वाहनचालक टोलकंपनीचा ग्राहक ठरतो का?

चांगला विषय आहे.

हा ठुसठुसत्या पुवळलेल्या जखमेसारखा विषय आहे.
टोल देण्याबाबत वाहनचालकांची/प्रवाशांची तक्रार नव्हति म्हणून तर तत्कालिन सरकार कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे महाराष्ट्रात रस्तोरस्ती टोलनाके उभारु शकले. पण हे करार करताना नागरिकांचे हित वगैरे विषय पाळायचेच नसल्याने व आपापसातिल आर्थिक टक्केवारी वसुल करण्याकडेच लक्ष असल्याने कमी वाहनसंख्या दाखवुन, अव्वाच्च्या सव्वा दराने दीर्घ कालपर्यंत केलेले हे टोलवसुलीचे करार महाराष्ट्राच्या गळ्याला "नख लावणारे" ठरलेत.
बरे तर बरे, टोल दरवर्षी वाढता देखिल आहे. टोल देऊनही रस्ता सुरक्षित बिना खड्यांचा असेल, तर ते ही नाही.
टोल नाक्यांवर वाया जाणारा वेळ/ इंधन यांचा खर्च बघता टोलमार्फत मोठमोठे रस्ते करुन काहीच उपयोग होत नाही असेच दिसते.
यासर्वांमधे, अगदी प्राथमिक शाळातील नागरिक शास्त्रात शिकल्याप्रमाणे पाणी/वीज/रस्ते या मूलभूत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची, व त्याकरताच ते कर घेतात, हे शिकलेले कुठे गायब झाले, व सरकारी मंडळी/प्रशासन आपापले फन्डीन्ग कसे वाया घालवते याचे विदारक चित्रच गेली कित्येक वर्षे पहायला मिळाल्यानम्तर नाईलाजाने नागरीक टोलरस्त्या च्या कल्पनेपुढे मान तुकवुन ते स्विकारले, तर आता टोल वसुलीमधेही इतकी दिरंगाइ की कोणे एके काळी पुण्याहून सातार्‍यास दोन सव्वादोन तासात जाता यायचे, ते रस्ता सुधारल्यावर तिन साडेतिन तास लागु लागले, प्रसंगोपात त्याहुनही अधिक.
टोल नाक्यांवर वाया गेलेला वेळ भरुन काढायला वाहने अधिकाधिक गतीने (१००/१२५ पेक्षाही जास्त) चालविण्याकडे कल वाढू लागलाच, रस्त्यावर रेस सदृष व पळा पळा कोण पुढे पळे तो अशी गत झाली, व या वेगास अनुसरुन रस्ता नसल्यामुळे अ‍ॅक्सिडेंट/जिवित-वित्त हानी/वेळेचा अपव्यय प्रमाणाबाहेर वाढले.
अत्यंत अदूरदर्शी व निव्वळ स्वार्थी धोरणे, कमालिची खाबुगिरी, स्वार्थांध कुजलेले सडलेले प्रशासन, यामुळे नागरिकांची, त्यांनी कररुपाने भरलेल्या पैशांची निव्वळ लुट करणे इतकाच एककलमी कार्यक्रम गेली काही वर्षे व अजुनही महाराष्ट्रात सुरु आहे. कररुपी भरलेला पैसा खायला "अपुरा' पडू लागला म्हणून की काय डायरेक्ट नागरिकांच्या खिशातच टोलरुपाने हात घालायचा हा कावा समजुन यायला तसा वेळच लागलाय.

राकु - हाफ सेंचुरी झाली का?

तुम्हाला नसेल पटत टोल वगैरे भरणे तर तुम्ही सुप्रिम कोर्टातच जाउन हे प्रश्न विचारा. किंवा प्रवास करणे बंद करा. किंवा दुचाकी किंवा सायकल वापरा.

<<<पण प्रवाशांच्या वेळेची काहीच किंमत नाही का?>>>>> तुमच्या कडे जिबब्या पाडायला असलेला प्रचंड वेळ बघता आणि माझ्या कडे तुमचे भीषण लेख वाचायला आणि त्यावर प्रतिवाद करायला असलेला वेळ बघता आपल्या सारख्या प्रवाशांच्या वेळेला काही कींमत आहे असे वाटत नाही.

>>>> वाहनचालक टोलकंपनीचा ग्राहक ठरतो का? <<<<<
माझ्या मते हो.
पण कायद्याने सिद्ध करता करता पुरेवाट होईल.
रस्ता बनविणे व त्याबद्दलची किंमत टोलद्वारे वसुल करणे याबाबतचा करार कंत्राटदार व सरकारच्या डिपार्टमेंट मधे झालेला असतो. अनलेस, त्यात नागरीकांचे हक्काबाबत विशेष उल्लेख नसेल, तर तो रस्ता वापरणारा नागरिक "ग्राहक" या व्याख्येमधे येईलच असे नाही. किम्बहुना, नागरिक या रस्त्याच्या सेवेबाबत "सरकारचा" ग्राहक, कंत्राटदाराचा नाही अशीही एक उपपत्ती निघु शकते. अन कदाचित यामुळेच सरकारच्या जिल्हाप्रतिनिधीने त्यांचे अखत्यारित "सरकार ग्राहक" धरुन, विशिष्ट सेवा ३ मिनिटात नाही दिली तरच्या कलमावर बोट ठेऊन तंबी दिली असेल. (अशी तंबी देण्याच्या धाडसा(?)बद्दल सदर अधिकार्‍याचे अभिनंदन व शाबासकी).
मात्र, सरकार हे नागरिकांनी निवडुन दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे असते, सबब सरकार पुरवत असलेली सेवा देताना, ती ज्या नागरिकांकरता पुरवली जात्ये, तो प्रत्येक नागरीक सेवा पुरविणार्‍याचा ग्राहक ठरु शकतो, अशी उपपत्तीदेखिल लावली जाऊ शकते. याच बरोबर अंतिम बेनिफिशयरी/उपभोक्ता हा निकषही विचारात घेतला जाऊ शकतो. शिवाय, मोबदला म्हणुन वसुल होत असलेला टोल प्रत्यक्ष नागरिकाकडुन वसुल केला जात असल्याने, करार जरी कंत्राटदार व सरकारमधे झालेला असला, ज्या कारणाकरता टोल वसुल होत आहे, ते वसुल करताना कंत्राटदार व नागरीक यामधे सेवादार/ग्राहक हे नाते प्रस्थापित होतेच होते, मात्र ते कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी बरेच लम्बेचौडे युक्तिवाद करावे लागतील.
अनलेस, जर करारात नमुद नसेल, की सदरचा करार निव्वळ सरकारचे ते डिपार्टमेंट व कंत्राटदार यांचे पुरताच सिमित आहे, तर आणि तरच टोल देणारा नागरिक ग्राहक बनु शकेल. सहसा उंदराला मांजर साक्षी या न्यायाने गेल्या सरकारात त्यावेळेच्या प्रशासनाने कंत्राटांच्या ज्या शर्ती "मान्य" केल्या असतील, त्यात कंत्राटाच्या शर्तिंमुळेच्या जबाबदारीच्या व्याप्तीबाबत नक्कीच काही एक विधान असणारच आहे व बहुधा ते कंत्राटदाराच्या पारड्यात संशयाचा फायदा टाकणारेच ठरत असेल, असे वाटते. (असे वाटण्यास अनेक कारणे आहेत, जसे की, मुळातील असलेल्या रहदारीतील वाहनसंख्येपेक्षा कमी वाहने मान्य करुन दर ठरविणे, कॅमेरे/मोजदादीच्या अन्य सुविधांबाबत मोघम रहाणे, वा त्या वापरुन सरकारने घेतलेल्या आढाव्याबद्दल व त्यामुळेच्या दरातील/मुदतीतील फरकाबद्दल स्पष्टता नसणे, ते अस्तित्वातच नसणे, अशा प्रकारे एकतर्फी कंत्राटदाराच्या बाजुचे करार होण्यास प्रशासनिक चौकड्या कारणीभूत होत असल्यानेच असे वाटते की इथेही असेच झाले असेल).

अर्थात काहीही केलेत तरी न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाउ, किचकट असल्याने, सामान्य नागरिक "सरकारी प्रशासनाच्या सर्व खात्यांच्या अभेद्य युतिपुढे टीकूच शकत नसल्याने" कोणि सामान्य नागरीक ग्राहक म्हणुन न्याय मागायला जाईल असे वाटत नाही. कोणी संस्थात्मक वा चळवळी मंडळी असलीच तर या फंदात पडू शकतात. अन्यथा, गेली कैक ५०/६० वर्षे जे "आंधळ दळतय, कुत्र पीठ खातय" अशी अवस्था आहे, तीच तशी चालू रहाणार.

हे सर्व प्रश्न करेक्ट ऑथोरिटीला जाउन का नाही विचारत. आर्टीआय पेटिशन पण करता येइल.

>>>> हे सर्व प्रश्न करेक्ट ऑथोरिटीला जाउन का नाही विचारत. आर्टीआय पेटिशन पण करता येइल. <<<<
ओह, अमा, यू मीन "ब्रह्मदेवाला" जाऊन विचारले पाहिजे... नै का?
ते तर आम्ही करतोच, पावलोपावली देवाचा धावा करित रस्ते पार करतो. पण ते देखिल न बघवुन , देव बिव सब झूठ म्हणत अन्निसवाले आमची भादरायला येतातच त्यांचे वस्तरे परजीत..... साला आई जेवू घालिना, अन बाप भीक मागु देईना अशी परिस्थिती होते... !
अन देवबिव झूठच असे मानले, तर अशा प्रकरणांत न्याय मिळवायला उरतो तो फक्त "कम्युनिझम"... असे हे त्रांगडे आहे. अन याची अक्कल (स्व.इंदिरा गांधी/राजीवजी सोडले तर बाकी) कॉन्गीन्ना पूर्वीही नव्हती आत्ताही नाही.
आत्ताच्या कॉन्गींची अक्कल इतकीच की हे चाललय ते चालुदेच, आमचि कमाई होतच रहायला हवी, अन्निसवाल्यांनाही मधेमधे लुडबुड करु दे, अन त्यातुन कुणी कम्युनिझम/नक्शली बनु लागलेच, तर आधीच त्याविरुद्ध उपाय म्हणजे अशा मंडळींना साडेतिन टक्क्यांवर "छू" करुन सोडायचे.... गेल्या पंचविस वर्शातिलच हे राजकारण आहे.
किंबहुना, भ्रष्ट कारभारातुन निर्माण झालेल्या असंख्य समस्यांनी हैराण झालेले नागरीक यदाकदाचित नक्षली/कम्युनिस्ट विचारसरणीकडे झुकू नयेत व त्यांचे लक्ष भ्रष्ट कारभाराकडे जाऊच नये म्हणुन तर "अन्निस" वगैरेंचे बुजगावणे उभी करीत, देवभिव झूठ, तुमच्या समस्यांचे कारण "अंधश्रद्धा" व ती पसरविणारे साडेतिन टक्के वगैरे फुसकुल्या सोडत रहायचे. एका दगडात दोन पक्षी.... एकिकडे भ्रष्ट कारभारावरुन लक्ष उडते, दुसरीकडे हिंदुत्ववादी पक्षांचा मूलभुत आधार असलेल्या "हिंदु धर्मश्रद्धेलाच" एकामागोमाग एक सुरुंग लागत रहातो.

लिंबूभाउ "अभिनंदन"

काहो अभिनन्दन?

टोलरस्ता मुलभूत मार्गाकडे वळवल्याबद्दल असावं बहुतेक.

टोलनाक्याच्या जागी एक छोटेसे मंदीर बांधले आणि तिथे दानाची पेटी ठेवली, व सोबत असे प्रसिद्ध केले की या पेटीत दक्षिणा टाकल्यास या रस्त्यावरून तुम्ही सुखरूप प्रवास कराल तर जास्त कमाई होईल.
रात्रीचे प्रवास करणार्‍यांसाठी पेटीत पैसे न टाकल्यास रस्त्यात भूते भेटतात असेही एक पिल्लू सोडून द्यायचे.
तसेच त्या रस्त्याने प्रवास करताना एखादी गरोदर बाई गाडीतच सुखरूप बाळंत झाली वगैरे अफवा उडवून द्यायच्या.

मला पण एक प्रश्न पडला आहे. धागा वाचणारे, धागा लिहीणार्‍याचे ग्राहक होतात काय?( मी ग्राहक म्हटलं आहे गिर्‍हाईक नाही)

पण हिंदूराष्ट्रात साडे तिन टक्क्यांनी टोल का भरावा? तेवढी सवलत द्यायला काय हरकत आहे?

>>>> पण हिंदूराष्ट्रात साडे तिन टक्क्यांनी टोल का भरावा? तेवढी सवलत द्यायला काय हरकत आहे? <<<<<
अरे नाही ना.... टोल तर अस्तोच,
पण चौकाचौकातील "वसुली मोहिमा" मधिल कायम/कंत्राटी हवालदार एक तर मला अडवत नाहीत (म्हातारा म्हणून) पण अडवल, तर "गुरुजी, ते काय नाय, एरवी तुम्ही दक्षिणा घेता, आज आम्हाला दक्षिणा मिळूद्यात तुमच्याकडून" असे म्हणुन हटून बसतात.... आता एक बरय की उगा हजारबाराशेच्या पावतीचा दमही भरत नाहीत, की नाही इतकेच निळे गांधीबाबा द्या म्हणत... जे काय खिशातुन धावीस पन्नास निघेल, तेवढ्या दक्षिणेत समाधान मानुन घेतात.
एक आहे, की त्यांच्या "भोवानीच्या वेळेस" कधी हाती पडायचे नाही... त्यांच्या दृष्टीने गुर्जी लोकांकडून पैका वसुलणे नैतिकदृष्ट्या बरोबर नाही, पण तसेच सोडले, तर "भोवानी" होत नाही.......
असो. तो वेगळ्या धाग्याचा विषय आहे..... इतरत्र बोलू त्यावर.

अरे ते उपरोधीक वाक्य आहे रे !

. तो वेगळ्या धाग्याचा विषय आहे..... इतरत्र बोलू त्यावर. >>

तेच तर . इथे अन्निस, ब्रह्मदेव अन देवाची काय गरज रे लिंबूभौ?

तू जरा अन्निसला, कम्युनिझम आणि तत्सम लोकांना विसर. जीवन सुंदर आहे.

कसाही धागा असला तरी सकारात्मक प्रतिसाद नाही दिला की तुम्ही लोकाना तंबी देता.

रस्ता कसाही असला तरी टोलवाल्यानेही पैश्याचा आग्रह धरला तर तोकसआ चुकीचा ठरतो ?

च्यामारी मोग्या मी चुकुन ते तांबी वाचलं...

जकातीला पर्याय म्हणुन टोल आला, जकात भरणारा गिर्हाईक तसा टोल भरणारा गिर्हाईक आहेच ! प्र्शन हा पडतो की एकाच महामार्गावर किती किती अंतरावर टोल लावावा.अकोला नागपूर जाताना ४ जागी टोल भरावा लागतो. प्रत्येक ठीकाणी वेगळा.

>>>> तेच तर . इथे अन्निस, ब्रह्मदेव अन देवाची काय गरज रे लिंबूभौ? <<<<
ए भाऊ.... ते तू अमाला विचार मी तिला उत्तर दिलय.... तिने बाळबोधपणे हे काय विचारलय बघ... बघ...
>>> हे सर्व प्रश्न करेक्ट ऑथोरिटीला जाउन का नाही विचारत. आर्टीआय पेटिशन पण करता येइल <<<<
आता इतका बाळबोधपणा असल्यावर मग मी ब्रह्मदेवाला नै बोलावणार तर कोणाला?

अमा... तू आत्ता काल परवाच अमेरिका/युरोपमधुन आल्यागत काय विचारतेस? इकडचे ठाव नै का तुला?
म्हणे करेक्ट अ‍ॅथोरिटीला विचारा...... या खात्यातुन त्या खात्यात येरझार्‍या मारण्यात जन्म जाइल विचारणार्‍याचा ...
म्हणे आर्टिआय पिटीशन करा ....... त्या पिटिशन मधुन माहिती मिळेस्तोवर जीव जाइल माहिती मिळविणार्‍याचा...

त्यापेक्षा हे आपल सोप्प आहे... मायबोलीवर विचारा.... उत्तर मिळेल नै मिळेल, पण डोक्यातली धुसफुसती गरम वाफ तरी मोकळी होईल...

धाग्याचा टोल कसला आलाय ! उलट या धाग्यावर क्लिक केल्यावर मला पहा हे काय मिळालंय,

कापोचे, तुमच्या कांपुटरात व्हायरस आहे. (मालवेअर : अ‍ॅडवेअर)

*

जीवन सुंदर आहे.
<<
या वाक्याने मला व्यसनमुक्ती करवणार्‍या माकडाची व्हॉट्सॅप फॉरवर्ड आठवते.

ऋन्म्या तुझी पोस्ट

दिडमा - अ‍ॅडवेअर च्या ऐवजी मी काहीतरी वेगळंच वाचलं

तू जरा अन्निसला, कम्युनिझम आणि तत्सम लोकांना विसर. जीवन सुंदर आहे. >>

जकातीला पर्याय म्हणुन टोल आला >> ही एक नवीनच माहिती

अ‍ॅडवेअर च्या ऐवजी मी काहीतरी वेगळंच वाचलं >>> हो, मी पण

आणि ते देखील इतके कॉन्फिडेन्टली वाचले की त्याच्या जोडीचा मालवेअर शब्द गटात न बसणारा म्हणून पुन्हा चेक केला

ऋन्मेष
मंदिराचे संस्थान व्हायला वेळ लागणार नाही आणि मग हायवेच दुसरीकडे हलवावा लागेल.

टोलनाक्यावर सुट्ट्या पैशांऐवजी चॉकलेट्स मिळू नयेत आणि रस्ते चांगले असावेत एवढीच माझी अपेक्षा असते.