जागता पहारा- जनधन योजना

जागता पहारा- जन धन योजना
हा सुद्धा जागता पहाराच आहे, पण हा उपक्रम स्पेसिफिक पहारा आहे.
मे २०१४ पासून आदरणीय मोदींनी बरेच उपक्रम सुरु केले.
जन धन योजना , डिजिटल इंडिया , स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मुद्रा बँक, गंगा स्वच्छता, etc
या प्रत्येक योजनेचे क्रिटीकलअनालिसिस करण्या साठी हे धागे काढायचा मानस आहे
मी जन धन योजने पासून सुरवात करत आहे, नॉर्मल रुटीन मधून अभ्यास करायला आणी संकलित माहिती सु-सूत्रपणे इकडे लिहायला जमेल कि नाही माहित नाही. तेव्हा अजून कोणी दुसरी योजना घेऊन अजून धागा सुरु केला तर चांगलेच आहे. मात्र एक पथ्य आपण सगळे पाळूया , लिहिला गेलेला लेख हा फक्त आणी फक्त माहिती नोंदवणारा असू दे,

प्रत्येक योजने मध्ये काय उदिष्टे आहेत, ती कशी पूर्ण केली जाणार आहेत (रोड म्याप काय आहे), आत्ता पर्यंत ती किती पूर्ण केली गेली? कुठले नवीन टप्पे (माईलस्टोन गाठले), काय अडचणी आहेत, त्या सोडवल्या जात आहेत कि दुर्लक्ष करून घोडंपुढे रेटले जातेय या बाबत माहिती इकडे संकलित करूया.
असे काही धागे पूर्वी सुरु झाले आहेत, काही खरेच चांगले चालले ( राफेल विमान खरेदी, भू संपादन) , काही नेहमीच्या वळणावर गेले (GST)
हा धागा मोदीबँशिंग साठी अजिबात नाही.
दोन्हीबाजूच्या लोकांनी वागण्या-बोलण्याच्या मर्यादा सांभाळाव्यात हि विनंति.

पहिल्या धाग्यांमध्ये जन धन योजनेबद्दल लिहित आहे, हि माहिती as on nov-dec २०१५ आहे.
काही सिग्निफिकंट बदल झाले असतील ते प्रतीसादाद्त add करावे.
हा लेख मूळ क्लोजसर्क्युलेशन साठी लिहिला होता, त्यामुळे त्यात लिनक्स घातल्या नाही आहेतपण हा data जालावरसहज सापडू शकतो.
माबोवर कोणी बँकिंग सेक्टरमधील लोक असतील तर त्यांनी माहितीत भर घालावी.
###################################################################
###############################################################
####################################################################

UPA सरकारच्या काळात दुर्बल घटकांच्या आर्थिक समावेश साठी “स्वाभिमान” योजना राबवली गेली. मुख्यत: हिचा वापर direct बेनिफिट ट्रान्स्फरसाठी होणे अपेक्षित होते. मार्च २०१४ पर्यंत या योजनेअन्तर्गत २४.३ करोड खाती उघडली गेली होती.
PMJDY हाच वारसा पण खूप जास्त आक्रमकपणे पुढे चालवत आहे. एका बाजूला बँकांना टार्गेट देऊन बँकांना accounts उघडण्या साठी बांधील केले, तर दुसर्या बाजूस वेगवेगळे सोफ्ट बेनिफिट (विमा, ओवर ड्राफ्टची सोय) देऊन जास्तीत जास्त लोक आकर्षित होतील याची काळजी घेतली.
बहुतेक सर्वाना जन धन योजने बद्दल थोडीफार माहिती असेलच,नवीन लोकांच्या सोई साठी या योजनेची वैशीष्टे- उद्दिष्टे त्रोटक स्वरुपात मांडतो.

उद्दिष्टे:- १) जास्तीतजास्त लोकांना बँक प्रणालीमध्ये सामाऊन घेतले जावे.
२) गरजू लोकांना कर्जाची सोपी उपलब्धी असावी
३) direct benefit ट्रान्स्फर ज्यायोगे प निधी मधील गळती थांबेल, कमी होईल
वैशीष्टे
१) या योजने अंतर्गत कोणीही व्यक्ती झिरो balance account उघडू शकते.
२) account होल्डर ला विमा कवर मिळते
३) ५००० रुपयांची ओवर ड्राफ्ट ची सोय मिळते
४) account उघडल्यावर एक rupay कार्ड मिळते जे डेबिट/ATM कार्ड म्हणून वापरता येते.
या योजने मध्ये आता पर्यंत गाठलेले टप्पे आणी योजनेतील कमजोर कड्या

१) जन धन योजनेच्या वेब साईट वर असलेले आकडे पहिले तर ह्या योजनेला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे असेच म्हणावे लागेल. लौकरच १००% भारतीयांना बँकिंग सिस्टममध्ये सामाऊन घेतले जाईल हा दावा खरा होऊ शकेल अशी शक्यता वाटते.
पहिल्या दिवसापासून योजनेचे प्रगती पुस्तक वेब साईट वर टाकण्याच्या कृतीतून सरकार चा योजनेप्रती असणारा विश्वास दिसून येतो.

एकूण उघडलेली खाती ------ १९.२७ करोड
एकूण रक्कम जमा ------- २७००० करोड
शून्य शिल्लक असणारे accounts ------ ८०% वरून कमी होत ३६% झाले आहेत
rupay कार्ड्स वितरीत झाली --------- १६.५ करोड
आधार सीडिंग पूर्ण झाले -----------८.१ करोड
डोळे विस्फारायला लावणारे आकडे पाहताना योजनेच्या काही लूप होल्स कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

२) डूप्लीकेट account शोधण्य साठी काहीही यंत्रणा नसणे हे या योजनेसाठी सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दाबवाखाली बँकांनी KYC च्या नियमांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. कित्येक ठिकाणे फक्त फोटो आणी स्थानिक वजनदार माणसाचे पत्र या निकषांवर खाते उघडले आहे.
एकाच माणसाने वेग वेगळी ओळखपत्र देऊन २ व जास्त account उघडणे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.
मूळ योजने नुसार दुसर्या टप्यात सर्व accounts आधार नम्बर बरोबर जोडले जाणार होते. तेव्हा हे डूप्लीकेशन लक्षात येऊन डूप्लीकेट accounts काढून टाकता आले असते. परंतु आता सुप्रीमकोर्टाच्या निकाला नुसार आधार क्रमांक अनिवार्य नाही, त्यामुळे आधार क्रमांकाची सक्ती करता येत नाही , परिमाणात: आत्ता तरी हे अकाऊंटस वेगळे काढता येत नाहीत.
हि अकौंट ची संख्या किती आहे या बद्दल काही अंदाज नाही, पण मोठी आहे हे नक्की.
अर्थात काही उपाय सापडेपर्यंत बँकांना या रिकाम्या खात्यांचे ओझे वाहावे लागणार आहे.

३) वेब साईट वरील माहिती नुसार शून्य रक्कम असलेली खाती कमी होत आहेत (८०% वरून ३६% वर आली) मात्र वस्तुनिष्ठपणे पाहता एखाद्या खात्यात १ रुपया असला तरी ते खाते वरील ३६% मध्ये येणार नाही. परंतु हे खाते बँकेवर ओझे बनून राहील.
हि अशी फसवी खाती (ज्यात १०० रुपये व कमी रक्कम जमा आहे )किती आहेत ? हा नेमका आकडा संबंधित लोकांकडे आहे कि नाही हे माहित नाही, किंवा असल्यास तो प्रकाशित करू नये इतका मोठा असावा.

४) या योजनेमुळे २७००० करोड रुपये अर्थव्यवस्थेत आले असे सरकारकडून सांगण्यात येते (आणि ते खरे सुद्धा आहे ) मात्र त्यांनी हे विसरता कामानये, की हि रक्कम अर्थव्यवस्थेत आणण्या साठी तितकीच मोठी रक्कम गुंतवावी लागली आहे. आपण या रकमेकडे गुंतवणूक म्हणून पाहू शकतो. पण हि गुंतवाणूक एक रकमी नाही आहे, ती पुन्हा पुन्हा करावी लागणार आहे (recurring) आणी हि गुंतवणूक बँकांनी करावी ( बँकिंग एक व्यवसाय आहे) अशी सरकार ची अपेक्षा आहे.

या योजने मध्ये गुंतवली गेलेली रक्कम.
एकून १९.२७ करोड accounts उघडलेगेले
१) account ओपेनिंग चार्गेस @१४०रु/ account २७०० करोड (१४०x १९.२७ करोड)
२) rupay कार्ड्स @ २० रु each ३८५ करोड
३) कुरिअर खर्च / पिन जनेरेशन चार्जेस @५० रु ९६३.५ करोड
(* हे आकडे श्री.भसीन, चेअरमन IBAआणि चेअरमन इंडिअन बँक यांच्या लेखातून घेतले आहेत)
४) बँक मित्रांसाठी technology कॉस्ट १०० करोड
(सुमारे २ लाख बँक मित्र@ ५००० रुपये/ व्यक्ती, डेबिट कार्ड स्वाईप मशीन, कन्नेक्टीवीटी चार्जेस, हे प्रत्यक्षात जास्त असू शकतील, आणी recurringस्वरूपाचे असतील , सोयीसाठी ते one time कॉस्ट मध्ये धरले आहेत)
५) सरकारी जाहिरातीचा खर्च ३०० करोड (अंदाजे)
(* सरकारने पहिल्या ४० दिवसात जाहिरातींवर १०० करोड पेक्षा जास्त खर्च केला आहे असे उल्लेख पेपर मध्ये सापडले, आता १७ महिने उलटल्यावर हा खर्च ३०० करोड होणे शक्य आहे)

एकून वन टाईम कॉस्ट ४४४८.५ करोड
recurring कॉस्ट
२ लाख बँक मित्रांचा पगार @ २००० each ४८० करोड वार्षिक
(२ लाखx२००० x १२)
एकूण १५ महिन्यात खर्च झालेले पैसे -------------------------------- ४९२८.५
या सगळ्या आकडेमोडीनंतर कोणीही म्हणू शकेल सरकारने काही पैसे खर्च करून पाचपट पैसे अर्थव्याव्स्तेत आणले. ते एका अर्थी खरे सुद्धा आहे.
पण इकडे केलेल्या investment वर किती परतावा मिळवाला हा प्रश्न नाही आहे, तर हि योजना वायेब्ल कशी होईल आणी दीर्घकाळ कशी चालेल हा आहे. हि योजना फक्त सरकार चालवत असते तर पूर्णत: वेगळी गोष्ट होती, पण जास्तीत जास्त खर्च बँकांच्या खिशातून जात आहे. आणी व्यावसाईकरित्या चालवल्या जाणाऱ्या बँकांना खर्चाच्या रकान्यातील मोठी रक्कम निश्चतच टोचत असणार.
सामाजिक सुरक्ष देणारी हि जोजना चालू ठेवता यावी म्हणून काही आर्थिक मदत मिळावी म्हणून बँकांनी सरकारकडे परत परत विनवणी केली आहे.
“स्वाभिमान” योजने मध्ये पप्रत्येक खात्यामागे बँकेला १४०रुपये मिळत असत.
प्रत्येक खाते चालू ठेवण्या साठी बँकेला काही खर्च येतो.
३६% रिकामी खाती आणी खूप कमी शिल्लक असणारी खाती (ज्यांची संख्या माहिती नाही) चालू ठेवण्यासाठी बँकेला प्रचंड प्रमाणात खर्च येत आहे आणी पब्लिक सेक्टर बँक्स या योजनेच्या दीर्घकालीन अंमलबजावणीसाठी कमजोर कडी ठरू शकतात.

६) ओवर ड्राफ्ट facility :-
खाते ६महिने समाधानकारकरीत्या चालवल्यास खातेधारक ५००० रुपये ओवर ड्राफ्ट साठी पात्र ठरतो.
परंतु खातेधारकास हा फायदा द्यायचा कि नाही हे पूर्ण पणे बँकेच्या अखत्यारीत येते. कारण हे पैसे प्रत्यक्षात बँकेच्या खिशातून जाणार असतात. अर्थातच बँक हे करण्यास नाखूष असते.
हे कर्जाऊ दिलेले पैसे इंटरेस्ट फ्री नसतात. बँक या रकमेवर १२% किंवा बसे रेत पेक्षा २पोइंत जास्त, यातील जो कमी रेत असेल तो लावते. कदाचित यामुळेचजास्त लोक कर्ज घेण्यासाठी पुध्ये येत नसावेत.
आत्तापर्यंत १.६५ लाख लोकांनी या गोष्टीचा फायदा घेतला आहे. (१९.२७ करोड मध्ये १.६५लाख)
हे कर्जाऊ दिलेले पैसे परत मिळवणे हि पूर्णपणे बँकेची जबाबदारी आहे. आणी बँकांना हे कर्ज बुडीतखाती जाण्याची भीती वाटते.
प्रचंड थकीत कर्जाखाली दबलेल्या बँकांनी परत एकदा सरकारला मदतीसाठी हाक दिली आहे.
बुडीत कर्जापासून रक्षण व्हावेम्हणून सरकारने “कर्ज क्रेडीट gurantee फंड” स्थापन करावा अशीबँकांची मागणे आहे. सरकारने अर्थातातच त्याला प्रतिसाद दिला नाही आहे.

७) खातेधारकास मिळणारी विमासुरक्षा:-
ज्या खातेधारकाने मृत्युपूर्वी ४५ दिवसात आपले rupay कार्ड वापरले असेल, त्याचे कुटुंबीय या सुरक्षेस पात्र होतात.
प्रत्यक्षात ५०% लोकांना हि कार्ड मिळालीच नाही आहेत, त्या मुळे ओपोआप ते या विमा कवचातून बाहेर राहतात.
४५दिवसातून एकदा कार्डाचा उपयोग करणे हे सुद्धा बर्याच लोकांना शक्य नसते.
मार्च २०१५ पर्यंत एकही insurance चे पैसे दिले गेले नव्हते (मार्च नंतर चे आकडे मला online सापडले नाहीत)
नुकतीच बातमी वाचली कि हि ४५ दिवसाची मर्यादा आता ९०दिवसांवर नेली आहे, पण त्याच बरोबर खूप सारे फाईन प्रिंट सुद्धा add केले आहे. ज्यामुळे insurance क्लेम करताना अजून अडथळे येऊ शकतात.
८) उघडलेली खाती सुरळीत पणे चालवणे हे एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे.
अतिशय दुर्गम ठिकाणी जेथे बँकांचे सेवाजाले नाही तेथे बँक “बँक मित्रांच्या” माध्यमातून काम करते. DCB/मानरेगा चे पैसे एकदा खात्यात आले कि IT ची भूमिका संपते. आता हे पैसे प्रत्यक्ष खातेदारापर्यंत पोहोचवण्याचे काम/ आणी त्याच्या कडचे पैसे परत खात्यात भरण्याचे काम हे “मित्र” करतात. आणी या शेवटचा टप्पा बँकांसाठी खूप खर्चिक ठरतो.
प्रत्येक व्यवहारावर सरकार फिक्स १% कमिशन देते
हा व्यवहार फायदेशीर होण्यासाठी बँकेला ३% कमिशन लागते.
म्हनाजेच प्रत्येक transaction वर बँकेला २% चा तोटा होतो
RBI आणी PSB नीया बाबत तोडगा काढायची सरकार ला विनंति केली आहे. पण आता पर्यंत काही तोडगा निघाला नाही आहे.

थोडक्यात......
१) योजना अतिशय आक्रमकपणे राबवण्यात येत आहे
२) फक्त आकडे लक्षात घेतले तर हि योजना प्रचंड यशस्वी झाली आहे (पहिला टप्पा)
३) हि योजना चालू ठेवण्यात बँकांना प्रचंड खर्च करावा लागत आहे.
४) नोन पेर्फोर्मिंग असेट चा राक्षस बँकांना भेडसावत आहे.
५) योजन दीर्घकाळासाठी राबवताना बँक हीच कमजोर कडी ठरू शकेल.