धनादेश न वटल्यास काय करावे?

तुम्हाला तुमच्या पैशाची चिंता आहे की त्याच्या नोकरीची ?

ताबडतोब पोलिसात केस नोंदवा

चेतन,

माझ्या अल्पश्या माहितीप्रमाणे धनादेश न वटल्याचं स्पष्ट झाल्यापासून ऋणकोला १५ दिवसांची मुदत मिळते. त्या कालावधीत त्याने पैसे दिले तर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यानंतर मात्र फौजदारी घालता येते. मात्र त्यानंतर पैसे परत केल्यास गुन्हा ताबडतोब काढून टाकला जातो.

आ.न.,
-गा.पै.

धनादेश न वटल्यास बँकेकडून दंड आकारला जातो.अशावेळी पोलिसमधे केस करा.तो हिसका ,त्याला घाबरवण्यासाठी व तुमचे पैसे परत मिळण्यासाठी योग्य आहेच.

रुपये १२,००० पगार फार नाही, म्हणजे कर्ज डोक्यावर असताना ६०,००० ची बाईक घेतली त्या मानाने.. बहुतेक अविवाहीत असावा ..

२४,००० ही अशी रक्कम आहे, की ती चुकवल्यावर तो काही रस्त्यावर येणार नाही.. त्यामुळे जसे स्वदेश चित्रपटात शाहरूखला कर्जबाजारी शेतकर्‍याची दया येते तशी तुम्हाला येणे काही गरजेचे नाही.. आणि नोकरीदेखील अशी सहजी जात नाही, बिनधास्त करा पोलिस तक्रार..

अर्थात त्याला होऊ शकणार्‍या नुकसानाला आपण घाबरत आहात की स्वता:ला होऊ शकणार्‍या मनस्तापाला भीत आहात हे आधी स्वतःच्या मनाला प्रामाणिकपणे विचारा.. आणि तरीही त्याला पोलिसांचा एक फोन जाऊ देणे केव्हाही उत्तम !

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-06-24/news/40166457_1_...

गुगळे, त्या लेखातला हा भाग तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
However, the complaint should be registered in a magistrate's court within a month of the expiry of the notice period.

If you fail to file the complaint within this period, your suit will become time-barred and, hence, not be entertained by the court unless you show sufficient and reasonable cause for the delay.

तर चेक परत आल्याच्या तारखेपासून तीन दिवसांत लीगल नोटिस पाठवा. तीस दिवस होऊन गेले असतील, तर त्याला सांगून चेक पुन्हा एकदा तुमच्या खात्यात जमा करा.

हे वकीलांनाच विचारलेलं बरं. मायबोलीवर मुग्धानंद या वकील आहेत बहुतेक.

हो

तसे असल्यास निदान त्या धाकाने तरी तो माझी रक्कम परत करेल.
>>>>>>
ओके हे वाक्य नजरचुकीने मिसले..
बाकी पोलिसांकडेच जाणे योग्य हे प्रतिसादात म्हटले आहेच. ओळखीच्या अनुभवांत हाच परीणामकारक उपाय ठरलाय.

माझी एक मैत्रीण एकटीच पैसे वसूल करायला पार गोव्याला त्या फरार झालेल्याच्या घरी जाऊन पोहोचली होती. तिथूनही तो घराच्या मागच्या बाजूने पळाल्यावर तेथील पोलिसांकडे तक्रार करून त्यांना बरोबर घेऊन त्याच्या बायकोला पकडून तिला (बायकोला) त्याला फोन करायला लावून त्याला पोलिस स्टेशनवर हजर राहायला लावले होते., मैत्रीणीचे लाखभर रुपये अडकले होते, पैकी ५० हजार तेव्हाच वसूलले होते, बाकीचे पुढे कधी मिळाले की नाही, वा कधी याची कल्पना नाही...

पण पोलिस नुसते पोलिसी हिसकाच दाखवतात, बरेचदा त्या हिसक्याला वा बदनामीला घाबरून काम होते. अन्यथा त्यापुढे त्यांनाही कायद्यानेच जावे लागते..

चेतन साहेब,

वकीलाचा सल्ला घ्या.

सध्याच्या बदललेल्या प्रक्रियेनुसार तीन वेळा चेक भरुन तो न वटल्यासच कोर्टात जाता येते. न्यायालयाकडुन रुणकोला न्यायालयात हजर करण्यासाठी तातडीने समन्स निघते आणि तो हजर न झाल्यास अटकेची तरतुद आहे परंतु पिंपरी चिंचवडला हा दावा दाखल करताना काही वकीली हुशारी करावी लागेल.

असा दावा दाखल झाल्यास समन्स बजावण्याला आपल्याला किंवा आपल्या वतीने कुणालातरी धुळे येते जाऊन समन्स देणे/ दरवाज्यावर चिकटवणे करावे लागेल.

ही व्यक्ती जर हा दावा धुळे कोर्टातच दाखल केला जावा असा प्रतिवाद करु लागली तर तुमचे कामच झाले असे समजावे. कारण या युक्तीवादासाठी त्याला धुळ्याहुन - पुण्याला यावे लागेल किंवा वकील द्यावा लागेल. असे झाल्याचा आपला खर्च / त्रास कमी होईल. आपल्याला तडजोडीची संधी मिळेल.

वकीलाने आपले काम चोख करायला हवे.

दाव्याबरोबर केस करण्याचा खर्च वसुली करता येतो.

पुढील खेपेस असा व्यवहार करताना आपला पत्ता निगडी पुणे लिहुन या संदर्भातले दावे पिंपरी/पुणे न्यायालयातच चालतील ही अट करारात टाकुनच करार कुठे ही नोटरी करावा.

ही प्रक्रिया सुध्दा आता फौजदारीत आली तरी क्लिष्ट असल्यामुळे रुणकोची पत पाहुनच असे व्यवहार करणे योग्य राहील.

नितीनचंद्रनी वर सांगितलेच आहे. सेक्शन १२७ की कायसासा आहे. माझ्याकडे या क्षणी तशा पूर्वीच्या केसेसचा मजकूर मिळत नाहीये. पण एक नक्की की नोटीस वकिलामार्फतच जायला लागते, व तिच्या डिलिव्हरिकरता धुळ्यातील लोकल व्यवस्था मॅनेज करावी लागेल.

माझ्यामते, पुढे खर्च किति होईल, वेळ किती जाइल वगैरे "अतिव्यावहारिक" विचार न करता, चेकरिटर्नची नोटीस पाठवून द्यावीत, कारण कोणत्याही "अतिव्यावहारिक" शहाणपणापुढे आपलि अस्मिता/फसवले जाण्यामुळे झालेला मनःस्ताप वगैरे बाबी कमसर लेखण्याचे कारण नाही.
अन्यथा, ती दिलेली रक्कम आपल्या "अक्कलखाती" जमा करून, ती बाब विसरून जावी.

१०० रु. चा करारनामा !
हे नेहमीचेच विनोदी डॉक्युमेन्ट आहे.हे बरेच लोक करतात. जोपर्यन्त ते तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्टर्ड करीत नाही तोपर्यन्त त्याला भेळेच्या कागदाएवढीही किंमत नाही. अनरजिस्टर्ड डॉक्युमेन्ट कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाही हे अगदी प्राथमिक ज्ञान आहे. अगदी साधा लिव्ह अ‍ॅन्ड लायसन्सचा ११ महिन्याचा करार ही दोन्ही पार्ट्या रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये जाऊन रजिस्टर करीत नाहीत तोपर्यन्त दोन्ही बाजूनी तो एन्फोर्सिअएबल होत नाही.
नोटराईज करणे म्हणजे रजिस्ट्रेशन नव्हे. स्टॅम्प अ‍ॅक्ट वेगळा आणि रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट वेगळा. स्टॅप्म अ‍ॅक्ट खाली तुम्ही स्टॅम्प पेपर खरेदी करून स्टॅम्प ड्ञुटी भरता. (तीही तुम्ही तुमचीच ठरवली आहे १०० रुपये कशाच्या आधारे तुम्हीच जाणे !) हा स्टॅम्प पेपर रजिस्टर करताना रजिस्ट्रेशन फी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट खाली वेगळी भरावी लागते. तेव्हा कुठे तो दस्त कायदेशीर स्वरूप धारण करतो व कोर्टात उपयोगी पडतो.

बाकी स्वतंत्रपणे चेक बाऊन्स होण्याची केस तुम्ही लावू शकता. या डॉक्युमेन्ट विरहित.

बाकी तुमच्या सारखा चिकित्सक माणूस खुशाल अनोळखी माणसाला २४००० रु.नगद उसने देतो आणि पुन्हा परत मिळण्याची वाट पाहतो ये बात कुछ हजम नही हुई ::फिदी:

हे इथे पोस्ट करण्याचा उद्देश तुमचे प्रबोधन करणे नसून बाकीच्यानी १० रु. चा स्टॅम्प, १०० रु. चा स्टॅम्प या विनोदी प्रकारातून बाहेर यावे म्हणून अक्षरांचा श्रम केला

वकीलाला भेटा. फी विचारून घ्या. तुम्ही दिलेली रक्कम, वकीलाची फी, परत मिळेल ती रक्कम असा सगळा हिशेब लावा आणि मग पुढे जा. पैशे मोजल्याशिवाय कुठलाही वकील योग्य सल्ला देणार नाही.

धनादेश न वटणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. पण म्हणुन लगेच शिणुमात दाखवतात तसे मद्देनजर रख्ते हुए सजा वगैरे होत नाही. भरपूर तांत्रिक बाबी असतात. आणि अनेक वर्षे चालतात. माझ्या वडलांचे काही पक्षकार माझ्या जन्माआधीपासून येत असावेत आणि मी हॉस्टेलला गेलो तरी येतच होते!
आमच्या पिताश्रींच्या एका खटल्यात (कोर्टातल्या, आमच्या मातोश्री सोडल्यास त्यांचे अजून खटले नाही) न वठलेले धनादेश ऋणकोकडून रक्कम न घालता, कोरे सही करवून घेतले होते असे सिद्ध करून व मग निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट नुसार तो धनादेश जेव्हा सही करून दिला होता तेव्हा कसा वॅलिड इन्स्ट्रुमेंट नव्हता असे काहिसे आर्ग्युमेंट करून पक्षकाराच्या बाजूने निकाल लागला होता.

त.टी.: आमचे पिताश्री आता वकिली करत नाहीत. आणि फुकट तर मुळीच नाही.

>>>> जोपर्यन्त ते तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्टर्ड करीत नाही तोपर्यन्त त्याला भेळेच्या कागदाएवढीही किंमत नाही. <<<< अगदी अगदी.

रॉहू.. तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे.. पण ते वरचे फोटो नीट बघितल्यावर त्याच्यावर noted & registered असे लिहिलेले दिसते आहे.. म्हणजे बहुतेक रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट दिसते आहे. कदाचित नसेलही तसे..

आमच्या ओळखीचे एक वकिल आहेत.. मध्यंतरी एक साधे अ‍ॅग्रीमेंट करायचे होते ते नुसते स्टॅम्प पेपरवर करु असे म्हणत होतो तर त्यांनी कम्पल्सरी रजिस्टर करुन घ्यायला लावले..

noted & registered असे लिहिलेले दिसते आहे.. >> फक्त नोटराईझ केलेले दिसते आहे..

स्टॅप पेपरवर लिहलेले आणि नोटराज्ड डॉक्युमेट इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट मध्ये व्हॅलिड डॉक्युमेंट आहे.

इथे फक्त केस कशी हाताळायची जेणे करुन कमी खर्चात, कमी वेळात. कमी त्रासात पैसे वसुल होतील हा प्रश्न आहे.

चेतनजी,

आपल्या केस मधुन मी एकच शिकलो. पैसे देताना काही तारण घ्यायला हवे. तारण वस्तुची किंमत दिलेल्या पैश्यापेक्षा जास्त असेल तर रुणको पैसे परत करायच्या भानगडीत स्वतः हुन पडतो.

परत देण्याच्या बोलीवरचा व्यवहार म्हणजे करार असुनही आतबट्याचा.

पोलिसांत तक्रार केल्यास यापेक्षा कमी कालावधीत (पोलिसी हिसक्याने) रक्कम वसूल करता येईल का याची विचारणा करण्याकरिताच हा धागा काढला होता.

१०% पैसे घेऊन वसुली करणारे लोक असतात. ते चक्क गुंड असतात. आपल्याला पटल तर करा वापर. यातही रिस्क असते. देणारा घाबरुन सर्व पैसे त्यांना कॅश देऊन बसला तर आपण कसे वसुल करणार ? गुंड अक्कल वापरुन काम करणारे असतील तर ठीक अन्यथा नको ती पोलीस केस मागे लागायची.

त्यापेक्षा कमी रकमेत पोलिस सुद्धा हेच काम करतील असे वाटते. धुळ्याला कुठे भेटतील हे सांगणे कठीण आहे पण सर्वत्र असतात हे नक्की.

पोलीसांना मधे घेऊ नका. >>>>>टाळुवरच लोणी खाणारी माणस असतात.