महिलांवरील अत्याचार – निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का?

Submitted by Rajesh Kulkarni on 21 December, 2015 - 02:52

महिलांवरील अत्याचार – निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का?
.

‘निर्भया’ ज्योती सिंगच्या अल्पवयीन बलात्कार्याला-मारेकर्याला तो अल्पवयीन असल्याकारणाने त्याच्या इतर साथीदाराप्रमाणे फाशीची शिक्षा होऊ शकली नाही. काल त्याची अधिकृतपणे सुटका झाली.

त्यावरून इंडिया टुडे चॅनलवर ज्योती सिंगच्या आईवडलांची मुलाखत घेताना मुलाखतकार राजदीप सरदेसाई व ज्योती सिंगची आई असा दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. राजदीपच्या डोळ्यातून आलेले अश्रू नाटकी होते वगैरे मी म्हणणार नाही. बोलण्याच्या भरात, भावनेच्या भरात माणूस बरेच बोलून जातो, पण ज्योती सिंगच्या आईच्या एका विधानाबद्दल फार दुमत होऊ नये.

अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर आणण्याबाबत व गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून अल्पवयीन आहे की नाही याकडे लक्ष न देता सजा सुनावण्याबद्दलचे विधेयक आजही राज्यसभेत अडकल्याचे राजदीपने सांगितले. त्यावर ज्योती सिंगची आई म्हणाली की काही तरी कारण काढून संसदेमध्ये गोंधळ घालणार्या या खासदारांच्या कोणावर बलात्कार होत नाही म्हणून ते असे कायदेबदल करण्यात उशीर करतात. लोकप्रतिनिधींची याबाबतची एकूणच संवेदनशून्यता पाहता यात काही वावगे आहे असे कोण म्हणेल?

हे झाले तरी ज्योती सिंगची आई भावनेच्या भरात स्वैर विधाने करत आहे. अनेकदा मेडियावालेही तसे बोलण्यासाठी उद्युक्त करतात. एक उदाहरण म्हणजे “मी येथे रस्त्यावर निषेध प्रकट करत आहे, तर मोदी तिकडे योगासने करत आहेत”.

सदर गुन्हा हा कायदेबदल होण्याच्या आधी झालेला असल्यामुळे लोकभावना काहीही असली व कितीही संतापाची असली, तरी अगदी सर्वोच्च न्यायालयही त्या अल्पवयीन गुन्हेगाराला कोणत्या तरी कारणावरून अनिश्चितकाळ तुरूंगात डांबून ठेवण्याचा आदेश देऊ शकत नाही हे आपल्या लक्षात येत नाही का? मंत्री मनेका गांधी यांनीही हेच स्पष्ट केले आहे की त्या मुलाला फार तर फार आणखी काही दिवस विविध कारणांवरून तुरूंगात ठेवता येईल, त्यापेक्षा अधिक काही करता येणार नाही. (तेवढेही करता आलेले दिसत नाही.) केवळ याच नव्हे तर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यातून सुटलेल्या गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्याची एक प्रभावी पद्धत निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्या करत आहेत.

मनेका गांधी यांनी पुर्णिया जिल्ह्यातील एका गुन्ह्याचे उदाहरण दिले. तेथे सोळा वर्षाच्या तीन मुलांनी एका सात वर्षीय मुलीला बिस्किटातून गुंगीचा पदार्थ देऊन तिच्यावर अत्याचार केला. तिला शेतात नेऊन त्यांनी हा प्रकार सतत तीन दिवस केला. मंत्र्यांचे म्हणणे असे की हा प्रकार अचानक भावनेच्या भरात झालेला नसून व्यवस्थित ठरवून केलेला आहे. आजच्या घडीला अल्पवयीन गुन्हेगारांकडून दिवसाला एक बलात्कार होत आहे. कायदे करण्यात वा बदलण्यात जेवढा उशीर होईल तेवढे त्यांना होणारी शिक्षा कठोर नसणार आहे आणि त्यामुळे संसदेत होणारा गोंधळ जेवढा लवकर थांबेल तेवढे चांगले. या प्रकरणी राज्यसभेने अशा गुन्ह्यांची शिकार झालेल्या मुलींची माफी मागायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय मतभेद दूर ठेवून ही नवीन विधेयके पास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली, त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाही.

परंतु निर्भयाच्या अल्पवयीन बलात्कार्याची कमी शिक्षेनंतर सुटका होणे एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित आहे काय?

याची दुसरी बाजू म्हणजे निर्भया प्रकरणाच्यावेळी दिल्लीत व देशात इतरत्र तरूण-तरूणी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आले होते. अशा प्रत्येक गुन्ह्याच्यावेळी हे होणे शक्य नसले तरी राजकारण्यांनी अशा गुन्ह्यांबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल या तरूण-तरूणींकडून फार केले जात नाही. उदाहरणार्थ, मुलायमसिंग या उत्तर प्रदेशात हैवानाचे राज्य असण्यास जबाबदार असणार्या व्यक्तीने ‘बलात्कार ही मुलांकडून होणारी चूक आहे, अशा चुका होतच असतात’ असे हलकट विधान केले, तेव्हा त्याच्याविरूद्ध फार मोठी प्रतिक्रिया उमटली नाही. हे अतिशय निराशाजनक आहे.

आजच्याच वर्तमानपत्रात बातमी आहे की कांदिवलीमध्ये एकाने एक महिला घरात एकटी असल्याचे पाहून तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, तिने पळून जाण्याचा प्रयत्न करताच तिला जाळून मारले. काही महिन्यांपूर्वी लोणावळ्यातील एका हॉटेलमध्ये एका बालिकेवर अमानुष अत्याचार झाल्याची बातमीही प्रसिद्ध झाली होती. ही उदाहरणे काय कमी अमानुष आहेत का? या उदाहरणांवरून देशभर गदारोळ झाला का? या उदाहरणांवरूनच नव्हे, माझी खात्री आहे की निर्भया प्रकरणानंतर आजपर्यंत अशी असंख्य प्रकरणे झाली आहेत. पण त्यावरून आपली संवेदनशीलता इतकी बोथट झालेली आहे, की आपल्याला त्याबद्दल काहीही वाटेनासे झालेले आहे.

बलात्कारासारख्या घटनांना किरकोळ समजणा-या हलकट नेत्याचे उदाहरण वर दिले आहे. आता बलात्काराच्या घटनांवरून मेलेल्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची वृत्ती आपल्याकडच्याच राजकारण्यांमध्ये कशी बळावली आहे हे पहा. तिकडे विधानसभेचे अधिवेशन चाललेले असताना उद्धव ठकवणारे त्याची आमदारांची टोळी घेऊन मराठवाडा, खानदेशचा दौरा करत आहे. मुंबई महापालिका व इतरत्र लुटमार करून मिळवलेल्या पैशांचे तुकडे कर्जबाजारी शेतकर्यांसमोर फेकून त्याला त्यांच्याबद्दल कळवळा असल्याचे नाटक करत फिरत आहे. मुळात हा त्याच्याकडे कोणतेही सरकारी पद नसताना त्याच्या आमदारांबरोबर, मंत्र्यांबरोबर फिरत सरकारी अधिकार्यांच्या बैठका घेत आहे. मागेही त्याने अधिकार्यांना जाहीर धमकी दिली होती की कामे केली नाहीत तर तुम्हाला शिवीशेण पद्धतीने धडा शिकवला जाईल. आताही भाषणे देताना तो काय बरळतोय, तर “हे सरकार निर्भयाला न्याय देऊ शकत नाही तर ते आमच्या शेतकर्यांना काय न्याय देणार?” वर म्हटल्याप्रमाणे प्रचलित कायद्याप्रमाणे अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका झाल्यावर त्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयदेखील काही करू शकत नाही. तर याबाबतीत हे सरकार काय करू शकेल असे या बरळुंच्या सरदाराला वाटते? या कायद्यात बदल करण्यासाठीचे विधेयक राज्यसभेत अडकलेले आहे. याच्या खासदारांनी त्याबाबतीत संसदेत काही आवाज उठवल्याचे ऐकण्यात आहे का हो? स्वत:च्या आमदाराचे निधन झाल्यानंतर मागे एका पोटनिवडणुकीत त्याच्या पत्नीचा प्रचार करताना याच ठकवणारे याने तिचा उल्लेख जाहिरपणे विधवा असा केला होता व ‘एका विधवेविरूद्ध निवडणूक लढवणार्या’ प्रतिस्पर्ध्याची त्यावरून लायकी काढली होती. स्त्रियांबद्दल अशी दळभद्री मानसिकता असलेला हा ठकवणारे आता निर्भया प्रकरणाचे स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी भांडवल करायला निघाला आहे.

राज्यातील व देशातील महिलाशक्तीने याबाबतीत स्वत:च सजग होऊन काही करायला हवे आहे. महिला आयोग किंवा तत्सम कायदेशीर संस्थाच्या याबाबतीतील मर्यादा पाहता त्यांच्यावर फार विसंबून राहता येणार नाही. महिलांवरील अन्याय, छेडछाड, बलात्कार असे कितीही छोटे-मोठे गुन्हे असले तरी त्यांच्याबाबतीत no tolerance policy ठरवून याबाबतीत उपाययोजना करायला हव्यात. पुरूषही शक्य ती मदत करतीलच, पण याबाबतीत महिलांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. ही चळवळ अराजकीय असायला हवी. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कधीकधी खोडसाळपणे पुरूषांना अडकवण्याचे प्रकार होतात, त्यांचीही तातडीने नोंद घेऊ शकणारी अशी ती व्यवस्था हवी.

आज ग्रामीण भागामध्ये महिलांविरूद्धचे गुन्हे नोंदवण्यासही टाळाटाळ केली जाते. कारवाई तर दूरच. जी प्रकरणे दाबली जाण्याविरोधात प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे बभ्रा होतो, तेवढीच उजेडात येतात. बाकींच्यावरील अन्यायाला तर वाचाही फुटत नाही. शहरातही हे प्रकार होतात. आपण हे अनेकदा वाचतो, पाहतो, परंतु त्याबाबतची निर्णायक उपाययोजना करण्याबाबत प्रत्यक्षात काहीही घडत नाही.

आज अनेक महिलाश्रम, मुलींची वसतीगृहे, शहरी-निम्नशहरी-ग्रामीण अशा सगळ्याच शाळा, काही सरकारी तसेच खासगी ठिकाणी महिलांचे-मुलींचे विविध पद्धतीने शोषण होत आहे. काही गुन्हा घडल्यावर वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला वाचा फुटते की नाही हा प्रकार आहेच, परंतु याबाबतीत proactively काही केले जाताना दिसत नाही, की ज्यायोगे अशा माणूसरूपी गिधाडावर वचक बसू शकेल.

महिलांवरील अत्याचार हा समाजातील सार्वत्रिक बकालपणामुळे होतो हे जर लक्षात घेतले तर स्त्रियांनी याबाबतीत चळवळ उभी केल्यास हा बकालपणा कमी होण्यासही मदत होतील. अखेर अनेक समस्या या एकमेकांच्या हातात हात घालूनच अस्तित्वात असतात, त्यांच्याबद्दल वेगळे विश्लेषण किंवा प्रत्येक समस्येवरची वेगळी उपाययोजना होणे शक्य नसते.

मागे नॉर्वेमधील एका भारतीय कुटुंबातील मुलावर त्याच्या आईवडलांनी अत्याचार केल्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचे प्रकरण गाजल्याचे आठवत असेल. लहान मुलांना जवळ घेऊन झोपणे ही भारतीय पद्धतच आहे असे त्यावेळी सांगितले गेले. परंतु त्यावरून आपल्याकडे साधी चर्चाही झाली नाही, की कौटुंबिक पातळीवरचे लैंगिक शोषण रोखण्याची यंत्रणाही त्या देशांमध्ये आहे, पण आपल्याकडे मात्र सारेच रामभरोसे. निम्नस्तरावरील कित्येक कुटुंबांमध्ये असे गुन्हे सर्रास घडत असतील, त्यास झोपडपट्टीतले म्हणा किंवा तत्सम गुन्हेगार जबाबदार असतील, पण अशा मुलांपर्यंत, स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे नाही हे तरी आपल्या ध्यानात येते काय? विकासाच्या नावाने मोठमोठ्या गप्पा मारल्या जात आहेत, परंतु निरोगी समाजाच्या दृष्टीने काही पावले टाकली जात असल्याचे दिसत आहे काय? मुळात आपल्याला त्याची गरज तरी वाटते आहे काय? कारन गरज वाटली तरच त्यातून काही तरी निष्पन्न होण्याची अ[पेक्षा ठेवत येईल.

ही चळवळ एखाद-दुस-या प्रसंगाच्या निमित्ताने रस्त्यावर येण्यापुरती मर्यादित नसावी. कारण तेवढ्यापुरते लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते व नंतर हे सगळे थंड पडतात, हे एव्हाना सरकार व प्रशासन यांना चांगले माहीत झालेले असल्यामुळे तेदेखील याबाबतीत निर्ढावलेले आहेत. तेव्हा गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक, पोलिस व सरकार यांच्यावरचा दबाव दीर्घकाळ टिकेल अशी उपाययोजना करायला हवी.

अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेच्या निमित्ताने मूळ मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत केवळ संताप व्यक्त करण्यापेक्षा काही निश्चित उपाययोजना झालेली कधीही चांगले.

स्त्रियांवरील अन्यायाची चर्चा करणे हा या पोस्टचा उद्देश नसून त्याबाबतच्या उपाययोजनेबद्दल विचार करायचा आहे. तशा काही उपाययोजना सुचवता येतील?

++++++++++++++++
राजकारण्याबद्दल जी शब्दयोजना वर केलेली आहे, ती पोस्टस्पेसिफिक आहे. तेव्हा वर विनंती केल्याप्रमाणे त्याबाबत कमेंट न करता वा माझ्यावर काही आरोप न करता, पोस्टच्या मुख्य मुद्द्यावर चर्चा करावी ही अपेक्षा.

विषय: 
राजकारण
शासन(सरकार)
Groups audience: 
गुलमोहर - ललितलेखन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

मला अस वाटते की आपण खुप दांभीक आहोत.
लहान पणापासुनच जर स्त्रीला आदर नाहीतर तिची पुजा करायला शीकवण्यापेक्षा तीला एक माणूस मानायला शिकवावे लागेल.

Submitted by मीच तो on 21 December, 2015 - 04:37

एकुणात लेख खूपच सात्विक वगैरे संतापातुन पण "ढोबळपणे" लिहीलेला वाटला.......

>>>>> उदाहरणार्थ, मुलायमसिंग या उत्तर प्रदेशात हैवानाचे राज्य असण्यास जबाबदार असणार्या व्यक्तीने ‘बलात्कार ही मुलांकडून होणारी चूक आहे, अशा चुका होतच असतात’ असे हलकट विधान केले, तेव्हा त्याच्याविरूद्ध फार मोठी प्रतिक्रिया उमटली नाही. हे अतिशय निराशाजनक आहे. <<<<<
आता वरील वाक्यच किती फसवे आहे बघा..... हो आपण मुलायमसिंगाचे ते विधान वाचलय, मग त्यावर "नेमके (अन कायदेशीर) असे काय करायला हवे होते आपण? अन काय केले नाही? " ढोबळ पणे न सांगता नेमके सांगा पाहू....
की उगाचच एकामागोमाग एक रचित गेलेले शब्द वाक्ये वाचित स्वतःचे डोके गोंधळवुन संतापवुन घ्यायचे?
हा मुलायमसिंग म्हणजे तोच ना? १९८९ च्या रामशीलापूजना वेळ्स कारसेवकांवर केलेल्या गोळीबाराचा उत्तरदायी? काय झाले होते तेव्हाही नंतर? त्या गोळीबाराच्या तर व्हिडीओ टेप फिरत होत्या... इतकी अमानुष हत्या होऊनही १९८९ मधे जर काही झाले नाही, तर तो एक कैतरी वाक्य बरळला म्हणून असे काय होणार आहे?
अन नेमके काय "व्हायला/करायला हवय" ? ते तरी जरा स्पष्टपणे येऊद्यात तुमच्याकडून.....

Submitted by limbutimbu on 21 December, 2015 - 05:22

मी व्यक्त केलेल्या मताशी सहमत आहे... त्या व्यक्तीने केलेले कृत्य बघुन तो अल्पवयिन आहे म्हणुन वेगळी शिक्षा हे मान्य नाही... केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरुप गन्भिर असल्यास निव्वळ वय हाच मुद्दा गृहित धरला जाणे घातक आहे.

अत्याचार झालेल्या व्यक्तीचे नाव बहुतेक सर्वान्ना माहित झालेले आहे पण अजुनही जबाबदार प्रसार माध्यमान्नी मुलीचे मुळ नाव वापरलेले माझ्या वाचनात नाही आले. मुलीचे नाव या बाफ वाचायला मिळाल्यावर धक्का बसला... टाळणे सहज शक्य होते / आहे.

Submitted by उदय on 21 December, 2015 - 08:40

मुलीचे नाव या बाफ वाचायला मिळाल्यावर धक्का बसला... टाळणे सहज शक्य होते / आहे.
<<

त्या पिडीत मुलीची आईच काल..परवा सर्व प्रसारमाध्यमांना ओरडुन सांगत होती 'ये निर्भया..निर्भया क्या लगा के रखा है? उसका नाम 'ज्योती था.!'

Submitted by प्रसाद. on 21 December, 2015 - 09:04

प्रसाद - असा प्रतिसाद येणार हे मला माहित होते... मुलीच्या पालकान्ची मानसिक स्थितीची केवळ कल्पना करता येते. प्रत्येक दिवस आणि आठवण त्यान्ना जबर शिक्षाच आहे (ते सर्व विसरायचा प्रयत्न करत आहेत पण..... ).

मुलीच्या पालकान्ना मुलीचे नाव प्रसार माध्यमान्नी वापरण्यास हरकत नसेलही आणि हो त्यान्ची हरकत नाही आहे, पण येथे त्यान्च्या परवानगिचा प्रश्न नाही. प्रचलित कायद्यानुसार (?) अत्याचारग्रस्त मुलीचे नाव छापत नाही... असे करण्यामागे काही चान्गला विचारही आहे. माझा मुद्दा - मुलीच्या पालकान्ची हरकत नसेल तरी आपण तिच्या नावाचा उल्लेख टाळायला हवा...

Submitted by उदय on 21 December, 2015 - 09:13

मुलीचे नांव कालही मायबोलीवर वाचायला मिळाले. बहुधा आता त्याबाबतची संवेदनशीलता कमी झाली असावी असे काहींना वाटत असावे.

आजकाल मुले-मुली लवकर मोठ्या होत आहेत हेही मान्य व्हायला हवे आहे. त्यानुसार तज्ञांनी निर्णय घेऊन वयोमर्यादाही बदलायला हव्या आहेत. ह्या मुलाने केलेले कृत्य जर एक आयसोलेटेड केस म्हणून पाहण्यात येत असेल तर ते गैर आहे. 'जरब बसावी' हाही शिक्षेचा एक उद्देश असतोच की! इतर मुलांना भीती बसायला हवी आहे. 'सर्वात अमानवी कृत्य ह्या मुलाने केलेले नव्हते' ही ओरड आता ऐकावीशी वाटत नाही. त्या रात्री जे झाले त्यात हा मुलगा सामील होताच ना?

वेगळी आयडेंटिटी घेऊन तो मुलगा ह्यानंतर असे काहीही करणार नाही असे समजणे फार गैर नाही, थोडेसेच गैर आहे. मोस्टली तो असले काही परत करण्यास धजणे शक्यच नाही. पण 'त्याने तसे परत केलेच तर काय' ह्याचे उत्तरही आजच्या कायद्याकडे कुठे आहे? म्हणजे त्याने असे काही पुन्हा केलेच तर तेव्हा व्हायची ती शिक्षा होईलही, पण त्याची मुळे आजच्या सुटकेत होती हे कायदा मान्य करेल का?

ह्या गोष्टीचेही राजकारण करणे विस्मयकारक आहे. पंतप्रधान न्यायप्रक्रियेत ढवळाढवळ करू शकतात किंवा त्यांनी करावी हा धोकादायक भाबडेपणा उगाचच पसरवला जात आहे. निर्भयाची आई जे म्हणाली ते उद्वेगातून असणारच पण त्याची हेडलाईन करण्याचे महान काम माध्यमांनी केलेले आहे. निर्भयावर तो प्रसंग गुदरला तेव्हाही भारताला एक पंतप्रधान होतेच.

अगदी अपवादात्मक परिस्थिती उद्भवते तेव्हा आपण आपलेच कायदे बदलू शकत नाही हा बहुधा अश्या शासनप्रणालीतील एक दोषच असावा.

-'बेफिकीर'!

Submitted by बेफ़िकीर on 21 December, 2015 - 09:16

<<बहुधा आता त्याबाबतची संवेदनशीलता कमी झाली असावी असे काहींना वाटत असावे. >>
------ कालान्तराने तो ट्रेन्ड पडतो, प्रघात बनतो आणि त्याचे कुणाला काही वाटेनासे होते... जे मनाला खटकले ते लिहीले , नन्तर पश्चाताप होतो अरे आपण तोन्डही उघडले नाही.

Submitted by उदय on 21 December, 2015 - 09:21

केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी या धाग्यावर ही चर्चा झालेली आहे. त्या मुलाला शिक्षा का होऊ शकत नाही याचे उत्तरही दिले गेले आहे आणि पुनर्वसन का करायचे याचेही. ज्या कायद्यान्वये हा न्याय झाला तो कुणी व का केला याचेही उत्तर दिले गेले आहे. सध्या मायबोलीवर एकाच विषयावर एकाच वेळी तीन चार धागे निघताना दिसत आहेत.

कायद्यान्वये त्या मुलाला व्हायची तेव्हढी शिक्षा झालेली आहे. या केसच्या आधी आणि नंतरही अनेक बलात्काराच्या केसेस झालेल्या आहेत. हरीयाणात बलात्कार करून प्रेत झाडाला टांगले गेले. २०१४ च्या ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत बलात्कार झालेल्या चार बहीणी न्याय मागण्यासाठी दिल्लीत रस्त्यावर आलेल्या होत्या त्यांना अमानुष मारहाण झाली.

हरियाणातच मुलीवर बलात्कार झाला म्हणून जाब विचारायला गेलेल्या तिच्या पित्याचे हात पाय तोडण्याची घटना दाबण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या ही अवस्थेत त्या पित्याने लढा चालू ठेवला म्हणून त्याची हत्या झाली. पोलीस असे गुन्हे नोंदवूनही घेत नाही. घेतल्यास राजकारणी लोक दबाव आणतात. तपास होत नाही. ही केस सोनीच्या दस्तक मधे दाखवण्यात आली होती. वरील सर्व केसेस दलितांच्या आहेत.

जिथे कारवाई होऊ शकते तिथे तरी कारवाईचा आग्रह धरावा. आपोआप जरब बसेल. काही लोकांना न्यायच मिळणार नसेल तर असुरक्षिततेची भावना कशी काय मिटेल ? खाप पंचायती सामूहीक बलात्काराच्या आदेश देतात तेव्हां कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत नाहीत काय ? आहेत त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचं आधी पहायला हवं मग कायदे बदलण्याबाबत.

प्रत्येक अशा केस मधे निर्भयाप्रमाणे वातावरण झालं आणि देशाने एक होऊन आवाज उठवला तर आणि तरच जरब बसू शकेल. खैरलांजी केस मधील आरोपी मोकाट सुटले आहेत. ते कसे आणि का सुटले याबद्दल एकाच जमातीने का आवाज उठवावा ? याला कायदा सुव्यवस्था म्हणतात का ? अनेक लोक आम्हाला हे प्रकरणच माहीत नव्हते असे म्हणतात. निर्भया च्या वेळी मात्र सगळेच्या सगळे एकत्र आले होते.

ही कसली संवेदनशीलता ?
न राहवून लिहीलं गेलं. या विषयावर तीन चार ठिकाणी चर्चा चालू आहे. अनेक धाग्यांवर झालेली आहे. पण हा विचार कधीच दिसत नाही याची खंत जाणवते. जबरदस्ती कुणाला करता येत नाही हे ही खरेच.

Submitted by घायल on 21 December, 2015 - 20:58

अशा केसेस भारतामधे सामान्य आहेत. पोलिसांनी मिसिंगची केस नोंदवूनही घेतलेली नाही.

http://www.firstpost.com/india/rohtak-gangrape-why-police-ignored-and-in...

जरब बसणे म्हणजे काय आणि एकाच केसमधे जरब बसली म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था जागेवर येते काय ? भारतात काय चालतं हेच अनेकांना माहीत नसतं. माहीत नसणे एकवेळ क्षम्य. पण कुणी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केल्यास ते मान्य केलं जात नाही हे दुर्दैवी आहे. त्यासाठी अनेक असंबद्ध युक्तीवाद केले जातात. अनेक अतार्किक तर्कटं लावून जितं जितं अशा पवित्र्यात झापडं बंद केली जातात असा अनुभव आहे.

इथे झालेली चर्चा इतरत्र पूर्ण झालेली असल्याने या केसच्या अनुषंगाने सहज मनात येणारे मुद्दे मांडले. कुणाला ते विषयांतर वाटू शकेल किंवा महेश यांच्यासारखे लोक त्यातील मुद्दे समजून न घेताच, मुद्दामून भरकटवण्याचा प्रयत्न असा खोडसाळ आरोप नेहमीप्रमाणे करतील यात शंका नाही.

ही बातमी. एका महीन्यात दहा रेप केसेस एकाच राज्यामधे..
http://www.ndtv.com/india-news/sonia-gandhi-visits-rape-victims-family-r...

निवडणूक जवळ आली की मग एखाद्या केसबद्दल बोभाटा होतो. एरव्ही विरोधी आणि सत्ताधारी अशा केसेस दाबण्ञात धन्यता मानत असतात. मीडीयात देखील अवाक्षर नसते. गुगळून पाहील्यास कळून येईल.

Submitted by घायल on 21 December, 2015 - 21:19

बेफिकीर,

'माझ्या मुलीला मी नाव दिलं आहे, माझ्या मुलीचं नाव ज्योती सिंग आहे, तिला निर्भया का म्हणता? माझ्या मुलीची काहीच चूक नव्हती, तिचं नाव लपवण्याची गरज नाही' असं तिच्या आईनेच अनेकदा म्हटलं आहे.

Submitted by चिनूक्स on 21 December, 2015 - 22:57

>>>>>> महिलांवरील अत्याचार – निर्भयाचा अल्पवयीन बलात्कारी सुटणे एवढाच मुद्दा खरोखर आहे का? <<<<<
नाही. नक्कीच नाही.
अनेक पैलु आहेत.
हेच प्रकरण व त्यामुळे उठलेल्या जनक्षोभाला हाताशी धरुन "आप" सत्तेवर आली हे निर्विवाद सत्य आहे.
पण हे करताना "त्या दुर्दैवी मुलिचे" तसेच आरोपीचे नावही "कायद्याची ढाल " वापरीत झाकुन ठेवले गेले हे ही सत्यच.
आता दोघांचीही नावे उघड झाली आहेत, व त्यावरुन पब्लिक योग्य तो बोध घेईलच.
ज्या दुर्दैवी मुलीची कृर हत्या झाली तिचे निमित्त करुन सत्तेवर आलेल्या आपला (केजरीवालला) भान राहिले नाही व कायद्यातील अल्पवयाबाबतच्या तरतुदींमुळे काहीच शिक्षा न होता सुटलेल्या आरोपीस "पुनर्वसनाच्या नावाखाली" व खरेतर मतांची बेगमी करण्यासाठीच बातम्यांनुसार आप/(केजरीवाल) काही एक मदत देऊ करत आहेत. हे जर सत्य असेल, तर आप/केजरीवाल यांच्या सत्तेची वाटचाल अपयशाच्या घसरगुंडीवरुन सुरू झाली असे मानावयास हरकत नसावी.
आरोपी अल्पवयीन होता म्हणून सुटला वगैरे बाबी ठीक आहेत, पण आरोपीस "शरियत चा कायदा" लावुन शिक्षा का केली गेली नाही? सोईपुरता तेव्हडा अल्पवयीन ठरविण्यासाठी इंडीयन अ‍ॅक्ट्सचा वापर का केला गेला? हे प्रश्न पब्लिकला पडणार आहेतच आहेत व त्यांच्या परीने ते उत्तरेही शोधतील.
त्यांच्या परीने नैसर्गिक तर्काने जी उत्तरे समोर येतात, ती तशी नाहीतच हे सांगु पहाणारी, राजकीय पक्षांची मतांच्या बेगमीकरताची निलाजरी लोटांगणशाही देखिल येत्या काळात अनुभवण्यास मिळाली तर नवल नाही.
या सर्वच प्रकरणाबाबत "मिडीया' देखिल निव्वळ टीआरपी/धन्दा या नजरेनेच बघणार व आगीत तेल ओतत रहाणे वा पब्लिकचा बुद्धिभेद करीत रहाणे हे करीत रहाणार. त्या त्या मिडिया एजन्सीचे मालक ज्या विचारधारेचे असतील त्यानुसार ते रतीब घालणार.
तुमच्या आमच्यासारखे हतबुद्ध लोक काहीच करता येत नाही, तर निदान "शब्दाने तरी निषेध" करु असे म्हणत "आवाज उठविणे" वगैरे प्रकार करणार, काहीजण मेणबत्या लावणार, बरेच असंतुष्ट याचाही फायदा उचलु पहात मोदींच्या परदेशवार्‍यांवर पचकणार वगैरे वगैरे....

पण अजुनही सुविद्य धागाकर्त्यांनी माझ्या एका प्रश्नाचे उत्तर दिले नाहीये, ते "प्रतिक्रिया विचारताहेत, वा देण्यास उद्युक्त करण्याचे दृष्टीने धाग्यावर धागे पाडताहेत, पण मुलायमसिंगाच्या निर्लज्य बेछुट विधानाबद्दल एक सामान्य नागरीक व येथिल वाचक म्हणून मी वा आपण "नेमके (अन कायदेशीर) असे काय करायला हवे होते आपण? अन काय केले नाही हे सांगतच नाही.
तोच प्रकार निर्भयाच्या त्या अल्पवयीन गुन्हेगाराबाबत..... त्याला झालेली शिक्षा अपुरीच नव्हे, तर शिक्षाच झालेली नाहिये व कशाप्रकारची शिक्षा व्हायला हवी वगैरे बाबत काही एक मत चुकुन जरी मांडले गेले तर तुम्हीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडाल.
म्हणजे जर आम्ही जरा काही चुकीच्या शब्दरचनेत्/भावनेत बोललो, तर कायद्याची/डिपार्टमेंटची कुर्‍हाड आमचे माथी, धागाकर्ता मात्र वात पेटवुन मोकळाच... असेही घडायला नकोय.
धागाकर्ता स्वतःच सु:स्पष्ट मते देत नाही, पण तुमचे मनात मात्र उद्रेक निर्माण व्हावा, संताप निर्माण व्हावा व तुम्ही काहीएक शब्द वापरावे/कृती करुन बसावे व लटकावे अशा प्रकारचे लेख पाडतो आहे.
जर आपण काहीच करु शकत नाही, तर असले विषय चर्चावे तरी का? अन काय बोडक्याची चर्चा करणार यावर?
कोणी माझे अज्ञान दूर करेल काय? धागाकर्ता वा कोणीही अन्य... होय, अगदी पगारेसाहेबही चालतील...

Submitted by limbutimbu on 22 December, 2015 - 00:06

जर एकादा मुलगा बलात्कार करू शकत असेल तर अल्प तो वयीन का समजावा हा माझा मुद्दा आहे . एकादा गुन्हा करताना गुन्हेगार त्याच्या वयाचे भान विसरून इतका भयंकर गुन्हा करतो आणि त्याचा निकाल मात्र फक्त वयावरून ठरवून त्याला (गुनेगाराला ) मुक्त सोडले जाते .
हे म्हणजे पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या (कोणत्याही जनावराच्या ) पिल्याल्या मोकळे सोडण्यासार्के आहे .(फक्त पिल्लू आहे म्हणून , भले हि त्याने किती तरी लोकांना चावले असले तरी )

Submitted by विश्या on 22 December, 2015 - 00:31

नाव उघड करण्याबाबत नेमक्या काय कायदेशीर बाबी आहेत? अरूणा शानभाग, नयना पुजारी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये नावे उघड झालेली आहेत.

Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 22 December, 2015 - 01:03

बिपिन, नेमक्या कायदेशीर तरतुदी (असल्यास) त्याबद्दल माहिती नाही.
मात्र, आधीच नाव्/फोटो जाहिर झाल्यास आरोपीस त्याचा संशयाचा फायदा घेता येतो, जसे की साक्षीदार/फिर्यादीच्या समोरील आरोपीच्या ओळखपरेडच्या आधीच फोटो/नाव जाहिर झाल्यास आरोपी (त्याच्या वकील) म्हणू शकतो की आधीच नाव फोटो जाहिर झाला असल्यामुळेच साक्षीदाराने आरोपीस ओळखले.
हे होऊ नये म्हणून सहसा संशयीताचे फोटो/नाव उघड केले जात नाही. अपरिहार्य स्थितीमधे ते उघड होतही असेल, वा कायद्याने देखिल करावे लागत असेलच, कारण बिनानावाचे तर आरोपपत्र दाखल होणार नाही ना. पण त्या आधीच्या ओळखपरेडीपर्यंत तरी नाव /फोटो प्रसिद्ध होऊ दिला जात नसावा. यामुळेच वर्तमानपत्रातील विविध प्रकरणातील आरोपींस घेऊन जातानच्या फोटोत बघितल्यास त्यांची डोकी झाकलेली दिसतील.
तसेच माझ्या अल्प माहितीनुसार, स्त्रीया/बालके यांशी संबंधित गुन्ह्यांबाबतही पिडीत व्यक्ति/आरोपीचे तपशील सहसा उघड केले जात नाहीत, व बलात्कारित्/तत्सम गुन्ह्यामधे पीडलेल्या स्त्रीचे नाव तर अजिबात जाहिर होऊ दिले जात नाही. याबाबत कायद्याची काही कलमेही असावित, मला नक्की माहित नाही.

याव्यतिरिक्त, समाजात जाती/धर्माधारीत दंगली उसळू नयेत हा देखिल उद्देश नावे जाहिर न करण्यामागे असतोच, व तो रास्तही आहे. कारण यापूर्वीच या देशाने १९४८ मधिल पश्चिम महाराष्ट्रातील ब्राह्मण जमात समुळ उखडुन नाहिशी करण्याचे बरेचसे यशस्वी क्रुर प्रयत्न अनुभवले आहेत, तसेच १९८४ मधील दिल्ली व आसपासचे शिखांचे हत्याकांडही अनुभवले आहे. सबब नाव जाहीर करणे वा न करणे हा खूपच संवेदनशील मुद्दा ठरतो. याउलटही, जनतेत उठु शकणारा संतापाचा(?) उद्रेक (प्रश्न चिन्ह अशा करता की हल्ली तो आपसुक उठत नाही तर संघटीतपणे प्रीप्लॅन्ड उठविला जातो असे मानण्यास वाव आहे - व हा दबावगट किती ताकदीचा यावर नावे जाहिर होणार वा न होणार हे ठरत असावे) उठू नये म्हणून कुणाला तरी अटक झालेली दाखविण्यासही संशयित्/आरोपीची नावे जाहिर केली जातात.
अर्थात, तत्कालिक सत्ताधार्‍यांचे सूप्त उद्देशही या निर्णयावर परिणाम करतातच. कसे ते पुढे येईल.

मात्र एकदा खटला दाखल झाल्यावर खरे तर संशयीत/आरोपी यांचे नाव उघड करण्यास प्रत्यवाय नसावा.

मात्र तसेही होतच असे नाही. तत्कालिक गरज लक्षात घेऊन विशिष्ट घटनांमधिल आरोपींची नावे शेवटपर्यंत उघड केली जात नाहीत जसे की वरील प्रकरण.
तर विशिष्ट घटनांमधिल संशयित्/आरोपी यांच्या नावांची चक्क जाहिरात सदृष प्रसिद्धि केली जाते जसे की "सनातन संस्थेचे" साधक असलेले, पण संशयित म्हणुन पकडलेले. याबाबत विशिष्ट दबावगटांकडुन पब्लिकच्या संतापाच्या उद्रेक घडवुन आणण्याचि छुपी धमकी वा तत्कालिक सत्ताधार्‍यांचे सूप्त गुप्त उद्देश या जाहिरातींमागे होते असे म्हणण्यास बराच वाव आहे.

अन म्हणूनच मी वर म्हणले आहे की याबाबत नेमक्या कायदेशीर तरतुदी खरेच असल्यास त्याबद्दल माहिती नाही.
चु.भु.द्या.घ्या.

Submitted by limbutimbu on 22 December, 2015 - 01:59

सरदेसाई बोलवीता " धनी " असल्यावर आधीच पिडीत सामन्य माणसे मोदी विरोधात बोलणारच. अमेरीकेत लोकांकडुन मार खाऊनही पत्रकारिता म्हणजे काय याचे भान त्याला नाही.

त्या माऊलीचे काही चुकले नाही. तिचा आक्रोश अनाठायी नाही. संभवित* आरोपी जर लोकसभा आणि राज्यसभा बंद पाडुन कायदे बनविण्यास प्रतिरोध करत असतील आणि जबाबदार फक्त मोदी हे ठरवणे जर पत्रकारिता असेल तर अद्याप भारतात लोकशाही यायला अजुन खुप वेळ आहे.

*हायकोर्टाने नॅशनल हेरॉल्ड केस मधे संभवित आरोपींवर समन्स जारी करावे असा आदेश देताना देअर इज प्रायमाफेसी एव्हीडन्स असे म्हणले आहे.

Submitted by नितीनचंद्र on 22 December, 2015 - 01:41

आरोपी अल्पवयीन असेल तर नाव उघड करीत नाहीत असे जाणून आहे. परंतु इथे मला आरोपींची नव्हे तर बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करण्याविषयीच्या तरतुदींविषयी विचारायचे होते.

Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 22 December, 2015 - 02:02

ज्या व्यक्तीचे लैंगिक शोषण झालेले आहे तिचे नाव उघड करण्याबद्दल सामान्य व्यक्तीला जबाबदार धरले जात नाही. कारण सामान्य व्यक्तीला असे नाव स्वत:हून कळण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे याबाबतीत गैरसमज नसावेत. शिवाय आता खटला संपून आरोपींना शिक्षा होऊन गेलेली असल्यामुळे तर याबाबतीत कोणतेच निर्बंध नाहीत.

Submitted by Rajesh Kulkarni on 22 December, 2015 - 02:08

अजमल कसाबही कमी वयाचा पुरावा देवू पाहत होता, तो खरेच १८ पेक्षा कमी वयाचा असता तर त्याला
आपल्याकडे ३ वर्षे शिक्षा झाली असती किंवा अजून १ ते २ वर्षे यापेक्षा जास्त नाही. कायदे बदलून ह्या समस्या सूटणार नाही.उद्या सज्ञान समजण्याचे वय १८ वरुन १६ केले आणि एखाद्या १५ वर्षाच्या व्यक्तीने असे कृत्य केले तर हेच प्रश्न पुन्हा निर्माण होतील.
नाण्याची दूसरी बाजू आपण का विचारात घेत नाही, उद्या तो जेलमधून सूटल्यावर सुधारणार नाहीच असे सर्वांनी ग्रूहीत धरणे म्हणजे त्याला सुधारण्याची संधी नाकारण्यासारखे आहे, गुन्हा गंभीर आहे,क्रूर आहे पण म्हणून आपण याला वेगळा कायदा लावायचा का ? मी गुन्ह्याचे समर्थन करत नाही पण न्यायालयाने त्या व्यक्तीस पुरेसा सज्ञान न ठरवल्याने सोडले आहे आणि पुनर्वसनाची संधी दिली आहे तेही योग्य वाटते, बाकी इतर आरोपींना कड्क शासन होईल अशी अपेक्षा आहे. कायदेबदलापेक्षा अजून काही वर्षे त्याला नजरकैदेत ठेवावे असे वाटते.

Submitted by किरण कुमार on 22 December, 2015 - 02:50

बेफिकीर,

'माझ्या मुलीला मी नाव दिलं आहे, माझ्या मुलीचं नाव ज्योती सिंग आहे, तिला निर्भया का म्हणता? माझ्या मुलीची काहीच चूक नव्हती, तिचं नाव लपवण्याची गरज नाही' असं तिच्या आईनेच अनेकदा म्हटलं आहे.

>> +१
तिचे आई वडील आधीच मीडीयासमोर / जगासमोर आलेले आहेत. तेव्हा त्या मुलीचे खरे नाव सांगण्यात लपवण्यासारखे काही नाही. जर तिच्या कुटुम्बाला तिचे खरे नाव सांगावेसे वाटत असेल तर ते लपवावे असे इतर लोकांना का वाटते ?

Submitted by डेलिया on 22 December, 2015 - 03:15

उद्या तो जेलमधून सूटल्यावर सुधारणार नाहीच असे सर्वांनी ग्रूहीत धरणे म्हणजे त्याला सुधारण्याची संधी नाकारण्यासारखे आहे>>>>>>>>>

निर्भया ला आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली तर ह्या नराधमाला पण सुधारण्याची एक संधी द्यायला हरकत नाही. त्या नीचा ला सुधारण्याची संधी द्या असे म्हणणे हे मानवतेला धरुन नाही.

कोणीतरी त्याची नविन ओळख आणि पत्ता जाहिर करावा आणि लोकांनी सोलून काढावे त्याला.

<<<<<उद्या सज्ञान समजण्याचे वय १८ वरुन १६ केले आणि एखाद्या १५ वर्षाच्या व्यक्तीने असे कृत्य केले तर हेच प्रश्न पुन्हा निर्माण होतील.>>>>>>>

सध्या १६- ते १८ वयातिल गुन्हेगारी खूप आहे. बर्‍याच वेळेला खून करायला पण ही मुले मुद्दामुन वापरली जातात, कारण पकडली गेली तरी शिक्षा होणार नाही हे माहीती असते.
जर हे वय १६ केले आणि नंतर १५-१६ वयोगटातिल खुप गुन्हेगार आढळुन आले तर मग वयाची मर्यादा १५ करावी.

Submitted by टोचा on 22 December, 2015 - 04:47

बलात्कर्याचे वय १२-१३ केले जावे. १० वर्ष केले तरी चालेल. जर तुम्ही बलात्कार करु शकतात तर तुम्हाला शिक्षा सुध्दा होउ शकते. मग वय कितीही लहान अन्यथा मोठे का असेना.

Submitted by जयंत.१ on 22 December, 2015 - 04:52

@ मुलीचे नाव उघड करणे न करणे,
अशी दुर्दैवी घटना एखाद्या मुलीशी झाल्यास तिचे नाव सतत या घटनेशी जोडून प्रसारमाध्यमात राहू नये हीच तिच्या घरच्यांची पहिली भावना असणार.

पण आजच्या तारखेला मात्र समीकरणे बदलली असणार, त्या पार्श्वभूमीवर तिच्या आईचे आजचे मत योग्य आहे. आज तिला आपल्या मुलीचे नाव प्रसारमाध्यमांत राहणे बदनामीकारक, मनस्तापाचे वाटत नसावे. किंबहुना न्यायासाठी लढतेय ती आपल्या मुलीच्या, तर तिच्या स्वताच्या नावाने अभिमानाने का लढू नये.

मुन्नाभाई चित्रपटात होते ना, पेशंटला ऑब्जेक्ट बोलणे. त्याप्रकारे तिला चीड येत असावी, ये निर्भया निर्भया क्या है, नाम नही क्या उसका. हे त्यातून आलेय. या भावनेचा रिस्पेक्ट करायला हवा.

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 22 December, 2015 - 05:22

>>>> कोणीतरी त्याची नविन ओळख आणि पत्ता जाहिर करावा आणि लोकांनी सोलून काढावे त्याला. <<<<
टोचा? तू पण? ओके, पण व्यक्त करुन दाखवलीच नाही तरी बहुतेकांची आंतरिक इच्छा हीच असेल

<<<<<उद्या सज्ञान समजण्याचे वय १८ वरुन १६ केले आणि एखाद्या १५ वर्षाच्या व्यक्तीने असे कृत्य केले तर हेच प्रश्न पुन्हा निर्माण होतील.>>>>>>>
अठरावर्षे अज्ञान म्हणायचे का? हरकत नाही, पण मग गुन्हे केले, तर त्यांच्या आईबाप्/पालक/भाऊ/बहिण/काके/मामे/आत्या/आजोबा, सगळ्यांना गुन्ह्यातील सहभागी/पाठीराखे म्हणून आरोपी समजा... मग बघा ही भुते कशी सुतासारखी सरळ येतिल.....
शिन्च्या आयशीबापसांचा कळत वा नकळतही कन्ट्रोल नाही अन पोरे बाहेर काहीही गुन्हे करताहेत. हे चालणार नाही. पाळीव कुत्र्याला जशी साखळी बांधुन नेण्याची सक्ति असते, वा काही झाल्यावर मालकावर जबाबदारी असते तद्वतच आपापल्या लाडाच्या कोड पोरांना कशा प्रकारे साखळी लावायचि ते पालकांनी ठरवावे. पोरांनी काही गैरकृत्य केले तर सरळ पालकांनाही आत घ्यावे, अन्य नातेवाईकांनाही आत घ्यावे.

Submitted by limbutimbu on 22 December, 2015 - 05:29

LT +1

Submitted by पियू on 22 December, 2015 - 06:28

गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल तर गुन्हेगाराचे वय लक्षात न घेता त्याला/तिला सज्ञान व्यक्तीप्रमाणेच शिक्षा दिली जायला हवी. आता गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर आहे की कसे हे ठरवणे आलेच पण निर्भया केस मधे तसा कोणताही संदेह नसावा

Submitted by सुमुक्ता on 22 December, 2015 - 07:10

Pages