काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग १०. आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

Submitted by शबाना on 21 April, 2014 - 11:10

या आधीचे मायबोलीवर प्रकाशित झालेले लेखांचे दुवे इथे क्रमाने दिले आहेत.

http://www.maayboli.com/node/48375
http://www.maayboli.com/node/48417
http://www.maayboli.com/node/48419
http://www.maayboli.com/node/48436
http://www.maayboli.com/node/48520
http://www.maayboli.com/node/48629
http://www.maayboli.com/node/48631
http://www.maayboli.com/node/48638
http://www.maayboli.com/node/48639
http://www.maayboli.com/node/48640

आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

केमालने तुर्की राज्याच्या स्थापनेपासून राज्य आणि समाज पुनर्रचनेवर भर दिला आणि तंतोतंत पाश्चिमात्य देशांच्या विशेषतः पश्चिम युरोपच्या प्रतिमेत स्वतःला बसवण्याचा प्रयत्न केला. गेली ७०-८० वर्षे चालेलेल्या या प्रक्रियेने तुर्की राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुर्कस्तानची विशिष्ट प्रतिमा आणि स्थान निर्माण केले. दुसऱ्या महायुद्धात तुर्कस्तान तटस्थ राहिला, बलाढ्य आणि एके कालच्या लष्करी मित्र जर्मनीच्या बरोबर तुर्कस्तानने युद्धात भाग घेतला नाही. महायुध्द संपल्यावर तुर्कस्तानने अमेरिकेच्या भूमिकेला जोरदार पाठींबा दिला. याचवेळी तुर्कस्तानला मार्शल प्लानअंतर्गत मोठी मदत मिळाली आणि यानंतर अमेरिकेच्या धोरणात तुर्कस्तानला पश्चिम युरोपातील देशांएवढेच तोलाचे स्थान आहे. मार्शल प्लान बरोबरच तुर्कस्तान OECD या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांच्या गटाचा संस्थापक सदस्य बनला. गेल्या पन्नास वर्षातील केलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे तुर्कस्तानने या गटात आपले स्थान आणि वर्चस्व सिध्द केले आहे. एक ग्रीस वगळता तुर्कस्तानच्या कुठल्याही शेजारी राष्ट्राला या गटात प्रवेश मिळवता आलेला नाही आणि एकही मुस्लिम देश या गटात नाही. तुर्कस्तान १९४९ साली बनलेल्या council ऑफ Europe चा हि संस्थापक सदस्य आहे आणि या सदस्यत्वामुळे तुर्कस्तान हा युरोपीय मानवी हक्कांचा जाहीरनामा मान्य करणारा देश आहे. तुर्कस्तानचे मानवी हक्कांबाबतची वर्तणूक जरी फारशी समाधानकारक नसली तरी या जाहीरनाम्यावर सही करून त्यांनी तो सुरुवातीपासून मान्य केला आहे. याचाच अर्थ तुर्कस्तानच्या संविधान आणि इतर कायदे हे या जाहीरनाम्यातील तरतुदींशी सुसंगत असायला हवेत अशी अपेक्षा आहे आणि तुर्कस्तानने हा बदल बऱ्याच अंशी घडवून आणला आहे. तुर्कस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांशी तुलना करता तुर्की नागरिकांना त्यांच्या हक्कभंगाच्या केसेस सहजरीत्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेता येतात. तुर्कस्तान NATO चा ही NATO स्थापनेच्या काळापासून महत्वाचा आणि वजनदार सदस्य आहे. नाटोच्या सदस्यात्वामुळेही मध्य आशियायी आणि कोकेशस प्रांतातील देशांना तुर्कस्तान जवळचा वाटतो/ आधार वाटतो. नाटोची अनेक विकासात्मक कामे तुर्कस्तानमार्फत या देशांमध्ये पोचवली जातात. या सर्व देशांशी नाटोचे संस्थात्मक संबंध आहेत कारण लष्करी समन्वय हा सामाजिक आणि राजकीय समन्वयापेक्षा लवकर साधता येतो. तुर्कस्तान हा एकमेव मुस्लिम देश आहे ज्याने इस्राएलला १९४९ पासून मान्यता दिली होती आणि २०१० पर्यंत तुर्कस्तान आणि इस्रायेल मध्ये सौहार्दाचे राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी संबंध होते. २०१० साली गाझा येथे राहतसामग्री घेऊन जाणाऱ्या जहाजावर इस्रायेलने केलेल्या हल्ल्यानंतर तुर्कस्तानने इस्रायेलशी असणारे सर्व लष्करी सहकार्य स्थगित केले आहे, आणि राजनैतिक आणि आर्थिक बाबीतल्या संबंध मर्यादित केले आहेत. तुर्कस्तान पश्चिमी देशांच्या सुरक्षागटातील महत्वाचा भागीदार आहे. यांच्या सर्व लष्करी डावपेच आणि इतर कार्वायान्माध्येही तुर्कस्तानचा समान सहभाग असतो. अफगाणिस्तानात असलेल्या आंतराष्ट्रीय सुरक्षा युतीच्या गटामार्फत केल्या जाणाऱ्या शांती आणि स्थैर्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेत तुर्कस्तानने महत्वाची भूमिका निभावली आहे. तुरकी सैनिकांचे मुस्लिम असणे हे अफगाणिस्तानातल्या सैन्य आणि पोलिस दलाला प्रशिक्षित करण्याच्या युतीच्या प्रयत्नात फार महत्वपूर्ण ठरले आहे.

पाश्चिमात्य देशांबरोबरच तुर्कस्तानने इतर मुस्लिम जगताशीही चांगले संबंध निर्माण केले आहेत, राखले आहेत. 1969 साली स्थापन झालेल्या इस्लामिक सहकार संघटना ( Organisation of Islamic Cooperation, OIC ) चा तुर्कस्तान संस्थापक आणि सक्रिय सदस्य आहे. पाश्चिमात्य देश आणि विशेषतः अमेरिका तुर्कस्तानच्या इस्लामी जगाशी असलेल्या संबंधांमुळे आणि इतर क्षेत्रातल्या प्रगतीमुळे इस्लामिक देश आणि इतर देशांमधला तुर्कस्तान हा एक दुवा म्हणून पाहतात. तुर्कस्तानच्या प्रगतीचा, लष्करी सामर्थ्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर असलेल्या स्थानाचा इस्लामिक देशांशी समन्वय स्थापण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो हे अमेरिकेच्या तुर्कस्तानला असलेल्या भक्कम पाठीम्ब्यामागचे कारण आहे. तुर्कस्तानची आर्थिक, राजकीय, लष्करी आणि सामाजिक प्रगती पाहता विकासाच्या पाश्चिमात्य प्ररुपाचे चालतेबोलते उदाहरण म्हणून आणि हे प्रारूप दुसर्या देशांनी स्वीकारावे यासाठीही अमेरिका आणि युरोपीय देश तुर्कस्तानकडे एक आदर्श देश म्हणून पाहतात. याच कारणांमुळे अमेरिका तुर्कस्तानचा युरोपिअन युनियनमध्ये (EU ) समावेश व्हावा म्हणून सक्रिय पाठींबा देत आहे.

EU मधला प्रवेश?

तुर्कस्तानचा EU मधला प्रवेश हे अनेक वर्षापासून भिजत पडलेले घोंगडे आणि अवघड जागचे दुखणे या दोन्ही प्रकारात मोडणारी गोष्ट. भौगोलिक दृष्ट्या तुर्कस्तान हे आशियामध्ये येते, एक छोटा युरोपचा भूभाग सोडला तर. तुर्कस्तानची ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पाळेमुळेही आशियायीच. परंतु तुर्कस्तानचे युरोपशी पहिल्यापासून निकटचे संबंध. हे संबंध बऱ्याचअंशी दोघांना तापदायक असलेले, पण देवाणघेवाण - लष्करी,राजकीय आणि आर्थिक मात्र बराच काल चाललेली. EUमध्ये समावेशासाठी वाटाघाटी बरीच दशके चालू आहेत. थोडे खोलात जाउन हा विषय बघूयात. युरोपिअन कौन्सिलने २००८ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही देशाला सदस्य बनवताना Acquis Communautaire च्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. Acquis Communautaire, म्हणजे युरोपिअन युनिअन च्या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कायदेशीर बाबींचे पूर्णपणे पालन करून त्यानुषंगाने येणार बदल देशात घडवून आणणे. एकूण ३५ विभागात नमूद केलेल्या या फारच विस्तृत आणि किचकट अशा कायदेशीर तरतुदी आहेत ज्यांचा दूरगामी परिणाम तुर्कस्तानच्या अंतर्गत संरचनेवर होणार आहे. या तरतुदीबरोबरच १९९३ मध्ये युरोपिअन कौन्सिलने लागू केलेला कोपन्हागेन निकषही तुर्कस्तानला पाळावे लागणार. कोपेन्हागेन निकषानुसार EUमध्ये सामील होणाऱ्या देशांमध्ये लोकशाही, लोकशाही कार्यान्वित करण्यास सक्षमपणे रुजलेला संस्थात्मक ढाचा, मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे, एकूणच कायद्याचे राज्य, अल्पसंख्यांक समुदायास संरक्षण आणि समान संधी, बाजार आणि खाजगी उद्यमांवर आधारित अर्थव्यवस्था या गोष्टी आवश्यक आहेत. तुर्कस्तानमध्ये अर्थव्यवस्था आणि अल्पसंख्याकांचे हक्कसंरक्षण याबाबतीत अजूनही विवाद आहेत. जुन्या केमाली विचारसरणीनुसार अजूनही सरकार बर्याच अंशी अर्थव्यवस्थेत ,उत्पाद्न्कार्यात सहभागी आहे. EU च्या निर्मितीमागे एक समान बाजारपेठ जिथे देशांच्या सीमा नाहीत आणि याचाच अर्थ राज्यांच्या विशेष सवलतीही नाहीत अशी मुक्त बाजरपेठ निर्माण करणे हा आहे. व्यापक बाजारात इतर शक्तिमान घटकांशी स्पर्धा करू शकेल अशाच देशांना EU मध्ये घेण्यात येईल असे धोरण आहे. कौन्सिलच्या मते तुर्कस्तान आणि इतर आशियायी देश अजूनही त्या पातळीवर आपापल्या अर्थव्यवस्था आणू शकलेले नाहीत. हा मुद्दा इतर मध्य आशियायी देशांबद्दल जरी खरा असला तरी तो तुर्कस्तानला मात्र लागू होत नाही कारण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न या निकषांवर तुर्कस्तान युरोपीय देशांच्या बरोबर किंवा काही देशांच्या पुढेच आहे. खरी कोंडी ही तुर्कस्तानअंतर्गतच आहे. केमालवादाचे समर्थक, त्या विचारप्रनालीतून निर्माण झालेल्या अवाढव्य संस्था, लष्कर तर आहेच पण शिक्षण, अर्थ, कायदेव्यवस्था ई. आणि यासर्व व्यवस्थांमध्ये काम करणारी, त्यावर समृध्द झालेल्या तीन पिढ्यांचे केमालीझ्ममध्ये गुंतलेले हितसंबंध या सगळ्यांनाच गुंडाळून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान तुर्कस्तानच्या जनतेपुढे आहे. गेले शतकभर ज्या उद्देशाने - युरोपीय देशांसारखी प्रगती व प्रतिमा- या व्यवस्था निर्माण केल्या, जोपासल्या आणि त्याचबरोबर प्रचंड प्रमाणावर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोपासला, त्या सर्व प्रयत्नांच्या उलट अशी ही मुक्त बाजारपेठ, देश - राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता यांनाछेद देऊन एका संदिग्ध समुदायाचा भाग होणे ही तुर्की जनमानसाला सहजासहजी न पचणारी गोष्ट आहे. युरोपिअन कौन्सिलने या सगळ्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यावर सभासदत्वाच्या काही अति शिथिल जरूर केल्या आहेत आणि तुर्कस्ताननेही मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. खरा प्रश्न आहे लष्कराचा राज्यावर असलेल्या नियंत्रणाचा आणि वास्तविक लोकशाही रुजण्याचा! EUमध्ये समावेश होण्याच्या मुद्द्यामुळे प्रचलित समज आणि व्यवस्था यावर बराच गदारोळ उठला आहे आणि नवीन राजकीय चर्चेस तोंड फुटले आहे हे निर्विवाद. सत्तेवर असलेल्या AKP पक्षाची धोरणेही आर्थिक उदारीकरणालादुजोरा देणारी आहेत.

परंतु अल्पसंख्य समाजाचे हक्क विशेषतः सांस्कृतिक आणि सहभागाचे हक्क, इतर भाषा बोलण्याचे, आपापल्या भाषेतून शिक्षण घेण्याचे हक्क अजूनही दुर्लक्षित आहेत. तुर्कस्तानात या मुद्द्यांवरून आणि त्या अनुषंगाने EU सामील होण्याच्या निर्णयाहून बरीच धुमश्चक्री माजली आहे. यातून पुढे आलेल्या सामाजिक ताणतणावांना शासन कशापप्रकारे हाताळते यावर सगळ्यांच्याच नजरा लागून आहेत. आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे EUत सहभागी झाल्यावर होणारे आप्रवासन ( immigration ) पश्चीम युरोपमध्ये आधीच खूप मोठा तुर्की समुदाय स्थलांतरीत झाला आहे. वर्षानुवर्षे जरी हे वेगळ्या देशात राहत असले तरी त्यांची सरमिसळ काही तिथल्या समाजात झाली नाही. स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून हा समाज वेगवेगळ्या देशात राहतो.EU त सहभागी झाल्यावर या स्थलांतरास मोठी चालना मिळेल आणि EU च्या इतर भागात याचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद उमटणार. बल्गेरिया, रोमानिया इथून झालेल्या मोठ्या स्थलांतरामुळे EU देशात अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेतच. आणि त्याचवेळी इतर भागातून येउन लोक तुर्कस्तानमध्ये स्थायी होऊ शकतील का हा मोठा प्रश्न आहे. तुर्कस्तानमध्ये राष्ट्रीय अस्मितेस गेले शतकभर जोमाने खतपाणी घालून फुलवले आहे. या समाजास तुर्क सोडून दुसर्या कोणासही स्वीकारणे, सहन करणे फार अवघड आहे. तुर्कस्तानच्या राष्ट्र आणि राष्ट्रीय अस्मितानिर्मितीच्या प्रक्रियेत इतर समुदाय आणि देशांबरोबर निर्माण झालेले प्रश्न कसे हाताळले जातील हाही चिंतेचा विषय आहे. उदा आर्मेनिया आणि ग्रीस या शेजारी देशात निष्कासित केलेले समुदाय आणि त्यावेळी झालेला जनसंहार. तुर्की लष्कर आणि जनतेला या घटनांचे पुनर्लोकन करून त्यांच्याकडून झालेल्या अत्याचाराची कबुली आणि जबाबदारी घेणे ही अगदी अशक्यप्राय गोष्ट आहे. EU त समावेश म्हणजे या देशांबरोबर वेगळे संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या अस्मितेच्या राष्ट्रीयत्वाच्या प्रखर भावनांपासून फारकत घेणे होय.

तुर्कस्तानची भौगोलिक व्याप्ती ही EU मधल्या इतर देशांपेक्षा फारच मोठी आहे. इतर EU देशांच्या तुलनेत तुर्कस्तानच्या लोकसंख्यावाढीचा दरही जास्त आहे. साहजिकच तुर्कस्तान जेव्हा EU मध्ये सामावून घेतला जाइल तेव्हा सर्वात प्रबळ लोकसंख्या असलेला हा भाग असणार आणि याचे प्रतिबिंब निवडणुकांमध्ये पडणारच. याचीही धास्ती इतर देशांना आहे.तुर्कस्तानचे राष्ट्रीय आणि दरडोई उत्पन्न जरी गेल्या १५ वर्षात वाढले असले तरी काही युरोपीय राष्ट्रांच्या तुलनेत ते कमीच आहे आणि वाढ दरात फारच चढउतार आहेत -- तर मोठा, भूभाग, मोठी लोकसंख्या, टोकाचा राष्ट्रवाद, लष्कराचे नियंत्रण आणि सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय एक्संघतेची मिथके या घटकांमुळे EU मध्ये तुर्कस्तानचा समावेश लांबला आहे . परंतु या मुद्द्यांबरोबरच तुर्कस्तान हा एक मुस्लिम देश आहे आणि त्यामुळेच त्याच्या EU त सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेस विलंब लागतो आहे असे बऱ्याच जाणकारांचे आणि तुर्की जनतेचेही मानणे आहे. या विचाराचा आणि त्यानुषंगाने इस्लाम हीच ओळख आणि अस्मिता हा विचारही बळावतो आहे. AKP पक्ष जरी स्वतःला Justice & Democratic पारटी म्हणवत असला तरी त्याची सामाजिक धोरणे हि सनातनी आहेत. या धोरणांचा तुर्कस्तानच्या अंतर्गतच नाही तर आंतरराष्ट्रीय भूमिकांवारही येणाऱ्या काळात प्रभाव असणार आहे आणि कदाचित कडवेपणाने राबवलेली शतकाभराची धर्मनिरपेक्षता भूतकाळची गोष्ट होईल, अशी सध्याची तरी लक्षणे आहेत.

तुर्कस्तानात घडणाऱ्या घटनांचा अर्थ या पार्श्वभूमीवर लावणे महत्वाचे आहे. या विषयावर बरेच साहित्य उपलब्ध ही आहे. तुर्कस्तानवरचा या लेखमालेतला हा शेवटचा लेखांक. यापुढे इजिप्त आणि शेजारच्या अल्जेरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया आणि लिबियाकडे वळूयात.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users