मृत्यूपत्र - एक गरज

अशोक, नेहमीप्रमाणेच छान माहिती.
सध्या साळगावकरांचे प्रकरण वाचून वाईट वाटतेय. ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती असते त्यांच्या वारसातच वाद होतात, असेच दिसते.

दुसरे म्हणजे, अनेक मालिंकामधे हा विषय येतो पण त्याबाबत यथायोग्य माहिती कधीही दिली जात नाही. खुद्द लेखक , दिग्दर्शक योग्य माहिती दिली जावी याबाबत आग्रही दिसत नाहीत.. आणि त्यात जे दाखवतात त्यामूळे
गैरसमजच जास्त पसरतात.

मृत्यूपत्र आणि इच्छापत्र ह्यातील फरक काय?

काहीजण मृत्युपत्र न म्हणता इच्छापत्र म्हणावे असं पण म्हणतात. (वरती ललिता-प्रीती यांनी म्हटलंय आणि मलापण तसंच वाटतं की इच्छापत्र म्हणावं).

अगदी बरोबर लिहिले आहे दिनेश तुम्ही. ज्यांच्याजवळ जास्त पैसा...मग तो वैध मार्गाने आलेला असो वा अवैध... त्यांच्यातच इस्टेटीसंदर्भातील कोर्टकचेर्‍या तेवत्या राहतात. साळगांवकर बंधूंच्या संपत्तीवरूनचा वाद तर गेली दहा वर्षे चालूच आहे. कित्येक वेळा वाद हे संपत्ती वाटपावरून जितके होतात तितकेच त्यावरील टॅक्सेसचा जो प्रश्न असतो त्यावरच त्यांच्या पदरी असलेले अगदी अनुभवसिद्ध असे वकील डावपेच लढवित असतात.

त्यात एका साळगावकरांची पत्नी दीप्ती....ती मुकेश आणि अनिलची बहीण. इतक्या मोठ्या भावांकडून तुम्ही समजू शकता की इस्टेट प्रकरणात सल्ल्यांसाठी वकिलांची अक्षरशः रेलगाडी अंबानीकडून तिच्याकडे रवाना होत असेल.

हा मुद्दा पैशाचा नसून आहे ती इस्टेट कशी रन करायची यावरून लढला जातो.

अन्जू, इच्छापत्र म्हणणे हा भावनिक भाग झाला ( मृत्यूची भिती असतेच ना ) पण जे काही असते ते मृत्यू झाल्याशिवाय अंमलबजावणीयोग्य ठरत नाही.

अन्जू....

"मृत्यूपत्र" हाच शब्द कायद्याच्या भाषेत मान्य केला गेला आहे....Death-will Document असेच कोर्टात उल्लेख केले जातात. इच्छापत्र शक्यतो देवस्थानाला जमीन देणे, उत्पन्न लावून देणे अशा सार्वजनिक कार्यासाठी लिहिले जाते पण त्याला कोर्टाचा आधार मिळत नाही. मृत्यूनंतर त्याचे वारस मयताची इच्छा पूर्ण करावी असे म्हणत असतील तर ते स्वतः ती जबाबदारी कशी पार पाडतात हेच मानले जाते. समजा पित्याची इच्छा होती की गावातील गणेश मंदिराच्या मंडपात एक लाखाची फरशी बसवून द्यावी.....ती केव्हा द्यावी याबद्दल निश्चित असा कालावधी बंधनकारक करता येत नाही. दोन मुलांना आणि एका मुलीला इस्टेटीच्या वाटण्या मिळाल्या आहेत. तिघेही आता आपापल्या संसाराला लागले आहेत. केव्हातरा आठदहा वर्षानी स्थिरस्थावर झाल्यावर तिघांना वाटले की वडिलांची फरशीबाबतची इच्छा पूर्ण करावी, तर ते मंदिराच्या संचालक मंडळाला त्याबाबत कळवून तितके पैसे तरी देतात वा थेट फरशी बसवून द्यायची जबाबदारी घेतात.

"मृत्यूपत्रा" वरच प्रोबेशनर ऑथॉरिटी सही करते...इच्छापत्रावर नाही. हा सारा कायद्याचा प्रकार आहे अन्जू....इथे घरगुती भावना आणून चालत नाहीत.

अच्छा. ओके असं आहे तर.

दिनेशदा आणि अशोकमामा धन्यवाद.

दक्षिणा, खूप चांगला धागा आणि खूप चांगली माहिती.

प्रत्येक व्यक्तीने मृत्युपत्र करणे अतिशय गरजेचे आहे इस्टेट किती ही कमी असली तरी. आपल्या मृत्यु नंतर आपल्या वारसांमध्ये वाद / भांडणे नको असतील तर प्रत्येकाने मृत्युपत्र करायला हवे. कधी कधी वाद नसून सुद्धा केवळ मृत्युपत्र नाही म्हणुन कायदेशीर गुंतागुंत वाढू शकते.
शेवटी आपण इतक्या कष्टाने मिळविलेला पैसा आपल्या नंतर कसा विभागला जावा हे आपल्या पेक्षा अधिक चांगल्या तर्‍हेने दुसर कोण सांगणार ?

खुपच छान धागा....

<<प्रत्येक व्यक्तीने मृत्युपत्र करणे अतिशय गरजेचे आहे इस्टेट किती ही कमी असली तरी. >> खरय...

दक्षिणा, खूप चांगला विषय आहे. अनेक प्रतिक्रियापण माहितीपुर्ण आहेत.

एक भाबडी शंका, मृत्यूपतत्रातून मिळालेली इस्टेट, पैसा इत्यादी नाकारण्याचा अधिकार वारसदारांना असतो का? आणि तसे झाले तर त्याची वाटणी कशी होते? कल्पना आहे हे अशक्य आहे पण भ्रष्ट राजकारणी, गँगस्टर, अतिरेकी ह्यांचा मुलांना हे इस्टेट, पैसा नको असेल तर काय?

मायबोलीकरांना नमस्कार ,थोडक्यात विषय सांगतो ,माझ्या आजोबांचा मृत्यू फेब्रुवारी 2018 मधे झाला आहे तर त्यांच्या मृत्यूची नोंदणी करायचं आहे मी आंतरजालावर माहिती बघितली की 21 दिवसांच्या आत नोंदणी करावी पण काही कारणाने ती करण्यात आली नाही तर आता काय करावे. कृपया माहिती मिळावी.

माझ्या अन्य व्यवसायाव्यतिरिक्त मी मृत्यूपत्र संबंधी सेवा पुरवत आहे.

त्यामध्ये प्रामुख्याने पाच प्रकार च्या सेवा मोडतात.

१. मृत्यूपत्र तयार करणे: प्रत्येक व्यक्तीची गरज वेगळी असते. काहींना आपल्या मृत्यूनंतर घरात भांडणे नको असतात, काहींची इस्टेट गुंतागुंतीची असते, काहींना काही ठरावीक व्यक्तींनाच आपली संपत्ती द्यायचे असते, तर काहींना आपली संपत्ती धर्मादाय संस्थांना द्यायची असते, तर काहींना परदेशी नागरिकत्व घ्यायचे असते. त्यांच्या गरजेनुसार आणि कायद्याच्या मर्यादेत राहून मृत्यूपत्र तयार करावे लागते.

२. मृत्यूपत्र रजिस्टर करणे. आजकाल पब्लिक डाटा एंट्री सिस्टम मुळे रजिस्ट्रेशन चे पद्धत आमूलाग्र बदलली आहे. त्याप्रमाणे रजिस्टर करणे.

३. मृत्यूपत्राची मूळ प्रत जतन करणे. म्हणजे मृत्यूपत्रकर्ता सोडून इतर कुठल्याही व्यक्तीच्या हाती मृत्यूपत्र लागू नये आणि मृत्यूपत्रकर्त्याला त्रास होऊ नये.

४. योग्य वेळी, योग्य व्यक्तींच्या समोर मृत्यूपत्र जाहीर करणे आणि अंमलबजावणीत काही अडचणी अस्तील तर त्या सोडवणे.

५. प्रकरण कोर्टात गेले तर योग्य ती साक्ष देणे.