मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
बालगुन्हेगारी कायद्यातील बदल – काही अनुत्तरीत प्रश्न
.
निर्भया ज्योती सिंग हिचा बलात्कारी अल्पवयीन गुन्हेगार अल्पवयीन असल्याचा फायदा उठवून किरकोळ सजेवर सुटला. त्यावरून जो वाद निर्माण झाला त्यामुळे आज राज्यसभेत अडकलेले बालगुन्हेगारीसंबंधीचे विधेयक आज घाईघाईने पास करण्यात आले.
या विधेयकात बालगुन्हेगार समजण्याचे वय १८वरून १६ करण्याची तरतुद आहे. मात्र गुन्ह्याच्या स्वरूपाप्रमाणे किंवा गांभिर्याप्रमाणे एखाद्याला अल्पवयीन असल्याचे ठरवावे की नाही याबाबत या विधेयकात नक्की काय तरतुद आहे हे काही नक्की कळत नाही.
या विधेयकावरील चर्चेमध्ये झालेले एकमेव अभ्यासू भाषण हे माकपच्या सीताराम येचुरी यांचे होते, असे म्हणावे लागेल. त्यांचे म्हणणे असे की उद्या एखादा गंभीर गुन्हा १४ वर्षाच्या मुलाने केला तर तुम्ही पुन्हा कायदा बदलणार का? त्यांचा हा प्रश्न निश्चितच अर्थपूर्ण आहे आणि त्यावर चर्चा न होताच हे विधेयक पास करण्यात आले. तेव्हा सामान्य लोक यामुळे नक्कीच समाधान मानतील, परंतु आजचा प्रश्न केवळ उद्यावर ढकलला गेलेला आहे हे नक्की.
वर उल्लेख केलेल्या आक्षेपांना या नवीन कायद्यात समाधानकारक उत्तर नसेल (आणि ते आहे असे दिसत नाही), तर नजिकच्या भविष्यात पुन्हा अनेक प्रश्न उद्भवणारच आहेत याची जाणीव असावी. त्यावेळी येचुरींचे शब्द आपल्याला आठवतील. मार्क्सवादी जे म्हणतात ते सगळेच चुकीचे असते असे नाही.
भावनेच्या भरात, जअनक्षोभाला
भावनेच्या भरात, जअनक्षोभाला घाबरून, मीडीया प्रेशरखाली बिलं पास होऊ लागली, न्यायदान होऊ लागले तर संसद आणि न्यायपालिकेची गरज नसावी.
>>>> या विधेयकावरील
>>>> या विधेयकावरील चर्चेमध्ये झालेले एकमेव अभ्यासू भाषण हे माकपच्या सीताराम येचुरी यांचे होते, असे म्हणावे लागेल. त्यांचे म्हणणे असे की उद्या एखादा गंभीर गुन्हा १४ वर्षाच्या मुलाने केला तर तुम्ही पुन्हा कायदा बदलणार का? <<<<
होय, बदलावा लागेल, पण तेव्हांचे तेव्हा. अजुनपर्यंत १४ वर्षाच्या मुलाने बलात्कार/खुन केल्याचे आढळलेच नाही, तर त्यावर विचार का करावा?
बाकी नुस्ते प्रश्न विचारीत/ वा प्रश्न निर्माण करीत बुद्धिभेद करणे, पण उत्तर्/समस्येचे समाधानाबद्दल काहीच उपाययोजना न सांगणे हे तर मार्क्सवाद्यांचे खासच लक्षण आहे...
चर्चा पाहिली नाही. पण
चर्चा पाहिली नाही. पण बातम्यांत अन्य काही खासदारांनीही भावनेच्या भरात आणि घाईघाईने बदल करण्यास आक्षेप घेतल्याचे दिसते.
Vandana Chavan (NCP) said, “We are taking the shortest path to seem like we are doing something for women. We have to realise the legal system cannot stand on emotions. It should be on reason… According to me, we really do not need this bill… This law is stringent. Send it to a select committee Passing this bill will amount to accusing our children. We have to provide justice to victims and children.”
Sitaram Yechury (CPM) too referred to Verma Committee: “Why are those recommendations being ignored? Regret that Parliament has missed an opportunity to consider such an important bill in a more dispassionate and scientific manner.” He too called for a select committee.
कायद्यातल्या तरतुदी : The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015 that will replace the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 states that any person aged between 16 and 18 years and accused of a heinous offence — defined as a crime for which there is a sentence of seven years or more under the Indian Penal Code — may be tried under the IPC and not the JJ Act if, after a preliminary inquiry, the Juvenile Justice Board feels that the crime was committed with full knowledge and understanding of the consequences. The Bill also lays down adoption norms.
अर्थात इथेही धनदांडग्यांच्या पोरांना त्याच गुन्ह्यासाठी अजाण मानले जाईल याची भीती आहेच.
सध्या आपल्याकडे फाशी फक्त
सध्या आपल्याकडे फाशी फक्त rarest of the rare अशाच गुन्ह्यासाठी देतात. तसेच या कायद्यातही करावे असे वाटते. गुन्हा क्रौर्यालाही लाजवेल असा असेल तर गुन्हेगाराचे वय न पाहता त्याला शिक्षा व्हावी. तो ५ वर्षांचा असला आणि अतिकृर गुन्हा केला तरी शिक्षेस पात्र ठरायला हवा.