बेटी बढाओ!... कशाला?

आणखी आठ महिन्यांनी जगभर महिला दिन साजरा केला जाईल. महिलांच्या संरक्षणासाठी, सबलीकरणासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देणारी भाषणे ठोकली जातील... वर्षानुवर्षे महिला दिनी हेच घडत आले आहे. त्यामुळे, येऊ घातलेल्या महिला दिनाचे चित्र यापेक्षा वेगळे असणारच नाही. २०१३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक घोषणा दिली. ‘बस्स झाले. आता सहन करण्याचे दिवस संपले, महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध ठोस कृतीची वेळ आली आहे!’ ... त्याला तीन वर्षे झाली. कृतीची वेळ आली म्हणजे नेमके काय झाले, आणि त्या वेळी कोणती कृती केली गेली, असे प्रश्न मात्र अजूनही पिंगा घालतच आहेत. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट तर झालेलीच नाही, उलट अत्याचारांचा भीषणपणा नवी विक्राळ रूपे घेऊन थयथयाट करतोय, आणि वारंवार त्याच त्याच बोथट घोषणाही नव्या त्वेषाने दिल्या जात आहेत... केवळ कायदे करून आणि कारवाईचा धाक दाखवून अत्याचाराची सामाजिक मानसिकता संपविता येणे शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
काय आहे ही विकृत मानसिकता?... कशामुळे माणुसकीचादेखील विसर पडतो?... कोणता पुरुषार्थ दाखविण्याची खुमखुमी अंगात संचारलेली असते?... आणि अशा प्रसंगी समाज म्हणून माणसांची काही कर्तव्ये असतील, तर त्याचा विसर पडून नेभळटपणाच का समोर येतो?... स्त्री ही अबला आहे, ही शतकानुशतके रुजविली गेलेली मानसिकता हे पुरुषप्रधान संस्कृतीतील महिला अत्याचारामागील कारण असावे असे सांगितले जाते. मग ‘महिलांचे सबलीकरण’ या गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या सरकारी आणि सामाजिक प्रयोगांचे नेमके फलित काय? महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भक्कम आधार देणे असा एक हास्यास्पद विचार अनेकदा सबलीकरणाच्या समर्थकांकडून मांडला जातो. स्वबळावर उभे राहण्यासाठी आधार देणे ही कल्पनाच विसंगत आहे. महिलांनी स्वबळावर उभे राहण्यासाठीदेखील पुरुषप्रधान व्यवस्थेचाच आधार घ्यावा, ही पुरुषी मानसिकतेतून डोकावणारी अपेक्षा आणि अशा फसव्या शब्दप्रयोगांमुळेच सबलीकरणाचा विचार दुबळा ठरला आहे. सबलीकरणाचे प्रयोग काही मर्यादित अर्थाने कदाचित यशस्वी ठरलेदेखील असतील, पण स्त्री-पुरुष भेदांची दरी पुसून टाकण्यात मात्र हा सबलीकरणाचा सरकारी किंवा सामाजिक प्रयोग सपशेल अपयशी ठरला आहे.
गेल्या काही वर्षांत स्त्रीयांवरील अत्याचाराचे प्रमाण भयावह वाढले. जगभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजे सुमारे ३५ टक्के घटना भारतात होतात, असा एका जागतिक पाहणीचा निष्कर्ष आहे. राष्ट्रीय गुन्हे शोध विभागाच्या गेल्या वर्षीच्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतात दर तीन मिनिटाला एका मुलीची छेडछाड होते, तर दर अर्ध्या तासाला एक बलात्कार होतो. बलात्कार, अत्याचार, लैंगिक छळाची बातमी नाही, असा एक दिवसही जात नाही. तरीही अनेक बातम्या समाजापर्यंत पोहोचतही नाहीत. त्या तशाच दडपल्या जातात, आणि त्या अत्याचाराने उद्ध्वस्त झालेली स्त्री-मुलगी, पुढे आयुष्यभर कुढत, अबला होऊनच दिवस ढकलत राहते. स्त्रीच्या जन्माआधीच तिच्यावरील अत्याचार सुरू होतात, असे म्हटले जाते. स्त्री भ्रूणाची हत्या हा त्याचा ढळढळीत दाखला! एकाकडे याच मानसिकतेपोटी समाजातील स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचे गुणोत्तर ढळत चालले आहे, आणि तरीही पुरुषी मानसिकतेच्या पगड्यातून रुजलेल्या समजुतीतून मुलगी मात्र नकोशी होऊ लागली आहे. मुलीचा जन्म नाकारण्याची मानसिकता रोखण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. उलट या मानसिकतेमागे नवनवी कारणे जन्माला येऊ लागली आहेत. केवळ भित्तीपत्रके, भिंतीवरल्या घोषणा आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून वर्षानुवर्षे केली जाणारी जाहिरातबाजीदेखील ही मानसिकता बदलण्यात फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. ही भय सोबत घेऊन येऊ घातलेली नवी कारणे रोखली नाहीत, तर मुलीचा जन्म हा कुटुंबाचा आनंदसोहळा राहणार नाही...
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारास बळी पडणाऱ्या महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले. पण लैंगिक अत्याचाराच्या घटना थांबल्या नाहीतच... अजूनही कामाच्या ठिकाणी महिला लैंगिक शोषणाची शिकार होतातच, कारण, सगळ्याच महिलांना अन्यायाविरोधात उठविण्याएवढा आवाज प्राप्त झालेलाच नाही. आत्मविश्वासाचा अभाव हे त्याचे कारण असेल, तर हा आत्मविश्वास केवळ भाषणबाजीतून किंवा सरकारी उपाययोजनांतून येणार नाही. ज्या ठिकाणी स्त्री जन्माला येते, लहानाची मोठी होते, तेथे तिला मिळणारी वागणूक तिचे व्यक्तिमत्व घडविणारी असली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र, लहान मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांपैकी अधिक घटनांमध्ये घरच्या, विश्वासातल्या किंवा नातेवाईक असलेल्या पुरुषांचाच सहभाग असतो, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याच्या घोषणा झाल्या, कायद्यालाही धार काढण्याचे उपाय आखले गेले, पीडितांच्या साह्यासाठी निधीची तरतूद केली गेली, आणि आता बलात्काराचे धाडसच कुणाला होणार नाही असा डांगोराही पिटला गेला. प्रत्यक्षात मात्र, बलात्कारासारख्या प्रकारांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. सहज इंटरनेटच्या ‘सर्च इंजिन’वर ‘बलात्कार’ हा शब्द टाईप केला, तर मिनिटागिणक नवी बातमी येऊन आदळताना दिसतेच, पण अमानुषपणाचे असंख्य नमुने हिडीसपणे प्रत्येक बातमीतून समोर येतात. नगरच्या कोपर्डी बलात्कार प्रकरणामुळे उभा देश पुन्हा हादरला, नगर जिल्हा संतापाने धगधगू लागला. सामाजिक असंतोषामुळे कायदा-सुव्यवस्था स्थितीचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच, नांदगावला बलात्काराची दुसरी घटना घडली, तर आणखी एका घटनेत, बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या नराधमांना व नशेबाज पोलिसांनाच कोंडून ठेवून मारहाण करत ग्रामस्थांनीच कायदा हातात घेतला. एकाच परिसरात एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या बलात्काराच्या व विनयभंगाच्या घटनांत वासनेची विकृती तर आहेच, पण या घटनांना सामाजिक कारणांचाही कंगोरा असावा, अशी कुजबूज ऐकू येते, त्यामुळे अशा घटनांचा कायद्यापलीकडच्या अंगाने विचार करण्याची गरज आहे.
फेसबुकसारख्या माध्यमावर सध्या ‘गुडिया’ नावाचा एक लघुपट सर्वत्र पाहिला जातोय. रक्त उसळेल, मन थिजून जाईल आणि माणुसकीला शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा विषयावरील हा लघुपट म्हणजे सडलेल्या समाजव्यवस्थेचे व सरकारी यंत्रणांच्या त्रयस्थ मानसिकतेचे विदारक वर्णन आहे. देहविक्रयासाठी वाराणसीसारख्या ‘तीर्थक्षेत्री’ होणाऱ्या लहान मुलींच्या अपहरण आणि खरेदीविक्रीच्या अमानवी प्रकारांवर विदारकपणे प्रकाश टाकणाऱ्या या लघुपटातील पात्रे काल्पनिक नाहीत. त्यांच्या स्वानुभवाच्या कहाण्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या आहेत. आपल्या आईचे बोट धरून सकाळच्या वेळी नैसर्गिक विधीसाठी शेतात गेलेल्या एका बालिकेचे ओळखीच्याच तरुणांनी पिस्तुलाचा धाक दाखवून केलेले अपहरण आणि त्यानंतर सुरू झालेली त्या मुलीची परवड, सातत्याने केले जाणारे बलात्कार, शारीरीक वेदना आणि देहाची विटंबना तिच्या तोंडून ऐकताना, ती मुलगी म्हणजे मन मेलेले एक शरीर आहे, हे सतत जाणवत राहते. ही कहाणी एका खेड्यातून सुरू होऊन मुंबईमार्गे वाराणसीपर्यंत पोहोचते... या अमानवी धंद्यात कुटुंबे कशी उद्ध्वस्त होतात, आईबापांनाही गप्प बसणे का भाग पडते, गरीबीमुळे माणसे कशी हतबल होतात, याचे लाज वाटायला लावणारे वास्तव वर्णन या लघुपटातून समोर येते, तेव्हा या समाजात आपणही आहोत, याची चीड आल्यावाचून राहात नाही. वाराणसीत एका दहा वर्षाच्या मुलीचा खुलेआम सुरू असलेला लिलाव, हा या लघुपटातील एक प्रसंग तर, माणुसकीला काळे फासून विक्राळपणे समाजाला चिडवत राहतो... लहान वयातच मुलींना वेश्याव्यवसायात खुलेआम आणण्याचा धंदा चालतो, पळवून वा विकत आणल्यानंतर वेश्याव्यवसायाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केले जातात, आणि त्यांची मने मारून टाकण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न केला जातो. लहान मुलीच नव्हे, तर नवजात बालिकांना थेट इस्पितळांमधून पळवून आणून याच वातावरणात वाढविण्याचा व ‘योग्य वेळी’ त्यांना धंद्यात ढकलण्याचा संघटित उद्योगही अस्तित्वात असल्याचा दावा या लघुपटात केला गेला आहे. मुलींनी लौकर वयात यावे, यासाठी त्यांना मादक पदार्थ दिले जातात, हॉर्मोनवाढीची इंजेक्शन्स आणि औषधे बळजबरीने पाजली जातात, असेही या लघुपटातील कार्यकर्ती सांगते. प्रतिष्ठित म्हणून वावरणारी माणसे काही प्रश्नांना उत्तरे देताना हात बांधून मान खाली घालून उभी राहिल्याचे एका प्रसंगात दिसते. बहुधा संपूर्ण समाजाचे ते प्रातिनिधिक चित्र असावे...
उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर सध्या संतापाने धगधगते आहे. गेल्या २९ जुलैला घडलेल्या त्या घटनेने उभे राज्य हादरले, समाजमाध्यमांवर संतापाचा उद्रेक झाला. एका नातेवाईकाचा अंत्यविधी आटोपून गावाला परतणाऱ्या नॉयडामधील एका कुटुंबाची गाडी पहाटेच्या वेळी राष्ट्रीय महामार्गावर दबा धरून बसलेल्या दरोडेखोरांनी भर रस्त्यात अडवून गाडीतील महिला व तिच्या १३ वर्षांच्या बालिकेवर पाच जणांनी अमानुष सामूहिक बलात्कार केला, आणि लुटालूट करून पोबाराही केला. मग पीडित कुटुंबावर सहानुभूतीची फुंकर मारण्यासाठी यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी भेट घेऊन पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले. निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले... तरीही येथे दाटलेले भयाचे सावट कमी झालेले नाही!
गेल्या महिनाभरातील बलात्काराच्या बातम्या कोणतेही सामान्य मन सुन्न करणाऱ्या आहेत. बिहारच्या सिवान जिल्ह्यात बलात्काराचा प्रतिकार केला म्हणून एका महिलेला रॉकेल ओतून जिवंत जाळण्यात आले, तर हाजीपूरमध्ये दहा वर्षाच्या एका बालिकेवर वरातीसाठी सजविलेल्या मोटारीतच बलात्कार करण्यात आला. उत्तर प्रदेशात बहराईचमध्ये सात वर्षाच्या बालिकेवर तिच्या २४ वर्षाच्या चुलत भावाने बलात्कार केला. पूर्व चंपारण जिल्ह्यात, मैत्रीणीसोबत बागेत खेळणाऱ्या दहा वर्षाच्या बालिकेवर चाकूच्या धाकाने सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मुलगा हवा अशी कामना बाळगणाऱ्या सुमारे १०० महिलांना कृपेचे आमीष दाखवून बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या परमानंद बाबा नावाच्या एका बाबाच्या आश्रमात तर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली स्त्री भ्रूणहत्येचा कारखानाच सुरू असल्याचे उघडकीस आले.
एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या घटनांमुळे, मुलीचा जन्म म्हणजे असुरक्षिततेला आमंत्रण असा समज समाजात फैलावू लागला, तर त्याचे खापर कोणावर फोडायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली. पण बालविवाहामागेही, मुलगी वयात येण्यापूर्वी तिची जोखीम सुरक्षित हाती सोपविण्याची मानसिकता होती, हे लपून राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत, मुलगी ही धनाची पेटी नव्हे, तर जोखीम वाटावी अशी भयावह स्थिती आसपास असताना, ‘बेटी बचाओ, बेटी बढाओ, बेटी पढाओ’ अशा घोषणा एका बाजूला दिल्या जात आहेत. कोणत्या आश्वस्तपणापोटी या घोषणांचा आदर करावा, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे. मुळातच, मुलींच्या जन्माचे गुणोत्तर कमी होत असताना असुरक्षिततेच्या भावनेत भर घालणारे हे भयानक प्रकार थांबले नाहीत, तर स्त्री-पुरुष संख्येतील विषमतेची दरी आणखीनच रुंदावण्याची भीती आहे. म्हणून, स्त्री सबलीकरणाच्या मोहिमांकडे नव्या नजरेने पाहण्याची, नव्या आखणीची गरज आहे असे वाटते!