ग्लोबल वॉर्मिंग: भारताची बदलती भूमिका

ग्लोबल वॉर्मिंग: भारताची बदलती भूमिका आणि पॅरिस परिषद

डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिस येथे अतिशय महत्वाची अशी संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद होणार आहे. जगभरातील सर्व देशांचे नेते २०१६ आणि २०२० नंतर हरितगृह-वायूंचे उत्सर्जन कमी कसे करायचे आणि त्याबाबत काय उपाययोजना करायच्या याबाबत चर्चा करणार आहेत. आणि १९९२ च्या क्योटो करारासारखा एक नवा अंतरराष्ट्रीय करार आस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. या नवीन करारामध्यॆ काही महत्वपूर्ण दूरगामी बदल घडून येणे अपेक्षित आहे. यातील पहिला म्हणजे - अमेरिकेची बंधनकारक हरितगृह उत्सर्जन-कपात करण्यास (किमान तत्वतः) मान्यता; बंधनकारक उत्सर्जन कपात म्हणजे binding commitment for emissions reduction.
आणि दुसरा बदल म्हणजे प्रमुख विकसनशील देशांची (मुख्यतः चीन) नजीकच्या भविष्यात (१५-२० वर्षांत) उत्सर्जन कमी करण्यास मान्यता. उदा. चीनने २०३० सालानंतर आपले उत्सर्जन वाढू न देण्याचे ठरविले आहे. तर भारताने २०३० सालापर्यंत आपली उत्सर्जन घनता (emissions intensity किंवा उत्सर्जन प्रति जीडीपी) २००५ सालापेक्षा सुमारे ३०-३५% ने कमी करण्याचे ठरविले आहे. याची आर्थिक आणि राजकीय कारणे, परिणाम, आणि गणिते नेमकी काय आहेत याचा थोडक्यात आढावा या लेखात घेतला आहे.

पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये (ट्रोपोस्फिअर) हरितगृहवायूंचा (जसे की कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, पाण्याची वाफ ई. चा) एक थर असतो. पृथ्वीवरून परावर्तित होणारी उष्णता हे वायू शोषून घेतात आणि पृथ्वीचे तापमान उबदार राखण्याचे कार्य करतात. यालाच हरितगृह परिणाम असे म्हटले जाते. एका मर्यादेपर्यंत हरितगृह परिणाम हा चांगलाच असतो; किंबहुना त्यामुळेच पृथ्वीवर जीवसृष्टी बहरू शकली.

नैसर्गिकरीत्या उत्सर्जित होणारे कार्बन-डाय-ऑक्साईड व इतर हरितगृह वायू हे समुद्र आणि जंगलांवाटे शोषून घेतले जातात आणि त्यामुळे त्यांचा समतोल कायम राहतो. परंतू, मानवनिर्मित उत्सर्जनामुळे हा समतोल बिघडत चालला आहे आणि पृथ्वीच्या शोषण्याच्या क्षमतेपलीकडील कार्बन-डाय-ऑक्साईड व इतर वायू वातावरणामध्ये साठून राहत आहेत. मानवनिर्मित उत्सर्जन म्हणजे anthropogenic emissions. खनिज इंधनांच्या ज्वलनामुळे (उदा. कोळसा वापरून केलेली वीज निर्मिती किंवा पेट्रोल - डीझेल वर चालणाऱ्या गाड्या ) आपण कार्बन डाय ऑक्साईड सारख्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करतो. औद्योगिक क्रांतीनंतर, म्हणजे गेल्या साधारण २०० वर्षांमध्ये, प्रामुख्याने विकसित देशांमुळे मानवनिर्मित हरितगृहवायूंच्या उत्सर्जनामध्ये प्रचंड वाढ झाली. याच काळात वातावरणात साठलेला कार्बन-डाय-ऑक्साईड सुमारे ३५% ने वाढला आहे. अशा प्रमाणाबाहेर साठलेल्या वायूंमुळे हरीतगृह परिणामाची तीव्रता वाढते व पर्यायाने पृथ्वीचे तापमान वाढू लागते. या तापमान वृद्धीमुळेच वातावरणामध्ये बदल घडून येतात.

गेल्या ३०-३५ वर्षात वितळलेले आर्क्टिक आइस कव्हर:

स्त्रोतः नासा.

एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, तापमानवाढीचा संबंध कार्बन-डाय-ऑक्साइडच्या वा इतर हरितगृहवायूंच्या उत्सर्जनाशी नसून वातावरणात त्यांच्या असलेल्या साठ्याशी असतो. आतापर्यंत त्यांच्या वाढलेल्या साठ्यामुळे, सुमारे ०.७५ डिग्री सें तापमानवाढ (सरासरी) आधीच झालेली आहे. आणि त्यामुळे काही प्रमाणात वातावरणबदल आजही घडून येत आहेतच आणि भविष्यात ते आणखी तीव्र होणार आहेत. उदा. दुष्काळ, पावसाचा लहरीपणा, वादळांचे वाढलेले प्रमाण, अधिक कडाक्याचे ऋतू इ. सध्या तरी सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न हे सरासरी तापमानवाढ २ डिग्री सें. पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी चालू आहेत; ही वाढ जर २ डिग्री सें. च्या वर गेली तर अतिशय गंभीर परिणामांना आपल्याला सामोरे जायला लागण्याची दाट शक्यता आहे. वातावरणबदलाच्या बाबतीत आज केलेल्या उपायांमुळे भविष्यातील हरितगृहवायूंचा साठा आणि पर्यायाने तापमानवाढ आपण मर्यादित ठेवू शकतो.

वातावरणबदलासाठी दोन प्रकारच्या उपाययोजना आहेत:
उत्सर्जन-कपात: यामध्ये उर्जेची निर्मिती आणि उर्जावापरातील कार्यक्षमता सुधारणे, किंवा अक्षय उर्जास्त्रोतांचा अवलंब करणे अभिप्रेत आहे. या उपाययोजनांमध्ये तान्त्रिक-वैज्ञानिक पैलू अधिक महत्वाचे आहेत. उदा. वीजनिर्मिती आणि वीज वापरातील कार्यक्षमता सुधारणा, कमी कार्बनयुक्त इंधनाचा वापर (जसे की नैसर्गिक वायू, पवनउर्जा, सौरउर्जा, आण्विक उर्जा, लघु-जलविद्युत प्रकल्प इत्यादि). परंतु यातील अनेक उपाय हे खर्चिक आहेत, जसे सौरउर्जा. त्याचप्रमाणे काही उपायाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम हे संवेदनशील आहेत जसे, आण्विक उर्जा.
कार्बन-शोषण वृद्धी (Carbon Sequestration): यामध्ये पृथ्वीवरील कार्बन-डाय-ऑक्साईडचे शोषण वाढविणे अभिप्रेत आहे. या उपायांमध्ये तंत्रज्ञानापेक्षा व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर दिला जातो. उदा. वृक्षारोपण, जंगलतोड-कपात, शेतजमिनीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन इ.
या व्यतिरिक्त सागर-लोह-बीजीकरण (ocean-iron-fertilization) आणि भू-अभियांत्रिकी (geo-engineering) हे देखील उपाय आहेत, परंतु त्यामध्ये अनेक अनिश्चितता आणि धोके आहेत.

२०३० सालामधील सरासरी तापमानवाढ २ डिग्री सें. पर्यंत मर्यादित ठेवण्याकरिता, जागतिक हरितगृहवायू उत्सर्जन २००० सालापेक्षा ५०-८५% ने कमी करणे आवश्यक आहे (एकूण १६-२७ अब्ज टन कार्बन-डाय-ऑक्साईड). यासाठी लागणारी किंमत ही २०३० सालाच्या जागतिक उत्पन्नाच्या केवळ १% असेल! तरीदेखील, असे उपाय योजिले जात नाहीत. याला दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, पर्यावरणीय बाह्यता. आपण उर्जेसाठी जी किंमत भरतो त्यात पर्यावरणाच्या हानीची (उदा. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आटत जाणाऱ्या हिमनद्या) किंमत अंतर्भूत नसते. याला अर्थशास्त्रीय भाषेत बाह्यता (externality) असे म्हणतात. त्याच्या दुरुस्तीकरिता सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असते. हा हस्तक्षेप सरकार विविध धोरणे आखून किंवा सबसिडी अथवा कर लावून करू शकते. परंतु सरकारने असा हस्तक्षेप करावा याकरिता जनमताचा पुरेसा रेटा आढळून येत नाही.

दुसरे आणि अत्यंत महत्वाचे कारण म्हणजे, वातावरणबदल ही एक जागतिक समस्या आहे; त्यामुळे कोण्या एका देशाने त्याबाबतीत उपाय योजून ती सुटणार नाही. यासाठीचे प्रयत्न हे जागतिकच असावे लागतील. परंतु, वेगवेगळ्या देशांच्या आपापल्या हितसंबंधांमुळे जागतिक प्रयत्नांबाबत एकमत घडविण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाला आतापर्यंत यश आलेले नाही. भारताबरोबरच चीन, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका इ. प्रमुख विकसनशील देशांचा आतापर्यंत असा दावा होता की उर्जेसाठी आम्ही मुख्यत्वे खनिज इंधने (fossil fuels) जसे की, कोळसा, पेट्रोलीयम, नैसर्गिक वायू इ. चा वापर करत असल्याने, सध्या तरी, हरितगृह वायू उत्सर्जनावरील बंधने ही विकासाला आणि आर्थिक वाढीला मारक ठरू शकतात. म्हणूनच, त्यांनी बंधनकारक उत्सर्जन-कपात नको, अशीच भूमिका घेतली होती – आणि ती रास्तही होती. कारण विकसनशील देशांमधील प्रती माणशी हरितगृहवायू उत्सर्जन (per capita emissions) हे विकसित देशांपेक्षा अनेक पटीने कमी आहे. उदा. अमेरिकेतील प्रती माणशी कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन दरवर्षी सुमारे १७ टन आहे; चीन ६ टन; जपान आणि जर्मनी ९ टन तर भारत केवळ १.६ टन. यात देशांतर्गतही तफावत प्रचंडच आहे. भारतामधील शहरी श्रीमंत हे ग्रामिण भागातील लोकांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात उत्सर्जनास जबाबदार आहेत.

त्याचबरोबर, वातावरणामध्ये आतापर्यंत साठून राहिलेल्या हरितगृहवायूना आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या वातावरणबदलाला विकसित देशच जबाबदार आहेत. त्यामुळे विकसित देशांनीच त्याबाबतीत प्रथम उपाय योजणे आवश्यक आहे. विकसित देशाना मात्र (मुख्यतः अमेरिकेला) उत्सर्जनाच्या बाबतीत विकसित आणि विकसनशील असा भेद मान्य नाही. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, अनेक मोठ्या विकसनशील देशांचे एकूण हरितगृहवायू उत्सर्जन हे विकसित देशांपेक्षा अधिक आहे त्यामुळे सर्व प्रमुख देशांनी मिळून याबाबतीत उपाय योजना कराव्यात. जसे की, जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायूचे एकूण उत्सर्जन चीन कडून होते तर भारताचा त्याबाबतीत चौथा क्रमांक लागतो तर अमेरिका आणि रशिया अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. हे जरी खरे असले तरी आधी म्हटल्याप्रमाणे, जर प्रति माणशी उत्सर्जन पाहिले तर हे सर्वच गणित बदलते. आजमितीला विकसनशील देशांचे एकूण उत्सर्जन हे जागतिक उत्सर्जनाच्या ५०% हून अधिक आहे आणि भविष्यात ते वाढणारच आहे. त्यामुळे, भविष्यातील वातावरणबदलाच्या दृष्टीकोनामधून विकसनशील देशांचा उत्सर्जन-कपातीमधील सहभाग काही प्रमाणात आवश्यक आहे. परंतु, अशा उपाययोजना करणे हे बऱ्याचदा खर्चिक असते – मग प्रश्न असा येतो की विकसनशील देशांनी असा वाढीव अधिभार कसा आणि का द्यायचा? यासाठी असे सुचविले जाते की हा अधिभार विकसित देशांनी उचलावा.

मुख्यत्वे अपूर्ण पायाभूत सुविधांमुळे, विकसनशील देशांमध्ये उत्सर्जन-कपात करणे हे विकसित देशांपेक्षा स्वस्त ठरते. म्हणूनच असा अधिभार जर विकसित देशांनी उचलला तर उत्सर्जन-कपातीवरील एकूण जागतिक खर्च कमी होईल. याच विचारांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने (१९९२ साली संमत केलेला) क्योटो करार २००५ साली अंमलात आणला. या कराराअन्वये, २०१२ सालापर्यंत सर्व विकसित देशांनी आपापले उत्सर्जन १९९० च्या पातळीपर्यंत खाली आणण्याचे कबूल केले होते - जे अर्थातच झाले नाही. अमेरिका जागातील २०% उत्सर्जनाला कारणीभूत आहे; मात्र क्योटो करार त्यांनी संमतच केला नसल्याने, ही कपात त्याना बंधनकारक नव्हती! क्योटो करार पुढील वर्षी म्हणजे २०१६ ला संपुष्टात येत आहे. २०१६ नंतर जागतिक उत्सर्जन-नियंत्रण कसे असावे याबाबत अजून एकमत झालेले नाही. पॅरिस परिषद त्याकरिताच अत्यंत महत्वाची आहे.

आयझेक कोर्डोल या कलाकाराचे "राजकारणी ग्लोबल वार्मिंग वर चर्चा करताना" (Politicians discussing global warming) नावाचे बर्लिन मधील शिल्प:

स्त्रोतः http://cementeclipses.com/wp-content/uploads/2013/11/Follow-the-leaders-...

उत्सर्जनाबाबतची आर्थिक-राजकीय गणिते मात्र गेल्या २-३ वर्षात झपाट्याने बदललेली आहेत. बराक ओबामांनी अमेरिकेच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेला छेद देत, उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्वाकांक्षी पावले उचललेली आहेत. उदा. क्लीन पॉवर प्लान अंतर्गत २०३० सालापर्यंत वीजनिर्मिती मुळे होणारे हरितगृह वायू उत्सर्जन सुमारे ३२% टक्याने कमी करण्यात येणार आहे (२००५ सालापेक्षा). कॅलिफोर्निया सारखी राज्ये तर त्याच्याही पुढे गेली आहेत. कॅलिफोर्नियाने राज्याचे हरितगृह वायू उत्सर्जन २०३० सालापर्यंत ५०% ने, तर २०५० सालापर्यंत ८०% ने कमी करण्याचे ठरविले आहे (१९९० सालापेक्षा). ह्या पार्श्वभूमीवर चीनसारख्या विकसनशील देशाने देखील आपले उत्सर्जन २०३० सालाच्या पुढे वाढू न देण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे भारतावरही आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. भारताने नुकतेच २०२२ सालापर्यंत १,७५,००० मेगावॉट वीज अक्षय उर्जेद्वारे (renewable energy - मुख्यतः सौर आणि पावन उर्जा) निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०१२ नंतर या उर्जास्त्रोतांची किंमत हि अनेक पटीने कमी झालेली आहे आणि आज त्यांचा अधिभार जवळजवळ नगण्य आहे. उदा. या १,७५,००० मेगावॉट वीजनिर्मितीचा खर्च हा कोळशा पासून वीज निर्मितीच्या खर्चापेक्षा केवळ ~२ ते ३% ने अधिक आहे.

भारताकडे विकास प्रक्रियेतील चुका सुधारून उत्सर्जन-कपात करण्यासाठी प्रचंड वाव आहे. उदा. २०३० सालामध्ये भारतात जेवढ्या पायाभूत सुविधा लागतील त्याच्या ६०% अजून बांधून व्हायच्या आहेत किंवा अजून ४०% भारतीयांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही. याबाबतीत जर आपण उर्जा वापरातील तांत्रिक कार्यक्षमता सुधारली तर कोणताही जादा खर्च न येता आपण आपले उत्सर्जन कमी करू शकतो जसे की - एल ई डी दिवे, ५-स्टार उपकरणे, बिल्डिंग चे कार्यक्षम डिझाईन इत्यादि. याबाबतीत कॅलिफोर्नियाचे उदाहरण बोलके आहे. कॅलीफोर्नियामधील वीज कंपन्या दरवर्षी वीजेची ५०% वाढीव मागणी ही केवळ कार्यक्षमता सुधारून पूर्ण करतात. भारतामध्ये काय शक्य आहे आणि त्याचे स्केल काय आहे याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास एसी चे (वातानुकूलन) देता येईल. वाढत्या उत्पन्नामुळे आणि शहरीकरणामुळे भारतात एसीची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे हे आपण आपल्या आजूबाजूला पहात आहोतच. या वाढीचा वेग इतका प्रचंड आहे की २०३० सालापर्यंत घरात आणि दुकाने/मॉल येथे वापरल्या जाणाऱ्या एसी ची संख्या १० ते १५ पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. केवळ एसी साठीची विजेची मागणी २०३० साली १,५०,००० मेगावॉट इतकी प्रचंड असेल - यामुळे विजक्षेत्राचे कंबरडे मोडणार हे निश्चित आहे. (भारताची एकूण विजेची मागणी २०१५ साली १,६०,००० मेगावॉट होती). ही विजेची मागणी एसी ची कार्यक्षमता सुधारून अतिशय नगण्य किमतीत २०३० सालापर्यंत सुमारे ४०-५०% ने कमी करणे शक्य आहे. यातून कोळशावर चालणारे सुमारे १०० वीज निर्मिती प्रकल्प वाचू शकतात. उत्सर्जन कपातीबरोबरच यात, “शहरातील श्रीमंत लोक अकार्यक्षम उपकरणे वापरून ग्रामीण भागातील लोड-शेडिंग वाढवत आहेत”, असे समन्यायी विकासाचे (equitable development) आणि इतर पर्यावरणीय समस्यांचे अनेक कंगोरे आहेत. याचबरोबर, अधिक कार्यक्षम पवन-उर्जा निर्मिती, प्रचंड शेतकी-कचऱ्यापासून उर्जानिर्मिती, लघु-जलविद्युत, बायोगॅस, उष्णता-आणि-वीज यांची एकत्र निर्मिती (Combined Heat and Power) इ. उपाय देखील भारतामध्ये फायद्याचे आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ह्या सर्व उपायांवरील खर्च हा सध्याच्या वीजनिर्मिती खर्चापेक्षा कमी आहे – म्हणजेच या उपायांचा अधिभार ऋण आहे. अशा उपाययोजनांमुळे उत्सर्जन कपात तर होईलच पण विकास प्रक्रियेला खीळ देखील बसणार नाही. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे या उपायाचे इतर फायदे (को-बेनेफिट्स) ही प्रचंड आहेत. उदा. कार्यक्षमता सुधारल्यामुळे खनिज-खाणी आणि वीज प्रकल्पांची गरज कमी होऊन त्यांची पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागणार नाही, किंवा पार्टिक्युलेट प्रदूषण वाचू शकेल इत्यादी.

थोडक्यात, पॅरिस परिषदेत भारताने बंधनकारक उत्सर्जन कपात स्वीकारू नये पण उत्सर्जन वाढीचा वेग कमी करणे किंवा अर्थव्यवस्थेची “उर्जा-घनता” (energy intensity - उत्सर्जन प्रती जीडीपी) मोठ्या प्रमाणात कमी करणे यासारखी उद्दिष्टे स्वागतार्हच आहेत.

अर्थात तंत्रज्ञानामधील सुधारणा म्हणजे फक्त तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांसारखेच उपाय आहेत. त्यांची आवश्यकता तर आहेच पण खरी गरज ही आपले सर्व नैसर्गिक संसाधनांना ओरबाडणारे आणि आकाशाचा वापर हा केवळ प्रदूषण सोडण्यासाठीची अंतरराष्ट्रीय कचरापेटी म्हणून वापरणारे विकासाचे प्रतिमान तपासण्याची आहे. यात मुख्य जबाबदारी ही विकसित देशांची असली तरी विकसनशील देशांनाही सुधारणा करण्यास मोठा वाव आहे.