकता कायदे करून थोडीच बदलते! भारतीय समाजातला असाच एक फार मोठा शोषित पिडीत वर्ग म्हंणजे स्त्रिया. मुसलमान स्त्रियां आणि त्यांचे मुसलमान समाजातले स्थान हा फार मोठा गुंतागुंतीचा विषय आहे त्यामुळे त्यातील फक्त महत्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करायचा इथे प्रयत्न करतो .
मुसलमान स्त्री म्हटल्यावर भारतात तरी शरियत चा विषय उफाळून येतोच येतो. ( इतर बाबतीत फारसा येत नाही ) इतका कि सर्व सामान्य अज्ञ बिगर मुसलमानाला शरियत आणि स्त्री हे समानार्थी शब्द वाटतात. ( असे वाटणारे महाभाग मला भेटले आहेत.)मुसलमान लोकही वर सांगितल्याप्रमाणे शरियत म्हटले कि आक्रमक पवित्रा घेताना आढळतात.त्यांच्यात ह्या गोष्टीवर प्रचंड एकी होताना दिसते. खरेतर स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारतात शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही, त्याआधी इंग्रजांच्या राज्यातही तो नव्हता. म्हणजे शरियत चा कायदा भारतात तरी गेले १५० वर्षे अस्तित्वात नाही. असे असताना शरीयत ही भारतीय मुस्लीम समाजाचा अविभाज्य भाग आहे, ती अपरिवर्तनीय आहे असा भ्रामक युक्तिवाद करून समाजाची दिशाभूलच केली जाते. आणि हि दिशाभूल फक्त मुसलमानांची नाही तर हिंदू आणि इतर बिगर मुस्लीम भारतीयांची होते आहे.
मध्यंतरीच्या काळात अगदी मुंबईतच एका मुस्लीम अल्पवयीन मुलीचा विवाह काही समाजसेवकांनी पोलिसांच्या मदतीने थांबवला. आता असे बाल विवाह हिंदुमध्येही होतात आणि ते कधी कधी जागरूक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने थांबवले हि जातात. अशा बातम्या आपण नेहमी पेपरातून वाचतो पण इथे पुढे काय झाले तर मुलीचे पालक आणि स्थानिक धार्मिक नेते यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेऊन मुलगी वयात आली (Puberty) असेल तर तिच्या पालकांच्या अनुमतीने तिचे लग्न होऊ शकते. त्यामुळे हे लग्न कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुलीचे चौदा वर्षांचे वय हे संमती- वय मानले जाते. त्यामुळे हे लग्न एका अर्थाने कायदेशीर ठरते. पण दुसरीकडे Child Marriage Restraint Act हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू असल्यामुळे व त्यातील तरतुदींप्रमाणे मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याशिवाय तिचे लग्न कायदेशीर ठरत नाही, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी पोलिसांना दिला. यातून काहीच निष्पन्न होत नाही असे पाहून पोलिसांनी बाल कल्याण समितीकडे (Child welfare committee) विचारणा केली. तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, Child Marriage Restraint Act आणि Juvenile Justice Act या कायद्यांचा संबंध बालकांच्या मूलभूत अधिकारांशी व त्यांच्या कल्याणाशी येत असल्यामुळे हे कायदे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि इतर समाजांचे तत्सम कायदे यांना अधिक्रमित करतात किंवा त्याहून ते वरचढ ठरतात (Supersede). म्हणून या प्रकरणाचा विचार Child marriage Restraint Act व Juvenile Justice Act या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे झाला पाहिजे, असा सल्ला बाल कल्याण समितीने पोलिसांना दिला.
चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट कायद्याला आंतरराष्ट्रीय महत्वही आहे. Child Rights Convention या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बालकांचे अधिकार व हितसंबंधांचे रक्षण होईल असे कायदे या परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या देशात करावेत असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. या निर्णयाला मंजुरी देण्यात भारत हे एक राष्ट्र होते. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकार बांधील आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारत सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.(संदर्भ- अब्दुल कदर मुकादम ह्यांचे दै. लोकसत्तामधील लेख)
हा पेच इथेच संपत नाही. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर मुंबईच्याच दारूल इस्ता-सफा या संस्थेशी संबंधित असलेल्या मुफ्ती हिदायतुल्ला शौकत कासमी या धर्मगुरूने ‘‘शरियतवर श्रद्धा हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य घटक आहे आणि धर्मश्रद्धेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला असल्यामुळे शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये’’ असा फतवा जाहीर केला. शरियत दैवी, परिपूर्ण व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, ही भूमिका,हे उलेमा लोक , त्यांची दारूल उलुम (देवबंद)सारखी धर्मपीठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नेहमीच घेत आली आहेत. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकारही ह्यासारख्या संस्था ुआणि लोक ह्यांचे मुसलमान समाजातील वजन आणि एकंदर मुसलमानांच्या मतांकडे पाहून या भूमिकेस सतत पाठिंबा देत आले आहेत. शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय महत्वाचे उदाहरण - सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानो प्रकरणात शहाबानो या घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. त्यामुळे भारतातील सर्व राज्यांतील तत्सम प्रकरणांत त्याच्या आधारे असाच निर्णय सर्व न्यायालयांना देता येऊ शकतो.(कदाचित म्हणूनच) या निकालाच्या विरोधात विविध धर्मपीठे, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी आंदोलन सुरू केले. दुर्दैवाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करणारा कायदा केला. परिणामत: मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार सरकारनेच काढून घेतला. एकदा आपण एकत्र येऊन आंदोलन केले तर सरकार नमते विशेषत: मुसलमानांच्या बाबतीत तर मतांच्या राजकारणामुळे असे प्रतिगामी निर्णय घेतले जातात हे कळल्यावर मुसलमान समाज अशा कोणत्याही मागणीसाठी आक्रमक होऊन एकत्र येऊ लागला आहे. वर सांगितलेली घटना हे त्याचेच उदाहरण. ह्या मागण्या मान्य केल्याने त्यांच्याच सामाजिक आणि इतर हलाखीत भर पडणार आहे. हे त्यांच्या लक्षात येत नाही(?)हे तर खरेच पण सरकारच्या बोटचेपे पणामुळे इतर बिगरमुस्लीम भारतीय समाज-मानसात ह्याच्या काय प्रतिक्रिया उमटत असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. (ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मध्यंतरी मुसलमान निदर्शकांनी घातलेला धुडगूस आणि महिला पोलिसांवरही केलेले हल्ले आणि तरीही त्यानंतर सरकारने घेतलेली बोटचेपी भूमिका किंवा टायगर मेमन च्या फाशिवेळी त्यांनी एकत्र येऊन व्यक्त केलेला शोक हे ह्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.) तोंडी तलाक , हलाला, खतना ( आपल्याकडे खतना( Female Genitile Mutilation) फारसे होत नाही.)ह्या केवळ रानटी, मागास, मध्ययुगीन प्रथा आहेत असे नाही तर त्या महिलांची प्रचंड मानखंडना करणाऱ्या, त्यांच्या माणूस पणावर घाला घालणाऱ्या अमानुष प्रथा असून त्या लोकशाही असलेल्या भारतात २१व्या शतकातही चालू राहणे आणि संसदेने, भारत सरकारने डोळ्यावर कातडे ओढून शांत बसणे ह्यासारखी लाजिरवाणी बाब दुसरी नसेल.
मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलाचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेत येतो तेव्हा तेव्हा मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व संविधानाच्या २५व्या अनुच्छेदानुसार (Article) मिळालेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेऊन त्याला विरोध करीत आले आहे. काय आहे हे कलम २५ थोडक्यात पाहू.
कलम २५
(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने, सदसद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रतिज्ञापित करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. पण..
(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.
(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
वरील कलम पाहता मुस्लिम महिलांच्या संमती वयाचा विचारच फक्त नाही तर एकूण मुसलमान समाजाच्या अधिकारांचे, हक्कांचे स्पष्टीकरण कोणत्या कायद्यानुसार व्हावे, ह्या विषयी पुरोगामी मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या सर्वानी एकत्र येऊन आपली भूमिका स्पष्ट पणे मांडली पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पंचविसाव्या कलमाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे नेमके स्वरूप काय हे जनतेसमोर, मुस्लीम जनतेसमोर शासनानेही स्पष्टपणे मांडले पाहिजे.
(संदर्भ- अब्दुल कदर मुकादम ह्यांचे दै. लोकसत्तामधील लेख )
ह्यावर मला भेटायला आलेल्या काही लोकांनी, “मुस्लीमच का! तशाही भारतातील सर्वच स्त्रिया त्या केवळ स्त्रियां आहेत म्हणून असंख्य प्रकारच्या अन्यायाला, भेदभावाला सामोऱ्या जातात. मुसलमान नसलेल्या स्त्रियाही सामजिक दृष्ट्या फार चांगले स्वातंत्र्य उपभोगत आहेत असे नाही." हा युक्तिवाद केला. हि वस्तुस्थिती मला मान्यच आहे पण ह्यातील सूक्ष्म भेद काय आहे हे एक उदाहरण देऊन समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो.
मानवी समाज जेव्हा पासून समाज म्हणून स्वत:ची अशी संस्कृती निरनिराळ्या कालखंडात स्थापन करत आला आहे तेव्हापासून चोरी दरोडे ह्यासारखे गुन्हे आणि ते करणारे गुन्हेगार हि समाजात आहेतच . कोणतेही आणि कितीही कडक कायदे केले तरी चोरांचे आणि चोरीसारख्या गुन्ह्यांचे अस्तित्व समाजात राहिलेच आहे, हि वस्तुस्थिती मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही पण वस्तुस्थिती मान्य करणे आणि तिला मान्यता देणे किंवा तिच्यासमोर शरणागती पत्करणे हे वेगळे असते. चोरांचे समाजातले अस्तित्व मान्य करून त्यांचा चोर असण्याचा, चोरी करण्याचा हक्क जेव्हा आपण मान्य करू लागतो तेव्हा मोठी गोची होते. ह्याच प्रकारे कोणत्याही धर्मात स्त्रिया असो किंवा इतर समाज गट त्याना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावाची जर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि परंपरा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जपण्याच्या नावाखाली भलावण होणे हे अत्यंत गैर आहे, दाढी ठेवणे, फेटा, टोपी घालणे किंवा कृपान बाळगणे ह्यासारख्या वैयक्तिक धार्मिक आचार स्वातंत्र्या इतकी हि बाब साधी नाही हे कुणी लक्षात घेते कि नाही!
मी एक नास्तिक माणूस आहे म्हणून कोणताही धर्मच केवळ नाही तर ईश्वराचे अस्तित्व नाकारण्याचा मला घटनादत्त अधिकार आहे. पण मुसलमान स्त्रीला हा अधिकार नाही ह्यावर प्रत्यक्ष भारत सरकारच शिक्कामोर्तब करते आणि हे घटनाबाह्य आहे हा मुद्दा कुणी समजून घेत का नाही? हृदय परिवर्तनाने मुसलमान (किंवा इतर हि ) धर्मगुरू कधीही आपले विचार बदलतील ह्यावर माझा विश्वास नाही. अगदी आशावादी बनायचे म्हटले तरी तसे घडायला काही शतके जावी लागतील मग तो पर्यंत काय करायचे मुसलमान स्त्रियांनी? आणि इतर धार्मिक बंधनात जखडले गेलेल्या जनतेने...हा फार कळीचा प्रश्न आहे, लोकशाही भारतात एका इतका मोठा समाज आपण धार्मिक गुलामगिरीत ठेवू शकत नाही अगदी तो समाज स्वत: तसेच रहायची इच्छा प्रदर्शित करत असला तरीही ....
भारतातील सामाजिक विषमतेचा आणि धार्मिक तसेच जातीय तेढीचा इतिहास पाहता विसाव्या शतकाच्या मध्यावर स्वतंत्र होताच भारताने स्वीकारलेली घटना हि खूपच समतोल आणि पुरोगामी होती. विशेषत: त्याच सुमारास फाळणी मुळे झालेला रक्तपात आणि आपल्या पासून फुटून वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तान कडे पाहता हे जास्त प्रकर्षाने जाणवते. भारतीय हिंदू आजही फाळणीला मुसलमानांना जबाबदार धरतो(ते पूर्णांशाने सत्य नव्हे..)तरीही मुसलमानांवर राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न आपल्या नेत्यांनीही केला नाही आणि जनतेने हि केला नाही.पटो अथवा न पटो पण हेच सत्य आहे. आता काही मुलतत्ववादी मुसलमान नेते ह्यालाच हिंदूची पराभूत मनोवृत्ती मानतात तर हिंदुत्ववादी नेते सद्गुण विकृती मानतात. ते काय असेल ते असो पण सच्चर कमिटीने उल्लेखिलेली बहुसंख्य भारतीय मुसलमानांची हि अशी दैन्यावस्था कशी काय झाली? तर उत्तर असे कि हे लोक आधीपासूनच वंचित होते. जेव्हा ते हिंदू होते तेव्हा हि मागास, वंचित होते आणि ते जबरदस्तीने असो वा स्वत:च्या पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या मागासलेपणाला,भेदभावाला कंटाळून स्वेच्छेने मुसलमान झालेले असो,ते वंचितच होते. राज्यकर्ते मुसलमान धर्माचे असूनहि त्यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. सत्ताधारी असण्याचे सर्व लाभ उचलणारे, पूर्वी राज्यकर्ते असणारे, अभिजन वर्गात मोडणारे मुसलमान बहुसंख्येने आधीच पाकिस्तानात निघून गेले होते. जे काही थोडे उच्चवर्णीय उरले होते त्यांच्याकडे आपल्या वरीष्ठत्वाच्या अहंता चोम्बाळत बसण्याखेरीज पर्याय काय होता! पिढ्यानुपिढ्या ज्यांना दुर्लक्षित केले, मागास ठेवले, वंचित ठेवले त्या स्वधर्म बंधूंवर आता त्यांची भिस्त होती आणि आहे. नवीन, लोकशाही भारतात, शिक्षण, प्रबोधन आणि विकासाच्या समान संधी उपलब्ध झाल्यामुळे जर हा समाज स्वत: विचार करू लागला, प्रागतिक होऊ लागला तर ह्यांना विचारणार कोण? म्हणून मग मुसलमान धर्म म्हणजे जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि त्याधार्माचे अनुयायी म्हणजे तुम्हीही सर्वश्रेष्ठच. तुम्हीच भारतावर ७००-१००० वर्ष राज्य केले.राज्य करणे तुमच्या रक्तातच आहे, असल्या फालतू, निरुपयोगी गोष्टी त्यांच्या डोक्यात भरवून दिल्या गेल्या. स्वत:च्या अभ्युदायाच्या आणि विकासाच्या मागण्या करण्या ऐवजी मग हा समाज ह्याच गोष्टी धरून बसला.

शिक्षण, लोकांनी स्वत: विचार करणे, स्वत: स्वत:ची मते बनवणे, आपल्या करता काय भले, काय बुरे हे स्वत: ठरवणे हे हुकुमशाहीला मारक.
लोकशाहीच्या पडद्याअडून आपली सरंजामशाही/ हुकुमशाही मनोवृत्ती आणि हितसंबंध जपायचे असतील तर माणसांची मेंढर झाली पाहिजेत.त्यांना हाकू तशी ती हाकली गेली पाहिजेत पण त्याच बरोबर ज्या हलाखीत ती जगतात त्या परिस्थितीचे खापर फोडायला एक कोणतेतरी सबळ कारण हवे. मग इस्लाम खतरे मे है! ची आरोळी, आपण मुसलमान पूर्वी इथले राज्यकर्ते होतो ह्या हिंदुवर आपण हजार वर्षे राज्य केले. आपण खरा इस्लाम सोडून भरकटलो म्हणून हि शिक्षा आपल्याला झाली. परत आपल्याला इथले राज्यकर्ते व्हायचे असेल तर मुळच्या परिपूर्ण शुद्ध अशा पैगंबर कालीन इस्लाम कडे परत जायला हवे. अशा पद्धतीने त्यांचे ब्रेन वाश सुरु झाले. मताच्या पेटीवर डोळे ठेवून असलेले हिंदु पुढारी हि त्यांना येऊन मिळाले आणि एक अभद्र युती आकाराला आली. ज्या मागणीचा त्यांच्या विकासाशी संबंधच नाही अशा मागण्या मुसलमान नेतृत्वाकडून, धर्ममार्तडाकडून जोरजोराने केल्या जाऊ लागल्या आणि त्यांच्या एकजुटीला घाबरून आपण त्यांच्या मागण्या मान्य करतो असे सरकार हि दाखवू लागले. आज हा समाज एका भयाण दुष्टचक्राच्या गर्तेत अडकला आहे.ज्यांच्यावर विश्वास टाकावा असे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही. जे नेते आहेत ते त्यांचा बुद्धी भेद करून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यात गुंतले आहेत. पण असल्या भूल्थापांनी वास्तव बदलत नसते. औद्योगिकरणानन्तर जगात सर्वत्र मध्यम वर्ग उदयाला आला. स्वातंत्र्यानंतर भारतातहि हळू हळू मध्यमवर्ग स्थिरपद झाला. पूर्वाश्रमीचे दलित, मागास हि त्यात हळू हळू सामावू लागलेत.अनेक शेतकऱ्यांची मुलंही आताशा शेती सोडून शहरात येऊन नोकरी करतात किंवा एखाद दुसरा भाऊ गावाकडे शेती बघतो बाकीचे सगळे शहरात येऊन राहतात. मला स्वत:ला असे अनेक जण माहिती आहेत. ते सध्या गरीब आहेत बकाल वस्त्या/ झोपडीत राहतात पण त्यांची परिस्थिती फार काळ तशी राहत नाही हळू हळू का होईना पण त्याचा आर्थिक स्तर उंचावतोच.जीवन मान उंचावते. त्यांच्या ऐहिकच नाही तर राजकीय इच्छा आकांक्षाही आकार घेऊ लागल्यात. ह्या सगळ्यात आजचा भारतीय मुसलमान कुठे आहे?प्रश्न फार मोलाचा आहे. पण उत्तर फारसे आशादायक नाही. तो अजून शरियत, कुराण, हदीस ला कवटाळून बसलाय. गतवैभवाच्या, (जे त्याचे कधीच नव्हते,) आठवणींचे कढ आणतो आणि पुन्हा तेच गतवैभव प्राप्त करायचे स्वप्न बघतो.
त्यात अंतरराष्ट्रीय पटलावर घडणाऱ्या घटना एकंदरीत त्यांच्या नेत्यांच्या भ्रामक शिकवणुकीला पूरक अशाच घडत गेल्या. सतत वर्षानुवर्षे लोकसत्ताक शासन पद्धतीत राहणारा मुसलमान समाज भारताबाहेर फारसा नाही.तमाम मुसलमान जनतेकरता ललामभूत असलेल्या अरबस्तानात तर एकही नाही. पण भारताबाहेर आपल्या धर्म श्रद्धा ठेवणार्या मुसलीम पुढार्यांना ह्यातील फोलपणा कसा लक्षात येत नाही? दुबई, सौदी , इराण येथील मुसलमान समाज जर त्यांच्या दृष्टीने आदर्श समाज असेल तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कीव करावी तेवढी थोडे पण त्यांना बहुसंख्य भारतीय मुस्लीम आपले नेते मानत असल्याने ते फार चिंताजनकही आहे.
भारतातील मुसलमानांमध्ये धर्म सुधारणेला धर्म चिकित्सेला फारसा वाव नाही.कठोर धर्म चिकित्सा तर सोडूनच द्या. मुस्लीम धर्म सुधारक आणि धर्म सुधारणेच्या परंपराही जवळपास नाहीतच.सर्वसामान्य मुसलमान माणसाच्या मनात स्व. हमीद दलवाई,अब्दुल कदर मुकादम, तारेक फतेह, अयान हिरसी अली, तस्लिमा नसरीन ह्यांच्या सारख्या मुसलमान विचारवंतांबद्दल आदर नाही तर उलट पक्षी काहींच्या बद्दल तर घृणा आहे.
अब्दुल कदर मुकादम, तारेक फतेह,ह्याच्या सारखे विचारवंत जे विचार मांडतात ते देखिल पुरेसे पूरोगामी नाहीत
तारेक फतेह “अल्लाचा इस्लाम” आणि “मुल्लाचा इस्लाम” अशी सरळ विभागणी करून मुल्लाच्या इस्लामने अल्लाचा इस्लाम दुषित केला अशी मांडणी करतात.पण मुल्ला लोक तर ते अल्लाचाच इस्लाम सांगतात असा दावा करतात मग अल्लाचा आणि मुल्लाचा इस्लाम ठरवायचा कोणी ...त्याचा कालसुसंगत अर्थ लावायचा कसा?

लोकसत्तामध्ये अब्दुल कदर मुकादम ह्यांनी एक लेख लिहिला होता “शरियत विरुद्ध संविधान एक नवा संघर्ष !!” ह्या नावाचा त्यात ते म्हणतात, “पैगंबर हे द्रष्टे साक्षात्कारी होते. भविष्य काळात आपल्या समाजापुढे अनेक समस्या निर्माण होतील, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शरीयतमध्ये आधार न सापडल्यास शरीयत लवचिक व्हावी या उद्देशाने त्यांनी इजतेहादचा सिद्धांत सांगून ठेवला आहे....”

मौलाना अबुल कलाम आझादांनी देखिल असे प्रतिपादन केले आहे की तत्वत: इस्लाम समानता मानतो म्हणजे आजच्या काळात जर समानतेचा अर्थ पैगंबरानी सांगितलेल्या इस्लाम मधील समानतेच्या अर्था पेक्षा वेगळा असेल तर आपण इस्लाम मधील समानतेची व्याख्या सुधारून घेतली पाहिजे. आता मौलाना अबुल कलाम आझाद हे मुस्लीम धर्माचे प्रकांड पंडित होते. आपल्याला ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक पुढारी म्हणून माहिती आहेत पण त्यांचा इस्लाम धर्म आणि कुराण शरियत हदीस वर भाष्य करण्याचा अधिकार सर्व मुस्लीम विचारवंतांना मान्य होता.मुळात त्यांचे नाव अबुल कलाम आझाद नव्हे,अबुल कलाम म्हणजे कुराण आणि हदीस वर भाष्य करण्याचा अधिकार असलेला ...हि एक फार मोठी पदवी आहे, नाव नव्हे.... त्यांचे नाव गुलाम मुहियुद्दीन वल्द मुहम्मद खैरुद्दीन ...आझाद हे त्यांचे टोपण नाव. (ते लाक्षणिक अर्थाने भारतीय नव्हते... पण प्रत्यक्षात कुणाही अस्सल देशभक्त भारतीयाइतकेच अस्सल देशभक्त भारतीय होते. ते मूळचे बंगाली मुसलमान पण त्यांचा जन्म आणि बालपण मक्केचा...१८५७ च्या युद्धानंतर भारत आता शत्रुभूमी झाला म्हणून( दार उल हरब) वडील लहान असतानाच त्यांचं कुटुंब मक्केला स्थायिक झाले होते, ...मक्केला त्यांचा जन्म १८८८ मध्ये झाला .... ते कितीही अस्सल देशभक्त आणि अस्सल भारतीय असले तरी स्वातंत्र्य पूर्व भारतीय मुस्लिम जनतेने त्यांना, त्यांच्या विचारांना पाठिंबा दिला नाही, आपले नेते मानले नाही ( ... जिना सारख्या कोणतेही मुस्लिम धर्माचरण न करणाऱ्या पाखंडी मुसलमानाला आपले नेता मानले हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे...) म्हणून भारताची फाळणी झाली असे मानण्यास जागा आहे ...असो....
कोणताही धर्म काय म्हणतो हे जर भारताच्या घटनेशी आणि स्वातंत्र्य समता ह्या तत्वांशी सुसंगत असेल तर ती एक अनुषंगिक बाब झाली. भारतीय घटना अपरिवर्तनीय नाही वेळोवेळी तिच्यात बदल झालेले आहेत. आणि ते बदल काल सुसंगत आहेत. तरी संविधानाच्या मूळ गाभ्याला ते पोषकच आहेत. धरमातले एखादे किंवा अनेक तत्वे किंवा शिकवणुकी जर संविधानाच्या विरोधी जात असतील तर असे धर्म आणि अशा प्रथा, परंपरा, शिकवणुकी बासनात गुंडाळून अडगळीत फेकून दिल्या पाहिजेत भले मग त्या कितीही खोलवर रुजलेल्या असोत आणि कोणत्याही धर्माच्या असोत. कुटुंब नियोजना सारखी योजना फक्त लोकसंख्या वाढीशी संबंधित नसते तर स्त्रियांच्या आरोग्याशी आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित असते. त्यांचा संबंध धर्म आणि धार्मिक समजुतीशी लावून उफराटी भूमिका घेणे ेघातक आणि बेकायदेशीर आहे.तीच गोष्ट स्त्री शिक्षण, बालकांचे लसीकरण ह्या सारख्या योजनाची.
आज ज्याला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहामेडन लॉ म्हणतात तो विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा हक्क या चार बाबींपुरताच मर्यादित आहे. हा कायदा शरीयतच्या तत्त्वांवर आधारित असला तरी त्यासंबंधी उद्भवणारे वाद न्यायालयातच दाखल करावे लागतात. शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही.त्याची स्थापना नव्याने करणे हे घटनाबाह्यच फक्त नाहीतर ते भारताच्या घटनेच्या सार्वाभौमत्वाला दिलेले अव्हान आहे.(तीच गोष्ट खाप पंचायती आणि जात पंचायतीची, अशी समांतर न्याय व्यवस्था ते देशात बिन दिक्कत चालवू शकतात हे अत्यंत गंभीर आहे. )
मुसलमान पुढाऱ्यानी ह्यावरून तीव्र आणि हिंसक संघर्ष करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. सरकार अजूनतरी त्याला घाबरून पाय मागे खेचते आहे असे दिसते. ह्याच न्यायने मग उद्या कुणी हिंदू धर्मातली सती प्रथा पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करू लागला आणि त्यावरून रक्तपात करण्याची धमकी देऊ लागला, त्याच्या मागणीला काही समाजगटाचे समर्थनही लाभले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून सरकार मान तुकवणार आहे काय? समान नागरी कायद्याचे घोंगडे आपण ७० वर्षे भिजत ठेवले आहे. आता त्याला वास मारू लागला आहे, अजून हे प्रकरण असे चिघळू देता येणार नाही. सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, एकदा निर्धार करून हा प्रश्न सोडवालाच पाहिजे.
इथे एक संस्कृत सुभाषित आठवते
कालो वा कारणं राज्ञा, राजा वा काल कारणंI
इति ते संशयो माभूते, राजा कालस्य कारणंII
भावार्थ: एखाद्या देशाच्या, समाजाच्या अभ्युदयाला किंवा अवनतीला जबाबदार कोण? राजा( सरकार), तो समाज, कि काळ? असा प्रश्न मनात उभा राहील तेव्हा मनात अजिबात संदेह येऊ देऊ नका. राजा हाच त्याला कारणी भूत असतो.
आधुनिक लोकसत्ताक भारतात, भारतीय जनता हीच राजा आहे आणि राजाने आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पडायचे असते नाही का?
मी आशावादी आहे.
समाप्त
---आदित्य