कायदे बदलण्याची आवश्यकता.....

Posted
4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago
Time to
read
<1’

सहज सुचले म्हणून प्रतिक्रिया वादी पोस्ट टाकली. ती वाहून जाऊ नये म्हणून दुसरीकडे टाका अशी सूचना आली तर कुठे टाकावी कळेना मग माझ्याच रंगीबेरंगी पानावर टाकतोय......

थोडेसे अवान्तर...
गुन्हेगारी वाढते ती कायद्याचा धाक नसल्याने हे जगभर फिरत असलेल्या मायबोलीकराना मान्य व्हावे. कायद्याचा धाक नसल्याचे कारण रेट ऑफ कन्विकशन .. शिक्षेचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने. शिक्शेचे प्रमाण कमी असल्याचे कारण गुन्हा सिद्ध करणारी तपास पद्धती आणि ती ज्याच्यावर अवलम्बून आहेत ती क्रिमिनल प्रोसेजर कोड आणि एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट ही बायबले अत्यन्त सदोष आहेत हे,

ही दोन्ही बायबले आपण अर्थात्च ब्रिटीशानी आपल्या देशातील स्थितीसाठी बनवलेली जशीच्या तशी स्वीकृत केली.
एविडन्स अ‍ॅक्ट आल्यापासून कागदपत्रे व फिजिकल पुरावे याना प्रचंड महत्व आले व तेच साध्य होऊन बसले. बदलत्या परिस्थितीत त्यात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक आहेत . ब्रिटीशांचे कायदे आपण घेतले तर ब्रिटनमध्ये हेच किंवा अशाच आशयाचे कायदे चालू आहेत काय? याचे उत्तर नाही असेच आहे. त्या सिस्टीम मध्ये कन्विक्शनचा रेट कसा जास्त असू शकतो.?

एकॉनॉमिक्सच्या एकास्कॉलरने सांगितलेला किस्सा मोठा उद्बोधक आहे एका ब्रिटीश लेखकाचे ऑडिट विषयक एक बायबल बूक त्याना अभ्यासाला होते. त्या पुस्तकाने तो एवढा प्रभावित झाला होता की पुढे व्यवसाय करताना ब्रिटनला जायची संधी आल्यावर त्याने वेळ काढून त्या लेखकाची भेट घेतली आणि लेख का प्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना त्याने अजूनही त्याचे पुस्तक हा मानदन्ड म्हणून वापरला जातो असे मोठ्या कौतुकाने सांगितले. त्यावर त्या लेखकाने ( स्वतःच्याच) कपाळला हात लावला आणि म्हणाला. अहो आम्ही परकीय होतो स्थानिक लोका वर आमचा विश्वास नव्हता म्हणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही ती पद्धत आणली होती आमच्या सोईसाठी. आता राज्य तुमचे आहे लोक तुमचे आहेत आता तुम्ही कोणावर अविश्वास दाखवताय? "
तात्पर्य ह्या सिस्टीमची गरज अजूनहीबभासावी म्हणजे आपल्या मानसिकतेतच दोष आहे हे मान्य करणे आवश्यक आहे . कसली बोडक्याची महान संस्कृती.
साधी गोष्ट कोणताही आरोपी शपथेवर खरे बोलत नाही . बहुसंख्य साक्शीदार शपथ घेऊन चक्क खोटे बोलतात. बर्याच देशांच्या कायद्यात शपथ घेऊन खोटे बोलणे हा गुन्हा अतिशयच गंभीर मानला जातो इतका की मूळ गुन्ह्या पेक्षा जास्त जबर शिक्षा शपथेवर खोटे बोलण्याला आहे. म्हणून पास्चिमात्य देह्स्सत अनेल गुन्हेगार गुन्हा कबूलही करतात आणि शिक्शाही भोगतात . बिडवे या विद्यार्थ्याच्या खुन्याने देखील गुन्हा कबूल केला होता. बॉक्सर महमद अली वगैरे पुष्कळ उदाहरणे देता येतील.
ब्रिटीश गेल्यावर आपल्या कायद्यात सुसंगत बदल करणे आवश्यक होते. ते का झाले नाहीत यावर विचार होणे आवश्यक आहे. एक तर आपली न्यायव्यवस्था ही हितसंबंधियांची मोठ्ठी दुकानदारी झाली आहे. कोर्टाच्या शिपायापासून बर्‍याच वकील न्याधीशांपर्यन्त सगळ्याना आहे ती व्यवस्था चालू राहणे सोईचे वाटते. त्यात त्यांचे उपजीवीकेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत . भ्रष्टाचाराबद्दल तूर्त बाजूला ठेवू.
हे मूळ काम राज्यकर्त्यांचे. बहुतेक कायदेमंत्री हे पूर्वाश्रमींचे वकील असतात. त्यांच्या वकीली ज्ञानाचा पक्षाची लफडी निस्तरण्यासाठी उपयोग होण्यासाठी त्याना पक्षात घेऊन अगदी कायदामंत्र्यापर्यन्त चढविण्यात येते. मग तो त्याकडे राजकीय हितसंबंधातून पाहू लागतो. किंन्वा वकील म्हणून तो सेट अप त्यालाच इतका आवडू लाग्तो की या धंध्यात असलेले त्यांच्या व्यवसाय बंधूंची प्रॅक्टीस बंद पडेल असे कसे करता येईल ? शिवाय कायद्यातल्या या त्रूटींचा फायदा स्वतः ला , पक्षाला कधीतरी होणार आहे मग राहू द्या तसेच. सिस्टीम आणि देश आणि जनता गेली तेल लावत...

शिवाय या सगळ्या गोष्टीना वेळ द्यावाक्लागतो अभ्यास करावा लागतो पक्षाच्या रेम्या डोक्या लोकांना कन्विन्स करावे लागते. ही मगजमारी कशाल हवी हो बापा ?

बिटीशानी बहुतेक कायदे हे रेग्युलेटरी स्वरूपाचे केले आहेत. अगदी १८८४ चे कायदे चालू आहेत अद्याप.
क्रिमिनल प्रोसेजर कोड १९७४ ला बदलला त्याचा काय फयदा झाला? काही नाही !

यानी जे कायदे नन्तर स्वतः बनवले त्यात प्रचंड दोष, विसंगती आहेत कारण केवळ राजल्कीय सोईसाठी घाई घाईने कायदे आणायचे मग त्यातल्या तृटीनी आणखी प्रॉब्लेम वाढवायचे ! पोटा , टाडा याची उदाहरणे आहेत.
अगदी एका व्य्कतीसाठी सुद्धा कायदे केले/बदलले जातात. शहाबानो केस आणि अलिकडचे नृपेन्द्र मिश्रा केस कशाची उदाहरणे आहेत.?
खुनाच्या केसमध्ये निकालात त्या आरोपीने खून केला आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होत नाही एवढाच निकाल कोर्ट देते. खून झालेलाच नाही असे तेही म्हणत नाही. मग 'अ' आरोपीने निर्विवादपणे खून केला असे सिद्ध होत नाही असे कोर्टाने सांगितले तर तो जो कोण 'ब '' खून करणारा आहे त्याला या निकालानन्तर शोधण्याची जबाबदारी कोणाची याचे उत्तर ही व्यव स्था देत नाही. ती केस चक्क संपते.

त्यामुळे कोणत्या सरकारच्या काळात अधिक खून रेप आर्थिक घोटाळे झाले ही चर्चाच खरे तर गैरलागू आहे. हे कोणत्याही सरकारच्या काळात घडणारच आणि ते आणि त्यांचे समर्थक 'विरोधक 'तेव्हा कुठे गेला होता राधेसुता तुझा धर्म ? 'असे विचारीत मूळ प्समस्येला बगल देणार...
बलात्कार/ खुनाच्या खर्‍या केसमधून खरे आरोपी निर्दोष सुटल्यानन्तर त्या केसचे बळी सोडून बाकीच्यांच्या द्रुष्टी ने 'चला , पुढची केस ' एवढेच महत्व राहते. हो, आरोपीर्ना वाचविणार्‍या डिफेन्स लॉयरचे नाव आवर्जून पेपरात येते. जाहिरातीचा भाग म्हणून ! वार्ताहराला आभारा च्या पत्राचे पाकीटही !

याला उपाय?
कोणत्याही पक्शाने या बाबतीत त्यांच्या जाहीरनाम्यात कधीही उल्लेख केलेला नाही . तो प्रश्नच त्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वात नाही.कारण जनतेने कधी व्हावे अशी मागणी केलेली नाही . भ्रष्ताचाराच्या मुद्द्यावर जनतेने कधीही जाहीरनाम्यात मागणी केलेली नाही. कारण लोकानाही भ्रष्टाचार कधीना कधी कुठे ना कुठे सोइस्कर असतो. जे कोण प्युरिटन लोक आहेत तत्वनिष्ठ ०.००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००१ टक्के त्यांच्या मतांची कोणत्याही राजकीय पक्षाला गरज नाही स्मित
धनगरांना आरक्शण असावे की नाही याबाब्त आंदोलन सुरु होताच प्रत्येक प्क्षाला जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख करून भूमिका स्पष्ट करावीच लागली... उसदराचे आंदोलन सुरु होताच एका राजकीय पक्षाचाच जन्म झाला मग इतर पक्षाना जाहीरनाम्यात त्याबाबत भूमिका धोका पत्करून घ्यावी लागत आहे...

राजकीय व्यवस्था ही अशी चालते. उगीच ह्या अन त्या सरकारच्या नावाने बोम्बलण्यात खरेच काही अर्थ नाही. !

संपादन
रॉबीनहूड | 23 August, 2014 - 11:12
जेटलींच्या बाबतीत जेटली वकील , जेटली राजकारणी, आणि जेटली माणूस ह्या तीन डु आयडी च्या युद्धात वकील प्रभावी ठरला आणि प्रथम जातिवन्त आरोपीच्या वकीलाप्रमाणे ते बोलले. जेटली न्माणूस आणि जेटले मंत्री हे त्याच्याशी सहमत नव्हतेच , ते आता नन्तर बोलू लागले आहेत...

विषय: 
प्रकार: 

चांगले मुद्दे आहेत. रंगीबेरंगीवर टाकले आहेत, म्हणजे चर्चा झाली तर ती चांगली आणि मुद्देसूद असेल अशी अपेक्षा. वाचायला उत्सुक आहे.

रॉबीन, खुपच छान मुद्दे आहेत.
आपल्या देशात एखादा खटला पूर्ण चालून निकाल लागून त्या निकालाची अंमलबजावणी व्हायला किती काळ जातो ? मग जस्टीस डिलेड, इज जस्टीस डीनाईड या तत्वाला काय अर्थ राहिला ?

एखाद्या मुद्द्यावर सर्व भारतीय जनतेचे ( ठिक आहे बहुसंख्य जनतेचे) एकमत झाले तरी त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकते का ?

तू परदेशी राहणार्‍या मायबोलीकरांचा उल्लेख केला आहेस, म्हणून मुद्दाम एक किस्सा लिहितो.
केनयातही आपल्याप्रमाणेच ब्रिटीश कायदापद्धती आहे. तिथे असताना माझ्या घरी चोरी झाली.. त्याचा तपास होऊन.. केस उभी राहून मला नुकसानभरापाई देखील मिळाली.. आणि हे सर्व केवळ ३ महिन्यात.
( तिथेही आपल्याप्रमाणे धर्मग्रंथावर हात ठेवूनच शपथ घेतात. सर्व धर्माचे ग्रंथ असतात.)

आरोपी गुन्हा कबूल करेल याची शक्यता जरी शून्य टक्के मानली तर सरकार तर्फे व्यवस्थित तपास होऊन,
साक्षीपुरावे सादर होतात का ? मग त्यात कोण आडकाठी आणतो ?

कायद्याचे राज्य हा केवळ कागदोपत्री वापरायचा शब्द आहे. तसे असते तर आजवर राज्य उपभोगलेल्या किती
लोकांना शिक्षा झाल्या.. ज्यांना झाल्या नाही त्यांनी खरेच गुन्हे केले नाहीत यावर, आपला विश्वास आहे ?

म्ह्णजे दोन बायका करायला परवानगी मिळाली पाहिजे म्हणजे ******* च्या मातोश्रीला ,बहिणीला,मुलीला सवत आणण्यावर जी बंदी आहे ती उठली पाहिजे असा त्याचा अर्थ !

राबिनहुडा, बाईला दोन नवरे करायला बन्दी नाही.

नवर्‍यालाही असु नये इतकेच म्या लिवले

पुरावा कायद्याचा प्रताप !! ...

मुंबई सेशन्स कोर्टाचे न्या. जे. डब्ल्यू. सिंग यांच्यावर त्यांचे गुन्हेगारी जगताशी संबंध असल्याच्या कारणावरून बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. सुमारे ४० लाख रुपये चिटफंडची रक्कम वसूल करण्यासाठी छोटा शकीलशी टेलिफोन संपर्क केल्याबद्दल त्यांच्यावर 'मोक्का' या कायद्यांतर्गत खटलाही चालविण्यात आला होता. त्यात टेलिफोन टॅपिंग करण्यासाठी गृहखात्याची कायद्यातील बंधनकारक तरतुदीनसार परवानगी न घेतल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे न्या. सिंग यांना खटल्यातून सोडून देण्यात आले होते.

संदर्भ. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/judge/articles...

रॉबीन... अश्या प्रत्येक तांत्रिक कारणासाठी कायद्यात बदल करायचा तर आपल्या देशातील प्रोसीजर.. युगानुयुगे घेईल. असा अपवाद करायचा अधिकार ( त्या केसपुरता तरी ) राष्ट्रपतींना असावा. पुढेमागे कायद्यात बदल करता येईल.