“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

Submitted by अभय आर्वीकर on 31 May, 2015 - 01:19

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा, कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही. कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे. निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत. इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४ वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

                                                                                                                            - गंगाधर मुटे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मुटे,

हा लेख आवडला. लेख छापून आल्याबद्दल स्वतंत्र अभिनंदन!

पण शेतकर्‍याच्या मालाला रास्त भाव मिळावा ह्यासाठी कोणकोणत्या पातळीवर कोणकोणते प्रयत्न सुरू आहेत ही माहिती कृपया देऊ शकाल का?

कुतुहलही आहे आणि ते प्रयत्न अपयशी का ठरत आले तेही समजून घ्यावेसे वाटत आहे.

बाकी मालाची थेट बाजारपेठेत वाहतुक केली तर शेतकर्‍याला भाव चांगला मिळवता येईल का?

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. >>

खरंय!
चांगला लेख.

मात्र शेतमाल विकायचे दुसरे पर्याय आजमावायला हवेत.
दलाली संपविण्यासाठी शेतकरी आणि ग्राहक यांनी एकत्र प्रयत्न करायला हवेत.
दलालांच्या मध्यस्तीमुळे ग्राहक शेतकर्‍याला आणि शेतकरी ग्राहकांना शिव्या देत रहातात पण मधल्यामध्ये दलाल बिनबोभाट सुटतात.

अभय आर्वीकर , लेख आवडला. लेख छापून आल्याबद्दल अभिनंदन!

याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत. इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.>>>>>

आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.>>>>.

पंतप्रधान मोदी साहेब भाषण देताना जसे म्हणतात 'व्यवसाय माझ्या रक्तात आहे' तसे शेतकर्‍याला समजुन घेण्यासाठी शेती माझ्या रक्तात आहे.शेतकर्‍याचे दु:ख मी समजु शकतो असे म्हणुन शेतकर्‍या साठी धोरण आखणारा पंतप्रधान देशाला मिळाला पाहिजे.

लेख आवडला होताच.
पण या लेखातही उपाययोजना सुचवलेली दिसत नाही. शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे हे तर मान्यच. पण हा रास्त भाव ठरवण्यातच सगळी गोम आहे. शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा इतका पैका खर्चवेच वजा जाता शेतीतून मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शेतीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचे भाव कमी झाले पाहिजेत आणि उत्पादित शेतमालाचे (अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रोड्यूस) भाव वाढले पाहिजेत. यात ग्राहकहितही जोपासायचे. ही खरोखर तारेवरची कसरत आहे.
मी शेतकरी नाही. पण शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या कमी व्हावी असे मात्र मनापासून वाटते.
याने शहरांकडचा ओघ कदाचित वाढेल, शहरे फुगतील, बकाल होतील, तरीपण शेतकर्‍याच्या पुढच्या पिढीला तरी दोन घास अन्न खायला मिळेल असे वाटते. पहिल्या पिढीच्या स्थलांतरितांचे आयुष्य नव्याशी झगडण्यात गेले तरी पुढच्यांना तरी दिलासा मिळेल कदाचित.
रोजगारनिर्मिती ही प्रामुख्याने शहरातच होते आहे ह्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे असा विचार येतो.

गंगाधरराव,

हा लेख बराच मुद्देसूद वाटला. दलालांचा अडसर दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना आहे का? तसेच सरकारची कोणती धोरणे शेतीविरोधात आहेत त्यांचाही उहापोह करावा म्हणून सुचवेन.

धन्यवाद.

आ.न.,
-गा.पै.

प्रत्येक पिकाचा खर्च+तितकाच नफा, हे एक सामान्य कोस्टक आहे.
उदा.एक एकर पिकासाठी 20हजार खर्च येत असेल तर त्याला किमान 40हजार मिलाले पाहिजे.
प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च सरकारला चागलांच माहित आहे आनि त्या प्रमानात भाव दिल्यास कुठलही सरकार टिकनार नाहि.
ह्या देशातील लोकान्ना स्वस्त अन्नधान्य पाहिजे. शेतकरी मेला तरी चालेल.
एक लक्षात ठेवा,हा देश शेतकर्यंच "रक्त पिवुन जिवंत आहे".

रक्त दलाल लोक / APMC वाले पितात. सामान्य लोक नाही. आज हि शेतकरी ने माल APMC मधेच विकावा हे बंधन असते. गिरिधर पाटील यांचे लेख तुम्ही वाचता का ? हे दलाल सगळ्या पक्षांचे मित्र असतात . हि मैत्री तुम्ही कशी तोडणार ? सामान्य लोक शेतकर्यंच रक्त पीत नाहीत हे नक्की .

@बेफ़िजी,
शेतकर्‍याच्या मालाला रास्त भाव मिळावा ह्यासाठी शेतकर्‍यांचा ताकतवार दबावगट निर्माण व्हायला. आता फ़क्त सुरुवात झाली आहे. पूर्णत: यश येण्यासाठी काही दशके लागू शकतात. तो पर्यंत नेटाने विषय रेटत राहणारे स्वयंसेवक हवेत.

मालाची थेट बाजारपेठेत वाहतुक केली तर शेतकर्‍याला थोडाफ़ार वाढीव भाव मिळू शकतो म्हणून आम्ही FDI चे समर्थन करतो. तेथेही सरकार आडवे येते.

@सातीजी, कोणत्याही व्यवसायात दलाल/मध्यस्थ/डीलर/विक्रेता वगैरेची साखळी अपरिहार्य आहे. मॉल आणि FDI मुळे काही प्रमाणात साखळी मर्यादित करता येऊ शकेल.

कमिशन वाचावे म्हणून पंतप्रधान प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या घरी पगार स्वहस्ते नेऊन देतात का? बॅंकामार्फ़त कमीशनवर वेतन दिले जात असेल तर ही बॅंकीग नावाची दलालीच नाही का?

@सुरेख१जी,
शेतकर्‍या साठी धोरण आखणारा पंतप्रधान देशाला मिळाला पाहिजे. पण त्यापेक्षाही स्वत:च्या हक्कासाठी शेतकरी जागा होणे जास्त महत्वाचे आहे.

@हीराजी,
धन्यवाद!

@गामा_पैलवान_५७४३२जी,
सरकारची सर्वच धोरणे शेतीविरोधात आहेत. एकही धोरण शेतीच्या बाजूचे नाही.

@Srdजी,

आपणही Rmd नावाचा आयडी घेऊन प्रतिसाद दिला असता तर मला फ़ुकटच गुटख्याचा आनंद मिळाला असता. Wink

@पाटीलबाबा,
विशेष धन्यवाद

@अभि१जी,
दलाल लोक आणि APMC हा एक प्रश्न आहेच पण तो किरकोळ स्वरुपाचा आहे. मुख्य प्रश्न शेतमालाच्या भावाचाच आहे.

<<उदा.एक एकर पिकासाठी २०हजार खर्च येत असेल तर त्याला किमान ४०हजार मिळाले पाहिजे.>> हे जास्त समजावुन सांगता येईल काय?

फ़क्त सरकारच धान्य हमी भावाने घेते की शेतकरी सगळे धान्य याच भावाने विकण्यास बांधील आहे? सरकार या खरेदी केल्यल्या धान्याचे काय करते? याचा हमी भावाचा थेट संबध स्वस्त धान्य दुकानातुन मिळणार्‍या धान्याशी किंवा अन्न सुरक्षा योजना या बरोबर थेट आहे काय?

सरकारी भाव आणि किरकोळ किंमत यात बराच फ़रक असतो त्यामुळे हे प्रश्न विचारले आहेत.

मुटेजी,

आपल्या ज्ञानाविषयी, शेतकर्‍यांच्या कष्टाच्या विषयी आदर राखुन मला काही म्हणायचे आहे. मी शेतकरी नाही. पण शेतकरी विषयात जिज्ञासु जरुर आहे.

१) असा कोणता व्यवसाय आहे ज्यात तीन ते चार महिन्यात किमान शंभर पट परतावा मिळतो.
२) असा कोणता व्यवसाय आहे ज्यात जोखिम नाही.
३) असा कोणता व्यवसाय आहे ज्यात मागणी आणि पुरवठा हे तत्व काम करत नाही.

शेतीत परतावा मोठा आहे जो अन्य व्यवसायात नाही. जोखिम आहेच. शेती सुध्दा आणि शेतीमालाचे भाव सुध्दा मागणी आणि पुरवठा तंत्राने निर्धारीत होतात.

अर्थ व्यवस्थेच्या विकासात शेतीवर आधारीत व्यवसायातले लोक बाहेर पडुन दुसरा म्हणजे औद्योगीकरणात आणि तिसरा मार्ग म्हणजे सेवा क्षेत्रात स्थलांतरीत होतात. जगभरात हे घडले कारण जेव्हा नविन तंत्राने शेती केली जाते तेव्हा इतक्या मनुष्यबळाची गरज रहात नाही.

आपण अनेक वर्षे या फेज मधे आहोत. शेतीमालाच्या विक्रितुन दलाल बाजुला जात नाहीत. मनुष्यबळ वेगाने स्थलांतरीत होत नाही. सिंचनाचे प्रमाण वाढत नाही. दुसर्‍या बाजुला लोकसंख्या मात्र वाढते आणि यामुळे हे प्रश्न आहेत.

शेतकरी जर बाहेर पडला आणि स्वतःच्याच गावात सेवा ( सर्व्हीस ) क्षेत्राला स्वतःला योग्य बनवले तर शेती जेव्हा किफायती रहाणार नाही त्या काळात आणखी एक उत्पन्नाचे साधन तो जोडु शकेल.

लेखातिल काही मुद्दे पटले तर काही नाही पटले. पण माझे २ पैसे.

मागिल ७५ वर्षात सगळ्या उद्योग धंद्यात बदल झाले, बारा बाराबलुतेदारांची उद्योग करण्याची पध्ध्त बदलली पण शेती करण्याचा व्यवसायत काही बदल झाले नाहीत. चार पिढ्या आधी २५ ते १०० एकर जमिन असलेल्या शेतक्र्याकडे आज ५ ते १० एकर जमीन आहे. एवढ्या कमी शेती असल्याने त्यावर उत्पन्न किती येणार? त्यामुळेच शेतकरी रासायनिक खते वापरुन उत्त्पन वाढवायचा प्रयत्न करत आहे.

झिरो बजेटशेती ७५ वर्षापुर्वी होती. आमचे आजोबा करत होती. पिके आल्यावर आधी बियाणे काढुन ठेवायचे. मजुराना पण धान्यातच पगार द्यायचे. घरात आणि शेतात विज न्हवती, फोन न्हवते. रासायनिक खते नाहीत. शेतात पण बैलगाडी वर जायचे त्यामुळे पैसा लागतच न्हवता. बैलगाडीची, लोहाराची कामे करताना पण त्या बदलात धान्य दिले द्यायचे. झिरो बजेटशेती आता शक्य नाही. कारण आता बारा बलुतेदार नाही. आणि काळानुसार बारा बलुतेदार असणे हे शक्य नाही. जग हे खुप पुढे गेले आहे. लोक विज, फोन, टी व्ही, गाडीनी प्रवास, आधुनिक शिक्षण ह्याशिवाय जगुच शकत नाही आणि त्यासाठी पैसे लागतात. जसे बारा बलुतेदार बदलले तसे शेतक्र्यानी पण बदलले पाहिजे. शेतीचे consolidation झाले पाहिजे आणि बाकी लोक दुसर्या व्यवसायात गेली पाहिजे हा एकच उपाय आहे.

गावात किंवा देशात प्रक्रिया करणारे उद्योग निर्माण झाले पाहिजेत हा मुद्दा एकदम बरोबर आहे. भारत १०००० कोटीचा कापुस चीन ला निर्यात करतो. त्या कापसापासुन कापड बनुन जग भरात जातात. त्याच कापसावर भारतात प्रक्रिया करुन कापड बनवले तर कापसाचा प्रवासखर्च वाचे आणि शेतकर्याला चांगला भाव मिळेल.

कुठल्याही व्यावसायात भाव ठरवणे हे उद्योगाच्या हातात नसते तसेच ते शेतकर्याच्या हातात ही नसते. शेतक्र्याना जास्त भाव दिल्यास तुमच्या आमच्या सारख्याना कदाचित काही फरक पडणार नाही पण भारतात आजुनही ३०% बिगर शेती करणारे दारिद्र रेषेखाली आहेत त्याना जास्त पैसे देउन धान्य घेणे परवडणार नाही. मधले दलाल काढुन १०-१५% वाचऊ शकु पण त्याहुन जास्त नाही. आणि शेतकर्याची समस्या १०-१५% जास्त भाव मिळुन सुटणार नाही. दलाल तर काढले पाहिजेत पण हा एकच उपाय नाही आहे.

कुठल्याही व्यावसायात भाव ठरवणे हे उद्योगाच्या हातात नसते...
मग वस्तुंची MRP कशी आणि कोण ठरवत? वेगवेगळ्या सेवा दिल्या जातात त्यांचे तासागणिक रेट कोण ठरवत? डॉक्टरांची फी कोण ठरवत? शाळेतली / कॉलेजातली फी कोण ठरवत?
या आपोआप ठरतात की शासन ठरवते की जो त्या वस्तु बनवतो / जो ती सेवा देतो ते ठरवतात?
ग्राहक फक्त घासागिस करु शकतो. जर उत्पादकाला परवडत नसेल तर तो विकत नाही. वस्तु ही नाही आणि सेवा ही?

ग्राहकाला परवडत नसेल किंवा दुसरा उद्योजक स्वस्तात देत असेल तर तो त्याचाकडे विकत घेतो. दर हे मार्केट ठरवते माणि मागणि आणि पुरवठा ह्या गोष्टीवर अवलम्बुन असते. उद्योगक ठरऊ शतत नाहीत. जर एखाद्या उद्योजकाला परवडत नसेल ( आणि बाकी उद्योगक स्वस्तात विकत असतिल आणि त्याना परवडत असेल ) तर त्याला उद्योग बंद करावा लागतो.

माघच्या वर्षी गारपीट / अवकाळीमुळ कांद्याच पीक कमी आल. नविन सरकार ने कांदा ऑगस्ट्मधे अत्यावश्यक मधे टाकला. ज्या शेतकर्‍यांनी कांदा साठवला होता त्यांना निम्मा रेट पण नाही मिळाला. मान्य होत की कांद्याचा भाव काहीच्या काही होतो. पण सरकारनी ऐकतर्फी काम केल. फक्त कांदा अत्यावश्यक पण तो घेण्यासाठी लागणारे बी बियाण / खत वगैरे अत्यावश्यक नाही. दलालांच नेतवर्क आहे तसच.
कांद्याचा भाव कीतीही असला तरी दलालांना मिळणार कमिशन सेम % असत , किरकोळ विक्रेत्यांना मिळणार कमिशन सेम % असत. म्हण्जे मेला कोण शेतकरी.
दिल्लीतल सरकार कांद्यामुळ पडल होत म्हनुन लगेच कांदा अत्यावश्यक झाला. पण पाठीमाघची आणि पुढची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने काहीच केल नाही.
२ महीन्यापुर्वी दाळींचे भाव काय होते आणि आता काय आहेत? कोणाच भल होतय?
मी ऐक शेतकरी आहे. माझी बिलकुल इच्छा नाहीये की सरकारने माझ्यासाठी काही कराव म्हनुन.
माझ्यासाठी जे काय करायच असेल ते मीच करील आणि करतोय.
आधीच सरकार फक्त आश्वासन द्यायच आताच तर व्यापार्‍यांचच आहे. त्यामुळ फुकाचा घसा फोडुन हाती काहीही लागणार नाहीये याची पक्की खात्री आहे.

उत्पादन खर्च्र + उत्पादकाचा नफा + डिलर्स वगैरे मधल्या लोकांचा नफा यावरुन MRP ठरते. यात कुठ सुट द्यायची असे तर नफ्यात दिली जाते. पण तो पुर्ण शुन्य करुन कोणीच धंदा करत नाही. आणि उत्पादन खर्चापेक्षा कमी तर नाहीच नाही.
शेती उत्प्नाबाबत उत्पादन खर्च्र कीतीही असु द्या, त्यात उत्पादकाला नफा मिळो अगर ना मिळो त्याचा भाव त्याला ठरवता येत नाही.

साहील, तुमच्या आजोबांच्या काळी चलन म्हण्जे शेतातल उत्प्न्न होते. रुपया नव्हते. याचा असा कसा काय अर्थ काढता की ती झिरो बजेट शेती होती म्हनुन.

"शेतीतज्ज्ञां"नो, थोडीतरी लाज बाळगा!
हा लेख आजच्या (०१/०६/२०१५) महाराष्ट्र टाईम्सच्या औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर आणि पूणे आवृत्यामध्ये प्रकाशित झाला आहे.

मला माझे १००-१२५ Clone बनवून घ्यायचे आहे.

Whatsapp, Facebook आणि websites ने सध्या माझ्या नाकी नऊ आणले आहेत. प्रचंड ग्रूप आणि ग्रूपवरिल प्रचंड लेखन हाताळणे/वाचणे/प्रतिसाद देणे/उत्तर देणे/वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे माझ्या पावणे सहा फ़ुटी देहाच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे.

त्यावर स्वत:चे १००-१२५ Clone बनवून घेणे, हाच एकमेव मार्ग दिसत आहे. Lol

Clone तयार करण्यात तरबेज असलेल्यांनी माझेशी संपर्क साधावा. योग्य मोबदला देण्यात येईल.
(शिवाय कामकाजाचे काळात नि:शुल्क भोजन व्यवस्था सुद्धा केली जाईल) Wink

छानच लेख.. पण तरीही मार्केटिंग हवेच. केवळ मार्केटींग करणार्‍या व्यावसायिक कंपन्याही आहेत पण त्यांच्यावर उत्पादक कंपनीचा चांगलाच दबाव असतो ( उदा. व्होल्टास कंपनी, अमूल आणि रसना यांचे मार्केटींग करत होती. ) तसा दबाव शेतकर्‍यांचा असायला हवा.

शेतमालाचे अडते किती गब्बर झाले आहेत, त्याच्या सुरस कहाण्या तूम्हाला माहित असतीलच !

@युरोजी,
सरकारची खरेदी नगण्य असते. पण बाजारभाव पाडण्यासाठी पुरेशी असते. मात्र जेव्हा मंदी येते आणि बाजारभाव हमीभाव/आधारभूत किंमतीच्या खाली येते तेव्हा सरकार पांघरून ओढून झोपलेलं असते आणि शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडले जाते.

@ नितिशचंद्रजी,
जोखिम अत्र तत्र सर्वत्र आहे. प्रेमामध्येसुद्धा जोखिम असते. पण विपरित शासकिय धोरण फ़क्त शेतीसंदर्भातच आहे. अन्य कुठल्याच क्षेत्रात नाही.
दलालाबाबत अत्यंत चुकीची मते समाजाने बाळगली आहेत. दलाल खरेदी किंवा विक्री यापैकी काहीही करत नाही. फ़क्त आर्थिक व्यवहार हाताळतो.
दलाल स्वत:हून मध्ये येत नाही. शेतकरी आणि व्यापारी आपला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करून घेण्यासाठी दलालाकडे जातात.

शेतीसोबत अनेक उत्पनाचे साधने जोडण्यापेक्शा शेती सोडून अन्य व्यवसाय करणे लोकांना सोईचे वाटते. मग तो कालचा शेतकरी आजचा व्यापारी बनतो. याविषयी लेखात उत्तर आलेले आहे.

@ साहिल शहाजी,

मागिल ७५ वर्षात सगळ्या उद्योग धंद्यात बदल झाले, तसेच शेती व्यवसायत बदल झाले आहेत.

शेतीमधून मनुष्यबळ कमी केले पाहिजे, हे खरे नाही. या उलट आनखी रोजगार निर्माण करण्याची शेतीमध्ये मुबलक क्षमता आहे. फ़क्त योग्य भाव मिळत नाहीत म्हणून प्रॉब्लेम आहेत.

कापसावर भारतात प्रक्रिया करुन कापड बनवले तर कापसाचा प्रवासखर्च वाचेल आणि शेतकर्याला चांगला भाव मिळेल पण राज्यकर्त्यांना गिरणीमालकाकडून मिळतो तसा मलिंदा शेतकर्‍याकडून कुठे मिळतो?

कुठल्याही व्यावसायात भाव ठरवणे हे उद्योगाच्या हातात नसते, हे चुकीचे विधान आहे.
भारतात आजुनही ३०% बिगर शेती करणारे दारिद्र रेषेखाली आहेत त्याना जास्त पैसे देउन धान्य घेणे परवडणार नाही. हा प्रतिवाद सुद्धा चुकीचा आहे. रेशन दुकानाचे नाव तुम्ही ऐकले नाही काय? अन्नसुरक्षा योजनेच्या कक्षेत तर ८०% जनतेचा समावेश आहे.

पण मुख्य मुद्दा असा की ३०% बिगर शेती करणारे दारिद्र रेषेखाली का आहेत? त्यांना आणखी किती काळ दारिद्र्यरेषेखालीच ठेवणार आहात? त्यांच्या घामाला सातव्या नाही पण किमान ४ थ्या वेतन आयोगाच्या शिफ़ारशी नुसार घामाची किंमत द्या. एका रात्रीतून ३०% बिगर शेतकरी सुद्धा दारिद्र रेषेच्या वर येतील. पण त्यांना तुमच्याबरोबर तुम्हाला येऊ द्यायचेच नाही त्याचसाठी सारा आटापिटा चाललाय.

सुशांतजी, उत्तम प्रतिसाद!

दिनेशदा, शेतमालाचे अडते अन्य व्यवसायात गेले तर अधिक गब्बर होतात. हे सुद्धा लक्शात घेण्यासारखे आहे. शिवाय अडत्यांसाठी शासकिय धोरणे अनुकूल आहेत मग शासन सोडून अडत्यांना दोष देण्याचेही प्रयोजन उरत नाही.

शेतकर्याला आपला माल इतर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हा मुख्य प्रश्न आहे . ज्याच्यावर हे साहेब गप्प बसून आहेत. १ वर्षा पूर्वी वाचलेली बातमी. २ ट्रक वाशी APMC मध्ये न जाता सरळ मुंबई मध्ये विक्री करायला चालले होते. तर त्यांना पकडले आणि दंड वसूल करून त्यांना APMC मधेच विक्री करायला भाग पाडले . हे असेच असते कि नाही मुटे / आर्विकर साहेब ? कि माझी माहिती चूक आहे ?

APMC मधले जवळ जवळ सगळे व्यापारी नॉन मराठी आहेत व एका ठराविक पक्षाला निवडनुक प्रचारासाठी भरपुर चंदा देतात.त्यामुळे राजकारण्यांना शेतकर्‍यांपेक्षा त्यांचे हित जास्त महत्वाचे वाटते.

@अभि१
ज्याच्यावर हे साहेब गप्प बसून आहेत. कोनत्या साहेबाबद्दल बोलताय तुम्ही?

शेतकर्‍यांनी आपला माल APMC मध्येच विकला पाहिजे, हे बंधन आहे. जे अन्यायकारक असून शेतीला लुटीच्या धोरणाचा तो एक भाग आहे.
मी खुल्या व्यवस्थेचा समर्थक आहे. मर्जीप्रमाणे आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यास असलेच पाहिजे.

@सुरेख१

APMC मधले जवळ जवळ सगळे व्यापारी नॉन मराठी असतात असे नाही. सर्वच जातीधर्माचे/भाषिक असतात. आणि सर्वच सारख्याच जोमाने लुटायचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही लुटारूला जात/पात/धर्म/भाषा वगैरे काही नसते.