फुसके बार – २९ फेब्रुवारी २०१६ राष्ट्रपतींची आयपीसी कायद्यातील बदलासंबंधीची सूचना, तडीपारीची भयानक समस्या

फुसके बार – २९ फेब्रुवारी २०१६ राष्ट्रपतींची आयपीसी कायद्यातील बदलासंबंधीची सूचना, तडीपारीची भयानक समस्या
.

१) कधीकधी खरोखर वाईट वाटते.

आमच्या शिंप्यांपैकी एक जण उत्तर भारतीय मुस्लिम आहे. विशीतला आहे. अतिशय गोड बोलतो. आणि अगदी सभ्यपणे बोलतो. काही कपडे शिवायला टाकण्यासाठी त्याच्याकडे गेलो असता हे कापड कोठून आणले, छान आहे, वगैरे चौकशी केल्यानंतर तो स्वत:च म्हणाला, आज भारत-पाकिस्तानचा क्रिकेट सामना आहे, त्यामुळे दुकान लवकर बंद करणार आहे. आम्ही नेहमी भारतालाच पाठिंबा देतो.

अगदी सहज बोलून गेला तो, पण तो असे का म्हणाला हा भुंगा माझ्या डोक्यात सुरू झाला.

२) मुलांच्या पालकांचे गेटटुगेदर

मुलांच्या पालकांचा एका गट एकत्र जमला होता. मुलांच्या निमित्ताने का होईना, पण चांगले संबंध निर्माण झालेत एकमेकांमध्ये. एकाची आई कन्फेशन मोडमध्ये होती. कोकणस्थ असले तरी मी पडले नागपूरची. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर पुण्यातल्या घरात आल्यावर ही कोठे अधिक खर्च तर करणार नाही ना अशा शंकेने माझ्यावर खर्चाचे काही ठरवण्याची जबाबदारी कधी दिलीच नाही. एकदा जेव्हा ही सूत्रे माझ्याकडे आली, तीदेखील मी फार खर्च तर करत नाहीना याबाबत यांची खात्री झाल्यावर, तोपर्यंत स्वत: स्वत:साठी खर्च करण्याची फार इच्छा राहिली नव्हती.

पण मी यावेळी गंमत केली. सर्वांचीच. वेगळ्या पद्धतीने. मागच्या वर्षी भाऊबीजेत जी ओवाळणी मिळाली त्यात माझी थोडीशी भर घालून कानातले आणले. गाडगिळांनाही सांगितले, एवढेच बजेट आहे, त्यात जे बसेल तेच दाखवा.

ते घेऊन घरी आले. चांगले आठवडाभर रोज वापरले. नव-याने माझ्याकडे शेवटचे नीट कधी निरखून पाहिले माहित नाही, त्याच्या लक्षात आलेच नाही. मुलाने ओळखण्याचा प्रश्नच नव्हता. इतक्या उशीरा असले तरी अपेक्षेप्रमाणे मुलीने ओळखले. पण थोडातरी बदला घेतल्याचे समाधान मिळाले.

तिचे डोळे बोलता-बोलता भरून आल्यासारखे आम्हाला सगळ्यांनाच वाटले. तिचा नवराही तेथेच होता. अर्थात त्याच्याबरोबर आणखीही काहीजण वरमले होते.

३) पुण्यातल्या एका महाविद्यालयीन मुलीवर हनुमान टेकडीवर बलात्कार झाल्याच्या घटनेची बातमी जय महाराष्ट्र चॅनलवर ‘पुण्यात तरूणीच्या अब्रूवर दरोडा’ अशा पद्धतीने दिली जात होती.

४) राष्ट्रपतींची आयपीसी कायद्यातील बदलासंबंधीची सूचना

सध्या चाललेल्या देशद्रोहाविषयीच्या कायद्याच्या चर्चेच्या व वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी आयपीसी कायद्यात गेल्या कित्येक दशकांमध्ये भरीव बदल झालेले नसल्यामुळे त्या कायद्याचा पूर्णपणे अवलोकन करावे असे म्हटले आहे.

देशद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिश सत्तेच्या हितासाठी तयार केला होता हे जरी खरे असले, तरी स्वतंत्र भारतामध्ये कोणी देशविरोधी कृत्य करूच शकत नाही असा विचित्र समज काहीजणांनी करून घेतलेला आहे व ते हा कायदाच रद्द करण्याचा युक्तिवाद करत आहेत. दुसरीकडे केवळ देशविरोधी घोषणांनी काही वाईट होत नाही, त्यामुळे हिसाचाराला उत्तेजन दिल्याचे वा हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध झाले तरच तो देशद्रोह समजावा अशा आशयाची सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे व त्यावरून केला जाणारा प्रचार या प्रकरणात गोंधळ उडवताना दिसत आहेत. प्रत्यक्ष हिंसाचाराला उत्तेजन देईपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष हिंसाचार होईपर्यंत काही कारवाईच करायचे नाही असे ठरवले, तर प्रत्यक्ष तसे होईपर्यंत भरपूर नुकसान झालेले असते, ही गोष्ट लक्षात व्यायला हवी. सरकारने ही परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडून आधीच्या निर्णयावर नव्याने भाष्य करण्याची विनंती करायला हवी.

आजवर सरकारे या कायद्याचा गैरवापर करत आली आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्दच करणे मूर्खपणाचे आहे. खरा उपाय त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे हा आहे व असा गैरवापर रोखण्याकरता उपाययोजना करण्यावर भर द्यायला हवा..

५) तडीपारी - वर्षानुवर्षे चालत असलेले ढोंग

ज्यांच्यापासून एखाद्या विभागात धोका पोहोचू शकेल, अशा व्यक्तीला अटकेत ठेवण्यापेक्षा तडीपार करण्याची परंपरा रूढ आहे. हे तडीपार याच पोलिसांशी संगनमत करून त्याच भागात परत येऊन अगदीच डोळ्यावर येणार नाही इतपत गुन्हे करत राहतात हे उघड सत्य आहे. बरे, जे लोक गुन्हेगारी मानसिकतेचे आहेत, ते त्या शहराबाहेर वा जिल्ह्याबाहेर राहून भजन करत बसणार आहेत का? म्हणजे त्यांचा शहरातला उपद्रव टाळून शेजारच्या हद्दीतील लोकांचा त्रास वाढणार. तरीदेखील या गुंडांना अधिकृतपणे आमच्याकडे का पाठवता हा प्रश्न आजवर कोणी विचारल्याचे ऐकिवात आहे का?

मुळात गुन्हेगारांचेही ग्लोबलायझेशन झालेले असल्यामुळे तडीपारीसारखे उपाय परिणामकारक राहिलेले आहेत काय?

तडीपारीसारखे कायदे ब्रिटिशकालीन असतील. अनेक प्राचीन-अर्वाचीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केलेली आहे. त्यात हा प्रकार रद्द करण्याबाबत काही होईल का?

दहशत माजवणे, सुपा-या घेऊन खून पाडणे, जमिनी बळकावणे अशा व अशा अनेक प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेले हे लोक राजकारण्यांखेरीज समाजातील कोणाला हवे असतात? या लोकांच्या बाजुने मानवाधिकारांच्या नावाखालीही त्यांना मोकळे ठेवण्यासाठी कोण सहानुभूती दाखवेल? आणि दाखवलीच तर अशा लोकांचे चेहरेही समोर येतील. तसेही पुण्या-मुंबईतील अट्टल गुंडांच्या पत्नीला निवडणुकीचे तिकिट देणे हे प्रकारही आपण पाहतो. आणि हेच एका कुळीचे असलेले खळ्ळखट्याकवाले व खंजीरवाले आपल्याशी विकासाच्या वल्गना करत असताना आपण पहात असतो. तो विषय आताच्याएवढाच महत्त्वाचा, पण त्याबद्दल नंतर.
ही पिसाळलेली कुत्री व त्यांचीही पिल्ले राजरोसपणे रस्त्यावर फिरताना दिसतात. त्यातूनच कित्येक अनधिक्ृत/विनापरवाना गोष्टींना संरक्षण मिळणे, वर उल्लेख केलेले गुन्हे होणे हे प्रकार सर्रास होतात व बकालपणा वाढतो.

तेव्हा अशा समाजशत्रुंना खड्यासारखे बाजुला काढण्यासाठी व कायमचे बाजुला ठेवण्यासाठी वेगळा व परिणामकारक कायदा होणे गरजेचे आहे.

अन्यथा कोण्या गुंडाला कधी अटक झाली किंवा तो चकमकीत मारला गेला तर त्याचा खरा अर्थ त्याला पाळलेल्या राजकारण्यांच्या लेखी त्याची उपयोगिता वा किंमत संपलेली आहे एवढाच आहे हेदेखील एव्हाना सर्वांना समजलेले आहे. मग हे झाल्यावर त्या 'सराईत' गुंडाच्या नावावर अमुक प्रकारचे इतके व तमुक प्रकारचे तितके गुन्हे दाखल केलेले होते याची जंत्री वाचायला मिळते. अरे पण भxxxनो, इतके गुन्हे करेपर्यंत तो पिसाळलेला कुत्रा जिवंतच कसा राहिला, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही.

काल-परवा हनुमान टेकडीवर एका तरूणीवर बलात्कार करणारा गुन्हेगार हिस्ट्रीशीटर असल्याचे आता सांगितले जात आहे, काल महिला वाहतुक हवालदाराला मारहाण करणा-या शिवसेनेच्या गुंड पदाधिका-यावरदेखील याआधी खुनाचा प्रयत्न करण्याचे आरोप आहेत. अशा उदाहरणांवरून तरी या पिसाळलेल्या कुत्र्यांना समाजामध्ये वावरू देणारे पोलिस व राजकारण्यांपैकी कोण आहेत हे काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे.

६) ब-याच कालावधीनंतर देशात बहुमताने निवडून आलेल्या या सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प उद्या सादर होईल. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या काळात या सरकारचा सत्तेवर आल्यानंतरचा अर्ध्यापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण होईल.

तेव्हा या अर्थसंकल्पात काही क्रांतिकारक घोषणा असलेल्याच ब-या. प्रत्येक लोकानुनयी अर्थसंकल्प देशाला पुन्हापुन्हा खोल गर्तेत घेऊन जात आहे.