कॅलिफोर्नियाच्या तोंडचे पाणी पळते तेंव्हा…

Submitted by निकीत on 7 April, 2015 - 07:47

कॅलिफोर्नियात सध्या प्रचंड (ऐतिहासिक, न भूतो…, लय बेक्कार वगैरे वगैरे) दुष्काळ पडला आहे आणि त्याने सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत हे प्रसारमाध्यमांतून आतापर्यंत आपल्याला समजले असेल; २०१२ साली सुरु झालेल्या दुष्काळाचे हे सलग चौथे वर्ष आहे. अमेरिकेची सुमारे १२% लोकसंख्या इथे राहते आणि एकून उत्पन्नापैकी २०% उत्पन्न इथून येते (सुमारे २ ट्रीलियन डॉलर). (अवांतर: कॅलिफोर्नियाची अर्थव्यवस्था इतकी मोठी आहे कि जर तिचा स्वतंत्रपणे विचार केला तर ती जगात ७व्या क्रमांकावर येते.) त्यामुळे इथल्या घडामोडी देशाच्याच दृष्टीने एक चिंतेचा विषय असतो. असो. तर, २०१३ पर्यंतचा दोन वर्षांचा दुष्काळ मी तरी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लेम म्हणून सोडून दिला होता. काय तर म्हणे दुष्काळामुळे लॉनला आठवड्यातून तीनच वेळा पाणी घाला पण सक्ती नाही कशाचीच वगैरे. २०१४ मध्ये त्याची तीव्रता लक्षात येऊ लागली. त्या वर्षी सेन्ट्रल व्हेली मधील काही छोटी शहरे वगळता इतर कुठे पाणीकपात करावी लागली नव्हती. पण दुष्काळाच्या सलग चौथ्या वर्षामुळे मात्र आता सगळ्यांनाच याच्या झळा बसणार आहेत याची जाणीव झाली. सर्वात मोठा परिणाम अर्थात शेतीवर झालेला आहे. शेतकी उत्पन्न २०१४ मध्ये ४% घटले होते (उत्पादन जास्तच घटले होते) आणि २०१५ मध्ये त्यात आणखी घट होणार हे निश्चित आहे. अमेरिकेत वापरला जाणारा ५०% पेक्षा अधिक फ्रेश प्रोड्यूस (भाजीपाला, फळे, दूध, मांस इ.) हा एकट्या कॅलिफोर्निया मध्ये उत्पादित होतो. त्यामुळे अमेरिकेतील अन्नपदार्थाच्या किमतीवर या दुष्काळाचा परिणाम येत्या वर्षात होणारच आहे.

गेली ३ वर्षे काही ठोस कारवाई करण्यास कचणारया राज्य सरकारला अखेरीस गेल्या आठवड्यात जाग आली आणि गवर्नर जेरी ब्राऊन यांनी तातडीने घरगुती (शहरी उद्योग आणि हॉटेल इ. सहित) पाणीपुरवठ्यामध्ये २५% कपातीचे आदेश दिले. ब्राऊनसाहेब शेतीच्या पाणीपुरवठ्याबाबतचा निर्णय काही आठवड्यांनी घेणार आहेत म्हणे. गंमत म्हणजे, राज्यातील एकून पाणी वापराच्या ८०% पाणी शेतीलाच वापरले जाते घरगुती वापरासाठी सुमारे २०% पाणी वापरले जाते. त्यामुळे, शेतीच्या पाणीपुरवठ्याचा निर्णय खर्या अर्थाने महत्वाचा. आधीच गेल्या तीन वर्षात अनेक शेतकर्यांचे आणि शेतमजुरांचे कंबरडे मोडलेले आहे. त्यात कॅलिफोर्निया मधील पाणी हक्क (water rights) हे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत जटील प्रकरण आहे. त्यातील अनेक लढाया अनेक वर्षांपासून अनेक कोर्टात (सुप्रीम कोर्टासकट) अव्याहतपणे चालू आहेत. त्याचबरोबर, लॉबिंग ग्रुप्समुळे शेतीसाठीचे पाणी हा एक चांगलाच राजकीय फोडणीचा विषय आहे. बघूया ब्राऊनसाहेब काय ठरवतायात ते. असो.

तर आता घरगुती वापराबद्दल. या २०% पैकी १४% पाणी हे एकट्या लॉस एंजिलीस शहर व उपनगरात वापरले जाते, ४% हे सॅन फ्रान्सिको बे एरियात तर उरलेल्या राज्यात फक्त २%च पाणी वापरले आते. गंमत अशी की लॉस एंजिलीस जवळ एकही मोठा पाणीपुरवठ्याचा स्त्रोत नाही. त्यामुळे तिथे लागणारे पाणी हे राज्याचा उत्तर भागातून पंप करून सुमारे ४०० मैल वाहून नेले जाते ! याला अर्थातच प्रचंड प्रमाणात उर्जा लागते - कॅलिफोर्नियाच्या एकून वीज वापरापैकी सुमारे २०% वीज ही फक्त पाणी लॉस एंजिलीसला वाहून नेण्यासाठी वापरली जाते (दरवर्षी सुमारे १०,००० मिलिअन युनिट्स = महाराष्ट्रातील १ कोटी घरे मिळून दरवर्षी जेव्हढी वीज वापरतात).

कॅलिफोर्नियाच्या पाण्याचे स्त्रोत म्हणजे पाउस आणि वितळणारा बर्फ़ - दोन्ही पडतात नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान. गेली ४ वर्ष पाउस कमी पडतोय आणि २ वर्ष बर्फ.गंमत म्हणजे अमेरिकेतल्या अनेक राज्यांमध्ये यंदा प्रचंड थंडी आणि बर्फ झाला (चुकीच्या किनाऱ्यावर अजूनही चालूच आहे :)) पण कॅलिफोर्निया मात्र कोरडाच राहिला. त्याची शेजारी राज्येदेखील (ओरेगन, नेवाडा - तसेही वाळवंटच आहे, Arizona इ.) थोडीफार कोरडी आहेत पण त्याची बरीच तीव्रता कमी आहे. ह्याला ग्लोबल वॉर्मिंग कारणीभूत की एल-निनो सिस्टीम याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. ते काही असलं तरी ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे या दुष्काळाची तीव्रता नक्कीच वाढली / वाढणार आहे. म्हणजे कसं हे थोडक्यात: जो स्नो फॉल (हिमवर्षाव) डोंगरांवर साठून राहतो त्याला स्नो पॅक म्हणतात. हा स्नो पॅकच उन्हाळ्यात वितळून नद्या आणि धरणामध्ये येतो. चांगला स्नो पॅक होण्यासाठी स्नो फॉल होण्यापूर्वी जमीन चांगली गोठून टणक होणे आवश्यक असते. म्हणजे बिलो फ्रीझिंग तापमान अनेक दिवस राहणे इ. जर जमीन टणक नसेल तर चांगला स्नो पॅक तयार होऊ शकत नाही. या वर्षी सरासरीच्या २५-३०% बर्फ पडूनही स्नो पॅक हा सरासरीच्या फक्त ८% च आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे २०१४-१५ चा हिवाळा हा कॅलिफोर्नियामधील सर्वात उष्ण हिवाळा होता (warmest winter so far). किंबहुना, गेल्या १० वर्षात तापमानाचे अनेक उच्चांक सातत्याने मोडले गेले आहेत. तसेच उन्हाळ्यातील तापमानही वाढतच आहे - म्हणजे पाण्याची मागणीही वाढणार (त्याच प्रमाणात नाही, पण वाढणार). तसेच हायड्रो पॉवर जनरेशन कमी पण विजेची (एसी इ.) मागणी जास्त.

एक गोष्ट आहेच की या दुष्काळाची आणि भारतातील दुष्काळाची तुलनाच होऊ शकत नाही. कॅलिफोर्नियाचा घरगुती पाणीवापर सुमारे ५००-६०० लिटर प्रति माणशी प्रति दिन आहे; भारतात हा आकडा १००-१५० आहे (अनेक भागात याहूनही प्रचंड कमी). त्यामुळे २५% कपातीने कॅलिफोर्नियात काही जगण्या-मरण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही हे निश्चित. तसेच कॅलिफोर्निया मध्ये ग्राउंड वॉटर मुबलक असल्याने लोक बोअर / विहिरी खणून पाण्याची गरज भागवू शकतात आणि भागवतही आहेत. पण त्यालाही मर्यादा आहेत. ग्राउंड वॉटर टेबल गेल्या काही वर्षात घसरत आहे आणि पाणी हे एक सामुदायिक संसाधन आहे; एका माणसाने जर ते जास्त उपसले तर दुसऱ्या माणसाला ते कमी मिळेल.

आता यावर अनेक उपाय सुचवले गेले आहेत - पाणीकपात, पाणीबचत, कार्यक्षमता सुधारणा, पाण्याची किंमत वाढविणे (माझ्या मते सर्वात योग्य) वगैरे. नजीकच्या काळासाठी याहून अधिक फारसे पर्यायही नाहीत. पण दूरगामी दृष्टीकोनातून "नैसर्गिक संसाधने अमर्यादित आहेत" या गृहितकावर आधारलेले limitless growth हे विकासाचे प्रतिमान तपासण्याची अमेरिकेला आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही संधी आहे. त्याचबरोबर, यापुढील काळात अशा संकटाना सामोरं जाण्यासाठी आपण तयारच रहायला हवं. किंबहुना, ग्लोबल वार्मिंगमुळे त्यांची तीव्रता वाढणारच आहे (भारतात तर प्रकर्षाने - उदा. अनियमित मॉन्सून, हिमालयन ग्लेशिअल मेल्ट ई.).

या बाबतीत आपली काय मते आहेत, अनुभव काय आहेत, आणि भारतासारख्या देशाला काही शिकण्याजोगे आहे काय याची चर्चा करण्याकरता हा धागा काढला आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

उद्या तुम्ही ठरवा की मी असे कपडे घेणार नाही. >> जि, एका ठराविक गटाला हे शक्य आहे. पण आज जर कुणी मला सुचवले की इको-फ्रेंडली आहे म्हणून इट्सी वर $२४ चा टी-शर्ट घे. (इटसी काही भांडवलवादी नाही, ते लोकल क्राफ्ट्स आहे.) तर मला ते नक्की परवडणार नाही. माझ्यासारखे अनेक आहेत. 'ईको-फ्रेन्ड्ली' हे लेबल स्वस्त नाही. अफोर्डेबल इको-फ्रेंडली असा प्रकार अस्तित्त्वात येईपर्यंत बदल घडणे अवघड आहे.

शिवाय विकसित देश विकत घेतो म्ह्णून कंबोडियातील लोकांना रोजगार तर मिळतो नाहीतर फार शिक्षण नाही, स्किल्स नाहित अशा परिस्थितीत झालेली अवस्था कामगार लोकांना ईक्वली त्रासदायक आहे.

सी, मान्य आहे! नाही परवडणार पण आपण एवढं तर करूच शकतो ना की मी गरजेपेक्षा अधिक वस्तू विकत घेणार नाही? किंवा जिथे शक्य तिथे लोकल वस्तू विकत घेईन.पण जेव्हा त्या T-shirt ची खरी पर्यावरणीय किंमत लावली जाईल (जी नक्की $२४ पेक्षा जास्त असेल ) तेव्हा लोकं आपोआप लोकल गोष्टींकडे वळतील.

शिवाय विकसित देश विकत घेतो म्ह्णून कंबोडियातील लोकांना रोजगार तर मिळतो नाहीतर फार शिक्षण नाही, स्किल्स नाहित अशा परिस्थितीत झालेली अवस्था कामगार लोकांना ईक्वली त्रासदायक आहे.>> हे vicious circle (मराठीत काय म्हणतात ह्याला?!) आहे. उद्या अमेरिकेतून ऑर्डर येणे बंद झाले की तिथले लोकं काहीतरी शाश्वत उपाय योजतीलच. प्रतिकूल परीस्थितीत काम करायला लागणे हा ह्या अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेला प्रॉब्लेम आहे. जर चांगले पगार आणि सोयी दिल्या तर तुला/मला $5 मधे शर्ट कसा मिळेल? म्हणजे ह्या व्यवस्थेत फक्त निसर्गाचे शोषण होते असे नाही, माणसांचे देखिल होते. आणि त्याचीही किंमत आपल्याला मोजावी लागणार आहे/लागते आहे. जगातली वाढती अशांतता, युद्धखोरी, अतिरेकी कारवाया ह्या साऱ्याचे मूळ ह्या शोषणात आहे. I know this is very unsettling truth but we can't shrug away from it. We can't turn blind and deaf to the situation! आपण बदलांची सुरुवात नाही केली तर कोण करेल?

उद्या अमेरिकेतून ऑर्डर येणे बंद झाले की तिथले लोकं काहीतरी शाश्वत उपाय योजतीलच. >> हा अतिशय भाबडा आशावाद आहे. (वेगळ्या शब्दात सांगायाचे तर अमेरिकेने भारत नि चायनाला कोलचा वापर कमी करा सांगण्यासारखे) तुमची कळकळ कितीही मनःपूर्वक असली तरी ह्या समस्येवर practical उपाय नाहित. जोवर ते नाहित तोवर हे सगळे अरण्यरुदन असणार.

vicious circle (मराठीत काय म्हणतात ह्याला?!) >> दुष्ट्चक्र

असामी,तसं बघायला गेलं तर आज अनेक समस्या अशा आहेत ज्यांवर काही उपाय नाहीये पण म्हणून आपण हातावर हात ठेवून बसून तर राहू शकत नाही ना! माझ्यासारखे भाबडे आशावादी अधिकधिक संख्येने तयार व्हावेत म्हणून मी प्रार्थना आणि प्रयत्न करत असते आणि करत राहीन!

कुसुमाग्रजांची ही कविता माझी अत्यंत आवडती कविता आहे आणि मला त्यातली महाखूळी व्यक्ती व्हायला आवडेल! जमेल की नाही माहिती नाही पण खारीचा वाटा तर मी नक्कीच उचलू शकते (आपण सगळे उचलू शकतो)!

परी केधवां अघटित घडते
काहि पणाला लागे
अशा बावळ्यांमधून होती
ज्वाळांचे गिरि जागे.
खुळ्यांच्या अशा जमावांतुनी
महाखुळे ते येती
जनावरांतुनि माणसास जे
पुढें जरासें नेती
महाखुळे ते होते , असती ,
म्हणून आपण सारे
रुपयांसह पेटींत ठेवतो
दोनचार हे तारे ..!!
- कुसुमाग्रज
(जर मायबोलीच्या धोरणात बसतं नसेल तर मी कविता काढून टाकेन!)

तसं बघायला गेलं तर आज अनेक समस्या अशा आहेत ज्यांवर काही उपाय नाहीये पण म्हणून आपण हातावर हात ठेवून बसून तर राहू शकत नाही ना! >> भाबडा आशावाद सोडून practical उपाय शोधणे हाही एक पर्याय आहे. Happy 'अवास्तव (impractical म्हणायचे आहे) अपेक्षा ठेवून पर्यावरणवाद्यांनी ह्या चळवळीचे कसे नुकसान केले आहे नि अधिक लोकाभिमुख होण्याला कसा अडसर येतो' ह्याबद्दल ब्लूमबर्ग मधे एक अतिशय रोचक लेख वाचला होता. नंतर त्याची लिंक शोधून देईन.

असामी, भाबडा आशावाद म्हणजे काय? मी काढलेला अर्थ असा की मला जे पर्यावरणासाठी घातक वाटतं अशा गोष्टी करायचे टाळणं. आता तुम्हाला काही वेगळा अर्थ अपेक्षित असेल तर मला माहिती नाही.
And do you really think there is a practical 'one size fit all" kind of a solution to this mammoth problem? हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि तो सोडवायला अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागेल. एक ग्राहक म्हणून मी माझे काम केले तर मी भाबडी? आणि लोकल गोष्टींची खरेदी करणे हा impractical उपाय का वाटतो तुम्हाला?
मला तो लेख वाचायला आवडेल कारण जितकं नुकसान हे भाबड्या लोकांनी केलं असेल तितकंच नुकसान हे अति-क्रिटीकल लोकांनी प्रश्नांचे कीस पाडून (global warming खरं की खोटं) देखिल केलं असेल! I don't think it helps in solving the problem either!

लोकल, सिझनल भाज्या/ फळे हे समर मध्ये जमेल तसं करतो. (इतर सिझनमध्ये काही लोकल होतचं नाही). कुठल्या कंडीशनमध्ये वस्तू तयार होतात हे कळायला काही मार्ग नाही (कपडे == कंबोडिया, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान कधी भारत आताशा चीन, मधलेच असतात. स्वस्त म्हणजे कोम्प्रोमाईज्ड आणि महाग म्हणजे चांगलं? मग gapचे कपडे कायम घ्यावे का? ते ही मेड इन कंबोडिया असतील तर कशावरून उत्तम असतील? apple च्या चीनच्या फ्याक्टरी मधल्या बातम्या ही असतात. इलेक्ट्रोनिक्स चीन, कोरिया, तैवान मध्ये बनते. ते स्वस्त आहे, अर्थात प्रचंड प्रदूषण करून बनते. जनरली विकसित देशांत कायदे आणि ते पाळायची कसोशी असते, तिकडे उत्पादन महाग होते आणि उत्पादक बाहेरचे पर्याय शोधतात. भारतात आयटी इंडस्ट्री चीप लेबर म्हणूनच गेली, ८ तासाहून जास्त काम म्हणजे एक्सप्लोयटेशन का ९ का १२ का घाम गाळत काम का पडक्या बांधकामात काम, का शौचालय नाही अशा ठिकाणी काम?
मध्ये बांग्लादेश मध्ये दुर्घटना घडली तेव्हा बरीच बोंब झालेली इकडे, तेव्हा बांग्लादेश सरकार म्हणत होतं, बंदी नका घालू आमचं कंबरड मोडेल इ.
तू जे म्हणत्येस ते पूर्णपणे शक्य नाही, लांबवत गेलो तर प्रत्येक गोष्टीत फाटे फोडता येतील, आणि अश्मयुगात जायचा का असा तर्कट प्रश्न पडेल. स्वत:पुरतं गरजा कमी करून, कमीतकमी वेस्ट करून, जास्तीत जास्त रिसायकल करून आणि अशा चर्चा झाल्या की आणि काय बदलता येईल ते बघून जगावे, इतपत माझ्यापुरतं करतो.
गाडी वापरणं बंद करणं शक्य नाही, हिटर बंद करणं शक्य नाही हे मान्य करून फूटप्रिंट कमी झालं तर बघतो.

भाबडा आशावाद म्हणजे काय? >> लोकांनी वॉलमार्ट्मधले $५ चे शर्ट घेण्याबद्दल नि त्या अनुषंगाने "उद्या अमेरिकेतून ऑर्डर येणे बंद झाले की तिथले लोकं काहीतरी शाश्वत उपाय योजतीलच." तुम्ही जे लिहिले आहे तो (नि त्या सारखे मुद्दे जे लोकांच्या practical lifestyle शी फारकत घेणारे आहेत) भाबडा आशावाद आहे. तुम्ही म्हणताय "एक ग्राहक म्हणून मी माझे काम केले तर मी भाबडी? आणि लोकल गोष्टींची खरेदी करणे हा impractical उपाय का वाटतो तुम्हाला?" वर सी ने लिहिले तसे असे कॠ शकतील असे किती जण आहेत ह्याबद्दल विचार केला आहे ? किंवा उलट असे न करू शकतील असे किती जण आहेत नि त्याच्याबद्दल काय करता येईल ह्याबद्दल ? असे केल्याने ज्या देशात बनवले जाते तेथील economy वर त्याचा होणारा परीणाम नि न केल्याने होणारा परीणाम ह्याबद्दल काय ?

मला तो लेख वाचायला आवडेल कारण जितकं नुकसान हे भाबड्या लोकांनी केलं असेल तितकंच नुकसान हे अति-क्रिटीकल लोकांनी प्रश्नांचे कीस पाडून (global warming खरं की खोटं) देखिल केलं असेल! I don't think it helps in solving the problem either! >> तुमचा काहितरी गैर समज होतोय. हा लेख global warming किंवा अति क्रिटिकल लोकांनी कीस काढलेला असा नव्हता. पर्यावरणाशी संबंधीत ग्रुपमधील लोकांनी पण जे त्याचा economical impact बघतात नि त्यानुसार विश्लेषण करतात असा होता. It has not about global warming. environmental deregulation/regulations and economic gains ह्यांचा सुवर्णमध्य साधण्याबाबत होता. ९० मधे जे environment protection साठी वेगवेगळ्या स्टेटस मधे कायदे केले गेले त्यामधे ते implement करण्यासाठी जो खर्च बिजनेस ना घालावा लागला त्याचा ९०% भाग हा सरकारी तिजोरी नि private environment business मधे जात होता. हा पैसा मग परत economy spur करण्यासाठी circulate होत गेला. थोड़क्यात चांगल्या उद्देशाने केलेल्या कायद्याची efficiency १०%. ह्यावरून हा study group सुरू झाला नि पुढे काय झाले वगैरे वगैरे लेखात होते. (मला तो लेख इथे टाकता येत नाही. मला लॉगिन केल्यावरच तो दिसतो). त्यातले एक उदाहरण इथे लिहितो. लोकांनी गॅसचा वापर करून (म्हणजे गाड्या कमी चालवून) कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे नि त्याच वेळी लोकांनी अधिक गाड्या विकत घेऊन economy ला हातभार लावणे हे वरकरणी विरोधी दिसणार्‍या दोन टोकांमधे समन्वय कसा मांडायचा ? पटकन सुचणारे उत्तर हे हे हायब्रिड वापरा. पण त्याने मूळ समस्या तशीच राहते. fuel efficiency वाढवणे नि गॅसची किम्मत कमी करणे हे दोन्ही mathematically indistinguishable आहेत. समीकरणाच्या दुसर्‍या बजूशी खेळल्यासारखे झाले.
ह्याउलट गॅसची किम्मत दुप्पट झाली तर तो गाडी कमी चालव्ण्यासाठी अधिक environmentally valuable incentive ठरतो. (ऑइल इंबारगोच्या वेळेस ह्याबद्दल बराच अभ्यास केला गेला होता). निव्वळ तेच नाही तर वाढत्या गॅसच्या किम्मतीमूळे renewable energy मधे केली गेलेली गुंतवणूक वाढली. त्या नंतर गेल्या काही वर्षांमधे गाड्यांची fuel efficiency double झाली पाहिजे हा कायदा आला. नि परत लोकांचे driving वाढले.
वेगळ्या शब्दात, वाढती fuel efficiency हि पर्यावरणासाठी अधिक घातक ठरली कारण त्याच्याबरोबर 'लोकांनी कमी ड्राईव्ह करावे' ह्यासाठी योग्य उपाय (incentive) नव्हते.

* मी वर गॅस नि fuel हे इंधन ह्या अर्थाने इंटरचेंजेबल वापरले आहेत.

अ‍ॅरिझोनामधे केवळ घरांच्या किमती कमी आहेत म्हणून ४००० - ५००० (आणि अधिक) स्केअर फूट्ची घरं, त्या मागे 'एकरात' बॅकयार्ड, जे मेंटेन करायला वाळवंटात पाण्याचे फवारे मारावे लागतात , टेंपरेचर इतकं जास्त की दणदण एसी मारावा लागतो... आणि घरात २ - ३ माणासं हे फार कॉमन दृष्य आहे. अनेक लोकं ह्याच बॅकयार्डात बसून बियर पीत ' ग्लोबल वॉर्मींग' च्या गप्पा मारताना पाहिले, ऐकले, अनुभवले आहेत... ह्यांच्या आयुष्याचा 'कार्बन फूट प्रींट' काढून मांडावासा वाटायचा, आणि असंच अस्वस्थ व्हायला व्हायचं.

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात आणि सुबत्तेच्या भांडवलावर अनेक उच्चशिक्षित लोकंही त्या फार नकळत ओलांडताना दिसतात !

अमितव, तेच अपेक्षित आहे. उद्या निसर्गाच्या सान्निध्यात राहायचं म्हणून डोंगरावरच्या एखाद्या गुहेत जाऊन राहणं मला ही शक्य नाहीच आहे! पण आपल्या गरजा उपलब्ध असलेल्या रिसोर्सेस मधून भागवताना आपण जितके पर्यावरणस्नेही choices करू शकतो तितके करत राहावेत! जिथे शक्य असेल तिथे जनजागृती करावी. आणि करायचं म्हटलं ना की बरंच काही सुचायला लागतं! मी AID नावाच्या संस्थेच्या काही कार्यक्रमात भाग घेत होते तेव्हा तिथे अशी पद्धत होती की potluck ला प्रत्येकाने आपआपली ताटे-वाट्या-चमचे आणायचे. सगळे grad students त्यामुळे इतकी भांडी कोणाचकडे नव्हती पण disposable cutlery वापरायची नाही असे ठरवले होते म्हणून ही युक्ती!
आणि हो, मला खरंच माहिती नाही की Walmart आणि GAP ह्या दोन दुकानांमधला किमतींचा फरक हा केवळ brand names मुळे आहे की उत्पादनाच्या standards मधल्या फरकामुळे!

असामी, तुम्ही म्हणता तो मूळ लेख मी काही वाचलेला नाही. मी global warming चं केवळ उदाहरण दिलं आहे. अजूनही काही मंडळी global warming होतं आहे हे मानायला तयार नाहीत. Data analysis आणि number games वर युक्तिवाद करत राहतात. ह्याबद्दल निकित यांचाच एक लेख आहे. जसं भाबड्या आशावादामुळे नुकसान होतं तसं ह्या बाल की खाल काढणाऱ्या अति-चिकित्सक व्यक्तींमुळे देखिल होतंच असणार ना असा मुद्दा आहे माझा.

नाही परवडणार पण आपण एवढं तर करूच शकतो ना की मी गरजेपेक्षा अधिक वस्तू विकत घेणार नाही? किंवा जिथे शक्य तिथे लोकल वस्तू विकत घेईन. >>>>> जिज्ञासा, ह्या साठी वेगळा बाफ काढल तर बरं पडेल. म्हणजे अगदी सोपे उपाय ज्याने 'लाईफस्टाईल' बदलावी लागणार नाही पण पर्यावरणाचा कमी र्‍हास होईल. उदा. प्लॅस्टीक पिशव्या न वापरणे.. पण ह्याला पर्याय म्हणून कागदी पिशव्या वापरल्या तर कागद कुठून येतो, झाडं तोडूनच ना ? मग ह्या उपायावर उपाय काय ? वगैरे.

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात आणि सुबत्तेच्या भांडवलावर अनेक उच्चशिक्षित लोकंही त्या फार नकळत ओलांडताना दिसतात ! >>>>> अनुमोदन रार !

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात आणि सुबत्तेच्या भांडवलावर अनेक उच्चशिक्षित लोकंही त्या फार नकळत ओलांडताना दिसतात ! >> +१

तुझे अ‍ॅरिझोनाचे उदाहरण पण पटले.

जिज्ञासा, कितीही महाखुळी होण्यास आवडणार असेल तरी प्रॅक्टिकल उपाय करणेच महत्त्वाचे आहे.

Such a bb
is already there. Her pen ID has opened it. But it is India specific steps to take to protect the environment.

रार, यू सेड इट!

पराग, नक्कीच! मी आज-उद्याकडे असा धागा काढते. ग्रोसरी बॅगबद्दल - प्लास्टिकला कागदाचा पर्याय तितका practical नाही. मी तीन दणकट प्लास्टिकच्या मोठ्या ग्रोसरी बॅगस् गेली ७ वर्षे वापरते आहे. उत्तम चालत आहेत!

धनी, महाखुळी माणसे practical नसतात असे नसते! त्यांचा त्यांच्या ध्येयावर इतका अढळ विश्वास असतो की टीकेने त्यांचे लक्ष विचलीत होत नाही!

जसं भाबड्या आशावादामुळे नुकसान होतं तसं ह्या बाल की खाल काढणाऱ्या अति-चिकित्सक व्यक्तींमुळे देखिल होतंच असणार ना असा मुद्दा आहे माझा. >> मी वैयक्तिकरित्या अति-चिकित्सक व्यक्तीचे म्हणणे भाबड्या आशावादीपेक्षा आधी ऐकेन. त्यातून practical उपाय निघण्याची संधी अधिक असेल. (क्रुपया हे personal घेउ नका)
मी माझे आधीचे पोस्ट edit करून त्या लेखातली काहि "economically viable उपाय नसतील पर्यावरणाचा तोटा कसा होतो " ह्याबद्दल माहिती दिलेली आहे ती क्रुपया बघा. दुर्दैवाने मी सगळा लेख इथे मराठीमधे टाकू शकत नाही.

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात आणि सुबत्तेच्या भांडवलावर अनेक उच्चशिक्षित लोकंही त्या फार नकळत ओलांडताना दिसतात ! >>> +१ रार

असामी, personally घेण्याचं काही कारण नाही Happy Critical तर असलंच पाहिजे पण जेव्हा डोळस विश्वास ठेवाल एखाद्या गोष्टीवर तो विश्वास १००% ठेवा! त्यात शंका-कुशंका नको!

तुमची एडीटेड पोस्ट वाचली. पण मला त्यात भाबडा आशावाद कुठे दिसला नाही. कधी कधी policies ची दिशा चुकल्याने अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही ह्याच उदाहरण वाटलं ते मला. शिवाय time frame difference देखिल आहे. आणि fuel efficiency Vs gas pricing असा संघर्ष (हा शब्द योग्य नाहीये) प्रत्येक ठिकाणी उभा राहील असं नाही. These two will not be pitched against each other always and everywhere. Fuel efficiency वाढल्याचे फायदे अनेक आहेत आणि ते सर्व जगभर आहेत. I thought both the approaches address different aspects of the same problem. Though in this case fuel efficiency seems to nullify the effect of pricing policy. असो, मूळ लेख न वाचल्याने माझे मत चुकतही असेल! पण जर तो लेख उपलब्ध होऊ शकणार नसेल तर जाऊ दे!

सर्वांनीच उत्तम भर घातली आहे. विशेषतः जिज्ञासा. कळकळीने मुद्दे मांडल्याबद्दल विशेष धन्यवाद.

एफिशियन्सी वाढणं म्हणजेच एका अर्थाने इन्कम वाढणे. त्यामुळे जोपर्यंत किमती वाढत नाहीत तोपर्यंत एफिशियन्सी नेहमीच कन्झम्प्शन वाढवत राहणार. ह्याला रीबौंड इफेक्ट म्हणतात. त्यामुळेच अनेक policies ह्या एकमेकाना complementary पद्धतीनेच राबवाव्या लागतात. म्हणूनच सर्वंकष विचार करणारी विकास नीती/धोरण/प्रतिमान हवी. सुदैवाने भारताकडे तो वाव आहे. विकसित देशांकडे (अगदी चीनकडे देखील) तो नाही.

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात >> +१. गरजेची आणि हौसेची व्याख्या कालसापेक्ष आणि व्यक्तीसापेक्ष असते. मला गरजेची वाटणारी गोष्ट दुसऱ्या कोणाला चैनीची वाटेल. त्यामुळेच पर्सनल लेवलवर पर्यावरणपूरक गोष्टी करत राहणे हे bandaid सारखे उपाय वाटतात. ते आवश्यक तर आहेतच पण मुळात जखमच होऊ नये यासाठी त्यांचा काहीच उपयोग नाही.

अवांतर: कामगारांच्या शोषणाबद्दल: माझ्या मते, विकासापासून वंचित राहण्यापेक्षा शोषित असणे बरे वाटत असावे. खेड्यातून शहरात येउन अतिशय बकाल अशा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणे म्हणूनच अनेकांना जास्त आकर्षक वाटत असावे. अर्थात, याला काहीच counterfactual (मराठी शब्द?) नाही. त्यामुळे अशा ऱ्हेटरिक पेक्षा जास्त त्याबद्दल काही बोलता येणार नाही.

त्यामुळेच पर्सनल लेवलवर पर्यावरणपूरक गोष्टी करत राहणे हे bandaid सारखे उपाय वाटतात. ते आवश्यक तर आहेतच पण मुळात जखमच होऊ नये यासाठी त्यांचा काहीच उपयोग नाही. >>> मान्य. पण जखम होऊ नये ह्यासाठी सार्वजनिक लेव्हलला उपाययोजना ही अनेकदा पॉलीसीज वर अवलंबून असते. प्रत्येकजण पॉलीसी करू शकत नाही, बदलूही शकत नाही.
पण पर्सनल लेव्हलला कसे वागायचे, काय करायचे हे प्रत्येकाच्या हातात असते. म्हणूनच पर्सनल लेव्हलच्या एफर्ट्स अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात, कारण त्यांचे वैतक्तीक योगदान 'मोठ्या पिच्चरमधे कमी असले तरी' असे वैयक्तीक प्रयत्न करणार्‍यांची संख्या जास्त असेल, तर ते मोठे योगदान/मोठा बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरते. या इथेच 'अवेअरनेस वाढवणे' ह्याचे मह्त्तव किती जास्त आहे, आणि थोडं थोडं का होईना जितकं जमेल तितकं वैयक्तीक पातळीवरचं योगदान किती महत्त्वाचं आहे हे पटतं.

निकीत, तू टेक अवे effect म्हणतो आहेस का रीबाउंड ईफेक्ट म्हणजे ? मला आत्ता योग्य शब्द आठवत नाही पण " एफिशियन्सी नेहमीच कन्झम्प्शन वाढवत राहणार" हे वाक्य ओळखीचे वाटले. मी तोच मुद्दा मांडायचा प्रयत्न करत होतो. तुला अधिक माहिती असेल तर त्यावर जरुर लिही. That was an eyeopener for me at least.

counterfactual 'आत्याबाईला मिशा असत्या' तर सारखे ?

I thought both the approaches address different aspects of the same problem. Though in this case fuel efficiency seems to nullify the effect of pricing policy. > >एक विनंती करतो, थोडा वेळ तुम्ही पर्यावरणासाठी काय करता किंवा नाही करत हे बाजूला ठेवून fuel efficiency and fuel price hike बद्दल लिहिलेले परत एकदा वाचा. उद्या तुमच्या आजूबाजूच्या ज्यांना पर्यावरणाबद्दल कळकळ आहे त्यांना हा प्रश्न विचारा कि "पर्यावरणासाठी त्यांना अधिक मायलेज देणारी गाडी चालवण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला तर चालवाल का ? " १००% सगळे होकारार्थी उत्तर देतील. I guess that will be sufficient to explain how an effort to help environment can actually end up hurting it due to lack of consideration to economic viability in all angles. ह्या साध्या साध्या गोष्टींचा सर्वांगीण, विशेषतः isolation मधे economic consideration लक्षात न घेता केलेला विचार अधिक घातक ठरतो. ह्याचा अर्थ individual level वर प्रयत्न करून नका असा होतो का ? नाही. तर ते करताना डोळसपणे करा. वॉलमार्ट च्या $५ च्या शर्टाबद्दलही तोच मुद्दा आहे.

रार " पर्सनल लेवलवर पर्यावरणपूरक गोष्टी करत राहणे हे bandaid सारखे उपाय वाटतात" हे अतिव मह्त्वाचे रीबाउंड ईफेक्ट मूळे ठरते. If not done correctly it can actually backfire.

निकित, धन्यवाद!
असामी, I get your point about fuel efficiency but what I can not get is how you are able to draw parallels between fuel efficiency hurting reduction in fuel consumption and trying to avoid buying $5 shirt. I don't know how you can extrapolate from one case and decide that not buying stuff from Walmart is going to be harmful for environment conservation in the long run without any data!

तुमच्या उदाहरणात त्या गोष्टींचे नियम झाले होते आणि म्हणून त्याचा परिणाम अधिक लोकांवर झाला. मी म्हणतेय ती कल्पना काही कायदा होणार नाहीये. वस्तुस्थितीची जाणीव होऊन निदान काही जण जे कदाचित $5 चं लेबल पाहून ४ शर्ट उचलणार असतील ते थोडा विचार करून गरजेपुरते १/२ शर्ट उचलतील. तेवढंच impulsive shopping कमी होईल! आता ह्यात पर्यावरणाचं नुकसान कसं होईल ते मला काही कळत नाहीये! ह्यात रारच्या मुद्द्यांना +१

माझे बहुतेक आत्ता डोकं चालत नाहीये.. अतिशय डम्ब प्रश्न विचारते.. पण शॉपिंगचा काय परिणाम होतो पर्यावरणावर?

पण शॉपिंगचा काय परिणाम होतो पर्यावरणावर? >>>> शॉपिंग जास्त केलं की प्लॅस्टिक कॅरी बॅग्ज, इतर पॅकिंग्/पॅकेजिन्ग नाही का जास्त लागत? Wink Light 1

बाकी चर्चा खूप चांगली चालली आहे.

शॉपिंग केल्याने बाजारपेठेत मागणी राहते तसा पुरवठा वाढतो. १) हे पूर्ण करायला अधिक मॉल्स तयार होतात. मॉल्स आले की वीज, अन्न, पाणी, कागद, वहातुक खर्च आला. २) ऑन-लाईन शॉपिंग केली तरी वेयरहाऊस मध्ये वीज, पाणी लागतेच. वहातुक खर्च वेगळा. ३) वस्तूंची विक्री अधिक की जास्त वस्तू निर्माण कराव्या लागतात. जेव्हा लोक दोन सदर्‍यावर राहात होते तेव्हा गावात एक शिंपी पुरायचा. आता ८ फॉर्मल, ८ बिझीनेस कॅज्युअल, ८ पार्टी, ८ रिंकल फ्री असे एका माणसाला फक्त ऑफिसला जाण्यासाठी २४ शर्ट लागायला लागले की फॅक्टरी काढणे आले.
हे सगळे पर्यावरणावर बरेच वेळा प्रतिकूल परिणाम करते.
शॉपिंग वाईटच का ? नाही. नेटीव्ह अमेरिकन रिझर्वेशन्स वर जिथे रोजगार नव्हते तिथे आस्पास आउटलेट मॉल्स आल्याने फायदा ही क्वचित झाला आहे - ह्यासाठी ग्राहक म्हणून थोडे तारतम्य बाळगायला हवे. गरज, हौस आणि हव्यास या प्रत्येक गटात किती हँगर मी क्लॉजेट मध्ये टांगणार हे निश्चित करावे आणि तेवढेच ते राहतील हे एक वर्ष पाळावे Happy

मध्यंतरी सीएन एन वर एका सिंगल मॉम वर एक कळवळा पीस होता. त्यात तिच्याकडे शी हॅड जस्ट फोर पेअर्स ऑफ शूज च्च्च च्च्च. असे वाक्य होते. ते वाचून मला जाम गरीब वाटले. मी तर एक पेअर ऑफ चप्पल्स. ते घासून तुटल्यावर मग रिपेअर करून आणि मग आता गेले कामातून कि नवे आणते.
अमेरिकेत शॉपिन्ग ला खरेच अनन्य साधारण महत्व आहे. इकॉनॉमीचे एक चाकच आहे.

ह्या शॉपिन्ग साठी सर्व जगातील रिसोर्सेसला वेठीस धरले जाते ते फार रंजक माहिती आहे. इफ ओन्ली इट वॉजंट सो एक्स्प्लॉयटेटिव्ह. उत्तम रेड रोझेस आफ्रिकेतून विमानाने येतात. बीफ जपानातून, बनाना फळे वगैरे असेच इतर देशांतून. व नीट प्लॅस्टिक व क्लिंग रॅपमध्ये बांधून सादर केले जाते. आता भारतातही कलिंगड घरपोच क्लिंग फिल्म मध्ये रॅप करून मिळते. वर चेनचा स्टँप असतो.

मीट पॅकिन्ग उद्योगाचे व्हिडिओ तर बघवत नाहीत. प्राण्यांना भयानक पद्धतीने मारून त्यांचे कन्झ्युमर्स ना नको असलेले भाग डिस्पोज ऑफ करून नीट पॅक करून सादर करतात.

जिथे बर्फ व पाणी जास्त आहे तिथून तुमच्यात पाणी वाहवून आणायची काही सिस्टिम नाही आहे का?
तिथे ही लोकांना त्रासच होतो आहे.

असामी, एफिशियन्सी वाढल्याने कन्झम्प्शन वाढतं या इफेक्टला अर्थशास्त्रात रीबौंड म्हणतात. टेक अवे म्हणजे रीबौंडच असावा असे वाटते.

पण एक मिनिट. रीबौंड बद्दल जरा गडबड होते आहे. मीच खर तर आधी पुरेसं स्पष्टपणे लिहिलं नाही. क्षमस्व. रीबौंड इफेक्टमुळे कन्झम्प्शन वाढतं म्हणजे त्या वस्तूचं कन्झम्प्शन वाढतं - उर्जा वापर वाढतो असे नव्हे. एनर्जी एफिशियन्सी वाढल्याने उर्जा वापर (आणि म्हणूनच ग्रीनहाउस एमिशन्स) कमीच होतो. कार बद्दल चर्चा झाली होती त्यामुळे त्याचच उदाहरण देतो.
कारचं मायलेज ३० माइल्स पर गॅलन असं पकडू. आणि समजा मी दर दिवशी ३० माइल्स गाडी चालवतो. म्हणजे माझा फ्युएल वापर झाला दिवसाला १ गॅलन. १ गॅलन फ्युएल ची किंमत समजा ३ डॉलर. त्यामुळे रोजचा खर्च ३ डॉलर. फ्युएल एफ़िशियनट गाडीचं मायलेज दुप्पट म्हणजे ६० पकडू. याचा अर्थ माझा फ्युएल वापर अर्धा व्हायला हवा. म्हणजे रोजचा खर्च निम्मा १.५ डॉलर व्हायला हवा. पण माझं आधीचं बजेट ३ डॉलर असल्यानं माझ्याकडे १.५ डॉलर शिल्लक राहतात म्हणजेच माझं उत्पन्न १.५ डॉलरने वाढतं. तर या वाढीव उत्पन्नामुळे माझा कारचा वापर वाढतो (३० मैलांच्या ऐवजी समजा ४० मैल चालवतो, म्हणजेच रीबौंड = ~३३%) आणि त्याचबरोबर मी इतरही काही वस्तू विकत घेतो ज्या मी आधी घेतल्या नसत्या (हा इफेक्ट तुलनेने छोटा असतो पण तो थोडा वेगळा विषय आहे). तर, कार चा वापर वाढला. पण तो दुप्पट नाही झाला. तो ३३%च वाढला. त्यामुळे माझं फ्युएल कन्झम्प्शन अर्ध्या गॅलनच्या ऐवजी ०.६७ गॅलन झालं. म्हणजे कारचं कन्झम्प्शन वाढलं पण उर्जा वापर कमीच झाला.
विजेची उपकरणे एफिशियंट केल्यानंतर कॅलिफोर्नियात सुमारे २०-३०% रीबौंड आढळला होता. मेक्सिकोतहि जवळजवळ ३०%. म्हणजे उर्जावापर इनटेन्डेड बेनेफिटच्या १००% नाही पण ७०-८०% कमी झाला.

वाचतेय. चांगली चर्चा चालू आहे.

गरज , हौस आणि हव्यास ह्या मधल्या सीमारेषा फार धूसर असतात आणि सुबत्तेच्या भांडवलावर अनेक उच्चशिक्षित लोकंही त्या फार नकळत ओलांडताना दिसतात ! >>> रार, अगदी, अगदी !

Pages