बॉण्ड आणि नोटीस पिरीअड !

भारतात 'अ‍ॅट विल' चा कायदा आहे का? तसं असेल तर आणी बॉण्ड (नॉन-कॉम्पिट) नसेल तर नोटीस पिरियड साठी निदान कायदेशीर-रित्या तरी कंपनीज काही अडवणूक करू शकत नाही. सगळं वाचून अ‍ॅट-विल नसावा असं वाटतय.

इंटरनॅशनल फिनान्शियल रिपोर्टींग स्टँडर्ड प्रमाणे ( IFRS ) कर्मचारी कधीही सोडून जाऊ शकतात असेच गृहित धरले जाते. स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट म्हणूनच कॅपिटलाइज्ड करू दिल्या जात नाहीत. म्हणजे त्यांच्या ट्रेनिंग वर झालेला खर्च हे तूमचे फिक्स्ड अ‍ॅसेट धरले जात नाही तर ज्या वर्षी तो खर्च होतो, त्याच वर्षी तो पुर्ण्पणे खर्च धरला जातो.

१)नियुक्ती पत्रातील नोटिस पिरियड उभय पक्षी लागू असतो..... तितके दिवस किंवा त्या दिवसांचा पगार... अंशतः नोटिस पिरिय्ड लागू करायचा असेल तर अंशतः पगार..... तुमचा पुढील नियुक्ती कर्ता त्याची गरज निकडीची असेल तर तुम्ही लौकर यावे म्हणून तितक्या दिवसाचा चेक तुम्हाला देतो व तुमच्या कडून नविन नियुक्तीकाराची पावती मागतो.
गरज निकडीची असेल तर नोटिस पिरियेड नुसार येवू देतो. कित्येक बाबतीत एच आर विभाग एकमेकांशी बोलून एकमेकाची निकड भागवण्याच्या दृष्टीने अ‍ॅडजस्ट करतात,
कर्मचार्‍याची गरज निकडीची असेल तर तो खिश्यातून नोटिस पिरियेडचा पैसा भरतो, काही ठिकाणी रजा सुध्दा अ‍ॅडजस्ट केली जाते.
२) तुम्ची सर्व्हिस कंडिशन केव्हा ही बदलता येते. त्यात फक्त नियमबाह्य असू नये.
३) १ महिना की २ महिने की ३ महिने योग्य? ते कंपनीच्या धोरणावर आणि कामाच्या क्रिटिकॅलिटीवर अवलंबून आहे.
४)फ्रॉड वगैरे केले असेल तर नोटिस पिरियडचा पैसा देणे वा नाही हे व्यवस्थापनाच्या मर्जीवर सर्वस्वी अवलंबून असते.
बाँड वगैरे कायद्याच्या दृष्टीने टिकत ( विथस्टँड) होत नाही.

फॅमिली असेल तर तीन महिन्यांची गरज भासत असेल. प्रथम ऑफिसातली कामे देउन टाकायची. मग स्वतःचे पर्सनल लाइफ, मुलांच्या शाळा बायको चा जॉब घर शिफ्ट स्कूल नव्या अ‍ॅडमिशन ह्या सर्वां साठी वेळ लागतो. म्हणून सर्व समावेशक तीन महिने असावे बहुधा.

मी वर दिलेले मॅन्युफॅक्चरैंगमध्ये ग्राह्य आहे

आपण ऑफर लेटर साईन करतो त्यात 'आज या पॉलिसिज आहेत आणि या सब्जेक्ट टु चेन्ज आहेत' हे सप्ष्ट लिहिलेले असते.
आपण ते 'सब्जेक्ट टु चेंज' असण्यावर सहि करतोच.
१ महिन्याचा ३ महिने नोटिस पिरियड्/व्हेरिएबल कोम्पोनंट वाढवणे/अमुक एक अलावन्स कमि करणे/वाढ्॑वणे/मर्ज करणे हे चेन्ज स्वीकारावे लागतात.कोर्टात चॅलेन्ज करुन विशेष फायदा होणार नाहि.
बॉन्ड मात्र एकदा साईन केल्यावर त्याच्या अटि बदलता येत नाहित.
हे सर्व कम्पनी कडे पाठपुरावा करायला किति वेळ आहे यावर असते.जर वेळ्/पैसा नसेल तर 'सर्टिफिकेट न देता सोडणे' इतकेच होते.वेळ आणि पैसा भरपुर असेल तर लिक्विडेटेड डॅमेजेस लावणे वगैरे होऊ शकेल.
पे ऑफ करायला लावुन रिलीज करणे हे काहि फार अन फेअर नाही.कंपनीला पर्यायि माणूस शोधणे ट्रेन करणे यात बिलिंग चे नुकसान होते.
आता ३ महिने नोटिस पिरियड विरुद्ध अ‍ॅक्शन घेणे चालु आहे ना?

अरे कोर्टात वगैरे कुठले जाताय? एकदा का गेलात की तुमचे नाव आख्ख्या इंडस्ट्री मध्ये ब्लॅक लिस्ट झालेच म्हणुन समजा. अपवाद फक्त "बिझनेस कॉम्पिटीटरचा" असू शक्तो पण तो देखिल ताकही फुंकरुन पितो.

तिन महिने नोटीस पिरियडचा दुसरा एक पॉझिटीव्ह फायदा म्हणजे काढुन टाकताना तब्बल तिन महिन्यांचा पगार मिळू शकतो.

Because once he has received hr letter. He is deemed to have accepted the terms. <<<<<
शंका आहे मला, कारण स्ट्रीक्टली लिगली स्पिकिंग, अशा बदललेल्या टर्म्सचे लेटर मिळालेच नाही असा बचाव होऊ शकतो, मिळाले तरी ते मान्य नाही, वा मान्य आहे असे लिहुन दिलेले नाही, हा देखिल बचाव ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. मात्र अशा कंडिशन बदलण्याची वेळ व जॉब बदलताना दिलेला राजिनामा यातिल काळाचा तारतम्य पुर्वक विचार कोर्ट करु शकते व निर्णय कोणाही एका बाजुने लागु शकतो. उदा. समजा चारपाच वर्षांपूर्वीच अटी बदलल्यात, अन आत्ता लढु लागलात तर निर्णय एम्प्लॉईच्या विरोधी जाईल, पण गेल्या एक दोन महिन्यातच अटी बदलल्यात अन रिझाईन दिलाय, तर निर्णय एम्प्लॉइच्या बाजुने लागेल.
सहसा कंपन्या अडवणूक करीत नाहीत व लौकरही सोडतात.
हल्लीच्या ट्रेण्ड नुसार एक महिना पिरियड असतो, फार क्वचित ३ महिने दिसतो. पण तरीही याबाबत काही जनरलाईज्ड विधान करता येणार नाही. गरज व त्याकरता बाजारात उपलब्ध मनुष्यबळ याचे गुणोत्तराशी त्या त्या इंडस्ट्रीमध्ये हा नोटीस पिरियड निश्चित केला जातो.

कंपन्यांचे हातात त्यांचे हुकमी एक्के असतात, ते म्हणजे शिल्लक रजा. रिझाईन दिल्यावर शिल्लक रजा घेता येत नाहित असा नियम सहसा अस्तोच, व ज्या काहि दांड्या होतिल त्या विदाउट पे होतात, ज्यावेळेस, शिल्लक रजांची किंमत मात्र केवळ "बेसिक" सॅलरीने दिली जाते. कॉस्ट सेव्हिंग होते ते कंपनीचे. तरी बरे आहे, हल्ली नमो कृपेने किमान बेसिक १५,००० झाले आहे. त्यामुळे काढल्यास किमान १५,००० तिस दिवसांचे दराने रजांची किंमत मिळेल.

बाकी हे एच आरचे म्यानेजर्स एकमेकांशी पुरेपुर संधान बांधुन असतातच. का असु नये? तिकडे राजकीय पुढारि कसे वेगवेगळ्या पक्षात राहुनही एकमेकांशी संधान बांधतात... अगदी तस्सेच.
तेव्हा सल्ला इतकाच राहिल, की उगा नियमांवर/कायद्यावर बोटे ठेवित कुठेतरी "पंगा" घेत बसू नये.

तुला इंग्लिश येत असेल तर कंपनी लॉ चे पुस्तक विकत घे.. आणि वाचून काढ

तुमच्या मूळ Appointment Letter मध्ये जो दिलाय तोच कायदेशीर ग्राह्य धरल्या जाईल. नविन बॉंड जो लिहून घेतला तो कायद्याच्या कसोटीवर Null & Void ठरतो. कारण Contract चं सुत्र आहे...
Offer + Acceptance = Agreement
And an agreement enforceble by law is a contract.
पण ईथे एक अट आहे ती म्हणजे There must be free consent to agreement याचा अर्थ काय?
याचा अर्थ असा आहे की कनसेंट कोणत्याच दबावात दिलेलं नसावं, म्हणजेच Free consent.

आता जे ऑलरेडी नोकरीत आहेत त्यांचा कनसेंट Free consent होऊच नाही शकत. म्हणन तो Agreement/Bond null and void ठरतो.

आपण ऑफर स्वीकारताना 'कंपनी पॉलिसी वेळोवेळी गरजेप्रमाणे बदलतील आणि मी स्वीकारेन' अश्या अटीवर सही केलेली असते.(हे अत्यंत अनफेअर आहे पण भारतात ग्राह्य धरले जाते.) तसेच कंपनी मेल ने एखादा बदल कळवून, त्यावर तात्पुरत्या कागदावर बिना साक्षीदार सही घेऊनही कोर्टात ते ग्राह्य धरले जाते.
एखादा बदल अगदी अन्यायकारक असेल आणि राईट टू अर्न वेजेस वाल्या कलमाचा भंग करत असेल तर ते एम्प्लॉयमेंट मध्ये असताना एम्प्लॉयर कोअर्शन खाली सही करावे लागले असे कोर्टात मांडता येते.(असे मांडता येऊ नये म्हणून कंपन्या 'मी हे ऍग्रीमेंट नीट वाचले आहे, लीगल सल्ला घेतला आणि आणि कोणत्याही दबावाखाली न येता सही करत आहे' असं कलम टाकून वाचायला 5 मिनिटं देऊन समोर सही करून घेतात.)
शक्यतो कंपनीत नाती न दुखावता गोडीगुलाबीने अश्या करारातून पैसे भरून किंवा वेळ देऊन सुटका करून घेता आलेली जास्त बरी.पुढे बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन ला गरज लागते.