आरक्षण आणि महिला आरक्षण

Submitted by अर्चना सरकार on 26 September, 2016 - 11:45

आरक्षण !

नुसते आरक्षण म्हणताच आठवते ते जातनिहाय आरक्षण. तशी असतात विविध प्रकारची पण चर्चेत हेच जास्त असते, गेल्या काही दिवसांपासून मराठा मूक मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जरा जास्तच चर्चा होत आहे. जे आजवर उघड बोलायला टाळायचे या विषयावर, त्यांनाही सूर गवसू लागला आहे. आमच्या कंपनीत तर नुसती धम्माल चालू आहे. दोघा जणांनी आपल्या डेस्कटॉपवर वॉलपेपर म्हणून मराठा मोर्चाचा प्रचंड भगवा समुदाय सजवला आहे. मुद्दाम का काही कल्पना नाही, पण त्यातील एक जण दररोज न चुकता अपडेट दिल्यासारखे ते चित्र बदलत आहे. यांचा वैचारीक विरोध करणार्‍या एकाने तर कमाल केलीय. चक्क सैराटचा पोस्टर वॉलपेपर म्हणून ठेवला आहे. हा झाला गंमतीचा भाग (म्हणजे मला तरी यात गंमतच वाटली. जे हे करत आहेत ते किती गांभीर्याने करतात हे त्यांचे त्यांच्यापाशी) पण आता या विषयावर चर्चाही होतेच. नेहमीचेच मुद्दे असतात. आरक्षणाचे समर्थन करणारे सांगत असतात की कसे एखाद्या समाजाला आरक्षणाची आजही गरज आहे. तर विरोध करणारा सांगत असतो की कसे यामुळे एखाद्या समाजातील तरुणांवर अन्याय होत आहे. समर्थन करणार्‍यांच्या डोळ्यांसमोर खेड्यापाड्यातील आणि तळागाळातील भारत असतो. तर विरोध करणार्‍यांच्या डोळ्यासमोर आरक्षणाचा फायदा उचलून पुरेसा विकसित झालेला शहरातील समाज असतो. दोघेही आपल्या जागी बरोबरच असतात, पण त्यांच्या वादाला सुवर्णमध्य नसल्याने तो चालतच राहतो.

आज असेच त्या वादात एक नेहमीचाच मुद्द्दा आला की कसे आरक्षणामुळे अपात्र आणि अयोग्य उमेदवार पुढे जात देशाच्या विकासाला खीळ बसत आहे. यावर आरक्षणाचे समर्थन करणार्‍याने प्रतिवाद केला, बरं मग महिला आरक्षणाबद्दलही असेच म्हणाल का? पात्रता नसलेल्या महिला आरक्षण मिळाल्याने पात्र पुरुषांना मागे सारून पुढे जात आहेत आणि देशाच्या विकासाला खीळ बसत आहे. बरोबर ना? मग पुढे उलटसुलट वादप्रतिवाद झाले. गोल गोल फिरत राहिले. पण त्या ओघात माझ्या मनात रुंजी घालणार्‍या या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळाले नाही.

खरेच जातीनिहाय आरक्षणाबाबत जसे उलटसुलट विविध मतप्रवाह आहेत, तसाच विचार पुरुषमंडळी, किंवा समस्त स्त्री-पुरुष हे महिला आरक्षणाबद्दल करतात का?
हां एक फरक आहे, ईथे प्रत्येक घरटी किंवा दर कुटुंबात एखादी महिला असल्याने कदाचित कोणाच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना उपजत नसेल. अगदी या आरक्षणामुळे संधी नाकारल्या गेलेल्या पुरुषालाही आपली पत्नी किंवा बहीण या महिला आरक्षणाचा फायदा उचलतातच, मग खडे तरी कोणत्या तोंडाने फोडणार असे होत असेल,
पण खरेच पात्र नसलेल्या महिलांना आरक्षण देत पुढे जायची संधी देणे हे देशाच्या, समाजाच्या विकासासाठी आणि हितासाठी बाधक आहे का?

** ऑफिस म्हणजे काही मायबोलीसारखे मराठी संकेतस्थळ नाही. जे उद्या पुन्हा हाच विषय मागल्या पानावरून चालू करावा आणि आपल्याला वाटले ते बोलून दाखवावे. मधली सुट्टी संपली, विषय संपला. परवा कदाचित पुन्हा निघेलही. पण तेव्हा मला स्वत:हून काही बोलावणार नाही. तसेच माझ्याकडून तशी अपेक्षा कोणी करणार नाही. पण कुठेतरी चर्चावासा वाटला म्हणून ईथे लिहिले. एक स्त्री म्हणून किंवा एक पुरुष म्हणून महिला आरक्षणाकडे तुम्ही कसे बघता?

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला मुलगी च हवीच असल्याने महिला आरक्षणाबाबत नो कॉमेंट स Happy

पण हे सैराटचे फोटो वॉलपेपर म्हणून लावायला परवानगी देणार्‍याही कंपन्या असतात Uhoh
आमच्याकडे दिली तर स्वजो शाखा सई सारे तारांगण करून टाकेन .. Wink

छान युक्तीवाद मांडला तुम्ही.

आमचे मतः जातीनिहाय आरक्षणामुळे देशाच्या विकासाला काही खीळ वगैरे बसला नाय..
खीळ बसवायला बाकी येवढी कारणे आहेत., त्यात आरक्षण हा मुद्दा ओढुन ताणुन आणला हाय.

महिलांन्ना ही आरक्षण नकोच!

महिलांचे प्रश्न वेग़ळेच आहेत. मुळात जन्माला येऊ न देणे, आलीच तर तिला शिकवायची गरज न भासणे, गरज भासलीच तरी उच्च शिक्षणापर्यंत न पोहोचू देणे, त्या आधीच तिचे लग्न लाऊन देणे, लग्नासाठी हुंडा/लग्नखर्च करावा लागणे वगैरे वगैरे... हे प्रश्न वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सोडवावे लागतील. उच्च शिक्षणात/सरकारी नोकरीत आरक्षण ही फार पुढची पातळी आहे.

आणि ज्या मुलींना सुशिक्षित आणि सुधारीत विचारांच्या आई-वडिलांच्या पोटी जन्माला येण्याचे भाग्य लाभले आणि वरील कोणताच त्रास नाही झाला, त्या मुलींना आरक्षणाची गरज नाही.

शिवाय महिलांचे मूलभूत प्रश्न - मुलांचे संगोपन, घर चालवण्याची जबाबदारी ह्या कारणांमुळे कित्येक सुशिक्षित मुलींना घरी राहावे लागते. नोकरीत आरक्षणापेक्षा चांगल्या दर्जाची पाळणाघरे उपलब्ध असणे, घर चालवताना स्त्री-पुरुष ह्यांनी जबाबदार्‍या वाटून घेणे वगैरे गोष्टींचा स्त्रियांना आरक्षणापेक्षा जास्त फायदा होईल.

माझ्या मनात आरक्षण - विशेषतः मराठा आरक्षण या विषयासंदर्भात काही शंका आहे. कोणी ती दूर करू शकेल का?

http://www.encyclopedia.com/topic/Marathas.aspx या वेब साईटनुसार महाराष्ट्रातील साधारणतः ५०% पॉप्युलेशन मराठा आहे. समजा, आरक्षण दिले तर ते किती द्यायचे? कारण माननीय उच्चतम न्यायालयाच्या आदेशानुसार जास्तीत जास्त ५०% आरक्षण देता येते. त्यातील अनुसुचित जाती-जमातींना द्यायचे आरक्षण सोडून दिले (किती आहे ते मला ठाऊक नाही. पण फक्त मुद्दा मांडण्यासाअठी १०% गृहित धरतो) तर उरलेल्या टक्यांपैकी किती टक्के आरक्षण द्यायचे? कारण किती दिले तरी ते अपुरेच पडणार. उलट आरक्षणापेक्षा ओपन कोटा जास्त फायद्याचा ठरणार नाही का?

हाच मुद्दा पटेल (गुजराथ) आणि जाट (हरयाणा) यांच्या संदर्भात मला विचारायचा आहे. कोणी प्रकाश पाडू शकेल का? Uhoh

शरद, सध्या आरक्षणाचं प्रमाण एस सी १५% एस्टी ७.५% ओबीसी २७% असं आहे. हे देशाच्या पातळीवर आहेत. राज्यागणिक या गटांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण कमीअधिक आहे. पण आरक्षणातलं प्रमाण तेच आहे.
जातनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण १९३१ नंतर २०११ मध्ये घेण्यात आलं होतं. त्याचे निष्कर्ष/ आकडेवारी अजूनही जाहीर झालेले नाहीत. हे असं सर्वेक्षण केव्हा झालं, सर्व जातींसाठी झालं का याचीही कल्पना नाही. माझ्या आठवणीनुसार जनगणना कर्मचार्‍यांकडे असलेल्या एस सी/एस टी यादीतील जातीच्याच नागरिकांचीच तशी नोंद केली गेली होती. अगदी ओबीसी जातीही त्यांच्याकडच्या यादीत नसाव्यात.
जातनिहाय निव्वळ लोकसंख्येबाबत बोलायचं तर एकूण , धर्मनिहाय, एस सी आणि एस टी अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे.
तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये कुणबी आणि मराठा एकत्र धरलेत. त्यातल्या कुणबी या जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत होतो.
मागच्या राज्यसरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी एक आयोग बसवला होता. त्याची रिपोर्ट पहावा लागेल.

उलट आरक्षणापेक्षा ओपन कोटा जास्त फायद्याचा ठरणार नाही का?
>>>
मला वाटते की कोणतेही आरक्षण ओपन कोट्याव्यतीरीक्त असे असते ना. आरक्षण भरल्यावर तुम्ही ओपन कोट्यात मेरीटनुसार येतच असाल.

ऋन्मेष, हो.

म्हणजे एखाद्या कॉलेजात (उच्चशिक्षणासाठीच्या) अमुक इतक्या जागा नव्याने देतात तेव्हाच ओपन आणि आरक्षणाला इतक्या अशा जागा वाढवतात.
ओपनच्या जागा काढून आरक्षणवाल्यांना देत नाहीत.

तसेच वर कुणीसं म्हटलंय त्यात ०.६ लोकसंखेतलं प्रमाण मग एकही सीट मिळणार नाही, असे करत नाहीत.
तर पूर्ण एक जागा देतात.
आणि मग ती अल्टरनेट वर्ष तुमच्या इतकी आरक्षित टक्का असलेल्याला मिळते.

दरवर्षी प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला (किमान पीजीला तरी) म्हणूनच ठराविक आरक्षित सीटस एकाच जातीला असे नसते.
दरवर्षी कोटा बदलत असतो. आणि स्पेश्यालिटीनुसार संख्याही.

जौदे, खरोखर आरक्षण कसे ठरवले जाते, सीटा कश्या मिळतात, कश्या क्रिएट करतात हा मोठठा विषय आहे.

खरोखर या प्रकरणांत काम केलेल्यांनाच यातले टेक्निकल पॉईण्टस कळतील.